सर्वंकष सेक्युलॅरिझम आणि भारतातील स्थिती

सेक्युलॅरिझमसाठी दिल्या गेलेल्या लढ्यात फ्रान्समध्ये १९०५ साली पारित झालेला चर्च व शासन यांच्या विभक्तीकरणाचा कायदा ही एक महत्त्वाची घटना होती. जुलै २००५ मध्ये पॅरिसमध्ये भरलेल्या जागतिक मानवतावादी संमेलनात (१६ वे संमेलन) या कायद्याच्या शताब्दीनिमित्त धर्म व शासन यांचे विभक्तीकरण हे मुख्य सूत्र मानले गेले. मला संमेलनभर विभक्तीवर फारच भर दिला गेला असे वाटले. गेल्या शतकांतील घडामोडी पाहत विभक्तीच्या संकल्पनेची पुनर्तपासणी व्हायला हवी असे वाटले. अनेक सेक्युलरिस्ट धर्म आणि राज्यशासन यांच्यामध्ये अभेद्य भिंत उभारण्याची भाषा करतात. अशा भिंतीने धर्माची राज्यव्यवहारातली ढवळाढवळ थांबेल, आणि हे इष्टच आहे, पण भिंतीने राज्य शासनालाही धर्मात हस्तक्षेप करता येणार नाही. हे हवे आहे का सेक्युलरिस्टांना ?
भारतीय मानवतावादी संघटनेने मे २००५ मध्ये पॅरिस संमेलनापुढे मांडण्यासाठी एक ‘सर्वंकष सेक्युलॅरिझम’चा ठराव घडवला. त्यात सेक्युलरिझम म्हणजे काय याच्या व्याख्येसोबतच काही परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाने धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचीही तरतूद होती. असाच एक ठराव इंटरनॅशनल ह्यूमनिस्ट अँड एथिकल यूनियनच्या संमेलनातही मांडायचे ठरले होते.
दरम्यानच्या काळात, जून २००५ मध्ये, भारतात धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याने नैसर्गिक न्याय आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली करण्याची एक भीषण घटना माध्यमांतून लोकांपुढे आली. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील इम्राना या मुस्लिम तरुणीवर तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केला. मुल्लामौलवींनी शरियाच्या हवाल्याने निर्णय दिला की इम्रानाने आता सासऱ्यासोबत राहावे. तिचा पती तिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास तयार होता, तरीही हा निर्णय दिला गेला. भारतातले लोक व प्रसारमाध्यमे यांनी या निर्णयाचा जोरदार निषेध करूनही मुल्लामौलवी आपल्या फतव्यापासून ढळण्यास तयार नाहीत. उत्तर प्रदेशाचे सेक्युलर पक्षाचे मुख्यमंत्रीही स्पष्टपणे सांगते झाले की शरियाचेच पालन होईल.
इम्राना घटनेसारख्या घटना भारतात व इतरत्र, इस्लाम व इतर धर्मांत होत राहतात. धर्माधारित कायदे व रूढी केवळ स्त्रियांवरील अत्याचारांनाच कारणीभूत होतात, असेही नाही भारतातले दलितही अशा अत्याचारांना बळी पडतात. आपण धर्म आणि शासनांमध्ये ‘विभक्ती’ मान्य करून जगभरातल्या इम्रानांच्या बाजूने आवाज उठवायचाच नाही का? आमच्या मते जेव्हा न्याय आणि मानवी गरिमा, मानवी हक्क यांच्यावर घोर अतिक्रमण होते तेव्हा राज्यशासनाने धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे हे शासनाचा हक्क आणि कर्तव्य ठरते. जागतिक मानवतावादी संमेलनात आम्ही इम्रानाची कथा सांगितली. इराणमधील एक विक्षिप्त प्रकरणही चर्चेत होते. काही क्षुल्लक गुन्ह्यासाठी एका तरुणीला देहदंड ठोठावला गेला पण ती कुमारी अवस्थेत मेली तर स्वर्गात जाईल, आणि असे होऊ नये म्हणून मृत्यूआधी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्याचा आदेश इस्लामिक न्यायालयाने दिला. आमच्या ठरावाला बळ मिळाले.
आमचा ठराव ६ जुलै २००५ ला एका कार्यशाळेत (उपसमितीत) एकमताने मंजूर झाला, व ७ जुलैला तो संपूर्ण सदस्यांच्या खुल्या सत्रात मांडायचे ठरले. पण कार्यशाळेत मतदान न घेता आवाजी मतदानच घेतले गेले, या तांत्रिक मुद्द्यावर ठराव मांडला गेला नाही.
८ जुलैला जागतिक मानवतावादी संमेलनाने मंजूर केलेले सर्व ठराव इंटरनॅशनल ह्यूमनिस्ट अँड एथिकल यूनियनपुढे मांडले गेले, त्यांत मात्र या ठरावांवरही चर्चा झाली. इं.यू.ए.यू. वेळोवेळी वेगवेगळ्या देशांमध्ये संविधानात सेक्युलर तत्त्वे कितपत मान्य केली गेली आहेत व ती प्रत्यक्षात किती उतरतात याचा आढावा घेत असते. चर्चेतून असे ठरले की जगभरातील नव्याने घडणारी परिस्थिती पाहता सर्वंकष सेक्युलॅरिझम आणि विशिष्ट परिस्थितीत राज्यशासनाने धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे, या दोन्हींचा पाठपुरावा करावा. मानवी हक्क आणि मानवी गरिमेवर विशेषतः लिंग, वंश व धर्मश्रद्धा या संबंधातील मूल्यांचे उल्लंघन करणारे धार्मिक कायदे राज्यशासनांनी बाद करायला हवेत किंवा त्यांच्यात बदल करायला भाग पाडायला हवे.
देशादेशांमधील संस्थात्मक व पारिभाषिक फरकांचा विचार करून त्यांच्यात सुसंगती आणणारा ठराव घडवण्यासाठी एक समिती गठित केली गेली, जिच्यात मीही होतो. आमचा ठराव असा होता
मानवतावादी चळवळीने सर्व देशांमध्ये सर्वंकष सेक्युलॅरिझम यावी यासाठी नव्याने प्रयत्न करायलाच हवेत. यात सर्व शासनसंस्थांपासून धर्माला विभक्त करणे, शासनाने वेगवेगळ्या धर्मांबद्दल आणि श्रद्धासंचांबद्दल (Belief Systems) पूर्ण तटस्थता बाळगणे आणि मानवी हक्कांची घोर पायमल्ली करणाऱ्या धार्मिक परंपरा व नागरी कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शासनाची जबाबदारी व शासनाचा अधिकार मान्य करणे आवश्यक आहे. व्यक्तीचा आपल्या समूहास बिनधास्तपणे सोडण्याचा हक्क राखणे हेही राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे. ठराव एकमुखाने पारित झाला. ठरावात तीन घटक आहेत, विभक्तीचे तत्त्व, तटस्थतेचे तत्त्व आणि हस्तक्षेपाचे तत्त्व. पहिली दोन तत्त्वे सेक्युलॅरिझमबाबतची व तिसरे तिला सर्वंकष करणारे. इथे व शासनसंस्थांपासून धर्माला विभक्त केले आहे, दोहोंमध्ये ‘भिंत’ नाही. ठराव धर्माला शासनसंस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मुभा देत नाही. ही ‘एक दिशा’ विभक्ती आहे. ठराव शासन, State असे न म्हणता शासनसंस्था, State Institutions म्हणतो. यातूनही धर्म आणि शासन समकक्ष (तुल्यबळ !) नाहीत हे अधोरेखित होते. भारतात शासकीय समारंभांचे धार्मिकीकरण होणे, फ्रान्समध्ये शाळांच्या गणवेशांचे नियंत्रण केले जाणे, असल्या मुद्द्यांबाबत ‘संस्थां’चे अस्तित्व ठसवणे इथे महत्त्वाचे आहे.
‘धर्म आणि राजकारण’ यांच्या फारकतीचा उल्लेख करावा का, अशीही चर्चा झाली. काही जणांचे मत पडले की कोणत्याही ‘झेंड्या’ खाली निवडणुका लढवण्याचे सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य या शब्दांनी संकुचित होईल, तेव्हा तसे करू नये.
बरे, हस्तक्षेप करायचा आहे तो मुख्यतः मानवी हक्कांवरच्या ‘घोर अतिक्रमणा’च्या घटनांमध्ये. हा तपशील ज्यात्या राष्ट्राने भरायचा आहे, आणि इं.यू.स.यू. फक्त धोरण सुचवते. समाजशास्त्रज्ञ आणि मानवतावाद्यांना इथे अधिक संशोधन करायला वाव आणि संधी आहे.
धर्माला शासनसंस्थांपासून विभक्त करावे, हे सांगताना ठराव हस्तक्षेपासंबंधात मात्र संस्थांचा उल्लेख न करता तो अधिकार शासनालाच का देऊ पाहतो; असा प्रश्न पडू शकते, पण धर्माशी संस्थांना विभक्त करणे पुरेसे आहे, तर हस्तक्षेपाचा अधिकार मात्र एखाद्या सुट्या संस्थेला न देता जास्त व्यापक, सर्वसमावेशक अशा शासनालाच देणे योग्य.
इं.ह्यू.ए.यू.चा ठराव धर्माधारित नागरी कायद्यात शासनाने हस्तक्षेप करण्याचा उल्लेख करतो. यातून हे स्पष्ट होते की कोणत्याही धार्मिक वा सांस्कृतिक समारंभांवर (उपचारांवर) किंवा ते करणाऱ्या समूहाच्या विशिष्ट ओळखीवर अतिक्रमण होणार नाही. फक्त मानवी हक्कांची घोर पायमल्ली करणारे धार्मिक कायदेच हस्तक्षेपाचा टप्प्यात येऊ शकतात.
आपल्याला माहीतच आहे की सेक्युलॅरिझम या शब्दाचे वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळे अर्थ घेतले गेले आहेत, आणि कधीकधी तर एकाच देशातील वेगवेगळे गट एकमेकांशी विसंगत वा विरुद्ध अर्थाने हा शब्द वापरतात. सेक्युलर नसलेले लोक या संकल्पनांच्या गोंधळावर वारंवार टिप्पणी करतात आणि पूर्णपणे अग्राह्य सूत्रे त्यात घुसवून त्याचा लाभ घेऊ पाहतात. सेक्युलरांनाही संकल्पनांचा गोंधळ जाणवतोच. इंटरनॅशनल ह्यूमनिस्ट अँड एथिकल यूनियन ही गैरसरकारी संस्था असून संयुक्त राष्ट्रसंघाने, यूनोने, तिचा सल्लागारपद दिलेले आहे. ह्या संस्थेत शंभरावर मुक्त-विचारी मानवतावादी संस्था एकत्र येतात. अशा या संस्थेचा बाररकाव्यांना महत्त्व वादावरच्या विचारांत जास्त नेमकेपणा आणेल, अशी मला आशा आहे. सेक्युलर हेतूंनी कामे करणाऱ्या संस्था व चळवळींना याने आधार मिळेल.
इं.ह्यू.ए.यू.च्या सेक्युलरवाद व सर्वंकष सेक्युलरवाद यांच्या व्याख्यांबाबत भारतात कोणती भूमिका असेल ? बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘सेक्युलर’ हा शब्द थेट भारतीय संविधानाच्या उपोद्घातात घातला गेला, पण त्याची कोठेही व्याख्या केली गेली नाही. संविधानाच्या इतर तरतुदींमधूनच त्या संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट करता येतो. मुळात वेगवेगळ्या धर्मांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीत भेदभाव न करणे, हा अर्थ १४-१६, १९. २५-२८ ल ४४ या कलमांमधून स्पष्ट होतो. शासन धर्माच्या क्षेत्रात सामाजिक सुधारणांच्या हेतूने हस्तक्षेप करू शकतो, हे २५(२) (बी) या कलमाने स्पष्ट होते.
अबु सईद अय्यूब आपल्या सोशलिझम, डेमॉक्रसी अँड सेक्युलॅरिझम (नॅशनल बुक ट्रस्ट) या पुस्तकात नोंदतात, “भारताचे शासन पाश्चात्त्य अर्थाने सेक्युलर नाही हे बरेच आहे, कारण त्यामुळे ते धर्म आणि राज्यशासन यांच्या विभक्तीशी न थांबता रूढीने (customarily) धर्माच्या क्षेत्रात मानल्या गेलेल्या सामाजिक सुधारणांसाठी हस्तक्षेप करण्याचा स्वतःचा अधिकार राखून देणार ठेवते.”
याच सुरात सुभाष कश्यप आपल्या अवर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये नोंदतात, “भारतात सेक्युलॅरिझम पश्चिमेकडल्यासारखी चर्च व स्टेट यांच्या संघर्षातून उपजली नाही. तिची मुळे भारताच्या इतिहासात व संस्कृतीत आहेत. बहुधा हा भारताच्या अनेकविधतेला (Pluralism) प्रतिसाद असावा, आणि आपल्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय्य वागणूक मिळावी या संविधानकारांच्या इच्छेतून हे घडले आहे.”
भारतीय संविधानातील कोणत्यातरी त्रुटीवर इलाज म्हणून इं.यू.ए.यू.ची सर्वंकष सेक्युलॅरिझमची संकल्पना वापरायची गरज नाही. संविधानाची धर्मांबाबतची तटस्थता, धर्म व शासनसंस्था यांची फारकत, हे सारे निष्पक्षपातीपणाच्या तत्त्वात अनुस्यूत आहेच. आणि हिंदू मॅरेज अॅक्ट व इतर काही कायदे पारित करण्यातून भारतीय शासनाने आपला हस्तक्षेपाचा अधिकारही वापरलेला आहे. भारतातील प्रश्न हा आहे की तत्त्व आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यात फार फरक आहे. १९५५ चा हिंदू मॅरेज अॅक्ट वगळता भारतात सर्वंकष सेक्युलॅरिझमच्या दिशेने फार काही केले गेलेले नाही. धार्मिक व्यक्तिगत कायदे, सामाजिक रूढींमधून आलेले ‘कायदे’, असल्या नावांखाली होणारे घोर अन्याय हस्तक्षेपाविना सुरूच राहिले आहेत. भारतीय संविधानाच्या दिशादर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायदा करण्याची सोय आहे, आणि कोणत्याही समाजाच्या वैशिष्ट्यावर त्याने अतिक्रमण होत नाही. परंतु समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधात काहीही कृती केली गेलेली नाही.
नोव्हेंबर २००५ च्या द रॅडिकल ह्यूमनिस्ट मधील काँप्रिहेन्सिव्ह सेक्युलॅरिझम अॅट पॅरिस अँड द इंडियन सिच्युएशन ह्या लेखाकडे ताहेरभाई पूनावालांनी लक्ष वेधले.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *