उदारीकरणामुळे भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त

भारतासह इतर विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत उदारीकरण आणि खाजगीकरणासंबंधीचे धोरणच कारणीभूत असल्याचा छातीठोक आरोप लंडनस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे.
भारतात, विशेषतः आंध्र प्रदेशात, घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला ब्रिटिश सरकारचेच धोरण जबाबदार असून, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ह्यांमुळे भारतासह इतर गरीब देशांतील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाल्याचा ठपकाही या संस्थेने ठेवला आहे. “ख्रिस्तियन एड’ नामक स्वयंसेवी संस्थेने भारतासह इतर विकसनशील देशांतील कोलमडलेल्या शेतीव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेवर जळजळीत प्रकाश टाकणारा अहवालच जारी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा करण्यास ब्रिटिश सरकारपुरस्कृत विकासात्मक धोरणच कारणीभूत असल्याचेही यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. भारत, घाना आणि जमैका येथील कोलमडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या शोचनीय स्थिती याबाबत केलेल्या व्यापक अभ्यासाअंतीच या संस्थेने हे विदारक सत्य जगापुढे उघड करण्याचे धाडस केले आहे. ब्रिटिश सरकारपुरस्कृत धोरण आणि ब्रिटिश करदात्यांच्या पैशातून राबविण्यात आलेल्या विकासात्मक कार्यक्रमामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या; तर मोठ्या संख्येने मजूर बेरोजगार झाले, असे ख्रिस्तियन एड या संस्थेचे संचालक दिलीप मुखर्जी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
[आमचे काही वाचक भारतीय शेतीच्या दुरवस्थेला जागतिक बाजारव्यवस्था जबाबदार नाही असे आवर्जून कळवत असतात. पण दुरवस्थेच्या कारणांमध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरणाचाही घटक आहे, असे सांगणारा एक अहवाल दै. लोकमत (१७ मे २००५) व इंडियन एक्सप्रेस (१७ मे २००५) यांनी उद्धृत केला. लोकमत ची बातमी वर देत आहे. सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *