सायकल आणि कार (उत्तरार्ध)

आजच्या घडीला सायकलचा इतिहास व महत्त्व सांगण्याचे कारण म्हणजे कारचा वाढता खप, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत जाणाऱ्या किमती, त्यामुळे वाढत जाणारे प्रदूषण व वाहनांच्या गर्दीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या. १९ व्या शतकातील ऊर्जा समस्येवर घोड्याच्या शक्तीऐवजी मानवी शक्तीचा वापर करणाऱ्या सायकलचा शोध लागला तसे आज खनिज तेलाच्या समस्येवर पर्यायी ऊर्जा म्हणून बायो-डिझेल व हायड्रोजन यांचा वापर करता येईल का याची चाचपणी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. परंतु हे मोठ्या प्रमाणावर केव्हा शक्य होईल हे सांगता येत नाही. अमेरिकेतील अॅमरी लव्हिन्स हा मनुष्य गेली ३० वर्षे तेलाबद्दल व त्याच्या वापराबद्दलच्या कार्यक्षमता वाढवण्याबाबत विवेचन करीत आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार जेवढी वस्तू जड तेवढी तिला ढकलायला जास्त ऊर्जा लागते. कार्स कार्बन फायबर व काँपोझिट साहित्य वापरून बनविल्यास हलक्या होतील, व त्याद्वारे इंधन बचत होईल. दुसरा उपाय म्हणजे कार्सवर अतिरिक्त कर बसवून व तेलाचे रेशनिंग करून वाढत्या कार्सच्या विक्रीला आळा घालता येईल. अमेरिकेतील १९७० च्या दशकातील तेलाच्या भाववाढीच्या काळात तेलवापर १७% घटला होता व अर्थव्यवस्था २७% वाढली होती. हे सर्व उपाय सरकारी पातळीवर करण्याचे आहेत. व्यक्तिगत पातळीवर व्हेलोसिओने जसे सायकल चालवण्याचे महत्त्व बिंबवले ते पुन्हा सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कार्स बनविणाऱ्या कंपन्यांनी मागच्या वर्षी आनंदोत्सव साजरा केला. भारतात कार्सच्या विक्रीचा १० लाखाचा आकडा एका वर्षात ओलांडला गेला. वर्षाला २० ते ३० टक्के कार्सच्या विक्रीत वाढ होत आहे. परंतु एकूण समाजासाठी ही गोष्ट आनंदाची नव्हे तर चिंतेची व दुःखाची आहे. याची तीन प्रमुख कारणे सांगता येतील. भारताची कार्स व टू-व्हीलरची वाढती भूक म्हणजे अगोदरच मेटाकुटीला आलेल्या शहरी वाहतूक समस्येवर आणखी भार टाकणे होय. दुसरे म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे अर्थव्यवस्थेवर वाढत जाणारा आयात भार व त्यासाठी मोजावे लागणारे परकीय चलन. तिसरे कारण म्हणजे प्रदूषण. ह्यामुळे पर्यावरणाला हानी, जागतिक तापमानात वाढ आणि त्यामुळे लोकांच्या स्वास्थ्याला हानी पोहचून त्यांच्या तब्येती सांभाळण्यासाठी पुन्हा समाजावर पडणारा भार. हे जर टाळायचे असेल तर कार्सच्या वाढत्या मागणीला व वाढत्या कारखानदारीला परावृत्त केले पाहिजे व सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. इंधनाचा वापर न करणाऱ्या सायकलचा वापर केला पाहिजे.
मागच्या ८ वर्षांपूर्वीच्या मानाने आज तिप्पट कार्स बनविल्या जात आहेत. दर दोन महिन्याला एक मॉडेल बाजारात येत आहे. डिझेल कार्सच्या विक्रीला तर सर्वप्रथम बंदी आणली पाहिजे. याचं कारण डिझेल कार्स सर्वांत जास्त प्रदूषण करतात, व तेलाचा अयोग्य वापर करतात.
देशाचे अर्थकारण सुधारले म्हणून कार्सच्या विक्रीत वाढ झालेली नाही. उत्पन्नाची अयोग्य पद्धतीने झालेली विभागणी हे त्याचे कारण आहे. श्रीमंतांकडे अचानकपणे खुळखुळणारा अतिरिक्त पैसा; सरकारने कमी केलेला अबकारी कर (२४ टक्क्यांवरून १६ टक्के) आणि कमी झालेले व्याजदर व सुलभपणे मिळणारे कर्ज, यामुळे कार्सच्या विक्रीत वाढ झालेली आहे. मारुती-८०० ची किंमत १० वर्षांपूर्वी जी होती तीच आज आहे. मारुतीपेक्षा मोठ्या स्तरातील कार्सच्या किमती उतरल्या आहेत. परंतु अन्नधान्याच्या किमती त्याच काळात १४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने मग ते छऊअ असो की णझअ, करांमध्ये व तेलाच्या किंमतीत सवलत देऊन कार्सच्या विक्रीला उत्तेजनच दिलेले आहे.
एकेकाळी टाटाला कार बनविण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. टाटाने मग कारसारखा चेहरा असलेली ‘मोबाईल व्हॅन’ बाजारात आणली. आज तेच रतन टाटा दिल्लीच्या सरकारने डिझेल कारवर पर्यावरणविरोधी २ टक्के लावलेला कर रद्द करावा म्हणून मुख्यमंत्री शीला दीक्षितांना भेटायला गेले होते. आज बहुतांश उच्चमध्यमवर्गीयच नव्हे तर काही २०-३० हजार रुपये जवळ बाळगणाराही हप्त्याने कार घ्यायचे स्वप्न बाळगत आहे. डॉक्टर्स, वकील, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स यांच्याकडे कार नसणे अप्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाऊ लागले आहे. १-२ वर्षे कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून नोकरीला लागलेला जो स्वतःला ‘प्राध्यापक’ म्हणवून घेतो वा १० १२ हजार रुपये पगार असणारा नोकरदारही कारची स्वप्ने पाहू लागला आहे. परंतु एकदा कार घेतली की तो पांढरा हत्ती आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. कारचा वर्षाचा सर्वंकष विमा, देखभाल खर्च, पेट्रोल-डिझेलचा खर्च हा करावाच लागतो. १९ व्या शतकात जसे घोड्याला प्रवासाला नेले नाही तरी अन्न चारावे लागत असे, तसे कारचे नसते, असे जरी वाटले तरी ते खरे नाही. कार थोडे दिवस बंद ठेवली तरी टायर व इंजिन खराब होण्याची भीती असते, त्यामुळे तिला सतत चालू स्थितीत ठेवण्यासाठी बाहेर काढावीच लागते. शहरामध्ये कारने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचे म्हटले तरी लवकर जाता येते असेही नाही. अमेरिकेतील एका संशोधकाने असा निष्कर्ष काढला की, पार्किंगला जागा पाहणे, सिग्नलवर थांबणे, ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकणे ह्या सगळ्यांचा विचार करता कारचा सरासरी वेग तासाला १० ते १२ किमी एवढाच असतो. सायकलचा वेग यापेक्षा बरा असतो.
भारतातील शहरांतही तीच स्थिती आहे. कार चालू असताना. पर्यावरण, तेल, ट्रॅफिक यांची समस्या उत्पन्न करते एवढेच नाही तर ती बंद असतानाही जास्त जागा व्यापते. प्रत्येक कार कमीत कमी १०० वर्ग-फूट जागा व्यापते. ज्या ठिकाणी जागेच्या किमती वर्ग-फुटाला हजारोंच्या घरात आहेत, तेथे पार्किंगची किंमत जर जागेच्या किमतीच्या प्रमाणात घेतली तर ती दिवसाला १००० रुपयांहूनही जास्त होईल. मुंबईच्या नरीमन पॉईंटला जागेची किंमत एक लाख रुपये आहे. कारच्या पार्किंगची किंमत अशा ठिकाणी कारच्या किमतीच्या २० पटींपेक्षाही अधिक होईल. भारतातील विशेषाधिकार असलेल्या कार मालकांना समाज खरे तर खास ‘अनुदान’ (subsidy) देते आहे. हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे. तेलाच्या किमती भरमसाठ वाढत आहेत व तेलाचा साठा घटत आहे व घटणार आहे. जागतिक तापमानात वाहनांच्या प्रदूषणामुळे सतत वाढ होत आहे. ही सर्व लहानमोठी संकटे स्पष्ट दिसत असतानाही सरकार व व्यक्ती त्याला आळा घालण्याऐवजी कार बनविणारे कारखाने व त्यांची विक्री व्हावी यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत, हे धक्कादायक व निषेधार्ह आहे. जागतिक तेलाचे उत्पादन दिवसाला आज ८ कोटी २० लाख बॅरल होत आहे. पुढील १५ किंवा थोड्याफार कमी-जास्त वर्षांनी हे उत्पादन कमी व्हायला लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे. उत्पादन कमी होऊ लागले की तेलाच्या किंमती आणखी वाढू लागतील आणि पेट्रोल-डिझेलचा दर पुढील …….. वर्षांच्या आत रु. १०० तर त्यानंतरच्या १० १५ वर्षांत रु. ५०० पर्यंत जाईल. मग मात्र सर्व देशाचे अर्थकारण कोसळायला वेळ लागणार नाही. देशाची आर्थिक स्थिती GDP (Gross Domestic Product) ह्या दर्शकाने मोजली जाते. क्रूड तेलाची किंमत ५० डॉलर/बॅरल झाल्याने GDP ची वाढ ०.४ ने कमी झालेली आहे तर महागाई १.५% ने वाढलेली आहे. एका अभ्यासानुसार क्रूड तेलाची किंमत १० डॉलर/बॅरल वाढल्यास GDP ची वाढ १% कमी होते.
प्रफुल्ल बिडवाई ह्या पत्रकाराने लेखकाने कारच्या विरोधातील तथ्ये सांगितली आहेत ती अशी: १) ऑटो रिक्षापेक्षाही कार्स ६ ते ८ पट प्रदूषण करतात, पण सर्वसाधारणपणे ऑटोरिक्षामध्ये नेता येतील एवढीच माणसे कारमध्ये नेली जातात. २) एक व्यक्ती एक किलोमीटर, अशा हिशोबात कारमुळे बसच्या दुप्पट; तर रेल्वेच्या ८ ते १० पट प्रदूषण होते. ३) एका माणसाला नेण्यासाठी कार बसच्या १४ पट तर रेल्वेच्या ६० पट इंधन खर्च करते. ४) रस्त्यावरील अपघातामुळे जगात रोज ५ लाख लोक मरण पावतात त्यापैकी १५ टक्के मृत्यू हे वाहनांची संख्या कमी असूनही भारतात घडतात. प्रत्येक १०० सेकंदाला भारतात एक रस्त्यावरील अपघात होतो एक माणूस प्रत्येक ७ व्या मिनिटाला मृत्युमुखी पडतो. कारमुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. ५) बसेसच्या तुलनेत कार्समुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण ८ पट जास्त आहे, तर कार रेल्वेच्या १०० पट खतरनाक आहे.
मग व्यक्ती, नगरपालिका व सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे ? १) खोट्या प्रतिष्ठेपायी, व कारच्या लागलेल्या सवयीपायी सायकल चालवण्याची लाज बरेचजण बाळगतात. दररोज १५-२० किमीच्या आतील प्रवास करणे शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी, जागतिक तापमान रोखण्यासाठी, आसपासची ठिकाणे पालथी घालण्यासाठी (touring) आवश्यक आहे. युरोपमधील काही देशांत पर्वतमय भाग आहे अशा ठिकाणीसुद्धा चढ चढण्यासाठी फक्त पर्यायी इंधनाचा उपयोग करून ५० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापणाऱ्या स्वयंचलित सायकलींचा वापर सुरू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेन हॉवर यांना १९५५ साली हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांना सायकल चालवण्याचा सल्ला दिला गेला होता. २) शाळा-कॉलेजच्या गर्दीच्या वेळात सायकलींसाठी वेगळा ट्रॅक ठेवता आल्यास पालकांना पाल्यांच्या अपघाताची वाटणारी भीती कमी होण्यास मदत होईल. पुणे नगरपालिकेने असा वेगळा ट्रॅक ठेवण्याचा विचार सुरू केला आहे. ३) विद्यार्थ्यांनी सायकली वापराव्यात म्हणून अहमदाबादमधील शैक्षणिक संस्थांनी ३ मार्क्स ज्यादा देण्याची तरतूद केलेली आहे. सरकारी व खाजगी संस्थांनी सायकल चालवण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे प्रकल्प राबविल्यास सायकलचा प्रसार निश्चितच वाढेल. ४) तामिळनाडू सरकारने सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळेतील सर्व मुलांना सायकली मोफत दिल्या आहेत. ५) अहमदाबाद येथील स्टर्लिंग हॉस्पिटलने सुरुवातीला महिन्यातून एकदा व नंतर आठवड्यातून एकदा आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सायकलीवरून येण्यास सांगितले आहे. ६) अहमदाबाद येथील पोलिसांना रात्रीची गस्त घालण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला १० सायकली दिल्या आहेत. ७) दर रविवारी अनेक शहरात (बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद) अनेक संस्था पुढाकार घेऊन सायकल रॅली काढीत असतात. ८) सरकार पातळीवर डिझेलकारवर बंदी आणणे, कारवर मोठ्या प्रमाणात कर बसविणे, नगरपालिकांनी/राज्य शासनाने पार्किंग फीच्या रूपात वाढ करणे, तसे विमा कंपन्यांनी आपल्या हप्त्यात वाढ करणे यासारखे उपाय केल्यास कार विक्रीच्या प्रसारास आळा बसेल. दिल्ली नगरपालिकेने गर्दीच्या ठिकाणी कारसाठी पार्किंगची फी पाच तासास रु.१०० व महिन्यास रु.१२५० आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
राजविमल टेरेस, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.