खऱ्या बदलाचा प्रयत्न

भ्रष्ट लालूप्रसाद यादवांच्या विरोधातील संसद-बहिष्काराने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी विधेयक रखडले आहे. आज त्याचे भवितव्य एका भाजप खासदाराच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या हाती आहे, आणि त्याने काम न करायचे ठरवले आहे. भ्रष्टाचार भारतात अनेक रूपे घेतो.
डिसेंबर २००४ मध्ये विधेयक संसदेपुढे मांडले गेले तेव्हा लक्षावधी गरिबांना रोजगार पुरवण्यासाठीच्या पैशावर बरीच ‘हाथापायी’ करावी लागली होती. शेवटी एक क्षीण केलेले विधेयक घडवण्यात आले अकुशल काम करायची तयारी असलेली प्रौढ माणसे ज्या घरात असतील, त्या घरांमधील एका व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी हे विधेयक देणार. सरकारचे म्हणणे आहे की गरिबात गरीब दीडशे जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवायचा वार्षिक खर्च रुपये २,००० कोटी आहे.
विधेयकाचे विरोधक हा खर्च निष्फळ ठरेल हे मांडतात, दुसरीही एक शक्यता आहे, ती म्हणजे या खर्चामुळे खरेच लक्षावधींचे आर्थिक भवितव्य बदलेल. पण हे करण्यासाठी खर्चाच्या आकड्यावरून लक्ष हटवून कशावर आणि कसा खर्च करायचा यावर विचार करावा लागेल. थोडक्यात म्हणजे रोजगार हमी योजना देशाच्या विकास योजनेचा भाग मानून राबवावी लागेल. पण विधेयकाचे समर्थकही योजनेकडे फक्त एक कल्याणकारी पाऊल म्हणूनच पाहतात लोकांना हा दुष्काळ निभावून न्यायला पैसे द्या. ही योजना दुष्काळांवर, दारिद्र्यावर मात करू शकेल, असे म्हटले जात नाही. खरे तर तात्कालिक दुष्काळ निवारणाऐवजी ही योजना कायमचे निवारण करू शकेल.
रोजगारातून विकास साधण्यासाठी पैसे खर्च करण्याच्या यंत्रणेखेरीज इतरही बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. देशाची ग्रामीण भागातली मालमत्ता, झाडे, चराऊ कुरणे, जलसंधारण, रस्तेबांधणी आणि इतर मूलभूत सोई उभारण्यातून आणि राखण्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रोजगाराला संधी मिळू शकते. ही ग्रामीण मालमत्ता श्रमांच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. पण यातले बरेचसे मालमत्तेचे घटक एका मोसमात बांधले जाऊन दुसऱ्या मोसमात नष्ट का होतात, याचाही आपण विचार करायला हवा. गुंतवलेले श्रम टिकाऊ मालमत्ता का देत नाहीत ? या नव्या रोजगार हमी योजनेपुढे आव्हान आहे, ते हे, टिकाऊ विकासाचे. आज खड्डे खोदा खड्डे भरा पुन्हा खड्डे खोदा, या प्रकारची कामे रोजगार हमीच्या नावाखाली होत आहेत. रस्ते, पाझर तलाव, वृक्षारोपण, सारे यंदाही करा; पुन्हा पुढील वर्षीही करा. ही त्रुटी भरून काढलीच पाहिजे. असा तकलादूपणा जर नसता, तर ग्रामपातळीवर विकास रोजगार हमी या योजनेतून झाला असता. गरिबांचे श्रम देशाच्या नैसर्गिक भांडवलात रूपांतरित झाले असते.
मालमत्ता उभारणीसाठी विचार फक्त रोजगाराच्या अंगाने व्हायला नको. मालमत्तेची मालकी, व्यवस्थापनाची जबाबदारी, हेही सुस्पष्ट असायला हवे. आज जे रस्ते, तळी, शाळा बांधले जातात, त्यांची मालकी सार्वजनिक, खरे तर सरकारी असते. आणि सार्वजनिक मालमत्ता कोणाचीच नसते. ग्रामपातळीवरच्या सरकारी संस्थाही भंगलेल्या आहेत, आणि याने संस्थांची कामेही विकृत होतात. पाण्याचे उदाहरण पाहा. तळ्यांना पाणी पुरवणारे पाणलोट क्षेत्र लागते. पण रोजगारी श्रमांमधून तळी बांधली जात असताना पाणलोट क्षेत्र मात्र वनखात्याच्या किंवा महसूल खात्याच्या अखत्यारीत असते. तळे जर लहानसे असले तर त्याची मालकी ग्रामपंचायतीकडे असते, आणि ते मोठे असले तर सिंचन खाते मालक असते. शेवटी तळे फक्त एका खड्ड्याच्या रूपात राहते ते ना पाणी साठवते, ना भूजलात भर घालते.
निष्फळ रोजगाराचा एक आदर्श नमुना!
मग कोणी करायची शाश्वत विकासाची कामे ? भंगलेल्या नोकरशाहीकडून भंगलेलीच उत्तरे मिळतील. सर्व योजनांचे एकत्रीकरणही खात्याखात्यांमधील वेळखाऊ भांडणांमुळे विफल होईल. उत्तर असे शोधायला हवे की योजनांमधून घडणाऱ्या मालमत्तेचे मालक कोण. मग या मालकांना व्यवस्थापनाचे कायदेशीर अधिकार द्यायचे. हे करायला रोजगार हमीची विकेंद्रीकरणाशी सांगड घालावी लागेल, आणि रोजगार पंचायतींकडे सोपवावा लागेल. मग पाणी व जमीन हाताळणाऱ्या खात्यांना पंचायतींचे हस्तक बनवून नियोजन आणि व्यवस्थापनात सहभागी व्हावे लागेल. समूह मालक-व्यवस्थापक असतील, बिनचेहेऱ्याची खाती नव्हे. पंचायती आणि ग्रामसभांची जबाबदेही (रलर्जीपीरलळश्रळीं) सबळ करावी लागेल आणि मगच पैसे देऊन ते योग्य हाती पडतील, योग्य परिणाम साधतील, हे पाहावे लागेल.
रोजगार हमी विधेयकाला कळीचे महत्त्व आहे, आणि फक्त रोजगार पुरवण्यामुळे नव्हे. योग्य त-हेने ह्या विधेयकाचा वापर झाला तर ज्या भ्रष्टाचाराने व्यथित होऊन भाजपाने संसदीय कामकाजावर बहिष्कार टाकला, त्या भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश होईल. उच्चपदस्थ भ्रष्टाचारापेक्षा सर्वव्यापी जमिनीलगतचा भ्रष्टाचार जास्त विनाशकारी आहे, हे आपण लक्षात घ्यायलाच हवे. त्या भ्रष्टाचारानेच सरकारी योजनांची पूर्ती हास्यास्पद त-हेने विफल होते. राजीव गांधींनी म्हटले होते की रुपयातले पंधरा पैसेच गरिबांपर्यंत पोचतात. पारदर्शी आणि जबाबदेही धोरणांमधूनच हे प्रमाण सुधारता येईल. खऱ्या बदलाचे प्रयत्न आता सुरू करू या.
[डाऊन टु अर्थ च्या ३१ मे २००५ च्या अंकातील टाईम वुई काऊंटेड रीयल चेंज या सुनीता नारायणांच्या संपादकीयाचे हे रूपांतर]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *