पण आपली पिढी-अमेरिकेतलीही आणि जगभरातली ही पिढी-२०२५ पर्यंत तीव्र दारिद्र्य संपवू शकते. त्यासाठी नव्या पद्धती लागतील. चांगले निदानीय (clinical) वैद्यक आणि चांगले विकासाचे अर्थशास्त्र या दोन्हींशी साम्य असलेले ‘निदानीय अर्थशास्त्र’ वापरावे लागेल. गेल्या पाव शतकात श्रीमंत देशांनी गरीब देशांवर लादलेले अर्थशास्त्र अठराव्या शतकातील वैद्यकासारखे होते जळवा लावून ‘दूषित रक्त’ काढा, रोगी मेला तरी चालेल. आज आधुनिक वैद्यकासारख्या काटेकोरपणाची, मर्मदृष्टीची आणि व्यवहार्यतेची निकड आहे.
दारिद्र्याची कारणेही अनेक, आणि त्यावर उपायही अनेक. पण माझ्या मताने शुद्ध पाणी, सकस जमीन आणि कार्यक्षम आरोग्यसेवा या बाबींना परकीय चलनाच्या विनिमय-दरांइतकेच महत्त्व आहे. तीव्र दारिद्र्य संपवायला एकमेकांस कधीच न भेटलेल्या, एकमेकांवर फारसा विश्वासही नसलेल्या लोकांचे एक विश्वव्यापी सहकार्याचे जाळे लागेल. या प्रयत्नांचा काही भाग सोपा आहे. शाळा, दवाखाने, वीज, रस्ते, पाणी, बंदरे आणि सकस जमिनी यांची गरज पटवून देण्याला फार श्रम लागणार नाहीत. या बाबींशिवाय जसे निरोगी आणि ‘इज्जतदार’ जिणे शक्य नाही, तशीच कार्यक्षम अर्थव्यवस्थाही शक्य नाही. या गोष्टी उभारायला गरिबांना मदत लागेल, हेही पटवून देणे फार अवघड नाही. पण अशी मदत इच्छित परिणाम घडवेल का, याबद्दल लोक साशंक असतील. जर आळस आणि भ्रष्टाचारामुळे दारिद्र्य टिकून राहत असेल, तर वैश्विक सहकार्याने काय साधले जाईल?
पण दारिद्र्याची ही ‘बहुमान्य’ कारणे (आळस, भ्रष्टाचार) चुकीची आणि अपुरी आहेत. जगाच्या अनेक भागांमध्ये गरीब जे विकासाची पहिली पावलेही टाकू शकत नाहीत, त्यामागे रचनात्मक अडचणी आहेत. विकसित देशांशी संपर्क साधू देणारी बंदरे, उपकारक हवामान व ऊर्जास्रोत, साथीच्या रोगांचा अभाव, हे लाभलेले बहुतांश समाज तीव्र दारिद्र्यापासून सुटले आहेत. इतरत्रही आळस-भ्रष्टाचारापेक्षा वेगळे प्रश्नच सोडवायचे आहेत. भौगोलिक तुटलेपण, नैसर्गिक अडचणी व धोके, रोगराई, यांचे प्रश्न आहेत ते. जबाबदार राजकारणातून नव्या व्यवस्था घडवून ते सोडवता येतील. पण जबाबदेही (accountability) आणि आर्थिक यंत्रणा मात्र हव्यात. पण त्याही आधी अशा धोरणांचे मदत घेणाऱ्यांच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे, ते जोखायला हवे.
जगातील सहा अब्ज लोकांपैकी अर्धे दरिद्री आहेत. दारिद्र्यात तीन स्तर मानले जातात. तीव्र दारिद्र्याची जागतिक बँकेने केलेली व्याख्या आहे, की दररोज दरडोई एका डॉलरपेक्षा (रु.४५) कमी उत्पन्न, हे तीव्र दारिद्र्य. या स्थितीत मूलभूत गरजाही भागत नाहीत. भूक, स्वच्छ पाण्याची तहान, आरोग्यसेवेचा अभाव, शिक्षणाचे मार्ग उपलब्ध नसणे, हे सारे सततचे सोबती असतात. पादत्राणे, धड कपडे, पाऊसपाणी दूर ठेवणारी छते, यांचाही तुटवडा असतो. याचे वर्णन ‘मारक दारिद्र्य’ असे करता येईल. हे दारिद्रय केवळ विकसनशील, गरीब देशांमध्येच आढळते.
दररोज, दरडोई एक ते दोन डॉलर (रु.४५ ते रु.९०) ही मध्यम दारिद्र्याची व्याख्या आहे. या पातळीवर प्राथमिक गरजा जेमतेम भागतात.
तुलनात्मक गरीबीच्या व्याख्या देशकालानुसार बदलतात. देशाच्या सरासरी उत्पन्नाचा काही भाग, अशा त्या व्याख्या असतात. मध्यमवर्ग ज्या गोष्टींची आवश्यकता गृहीत धरतो, त्या न मिळणे, असे या व्याख्यांचे स्वरूप असते.
तीव्र दरिद्री लोकांच्या संख्येबाबत जागतिक बँकेचा अंदाज आहे एकशे दहा कोटींचा [यापैकी जवळपास त्रेचाळीस कोटी भारतीय उपखंडात आहेत ‘सार्क’ राष्ट्रांत, आणि सुमारे तेहेतीस कोटी फक्त भारतात सं. १९८१ साली हाच आकडा एकशे पन्नास कोटी होता. मधल्या काळातील घट प्रामुख्याने पूर्व आशिया खंडात, चीनमध्ये झाली. सं.] पण या तीव्र दारिद्र्यातील लोकांवर एड्ज, तुटलेपण आणि यादवी युद्धांचे सावट आहे. आफ्रिकेतील अर्धे लोक या स्थितीत आहेत. पूर्व आशियाने हे प्रमाण ५८% हून १५% वर आणले आहे, तर भारतीय उपखंडाने ५२% हून ३१% वर आणले आहे. काही शतकांपूर्वी देशादेशांमध्ये गरीब-श्रीमंत अशी दरी नव्हती. मूठभर राजेरजवाडे सोडून सारेच गरीब असत. औद्योगिक क्रांतीने आणि सुधारित शेतीने काही भागांच्या सुबत्तेत स्फोटक वाढ झाली. लोकसंख्या आणि दरडोई उत्पन्ने झपाट्याने वाढली. १८२० ते २००० या काळात लोकसंख्या सहापट झाली, तर दरडोई उत्पन्न नऊपट झाले. अमेरिकेत तर दरडोई उत्पन्न पंचवीसपट झाले. या काळातील विषम वाढीची स्पष्टीकरणे बरेचदा चुकीच्या सामाजिक सिद्धान्तांवर बेतली जातात. एखादा समाज आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी असताना त्या ‘यशा’मागे मूलभूत उच्च क्षमता असतील असे मानणे सोपे असते. या उच्च क्षमता धार्मिक, वांशिक, जेनेटिक, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक संस्थांमुळे आहेत, असे वाटू लागते. त्यामागे केवळ भौगोलिक वा तात्कालिक योगायोग असतील, हे मानणे जड जाते.
या धार्मिक, वांशिक वगैरे चुकीच्या सिद्धान्तांमुळे वसाहतवादाच्या काळात गरिबांवर पाशवी अत्याचार झाले. आजही ‘तिसऱ्या’ जगात काय व कसे घडते ते न समजणारे असे अत्याचार करतात. खरे तर तिसऱ्या जगाचे ‘तिसरेपण’ भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय कारणांच्या व्यामिश्र जंजाळातून उद्भवते. अनेक ठिकाणी साम्राज्यवादाने वसाहतींचे आरोग्य, शिक्षण, स्थानिक नेतृत्व आणि मूलभूत भौतिक सेवासुविधा हिरावून घेतल्या. कुठेकुठे समाजवादी प्रतिमाने, अकार्यक्षम ‘स्वावलंबन’, असे चुकीचे राजकीय पर्याय निवडले गेले. पण सर्वांत मागे पडलेले प्रदेश विशेष अडचणींमुळे मागास राहिले आहेत. मलेरियासारखे आजार, सिंचनसेवा देणेच अशक्य असणारा ‘भूगोल’, अपार तुटलेपण, ऊर्जास्रोतांचा अभाव, असल्या अडचणींमुळे अनेक भूभाग इतर जगातील आर्थिक प्रगतीपासून वंचित राहिले आहेत. बोलिव्हिया ते मलावी ते अफगाणिस्तान, अनेक भूभाग अशा अडचणींना सामोरे जात आहेत. श्रीमंत जगाला याची कल्पना येणेही अवघड आहे.
गेल्या पाव शतकात असले प्रश्न सोडवू पाहणाऱ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) पाठवले जाई. त्यांचे उत्तर असे, “कंबरपट्टे कसा!’ अशा देशांना, ज्यांना कंबरपट्टेच परवडत नसत! नाणेनिधीने सुचविलेल्या काटकसरीतून फारदा दंगेधोपे, सत्तापालट आणि सार्वजनिक सेवा कोलमडणेच घडत असे. आता हे बदलते आहे.
[यानंतर लेखक नेमक्या उपाययोजनांकडे वळतो. पाच प्राथमिक गरजा त्याने नोंदल्या आहेत.]
क) शेतीसुधारः अन्नोत्पादन वाढवून भूक हटवणे. यात स्थानिक ‘कणग्यां’ चा वापरही आला.
ख) मूलभूत आरोग्यात सुधार करणे: अगदी पाच हजार माणसांमागे एक डॉक्टर व नर्सही हे पुरवू शकतील पण मलेरिया निवारणासाठीच्या मच्छरदाण्या आणि एड्सवर इलाज करून त्यातून उद्भवणाऱ्या रोगांवर (जंतुदोष, infections) इलाज करावे लागतील.
ग) शिक्षणात सुधारणाः प्राथमिक शाळांमध्ये जेवण देण्याने मुलांची उपस्थिती, आरोग्य आणि शिक्षण यांत सुधारणा होईल. आधुनिक शेती, संगणक-साक्षरता, मूलभूत सुतारकामासारख्या यंत्रांच्या देखरेखीची कौशल्ये, असल्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर द्यायला हवा. खेडी असल्या शिक्षणाचे स्वागतच करतील.
घ) ऊर्जा-वीज: घरांमधले दिवे, एखाददुसरा संगणक, स्वच्छ पाण्यासाठी पंप, दळण/शीतगृहांसाठी ऊर्जा, येवढे तरी पुरवले जायला हवे.
च) स्वच्छ पाणी व मलनिःस्सारण : खेड्यांमध्ये पुरेसे स्वच्छ पाण्याचे स्रोत आणि शौचालये घडवायलाच हवीत. याने विशेषतः बायकापोरांचे खूपसे श्रम वाचतील. राखीव झरे-ओढे, जलसंवर्धन, अशा साध्या पण मूलभूत तंत्रांवर भर द्यायला हवा.
[लेखक या पाच बाबींना ‘पाच थोर हस्तक्षेप’, लळस षळीश ळपींशीशिपींळेपी म्हणतो. तो हेही सांगतो की जगभरातील ‘दात्यांनी सतत या पाच बाबींचा विचार करायला हवा.]
बाहेरचे जग, विशेषतः आफ्रिकेबद्दल विचार करताना, वारंवार भ्रष्टाचार व कुशासनाचा उद्धार करते. पण हे चूक आहे. आफ्रिकेचे दीर्घकाळाचे नष्टचर्य केवळ या राजकीय घटकांच्या माथी मारता येत नाही. घाना, मलावी, माली, सेनेगल यांसारखे सुप्रशासित भागही ‘फुलारले’ नाहीत. याउलट बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशियांसारखे कुशासित देश मात्र प्रगतिपथावर होते. काय फरक आहे ? प्रत्येक दरिद्री देश आपापली वैशिष्ट्ये घेऊनच येतो, हे मान्य करूनही आपण निदान करायलाच हवे. आफ्रिका इतर कोणत्याही खंडापेक्षा मलेरियाग्रस्त आहे, हे आपण नोंदायलाच हवे.
श्रीमंत देश पुरेसे ‘देत’ नाही आहेत, हेही सत्य आहेच.
स्वीडन, डेन्मार्क आपल्या ठोक राष्ट्रीय उत्पादाच्या अर्धा टक्का ‘दाना’त देतात. पण अमेरिका मात्र ०.१५%चे देते. फरक पस्तीस-चाळीस अब्ज डॉलराचा (१६-१८ खर्व रुपयांचा) आहे.
[लेखक अमेरिकेसाठी खास ‘पथ्ये’ सुचवतो.]
(क) मनापासून काम करायला घ्या. (ख) योजना आखा. (ग) गरिबांचा ‘आवाज’ वाढवा. (घ) जगाचे ‘नेते’ आहात, तर तसे वागू लागा. (च) जागतिक बँक/आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींमार्फत प्रबोधित जागतिकीकरण करा. (छ) राष्ट्रसंघ (णछ), पर्यायाने UNICEF, WHO, FAO या संस्थांना सबळ करा. (ज) विज्ञानाचा वापर करा. (झ) शाश्वत विकासाची (Sustainable development) कास धरा. (ट) व्यक्तिगत बांधिलकी घडवा! एकत्र काम करणाऱ्या व्यक्तींकडूनच समाज आणि त्यांचे ‘आकार’ घडतात. गरिबांना मदत करणारे राजकारणी लोक त्याच्या मतदारांकडूनही नाकारले जात नाहीत. आपापल्या समाजातील श्रीमंतांवरच या मदतींचा रेटा जाणवला, तर लोक ‘नाही’ म्हणत नाहीत.
भविष्यातील पिढ्यांना असे म्हणून द्या, की या पिढीने जगाची दुखणी हटवायची आशा बंधमुक्त केली.
[हाऊ टू एण्ड पॉव्हर्टी या टाईम साप्ताहिकाच्या विशेषांकातील (१४ मार्च २००५) जेफ्री डी.साक्सच्या द एण्ड ऑफ पॉव्हर्टी या पुस्तकातील उताऱ्यांचा हा संक्षेप. टाईम साप्ताहिक स्थितिवादी’ (लेपीीीरींळींश) समजले जाते! सं.]