वंदिता मिश्राः मूलभूत लोकशाही (रिवळलरश्र वशोलीरलू) याचा तुम्ही काय अर्थ लावता?
सी. डग्लस लुमिसः लोकशाही या शब्दातच त्याची व्याख्या आहे. राजकीय समूहातले, ते लोक आणि शाही म्हणजे बळ किंवा सत्ता. तर लोकांपाशी राजकीय बळ किंवा सत्ता असणे म्हणजे लोकशाही. आपण जे निवडणुका, द्विपक्षीय व्यवस्था, संविधान वगैरेंना लोकशाही मानतो, ती खरे तर लोकशाही नाही ती लोकशाहीची साधने आहेत. त्यात एक गृहीतक दडलेले आहे की निवडणुकी व्यवस्था घडवल्याने लोकांची सत्ता घडेल.
ॲरिस्टॉटल लिहितो की अधिकाऱ्यांची निवड चिठ्या टाकून करणे म्हणजे लोकशाही, आणि निवडणुकीद्वारे करणे ही अभिजनसत्ता, aristocracy. निवडणुकांद्वारे आपण दृश्य, प्रसिद्ध, श्रीमंत, बोलू शकणारी (articulate) माणसे निवडतो. चिठ्या टाकल्याने आपण सर्व स्तरातली माणसे निवडत असतो. तसे केले तर सर्वांना जबाबदारीची जाणीव होईल, आणि सर्व जण एकुणाचा (public) विचार करायला लागतील. मूलभूत लोकशाही म्हणजे चिठ्या टाकून अधिकारी निवडणे नव्हे. मी फक्त एक प्रतीक म्हणून त्याचा उल्लेख करतो आहे, सूचना म्हणून नाही.
कधीकधी राज्यशास्त्री ज्याला लोकशाहीचा ढाचा (infrastructure) म्हणतात ते सर्व असते, पण सत्ता मात्र अभिजनांकडे झुकलेलीच राहते. मग तो ढाचाच दमनशक्तीचा ढाचा बनतो आणि मूलभूत लोकशाहीची परिस्थिती लोक उत्पन्न करतात. फिलिपाईन्समध्ये मार्कोसचा पाडाव आणि पूर्व युरोपातले सत्तापालट हे अशा स्थितीची उदाहरणे आहेत. मिश्राः तुम्ही ‘लोकशाही साम्राज्या’बद्दल लिहिले आहे, की लोक एकाच वेळी लोकशाहीही मानतात आणि साम्राज्यशाहीही.
लुमिसः हो, आणि ते माझे लिहिणे आज अधिकच तिखट, मर्मभेदक होते आहे लोकशाही आणि साम्राज्यशाही एकत्र नीट राहू शकत नाहीत. लोकशाहीचा नागरिक व्हायला एका प्रकारची संवेदनशीलता लागते, तर साम्राज्याचा पाईक व्हायला वेगळीच मनोवृत्ती लागते.
दोन्ही एकत्र, एकाच मनात नांदणे कठीण असते. होते काय, की साम्राज्य ‘घरी’ येते. (साम्राज्यवादी) तुच्छतावाद घरी येतो आणि लोकशाहीत विखार पसरवतो. मग अमेरिकन सरकार इस्लामचा आदर करायची भाषा करते आणि इराकला जाऊन आलेले सैनिक इराकींना ‘रग्हेड्स’ म्हणतात, ‘वाळवंटी निगर्स’ म्हणतात. सैनिकांना वंशवाद न शिकवता लढायला शिकवणे फारच कठीण असते. एखादा देश एखादे मोठे युद्ध खेळतो तेव्हा देशांतर्गत खुनांचे प्रमाण वाढते. अगदी दहाएक टक्के वाढते. व्हिएतनामनंतर अमेरिकेतली गुन्हेगारी वाढली. हे सगळ्यांपाशी बंदुका असल्याने झाले, की कुटुंबसंस्था कोलमडल्याने झाले, की चर्चमध्ये जाणे कमी झाल्यामुळे झाले की टीव्हीवरच्या हिंसेमुळे झाले ? एकच कारण सुचवले जात नाही, की लढाई घरी आली! अशा गोष्टी खांदे उडवून ‘सोडून देणारा’ समाज लोकशाहीवादी नसतो, मग त्याच्या राजकीय ‘संस्था’ कितीही सुंदर असोत. लोकशाही ‘असत’ नाही, ती करत राहावी लागते ती करण्याची कला आहे. मिश्राः तुमचा नावे सुधारण्यावर बराच भर असतो. अशा भाषिक बदलाने काय साध्य होईल?
लुमिसः गोष्टींना योग्य नावाने ओळखण्यानेच वैफल्य आणि तुच्छतावाद संपणार नाहीत पण संवादाला सुरुवात तर नीट होईल.
राज्यशास्त्रात लोकशाही या शब्दाच्या वापरात बरेच रूपांतर झाले आहे. अमेरिकेचे संविधान लिहिणारे ते संविधानही लोकशाही स्वरूपाचे मानत नव्हते, आणि स्वतःलाही लोकशाहीवादी मानत नव्हते. ते घडवत असलेल्या देशात गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक (शालिश्रळल) म्हणत होते. त्या संविधानाचा जनक जेम्स मॅडिसन याने निवडणुकी पद्धतीचा पुरस्कार अशासाठी केला की ‘मेकॅनिक’ आणि कामगार राष्ट्रीय संसदेत येऊ शकणार नाहीत!
मग एकोणिसाव्या शतकात आपण सरकारला लोकशाही रूपात ढाळण्याऐवजी लोकशाही या शब्दाचा अर्थ बदलून घेतला. असे समजू की आज आहे ती लोकशाही मग व्याख्या लोकांची सत्ता अशी राहत नाही. लोकांची सत्ता असू शकत नाही. लोक फक्त कोणत्या अभिजनांच्या गटाने सत्ता गाजवावी, ते निवडतात.
बरे, आता लोकशाही म्हणजे लोकांची सत्ता तर नसतेच, पण आता भविष्यात घडेल असा, ज्यासाठी झगडावे असा तो आदर्शही उरत नाही. त्या शब्दांचे क्रांतिक वजनच नाहीसे होते, आणि जे आहे त्याला लोकशाही म्हणावे लागते. मिश्राः मूलभूत लोकशाहीला संस्थात्मक रूप देता येईल ?
लुमिसः नेमकेपणाने बोलायचे तर तसे रूप देता येणार नाही. पण आपल्या संस्कृतीमध्ये शिक्षणाच्या पद्धतींमध्ये तो क्षण, तो आदर्श म्हणून व्यक्त करता यायला हवा. एक पिढी दुसऱ्या पिढीला आपले अनुभव देऊ शकते. आज सगळे आलबेल आहे असे म्हणता येते. धोका टळलेला नाही. असे सांगता येते.
मी भारतीय संविधान घडवणाऱ्या सभेचे वृत्तान्त वाचत होतो. त्यात प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या (preventive detention) हक्कावर चर्चा करताना हुसेन इमाम म्हणाले, “की हा अधिकार सरकारला देणारे कलम आपल्या संविधानात काय करते आहे ? आपण काँग्रेसमधले लोक तर याच्याविरुद्ध लढलेलो आहोत.” याला उत्तर दिले पंडित ललितकांत मैत्रांनी. ते म्हणाले, “मीही त्या सरकारच्या अधिकाराविरुद्ध लढलो आहे, पण आता आपले सरकार आहे हे समजत नाही का, तुम्हाला ? आता आपल्याला राज्याच्या हेतूंसाठी (reasons of state) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा अधिकार हवा आहे.” अगदी चित्रवत् स्पष्ट क्षण होता तो, लोकशाही भावना त्यागून नोकरशाही भावनांनी त्यांची जागा घेण्याचा.
उदाहरणार्थ, जपानमधली पहिली युद्धोत्तर पिढी ठामपणे युद्धविरोधी होती. आपल्या मुलांना कधीही युद्धावर न पाठवण्याचा तिचा निर्धार होता. जपानच्या शांतिसंविधानाचे नववे कलम राज्यव्यवस्थेच्या युद्धखोरीचा हक्कच नाकारते. पण हे पुढच्या पिढ्यांमध्ये संक्रमित झाले नाही. ते स्मरणातून गळले. ते रटाळ, अमूर्त आणि कंटाळवाणे ठरले.
जपानचे सरकार नेहेमीच संविधानात बदल करून युद्धाचा अधिकार कमावू इच्छित आहे. आजवर लोकांचा याला विरोध होता, आणि तो अधिकार नाकारलेलाच आहे पण आता मतप्रवाह दुसरीकडे वळतो आहे.
[सी डग्लस लुमिस (Lummis) हे राज्यशास्त्रज्ञ वैश्विक दाव्यांना विरोध करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, मग ते लोकशाहीचे असोत की विकासाचे. त्यांचा रॅडिकल डेमॉक्रसी (कॉर्नेल विद्यापीठ प्रेस, १९९६) हा ग्रंथ अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित केला गेला आहे. ते गेले काही महिने विकासाधीन समाज अभ्यास केंद्रात गेले काही महिने रजनी कोठारी लोकशाही अध्यासनाधीन प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. जास्त सहभागी राजकारणाबाबतची त्यांची वंदिता मिश्राने घेतलेली ही मुलाखत इंडियन एक्सप्रेसने (३० एप्रिल २००५) छापली.]