नगरांचे आधुनिकत्व आणि राष्ट्रीय वैभव टिकविण्याची शक्यता

महानगरातील म्हणजे विशेषतः मुंबईतील नागरीकरणाच्या चर्चेत पूर्वीच्या काही लेखांत झोपडपट्ट्यांचीच चर्चा झाली. त्याला कारण १९९८-९९ च्या काही पाहण्यात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर मुंबईतील झोपडपट्ट्यांबाबत हरत-हेची माहिती मिळाली. ती दुर्लक्षिण्यासारखी नव्हती. परंतु हे विसरून चालणार नाही की नागरीकरण हे राष्ट्राचे वैभव आहे. त्यात अनेक हव्याहव्याशा गोष्टी होत असतात. उदाहरणार्थ मुंबईचीच गोष्ट घ्या. मुंबई शहराला एके काळी ‘मोहमयी’ म्हणत. ह्या शहरातील रुंद, स्वच्छ, राजरस्ते, वैभवशाली व कल्पनारम्य इमारती, त्याचा आकार, जागोजागची मनोहारी उद्याने, वस्तुसंग्रहालये, कलादालने, हरत-हेची वाहने, रेल्वेची स्वस्त, वेगवान, व अत्यंत नियमित सोय, उड्डाणपुलांच्या सहाय्याने गर्दीला तोंड देण्याची व्यवस्था, राहण्याच्या सोयीसाठी आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या उंच उंच इमारती, प्लॅनेटोरियम किंवा तसले शास्त्राधारित मनोरंजनाचे विविध मार्ग, समुद्रकिनाऱ्याचे संपन्न सौंदर्य, समुद्र हटवून केलेली मनस्वी व्यवस्था, व्हिक्टोरिया गार्डनसारखी प्राणिसंग्रहालये, अशी सर्व डोळे दिपवून टाकणारी स्थळे महानगराशिवाय कोणाला परवडतील ? जे मुंबईचे तेच दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई किंवा इतर महानगरांचे आणि त्याचा राष्ट्राला अभिमान वाटत असतो. लहान नगरांना ही मनरमणाची कृतिकौशल्ये परवडण्यासारखी नाहीत. त्याला महानगरांचीच भव्यता-दिव्यता असावयास हवी. येथील माणसांची मने, प्रवृत्ती, संस्कृती, हीही अशा वातावरणात वेगळ्या त-हेने जोपासली जातात.
सांस्कृतिकबाबतीत वरील वातावरणाचा परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. आपल्या हाती असलेल्या कलागुणांना व कौशल्यांना प्रोत्साहन मिळण्यास हेच वातावरण पोषक असते व त्यामुळे कलाकार शहरांकडे नव्हे, महानगरांकडे धाव घेतात. नागरीकरणामध्येही दोन तृतीयांश लोक एक लक्ष किंवा वरच्या वस्तीच्याच गावात असतात. त्यामुळे महानगरांचे मनुष्यवैभव नक्कीच वाढते. शिक्षणाचा दर्जाही बराच वरचा असतो. आकडेवारी न देता एकाच बाबीचा उल्लेख करते. हायर सेकंडरी किंवा वरचे शिक्षण असलेली पुरुषमंडळी भारतात नागरी भागात २२ टक्के, तर ग्रामीण भागात फक्त ७ टक्के आहेत. मुंबईसारख्या महानगरात झोपडपट्ट्यांव्यतिरिक्त मुंबईत अशा पुरुषांचे प्रमाण ४१ आहे जी केवळ साक्षर आहेत तीसुद्धा नागरी वातावरणात सतत छापील लिखाणाने वेढलेली असल्याने साक्षर राहतात-साक्षरता विसरत नाहीत. मोठ्या शहरांत किंवा महानगरांत हरत-हेच्या संशोधनसंस्थांच्या अस्तित्वामुळे उच्च दर्जाच्या चर्चा किंवा स्पर्धांना भरपूर वाव असतो व उच्चशिक्षितांमध्ये जागतिक बाजारात स्पर्धेला उभे राहण्याचे सामर्थ्यही असते. ज्याला ज्ञानभांडार म्हणू या अशी मौल्यवान ग्रंथालये मोठ्या शहरांतच असतात. इतर राष्ट्रांशी व्यवहार करण्यास महानगरी मनुष्यबळ वा संस्थाच उपयोगी पडतात. त्यामुळे देशाच्या मनुष्यबळाचाही दर्जा महानगरांत ठरत असतो. ह्या महानगरांचे वातावरण पोषक असल्याने इतर ठिकाणचे उच्चशिक्षित मनुष्यबळही त्याचा फायदा घेण्यास उत्सुक असते.
नागरीकरणाबरोबर लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या पद्धतींतही बदल होत असतो. त्याचे परिणाम दूरगामी होत असतात. उदाहरणार्थ ह्या खाण्यापिण्याच्या बदलाने शेतीउत्पादनातही फरक होतो. सुशिक्षितांत भाज्या-फळे जास्त खाण्यात येतात आणि हे आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. पण भाजीपाला फळांना ळीीळसरींळेप ची अधिक जरूरी असल्याने शेतीत पाण्याचा वापर वाढतो. त्याचा परिणाम हळूहळू का होईना पण पाण्याच्या शेतीसाठीच्या मागणीवर होत असतो. जेव्हा एकूण देशाच्या पाण्याचा विचार होतो तेव्हा हे लक्षात ठेवावे लागते की एकूण पाण्याच्या ७९/८० टक्के पाणी शेतीसाठी जात असते. ही पाण्याची मागणी नागरी खाण्यापिण्याने वाढत असते. उरलेल्या वीसएक टक्के पाण्यापैकी मनुष्यांच्या गरजांना चारएक टक्के पाणी लागते. तीनचार टक्के उद्योगधंद्यांकडे जाते. भारत हा उष्ण कटिबंधातील देश असल्याने चार एक टक्के पाणी वाफ होऊन जात असते. उरलेले पाणी जनावरे व पर्यावरणासाठी लागते.
नागरीकरण (म्हणजे एका लक्षावरच्या मनुष्यवस्त्या) वाढण्याने गर्दी व तिचे आरोग्य आणि स्वच्छता जपण्यात पाण्याची जास्त जरूरी भासते. दहा लक्षावर वस्ती असलेल्या शहरांत (आणि अशी शहरे १९९१ मध्ये ३०० च्या सुमारास होती) माणशी रोज २१४ लिटर पाणीपुरवठा करावा लागतो. एकूण सर्वच शहरवासीयांना म्हणजे एक लक्षावरच्या वस्त्यांना १८३ लिटर पाणी मिळत असेल तर क्रमांक दोनच्या (म्हणजे ५० ते १०० हजार वस्तीच्या नगरांना) १०३ लिटर पाणीपुरवठा होतो. अर्थात ही आकडेवारी सरासरीची आहे. कारण याच वर्गातील नगरांत अतिशय तफावत आढळते. उदाहरणार्थ दहा लक्षावरच्या शहरात दिल्ली ३४१ लिटर पाणी देते तर त्याच वर्गातील मदुरा (तामिळनाडू) गावाला माणशी ७४ लिटर पाणी रोज मिळते. किंवा एकूणच एक लक्षावरच्या शहरात तिरुवनमलाईला ५८४ लिटर पाणी मिळत असते तर तुतीकोरीनला ९ लिटर पाणी मिळते. याचा अर्थ एवढाच घ्यायचा की सरासरीने अशा विषमतेची काही कल्पना येत नाही. अशी विषमता टोकाच्या उदाहरणात आढळत असते. मात्र शहरांच्या वस्तीवाढीबरोबर एकूण जास्त पाण्याची सोय करावी लागते, हे मानणे जरूर आहे. वस्ती जसजशी वाढेल व आधुनिकतेला जास्त थारा मिळेल तसतसे नागरीकरण वाढेल व पाण्याची जास्त गरज लागेल. हे पाणी जर कमी पडणार असेल तर काटकसरीचे मार्ग शोधावे लागतील. ह्यात अप्रिय असे कर लादणेही आले. महानगरांचा किंवा शहरांचा पाणीपुरवठा वर दिल्याप्रमाणे वरचढ असला तरी शहरांच्या सरहद्दीवर किंवा झोपडपट्ट्यांत पाणी बरेच कमी मिळत असते. उदाहरणार्थ मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांत माणशी पंचवीसएक लिटर पाणी मिळत असते. या विषयातील राष्ट्रीय संशोधन संस्था कमीतकमी ४० लिटर पाणी माणशी मिळणे जरूर असल्याचे सांगतात.
मोठ्या शहरातून आरोग्यदायी पिण्याच्या पाण्याची दखल बरीच जास्त घेतली जाते. ती आवश्यकही आहे व ती परवडतेही. त्यामुळे पिण्याचे पाणी स्वच्छ, निर्जन्तुक करण्यासाठी उपाय योजावे लागतात. हे उपाय महाग असतात व ते लहान शहरांना परवडतातच असे नाही. त्यामुळेच एक लक्ष किंवा जास्त वस्तीच्या २५ टक्के शहरांतून या गोष्टीची दखल घेतली जाते. तर पन्नास ते शंभर हजार वस्तीच्या गावात ही पाच टक्के शहरांतही घेतली जाणे परवडत नाही. सांडपाण्याची सोयही महानगरांतून केली जाते. त्यासाठी दिल्लीत सर्व महागड्या सोयी केलेल्या आहेत. चेन्नईत बऱ्याच प्रमाणात म्हणजे ९३ टक्के सोयी आहेत. मुंबईत मात्र जेमतेम ६५ टक्के सोयी आहेत. पुण्यात ८५ टक्के आहेत. जयपूरमध्ये अत्यन्त कनिष्ठ सोयी आहेत. एकूण भारतातच ह्याबाबतीत दुर्लक्ष झालेले आहे. सर्व नद्या ह्या सांडपाण्याची गटारे आहेत. उदाहरणार्थ गंगा नदीच्या तीरावरील ११४ शहरात (५०,००० पेक्षा जास्त वस्तीच्या) सर्व सांडपाणी गंगानदीत सोडल्याने पाणी अत्यन्त दूषित असते व आरोग्याला महाघातक ठरते. उद्योगधंद्याचे पाणी तर विशेषच आरोग्यविघातक असते. जागतिक बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे भारतात दरवर्षी तीन कोटींपेक्षा जास्त ‘आयुष्यवर्षे’ दूषित पाण्याने नष्ट होत असतात.
हवेचे प्रदूषणही घातक प्रमाणात आहे. भारतातील ६२ शहरांचा अभ्यास केला, त्यात २० शहरे घातक, १४ अतिवाईट, ९ वाईट, १२ बरी व ७ चांगली आढळली. वाहनांची वाढ, उद्योगधंदे, इंधनाधारित (थर्मल) वीज, यामुळे प्रदूषण वाढत असते. जगाच्या प्रदूषित हवेत राजकोट शहराचा पाचवा क्रमांक लागतो. एकूण प्रदूषित शहरांत लहान शहरेही बरीच आढळतात. त्यात सिमला, डेहराडून (उत्तरांचलाची राजधानी), रोहतक, पाँडिचेरी यांतही हवेचे प्रदूषण बरेच आहे. शहरांमधील कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावणारा आहे. नागरीकरणाबरोबर कचऱ्याचेही प्रमाण बदलते. जितके शहर मोठे तितकी राहण्याची पद्धत वेगळी, बाजारातून बऱ्याच खाण्याच्या वस्तू आणणे, त्याबरोबर त्याचे पॅकिंग असणे वगैरेंनी कचरा वाढत जातो. त्याच वेळी लहान गावात भाजीपाला व त्याचा कचरा हा जनावरांना खायला घालणे किंवा घरातच अंगणात खताचा खड्डा असणे, वगैरेंमुळे कमी होतो. अशा परिस्थितीत दर माणशी रोज कचरा किती होतो याचा अंदाज वेगवेगळ्या वस्त्यांसाठी केला जातो. उदाहरणार्थ एक लक्षावरच्या शहरातून दर माणशी ०.३७६ कि. कचरा रोज होतो. तर ५० हजार ते एक लाख वस्तीला तो ०.१५२ कि. होतो असा अंदाज आहे. दहा लक्षांवरच्या शहरात ते ०.४४९ कि. होतो. चेन्नईमध्ये ०.६५७ कि. तर कलकत्त्यात ०.३४७ कि. होतो. शहराच्या वाढीबरोबर कचरा वाढतो हे खरे आहे, परंतु ह्याला अपवादही खूप असतात. उदाहरणार्थ जळगावात ०.९२९ कि., किंवा मुंबईच्या जवळचे वर्ग दोन क्रमांकाच्या नगरामध्ये म्हणजे विरारमध्ये ०.७४७ कि. कचरा असल्याचे सांगतात.
वेगवेगळ्या संशोधन समित्या कचऱ्याचे अंदाज करीत असतात व ते आवश्यक आहे. शहरांच्या स्वच्छतेची देखभाल करण्याच्या व पुढील काळात त्याबद्दल काय करायचे याच्या योजना आखाव्या लागतात. कचरा साठविणे, त्याची विल्हेवाट लावणे हे अतिशय मोठे प्रश्न आहेत व त्यासाठी मुख्यत्वे कुशल शासनाची जरूरी असते. २००० सालाच्या सुमारास भारतातील एक लक्षावरील शहरांत ४५ दशलक्ष टन कचरा दरवर्षी साठत असल्याचे सुचविले जाते व दरवर्षी लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर त्याची १.३३ टक्के वाढ होत असल्याचे समजतात. वीस एक वर्षांनी एक लक्षावरच्या वस्त्यांतून माणशी ०.५३७ कि. कचरा रोजी होऊन ७४ दशलक्ष टनांची गोळा करून, साठवून, विल्हेवाट, लावण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शासनाला घ्यावी लागेल. हे अंदाज करताना बरीचशी अध्याहृते लक्षात घेऊनच ते करता येते. चेन्नई, बंगलोर, पुणे यासारख्या शहरांनी हा प्रश्न बरासा हाताळला असला तरी त्यात स्वयंसेवी संघटनांचा हात असतो.
आजच्या परिस्थितीत सांडपाणी, कचरा, एकूण प्रदूषण व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसेच शेतीसाठी लागणारे पाणी याचा अंदाज शासनाला घ्यावा लागतो. हे प्रश्न आजवर दुर्लक्षित राहिले. नागरीकरणाबरोबर ते दुर्लक्षित ठेवणे अवघड झाले. उदाहरणार्थ कचऱ्याचा प्रश्न पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही उल्लेखिलेला होता, परंतु नवव्या पंचवार्षिक योजनेत (सन २००० चा सुमार) म्हटले होते की ‘कचऱ्याचा निचारा’ हा सर्वांत दुर्लक्षित प्रश्न आहे, व त्याकडे लक्ष देणे हे जरी अवघड काम असले तरी त्यात तांत्रिक बाबींपेक्षा शासकीय शिस्तीची गरज आहे.
१ जुलै २००५ पासून पुण्यात सर्व कचरा ‘ओला’ व ‘कोरडा’ असा विभागूनच सार्वजनिक कचऱ्यात जाणार आहे. ओला कचरा रोज हलविला जाऊन त्याचे खतात रूपांतर केले जाईल. कोरडा कचरा थोडा सावकाशीने गोळा होईल.
एकूण नागरीकरणाने राष्ट्राचे वैभव वाढण्याऐवजी झोपडपट्ट्या, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, सांडपाणी कचरा इ. ची घाण वाढत चाललेली पाहून त्याचे मोजमाप करणे व त्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणे अत्यंत निकडीचे काम होऊन बसले. हा प्रश्न सोडवायचा झाला तर त्यासाठी किती खटाटोप करावा लागेल याची कल्पना मोजमाप करूनच शक्य होते. हा प्रश्न तातडीने सोडविणे कठीणच आहे परंतु पुढील पंधरावीस वर्षात त्याची वाढ काय होते हे पाहून पाऊल टाकणे जरूरी आहे. वेगवेगळ्या संशोधन संस्थांनी त्याबाबत अंदाज केलेले आहेत. हे अंदाज करणे सोपे नाही कारण परिस्थिती सतत बदलत असते व ज्या गोष्टी अध्याहृत म्हणून धरून चालतो त्यावर अंदाज अवलंबून राहतात. बऱ्याच वेळा सर्वच परिस्थिती आपल्या हातात नसते. राजकारण्यांना त्याची जाणही असते. उदाहरणार्थ पिण्याचे पाणी किंवा शेतीसाठी वापरले जाणारे पाणी बरेच वाया जात असते. असे ३० ते ४० टक्के पाणी वाचविता येईल असे म्हटले जाते. लोकांना शिस्त लावली, त्यांच्यावर कर बसविले, तर त्यात फरक पडेल. शेतीवरच्या पाण्याला कर बसविल्याशिवाय त्याचा वापर शिस्तबद्ध होणारच नाही. परंतु त्यामुळे लोक मते देणार नाहीत ह्या भीतीने सर्वच राजकीय पक्ष शिस्तीकडे काणाडोळा करीत असतात. लोकसंख्येचा प्रश्न, पाणी जपून वापरण्याचा प्रश्न किंवा कचरा व घाण टाकून सर्व स्थळे घाणेरडी होण्याचा प्रश्न, हे थोडासा वाईटपणा घेऊनही सोडविणे जरूर आहे. पर्यटन यावर अवलबून आहे. पण यासाठी काही प्रश्नांवर कर्तरी सर्व राजकीय पक्षांनी एक कडक भूमिका समर्थपणे घेऊन ह्या प्रश्नांकडे पाहणे जरूर आहे. लोकसंख्येच्या प्रश्नाचे प्रचंड संकट आज स्वातन्त्र्यानंतर पन्नास वर्षे होऊन गेल्यावरही आपण पाठीवर घेऊन वावरतो आहोत. लोकसंख्येच्या वाढीने शेतीची वाढ तर आवश्यक पण पाण्याची तर कमतरता असे घडेल. आरोग्य व स्वच्छतेच्या दृष्टीने जास्त पाण्याची गरज आहे. याच लोकसंख्येला पाणी न देता आल्याने वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढती मागणी होऊन त्याला तोंड देणे राजकीय पक्षांनाही कठीण जाणार आहे. अजूनही लोकसंख्या व इतर गरजांबाबतची मागणी वाढते आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत समंजसपणे परिस्थिती हाताळून आज शून्य वाढीच्या दराची लोकसंख्या असती तर बहुतांशी प्रश्न सुटून परिस्थिती सुधारण्याच्या मार्गावर असतो. पण वर वर्णिलेल्या समस्या लोकसंख्यावाढीने आणखी बिकट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
शेतीसाठी पाणी, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, कचरा आदी सर्वच प्रश्नांबाबत येथे २० वर्षांनी काय होण्याची शक्यता आहे याची आकडेवारी देता येईल. पण हे कशाला ? कोणासाठी ? यातून कोणी शास्ते धडे घेतील का ? की लोकसंख्येच्या वाढीबाबत गेल्या पन्नास वर्षे ओरडा करून जे झाले तेच होईल? कोठलीही गोष्ट – पाण्यासाठी धरणे कशी असावी मोठी, मध्यम की लहान असल्या प्रश्नावर खल करून करून कोठलीही कृती होऊ न देणे, हेच घडते. ज्याला सकारात्मक कार्यवाही म्हणतात ती होतच नाही. नागरीकरणाने काय होणार आहे तर आणखी वीस वर्षांनी ५० कोट लोक शहरांत राहणार आहेत. त्या वेळी एकूण लोकसंख्या सुमारे १४० कोटी असेल. भारत हा देश शेतीवरच अवलंबून राहणार आहे. ग्रामीणच राहणार आहे. नागरीकरणाचे वैभव वैभव म्हणतात ते त्याच्या वाट्याला येईल का ?
८२०/२, शिवाजीनगर, भांडारकर रोड, ऋणानुबंध अपार्टमेंट, पुणे ४११ ००४.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *