नागरीकरणाची जी व्याख्या आहे तीप्रमाणे जेव्हा मनुष्यवस्ती पाच हजारांपेक्षा जास्त असते व पाऊणपेक्षा जास्त पुरुष बिनशेतीधंद्यात काम करतात तेव्हा त्या वस्तीला नगर (Town) म्हणतात. उरलेल्या वस्तीला ग्रामीण वस्ती म्हणतात. जेव्हा ग्रामीण वस्ती लोकसंख्येमुळे व व्यवसायांमुळे नागरी बनते त्या घटनेला नागरीकरण म्हणतात. ह्या घटनेमागे नगरांमध्ये बिनशेतकी व्यवसायाची वाढ असते. हे नागरीकरण वाढत जाऊन लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारते व राहणी गुणात्मकदृष्ट्याही उच्च दर्जाची होते. ह्या गुणात्मक वाढीत शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संगीत-कलांची वाढ होणे, इतरही अनेक कौशल्यांची वाढ होणे, या गोष्टी अपेक्षित असतात. अशी नगरे मोठमोठी होत जाऊन एक लाखापेक्षाही जास्त वस्तीची होतात तेव्हा त्यांना शहरे (Cities) म्हणतात. शहरेही मोठी होऊन त्यात बऱ्याच लाखांची वस्ती झाल्यावर त्यांना महानगरे म्हणतात. मुंबई हे कोटीपेक्षाही जास्त वस्तीचे महानगर आहे. लोकसंख्येत जगाच्या महानगरांमध्ये त्याचा तिसरा क्रमांक लागतो.
१९५० नंतरच्या अर्ध्या शतकात विकसित देशांत नागरी वस्ती दुप्पट झाली. त्याच वेळी विकसनशील राष्ट्रांत ती सहासात पट झाली. भारतात तो विकसनशील असूनही ती दुप्पटच झाली म्हणजे ती अफाट वाढली नाही. तरी गेल्या लेखात (आ.सु. जून २००५) म्हटल्याप्रमाणे मुंबईमध्ये झोपडपट्टी अतोनात वाढली आहे. जेव्हा नगरांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये वस्ती वाढते तेव्हा या वस्तीला राहण्याची, पाण्याची, विजेची, सांडपाण्याची, शौचाची, दळणवळणाची व अशा इतर सर्व सोयी करून द्याव्या लागतात. त्याला infrastructure म्हणजे ‘साधनसुविधा’ म्हणू या. जेव्हा शासन अशा सोयी करू शकत नाही तेव्हा नागरी-व्यवस्था कोलमडून पडते. मुंबईच्या झोपडपट्ट्या या अशा साधनसुविधा न मिळण्याचे चिह्न आहे. याला अनेक कारणे असू शकतात. गर्दी करणाऱ्या लोकांची दुरवस्था, उद्योगधंद्याची मजबूत वाढ न झाल्याने त्याला गर्दी न पेलणे, वगैरे. म्हणूनच हे नागरीकरण सुदृढ नाही असे आपण म्हणतो. मुंबईची व भारतातील अनेक महानगरांची अशीच परिस्थिती आहे म्हणूनच आजचा सुधारक ने नागरीकरणाचा प्रश्न चर्चेला घेतला, व वाचक-लेखक यांच्या चर्चेतून झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर खल होऊन आपली मते साकार करण्याचा प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ मुंबईमध्ये १९९५ नंतरच्या झोपड्या उखडून टाकण्याचे ठरले कारण त्यांना जरूर त्या सुविधा देणे अशक्य झाले. त्याला काही राजकारणधुरीणांनी विरोध केला. त्यांचा विरोध लोकशाहीत सगळ्यांना समजू शकतो. परंतु शासनाच्याही मर्यादा आहेत. त्याला जे करणे अशक्यातले आहे ते करण्यावर आग्रह धरणेही अयोग्य आहे. विरोधाला तोंड देण्यासाठी शासनाने विरोधकांना होकार दिला तर त्यातून मार्ग निघणार नाही. ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वीज फुकट देऊ असे केवळ मते मिळविण्याकरता म्हटले तरी त्यात अर्थ नसतो तसेच झोपडपट्ट्यांचे आहे. आज मुंबईतही लाखांनी स्थायिक होऊ पाहणाऱ्या अनधिकृत झोपड्या आहेत. त्यांची काय अवस्था आहे हे Economic & Political Weekly मधल्या ऑगस्ट २३, २००३ सालच्या एका पाहणीच्या आधारे खाली वर्णन करते आहे.
एकूण १०७० घरकुले, म्हणजे ५२०० वर लोकसंख्या असलेल्यांची ही कहाणी आहे. मुंबईमध्ये मालाडच्या उत्तरेकडे अगदी ड्रेनेजसलग राहणाऱ्या लोकांची वस्ती, मध्यवर्ती मुंबईत म्हणजे माहीम, माटुंगा, वडाळा, भायखळा ह्या भागात रस्त्याच्या कडेला पदपथावर राहणारे लोक, उड्डाणपुलाखाली किंवा मोठ्या नळांच्या आधाराने राहणारे, आशियातील प्रसिद्ध धारावी झोपडपट्टीतले सुस्थितीतले लोक (मुकुंदनगर), तसेच गरीब वस्तीतील राजीव गांधीनगर(धारावी)मधले लोक अशांचे हे वर्णन आहे.
त्यांची घरे: (१) फाटके कपडे, प्लास्टिक कागद, पुढे, बांबूची घरे – ३२ टक्के (२) थोडीशी भक्कम, लाकूड, वीट, पत्र्यांची घरे – ३९ टक्के (३) पूर्ण भक्कम २९ टक्के
ही घरे मुंबईभर पसरलेली आहेत. त्यांतली मुख्य बेटात १७ टक्के, ४६ टक्के जवळच्या उपनगरांत, तर ३७ टक्के पलिकडच्या परिसरातील आहेत. मालाड (उत्तरेकडे) व राजीव गांधीनगर (धारावी) बऱ्याच वेगाने वाढत आहेत. वाढ बरीचशी गेल्या दहा वर्षांतील आहे. इतर वस्त्या गेली २० ते ३० वर्षे वाढताहेत. मात्र तीस वर्षापलिकडचे त्या झोपडपट्ट्यांत कोणी नाही. पदपथावरच्यांना शासनाचेही पाठबळ आहे व त्यांना रेशनकार्ड, मते देण्याची सुविधा, नळ-विजेची सुविधा मिळालेली आहे. याची स्वयंसेवी संस्थांनीही काळजी घेतलेली आहे. मात्र येथे नव्याने येणाऱ्यांची घरटी पाडली जातात. या लोकांतले अर्थात ८० टक्के लोक पोटार्थी आहेत. एक चतुर्थांश खाजगी किंवा सार्वजनिक नोकरी करतात. एक चतुर्थांश स्वतःचा धंदा (गाडी, दुकान चालविणे) करतात. एक चतुर्थांश गिरण्या किंवा बांधकामावर मजूर म्हणून काम करतात. १७ टक्के रोजंदारीवर आहेत.
ह्या लोकांच्या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न सरासरी ३२३८ रुपये आहे. पदपथावर २६९५ असले तर सुखवस्तू मुकुंदनगरात ते ४००० रुपये आहे. यातला ५५ टक्के भाग अन्नावर खर्च होतो. दारिद्र्यरेषा दरडोई २४ रु. रोज खर्चाखाली समजली तर आपल्या लोकांत ३८.५ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. १९९० मध्ये महाराष्ट्रातील नागरी भागात त्यांचे प्रमाण ३७.५ होते तर भारतीय नागरी भागात ते ३२.४ होते. झोपडपट्टीतले सर्वच लोक दारिद्र्यरेषेखाली नाहीत हे लक्षात घ्यावे. मुकुंदनगरमध्ये (धारावी) त्यांचे प्रमाण सर्वांत कमी म्हणजे ३० टक्के आहे तर इतर झोपडपट्ट्यांत ते ४०/५० टक्के आहे.
हे लोक राहतात ती जागा कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार किंवा केन्द्रसरकारची मोकळी राहिलेली किंवा ठेवलेली असते. बऱ्याच अंशी येथे बेकायदा घरटी बांधली जातात व काही भाग भाड्यानेही दिलेला असतो. उदाहरणार्थ मुकुंदनगर (धारावी) मध्ये ४४ टक्के, राजीवनगरमध्ये ११ टक्के व मालाडमध्ये १६ टक्के लोक भाड्याने राहतात, पदपथावरच्या माणसांना आपल्याला केव्हाही हाकलून लावतील अशी भीती असते. ९० टक्के झोपडीतील लोक एका खोलीत असतात. त्यांना दर कुटुंबाला दहा चौरस मीटर जागा आहे, तर पदपथावर आठ चौ. मीटर जागा आहे.
नळ, पाणी, संडास ह्या झोपडपट्ट्यांत अतिशय तुटपुंजे आहेत. मुंबईचे सरासरी पाणी माणशी १३५ लिटर म्हटले तरी युवा ह्या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार झोपडपट्टीस माणशी ४५ लिटर, चाळी किंवा तत्सम खालच्या मध्यमवर्गास ९० लिटर पाणी तर उच्चमध्यम वर्ग व श्रीमंतांस १३५ लिटर पाणी मिळण्याची सोय केलेली आहे. झोपडपट्ट्यांत पाणी साठवायची भांडीही कमी असतात. माझ्या मते पाण्याच्या वापरासाठी वेगवेगळे दर ठेवून ज्यांना अधिकाधिक पाणी हवे आहे त्यांना अगदी वरचढ दर लावून पाणी द्यावे.
गटारांची सोय नसणे, ही असली तरी नियमानुसार नसणे व त्यामुळे घरात विष्ठा मिसळलेले पाणी येणे, हे पावसाळ्यात तरी बऱ्याच प्रमाणात होते. एका संडासामागे १०० लोकही असू शकतात इ.इ.
वरील परिस्थितीचा आरोग्यावरही परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्यात पौष्टिक अन्नाची कमतरता, जबरदस्त गर्दीचे जिणे, गरिबी यांचा परिणाम होतोच. रोगांचे दोन प्रकार एक बारीकसारीक रोग म्हणजे डायरिया, जन्त, कातडीचे रोग इ. तर दुसरे जास्त गंभीर म्हणजे टी.बी., कॅन्सर, इ. येथे फक्त टी.बी.ची आकडेवारी देत आहे. झोपडपट्ट्यांत हजार लोकसंख्येमागे ७ ते १८ लोकांना टी.बी. आढळला आणि मुंबईमध्ये सरासरी तो हजारी ३.३ आहे. यावरून झोपडपट्टीचे आरोग्य उत्तम रीतीने चित्रित होते. भारतात हेच प्रमाण हजारी ४.२ आहे. झोपडपट्ट्यांचे जिणे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे हेच ही आकडेवारी सांगते. पंरतु ही अवस्था का निर्माण झाली, भारतात किंवा महाराष्ट्रातही नागरीकरण एवढे झाले नाही तरीही ही दुर्दशा का निर्माण झाली, या प्रश्नांचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत दहाएक पंचवार्षिक योजना झाल्या. ह्या योजनांमध्ये कोठे दिशा चुकली व त्यामुळे शहरे त्यात येणाऱ्या लोकांना साधनसुविधांनी आकर्षित करू शकली नाहीत, हे आता पाहू जाणे म्हणजे सारे खड्ड्यात गेल्यानंतर शहाणपण सुचण्यासारखे (Hindsight) आहे. परंतु निदान करण्यास त्याचा उपयोग होईल.
पंचवार्षिक योजनेत शेती व बिनशेती उद्योगांत काय करू घातले होते ते थोडक्यात पाह. शेतीधंद्यावर स्वातंत्र्यापूर्वीच अमाप लोकसंख्या अवलंबून होती. ही लोकसंख्या शेतीत सामावून घेणे अशक्य होते. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांत कायदेकानूंनी पूर्वीची सरंजामशाही बंद पाडण्याची खटपट झाली व ते योग्यच होते. किती जमिनीची मालकी एकाकडे असावी यावर नियंत्रण घातले गेले. शेती जो स्वतः कशीत होता त्यालाही दिलासा मिळाला. परंतु भारताची लोकसंख्या एवढी प्रचंड होती की केवळ शेतीवर ती अवलंबून ठेवणे शक्यतेतील नव्हते. शेतीचा विकास हा मर्यादित लोकसंख्येतच साधणे जरूर होते. तेव्हा ग्रामीण भागातच परंतु त्याच्या बिनशेतकी विकासात या लोकसंख्येचा उपयोग करणे आवश्यक होते. उदाहरणार्थ ग्रामीण भागातले रस्ते तयार करणे, घरे उभी करणे, गावाची साफसफाई करणे, इरिगेशनची कामे करणे वगैरे गोष्टींवर भर देऊन ग्रामीण राहणीवर भर देण्यास गुंतवणूक करणे आवश्यक होते. ते थोडेफार केलेही गेले, पण फार उशिरा! (पहिल्या दोन-तीन योजनांत नव्हे). याउलट ही लोकसंख्या मात्र फार झपाट्याने वाढत होती. पुढील म्हणजे १९७० नंतरच्या योजनांत रोजगार हमी योजना, जवाहर रोजगार योजना, किंवा अशाच अनेक योजना शेतीव्यवसायानजीकच्या जनसमूहासाठी राबविण्याची खटपट झाली. त्यासाठी मोठीच गुंतवणूक करावी लागली व काही राज्यांत ती केलीही. परंतु लोकसंख्येचा भार अपरंपार मोठा होता. तितकी मोठी कामे उभारण्यासाठी जरूर ती तयारी व जाणकारी असणारे मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे गंतवणुकीचे भ्रष्टाचारात रूपांतर होऊ लागले. जेवढी मोठी गुंतवणूक तेवढे मोठे भ्रष्टाचार असे त्याचे स्वरूप झाले. भारतीय लोकशाहीत या गोष्टींना शिक्षा होत नाही. चीनमध्ये अशा योजना भ्रष्टाचाराविना पार पडू शकतात किंवा भ्रष्टाचाराला शिक्षा होते, ती आपल्या देशात होत नाही. शिवाय लोकांच्या निरक्षरतेची व अज्ञानाची त्यात भर पडली. कोठल्याही प्रयत्नात ही निरक्षरता आड येत राहिली. साक्षरतेच्या मोहिमांना भारतात यश मिळालेले नाही.
इतरत्र २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी आपली साक्षरता आठ-दहा किंवा अशाच थोड्या वर्षांत सर्वव्यापी केली. चीनसारख्या अवाढव्य राष्ट्रानेही तेच तीस वर्षांत केले. क्यूबाने ते आठ वर्षांत केले. परंतु भारतात तेही झाले नाही. आता २१ व्या शतकात पहिल्या वीस-पंचवीस वर्षांत ते करण्याचा त्याचा मानस आहे. साक्षरता अडाणीपण नष्ट करू शकली असती. आपले स्वतःचे चांगले वाईट समजण्याची पात्रता मिळवून बसली असती. त्यात लोक आपले कुटंबनियोजन करू शकले असते. पण त्या सगळ्यालाच आता फार उशीर झाला आहे. भारतातील बीमारू राज्ये तर आजही बऱ्याच वेगाने म्हणजे हजारी २१ पेक्षाही वरच्या वेगाने वाढत आहेत. या उलट चीन हजारी ७ वेगाने वाढण्याची भाषा करून आहे व जे म्हणेल ते करू शकणारा आहे. सारांश कोठल्याही कारणाने का होईना ग्रामीण भागाच्या विकासात आपली लोकसंख्या आपण सामावू शकलो नाही. आता नागरी भागातील बिनशेतकी उद्योगांकडे पाहू. आपल्या उद्योगधंद्याना वाढती लोकसंख्या गेल्या ५० वर्षांत कितपत पोटापाण्याला लावता आली ?
एकूण सुरुवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांत परकीय तंत्रज्ञान व परकीय भांडवल यांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांत छोट्या प्रमाणावर गुंतवणुकीने उद्योगधंदे छोटे ठेवून त्यांच्या भारतीय निर्मितीवर मोठ्या कारखानदारांनाही अवलंबून ठेवले गेले. ही निर्मिती निकृष्ट दर्जाची राहिली. तिला शासनाने आधार (Protection) दिला व परकीय आयातीवर नियंत्रक कर लादले. त्यामुळे स्थानिक निर्मिती खालच्या दर्जाची असली तरी तिचा वापर करणे भाग पडले. परिणामी भारतीय माल निकृष्ट दर्जाचा राहून जगाच्या बाजारात त्याचे स्थान लुळे पडले. त्यामुळे निर्यात करून परकीय चलन मिळणे कठीण झाले व निर्मितितंत्रेही मागास राहिली. याच वेळी चीन व त्याशिवाय इतरही बरीच राष्ट्रे व्यापारात पुढे जाऊन त्यांचे राहणीमान उंचावले. भारतात ते झाले नाही. गेल्या दहाबारा वर्षांत जागतिकीकरणात आपण भाग घेतो आहोत. जगाच्या स्पर्धेत सामील झालो आहोत. पण हे सारे बरेच उशिरा! अन्नधान्याबाबत आपण या खेळात स्पर्धा करणे कठीण आहे कारण अनिश्चित अशा पावसावर आपण अवलंबून आहोत. बिनशेतकी उद्योगतंत्रात आपण कदाचित स्पर्धापात्र होऊ शकू पण तेही आपल्या प्रचंड निरक्षर लोकसंख्येला मजबूत आधार देऊन त्या सगळ्यांना ‘चमकदार’ (Shining) करून सोडू याबद्दल शंका आहे.
सारांश, आपले शेती किंवा बिनशेती सामर्थ्य आपण पंचवीसएक वर्षे योग्य त-हेने न वापरल्यामुळे गरिबीच्या व अज्ञानाच्या रोगावर मात करू शकलो नाही व देहावर गळवे करवून बसलो. महानगरांतील आजच्या झोपडपट्ट्या ही गळवे आपल्या चुकांचे प्रकटीकरण आहे.
ऋणानुबंध, ऑफ भांडारकर रोड, इन्स्टिट्यूट रोड, एरंडवन, पुणे ४११ ००४.