संमतीचे उत्पादन: प्रसारमाध्यमांचे राजकीय अर्थशास्त्र (पूर्वार्ध)

प्रसारमाध्यमे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला संदेश व प्रतीके यांचे संज्ञापन करून देणारी एक व्यवस्था. समाजाच्या संस्थात्मक रचनांमध्ये एकात्मता पावण्यासाठी जी मूल्ये, श्रद्धा व संकेत माणसाला आवश्यक असतात ती रुजवण्यासाठी तसेच त्याला माहिती व ज्ञान देण्यासाठी आणि त्याचे मनोरंजन करण्यासाठी माध्यमे काम करतात. वर्गहिताचे तीव्र संघर्ष आणि एकवटलेली अर्थसत्ता यांच्या जगात माध्यमांना हे कार्य करण्यासाठी पद्धतशीर प्रसार करावा लागतो. नोकरशाहीच्या ताब्यात ज्या देशाची सत्तासूत्रे असतात तेथे माध्यमांवरील एकछत्री अंमल सरकारी सेन्सॉरशिपच्या मदतीने एका प्रभुत्वशाली अभिजनवर्गाची पाठराखण करायला सज्ज असतो. त्यामुळे जेथे प्रसारमाध्यमे खाजगी असतात आणि सेन्सॉरशिप औपचारिकरीत्या अस्तित्वात नसते तेथे प्रचारतंत्र स्पष्ट दिसायला अडचण होते. सरकारी व भांडवलशाही गैरकारभार बाहेर काढण्यासाठी चढाओढ करणारी व त्यावर हल्ला करणारी माध्यमे स्वतःला उच्चारस्वातंत्र्याचे प्रवक्ते आणि जनहितदक्ष समजतात. एक बाब मात्र लपून राहते, (तिची माध्यमांतही चर्चा होत नाही) ती म्हणजे अशा समजुतीची मर्यादा. त्याचबरोबर या माध्यमांपाशी असणारी साधनसामग्रीही विषम स्वरूपात असते आणि तिचा परिणाम त्यांच्या वर्तनावर व कार्यक्षमतेवर होत असतो.

प्रचाराचे प्रारूप या सत्ता व संपत्ती यांच्या विषमतेवर रोख धरते आणि तिचा माध्यमांच्या आवडीनिवडीवर व हितसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांचाही वेध घेते. सत्ता व संपत्ती कोणत्या मार्गांनी छापण्यायोग्य बातमी वगळण्यास, मतभिन्नता बाजूला ढकलण्यास आणि सरकारी व खाजगी हितसंबंधांना वाट मोकळी करून देण्यास कारणीभूत ठरतात याचाही शोध त्याने घेता येतो. आजच्या प्रचारक प्रारूपाचे (किंवा वृत्तचाळणीचे) अनिवार्य घटक असे आहेत. (१) प्रभुत्वशाली प्रसारमाध्यम कंपन्यांचा आकार, एकवटलेली मालकी, संपत्ती आणि नफ्याची दिशा, (२) माध्यमांचे पायाभूत उत्पन्न म्हणून जाहिरातीची स्थिती, (३)उपरोक्त घटकांनी व सत्तेच्या दलालांनी मान्यता दिलेल्या व पैशाने पोसलेल्या तज्ज्ञांनी तसेच सरकार व व्यापार जगत यांनी सादर केलेल्या माहितीवरचे माध्यमांचे अवलंबन, (४)अशा माध्यमांना ताळ्यावर आणण्यासाठी ज्वलज्जहाल टीका आणि (५)साम्यवादविरोध व त्याची एक राष्ट्रधर्म व नियंत्रण-व्यवस्था म्हणून उभारणी. हे घटक परस्परांशी संबद्ध तर आहेतच पण ते एकमेकांना बळकटीही देतात. बातमीचा कच्चा माल निरनिराळ्या चाळण्यांमधून कसा काढतात आणि शेवटी स्वच्छ केलेला चोथा मुद्रणयोग्य म्हणून कसा मंजूर करतात, यामध्ये चर्चांच्या व मुद्द्यांचा आशय कसा ठरवतात, जे वार्तायोग्य आहे तेच मुळात कसे ठरवले जाते आणि प्रचारकी मोहिमांचा पाया व प्रक्रिया कश्या असतात याचाही विचार या प्रारूपात केला जातो.

या चाळण्यांचे कार्य एवढ्या स्वाभाविकपणे होत राहते की माध्यमांत काम करणारे पत्रकार भले निष्ठेने व सदिच्छेने काम करीत असोत, त्यांचे त्यांनाच आपण ‘तटस्थ’ राहून व व्यावसायिक मूल्य पाळून काम करीत आहोत असे वाटत राहते. या माध्यमात चाळण्या व चौकटी इतक्या कडेकोट असतात की बातम्यांचे पर्यायी आधार शोधणेही कठीण होऊन बसते.

आकार, मालकी आणि नफाकेंद्री माध्यमे: पहिली चाळणी
ग्रेट ब्रिटनमध्ये १९ व्या शतकाच्या पहिल्या ५० वर्षांत एक कडवी पत्रकारिता उगवली होती व ती कष्टकरी वर्गापर्यंत पोचली होती. ही पर्यायी पत्रकारिता वर्गजाणिवा बळकट करीत होती. शिवाय तिच्यामुळे कष्टकरी वर्ग सुसंघटित झाला कारण ती एक पर्यायी मूल्यव्यवस्था व जगाकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोण देत होती. संघटित व सामुदायिक प्रयत्नांनी सामाजिक बदल घडवून आणता येतात व ते कामगार वर्ग करू शकतो असे ही पत्रकारिता सांगायची. हे सांगणे सत्ताधारी अभिजनांना हादरा देणारे होते. एक खासदार असे म्हणाला की, “कामगारवर्गीय वृत्तपत्रे कामगारांच्या भावना भडकावीत असून त्यांचा स्वार्थ जागृत करीत आहेत. विद्यमान अवस्थेपेक्षा विपरीत अशी भविष्यकालीन स्वप्ने रंगवीत आहेत. ही स्वप्ने मानवी स्वभावाशी मेळ खात नाहीत. शिवाय परमेश्वराने नागरी समाजाच्या धारणेसाठी जे कायदे घालून दिले आहेत त्यांच्या ती विरोधात आहेत.” म्हणून कामगारवर्गीय वृत्तपत्रांना बदनामीचे कायदे व अन्य खटल्यांनी, प्रकाशनपूर्व प्रचंड मोठी सुरक्षा ठेव जमा करण्याची सक्ती करून आणि त्यांच्यावर विविध कर लादून जेरबंद करण्याचा खटाटोप सुरू झाला. तरीही या दडपशाही धोरणांनी काहीही फरक पडला नाही आणि पन्नासावर वर्षांपर्यंत ती त्यागली जाऊन बाजारच त्या पत्रकारितेकडे पाहन घेईल असा उदार मार्ग स्वीकारण्यात आला.

अखेर बाजारानेच जे सत्तेला जमले नव्हते ते करून टाकले. जाचक कर काढून टाकल्याबरोबर १८५३ ते १८६९ या काळात एक नवी दैनिक स्थानिक पत्रकारिता सुरू झाली. मात्र त्यांत एकही स्थानिक कामगारवर्गीय पत्र नव्हते. याचा अर्थ राष्ट्रीय कडव्या पत्रकारितेला पूर्ण ग्रहण लागले. जो लेबर पक्ष कामगार चळवळीतून निर्माण झाला होता त्याला एकाही राष्ट्रीय वृत्तपत्राचा व रविवारीय अंकाचा पाठिंबा मिळाला नाही. याची कारणे होती, वृत्तपत्राच्या उद्योगाच्या गुंतवणुकीत झालेली प्रचंड वाढ, भांडवली खर्चातील वाढ आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त वाचक मिळवण्याचा मालकांचा सुरू झालेला प्रयत्न. १८३७ साली एक राष्ट्रीय साप्ताहिक सुरू करण्याचा खर्च एक हजार पौंडांच्या आतच होता. त्याच्या ६२०० प्रतींनंतर त्याला नफा प्राप्त होई. १८६७ पर्यंत लंडन स्थित नवे दैनिक काढायचा खर्च पन्नास हजार पौंडापर्यंत पोचला. ‘सन्डे एक्सप्रेस’ १९१८ ला सुरू झाला तेव्हा त्याला वीस लाख पौंड खर्च करावा लागला आणि अडीच लाखाव्या प्रतीनंतर तो नफा मिळवू शकला.

अमेरिकेतही असेच झाले. १८५१ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये वृत्तपत्र सुरू करावयाचे झाल्यास ६९ हजार डॉलर्स खर्च येई. १८७२ मध्ये ‘सेंट लुई डेमोक्रॅट’च्या विक्रीत ४ लाख ५६ हजार डॉलर्स आले. १९२० पर्यंत कोणतेही वृत्तपत्र ६० लाख ते १ कोटी ८० लाख डॉलर्सपर्यंत खरीदले जाऊ लागले. १९४५ पर्यंत तर असे म्हटले जाऊ लागले की एक छोटे वृत्तपत्र चालवणेही बडा उद्योग आहे. अशा प्रकारे पहिली चाळणी माध्यमांच्या मालकीचे आकुंचन प्रचंड गुंतवणुकीच्या प्रमाणात होत जाणे शंभर वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांपासून प्रचलित आहे. बेन बॅजिकियान असे सांगतात की संख्या जास्त असूनही २९ कंपन्या निम्मी वृत्तपत्रे चालवतात. त्यांच्याकडेच बढ्श नियतकालिके, प्रसारण, पुस्तके व चित्रपट यांची मालकी आहे. याचा अर्थ एक नवे पण खाजगी माहिती व संस्कृती खाते देशात असून ते राष्ट्रीय मुद्दे ठरवते. प्रसार माध्यमे अनेक स्तरांत प्रतिष्ठा, स्रोत व पोच विभागलेली आहेत. त्यांत वरचा स्तर सरकार व वृत्तवाहिन्या यांचा असून तो बातम्यांचा अग्रक्रम ठरवतो आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खालच्या स्तरांना व सामान्य लोकांना तो बातम्यांचा पुरवठा करतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर टीव्हीचा प्रसार झाला. त्यामुळे वरच्या स्तरात केंद्रीकरण फार झाले. ज्या २४ कंपन्या अमेरिकेतील माध्यमांच्या मालक आहेत त्या प्रचंड असून त्यांचे मालक अत्यंत श्रीमंत आहेत. यांतील बहंश कंपन्या बाजाराशी पूर्णपणे एकात्म पावलेल्या आहेत. त्यांच्यावर शेअरधारक, संचालक व बँकर्स यांचा अंमल चालतो. वाढते प्रेक्षक-वाचक व वाढते जाहिरातउत्पन्न यांचा फायदा सर्वांना हवा असतो. त्यामुळे या व्यवसायात केवळ नफा मिळवण्यासाठी स्पेक्युलेटर्स मोठ्या संख्येने उतरत आहेत. जी कुटुंबे माध्यमांची मालक आहेत त्यांमध्ये नव्या संधीचा लाभ घेऊ पाहणारे आणि कुटुंबाची सत्ता पुढे चालू ठेवू पाहणारे असे गट पडत आहेत. मोठ्या माध्यम कंपन्यांचे शेअर्स बाजारात उपलब्ध असतात तरीही दोनतृतीयांश कंपन्या मालक कुटुंबांच्या ताब्यातील मोठे शेअर्स घट्ट धरून असतात. माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणारे गट संचालक मंडळी व अन्य सामाजिक संबंधातून प्रभावशाली उद्योगपतींशी नाते ठेवून असतात. अनेक कंपन्यांनी वृत्तपत्रांखेरीज टीव्हीचीही मालकी आपल्याकडे ठेवून आपली पकड कायम ठेवली. आज फक्त एकाच माध्यमात असणाऱ्या फारच थोड्या कंपन्या आहेत. ज्यांचा माध्यमांशी काही संबंध नाही त्या कंपन्याही माध्यमांच्या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.
आणखी एक संरचनात्मक संबंध असतो तो माध्यम कंपन्या व सरकार यांच्यात, रेडिओ-टीव्ही कंपन्यांना आणि नेटवर्सना सरकारी परवाने आणि अन्य काही आवश्यकता पुऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे माध्यमांना सरकारी दबाव व छळ सोसावा लागू शकतो. हे तांत्रिक-कायदेशीर परावलंबन माध्यमांना ताब्यात ठेवण्यासाठी, त्यांचा विरोध निपटून काढण्यासाठी वापरता येऊ शकते. माध्यमे मग यापासून बचाव करण्यासाठी दबावगट व अन्य राजकीय हितसंबंध यांचा आधार घेत राहतात.
बहुतेक माध्यमे सर्वसाधारण धोरणात्मक पाठिंब्यासाठीही सरकारवर अवलंबून राहतात. सर्व व्यापारी संस्था कर, व्याजदर, कामगार-विषयक धोरणे व कायद्यांची अंमलबजावणी यांमध्ये रस घेतात. त्यानिमित्ताने सरकारशीही त्यांचे संबंध येतात. त्याचबरोबर रीडर्स डायजेस्ट, टाइम, न्यूजवीक आणि टीव्ही व चित्रपट यांना राजनैतिक आधाराची गरज असते, कारण त्यांना अमेरिकन व्यापारी व सांस्कृतिक मूल्ये घेऊन परदेशी बाजारात उतरायचे असते. माध्यम कंपन्या, जाहिरात कंपन्या व प्रचंड बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांना तिसऱ्या जगात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण हवे असते. म्हणूनही त्यांचे व सरकारांचे नाते सौहार्दाचे असते. ही झाली पहिली चाळणी.

जाहिरातः दुसरी चाळणी
कष्टकरी वर्गाच्या वर्तमानपत्रांचे कंबरडे मोडले, ते जाहिरातींनी. जाहिरातींवाचून कोणतेही वृत्तपत्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच होणार नाही अशी परिस्थिती पैदा झाली त्यामुळे सरकारी कर व मंडळ यांना जे जमले नाही ते जाहिरातदारांनी करून दाखवले.

जाहिरातींची वाढ होताच वृत्तपत्रांनी उत्पादन-खर्चाच्या कितीतरी कमी किंमतीत वृत्तपत्रे विकणे सुरू केले. त्यामुळे ज्यांच्यापाशी जाहिराती नाहीत ती पत्रे अडचणीत आली. कारण त्यांची विक्री-किंमत जास्त असे आणि विक्रीमूल्य वाढण्यासाठी लेख, प्रसिद्धी आणि आकर्षक मांडणी यांच्यासाठीचा खर्च त्यांना परवडत नसे. जाहिरातींमुळे ग्राहककेंद्री तटस्थ पद्धत मुक्त बाजारपेठेमधून लुप्त होते. जाहिरातदारांची आवडनिवड माध्यमांचे जगणे व वाढणे ठरवते. जाहिरातींवर जगणारी माध्यमे श्रीमंतांसाठी असली तरी श्रीमंत नसलेला वाचकप्रेक्षकही ती मिळवू शकतात. त्यामुळे त्यांचे स्पर्धक बाजूला पडून पिछाडीवर जातात.

कामगारवर्गीय पत्रांचे वाचक हे ग्राहक नसतात, म्हणून त्यांची वृत्तपत्रे कुचकामी माध्यमे असतात असे १८५६ साली एका जाहिरातदाराने म्हटलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर खर्चलेला पैसा वाया जातो असे त्याचे मत होते. थोडक्यात, प्रसार माध्यमांना खरेदीशक्ती असलेले ग्राहक आकषून घ्यायला आवडते. सर्वसाधारण ग्राहक त्यांचे लक्ष्य नसतो. पैसेवाले ग्राहक जाहिरातदारांना रुचतात. जास्तीत जास्त वाचक-प्रेक्षक आपल्याकडे खेचून घेण्याची माध्यमांची ओढ ‘लोकशाहीवादी’ असते असे जे म्हटले जाते ते पोकळ असते कारण ज्यांच्याकडे जास्त पैसा, ते यांचे मतदार असा त्याचा अर्थ आहे. टीव्हीवर जाहिरातदारांचा प्रभाव असल्याचे कारण ते कार्यक्रम विकत घेतात. माध्यमांच्या सबसिडीसाठी ते मालक म्हणून वागतात. साहजिकच माध्यमे त्याची मर्जी संपादण्यासाठी धडपडतात, त्यांना सांभाळण्यासाठी कर्मचारीवर्ग नेमतात आणि जाहिरातदारांना आमचे कार्यक्रम कसे उपयुक्त आहेत हे पटवून सांगत असतात. प्रेक्षकांचा ‘दर्जा’ माध्यमांचे स्थान ठरवतो. जाहिरातदार भेदभाव करतात म्हणून कामगारवर्गीय व कडव्या विचारांची माध्यमे तोटा सहन करतात. कार्यक्रमांच्या आशयाकडे पाहूनही जाहिरातदार माध्यम निवडतात. कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण, लष्करी-औद्योगिक संबंध, हुकूमशाही देशांना उद्योगांचा पाठिंबा असे अनेक विषय हाताळणाऱ्या कार्यक्रमांना जाहिराती मिळत नाहीत. टीव्ही कंपन्यांना असे वाटते की हे कार्यक्रम विकले जाणार नाहीत. त्यांच्यामुळे आर्थिक तोटा होतो. वर ताकदवान जाहिरातदार दुखावले जातात, ते वेगळेच. समाजात दरी उत्पन्न करणारे व सखोल हाताळणी करणारे कार्यक्रम कंपन्यांना नको असतात. त्याऐवजी ग्रीक पुरातत्त्व, बॅले, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय इतिहास, गतस्मृती असे कार्यक्रम त्यांना आवडतात. जाहिरातींच्या जिवावर व्यापारी टीव्हीमधून ‘आता व इथे’ असे कार्यक्रम दाखवले जातात.

टीव्ही नेटवर्क्सना प्रेक्षकांचा ओघ कायम ठेवावा लागतो. कार्यक्रम ते कार्यक्रम प्रेक्षक सतत उपलब्ध हवेत. तरच जाहिरातींचे पाठबळ त्यांना मिळत राहते.

प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांचे स्रोतः तिसरी चाळणी
आर्थिक गरज व हितसंबंधांची देवाणघेवाण यांद्वारे प्रसारमाध्यमे माहितीच्या प्रभावशाली स्रोतांच्या जवळ जातात. माध्यमांना एक सातत्यपूर्ण, विश्वासार्ह बातम्यांचा पुरवठा लागतो. माध्यमांना प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी बातमीदार व कॅमेरे पाठवता येत नाहीत. आर्थिक परिस्थिती त्यांच्यावर ज्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बातम्या घडतात, जेथे अफवा व सूचक वक्तव्ये ऐकू येतात आणि जेथे नियमित वार्ताहर-परिषदा भरतात तेथेच आपली साधने एकवटण्याची पाळी आणते. नोकरशाही माध्यमांना नियमित व विश्वासार्ह बातम्या पुरवीत असते. ही त्यांची जवळीक वृत्तपत्रातील नोकरशाहीच्या साधर्म्यामुळे उत्पन्न होते. सरकारी सूत्रांना महत्त्व प्राप्त होण्याचे कारण असे असते की प्रसारमाध्यमे ‘तटस्थ’ बातम्या देण्याचा दावा करतात. ही तटस्थतेची प्रतिमा जपण्यासाठी, त्याचबरोबर पक्षपाताची टीका होऊ नये म्हणून व बदनामीच्या खटल्यापासून बचाव व्हावा म्हणून माध्यमांना वरकरणी अचूक असलेली माहिती हवी असते. शिवाय खर्चाचाही प्रश्न असतो. विश्वासार्ह सूत्रांकडून माहिती घेत राहिल्याने, शोध करून माहिती मिळवण्याचा खर्च वाचतो. जी माहिती अविश्वासार्ह सूत्रांकडून येते व ती टीका आणि धमक्या ओढवून घेणारी असेल तर तिची शहानिशा करावी लागते. शिवाय संशोधनावर खर्चही करावा लागतो.

आपली वार्तास्रोत म्हणून निर्माण झालेली ओळख घट्ट व्हावी म्हणून सरकार व उद्योगजगत माध्यमांना अनेक गोष्टी सुलभ करून ठेवतात. पत्रकारांना एकत्र जमण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, भाषणाच्या प्रती आधीच देऊन ठेवणे, लगेच वापरता येतील अशा बातम्या लिहून देणे, छायाचित्रांसाठी वेळ देणे अशा काही त्या गोष्टी आहेत. थोडक्यात, सत्ताधाऱ्यांची प्रचंड नोकरशाही माध्यमांना सबसिडी पुरवीत राहते म्हणजेच बातम्या मिळवून त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या माध्यमांच्या खर्चात कपात करून देते. त्यापुढे ज्या मोठ्या संस्था अशा सबसिडी पुरवितात त्या ‘कायम’ वार्तास्रोत म्हणून गणल्या जातात आणि प्रसिद्धीच्या बाबतीत अग्रभागी राहतात. जे नेहमीचे स्रोत नाहीत त्यांना प्रसिद्धीसाठी झगडावे लागते. त्यांची ‘गेटकीपर्स’ कडून अडवणूकही होऊ शकते. ही सबसिडी करदात्याच्या खिशातून जाते. म्हणजेच चक्क प्रचारकी साहित्य नागरिक स्वतःच्या पैशाने विकत घेऊन वाचतो. लष्करी कंत्राटदार अथवा सरकारी दहशतवाद्यांच्या हितासाठी हे होऊ शकते.
अशा सेवा, सततचा संपर्क आणि परस्परावलंबन, यामुळे प्रभावशाली मंडळी माध्यमांशी वैयक्तिक संबंध ठेवू शकतात, धमक्या वा आमिषे देऊ शकतात. मग माध्यमांवर संशयास्पद वार्ता व छुपी टीका छापण्याची जबाबदारी येते. त्यामुळे संबंध टिकून राहतात. रोज वार्ता पुरवणाऱ्या अधिकारी व्यक्तीला खोटारडे म्हणताही येत नाही कारण त्यांच्यावरचे अवलंबन वाढलेले असते. या उलट जे टीकाखोर स्रोत आहेत ते टाळले जातात कारण ते सहज उपलब्ध होत नाहीत, त्यांची विश्वासार्हता सिद्ध करण्यात खर्च खूप होतो आणि एक म्हणजे मूळचे स्रोत नाराज होऊ शकतात. ते माध्यमांना धमकावू शकतात.

सत्ता आणि स्रोत यांचा संबंध रोजचा बातम्यांचा पुरवठा एवढ्यावर न थांबता तो ‘तज्ज्ञ’ पुरवठ्यापर्यंत जातो. अधिकृत सूत्रांचा प्रभाव अत्यंत आदरणीय अशा बिगरसरकारी सूत्रांच्या उपस्थितीने ओसरत असतो. यापुढे विरोधी विचारांना बळ मिळते. हा प्रश्न तज्ज्ञांना ‘सामील करून घेऊन’ सोडवला जातो. म्हणजे त्यांना ‘सल्लागार’ म्हणून वेतनपत्रावर ठेवले जाते, शिवाय त्यांच्या संशोधनाला निधी पुरवला जातो आणि विचारवंतांचा गट’ स्थापन केला जातो व त्यांचे विचार पसरवण्यास मदत केली जाते. याप्रकारे जो पक्षपात असतो तो सुसंघटित होतो आणि तज्ज्ञांचा पुरवठा बाजार व सरकार यांना अपेक्षित मार्गानुसार केला जातो. हेन्री किसिंजर यांनी म्हटल्याप्रमाणे आजच्या तज्ज्ञांच्या युगात तज्ज्ञांचा ‘जनाधार’ म्हणजे असे लोक ज्यांचा सर्वमान्य मतांमध्ये हितसंबंध दडला असतो आणि ते एकमत उच्च स्तरावर व्यक्त करत असतात. सर्वस्वीकृत मत (म्हणजे जे मत अभिजनांना उपयुक्त असते) कायम राहते म्हणूनही सारी पुनर्रचना टिकवून ठेवली जाते. देशातील उत्कृष्ट विद्वान मंडळींना उद्योगजगताने विकत घ्यावे म्हणजे उद्योगजगताची जी संशोधने असतात त्यांना अधिमान्यता मिळते आणि परिणामी विद्यापीठांच्या आवारात उद्योगजगताला आपले अस्तित्व ठळक करता येते. १९७० व १९८० च्या दशकांत असंख्य नव्या संस्था उभ्या केल्या गेल्या आणि जुन्या कार्यरत करण्यात आल्या. उद्योगजगताची मते प्रचारित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट. या संस्थांमध्ये हजारो विद्वानांना बोलावले गेले, त्यांच्या कार्याला पैसा पुरवला गेला आणि त्यांची संशोधन-निष्पत्ती संशय येणार नाही अशा पद्धतीने माध्यमांतून प्रचारित केली गेली. उद्योगजगताचा पैसा आणि अत्यंत स्पष्ट वैचारिक हेतू या संपूर्ण प्रकरणाला असला तरी या विचारवंतांच्या विश्वासार्हतेला मुळीच धक्का पोचला नाही. उलट त्यांच्या विचारांना हा पैसा व प्रचार वृत्तपत्रांमध्ये सुस्थापित करून गेला. प्रसारमाध्यमेदेखील अधिकृत/राजमान्य विचार पोचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा पुरवठा करीत असतात. रीडर्स डायजेस्टने निधी पुरवलेले जॉन बॅरन व क्लेअर स्टर्लिंग केजीबी व दहशतवाद यांचे तज्ज्ञ मानले जातात. टाइम, एबीसीटीव्ही व न्यूयॉर्क टाइम्स यांनी सोविएत फितूर अर्कादी शेवचेन्को याला आधार देऊन सोविएत शस्त्रे व गुप्त माहिती यांचे तज्ज्ञ म्हणून पुढे आणले. अशांना भरपूर प्रसिद्धी देऊन एक पूर्वनिश्चित विचार प्रचारित करायला माध्यमे मदतच करीत असतात.
राज्यकर्त्यांना ज्यांचा फार उपयोग होतो असा आणखी एक तज्ज्ञप्रकार असून तो पूर्वीच्या क्रांतिकारकांचा असतो. ज्यांना ‘वास्तवाचे दर्शन’ झाले असे वाटत असते असे हे तज्ज्ञ स्टालीन (वा माओ)ला ढकलून देऊन रेगनला आपले दैवत करतात. त्यामागची कारणे वेगवेगळी असतात. पण प्रस्थापित व्यवस्थेला या परिवर्तनाचे एक कारण पुरेसे असते ते म्हणजे या माजी क्रांतिकारकांना आपल्या चुकीच्या मार्गाची जाणीव झाली आहे. ज्या देशाचे नागरिक पश्चात्ताप व कबुलीजबाब स्वीकारतात तेथे हे रंगबदलू महत्त्वाचे पश्चात्तापदग्ध पापी म्हणून स्वीकारले जातात. गंमतीची गोष्ट अशी की ज्या तज्ज्ञांचे आधीचे कार्य किरकोळ होते वा त्याची थट्टा केली जायची तेच तज्ज्ञ तीच माध्यमे भरवंशाचे व सच्चे माहितगार म्हणून झळकू देतात. मॅकार्थीयुगात माजी कम्युनिस्ट अथवा सोविएत फितूर सोविएत रशियाच्या आक्रमणाची आणि अन्य चटकदार कथांची कशी वर्णने करीत हे आपण पाहिले आहे. अज्ञातवासातील माजी क्रांतिकारकांना प्रसिद्धीच्या झोतात आणण्याचा क्रम हेच जाणवून देतो की सत्तेला हवे ते तज्ज्ञांच्या तोंडून वदवण्याचा एक भरवशाचा टिकाऊ उद्योग आरंभला गेला आहे.

झोड आणि अंमलदारः चौथी चाळणी
झोड म्हणजे माध्यमातील कार्यक्रमांना अथवा वक्तव्यांना आलेली नकारात्मक प्रतिक्रिया. ती पत्रे, तारा, फोन, अर्ज, खटले, भाषणे, लोकप्रतिनिधींपुढील विधेयके, तक्रारी, इशारे व दंडात्मक शिक्षा अशा नाना मार्गांनी व्यक्त होत असते. ती स्थानिकदृष्ट्या संघटित असेल वा केंद्रीभूत असेल. ती स्वतंत्र व्यक्तींनी केलेली कारवाईसुद्धा असू शकेल. झोड मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा प्रचंड साधनसामग्री बाळगणाऱ्या व्यक्ती वा संस्था ती उठवत असतील तर ही माध्यमांना अडचणीची ठरू शकते व खर्चाचीही. आपली भूमिका त्यांना आपल्या संघटनेत, तिच्या बाहेर आणि बऱ्याचदा लोकप्रतिनिधिगृहांत किंवा न्यायालयातही मांडावी लागते. काही सत्ये, भूमिका वा कार्यक्रम झोड ओढवून घेणारे असतील तर त्याचा मोठा धोका संभवतो. झोड उठवण्याची क्षमता, महागडी व अस्थिर करू शकणारी झोड सत्तेशी संबंधित असते. १९७० व १९८० च्या दशकांत उद्योगजगताला माध्यमटीका आवडेनाशी झाली तरी आणि कंपन्यांनी प्रतिकार तीव्र केला तरी गंभीर झोड होण्याचे प्रमाण वाढत चालले होते. ताकदवानांकडून होणारी झोड प्रत्यक्ष असते वा अप्रत्यक्ष. व्हाईट हाऊसकडून डॅन रॅथर वा विल्यम पाले यांना येणारे फोन व पत्रे वाचली ऐकली जाणे किंवा फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनकडून नेटवर्क्सनी काही कार्यक्रमांसंदर्भात केलेली कागदपत्रांची मागणी, किंवा जाहिरात कंपन्यांचे रागावलेले अधिकारी वा उद्योगजगतातील प्रायोजकांनी मागितलेला प्रत्युत्तराचा वेळ आणि प्रत्युत्तराचा इशारा यांचा त्यात समावेश होतो. राज्यकर्ते माध्यमांच्या आधारघटकांकडेही अप्रत्यक्ष तक्रारी करू शकतात. उदाहरणार्थ, कंपन्यांचे भागधारक वा कर्मचारी यांच्याकडे तक्रारी नेणे. त्याचबरोबर माध्यमांवर टीका करणाऱ्या उजव्या गटांना पैसा पुरविणे वा विचारवंतांच्या गटाला टीकेसाठी प्रवृत्त करणे असेही होऊ शकते. माध्यमांनी ताळतंत्र सोडून वागू नये म्हणून राजकीय मोहिमेला पैसा पुरविणे वा प्रतिगामी राजकारण्यांना सत्तेत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हेही प्रयत्न त्यात असू शकतात. हे सारे खाजगी/सत्ताजगताचे हितसंबंध टिकविण्यासाठी. १९७०, १९८० च्या काळात उद्योगजगताने अमेरिकन लीगल फाउंडेशन, कॅपिटल लीगल फाउंडेशन, मीडिया इन्स्टिट्यूट, सेंटर फॉर मीडिया अँड पब्लिक अफेअर्स, अॅक्युरसी इन मीडिया (एआयएम) या संस्थांच्या विकासाला हातभार लावला. झोड निर्मितीसाठीच या संस्था काम करू लागल्या असे म्हणता येते. आणखी एक जुने झोड उठवणारे संस्थान आहे ते म्हणजे फ्रीडम हाउस. १९८० त जन्मलेल्या अमेरिकन लीगल फाउंडेशनने ‘फेअरनेस डॉक्ट्रिन’ च्या अनुषंगाने तक्रारी आणि बदनामीचे खटले यात पारंगत होऊन ‘माध्यमबळीं’ना मदत केली.

१९७२ मधील मीडिया इन्स्टिट्यूटला धनाढ्य उद्योगपतींनी निधी पुरविला तो माध्यमांवरील प्रकल्पांना, परिषदांना व अभ्यासकांना प्रायोजकत्व पुरवण्यासाठी. माध्यमे परराष्ट्र-धोरणाच्या बाबतीत किती कमी पडली यावर तिचा भर कमी आहे. त्याऐवजी आर्थिक प्रश्न आणि उद्योगजगताचे माध्यमातील चित्रण यावर तिचा भर जास्त आहे. उद्योगजगताविषयी माध्यमे किती कमी पडतात हा तिच्या आवडीचा प्रश्न आहे. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे जनसंपर्क अधिकारी स्टीव्हन व्ही. सीकिन्स हे तिच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष होते तर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षपदी होते मोबिल ऑईल कार्पोरेशनचे हर्बर्टश्म.

द सेंटर फॉर मीडिया अँड पब्लिक अफेअर्स ही संस्था लिंडा व रॉबर्ट लिश्टर यांची. ती १९८० च्या मध्यास जन्मली. ‘ना नफा ना पक्ष’ असे तिचे संशोधन-संस्था म्हणून रूप होते. पॅट्रिक बुचॅनन, फेथ व्हिटलसे व रोनाल्ड रेगन यांचा तिला पाठिंबा होता. त्यांचा वृत्तपत्रे तटस्थ व समन्यायी असावीत असा आग्रह होता. त्यांचा ‘मीडिया मॉनिटर’ आणि अन्य संशोधन प्रकल्प माध्यमांचा उद्योगजगताबद्दलचा पूर्वग्रह आणि उदारमतवादी विचारांबद्दलची त्यांची ओढ यावर केंद्रित असतो.
एआयएम १९६९ ला सुरू झाली. ती ७० च्या दशकात चमकली. पाच हजार डॉलर्सच्या वार्षिक उत्पन्नावरून तिचे उत्पन्न १५ लक्ष डॉलर्सपर्यंत गेले. बड्या कंपन्या, कंपन्यांची प्रतिष्ठाने आणि श्रीमंतांचे वारस यांनी तिला धन पुरविले. आठ स्वतंत्र तेल कंपन्या तिला पैसे देत होत्या. एआयएमचे काम म्हणजे माध्यमाचा छळ राबवण्याचा आग्रह धरणे; तसेच उजवे, युद्धखोर परराष्ट्र-धोरण अनुसरण्यासाठी दबाव टाकणे. कम्युनिझमविषयी भ्रम निर्माण करण्यात माध्यमांनी उतरावे असाही तिचा दबाव असतो. जर माध्यमे ऐकत नसतील तर ही संस्था कठोर टीका करत राहते. आपण ऐकले नाही तर काही तरी संकट कोसळेल अशी माध्यमांची मनोरचनाही ही संस्था करीत राहते.

फ्रीडम हाऊस १९४० च्या दशकात उगवली व तिचे एआयएमशी नाते आहे. खेरीज वर्ल्ड अँटीकम्युनिस्ट लीग, रेझिस्टन्स इंटरनॅशनल आणि अमेरिकन सरकारच्या रेडिओ फ्री यूरोप व सीआयए या संस्थांशीदेखील तिचे संबंध आहेत. ही संस्था सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय उजव्या गटांची अक्षरशः प्रचारसंस्था आहे. १९७० मधील व्होडेशियाच्या इयान स्मिथप्रणीत निवडणुकीसाठी तिने निवडणूक निरीक्षक पाठवले व ती ‘योग्य’ झाल्याचा निर्वाळा तिने दिला. मात्र १९८० ची मुगाबे यांची निवडणूक संशयास्पद ठरविली. ‘टेट ऑफेन्सिव्ह’ (व्हिएतनाममधील टेट सणावेळी अमेरिकन पाठिंब्याने व्हिएतकाँगींनी चढवलेला तीव्र हल्ला. इ.स. १९६८-अनुवादक) वरती माध्यमांनी प्रचंड टीका केली म्हणून अमेरिका युद्ध हरली असे सांगणारे “बिग स्टोरी’ हे पीटर ब्रेस्टरज यांचे पुस्तक याच संस्थेने प्रकाशित केले. हे पुस्तक बौद्धिक दिवाळखोरीचे एक प्रतीक आहे पण त्याचा असा सिद्धान्त होता की माध्यमांनी राष्ट्राचे दूरदेशीचे कार्यक्रम केवळ समर्थनीय ठरवू नयेत तर त्यांचा उत्साहाने प्रचार करावा. कारण हे कृत्य आपाततःच पवित्र असते! १९८२ मध्ये साल्वादोरचे लष्कर निरपराध नागरिकांची हत्या करीत असल्याच्या बातम्या दडपून टाकायला रेगन सरकारला त्रास झाला तेव्हा ‘फ्रीडम हाऊस’ एल साल्वादोरच्या वार्तांकनात ‘असमतोल’ असल्याचा आरोप करीत सरसावली होती.

ही झोडयंत्रे माध्यमांवर सातत्यपूर्ण टीका करीत असूनही माध्यमे त्यांच्याशी नीट वागतात. त्यांना माध्यमांत आदर मिळतो. त्यांची प्रचारकी भूमिका आणि कंपन्यांच्या कार्यक्रमांशी असलेले त्यांचे संबंध, काहीही टीकाविषय होत नाहीत. त्यांचे विश्लेषणही केले जात नाही. झोड उठविणारी मंडळी परस्परांना बळच देत असतात. आपल्या वृत्तव्यवस्थापनाच्या कारवायांतील आपली राजकीय अधिकारिता ती मजबूत करीत असतात. सरकार हे झोड उठवणारे एक नियमित केंद्र असून माध्यमांना धमकावण्याचा, त्यांच्यावर टीका करण्याचा व त्यांना ‘बरोबर’ करण्याचा, परंपरागत धोरणापासून ते ढळू लागल्यास त्यांना सावरण्याचा कार्यक्रम ते सतत करीत असते. वृत्तव्यवस्थापनही झोड उठावी यादृष्टीने केले जाते. रेगनकाळात रेगन यांना जनतेवर मोहिनी टाकण्यासाठी अनेकदा टीव्हीवर झळकवले गेले. तेव्हा या ‘महान संज्ञापका’वर टीका करणारांना माध्यमांनीही झोडपले होते.

[मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट (पॅथियन, १९८८) या नोम चोम्स्कीच्या पुस्तकाच्या गाभ्याच्या संक्षिप्त भाषांतराचा हा पूर्वार्ध. माध्यमांच्या संबंधात भारतातील स्थितीचे विश्लेषण करणारा लेखही जयदेव डोळे लवकरच लिहिणार आहेत.]

मूळ लेखक : एडवर्ड एस्. हर्मन व नोम चोम्स्की

 

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *