रोजगार हमी योजना: महाराष्ट्रातील अनुभव

लोकसभेने भारताकरिता रोजगार हमी योजनेचा कायदा करू घातला व भारतातील सर्व गरजूंना रोजगाराची हमी देण्याचे ठरविले. त्यासाठी मोठीच रक्कम मंजूर झाल्याचे समाधान लाभले. परंतु याच सुमारास सोलापूर जिल्ह्यात ९.१ कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने भारताची हजारो कोटींची रक्कम अशीच उधळली जाण्याची कोणालाही भीती वाटल्याशिवाय राहिली नाही व आज गेल्या तीस वर्षे महाराष्ट्रात चालू असलेल्या रोहयो कडे इतर राज्यांना धडे देण्याची कितपत कुवत आहे याकडे लक्ष वेधले गेले.
महाराष्ट्रात रोहयो १ मे १९७२ सालीच राबविण्याचे ठरले होते. राज्यात जलसिंचन विशेष मर्यादित असल्याने शेतीचा विकास होत नव्हताच. ग्रामीण लोकांकरिता रोजगार निर्माण करणे अत्यन्त आवश्यक होते. एकोणिसाव्या शतकापासूनच भारतात अधूनमधून दुष्काळ पडत व दीनदुबळ्यांच्या मदतीसाठी दुष्काळी कामे काढण्याची प्रथा होती. ती तात्पुरती असल्याने कामे उत्पादनक्षम असण्याची तितकी जरूर नव्हती. परंतु १९७० च्या सुमारास महाराष्ट्रात अधूनमधून दुष्काळ पडतो व लोकांना रोजगार देण्याची जरूरी भासते असे नसून नवी, उत्पादक रोजगारी निर्माण करणे हे भूमिहीनांना व दुर्बळ शेतकऱ्यांना कायमचेच हवे आहे हे वेगवेगळ्या मार्गाने सिद्ध झाले. उदाहरणार्थ याच सुमारास भारतातील तसेच वेगवेगळ्या राज्यांतील बिकट गरिबीचे मोजमाप इतिहासात प्रथमच आकड्यांच्या स्वरूपात झाले. त्यात पोटभर जेवण न मिळणे म्हणजे ‘गरिबी’ असे धरून गरिबी हटवायची झाल्यास किती लोकांना किती रोजगार दिवसांची जरूर आहे याचे हिशेबही प्रथमच झाले. अशी गरिबी हटविण्यास कशा त-हेची कामे ग्रामीण भागातच उभी करणे जरूर आहे याचेही अंदाज केले गेले. त्यामुळे रोहयो कडे गरिबी हटविण्याचा एक उपाय म्हणून पाहिले गेले.
१९७२ साली महाराष्ट्रात रोहयो सुरू करण्याचे ठरले तरी त्या वेळी दुष्काळ इतका भीषण होता की रोहयो चे नियोजन होऊन फलप्राप्ती होण्याइतपत थांबण्यासही वेळ नव्हता. म्हणून १९७२ ते ७४ पर्यंत पूर्वीच्याच पद्धतीने दुष्काळी कामे काढून गरजूंना मदत दिली गेली. मात्र याच काळात देशाच्या १५ राज्यांत प्रयोगादाखल पायरेप (PIREP Pilot Intensive Rural Employment Programme) नावाची योजना आखून १८० लाख रोजगार दिवस काम करून घेतले गेले. त्यात जमिनीचा चढउतार योग्य त-हेने वळवून विकास साधणे, बांधबंदिस्ती करणे, लघु-मध्यम जलसिंचनाची कामे, मृदसंधारणाची कामे, झाडे लावण्याची कामे, रस्ते तयार करणे, बेघरांसाठी घरे बांधणे, ग्रामीण शाळांच्या इमारती उभ्या करणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे अशा त-हेची कामे करण्याचे ठरले होते. याचे अंदाज करणे जरूर होते पण ते करता आले नाही. अंदाजपत्रके कशी करावी, मजुरांचे वेतन व इतर कौशल्याची कामे, देखरेख, कामास लागणारी सामुग्री याचे प्रमाण काय असावे वगैरे हिशेब केले गेले. या कार्यवाहीत योजनाकारांनी वेतनाचे व इतर खर्चाचे प्रमाण ७०:३० ठेवले होते. परंतु ते योग्य आहे की नाही वगैरे निरीक्षणाची जरूर होती. त्याचबरोबर कामाचे मोजमाप, कामाच्या दिवसांचे मोजमाप, त्यांच्या नोंदी कशा ठेवायच्या हे ठरविणे जरूर होते. परंतु ही पायरेप योजना तीन वर्षे राबविल्यावर तिच्यामुळे समाधान झाले नाही. त्याला अनेक कारणे होती. मुख्य कारण हे, की कार्यवाही केवळ प्रयोगादाखल असून कायमस्वरूपी नाही याचे भान कार्यवाहक शासकीय खात्यांना तसेच ग्रामीण लोकांनाही होते. त्यामुळे लोक गरजू असूनही उत्साहाने कामाला आले नाहीत. गरजूंची संख्या मोजणे ही पायाभूत गरजही त्यामुळे भागली नाही. त्याचबरोबर ७० : ३० (वेतन : इतर) हे प्रमाणही योग्य नसल्याचे लक्षात आले. उत्पादनक्षमता मोजण्यास काय माप लावावे, हेही समाधानकारक रीतीने ठरवता आले नाही. मात्र आगामी योजनांना त्यातून काही धडे घेणे शक्य झाले. महाराष्ट्राने आपली रोहयो याच धर्तीवर राबवू घातली व १९७५-७६ साली या योजनेच्या कार्यवाहीला आरंभ झाला. १९७७ मध्ये रोहयो ला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले व २६ जानेवारी १९७९ मध्ये घटनेच्या ४१ व्या कलमाप्रमाणे रोजगार हा महाराष्ट्रीयांचा हक्क मानला गेला.
रोहयो मध्ये पायरेप मधलीच कामे घेण्याचे ठरले. फक्त शाळेच्या इमारती उभ्या करणे, बेघरांसाठी घरे बांधणे, पिण्याच्या पाण्याची योजना ही कामे रोहयो ने घेतली नाहीत. ती का वगळली ते कळणे कठीण आहे. कदाचित वेतन : इतर प्रमाणात ही कामे होणार नाहीत म्हणून असावे. रोहयो मध्ये वेतनः इतर हे प्रमाण ६०: ४० असे ठरविले तरी रोहयो च्या सर्व कामात १९७६ ते १९८० या काळात मजुरीवर ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च केला याचे आश्चर्य वाटते.
रोहयो कायद्याने खालील गोष्टी कबूल केल्या. (१) १८ वर्षांवरील प्रौढास रोहयो त काम दिले जाईल. (२) कामगारांना रोजच्या सात तासांच्या कामाला रु.३ मजुरी देण्याचे ठरले. स्त्रीपुरुषांना रोजगाराचा दर सारखाच होता (३) कोणीही ५० माणसे एकत्र येऊन काम मागू लागली तर ५ कि.मी. अंतरात त्यांना काम देणे जरूर होते. ही अंतराची मर्यादा १९८० मध्ये ८ कि.मी. केली. (४) प्रत्येक कामाला अकुशल मजुरी व इतर सामुग्री, देखरेख, कुशल मजुरी इ. यांचे प्रमाण ६०:४० ठरले. तरी १९७६ ते ८० या काळात मजुरीवर अनुक्रमे ७६, ७३, ७८, ८० असा खर्च झाला. हे कदाचित कामाच्या उत्पादकतेबद्दल खात्री नसल्याने केले असावे (५) बेरोजगारांना काम देता न आल्यास एक रुपया रोजी बेकार भत्ता देण्याचे ठरले. पण हा भत्ता न देण्यासाठी जवळच किंवा शेजारच्या तालुक्यात माणसाला काम दिले जाई.
व्यवस्थापनातील त्रुटी:
कामगारांनी आपली नावे तलाठ्यांकडे नोंदविणे जरूर होते. ओळखपत्रे निर्माण झाली असती, पण ती न केल्याने भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव मिळाला. ओळखपत्रांतून काम न करता मजुरी घेणे वगैरे उघडकीस आले असते. ही नोंद पायाभूत होती. १९८४ च्या सुमारास कामगारांजवळ ओळखपत्र असावे व त्यावर आधीच्या काळी केलेल्या कामाचा तपशील असावा अशी चर्चा झाली. ते आज कार्यवाहीत नसल्यास ‘ते का ?’ असा प्रश्न पडतो. ते होत नसल्यास मजुरी कोठे जाते याचा हिशेब ठेवणे अशक्य आहे. रस्ते करण्यास रोहयो सुरुवातीस उत्साही नसे, परंतु १९८० सालापर्यंत रस्त्यांची कामे बऱ्याच प्रमाणात होत. मजुरी व इतर खर्चाचे प्रमाण ६०: ४० ठेवणे हे बहधा जमत नव्हते. रस्ते केले व थोड्याच वेळात उखडले गेले तर हा खर्च खड्डे करणे व बुजविणे, असा सर्वस्वी निरुपयोगी होता. मेटलिंग (खडीकाम) करणे जरूर होते व ते खर्चाचे होते. आमच्या मते ते केल्याशिवाय रस्ते करणे योग्य नव्हते. त्यासाठी कामगारांना थोडेसे कौशल्य शिकवूनही टिकाऊ रस्ते करणे जरूर होते. ते कठीण होते, परंतु सर्वच शिस्तीत चालविणे कठीण होते. नाहीतर रोहयो शिस्तीने पार पाडणे आपल्या कुवतीबाहेर आहे म्हणून थांबवावी लागली असती. कोणीही ५० माणसे कामाची जरूर नसताना एकत्र येऊन काम मागत व काम सुरू केले जाई. त्यामुळे जे काम सुरू होई ते योग्य तपासणी केलेलेच असे नसे व बहुधा ते काम बंद पडे. अशी बंद पडलेली बरीच कामे असत. असा नाहक खर्च होण्याची शक्यता होती.
स्त्री-पुरुषांना सारखीच मजुरी मिळणे हा स्त्रीचा ऐतिहासिक विजय होता. पण त्यामुळे बऱ्याच पुरुषांना आपण कामावर न जाता स्त्रीला रोहयो वर पाठवावेसे वाटे. बऱ्याच कामावर स्त्रियांचे प्रमाण बरेच दिसले तरी कागदोपत्री स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कमी (४० टक्के) असल्याचे दिसे. पुरुषांची नावे नुसतीच घातल्याची शंका येई. पाझर तलावांची कामे वाजवीपेक्षा जास्त होतात अशी आमच्याकडे तक्रार येई. पाझर तलाव ८० टक्के काळात ८० टक्के भरावा असा असणे आवश्यक होते. बऱ्याच वेळा या तलावाच्या भागात पाऊस कमी परंतु तलावाचा आकार निष्कारण मोठा असे व त्यावरचा खर्च वाया जाई. पाझर तलावांची जागाही योग्य नसे. कधीकधी ती ‘आपल्या माणसाला जमिनीची भरपूर भरपाई मिळण्याच्या सोयीने ठरविल्याचे ऐकिवात येई. पाझर तलावांच्या उपयुक्ततेबद्दल संशोधन करण्यासाठी वि.म. दांडेकरांची एक-सदस्य समिती नेमली होती. त्यांनी एका निवृत्त सिंचन अभियंत्याची मदत घेऊन पाहणी केली असता जवळपासच्या विहिरीचे पाणी किंवा जवळपासचा पिकांच्या पॅटर्नमध्ये फरक पडला नसल्याचे नोंदविले. त्यांचा अहवालसुद्धा बासनात गुंडाळला गेला.
रोहयो साठी लागणारा पैसा कर बसवून उभा केला गेला. राज्यशासनानेही काही भार उचलला. किती रोजगार-दिवस निर्माण करावे लागतील यावर खर्च अवलबून होता. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाप्रमाणे (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे) हंगामाबरोबर बदलत्या बेरोजगारीचा अंदाज करणे शक्य होते. १९७६ ते १९८० या चार वर्षांत रोहयो ने ढोबळपणे अनुक्रमे ५०, ४९, ६९, ८९ कोट रुपये खर्चुन १३,१२,१६,२० कोटी रोजगार दिवसांचे काम केले.
गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे आम्ही जिल्हावार खर्च व रोजगार-दिवस यांची सांगड घालण्याची खटपट केली. त्यात विसंगती आढळली. शासकीय खात्यांच्या कामावर बरेच ओझे पडल्याने अनेक कामांवर देखरेखच नसे. अशा परिस्थितीत कशी कामे होत असतील याची कल्पना करणे कठीण आहे. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे रोहयो च्या ६० कामांचे आम्ही निरीक्षण केले. रोहयो मध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना काय फायदा झाला, त्यांची प्रतिक्रिया काय होती याबद्दल १९८० च्या सुमाराचा आमचा अनुभव येथे नोंदते. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे महाराष्ट्राच्या १२ जिल्ह्यांत, प्रत्येकी पाच प्रमाणे ६० प्रकल्प आम्ही जवळून पाहिले. रोहयो तले पाच त-हेचे प्रकल्प प्रत्येक जिल्ह्यात निवडण्याची इच्छा होती. काही प्रकल्प बंद, काही आमच्या मार्गापासून अतिशय दूर व आमची प्रवासावर खर्च करण्याची मर्यादित शक्ती यामुळे ते जमले नाही. तरी ६० प्रकल्पांचे निरीक्षण आम्ही केले. संबंधित खात्यांत रोहयो च्या निमित्ताने प्रचंड कागदपत्र होते. आकडेवारी प्रचंड असली तरी ती उपयुक्त, खात्रीशीर किंवा शिस्तबद्ध नव्हती. उदा. एखाद्या प्रकल्पाचे वर्णन ‘२०० पोटेन्शियल’ असे असे. याचा अर्थ २०० लोक हे काम करू शकतील. परंतु
या प्रकल्पाच्या प्रदेशात किती बेकार आहेत, किती कामावर यायला तयार आहेत याचा अंदाज नसे. आमच्या कल्पनेप्रमाणे कामाचे रोजगार-दिवसांत वर्णन हवे होते. म्हणजे हे काम २०० रोजगार-दिवस उभे करील असे कळता २० लोक १० दिवस, किंवा १० लोक २० दिवस काम करू शकतीलसे कळल्यावर कामाची अंमलबजावणी करणे सोयीचे झाले असते. ते नसल्याने कामावर कधी ४ ५ माणसेच येत. त्यांच्यावर देखरेख करणे परवडत नव्हते. देखरेखीशिवाय कामांना अर्थ नव्हता.
आम्ही ६० प्रकल्प निवडून प्रत्येक कामावर १५ पुरुष व १५ स्त्रियांच्या मुलाखती घेण्याचा प्रयत्न केला. एकूण १५४४ मुलाखती झाल्या.
कामगारांजवळ ओळखपत्रासारखे काहीही नव्हते. क्वचित निघालेच तर ते फाटके, न वाचता येणारे असे. रोहयो तला भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी त्यांची मोजदाद हवी होती. जवळजवळ निम्मे लोक चार महिने काम करूनही समाधानी होते. निम्म्यांना आणखी काम हवे होते. पुरुषांचे उत्पन्न आदल्या वर्षात ८१७ रुपये असले तर रोहयो ने ४८५ रुपये दिलेले होते. स्त्रियांचे उत्पन्न ६०७ रुपये असले तर त्यात रोहयो चे ४४३ रुपये होते. दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यास दर कुटुंबाला आणखी १६३ दिवस काम पुरविणे जरूर होते. यांच्या कुटुंबात प्रत्येकी २.८ लोक काम करण्यास तयार होते. पैकी ०.८ लोक इतरत्र काम करीत व रोहयो वर २ जण काम करीत. रोहयो नसती तर हे दोन लोक बेकार राहिले असते.
रोहयो वर जेव्हा धान्य देऊ केले तेव्हा कामगाराचे विशेषच समाधान झाले. स्वस्त धान्यामुळे रोजची मजुरी रु. ३ न राहून रु. ४.२ झाल्यासारखी वाटे. जर एखाद्या कुटुंबातील नवराबायको दोघेही रोहयो त वर्षाचे ३०० दिवस काम करते तर धान्य असताना ती दारिद्र्यरेषेवर राहून १.५ प्रौढांना पोसू शकली असती. धान्याशिवाय ०.५ ना पोसू शकली. मात्र धान्याच्या बाबतीत दुकाने फार दूर असल्याने कामगारांचा एक दिवस दुकानात जाण्यास खर्च होई. शिवाय दुकानदार बऱ्याच वेळी भ्रष्टही होतेच. कामावर धान्य मिळणे सोयीचे झाले असते. एखाद्या जबाबदार कामगाराकडे हे काम देता आले असते.
लेखिका व उत्तर महाराष्ट्रातील एक असेंब्ली सभासद यांच्या समितीने सुमारे ४८ गावात हिंडून रोहयो चा परिणाम स्त्रियांवर काय झाला हे पाहिले व शासनाला अहवाल सादर केला. त्यात खालील गोष्टी आढळल्या.
स्त्रियांचे स्थानः
स्त्रीपुरुषांना प्रथमच सारखी मजुरी मिळाली हे भारतातच नव्हे तर कोठेही झालेले नव्हते. मुली १५ वर्षांच्या असल्या तरी कामावर घेत, त्यामुळे कुटुंबात त्या मिळवित्या म्हणून त्यांची किंमत वाढली. लग्न करण्याची घाई उरली नाही. मुलींच्या लग्नाचे वय वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. मुली ८-१० इयत्ता शिकल्या असल्यास त्यांचा कामावर मोजमापाला उपयोग करीत, त्यामुळे कामावर त्यांना पुढारीपण मिळे. त्याचा स्तुत्य परिणाम झाल्याशिवाय राहिला नाही. शिकून काय करायचे, असा प्रश्न पडेनासा झाला. पैसा हाती आल्याने व घराबाहेर पडण्याची गरज भासल्याने मुली चिंध्या न नेसता बरे कपडे घालीत. बाहेर वावरल्याने त्यांचे जग रुंदावे. कामावर वेगवेगळ्या जातीचे लोक एकत्र येत, एकत्र खातपीत, त्यामुळे जातपात मानणे कमी झाले. गावामध्ये रिकामटेकड्या स्त्रिया बाहेर हिंडून बारीकसारीक चोऱ्या होत त्या कमी झाल्या. घरामध्ये मुलींची किंमत वाढली.
सारांश रोहयो ने गरिबी हटण्याची व समाजातले स्त्रीचे स्थान बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली. असे असूनही रोहयोशी संबंधित बऱ्याच लोकांमध्ये अस्वस्थता होती, कारण रोहयो च्या कामांची अनुत्पादकता. विशेषतः पाझर तलावाच्या कामांचे उत्पादकत्व सिद्ध करणे कठीण होते व ही कामे बऱ्याच प्रमाणात होती. गुणवत्ता, पण कोणाची?:
कामगारांच्या गुणवत्तेबद्दल शंका घेतली जाई. स्त्रिया, मुले, म्हातारीकोतारी, असे त्याचे वर्णन केले जाई. पण रोहयो बाहेरचे पुरुष-कामगार वेगळे नव्हते. स्त्रिया थोड्या जास्त प्रमाणात होत्या. पण अतिशय दारिद्र्य असलेल्या कुटुंबात स्त्रियांचे प्रमाण नेहमीच जास्त असते. विधवा, टाकलेल्या स्त्रिया त्यात असतात म्हणून त्यांना गुणवत्तेने कमी लेखण्याचे कारण नाही. त्यांच्यापैकी बऱ्याच स्त्रिया पुरुषांची कामे करण्यासही तयार असत. कामगारांची गुणवत्ता कमी नव्हती. कमी गुणवत्ता होती प्रकल्प निवडण्याची. कामाचा भारही जास्त होता. कोणीही, कोठेही काम मागावे, किती लोक येतील याचा अंदाज नसावा, या बेशिस्तीने भ्रष्टाचार सहजच माजू शकला.
मोठी कामे सुरू केली असती तर कामगारांना अनेक सुविधा देणे, लहान मुलांना पाळणाघराची सोय, प्यायच्या पाण्याची सोय, एखादी सावलीची जागा, खाण्यापिण्याची सोय, शाळकरी वयाच्या मुलांना शिकविण्याची सोय, कामाच्या वेतनाबरोबर अन्नधान्याची सोय, ही रोहयो च्या कामाचा भाग म्हणूनच जमणे अशक्य नव्हते. परंतु अशा मोठ्या प्रकल्पांना (उदा. धरणे इ.इ.) जी भांडवली गुंतवणूक लागते किंवा फिरत्या वसाहती लागतात ते प्रकल्पच वेगळे असतात. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणामध्ये ग्रामीण लोकांनी म्हटले होते की आम्हास रु. १०० महिना मजुरी मिळाल्यास आम्ही खेडे सोडून जाऊ. परंतु अशा मोठ्या कामांचे प्रश्न वेगळे. रोहयो त अशांचा विचार केला नव्हता. रोहयो ही ग्रामीण लोकांना आपल्या घरी आपल्या वातावरणात राहून गरिबी हटविण्याची सोय केलेली आहे. पुढची वाटः
परंतु आता नवी राष्ट्रीय योजना सुरू होणार असल्याने साहजिकच प्रश्न आहे की विश्वसनीय उत्पादकता असलेले प्रकल्प कसे निवडता येतील. एक तर प्रकल्प निवडताना ज्यांची उत्पादकता सहज जोखता येत नाही असे प्रकल्प न निवडणे उत्तम. दुसरे म्हणजे उत्पादकतेत ‘जीवनाची गुणवत्ता’ उंचावते या गोष्टीचा विचार व्हावा. उदा. रस्ते. टिकाऊ झाले तर त्यावर चालणाऱ्या मोटारगाड्या, बसेस, यांचे आयुष्य वाढते, व्यापारउदीम वाढतो, एकूणच वाहतूक वाढते. माणूस चांगल्या रस्त्यावर चालतो या आनंदाची किंमत कशी कराल ? जी कौशल्ये लागतात ती ग्रामीण स्त्रीपुरुषांना शिकवून त्यासाठी खर्च करणे अशक्य नाही. असे रस्ते केल्याची उदाहरणेही ऐकिवात आहेत.
गावात स्वच्छता वाढली, पडकी घरे नाहीशी झाली. पडक्या बखळी, राडेरोडे नाहीसे झाले व खेड्यांचे सौंदर्य वाढविले तर त्याला किंमत नाही का? स्वच्छतेने आरोग्य सुधारणार नाही का? निरक्षरता घालविण्यास शिकणारा व शिकविणारा यांना तयार करण्यासाठी ‘गरिबी हटाव’चा उपयोग कसा करता येईल व त्याची जबाबदारी ग्रामीण लोकांवरच कशी टाकता येईल याचा विचार करणे जरूर आहे. याची निकड किती आहे याची कल्पना खालील उदाहरणावरून येईल.
संयुक्त राष्ट्रसंघातून मोजमाप होऊन भारत व बांगलादेश यांनी १९९० नंतर केलेल्या प्रगतीचा अहवाल नुकताच दिल्लीमध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यात बांगलादेशानेसुद्धा भारतापेक्षा खालच्या दाला सुरुवात करून आरोग्यसुविधा व साक्षरता यामध्ये भारतापेक्षा बरीच प्रगती केल्याचा उल्लख आहे. भारताने जागतिक दर्जाची प्रगती केली तरी आरोग्य व स्त्रीमृत्यूचे प्रमाण, त्यांच्याकडे होणारे हरत-हेचे दुर्लक्ष व त्यामुळे कुपोषण इ.चा दर्जा खालच्या पातळीवर असल्याचा उल्लेख आहे. अशा गोष्टी प्रकल्पांत घेण्यावर चर्चा होणे, अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
रोहयो तून गरिबी हटविण्यात यश येणे हे प्रचंड काम आहे. ते सहजासहजी यशस्वी होणारे नाही. भारतामध्ये गेल्या ५५ वर्षांत ग्रामीण भागात, ग्रामीण लोकांच्या सहभागाने इष्ट ते साधले गेले, अशी एकही बाब नाही. ग्रामीण भागात आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे स्थैर्य नसून साचलेपण आहे. महाराष्ट्राने गेली तीस वर्षे रोहयो राबवून भ्रष्टाचाराला साथ दिल्याने आता नव्या जमान्यात इतर राज्ये नव्याने रोहयो जर यशस्वी करू शकली तर ते महाराष्ट्राला लाज आणेल ! आज प्रश्न पडतो की महाराष्ट्राला अनुत्पादक अशी योजना कशी काय परवडते आहे ? कोणत्यातरी योजना उत्पादक असाव्या किंवा एखाद्या वर्गाला अनुत्पादक प्रकल्पही उपयुक्त वाटत असावे. वरील विधान करण्यामागे अशी भीती वाटते की नवी राष्ट्रीय रोहयो ही भलतीच महागाईची योजना आहे, याची कल्पना खाली दिलेल्या वर्णनावरून येईलच, परंतु अशी योजना महाराष्ट्रात “मागच्या अनुभवाने पुढे चालू’ या तत्त्वावर चालेल की काय?
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात National Rural Employment Guarantee Act 2005 लोकसभेत पास झाला व त्याअन्वये राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (रारोहयो) सुरू झाली असे म्हणू या. यामुळे जम्मू-काश्मीर सोडून सर्व भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातून एका प्रौढ व्यक्तीला वर्षाचे १०० दिवस काम देण्याची हमी मिळाली. रोज सात तास कामास रु. ६० मजुरी देण्याने ह्या कुटुंबाला वर्षाला रु. ६,००० किंवा दर महिना रु. ५०० देण्याची हमी दिली गेली. अगदी ढोबळ हिशेब केला व भारतात १०० कोटी लोकसंख्या धरली (ती १०५ कोटींवर आहे) तर ग्रामीण भागात ७० कोटी धरता येईल. पाच माणसांचे सरासरी कुटुंब धरले तर १४ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात असतील. म्हणजे १४ कोटी प्रौढांना वर्षाला रु. ६०००, म्हणजे १४ कोटी ६००० = रु. ८४,००० कोटी अकुशल कामासाठी मजुरी द्यावी लागेल. ही मजुरी देऊन रारोहयो मध्ये उत्पादनक्षम प्रकल्प ग्रामीण भागात उभे करण्याची कल्पना आहे. प्रकल्प म्हटला की केवळ अकुशल कामावर तो उभा राहू शकत नाही. त्याला काहीसे कुशल काम, साधनसामुग्री, देखरेख यांची जोड द्यावी लागते. अशी जोड देण्यासाठी रु. १०० एकूण खर्चातील रु. ४० गुंतवावे लागतील म्हणजे वरच्या ८४,००० कोटीत ५६,००० कोटींची जोड द्यावी लागेल. याचा अर्थ दरवर्षी ८४,००० + ५६,००० = रु.१,४०,००० कोटींची ही योजना राहील. थोडक्यात ही फार महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. अशी योजना जर फलद्रूप झाली नाही तर अर्थकारणाला जबरदस्त धक्का बसतो. त्यामुळे ती फलद्रूप व्हावी म्हणून पूर्वीच्या अनुभवावर काही अंदाज करणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त काम करीत असताना कामावर आजारी, जखमी, अधू झाल्यास किंवा त्याला मृत्यू आल्यास विम्याची सोय, रुग्णालयाची सोय या योजनेत आहे. कामगाराने काम मागितल्यावर काम देता आले नाही तर बेरोजगारभत्ताही देण्याचे आश्वासन योजनेत आहे. सांख्यिकीय अभ्यासू या सर्वांसाठी खर्चाचा अंदाज बांधू शकतील. कामावर येणाऱ्या स्त्रियांची सहा वर्षांच्या आतील मुले पाच किंवा अधिक असतील तर त्यांच्यासाठी पाळणाघराची सोय व मुले आजारी, अधू, जखमी झाल्यास त्यांचीही देखभाल केली जाईल. काम राहत्या घरापासून ५ कि.मी. अंतराच्या आत असेल. जास्त अंतरावर असल्यास त्यासाठी भत्ता देण्याची सोयही योजनेत आहे. थोडक्यात शहरी भागातील संघटित उद्योगधंद्यातील कामगाराला मिळणाऱ्या सर्व सुविधा ग्रामीण कुटुंबातील एका प्रौढास १०० दिवस उपभोगता येतील, हे ग्रामीण कामगारांनी स्वप्नातही पाहिले नसेल. हे खरोखरीच झाले तर हा ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम इतिहासात अद्वितीय स्थान मिळवून जाईल.
वरील रारोहयो सर्व राज्यांत शेतीच्या विकासाची किंवा प्रदेशविकासाची कामे हाती घेईल. बांधबंदिस्ती, जलसिंचन, मृदसंधारण, लघु पाटबंधाऱ्यांची कामे, पाणी अडविण्याच्या योजना, झाडे लावणे अशा कार्यक्रमांना अग्रक्रम दिला जाईल. अर्थात ही योजना राष्ट्रीय असल्याने वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे त्यात्या राज्याच्या गरजा वेगळ्या राहतील व त्यामुळे प्रकल्पांतही फरक राहील. परंतु सर्वसाधारणपणे शेती विकास, प्रदेश विकास हा कामाचा गाभा राहील.
गेल्या तीसएक वर्षांत भारतात रोजगाराच्या अनेक योजना कार्यवाहीत आल्या. त्या सर्व बेकार, भूमिहीन, अल्पभूधारक अशा दुर्बल लोकांकरिता होत्या. आताची राष्ट्रीय योजना मात्र दुर्बळांकरिताच का नाही असा प्रश्न पडतो. नुसताच प्रश्न पडतो असे नव्हे तर फक्त बेकारांना काम न देता कोणालाही काम देण्याची जबाबदारी वाढविण्याची जरूर काय होती? यातून काही राजकीय उद्दिष्ट साधावयाचे आहे की काय ? अशा योजना बहुतेक यशस्वी झाल्या नाहीत. त्यामुळे फार काळ टिकावही धरू शकल्या नाहीत. केवळ एकच योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील रोहयो तीस वर्षे चाललेली आहे. महाराष्ट्रात १९७९ मध्ये कायद्याने काम करण्याचा हक्क ग्रामीण भागात दिला गेला तरी १९७५ सालीच ही योजना सुरू होऊन ती तीस वर्षे चालली कशी, त्याचा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण पडला की नाही, त्यातून काही सकारात्मक निष्पन्न झाले की नाही, उत्पादनक्षम प्रकल्प कोणते निघाले, वगैरे मूल्यमापन केल्यास त्याचा राष्ट्रीय योजनेला नक्कीच उपयोग होईल.
[लेखिका गोखले अर्थशास्त्र संशोधन संस्था, पुणे, येथून निवृत्त झालेल्या प्राध्यापक असून १९७२-८६ या काळात महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या सल्लागार मंडळावर होती.]
पायवा
[आजचा सुधारक च्या सुरुवातीच्या काळात (एप्रिल १९९० ते एप्रिल १९९२) संस्थापक संपादक दि. य. देशपांडे यांची ‘विवेकवाद’ या विषयावरील वीस लेखांची एक मालिका ‘पायवा’ मधून पुनःप्रकाशित होत आहे. पहिल्या काही वर्षांतील इतर काही लेखही पुनःप्रकाशित होतील. आजचा सुधारक च्या भूमिकेचा पायवा यातून स्पष्ट होईल असे वाटते. सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *