कृषिप्रधान संस्कृतीतूनच कामाची वाटणी (division of labour) सुरू झाली. हळूहळू वस्तुविनिमयही वाढला आणि नागरी समूह उदयाला आला. कारखानदारी आल्यावर तर नागरीकरणाने जोरच धरला आणि नागरी मानवीसमूह, ग्रामीण मानवीसमूह हे स्पष्टपणे विलग झाले. वस्तुविनिमय पैशाच्या माध्यमातूनच सुरू झाला. माणसांचे आमनेसामने संबंध व्यवहार बंद झाले. जे अनेक व्यवहार अपरोक्ष होत ते आता परोक्ष व्हायला लागले. दृश्य, सहज जाणवणारे नातेसंबंध व परस्परावलंबन तितके उघड राहिले नाही. आज असे जाणवायला लागले आहे की शहरी पांढरपेशा समाज, संघटित कारखानदारी समाज आणि ग्रामीण कृषीवल समाज यांच्यात काही एक किमान संवादही उरलेला नाही आणि त्यामुळे अनेक बाबतींत संघर्षाच्याच भूमिका घेण्याकडे कल दिसू लागला आहे. एकच उदाहरण द्यायचे तर एखाद्या मोठ्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्यावर कुणाचा हक्क पहिला धरावा, भाषा “माझी-तुझी” अशी हक्काची असावी की एका सलग मोठ्या चौकटीतील अग्रक्रम ठरविण्याची असावी, या प्रश्नाकडे पाहू. जर परस्परावलंबनाची परिस्थिती सुस्पष्ट असेल तर “हे किंवा ते” असा पवित्रा घेतला जाणार नाही.
आ.सु.चा मोठ्या प्रमाणातील वाचकवर्ग हा शहरी, पांढरपेशा, सुशिक्षित आहे. या वाचकवर्गापुढे ग्रामीण कृषीवल समाजाच्या आजच्या वास्तविक समस्यांचे स्वरूप काय आहे, कोणत्या दिशांनी त्या सोडविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, त्या शेवटी एका सलग मोठ्या ग्रामीण+शहरी समाजाच्याच समस्या कशा आहेत, याचे एक भान जागविण्याचा अल्पसा प्रयत्न या अंकात केला जाणार आहे. ही एका समंजस खुल्या चर्चेची सुरुवात आहे, व्हावी.
“दूध भय्या देतो’ हा अगदीच विनोदाने सांगण्याचा किस्सा नाही. आपल्या ताटात रोज नियमित पडणारे अन्न/जेवण किती प्रवास करून येते, किती सायासातून येते यांची कल्पना खरेच अनेक शिकल्यासवरलेल्यांनाही नसते. जाणून घ्यायची आचही वाटत नाही हे जास्त चिंतेचे आहे. अमेरिकेत शेतावरून ताटात पडेतो हा प्रवास हजार दोन हजार कि.मीटर सहज होतो. इंग्लंडमध्ये मटन, चीज, फळे १५,००० कि.मीटर अंतरावरून न्यूझीलंडमधून प्रवास करून येतात. शिवारातून आणून चटकन फोडणीला टाकण्याचा काळ आणि अर्थव्यवस्था केव्हाच संपली आहे. आणि ती परत आणण्याची भाबडी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. चालू अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीतच उत्तरे शोधावी लागतील. पर्यायी उत्तरे असू शकतात का ? बाजारव्यवस्थेचे निरंकुश वर्चस्व मान्य करायचे का ? देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन स्वतंत्र व्यवस्था राबविणे शक्य आहे का?
कृषीवल व्यवस्थाही एकसंध नाही. लहान षराळश्रू षरी आणि अल्पभूधारकांची उपजीविकेची शेती, मध्यम भूधारक, श्रीमंत शेतकरी असे भेद आहेत. सिंचन-व्यवस्थेखालील आणि कोरडवाहू असे भेद आहेत. धान्याची कडधान्याची शेती करणारे, फळफळावळ-भाजीपाला घेणारे, ऊस-कापूस-तंबाखू-हळद-चहा-कॉफी-मसाले अशी नगदी पिके घेणारे आहेत. त्यांचा विकास निरनिराळ्या त-हेने होणे क्रमप्राप्त आहे.
धनगरी संस्कृती (pastoral society), कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय एकंदरच जोडधंदे हेही याच प्रश्नाचे भाग आहेत. ज्यावेळी संसाधने मर्यादित असतात त्यावेळी त्यांचे सुयोग्य उपयोजन करताना खर्च/नफातोटा यांसारखे निव्वळ आर्थिक निकष लावायचे का ? खर्च निदान नगदी स्वरूपात वास्तविक असतात. पण social costs चे काय? नफा हा तर ज्यांच्यासाठी व्यवस्था उभ्या केल्या त्यांच्या प्रतिसादांवर अवलंबून राहणार, मागास भागातील प्रतिसाद धिम्या गतीने येणार असेल तर त्यांच्यासाठी व्यवस्थाच उभ्या करायच्या नाहीत का ? असे प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतात. जमीन (माती) आणि पाणी या महत्त्वाच्या निविष्टा (inputs). त्यांची आर्थिक किंमत कोणी, कशी ठरवायची? मातीला घसारा लावायचा का? रोजगार ही आपल्यापुढील प्रमुख समस्या धरली तर दर रुपयागणिक उत्पादन हा निकष धरून पुढे जायचे की दर रुपयागणिक रोजगारनिर्मिती हा निकष धरून पुढे जायचे?
विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावाच लागणार. तेव्हा विज्ञाननिष्ठ शेती की निसर्गशेती असा लटका वाद उभा करण्यात काय मतलब ? अगदी निसर्गशेतीही प्रचंड प्रमाणावर वैज्ञानिक ज्ञानाचा उपयोग करणारी असावी लागते. कारण त्यासाटी नेहमीच्या वनस्पतिक्रियाशास्त्राची उत्तम जाण लागतेच, आणि वर व्यवस्थांचे (systems approach) भान ठेवावे लागते. त्या व्यवस्था जितक्या अधिक गुंतागुंतीच्या तितके संशोधनाचे वैयक्तिक स्वरूप जाऊन संघभावनेची multidisciplinary कामाची गरज पडायला लागते. मोजमापाच्या रगाड्यात जर अडकायचे नसेल तर प्रश्नाचे स्वरूप, झोक, कल यांचा अंदाज घ्यावा लागतो.
हवामान, उष्णता, बाष्पीभवन, आर्द्रता, प्रकाश-दिवस या सर्वांना प्रतिसाद देणारी, ताण सहन करणारी पीक पद्धत शोधून काढायला प्रतिभा लागते. ३-४ वर्षांचे चाचणी प्रयोग करावे लागतात. कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा असे विभागवार प्रयोग करावे लागतात. त्यासाठी लोकसहभाग उभा करावा लागतो. प्रयोगातील धोके, नुकसान सर्वसामान्य शेतकरी सहन करू शकत नाही. म्हणजे सहकार आला. संशोधनशाळांत प्रयोग आदर्श परिस्थिती निर्माण करून केलेले असतात. त्या मर्यादा विसरून केलेले नियोजन चालत नाही.
इथवर आपण केवळ उत्पादनाच्या अंगानेच विचार करत आहोत. विक्री, साठवणूक, प्रक्रिया आणि शेवटी वितरण, भांडवल पुरवठा यांचाही विचार करावाच लागेल. शेवटी हातात कर्जाशिवाय काहीच उरणार नसेल तर केवळ नागरी वस्तीला भरवशाचे व वाजवी दरातील अन्नधान्य पुरविण्याची जबाबदारी सामाजिक बांधिलकी म्हणून शेतकऱ्यांनीच घ्यायची का? कशासाठी? नागरी समाजाने शेतकऱ्यांची स्थिती बघायचीच नाही का?
यंत्रे आणि शेतीची अवजारे, खते, बी-बियाणे, उत्तम वाहतूक व्यवस्था, गुदामे, शीतगृहे अशा निविष्टांचे काय ? भांडवल – पुरवठ्याचे काय ? शेतीसाठी ऊर्जा हा स्वतंत्र विषय होण्याइतका महत्त्वाचा आहे. Load shedding नऊ तासांचे झाल्यावर, अनियमित झाल्यावर पंपांचे काय झाले ? Energy inputs in Agriculture वर फार कमी काम झाले आहे. किंवा झाले असल्यास त्याकडे फारसे कोणी गंभीरपणे पाहिलेले दिसत नाही. खते आणि जंतुनाशके यांच्या निर्मितीलाही कमी ऊर्जा लागत नाही. उपसा जल सिंचनालाही भरपूर ऊर्जा लागते. समन्याय पाणी-वाटपाची व्याप्ती वाढवायची असेल तर ऊर्जा लागणारच. शीतगृहे, हरितगृहे, पॉलिथीनची निर्मिती, वाहतूक ….. अशा अनेक अंगांनी शेतीचा ऊर्जेशी घनिष्ठ संबंध आहे.
अशा त-हेने शेतीवर जर चहूबाजूने खर्च करायचा तर शेती ही पैसा मिळविणारी झालीच पाहिजे. धान्ये, cereals and pulses पैसा देणारे नाहीत. पैशासाठी नगदी पिके काढावी लागतात. तरीश अववळींळेप करावे लागते. तरच वरील त-हेचे पैसे उभे राहू शकतात. जंगलसंवर्धन, पाणलोट क्षेत्र विकास, यांचा भार कोणी उचलायचा? सिंचन- व्यवस्थेमुळे होणाऱ्या खारफुटी, दलदलीच्या चिबड जमिनींची जबाबदारी कोणी घ्यायची? जमिनीची पाणलोट क्षेत्रातील धूप कोणी रोखायची, रासायनिक खते आणि जंतुनाशके वापरायचीच नाहीत का? त्यातून होणारे प्रदूषण, भूजलाचा अमर्याद उपसा यांचे काय करायचे?
शेवटी शेतकरी आणि शेतमजूर यांची आजची मानसिकता, शैक्षणिक स्तर, त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी उत्साहवर्धक चित्र, शेतमजुरांची उत्पादकता इ. गोष्टींचाही विधायक दृष्टिकोनातून विचार करावाच लागेल. काही प्रयत्न, प्रयोग चालू आहेत. त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल.
[शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषांकाच्या आवाक्याची रूपरेखा दाखवणारा हा लेख. यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी पंडितांशी थेट संपर्क साधावा, व सहभागाचे स्वरूप स्पष्ट करावे. निवडीबाबतचे निर्णय मात्र एकूण मजकूर पाहूनच घेतले जातील.]
६, सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विलेपार्ले, मुंबई ४०० ०५७.