जबाबदार कोण? सरकार की शिक्षक?

माननीय मंत्री, शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण महाराष्ट्र राज्य व राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांना,
विषयः लेखन-वाचन हमी प्रकल्प
संदर्भः
१) लेखन-वाचन हमी कार्यक्रम पुस्तिका
२) त्या कार्यक्रमाबाबतच्या प्रत्यक्ष वास्तवाचा मागोवा
३) काही प्राथमिक शिक्षक, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याशी वरील कार्यक्रमाबाबत झालेली चर्चा
माननीय महोदय,
लेखन-वाचन हमी प्रकल्प सुरू होऊन महिना होत आला. जे संदर्भ वर उद्धृत केले आहेत त्यांची अनुभूती घेतल्यावर आमच्यासारख्या काही व्यक्तींची प्रकल्पाबाबतची मते आपल्यापर्यंत पोचवणे गरजेचे वाटले. अनावृत पत्र हा त्यातल्या त्यात प्रभावी मार्ग वाटला म्हणून त्याचा अवलंब करीत आहे.

शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाची प्राचार्य या नात्याने मी वीस वर्षे काम केले असून, दीड वर्ष शिक्षण-सहसंचालक म्हणूनही काम केले आहे. १९८५ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यावर सृजन-आनंद विद्यालय नावाची एक मराठी माध्यमाची विनानुदानित प्रायोगिक शाळा स्थापन करून ती चालवण्यात आजवर माझा सहभाग आहे. वरील दोन वैयक्तिक बाबींची नोंद यासाठीच की गेली चाळीस वर्षे शिक्षक प्रशिक्षण व प्राथमिक शिक्षण अशा दोन विषयांत विविध प्रकारची कामे करणारी एक व्यक्ती पत्र लिहीत आहे, असे लक्षात घेऊन आपण लेखन-वाचन हमी प्रकल्पाबाबतचे हे अनावृत पत्र कृपया वाचावे व त्याचा विचार करावा. मंत्रिमहाशयांनी पुस्तिकेच्या सुरवातीस सर्व शिक्षक बंधुभगिनींना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे, “शाळेतील अध्ययन संस्कार” पूर्णपणे पुसून टाकणारे अशैक्षणिक कौटुंबिक वातावरण असलेली मुले वर्गकार्यात तन्मयतेने भाग घेऊ शकत नाहीत,” असे एक वाक्य त्यात आहे. आजवर मी कोणत्याही आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक थरातील एकही असे कुटुंब पाहिलेले नाही, की जे शाळेतील अध्ययन-संस्कार पूर्णपणे पुसून टाकते. किंबहुना, कोणतेही मूल जेव्हा शाळेत दाखल होते तेव्हा त्याच्याजवळ अंदाजे दोन हजार शब्दांचा प्रचंड संग्रह असतो. निरीक्षण, आकलन या त्याच्या क्षमता बऱ्यापैकी विकसित असतात. मूल मातृभाषेत बोलू शकते. ती भाषा समजून घेऊन प्रतिसाद देऊ शकते. वाक्यरचना त्याला करता येतात. मूल प्रश्न विचारू शकते. पाच वर्षांच्या कालावधीत सहज मिळणाऱ्या जीवनशिक्षणाच्या माध्यमातून मूल हे जे-जे मिळवते ते सारे मुलाला येतच नसते, तर प्रशिक्षित शिक्षकांनाही ते सारे शिकवण्याचे आव्हान पेलणे अवघड गेले असते व एकूण शिक्षणाचा कालावधीही वाढला असता. कुटुंबातून मुलाच्या ज्या क्षमता शाळेत येण्यापूर्वीच विकसित झालेल्या असतात व मुलाने जे ज्ञानार्जन केलेले असते त्याबद्दल वस्तुतः प्रत्येक शिक्षकाने कुटंबसंस्थेचे ऋणीच असायला हवे!

मंत्रिमहोदयांच्या पत्रात “महाराष्ट्रातील शिक्षक व संपूर्ण शासकीय यंत्रणा जबाबदारीची जाणीव ठेवून काम करणारी असून कठीण काम सोपे करण्याची किमया त्यांच्याजवळ आहे,’ असा उल्लेख आहे.

हे वाक्य वाचल्यावर दोन प्रश्न मनात उभे राहिले ते असे:
१) भारतीय घटनेत आपण १९६० पर्यंत प्राथमिक शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचवण्याचे अभिवचन दिले होते. गेल्या चाळीस वर्षात आपण ते पूर्ण तर केले नाहीच, पण शिक्षणातील गळती, नापासीही आपण रोखू शकलो नाही. आता तर २०१० पर्यंत सर्वांना प्राथमिक शिक्षण पोचवण्याचा इरादा व्यक्त झाला आहे! सर्व शिक्षक व शिक्षण-यंत्रणा जबाबदारीची जाणीव ठेवणारी व अवघड काम सोपे करण्याची किमया असलेली असूनही असे का घडले?
२) वरील प्रकारचे शिक्षक व शिक्षण-यंत्रणा ज्या महाराष्ट्रात आहेत तिथे लेखन-वाचन-प्रकल्प घ्यावा लागावा, अशी स्थितीच कशामुळे निर्माण झाली? की ती केवळ अध्ययन-संस्कार पूर्णपणे पुसून टाकणाऱ्या अशैक्षणिक कौटुंबिक वातावरणातून येणाऱ्या मुलांमुळे?
३) राज्य प्रकल्प संचालकांच्या पत्रात शासनाने बालकांची ‘अध्ययन भूक’ भागविण्याकरिता प्रशिक्षित पूर्णकालीन शिक्षकांच्या केलेल्या नेमणुका, शैक्षणिक साधनांचा शाळांना होणारा पुरवठा व पर्यवेक्षणाची ‘अफाट यंत्रणा’ पुरविल्याचा उल्लेख आहे. तसेच विनामूल्य पुस्तके, लेखन-साहित्य, गणवेष, माध्याह्न-भोजन, विद्यावेतन, उपस्थिती-भत्ता अशा ज्या योजना अमलात आणल्या त्यांचाही उल्लेख आहे.राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा ‘घवघवीत चौथा हिस्सा’ शिक्षणाकरिता ठेवला असल्याची नोंद आहे. शासनाने हे सारे करूनही महाराष्ट्रात शाळेत जाणाऱ्या निरक्षर मुलांची संख्या लाखांच्या घरात कशामुळे असू शकते ?
४) राज्य प्रकल्प संचालकांच्या पत्रात – (I) राज्यशासनाच्या ध्येयधोरणाशी सुसंगत नाते सांगणारी हजारो शिक्षण संकुले निर्माण झाल्याचा, (II) शिक्षणाची गंगोत्री राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील घरांपर्यंत पोचवून विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकासाला परिपूर्ण संधी दिल्याचा, (III) तसेच अध्यापक व शासन-यंत्रणेने आपले विहित कर्तव्य पार पाडून बहुतांश शाळांतून दर्जेदार शिक्षणाचे ध्येय गाठण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचा उल्लेख आहे. असे असूनही राज्यातील जिल्हा परिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील तीन लाख मुले शाळेत जात असूनही त्यांना अक्षरज्ञान व अंकज्ञान नाही असे का झाले ? की हा दृष्टिभ्रम आहे?
५) शासनाने काही निर्णय घ्यायचे आणि ते शाळांवर लादायचे अशी जणू प्रथाच पडली आहे. पहिलीपासून इंग्रजी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय व इयत्ता चौथीच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे स्वरूप दर्जा परीक्षा असे समजून सर्व शाळांतील इयत्ता चौथीतील विद्यार्थ्यांना सक्तीची करण्याचा निर्णय यांचा उदाहरण म्हणून उल्लेख करता येईल. इयत्ता पहिली ते सातवीमध्ये शाळांत शिकणारी मुले ‘निरक्षर’ आहेत हा शोध(!) कोणा एका महोदयांना लागल्यावर ते अस्वस्थ झाले आणि महाराष्ट्रातील शिक्षणाची स्थिती सुधारण्याचा चंग बांधून ‘लेखन-वाचन हमी कार्यक्रमा’ची अचानक घोषणा झाली! उन्हाळ्याची तीव्रता, परीक्षांचा मोसम, शिक्षकांना असलेली वर्षअखेरची कामे, मुलांना व शिक्षकांना या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे पडणारा अतिरिक्त ताण हे सारे माहीत असूनही ‘बालकांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्याची घटनात्मक जाणीव ठेवून’ हा कार्यक्रम पार पाडला जावा, अशी अपेक्षा असल्याचे सांगितले जाते! कार्यक्रमाचा एकूण कालावधी दोन महिन्यांचा असून आता फक्त आणखी एक महिना शिल्लक आहे. हा कार्यक्रम जेथे चालू आहे अशा काही संस्थांत जे दृश्य दिसले ते चक्रावून टाकणारे होते. इयत्ता दोन ते सहामध्ये शाळेतील पटावर नोंद असणाऱ्या पण अप्रगत/निरक्षर मानल्या जाणाऱ्या आठ-दहा मुलांना शाळा सुटल्यानंतर वर्गखोल्यांत बसविले होते. पुस्तिकेत २२ मार्च २००५ ला जो अभ्यासक्रम व्हावा असे अपेक्षित आहे तो भाग शिक्षिका ‘बोलत’ होत्या. प्रकल्पाच्या पुस्तिकेत २२ मार्च २००५ रोजी असलेली नोंद पाहू. या घटकांसाठी ३० मिनिटांचा कालावधी अपेक्षित आहे.

अभ्यासक्रमाच्या पुस्तिकेतील या नोंदी म्हणजे विद्यार्थ्यांना साक्षर करण्यासाठीचा आराखडा आहे, असे मानले तर १५ मार्चपर्यंत सर्व मुळाक्षरे व २२ मार्चपर्यंत सर्व स्वरचिह्न शिकवली गेली आहेत, असे गृहीत धरावे लागेल. अशा परिस्थितीत पुस्तिकेत नोंदलेलेच ‘ऐ’ हा स्वर असलेला शब्द शिक्षकांनी बोलण्याच्या व फळ्यावर लिहिण्याच्या ऐवजी पुस्तकात नसलेले पण समोर असलेल्या मुलांचे वास्तव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून वास्तवात वापरले जाणारे शब्द शिक्षक व मुले शोधू शकली नसती का?

दिनांक २२ मार्च, २००५
घटक ‘ऐ’कारान्त शब्द व वाक्य उपक्रम
सराव
शिक्षकांनी मुळाक्षरांना मैना, खैर… एकूण दोन मात्रा देऊन त्याचे शब्द  १४ लेखन करून घ्यावे.
१) मैना झाडावर बसली. तसेच शब्द व वाक्यांचे
२) सैनिक देशासाठी लढतात
लेखन करून घ्यावे. ६) खैरापासून कात तयार करतात एकूण वाक्ये ६ (ही चौकट मूळ पुस्तिकेनुसार आहे.)
५) ‘खैरापासून कात तयार करतात’ हे वाक्य पुस्तिकेत खैर हा शब्द आहे म्हणूनच आले ना? हा शब्द व तेच वाक्य अप्रगत मुलांनी शिकलेच पाहिजे की ‘ऐ’ हा स्वर येणारा शब्द शिकून वाक्य करावे (केवळ लिहून घेण्याची हमाली नव्हे!) अशी अपेक्षा असणे अधिक सयुक्तिक ठरेल? शासन-यंत्रणेकडून अपेक्षिला गेलेला घटक शिक्षकाने स्वतःची बुद्धी व कौशल्ये आणि मुलांच्या सभोवतालचे वास्तव लक्षात घेऊन त्या दोन्हीचा सांधा जोडत आपले अध्यापन बालककेंद्रित, आनंददायी व अर्थपूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यास काय हरकत? हा कुठला न्याय?

इ.स. १९९२ पासून महाराष्ट्र राज्याने बालककेंद्री आनंददायी प्राथमिक शिक्षणाची भूमिका मान्य केली आहे. यानुसार शिक्षकांच्या उद्बोधनावर हजारो रुपये खर्च पडले आहेत. क्रमिक पुस्तकांची मांडणी त्या धोरणानुसार असल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत इयत्ता दुसरी ते सहावीत अप्रगत ठरलेल्या मुलांना नऊ तास अभ्यासासाठी शाळेत डांबून ठेवणे सयुक्तिक म्हणता येईल का ? साधारण सात ते बारा वयोगटातील ही मुले चैतन्याने रसरसलेली असतात. शोधून पाहणे, करून पाहणे त्यांना आवडते. त्यांना जे आवडते त्याचा सराव करण्यास मुले उत्सुक असतात. एका इयत्तेत शिकणाऱ्या सर्व बालकांना ‘विद्यार्थी’ म्हणून एका गठ्यात बांधता येईल; परंतु त्या इयत्तेतील एक मूल व दुसरे मूल एकसारखे असणार नाही. त्यांच्यातील विविधतेला अध्ययनात वाव मिळायला हवा. एकाच प्रकारच्या व रटाळ वाटणाऱ्या शिक्षणात त्यांनी शाळेचे सहा तास व प्रकल्पाचे तीन तास समरस होऊन सहभागी व्हावे, असे म्हणणे केवळ असयुक्तिकच नव्हे, तर थोडे अमानुषही वाटत नाही का?

प्राथमिक शाळाशाळांतील दैनंदिन अध्यापन कितपत आनंददायी असते हा वस्तुतः संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. शिक्षक प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी दिवसातील किती तासिका वापरतात याचाही आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल. आनंददायी शिक्षणाची संकल्पना प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून शिक्षकांपर्यंत कितपत पाझरली, त्या प्रात्यक्षिकांबाबत खुल्या चर्चा कितपत झाल्या; तसेच पर्यवेक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे शाळांतील दैनंदिन आनंददायी अध्यापन कितीसे सबल व सक्षम झाले याचा आढावा शासन-यंत्रणेने घेतला असेलही; पण तो आमच्यासारख्या सामान्यजनांपर्यंत तरी पोचलेला नाही! प्रोब अहवालात म्हटल्याप्रमाणे अजूनही गुरुजी/मास्तर/सर यांच्या हातातील छडी हे सर्वत्र वापरले जाणारे शैक्षणिक साधन आहे, हे वास्तव सर्वांना ज्ञात आहे. धाकदपटशा, मारपीट, अपमानास्पद वागणूक यांचा शाळाशाळांत सर्रास वापर असतो. मुलांचे रूपांतर क्रमिक पुस्तके बोलणाऱ्या रोबोत व्हावे असेच शाळांतील सर्वसामान्य चित्र आहे. मुलाने शाळेत हजर असण्यावर आपला भर असला तरी त्याने स्वतः शिकते व्हावे व शिकण्याचा संबंध आजूबाजूच्या वास्तवाशी घातला गेल्याने मुलाला शिक्षण आनंददायी व अर्थपूर्ण वाटावे, असा प्रत्यक्षात आपला फारसा प्रयत्न नाही. परिणामतः आपण शिक्षणातील गळती व नापासी थांबवू तर शकलो नाहीच, पण त्याचे प्रमाणही कमी करू शकलो नाही, याचा ठसठशीत पुरावा म्हणजे शाळांतील पटांवर असणारी लाखो निरक्षर मुले!

व्यक्तीच्या आयुष्यातील बालपणाचा काल विकासाच्या दृष्टीने अतिशय मोलाचा असतो. तरी ढापण लावलेल्या बैलाची घाण्याभोवती फेऱ्या मारताना जी स्थिती असेल तीच स्थिती अनेक शाळांतील मुलांची असते. प्रश्न विचारायचा नाही. परस्परांशी बोलायचे नाही. वर्गातल्या वर्गातही इकडेतिकडे हालचाल करायची नाही. जे समजलेले नसते ते पाठ करायचे आणि तेच लिहायचे. लेखन-वाचन हमी प्रकल्पात अडकलेल्या मुलांची अवस्था त्याहूनही भयंकर! मधल्या सुटीची किंवा शाळा संपल्याची घंटा झाल्यावर मुले आनंदाच्या आरोळ्या मारत बाहेर पडतात, पण प्रकल्पातील मुलांना आणखी तीन तास शाळेतच राहावे लागते! ज्याबाबत त्यांच्यावर ‘अपयशी’ असा शिक्का मारला गेला आहे तेच सारे पुन्हा तितक्याच कंटाळवाण्या पद्धतीने शिकवले जात असतानाही वर्गात बसून राहण्याची जबर शिक्षा मुलांना सहन करावी लागते!

इयत्ता दोन ते सहात शिकणाऱ्या पण अप्रगत ठरविल्या गेलेल्या मुलांचा समावेश हमी प्रकल्पात आहे. ही मुले नेमकी कशामुळे अप्रगत राहिली? शिक्षकाच्या वागण्यामुळे ? अध्यापन-पद्धतींमुळे ? की मंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे अध्ययन-संस्कार पूर्णपणे पुसून टाकणाऱ्या त्यांच्या घरातील अशैक्षणिक वातावरणामुळे ? हमी प्रकल्पातील मुले मागास, ढ, अप्रगत आहेत असा शिक्का त्यांना बसतो. एकदा तो त्यांनी स्वीकारला तर त्यांची आत्मप्रतिमाच डागाळून जाते! इतर मुले त्यांना चिडवतात. शिकण्याची त्यांची उमेदच कोमेजते! इयत्ता एक ते सहा साठी असणारा भाषा व गणित विषयांचा अभ्यासक्रम केवळ साठ दिवसांत विद्यार्थ्यांना आत्मसात करता येईल, अशी हमी कशाच्या आधारावर आपण देत आहोत ? वर्षातील निदान दोनशे दिवस (सुट्या वगळता) जो अभ्यासक्रम मुले शाळांत शिकत असूनही निरक्षरांची संख्या जर लाखांच्या घरात आहे, तर तोच अभ्यासक्रम त्याच पद्धतीने मारूनमुटकून शिक्षकांना शिकवावा व विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असेल तर त्यातून प्रकल्पाच्या अपेक्षित यशापर्यंत पोचता येईल ? हमी प्रकल्पाचे काम पाहताना शिक्षक अजूनही ‘ग’ अक्षराची निरगाठ गणपतीशी घालतात, स्वरचिह्ने शिकवताना ‘म’ला काना मा, ‘म’ला काना व एक मात्रा ‘मो’ असे शिकवत मुलांची अध्ययनगती अवरुद्ध करतात, हे पाहिले की असे शिकणाऱ्या मुलांच्या वाचनापर्यंतच्या प्रवासात किती खाचखळगे आणि त्यांच्या आकलनाला किती बेड्या पडत आहेत हे जाणवते. ज्ञानाचे खुले अवकाश मुलांना साद घालत नाही. ‘ग’ वाचताना तो गणपतीचा आहे हे म्हटल्याशिवाय मूल पुढे वाचत नाही. गवत, गट, गर, गरीब, गळा, गहू इत्यादी शब्दांत ‘ग’ आहे हे जाणवले की मुलांना रस्त्यावरील पाट्या वाचाव्याशा वाटतात. त्यांचे आकलनक्षेत्र व वाचनक्षेत्र विस्तारते. मग ‘मी गवत आणतो’ असे वाक्य ‘गरीब’ कुटुंबातील असंस्कृत(!) मुलेही सांगतील. अभ्यासक्रमातील ठराविक वाक्यांपुरतेच त्यांचे वाचन मर्यादित होणार नाही.

या पत्राच्या निमित्ताने शिक्षणमंत्र्यांना अशीही विनंती करावीशी वाटते, की शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत व पालक यांच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही एका शालेय विषयाच्या निदान एका इयत्तेच्या अध्यापन व मूल्यमापनाबाबत शाळांना शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयोग करून पाहावा. वर्षअखेरीस अपेक्षित असणाऱ्या क्षमतांपर्यंत मुलांचा प्रवास होणे अनिवार्य मानले जावे. संस्थांना स्वायत्तता देण्याबाबत चर्चा चालू आहेत. निदान आपण शिक्षकांना अध्यापन-स्वायत्तता देऊ या. क्रमिक पुस्तक कोणते वापरायचे याचे स्वातंत्र्यही शाळांना असावे. परीक्षांबाबतही अनेक मूलगामी बदल करावे लागतील. अनोख्या प्रदेशात पाय ठेवताना भय वाटणे स्वाभाविक असले, तरी आपण अवकाशात कसे वावरायचे हे माहीत करून घेतलेच ना ? शिक्षकही स्वायत्ततेचा उपयोग Best can be better यासाठी करतील.

बालक हक्कांच्या जाहीरनाम्यावर भारताची स्वाक्षरी असल्याने आपण
१) मुलांना अर्थपूर्ण (Meaningful) शिक्षण देण्यास बांधील आहोत. आपले एकूणच शिक्षण आनंददायी व व्यापक वास्तवाचा अर्थ जाणवून देणारे नसल्याने ते फारसे अर्थपूर्ण नाही. हमी प्रकल्पातील अध्ययन म्हणजे तर नुसती वेठबिगारी आहे!
मुलांनी साक्षर व्हावे हा मुद्दा वादातीत आहे, पण साध्याकडे नेणारी साधने साध्याला बाधक असणार नाहीत, याची सावधानता बाळगायला हवी.
२) मुलांना विचार करता येतो व त्यांना मते असतात या जाहीरनाम्यानुसार मंजूर झालेल्या आशयाशी हमी प्रकल्पातील अध्यापन-पद्धती विसंगत आहे. मुलांच्या अनुभवांना, आकलनाला जे साद घालत नाही ते मुलांना शिकावेसे न वाटणे स्वाभाविक आहे. मुलांना शिकण्यात रस वाटावा यासाठी त्यांच्या भावना, मते, विचार, आवडीनिवडी व इच्छा यांच्याशी दुवा जोडत विविध प्रकारच्या सृजनशील उपक्रमांत त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग असायला हवा.
३) मुलांना जाहीरनाम्यात विश्रांती घेण्याचा, खेळण्याचा, योग्य अशा करमणुकीत रमण्याचा, मोकळा वेळ असण्याच्या असलेल्या हक्कावर हमी प्रकल्पामुळे बंधने येत आहेत. ते मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक आहे. लेखन-वाचन हमी प्रकल्पाच्या हेतूंबाबत आक्षेप असण्याचे कारणच नाही; परंतु साक्षरतेची हमी देताना आपण मुलांना अर्थपूर्ण शिक्षण मिळणे, मुलांच्या विचार करण्याच्या क्षमतेचा स्वीकार करत त्यांच्या आत्मप्रतिमेला धक्का न लावता त्यांचा आत्मसन्मान जागा करत त्यांचा वैचारिक विकास होणे व त्यांच्या मनोरंजनाला अवसर मिळणे या बालपणातील प्रथमावश्यक बाबी लक्षात घ्याव्यात, ही नम्र विनंती.

आपली विश्वासू प्राचार्या श्रीमती लीला पाटील, कोल्हापूर.
[वरील पत्र साप्ताहिक सकाळच्या दिनांक १६ एप्रिल २००५ च्या अंकातून घेतले आहे.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.