महानगराची वाढ = झोपडपट्टीची वाढ

नागरीकरणामध्ये दोन त-हेच्या नगरांची वाढ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे मुंबईसारखी महानगरे ज्याला metropolitan cities म्हणतात. महाराष्ट्रात अशी मोठी महानगरे इतर नाहीत. मुंबईसारख्या नगरांची रोगिष्ट वाढ ४० ४५ वर्षांपूर्वीच लक्षात येऊन मुंबईची अधिक वाढ थांबविण्यासाठी बरेच उपाय केले जात होते. त्यात मुख्य म्हणजे उद्योगधंद्याचे विकेन्द्रीकरण करण्याकडे लक्ष दिले जात होते. त्यामुळेच पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नारायणगाव किंवा इतर बरीच नगरे आज महाराष्ट्रात दिसतात व त्यात उद्योगधंदे वाढून ग्रामीण भागातील लोकांना कामधंदा मिळण्याची सोय नक्कीच झालेली आहे. त्यांचा अभ्यास वेगळ्या त-हेने करणे आवश्यक आहे. त्यात नागरीकरणातील झीह रपव झीश्रश्र परीी वेगळ्या त-हेने दिसून येण्याची शक्यता आहे.
ह्या लेखात मुंबई-महानगराची वाढ हीच काही बाजूंनी तपासात घेतलेली आहे. त्यातील उद्योगधंद्यांची वाढ विचारात घेतलेली नाही. केवळ झोपडपट्ट्यांच्या वाढीने मुंबई महानगर कसे दिसते याचा विचार केलेला आहे. झोपडपट्टीबाबतही अनेक मुद्दे आहेत. ह्या लेखात एखाददोन मुद्द्यांवर जी मला माहिती मिळाली त्या संदर्भातच फक्त लिहिते आहे.
जेव्हा महानगरात झोपडपट्ट्यांची वाढ होते त्यातील मंडळी Pull factor ने आलेली असण्याची श्कयता बरीच कमी. ती ग्रामीण भागातून हुसकावून लावलेली किंवा शहरात जाऊन जास्त चांगले जीवन जगता येईल या आशेने ग्रामीण भागातून आलेली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांतील लोक त्या राज्यातील ग्रामीण लोकांपुढे कसे दिसतात हे पाहण्यातूनच झोपडपट्टीचे जिणेही पूर्वीपेक्षा चांगलेवाईट झाले आहे का याची कल्पना येणे शक्य आहे. सर्वच झोपडपट्ट्या जरी महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकातून आलेल्यांच्या नसल्या तरी त्या बराचश्या महाराष्ट्रातील असण्याची शक्यता वाटते. खरोखर इतर राज्यांतून येऊन झोपडपट्टीत राहणारे किती वगैरे गोष्टी अभ्यासण्यासारख्या आहेत. ह्या लेखात झोपडपट्टीतील लोकांची महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकांशी तुलना केलेली आहे. ती थोडीफार चुकीचीही असणे अशक्य नाही. परंतु हे म्हणण्यासाठी जो पुरावा उभा करावा लागतो तो माझ्याजवळ नाही. मात्र हे खरे की महाराष्ट्रातील ग्रामीण विभागासंबंधातील बरेचसे सामाजिक व सांस्कृतिक निर्देशक हे भारताच्या सरासरीएवढे असल्याने महाराष्ट्राय ग्रामीण विभागाशी तुलना करणे योग्य ठरते. सुदैवाने १९९८-९९ साली महाराष्ट्रातील सुमारे पाचएक हजार कुटंबांची एक आरोग्य, स्वच्छता व पौष्टिक आहाराची कमतरता याबाबतची पाहणी झाली. त्याद्वारे या लेखात काही माहिती उद्धृत करत आहे. १९९० च्या सुमारास असे लक्षात आले की मुंबई शहरात ६० टक्क्यांच्या आसपास लोक झोपडपट्टीत राहतात. आकडेवारीशी खेळणाऱ्या लोकांना हा एक धक्काच होता. कारण मुंबई महानगराबद्दल बोलताना झोपटट्टीबद्दल न सांगितल्यास त्यांना प्रश्न अस्वस्थ करीत राहिला असता. तेव्हा २००० सालच्या सुमारास मुंबईबद्दल माहिती देताना झोपडपट्टी दिसली की तिला झोपडपट्टी म्हटले होते. मात्र १० वर्षांनी ‘अधिकृत’ झोपडपट्टीवाल्यांनाच ‘झोपडपट्टीतले’ म्हणून संबोधिल्याने त्यांची टक्केवारी ६० वरून ५० च्या आसपास खाली आली. तरीही ती मुंबई म्हणजे झोपडपट्टी का, असे विचारण्याइतपत मोठी होती.
महानगरांची वाढ होते ती बढेशी ग्रामीण भागातून हुसकावून लावलेल्या लोकांमुळे. आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे ग्रामीण लोक शहरांकडे धाव घेतात. त्यामुळे ग्रामीण परिस्थितीशी तुलना करता झोपडपट्टीत का होईना पण परिस्थिती सुधारत असेल तर हा ग्रामीण लोकांचा लोंढा असाच वाहत राहण्याची शक्यता आहे. हे अजमाविण्यासाठी काही संकुचित क्षेत्राबद्दल (१) महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातले. (२) मुंबईतील अधिकृत झोपडपट्टीवाले व (३) मुंबईतील इतर अशा तीन विभागांची तुलना करत आहे. यात दोन त-हेच्या तुलना होतात. ग्रामीण भागापेक्षा झोपडपट्टीतले जिणे वरच्या दर्जाचे होते का हे जसे सांगता येईल तसेच झोपडपट्टीवाले व इतर मुंबईकर यांतील फरक एका वेगळ्या त-हेच्या विषमतेची कल्पना देईल. अर्थात ही दुसरी तुलना अनधिकृत झोपडपट्टीवाले ‘इतर मुंबईकरां’त गेल्याने विषमता-निर्देशांकाला थोडीशी बाधा येते.
घरात वीज आहे का, हा प्रश्न विचारल्यावर ग्रामीण कुटुंबात ७१ टक्के, झोपडपट्टीत ९९ टक्के व इतर मुंबईत १०० टक्के वीज उपलब्ध असल्याने झोपडपट्टीत येण्याने जिणे सुधारले होते असे म्हणता येईल.
घरात पाण्यासाठी नळ आहे का, याच्या उत्तरात दोन प्रकार होते. एक म्हणजे घरात नळ व दुसरे म्हणजे सार्वजनिक नळाचा वापर शक्य असणे. ग्रामीण लोकांत २२ टक्क्यांजवळ खाजगी नळ होता, २५ टक्के लोकांना सार्वजनिक नळ वापरावा लागत होता. झोपडपट्टीत ५९ टक्क्यांजवळ नळ होता व ४० टक्के लोक सार्वजनिक नळ वापरत होते. इतर मुंबईत ९३ टक्क्यांजवळ नळ होता व सार्वजनिक नळाचा वापर ६ टक्के लोक करीत होते. हाच पाण्याचा प्रश्न लोकांना पंधरा मिनिटे तरी पाणी मिळते का विचारल्यावर ६० टक्के ग्रामीण लोकांनी ‘हो’ म्हटले. झोपडपट्टीतल्या ९० टक्क्यांनी ‘हो’ म्हटले तर ९९ टक्के इतरांनी ‘हो’ म्हटले. ह्या प्रश्नांच्या उत्तरातून असे दिसते की ग्रामीण भागातून झोपडपट्टीत आल्यामुळे लक्षात येण्यासारखा फायदा झाला.
आता राहणीमानाचा प्रश्न. पाणी प्रदूषणविरहित करण्यासाठी ग्रामीण भागातले ५ टक्के लोक, झोपडपट्टीतले ११ टक्के लोक व इतर मुंबईतील २७ टक्के लोक पाणी उकळून पीत होते. झोपडपट्टीला ग्रामीण भागापेक्षा बऱ्याच वरच्या दर्जाचे पाणी परवडत होते. शौचाच्या व्यवस्थेत जी वर्गवारी मिळाली त्यात तीन महत्त्वाचे वर्ग होते. एक म्हणजे खाजगी व्यवस्था. ही ग्रामीण भागात व झोपडपट्टीत ८ टक्क्यांकडे होती. इतर मुंबईत ५५ टक्क्यांकडे होती. सार्वजनिक वाटणीत ग्रामीण भागात २८ टक्के तर झोपडपट्टीत ८० टक्के लोक अशी सोय उपभोगीत होते. मुंबईतील इतरही ४४ टक्के या वर्गात होते. ग्रामीण भागात ८५ टक्क्यांजवळ अजिबातच सोय नव्हती. त्याबाबत चांगले-वाईट किंवा सुधारलेले असे म्हणणे बऱ्याचदा स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असल्याने त्याची गुणवत्ता जाणणे थोडे धोक्याचे आहे. कारण ग्रामीण भागात शौचासाठी जितकी जास्त जागा उपलब्ध आहे तितकी झोपडपट्टीत नाही. स्वयंपाकासाठी गॅस वापरणे ९ टक्के ग्रामीण लोक करीत तर झोपडपट्टीवाले ३७ टक्के करीत. इतर मुंबईत ८५ टक्के लोक करीत.
एकूण झोपडपट्टीत ग्रामीण भागापेक्षा बऱ्याच सोयी उपलब्ध होत्या हे मानले पाहिजे. वरच्या सर्व तुलनामध्ये गॅस सोडल्या तर बाकीच्या सोयी शासन करून देत होते. ह्याचाच अर्थ झोपडपट्ट्यांच्या या सोयींचा भार शासन किंवा कर भरणारी माणसे सहन करीत होती का कसे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा प्रश्न चर्चा करण्या-सारखा आहे. वरील माहितीबरोबर आणखी एक निर्देशांकाचा उल्लेख करणे जरूर आहे. तो म्हणजे निवाऱ्याचा. कशा त-हेच्या घरात हे लोक राहत होते ? ग्रामीण भागापेक्षा झोपडपट्ट्यांतून राहताना बऱ्याच प्रमाणात झोपडपट्टीवाले पक्क्या किंवा अर्धपक्क्या घरांतून राहत होते. उणीव होती, ती म्हणजे दर खोलीमध्ये झोपडपट्टीत चारापेक्षा थोडे जास्तच लोक राहत होते. ग्रामीण भागात तीन राहत होते तर इतर मुंबईत खोलीमागे अडीच लोक राहत होते. वरील सर्व माहितीचा अर्थ असा होता की झोपडपट्टीवासीयांची सोय बरीच पाहिली गेली होती. अर्थात ह्याचा आर्थिक भार कोणावर पडत होता हा प्रश्न आहे.
अशा परिस्थितीत ह्या झोपडपट्टीवासींच्या व्यक्तिमत्त्वात फरक पडला होता का? नागरीकरणाने सांस्कृतिक दर्जा उंचावला का ? याचे उत्तर देण्यासाठी ह्या लोकांचा व्यवसाय काय होता, किंवा मिळकतीचा दर्जा काय होता, याचा व त्यांच्यातील वैचारिक बदलाचा आढावा घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारी माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. जी माहिती आहे त्याप्रमाणे झोपडपट्टीवासींचे राहणीमान ग्रामीण लोकांपेक्षा बऱ्याच वरच्या दर्जाचे आहे. त्यांच्याकडे विजेची उपकरणे रेफ्रिजरेटर, टीव्ही, रेडिओ, खुर्ध्या, टेबलासारखे फर्निचर बऱ्याच प्रमाणात दिसून आले. अर्थात या वरच्या राहणीमानाचा उगम कळू शकला नाही. शिवाय दोन गोष्टी थोड्याश्या बोचल्या. एक म्हणजे शाळेत जाणारी मुले ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणात जात होती त्याच प्रमाणात झोपडपट्टीतही जात होती, जास्त जात नव्हती. उलट १५ ते १७ वयात ग्रामीण भागापेक्षा झोपडपट्टीवासीयांत प्रमाण कमीच झाले. हे कशाने, ते कळले नाही. तसेच व्यसनाधीनता कमी असलेली दिसली नाही. तंबाखूचे व्यसन झोपडपट्टीत बरेच कमी दिसले. परंतु दारूचे व्यसन तितकेच किंवा कांकणभर जास्तच आढळले. धूम्रपानही जास्त आढळले. त्यामुळे व्यक्तिविकासाच्या दृष्टीने झोपडपट्टीत विशेष प्रगती झालेली दिसली नाही.
स्त्रियांना मारणे वगैरे ग्रामीण भागासारखेच चालू होते. मात्र एक फरक होता. झोपडपट्टीतील स्त्रिया वेगवेगळ्या संदर्भात जास्त मुक्त दिसल्या. उदाहरणार्थ घराबाहेर जाणे, बाजारहाट करणे, स्वयंपाक काय करायचा तो ठरविणे, असले स्वातंत्र्य त्या उपभोगीत होत्या. परंतु काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण झोपडघ्यांत खेड्यांपेक्षा बरेच कमी होते. वर दिलेल्या एकूण आकडेवारीने थकवा येण्याची शक्यता वाटल्याने रोगप्रतिबंधक उपाय व हरत-हेच्या वैद्यकीय सोयी किंवा निकृष्ट दर्ध्याचे कामे, मुले अशक्त असणे, त्यासाठी जे निर्देशांक मिळतात त्या संबंधी आकडेवारी न देता ग्रामीण भाग व झोपडपट्टीची तुलना केली. कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत ग्रामीण भागात झोपडपट्टीपेक्षा जास्त खटपट चाललेली दिसली. पण त्याविषयी माहिती ग्रामीण भागात जर निम्म्या स्त्रियांना असली तर झोपडपट्टीत ९२ टक्क्यांना होती., कारण टीव्ही व रेडिओ झोपडपट्टीत बऱ्याच लोकांपाशी होते. तरीही झोपडपट्टीत कुटुंबनियोजन थोडेसे कमी दिसल्याने नागरीकरणाचा हवा तेवढा परिणाम झाला नाही ही खेदाची बाब वाटली. आयुष्याच्या पहिल्या वर्षातील मृत्यूंचे प्रमाण ग्रामीण भागात हजार जन्मांत ६४ असले तर झोपडपट्टीत फक्त २८ होते आणि तरीही कुटंब-नियोजन झोपडपट्टीत कमी असणे दुर्दैवी होते.
रोगप्रतिबंधक उपाय, वैद्यकीय सोयी, मुलांच्या पोषणाबद्दल माहिती, त्यांना अंगावर पाजण्याविषयी माहिती झोपडपट्टीतल्या लोकांना बऱ्याच प्रमाणात होती. ग्रामीण भागात ती कमी होती. झोपडपट्टीतल्या स्त्रियांचे खाणे वरच्या दर्जाचे होते. परंतु उंची व वजनात ग्रामीण स्त्रिया वरच्या दर्जाच्या होत्या. स्त्रियांत अशक्तपणा ग्रामीण भागात जास्त होता.
वरील सर्वच वर्णनाने एक गोष्ट सिद्ध होते की ग्रामीण भागापेक्षा झोपडपट्टीतले जीवन जास्त सुसह्य होते. ह्याचा परिणाम असा होईल की ग्रामीण जनतेचा मुंबईकडे येण्याचा ओघ चालू राहील. हे किती मर्यादेपर्यंत चालू राहील ? मुंबईमध्ये साठसत्तर टक्के किंवा जास्त प्रमाण झोपडपट्टीवासीयांचे होईल का? म्हणजे मुंबई ही बहुतांशी झोपडपट्टीनेच व्यापली गेली तर ? ज्या महानगराला भारताची आर्थिक राजधानी म्हणण्याची इच्छा होते ते नगर कोलमडणार नाही का ? असे प्रश्न उभे राहण्याने एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की हुसकावून आलेल्या लोकांमुळे जेव्हा नागरीकरण होते ते प्रथमदर्शनी जरी सुसह्य वाटले तरी ती एक त-हेची सूज आहे. त्यात सुदृढपणा नसावा. मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वपक् झोपडपट्ट्या वाढून कोसळणेच अपरिहार्य वाटते. त्यामुळे मुंबईबद्दल आशा सोडून इतर शहरांच्याकडे नागरीकरणाला आसरा घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या शहरांची मुंबई होऊ नये म्हणून जरूर ती सावधगिरी इतर शहरांनी घेणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना झोपडपट्टी ही सुधारलेली आवृत्ती वाटते आहे तोपर्यंत ते येत राहणार. अशा वेळी एक जाणीव होते ती म्हणजे भारतातील इतर राज्येही विषमतेमुळे ह्या महानगराला गवसणी घालतील. त्याचे परिणाम निरोगी नागरीकरणाची एक तर आशा सोडणे, नाहीतर झोपडपट्ट्या वाढू न देणे ह्यातच दिसतात. साहजिकच आज मुंबईमध्ये चाललेला संघर्ष, २००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत धरायच्या की १९९५ सालपर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत समजायच्या वगैरेबाबत विचार व्हायला हवा. राजकारण ह्या संघर्षात घुसले तर मुख्य प्रश्न बाजूलाच फेकला जायचा.
वरील चर्चेमुळे बरेचसे प्रश्न उभे राहिले. उदाहरणार्थ १) मुंबईतील झोपडपट्ट्यांत कोठल्या राज्यांतले लोक राहतात? २) झोपडपट्टीत राहणारे लोक काय व्यवसाय करतात? ३) झोपडपट्ट्यांची देखभाल कोठल्या आर्थिक बळावर होते? ४) मुंबईव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील शहरांची वाढ जास्त आहे काय? ५) मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये ग्रामीण भागापेक्षा स्त्रिया कमी काम करताना आढळल्या, ते काय? त्यांची परिस्थिती चांगली म्हणून? ६) झोपडपट्टीवाल्यांना सुसंघटित होणे वा त्यातून आपली परिस्थिती सुधारून घेणे जास्त सोयीचे होते का? त्याबद्दल काय अनुभव आहे ?
सारांश, ग्रामीण भागापेक्षा झोपडपट्टी काही क्षेत्रांत तरी नन्दनवन वाटण्याची भीती आहे. झोपडपट्टी इतर मुंबईच्या तुलनेत अर्थातच दुबळी आहे. दुसरा मुद्दा असा की भारतातील गरिबीच्या वाळवंटात ‘इतर’ मुंबईसारखी ‘हिरवळ’ (रीळी) टिकाव धरणे कठीण आहे. वरील चर्चेत नागरीकरणाचा एक संकुचित भाग चर्चेत येतो पण त्यावरून नागरीकरणाचे फायदे-तोटे समजू शकतील.
८२०/२ शिवाजीनगर, ऋणानुबंध, भांडारकर रोड, पुणे ४११ ००४.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *