कापूस ‘कोंडी’

आफ्रिकेत कापूस पिकवणे सोपे नाही. पश्चिम आफ्रिकेतल्या माली या देशता दहा हेक्टरांपेक्षा कमी जमिनीवर शेती करणाऱ्या बाफिंग डायराला विचारा. सरकारी कंपनीने दिलेले बियाणे फारसे उत्पादन देत नाही. या वर्षीची बोंड-अळी पाचदा फवारणी करूनही हटली नाही. हवा बरी नव्हती. हाताने कापूस वेचावा लागला, भर उन्हाळ्यात. माकडांनी बोंडांमधल्या पाण्यासाठी बोंडे खाल्ली. पण डायरापुढची सगळ्यात मोठी समस्या आफ्रिकेत नाही ती आहे ५,००० मैल दूर.. अमेरिका (USA) आपल्या २५,००० कापूस पिकवणाऱ्यांना वर्षाला तीन अब्ज डॉलर्स सब्सिडी देते [रुपयांत, सरासरी शेतकऱ्याला चौपन्न लक्ष ! ] अमेरिकेत कापसाचा हमीभाव आहे, पाऊंडाला बहात्तर सेंट्स [ सुमारे रु. ७,१५० प्रति क्विंटल. ] या तुलनेत मालीच्या शेतकऱ्यांना २००३ साली पाऊंडाला बेचाळीस सेंट्स मिळाले, ज्यातून डायराने ४८० डॉलर्स कमावून चार गाई घेतल्या आणि मुलांना शाळेत पाठवले. यावर्षी मात्र डायरा पाऊंडाला बत्तीस सेंट्सने कापूस विकेल, आणि त्याच्या डोक्यावरचे सरकारी कर्ज वाढेल. पश्चिम आफ्रिकेत डायरासारखी एक कोटी माणसे कपाशीवर जगतात. ती सारी किंमतीच्या घसरणीने त्रासात आहेत. आणि अमेरिकन कापूस-उत्पादकच फक्त ‘सरकारी पाहुणे’ आहेत असे नाही. वॉशिंग्टनच्या एन्व्हायर्नमेंटल वर्किंग ग्रूप च्या अभ्यासानुसार मका, साखर, तंबाखू-कापूसही-वगैरे मिळून अमेरिकन शेतकऱ्यांना बारा अब्ज डॉलर्स सब्सिडी दिली गेली (२००४). यूरोपीय देश मिळून त्रेपन्न अब्ज डॉलर्स सब्सिडीला पोचले आहेत. ह्या ‘आधारा’मुळे बाजारपेठ विकृत होते. अमेरिकन आणि यूरोपीय शेतकरी जास्त जास्त पिकवतात आणि किंमती घटल्याने डायरासारखे लोक पेचात येतात.
थढज च्या ताज्या बैठकीत डायराचे प्रश्न सुटतील असे वाटले होते. २००१ पासून दोहा विकास चर्चा (थढज च्या छत्राखाली) सुरू आहे. श्रीमंत देशांनी सब्सिड्या कमी कराव्या, आणि त्याबद्दल गरीब देशांनी विमा आणि बँकिंग क्षेत्रांत श्रीमंत देशांच्या कंपन्यांना प्रवेश द्यावा, अशा दिशेने चर्चा केली जात आहे. काहीच होत नाही आहे. दोन वर्षांपूर्वी कॅनकुन चर्चा कोलमडली कारण गरीब देश आधी श्रीमंतांनी सब्सिड्या कमी केल्याशिवाय ‘सेवा-क्षेत्र’ खुले करायला तयार नाहीत. डिसेंबर २००५ मध्ये व्यापारमंत्री हाँगकाँगमध्ये सभा घेतील, पण अपेक्षा ठेवू नका. थढज चे प्रमुख पीटर लॅमी म्हणतात, “एकमताची पुरेशी पातळी गाठली गेली नसल्याने” कराराचा मसुदा पक्का होणार नाही.
अमेरिका ६०% सब्सिडी कमी करेल असे म्हणते आहे. यूरोप ४६% कमी करेल, पण एखादेवेळी फ्रान्स यावर ‘व्हीटो’ वापरून तसे होऊ देणार नाही. बरे, सर्वच सब्सिड्यांमध्ये कपात करण्याचे अमेरिका-यूरोप कबूल करत नाहीत. ते फक्त ‘व्यापार-विकृत करणाऱ्या’ (trade-distorting) सब्सिड्या कमी करू म्हणतात. अमेरिकेने ६०% म्हटले तरी प्रत्यक्ष सब्सिडी २% कमी होणार आहे. ऑक्सफॅमच्या ‘न्याय्य व्यापार करा’ चळवळीची प्रमुख म्हणते, “ही आरसे आणि धूर वापरून केलेली जादू आहे.
सब्सिड्यांमध्ये नगण्य बदल होईल.”
परिपूर्ण मुक्त बाजारपेठेत पश्चिम आफ्रिकी शेतकऱ्यांची भरभराट होईल, कारण ते पाऊंडाला ३१ सेंट्स किंमतीला उत्कृष्ट कापूस पिकवू शकतात जगातला सर्वांत स्वस्त अमेरिकेत ६८ सेंट्स खर्च होतो. पण अमेरिकन सब्सिड्या हे होऊ देत नाहीत.
ऑक्सफॅमच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेचा कापूस-व्यापारातला वाटा १७% (१९९८) वरून ४१% (२००३) झाला, आणि याच काळात कापसाची किंमत अर्धी झाली. आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती कापूस उत्पादक देशांत सहकार्य उभारू पाहते. ती सांगते की गेल्या चार वर्षांत गरीब देशांनी (यांत पश्चिम आफ्रिकेसोबत ब्राझील, भारत, पाकिस्तानही आहेत) तेवीस अब्ज डॉलर्स नुकसान भोगले. याला एक चमत्कारिक अंगही आहे. बुर्किना फासो या देशाला अमेरिकेने एक कोटी डॉलर्स (२००२) मदत दिली, आणि अमेरिकन सब्सिड्यांमुळे बुर्किना फासोचे १.३७ कोटी डॉलर्सचे नुकसान झाले.
आता विकसनशील देशांचा दबाव वाढत आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकन सब्सिड्यांविरुद्धचा ब्राझीलचा दावा थढज ने मान्य केला. अमेरिकेला ‘अपील’ची परवानगी नाकारली. अमेरिकन काँग्रेसने हा प्रश्न कालमर्यादेत सोडवला नाही तेव्हा ब्राझीलने अमेरिकन चित्रपट, औषधे वगैरेंची पेटंटे आणि कॉपीराईट यांना झिडकारले हे करू नका म्हणून अमेरिकेने दरडावले, कारण ब्राझीलचा दावा एक अब्ज डॉलर्सचा आहे.
अमेरिकन कापूस-उत्पादक मात्र सब्सिडी थढज च्या मर्यादांमध्येच आहेत, असे सांगतात. त्यांच्या मते हे जागतिक बाजाराचे अतिसुलभीकरण आहे आणि यात मध्य आशियाई देशांचे कापूस उत्पादन, नवी तंत्रे, एकूण राजकीय-आर्थिक स्थैर्य, यांसारखे फरक दुर्लक्षित झाले आहेत. अमेरिकन कापूस उत्पादक म्हणतात की मानवनिर्मित तंतू, इतर क्षेत्रे, यांच्या सब्सिड्या कमी केल्या तरच तेही कपात मान्य करतील.
पश्चिम आफ्रिकन देश ब्राझीलच्या पाठीशी आहेत. त्यांना अमेरिकन-यूरोपीय सब्सिडी-कपातही हवी आहे, आणि नुकसानभरपाईही “असे काही केले नाही तर कापूस-क्षेत्रच नष्ट होईल’, असे मालीतले मंत्र्यांचे सल्लागार केबे सांगतात.
या व्यापारी डावपेचांमागे वास्तविक मानवी परिणाम घडताना दिसतात. डायराच्या शेजारच्या शाळेतली विद्यार्थिसंख्या कापसाच्या किंमतीसोबत २५% वरखाली होते. उपस्थित विद्यार्थ्यांचे अभ्यासातले लक्ष किंमतींसोबत कमी होते. मुले वर्गात झोपी जातात, कारण ती भुकेली असतात. मुख्याध्यापक म्हणतात, “सारं काही कापसाचे चुकारे ठरवतात लग्ने, कर्जे, मुले किंमती पडणे हा मोठाच आघात असतो !!
त्या भागातला सर्वांत मोठा कापूस उत्पादक नूहूम सिस्सोको सांगतो, “मालीच्या सरकारने आम्हाला सांगितले की कमी किंमती जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमुळे आहेत. ते सरकारचे भागीदार सरकारवर दबाव आणतात आणि सरकार आम्हाला दाबते.” नंतर आपले शेत दाखवताना सिस्सोको हसला, “मला तिथे जायला आवडेल अमेरिकेत. सब्सिडी आणि हमीभाव घ्यायला जीवन त्यांचेच आहे.”
पण अमेरिकन कापूस उत्पादक जे सांगतात तेही खरे आहे. ते सब्सिड्यांचे एकटेच लाभधारक नाहीत. एकूण श्रीमंत देश वर्षाला २८० अब्ज डॉलर्स ‘शेतीला आधार’ म्हणून खर्च करतात. यूरोपीय संघाच्या तुलनेत अमेरिकन सरकार कंजूष आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्री निकलस स्टर्न सांगतात की दर यूरोपीय गाईला रोज अडीच डॉलर सब्सिडी मिळते रु. ११२/- आणि पाऊण आफ्रिकन माणसे रोजी दोन डॉलर्सवर जगतात – रु. ९०/ याने भरपूर विकृती उपजतात. आज यूरोप साखरेचा सर्वांत मोठा निर्यातक आहे. तीसच वर्षांपूर्वी तेथे साखर आयात केली जाई. ह्यामुळे साखर सहज उत्पादित करू शकणारे हैती, मोझांबीक, थायलंडसारखे देश मार खातात.
पण कापूस हे आजच्या व्यवस्थेतील अन्यायाचे प्रतीक झाले आहे. मालीतला एक कार्यकर्ता म्हणतो, “कापूस ही आमच्यासाठी शाळा झाली आहे. काय होते आहे याचे विश्लेषण आम्ही कापसावरून करतो. जर तिथे आम्हाला प्रगती दिसली तर गरीब देश श्रीमंतांना व्यवस्था बदलायला हवी हे पटवून देऊ शकतील असे आम्हाला वाटेल. आज तसले काही दिसत नाही आहे.”
सिस्सोको जास्त सोप्या भाषेत सांगतो, “त्या शेतकऱ्यांना घाम येत नाही इथे आम्ही घाम गाळतो.”
[टाईम (२८ नोव्हेंबर ०५) साप्ताहिकातील हा लेख, द फार्म फाईट नावाचा. लेखक आहेत सायमन रॉबिन्सन, आणि मालीसोबत, ब्रुसेल्स, नॅशव्हिल आणि वॉशिंग्टनहून वार्ताहरांनी तपशील पुरवला आहे.
‘बाजारभाव’, ‘खुली’ अर्थव्यवस्था काय अर्थ आहे या शब्दांना? की ‘पैशाकडे पैसा जातो’ आणि ‘बळी तो कान पिळी’ ही आर्थिक नीतितत्त्वे’ मुकाट्याने मान्य करावी ? सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *