एखाद्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार कसे? जी.एन.पी. ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई उत्पन्न या आकड्यांवरून ? की सामान्य माणसांच्या परिस्थितीवरून? ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन पाहून देशातील माणसांची स्थिती लक्षात येत नही. देशातील माणसांच्या विकासाचा निर्देशांक महत्त्वाचा आहे. शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, जळण, पर्यावरण यांचा विचार करून विख्यात अर्थवेत्ते डॉ. मेहबूब उल हक यांनी मनुष्य विकास निर्देशांक तयार केला. त्याच धर्तीवर जलदारिद्र्य निर्देशांक ही संकल्पना मांडली जात आहे. उपलब्ध जलसंपदा, पाण्यापर्यंत पोच, पाणी खरेदी करण्याची क्षमता, पाणीवापराची कार्यक्षमता आणि पर्यावरण या पाच निकषांवरून भागाचा जलनिर्देशांक ठरविला जातो. त्यानुसार सूक्ष्म आराखडा करून जलदारिद्र्य हटविण्यासाठी नियोजन करता येते. आपल्या देशातील ऐंशी टक्के ग्रामीण जनतेला पाणीपुवठ्याची सोय स्वतः करावी लागते. कुठलीही यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पाणी घेऊन जात नाही. त्यामुळे पाणी-व्यवस्थापन व नियमन अशक्य होते. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अशीच परिस्थिती सार्वत्रिक आढळते. पाण्याची उपलब्धता ही समस्या नसून पाण्याचे वितरण हेच कळीचे ठरते. त्यासाठी लोकांच्या सहभागातून पाणी व्यवस्थापन-यंत्रणा तयार होणे अतिशय गरजेचे आहे. यंत्रणा झाली तरच पाण्यासाठी दर आकारता येतील. गैरवापर कमी होईल, उपशाला आळा बसेल. विकसित राष्ट्रांमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी आता आपल्याकडे आहे तशी परिस्थिती होती. विसाव्या शतकात मात्र संपूर्ण पाणी व्यवस्थापन-यंत्रणेच्या हातात गेले. आपल्यालाही तशीच वाटचाल करावी लागणार आहे. जलदारिद्र्य ही अशी व्यापक-संकल्पना आहे. मनुष्य विकास निर्देशांक अतिशय कमी असल्यास जलदारिद्र्यही तीव्र असते. धोरण आखताना यांचे भान ठेवले तर भविष्यातील भीषण पाणी-समस्येला सामोरे जाता येईल.
आपल्या गावांमधून पाणी-व्यवस्थापन-यंत्रणांचे अस्तित्वसुद्धा जाणवत नाही. ग्रामपंचायतींना ही जबाबदारी नको आहे. प्राधिकरणाला ते लोढणे झाले आहे. गावांना पाणी पुरवायला पुढे येणार कोण, याचे उत्तर कुणालाही सापडत नाही. आपल्या सामाजिक-राजकीय आयुष्याचे ते प्रतिबिंब पाणी-प्रश्नात दडले आहे. यंत्रणा असेल तर पाण्याला मोबदला द्यायला ग्राहकांची तक्रार नसते. आजही अनेक राज्यांत शेतीसाठी पाणी विकत घेतले जाते. जास्त पाणी असणारे (अर्थात भूजल) पाणी विकतात. वीज नसेल तर डिझेल पंप लावून गरजेच्या वेळी पाणी देतात. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील शेतकरी पाण्यासाठी कर भरत असे. स्वतंत्र भारतात सरसकट अनुदानाची सवय लावली. आता पाणी-व्यवस्थापन-यंत्रणा उभी करणे आणि सुविधा पुरवणे दुरापास्त झाले आहे. समस्त भारताला नलिकांमधून पाणीपुरवठा करायचा असेल तर पायाभूत रचनेकरिता अंदाजे तीनशे हजार कोटींचा निधी लागेल. ती यंत्रणा चालवण्याचा व देखभालीचा खर्च तीस हजार कोटी असेल. केवळ दहा टक्के लोकांना ती पाणीपट्टी देणे परवडेल. पाणी यंत्रणा हे भविष्यकाळासाठीचे बिकट आह्वान असेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन पाणीपुरवठा करणारे उद्योजक तयार करावे लागतील.
प्रत्येक ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून भूजलाच्या नियोजनाचा आराखडा इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट- ‘इवमी’ने तयार केला आहे. जगाची निम्मी लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलबून आहे. अगदी युरोप खंडात पाईपमधून मिळणाऱ्या सत्तर टक्के पाण्याचा उगम जमिनीखालूनच आहे. शहरांना व औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुवरठा करणाऱ्या यंत्रणेवर वाढत्या लोकसंख्येचा आणि घसरणाऱ्या पाण्याच्या पातळीचा ताण आहे. दुसऱ्या गटात पाणी जिरवू न शकणाऱ्या खडकांचा भूभाग येतो. मध्यपूर्व व उत्तर आफ्रिका खंडातील राष्ट्रांनी धान्याची व दुधाची आयात करावी ; आभासी पाण्याची आयात करून सांडपाण्याचा पुनर्वापर करावा. खाऱ्या पाण्याला गोडे करावे आणि भूजल-उपसा आटोक्यात आणावा, असा सल्ला ‘इवमी’ देते. भारत, पाकिस्तान, बांगला हे दक्षिण आशियाई देश त्यांची गुजराणच भूजलावर करतात. गरिबांची जीवनरेखा नद्या नसून कूपनलिका आहेत. दक्षिण आशियाई शेतकरी दर हेक्टरी सुमारे नऊ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवितो. युरोपातील शेतकरी एका हेक्टरमधून साडेतीन लक्ष रुपये कमावतो; हा फरक आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियात भूजल नियंत्रण अतिशय अवघड आहे. पाणलोट क्षेत्रविकासाचे मूल्यमापन
१९७० च्या दशकापासून अनेक ठिकाणी पाणलोट क्षेत्रविकासाची आदर्श कामे उभी राहिली. त्या गावांचा विकास झाला. बाजूला खेटून असलेल्या गावांत मात्र काहीच परिणाम दिसत नाही. वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी, राज्यशासनांनी सर्व प्रकारचे पाठबळ पुरवूनही प्रसार झाला नाही. ‘आपला समाज एकसंध (होमोजिनस) नाही. काही ठिकाणी, काही काळ तो एकसंध होतो. व्यक्तीच्या उत्तुंगपणामुळे तर कधी परिस्थितीच्या रेट्यांनी गाव एकवटतो, त्या गावात चांगली कामे होतात,’ असे समाजशास्त्रज्ञांचे निदान आहे. महाराष्ट्राला जलसुसंस्कृत करण्याचा ध्यास घेतलेले विलासराव साळुखे म्हणत, ‘गावाचे सामाजिक स्वास्थ्य बदलणारा घटक म्हणजे पाणी! गावातील समूहभावना पाणी येताच नाहीशी होते. कठीण भाग पाणी आल्यानंतरचाच आहे.’ गुणवत्ता आणि परिणामकारकता टिकवून कामांचा विस्तार याचा चिकित्सक अभ्यास इवमीने अर्चना पुरोहित, अमृता शर्मा यांच्याकडून करवून घेतला. गावातील परिस्थिती पाहून एखाद्या व्यक्तीला वा संस्थेला पाणलोट-क्षेत्र विकास करण्याची निकड वाटू लागते. ३० वर्षानंतरही लोकांकडून मागणी आल्यानंतर ही कामे हाती घेतली जात नाहीत. एका अर्थाने ही कामे लादली जातात. नेमके असेच संडासाच्या योजनेबाबत घडत आहे. संडासाची मागणी गावकऱ्यांकडून होत नाही. अनुदान वा फुकट मिळते आहे म्हटल्यावर करून घेतले जातात. त्यांचा उपयोग कोठीच्या खोलीसाठी होतो. ‘संडास पुन्हा उघड्यावर! संडासाची गरज वाटली पाहिजे असे लोकशिक्षण करा, मागणी आल्यानंतर त्यांच्या सहभागातून संडास बांधा’, असे वॉटर सप्लाय अॅण्ड सॅनिटेशन कोलॅबरेटिव्ह कौन्सिलने सुचवले आहे. पाणलोट-क्षेत्र-विकासाबाबत इवमीचे निष्कर्ष असेच आहेत. निधीची कमतरता नाही. स्थानिक जनतेचा सहभाग आइन प्रकल्पाचा टिकाऊपणा (सस्टनेबिलिटी) कसा वाढवायचा हा यक्ष प्रश्न सरकार व स्वयंसेवी संस्थांपुढे आहे. होणाऱ्या खर्चाच्या मानाने दोघांच्याही प्रयत्नांना मिळणारे यश तोकडे आहे. या आव्हानांना सामोरे कसे जायचे यावर सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेवून केवळ मुद्द्यांवर चर्चा आवश्यक आहे.
२०५० साली लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पाण्याची मागणी व पुरवठ्याचा अंदाज बांधून नियोजनाची तयारी चालू आहे. सर्व नागरिक जागरूकपणे काटकसर करू लागले आणि देशभर पावसाचे पाणी शेतात, अंगणात अडवले-जिरवले तरीही त्या वेळची गरज भागविण्याकरिता जमिनीवरील साठवण करणारी मोठी धरणे व नदी जोड प्रकल्प हा अटळ उपाय आहे, असे नियोजनकर्त्यांना वाटते. ‘छोटी धरणे का मोठी धरणे या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आणि हट्टाग्रही आहेत. दोन्हींची गरज आहे. धरणांमध्ये गाळ जाऊ नये म्हणून आणि सर्व भागांतील जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) सुधारण्याकरिता पाणलोट क्षेत्र विकास केला पाहिजे. परंतु तेवढ्याने आपली गरज भागणार नाही. मोठ्या धरणांना पूर्णपणे टाळणे अशक्य आहे.’ असे यमुना नदी मंडळाचे मुख्य अभियंता चेतन पंडित म्हणतात. तर मोठ्या धरणांपासून होणारे फायदे खर्चाच्या मानाने फार कमी असतात. त्यांचा शेतीसाठी उपयोग होतच नाही. शहरांना पाणी पुरविणे एवढाच उद्देश साधतो. छोट्या धरणांची साखळी केली तर सिंचन व वीज निर्मिती होऊ शकेल, असा प्रतिवाद केला जातो. ‘आर्थिक-सामाजिक पर्यावरणीय विचार करा’ असा आग्रह होतो. ‘आदर्शवाद (आयडिऑ-लॉजी), तत्त्वज्ञान सांगू नका. जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) समजून घ्या’ जवाब येतो. आरोप-प्रत्यारोप झडत राहतात. सरकारी व स्वयंसेवी एकमेकांच्या भ्रष्टतेचे दाखले देत राहतात. सरकारी आकडे व प्रचार याबद्दल लोकांना कमालीचा अविश्वास आहे. अशा वादातून संभ्रम आणखी वाढतो. धरण, मग ते छोटे असो वा मोठे, त्याचा खर्च व फायदा (कॉस्ट-बेनिफिट) कितपत खात्रीदायक मानायचा? शासकीय यंत्रणा कशाला, स्वयंसेवी संस्थासुद्धा (शेवटी माणसेच) धूळफेक करतात. निधीचा स्रोत अखंड राहावा ही इच्छा दोघांचीही असते. बाष्पीभवनातून पाणी किती वाया जाते ? पाणलोटामुळे सभोवतालच्या एकंदर किती भूभागावर परिणाम होतो? असे सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतात. बंधारे, मोठी धरणे असोत वा नदीजोड प्रकल्प, पारदर्शक माहिती समोर येणे गरजेचे आहे. वैयक्तिक आरोप न करता फक्त मुद्द्यांवर बोलता आले पाहिजे. इवमीचे प्रा. संजीव फणसळकर व शिल्प वर्मा यांनी नदी-जोड-प्रकल्पासाठी जल-आयोगाने केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केला. २०५० साली भारताच्या जलभविष्यासंबंधी अनेक आडाखे त्यात मांडले आहेत. त्यांमध्ये भरपूर बदल होऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता व मागणी, लोकसंख्येतील वाढ, शहरीकरणाचा रेटा, अन्नधान्याचे उत्पादन व पीक-पद्धत आणि हवामान बदलाचा परिणाम यावरून आपले जलभविष्य ठरणार आहे. भारताचे जलभविष्य हा विषय संशोधकांच्या विषयपत्रिकेवर आणण्याचे कार्य इवमीने केले आहे. संशोधनाला गांभीर्याने घ्यायचे की नाही हे राजकीय इच्छाशक्तीच ठरवेल.
[सोमवार दि. २० जून २००५ च्या लोकसत्ता मधून साभार ]