रोजगारहमी योजनेची चिकित्सा

[ह्या लेखामध्ये दिवाकर मोहनी ह्यांच्या जुन्या लेखांमधील काही मुद्द्यांची पुनरुक्ती झाली आहे परंतु ती सहेतुक आहे.]

आपल्या देशामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत तीव्र स्वरूप धारण करीत आहे आणि कदाचित ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करून परिस्थिती लवकरच स्फोटक बनेल अशी शक्यता आहे. प्रश्न अत्यंत अवघड आहे एवढे मात्र खरे. अनेक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने रोजगारहमी कायदा केला. त्यायोगे बेरोजगारांची परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली आणि त्याबरोबरच त्या कामांवर देखरेख करणारे आणि हजेरी मांडणारे ह्यांची परिस्थिती पुष्कळ जास्त सुधारली. भारत सरकारने त्याच पद्धतीवर काही जिल्ह्यांतून घरटी एका माणसाला वर्षातून शंभर दिवस रोजगार देण्याचा निर्णय केला आहे.

आपल्या देशाचे प्रश्न अशा प्रकारे कायद्याने रोजगारनिर्मिती करून सुटतील असे मात्र मला मुळीच वाटत नाही. रोजगार मिळवण्यासाठी चालवलेली आंदोलने ताबडतोब बंद करायला हवीत असे माझे मत मी प्रारंभीच नोंदवून ठेवतो. माझे हे मत का झाले त्याची कारणे समजून घेण्यासाठी आपण थोडे इतिहासाकडे वळू या.

समस्या नवीन
इंग्रजांचे राज्य येथे येण्यापूर्वी आमच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न अजिबात नव्हता. इंग्रजपूर्वकालीन राज्यकर्ते आणि इंग्रज ह्यांच्या राज्यकारभाराच्या धोरणात एक अत्यंत महत्त्वाचा फरक होता. इंग्रज येण्यापूर्वी येथे पैशाचे महत्त्व नव्हते. पैसा येथे वापरात होता पण तो फक्त मुख्यतः सेनेला देण्यासाठी. गावांतील दैनंदिन व्यवहार पैशाविनाच होत असत. शांततेच्या काळात राज्यकर्त्यांना आपला राज्यकारभार चालवण्यासाठी जी नोकर-चाकर मंडळी लागत त्यांना तेव्हाचे राज्यकर्ते उचलून पगार देत नसत. वतने देत. वतन म्हणजे काही गावे आणि जमीन त्यांच्या मालकीची करून देत असत. करवसुली बहुदा धान्यरूपाने होत असे. त्यामुळे पैशाची देवाणघेवाण जवळजवळ नसे. गावागावातून बलुतेदारीचा अंमल असल्यामुळे गावकऱ्यांचे व्यवहार पैशाशिवायच होत, सुतार, लोहार, कुंभार, चांभार, सोनार, बेलदार आणि महार, तेली, तांबोळी, साळी, माळी, कोळी, गुरव, जोशी, परीट, न्हावी आणि आणखी काही इतर व्यावसायिक ह्या साऱ्यांना गावकऱ्यांच्या गरजा भागविल्याबद्दल मेहनताना म्हणून शेतकऱ्यांकडून पिकांचा वाटा वंशपरंपरेने मिळत असे. शिंपी आणि वाणी प्रत्येक गावात नसत. शेतकऱ्याने आपल्या घरी पीक नेण्याच्या अगोदरच खळ्यावरून कणसांसकट पेंढ्या (पाचुंदे) बलुतेदारांना मिळत किंवा मळलेले धान्य मिळे. वर्षभर एकमेकांना दिलेल्या सेवांबद्दल वर्षातून एकदाच मोबदला म्हणून वस्तुरूपाने धान्य मिळत असे. जातिसंस्था अंमलात असल्यामुळे सुताराच्या पोराने सुतार आणि लोहाराच्या पोराने लोहार व्हावयाचे हे ठरवूनच दिलेले असे. त्यामुळे कोणालाही रोजगार शोधण्याची गरज पडत नसे. वाण्याचा मुलगा तराजू वापरण्याच्या वयाचा झाला आणि त्याला थोडाफार हिशेब करता यायला लागला की त्याचे लग्नाचेच वय होई. त्याला रोजगार आहे की नाही ह्याची कोणी चौकशी करीत नसे.

पैशाचे वाढते महत्त्व
आज ही कामे करून घेण्यासाठी प्रत्येकाला पैसा मोजावा लागतो आणि तो पैसा देता यावा ह्यासाठी रोजगार मिळवावा लागतो. ही परिस्थिती आपल्याला लवकरच नष्ट केली पाहिजे असे माझे मत आहे. इंग्रजांनी भारतीय प्रजेला कर रोख रकमेत भरण्याची सक्ती केली आणि पगारी नोकर ठेवून पैशाचे महत्त्व आपल्या देशात अपरिमित वाढवले. पूर्वी पंतोजी आणि पुराणिक ह्यांना उदरनिर्वाहासाठी धान्य देण्याचाच प्रघात होता. गावांतील बहुतेक सगळी कामे गावातच होत असल्यामुळे, जसे कपडा विणणे वगैरे, गाव बहुतेक साऱ्याच बाबतींत स्वावलंबी असे; त्यामुळे तेथे कोणी कोणाला रोजगार देण्याचा प्रश्नच नव्हता आणि साहजिकच कोणी बेरोजगार नव्हतेच. खादी आणि ग्रामोद्योग किंवा गिट्टी फोडणे, धरणे बांधणे, रस्ते बांधणे, सामाजिक वनीकरणाच्या योजना राबवणे, शेततळी, गावतळी खोदणे (सिंचनाच्या सोयी) हे रोजगारवाढीचे उपाय समजले जातात. रोजगार देणे आणि मिळवणे यावर जो भर दिला जात तो चुकीचा आहे याची कारणे आपल्या संस्कृतीत दडली आहेत. आणि ती संस्कृती बदलणे सहजसाध्य नाही; त्याला दीर्घ काळ लागेल हे आम्ही जाणले पाहिजे.

रोजगार आणि राहणीमानाचा संबंध:
कोणत्याही रोजगारामुळे पूर्वी बेरोजगार असलेल्यांच्या आर्थिक स्थितीत म्हणजेच राहणीमानात फरक घडून आला पाहिजे. राहणीमान सुधारले पाहिजे. माणसाच्या ज्या अत्यावश्यक गरजा आहेत म्हणजे अन्नवस्त्रनिवाराविषयक उद्योगांमध्ये मजुरी करणाऱ्याचे राहणीमान वाढणारच नाही, अशी आज आमच्या मनोवृत्तीची घडण झालेली आहे. तो आमच्या संस्कृतीचा भाग आहे. काल जी बाई रिकामी बसली होती, तिला रोजगार म्हणून जर निंदण-खुरपणाचे काम, अंबरचरखा फिरवण्याचे काम किंवा गवंड्याच्या हाताखालचे रेजा म्हणून काम देण्यात आले तर अशा रोजगारामुळे तिच्या उत्पन्नात काहीच भर पडत नाही. हे काम करून तिला जे चार पैसे मिळणार, त्यामुळे तिच्या घरच्या मीठ-मिरचीचा खर्च तरी निघणार की नाही अशी मला शंका वाटते, कारण गावात त्या निमित्ताने जास्त पैसा येतो असे जाणवल्याबरोबर गावातला वाणी आपल्या वाणसामानाचे भाव वाढवणार आणि सगळी परिस्थिती जैसे थे अशी होणार. भारतीय जनतेचे मानस बदलल्याशिवाय सरकारच्या आणि खादी ग्रामोद्योग कमिशनच्या रोजगारहमीच्या अथवा रोजगार देण्याच्या उपायांचा वंचितांना कितपत फायदा मिळेल याविषयी मी अत्यंत साशंक आहे.

वंचितांचे राहणीमान कसे वाढेल?:
यंत्रांचा आणि त्यातही स्वयंचलित यंत्राचा वापर केल्यामुळे जे पूर्वीपेक्षा जास्त उत्पादन होते त्याचे वितरण नाइलाजाने करावेच लागते. असे उत्पादन बाह्यपरिस्थितीमुळे वाढले तर त्याचा काही भाग वंचितांपर्यन्त पोचू शकतो. ह्या पद्धतीला “पाझर (झिरपा) पद्धती” म्हणतात पण झिरपा पद्धती ज्या ठिकाणी पैशाचे महत्त्व फार आहे अशा लोकसमुदायात उपयोगी पडत नाही. तेथे उत्पादन वाढल्याबरोबर मंदी येते आणि कारखाने बंद पडतात. जास्तीचे उत्पादन असा समाज निर्माणच होऊ देत नाही.

खादी आणि ग्रामोद्योग ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनपद्धतीमध्ये देशाच्या एकूण उत्पादनात नगण्य भर पडते. त्यामुले ती भर झिरपा म्हणून उपयोगी पडेल असेही घडू शकत नाही. म्हणून खादी ग्रामोद्योगातून रोजगार दोन कारणांनी उपयोगी पडू शकत नाही. १) वाढत्या पैशांबरोबर होणारी वाढती भाववाढ २) उत्पादनात नगण्य वाढ.

शुद्ध स्वदेशीत यंत्रांना स्थान नाही. त्यामुळे यांत्रिक उत्पादन, ग्रामस्वराज्य, आणि खादी ग्रामोद्योग वंचितांपर्यन्त रोजगाराचे लाभ पोचवण्यासाठी उपयोगी पडत नाहीत. रोजगार वाढवल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत असे मला वाटण्याचे आणखी एक कारण आहे आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तेही आपल्या संस्कृतीशी निगडित आहे. ते कारण असे की भारतीयांचा स्वभाव संघटना करण्याचा नाही. आणि संघटितपणे प्रयत्न केल्याशिवाय रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. साध्या शिक्षणाचे काम करणाऱ्या शिक्षकाचा रोजगार कोणाला द्यावयाचा असेल तर त्यासाठी एखादी सोसायटी निर्माण करावी लागते. रोजगाराचा अर्थच असा की वेळच्यावेळी नियमितपणे पगार देण्याची सोय. त्यामुळे संघटितपणे प्रयत्न केल्याशिवाय रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. त्यासाठी संस्था निर्माण कराव्या लागतात.

रोजगारनिर्मितीसाठी केन्द्रीकरण आवश्यक
खादी ही अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण मागणारी आहे आणि रोजगाराला विकेंद्रीकरणाचे वावडे आहे. केंद्रीकरण केल्याशिवाय, कोणत्यातरी स्वरूपात संघटित प्रयत्न केल्याशिवाय, रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. राज्यसंस्था किंवा शासन (शीपाशपीं) हेसुद्धा एकप्रकारचे संघटनच आहे. खादीला गावापेक्षा जास्त मोठे, जेथे प्रतिनिधींच्या मार्फत आपले मत मांडावे लागेल इतके मोठे, संघटन नको. माझ्या आकलनाप्रमाणे रोजगार म्हणजे ज्यासाठी पैसा किंवा पैशासोबत वस्तुरूपाने मोबदला मिळणार असतो असे समाजोपयोगी अथवा दुसऱ्यासाठी केलेले श्रम. कधी हे श्रम अल्पकालिक असतात तर कधी दीर्घकालिक. ह्या श्रमांचे स्वरूप दोन प्रकारचे असते; सेवा किंवा उत्पादन. खादीग्रामोद्योगाच्या म्हणजे स्वावलंबनाच्या संकल्पनेमध्ये एकाने दुसऱ्यासाठी मोबदल्यासाठी राबावयाचे हे बसतच नाही. त्यामुळे खादी आणि रोजगारनिर्मिती ह्यांत अंतर्विरोध आहे आणि तो गंभीर स्वरूपाचा आहे. हा अंतर्विरोध तात्त्विक आहे, व्यावहारिक नाही. खादीपुरते हे मत मांडून झाल्यानंतर रोजगारविषयीचा विचार पुढे चालू ठेवू या.

रोजगारवाढ आणि यंत्रे
खादीमुळे किंवा दुसऱ्या शब्दांत यंत्राच्या कमीत कमी वापरामुळे रोजगार वाढतो असा आपल्या देशात एक भ्रामक समज आहे. जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही देशात हा समज आमच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात नसेल. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्लंडमधील सुती आणि लोकरी कापडाच्या गिरण्यांमुळे आपला रोजगार नष्ट होत आहे अशा समजुतीतून तेथल्या विणकरांनी गिरण्यांची मोडतोड केली होती, (त्यांना 8ववळींशी म्हणत असत.) पण तो प्रकार ४-५ वर्षांतच बंद पडला (१८११ ते १८१६) आणि तो विणकरांनी केला, सरकारने केला नाही. आमचे इथले सरकारच) रोजगारनिर्मितीसाठी यन्त्रतन्त्र विरोध करीत आहे. देशाच्या सगळ्या प्रजेच्या वाढत्या गरजा कश्या पुरवल्या जाणार, प्रजेसाठी लागणाऱ्या उपभोग्य वस्तूंचा योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा होत राहण्यासाठी कोणत्या उद्योगात किती श्रमतासांची गरज राहील ह्यांचे अंदाज बांधून त्याचे गणित करून रोजगाराचे मान ठरवायला हवे. ज्या देशांमध्ये गरजा कश्या वाढवत न्यावयाच्या याची जाण नसते त्या देशांत रोजगाराची निर्मिती होऊ शकत नाही. उपभोग्य वस्तूंचे परिमाण (त्यांचे माणशी प्रमाण आणि विविधता) सतत वाढवीत गेल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने रोजगार वाढत नाही.
ह्या मुद्द्याचा विस्तार करण्यासाठी आणखी प्रारंभापासून विचार करू. प्रचंड बेरोजगारी
सध्याच्या भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की येथे बेरोजगारी बरीच आहे आणि ही बेरोजगारी दोन प्रकारची आहे एक वर्ग (१) अजिबात काम नसलेल्यांचा दुसरा (२) काहीना काही काम करीत असणारे परंतु जास्त पगाराची आणि आपल्या शैक्षणिक पात्रतेला अनुरूप काम शोधणारे ह्यांचा. ज्यांनी आपली नावे Employment Exchange मध्ये नोंदवली आहेत त्यांमध्ये या दोन्ही वर्गांचा अंतर्भाव आहे. ग्रामीण म्हणजे खेड्यापाड्यातील बेरोजगार यांची नावे तर कोठेच नोंदलेली नाहीत. पोलीस खात्यातल्या किंवा शाळामास्तरांच्या नोकऱ्याची जाहिरात आली की शंभर जागांसाठी १० १५ हजार लोक तेथे गर्दी करतात. लष्करातल्या नोकऱ्यांना सध्यातरी तेवढी मागणी नाही. दुसरीकडे औद्योगिक वसहतीमधील कारखाने भराभर बंद पडत आहेत. कोणत्याही कारखानदाराची आपल्याकडच्या कामगाराला सुरक्षा प्रदान करण्याची इच्छा नाही. कायम नोकरांना ज्या सुविधा देण्याचे कायद्याने बंधन आहे अशा नोकऱ्या न देण्याचाच कारखानदारांचा आणि सरकारचाही कल आहे. शिक्षणक्षेत्रात ज्या त-हेने सध्या शिक्षकांची भरती केली जाते, (शिक्षकसेवक हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे) त्यावरून हे स्पष्ट होते.

रोजगार आणि कलोपासना
देशातल्या प्रजेला दोन वेळ जेवायला पुरेल इतके अन्नधान्य तेथे निर्माण होऊ लागले किंवा ते बाहेरून आणणे परवडू लागले की लोकांजवळ रिकामा वेळ उरू लागतो. किंवा असे म्हणू या की शिकार करणे आणि कंदमुळेफळे गोळा करणे ह्या अवस्थेतून बाहेर पडून समाज पशुपालन आणि शेती करू लागला की सवडीचे प्रमाण वाढते. स्वतःचे पोट भरण्यासाठी रोजच्यारोज शिकार करण्याची आणि अथवा फळेमुळे गोळा करण्याची गरज नष्ट होते. एकदा जमीन नांगरून पेरणी केली की पुढचे दोन तीन महिने निंदणीखुरपणी करण्यापलिकडे काम नसते. पूर्वीच्या मोसमात पिकलेले व वाळवून साठविलेले धान्य जवळ असते. कापणी-मळणी करून पीक घरी आले आणि वर्षभराची बेगमी झाली की शेतकऱ्याला सवड असते. अशाच वेळी त्याला इतर उद्योग सुचू शकतात. शेतीच्या पूर्वीच्या अवस्थेत वस्त्रविद्याही नव्हती. अन्न ही एकमेव गरज होती. अन्नाची गरज भागल्यानंतर मग वस्त्रे तयार झाली. शेतीमध्ये प्रगती होऊन कमी श्रमांत जसे पुष्कळांचे पोट भरू लागले तशा कला आणि विद्या वाढू लागल्या. शास्त्रांमध्ये वृद्धी झाली. वस्त्र ही नंतरची गरज. उष्ण किंवा समशीतोष्ण प्रदेशांत तर नक्कीच दुसरी. कला आणि विद्या फुरसतीच्या वेळाबरोबर वाढू लागल्या तरी त्यांच्या उपासनेला रोजगाराचे स्वरूप अगदी अलीकडे गेल्या एकदीड शतकात आले असल्याचे आढळते. त्यापूर्वी कलोपासना किंवा विद्योपासना बहुधा छंदांच्या स्वरूपात केली गेली असावी.

श्रमांनी संपन्नता येत नाही
मानवी समाज कमी अधिक वेगाने का होईना पण सातत्याने संपन्नतेकडे वाटचाल करतात हे पूर्वी सांगितलेलेच आहे. (ही संपन्नता भांडवलामुळे येते आणि भांडवल श्रमिकांच्या शोषणाशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही हा आपला एक दृढ समज होऊन बसला आहे; तो समजही पुन्हा तपासण्याची गरज आहे). संपन्नतेकडे वाटचाल करणाऱ्या मानवसमूहांना सुसंस्कृत समाज असे म्हणतात. ही संपन्नता श्रमांचे परिमाण वाढवून कधीच येत नाही. ती बुद्धीच्या वापरामुळे येते. संपन्नता ह्याचाच अर्थ कमी श्रमांत जास्त उपभोग असा होतो. कोणताही समाज जसा भौतिक प्रगती करीत जातो तसतसा सर्वत्र बुद्धीचा वापर अधिक आणि स्नायूंचा कमी होतो. उत्पादनाला साह्य करणारी साधने आणि उपकरणे सुधारतात. जे ह्या क्षेत्रांत पुढे असतात त्यांची शस्त्रेही श्रेष्ठ असल्याकारणाने जगज्जेते होतात. साधनांचा दर्जा सतत सुधारत नेऊन ते एकूण समाजातील फुरसतीचा वेळ वाढवितात आणि त्या वाचलेल्या वेळाचा उपयोग साधने आणखी आणखी सुधारण्याकडे करतात. हे सारे आजची जी रोजगाराची व्याख्या आहे त्या व्याख्येप्रमाणे लोकांना रोजगार नसला तरी घडत असते.

रोजगाराला अनाठायी महत्त्व
मोगलपूर्वकालीन भारतीयांच्या किंवा मोगलांच्या स्वतःच्या राज्यांमध्ये रोजगाराला आजच्याप्रमाणे महत्त्व नव्हते. इंग्रजांच्या आगमनानंतर आमच्या जीवनात जे काही अत्यन्त अनिष्ट फरक पडले त्यांपैकी रोजगाराचे अनाठायी महत्त्व हा एक मोठा फरक आहे. महिलांना रोजगाराची निकड वाटणे ही आमच्या दुर्दैवाची परिसीमा आहे. बालकामगारांचा प्रश्नसुद्धा ह्याच विषयाचा भाग आहे पण त्याचा विचार थोडा तूर्त नको. ज्याला तिसरे जग म्हणून ओळखतात त्यामध्ये चमत्कारिक अर्थव्यवस्था आहे. शहरांमध्ये पैशांचे माहात्म्य फार वाढले आहे पण त्याच वेळी खेड्यापाड्यांतून ते तितके नाही. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्था एकाच वेळी येथे नांदतात. भारतात किंवा आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका वगैरे प्रदेशांत शहरी आणि वन्य वा ग्रामीण भागातल्या राहणीत अत्यंत जास्त तफावत आहे. युरोप अमेरिकेत असा फरक असलेला ऐकिवात नाही. तेथे आपल्या येथल्यासारखे वनांमध्ये राहणारे आदिवासी आता शिल्लक नसावे.

आपल्या देशातील यंत्रे उपरी:
मुख्य मुद्दा मांडावयाचा तो असा की आपल्या देशात बेरोजगारी, रोजगारप्राप्ती, रोजगारहमी ह्या सर्वांवर दिला जाणारा भर चुकीचा आहे. कारण रोजगाराचे आणि औद्योगिकीकरणाचे अतिशय जवळचे नाते आहे. आमच्या देशातले औद्योगिकीकरण अगदी अलीकडचे आहे. आपण येथे यंत्रे वापरीत असलो तरी ती फार क्वचित् येथे बनविलेली असतात. आणि कधी ती येथे बनविली असली तर त्या तिकडून आणलेल्या यंत्रांच्या नकला असतात. ही यंत्रे उपरी आहेत कारण ती येथे स्फुरलेली नाहीत. नवनवीन यंत्रे बनविण्यासाठी बुद्धीला एक वळण असावे लागते. समाजाला संपन्नता येते ती बुद्धी त्या कामी लावल्यामुळे येते ह्याचे येथे पुन्हा स्मरण करून देतो. ही बुद्धी आमच्याकडे नांदत नाही असे म्हटले तरी चालेल. तशी बुद्धी असावी लागते एवढेच नाही तर यंत्रनिर्मिती करताना नागरिकांना एकमेकांशी पुष्कळच जुळवून घ्यावे लागते. ___ एकमेकांचे साह्य स्वीकारावे लागते; एकमेकांना अमर्याद साह्य करावे लागते. सगळ्या समाजाला तसे वळण असावे लागते. ह्या सर्वांचीच आपल्याकडे वानवा आहे. परदेशांतून आणलेल्या त्यांनी बनविलेल्या यंत्रांची घडण, त्यांची रचना समजावून घेण्यात आमचे अर्धे आयुष्य खर्ची पडते. चांगली विमाने आणि शस्त्रास्त्रे बनविण्यासाठी अतिशय जास्त कौशल्याची आणि काटेकोर कामाची गरज असते. तो quality consciousness आमच्याकडे अजून नाही. पूर्ण तिसऱ्या जगात तो नाही. आम्ही सारे त्या बाबतीत मानसिक दृष्ट्या आदिवासीच आहोत.

कृत्रिम रोजगार
नवनवीन क्षेत्रांत रोजगार सहजपणे निर्माण होण्यासाठी अगोदर देशातल्या सगळ्या प्रजेचे पोट भरावे लागते. (ह्याचा अर्थ असा की ज्यांना रोजगार नाही अशांचाही अन्नावरचा हक्क मान्य करावा लागतो. त्यांना बेकारीभत्ता द्यावा लागतो.) आणि पोट भरल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सवडीच्या वेळाचे नियोजन करून त्याचा वापर परस्परांच्या उपयोगाची नवनवीन आणि विभिन्न साधने घडविण्यासाठी किंवा एकमेकांना वेगवेगळ्या सेवा देण्यासाठी, एकमेकांचे मनोरंजन करण्यासाठी करावा लागतो. हा अकृत्रिम रोजगार होय. खादीतून निर्माण केलेला रोजगार हा अत्यंत कृत्रिम रोजगार आहे. कृत्रिम रोजगारातून समाजाला कधीच संपन्नता येत नाही. विषमताही दूर होत नाही. लोकसंख्या-वाढीचा आणि रोजगाराचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. रोजगारनिर्मितीचा संबंध लोकसंख्येशी किंवा भांडवलाच्या उपलब्धतेशी नसून त्या त्या देशांतील लोकांच्या मनोवृत्तीशी आहे.

गेल्या काही वर्षांत आमच्या देशातील संपन्नता वाढली आहे. ती काही उपभोग्य वस्तूंची आयात करून नाही तर येथली कारखानदारी वाढून. (अगदी अलीकडे आलेला चिनी माल सोडून द्या.) ही कारखानदारी पुष्कळशी परदेशांतून आयते कारखाने आणून वाढली आहे. कागदाचे उदाहरण घेऊन माझा मुद्दा समजावून देतो. आम्ही पूर्वीपेक्षा आज पुष्कळ जास्त कागद वापरत आहोत. लहान मुलांची शाळेत नेण्याची दप्तरे त्यांना उचलता येईनाशी झाली आहेत हे त्या वाढत्या कागदवापराचे लक्षण आहे. हा कागद बनविणारे कारखाने येथे बनवलेले नाहीत. येथले उद्योजक युरोपीय देशांत जाऊन तेथले जुने टाकून दिलेले पाण्याचे जास्त प्रदूषण करणारे कारखानेच्या कारखाने स्वस्तात विकत घेतात आणि ते जसेच्यातसे आपल्या एखाद्या बारमाही नदीच्या काठावर बसवितात. रडतखडत चालवितात आणि नद्यांच्या पाण्यात विटाळ कालवतात. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे आम्हाला थोडा फार जास्त कागद वापरावयाला मिळतो खरा पण दुसरीकडे नको तो कागद असे विवेकी लोकांना होऊन जाते. आमच्या कापडाच्या गिरण्यांचा तोच प्रकार! त्या कश्याबश्या रडतखडत चालविल्या जातात. कृत्रिमपणे रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी. कृत्रिम रोजगारनिर्मितीचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष दुष्परिणाम पूर्ण समाज भोगतो.

जनतेमधील कल्पकतेच्या अभावाचे दुष्परिणाम
ज्या वेळी दरिद्री देशांचे दारिद्रय कमी होऊ लागते आणि त्यांच्या ठिकाणी थोडी संपन्नता येते ती परदेशातून आयत्या आणलेल्या वस्तूंच्या योगाने येते. त्या उपभोग्य वस्तू किंवा कारखाने आपल्याला आयात करता यावे यासाठी त्या वस्तूंच्या किंवा कारखान्यांच्या मोबदल्यात आपल्यासारखा देशांतून पेट्रोलियम, ताम्रलोहादि धातूंची खनिजे, अभ्रक, हिरे आणि वनज पदार्थांसारख्या पष्कळ वस्त निर्यात होतात. आपली प्रजा स्वतःच्या कल्पकतेच्या जोरावर संपन्न झालेली नसते आणि साहजिकच असे देश कल्पकांच्या देशांच्या अधीन असतात. त्यांच्या कर्जात फसलेले असतात. त्यांच्या वाट्याला आर्थिक किंवा राजकीय किंवा दोन्ही प्रकारची गुलामगिरी आलेली असते. तेथल्या सामान्य प्रजेला तर राहोच पण राज्यकर्त्यांनासुद्धा ह्या परिस्थितीचे आकलन झालेले नसते. मानव-संसाधन-मंत्रालयासारखी मोठमोठी नावे घेतलेली मंत्रालये काय काम करतात असा प्रश्न पडतो.

दरिद्री देशांतली बुद्धिमान मुले परदेशात राबण्यात गौरव मानतात. त्यांना स्वतःच्या भवितव्याची फिकीर असते. त्यांना एकेकट्याने संपन्न होण्याची आकांक्षा असते. आपल्या सगळ्या देशाला संपन्न करण्याची क्वचित्. परदेशांतून पैसा इकडे आणून काही व्यक्तींच्या सुबत्तेत फरक पडत असला तरी दुसरीकडे आपला देश जास्त कर्जबाजारी होत असतो आणि त्यामुळेच परावलंबीसुद्धा. प्रजेला रोजगार देणे हे सरकारने आपले स्वतःचे कर्तव्य मानल्यावर साहजिकच सरकारी नोकरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. कारखानदारीसुद्धा सरकारच्या आश्रयाने भरमसाठ वाढली आणि पाहता पाहता पूर्वीची समजारचनाच बदलून गेली. एकीकडे कृत्रिम रोजगार खूप वाढला तर दुसरीकडे बेरोजगारी हा महाकाय राक्षस होऊन बसला. परिस्थिती अशा प्रकारे बदलत असताना समाजाची मनोवृत्तीदेखील बदलावी लागते. पण ते कार्य आमच्या देशात झालेच नाही. उत्पादन आणि वाटप ह्यांचाही मेळ आम्हाला घालता आला नाही. उत्पादनवाढीबरोबर सर्वांच्या सवडीच्या वेळात समान वाढ व्हावयाला हवी होती. पूर्वी जी विषमता राज्यकर्ते (शासकाचे प्रतिनिधी) आणि प्रजा ह्यांच्यामध्ये होती ती आता नोकरदार आणि बेरोजगार ह्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. त्याच सुमारास नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आले आणि सरकारला रोजगार देणे भाग आहे ; सरकारचे ते कर्तव्य आहे असा त्या जातीच्या काही लोकांचा समज झाला. त्या समजापोटी त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या मजुरीचा वा वेतनाचा उत्पादनाशी काही संबंध असतो हा संदर्भ सगळ्यांच्याच मनांमधून नष्ट झाला आहे असे वाटू लागले. (काहींना उद्योगांचे खाजगीकरण हवे आणि काहींना ते मुळीच नको ह्याची कारणे शोधावी.) रोजगार म्हणजे कोणतेही उत्पादन न करता किंवा ते केलेच तर दुय्यम तिय्यम दर्जाचे करून हक्क म्हणून मिळवावयाची रकम असे त्याला स्वरूप आले. परिणामी पूर्ण देशाचा नैतिक दर्जाच घसरला. कामगारांना आणि कारकुनांना त्यांचे नेमलेले काम करण्यासाठी वेगळे पैसे (ओव्हरटाइम इ.) द्यावे लागू लागले. असा रोजगार देण्यापेक्षा बेकारभत्ता देणे योग्य ठरले असते. अजून ते झाले तर हवे आहे. नव्हे, आम्हाला तेच केले पाहिजे.

रोजगार आणि पैसा ह्यांचा संबंध
पैसा आणि रोजगार यांचे संबंध समजून घेण्यासाठी आधी आपण पैसा म्हणजे काय हे तपासून पाहू.
मला स्वतःला पैसा आणि परमेश्वर यांच्यात अत्यंत साम्य जाणवते. परमेश्वर नाही, पण तो आहे असे गृहीत धरून आपले सारे व्यवहार चालतात पण पैसादेखील मुळात कोठेही नसून तो आहे इतकेच नव्हे तर देवासारखाच सर्वशक्तिमान आहे असे गृहीत धरून चालल्यामुळे आपले आर्थिक व्यवहार होतात हे आपल्याला माहीत आहे की नाही याविषयी मला शंका वाटते. सर्वसाधारणपणे चलन म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूला पैसा म्हणण्याचा प्रघात आहे. चलन कोणत्याही स्वरूपात असू शकते. सोन्याचांदीचे किंवा धातूचे तुकडे तसेच चामड्याचे आणि कागदाचे तुकडे, समुद्रातील कवड्या या सगळ्यांचा उपयोग चलनासाठी होऊन चुकला आहे.

या चलनाच्या ठिकाणी जी किंमत येते जिला क्रयशक्ती असे म्हणतात ती कशामुळे येते? एका देशातल्या सगळ्या लोकांनी त्या कागदाच्या वा आणखी कशाच्याही तुकड्याला मान्यता दिल्यामुळे. ही मान्यता आणि देवाला दिलेली मान्यता हुबेहूब सारखी आहे. देवाच्या ठिकाणी असलेली शक्ती ही दुसरे-तिसरे काही नसून माणसाने त्यावर केलेला आरोप आहे. पैशाच्या किंवा चलनाच्या ठिकाणी असलेली क्रयशक्ती हासुद्धा माणसाने त्यावर केलेला आरोप आहे. सगळे लोक मानतात म्हणून त्या कागदाच्या ठिकाणी क्रयशक्ती येते. तसे नसते तर कागदाच्या एका तुकड्याची किंमत एक रुपया व त्याहून थोड्या मोठ्या तुकड्याची किंमत हजार रुपये असे घडले नसते. कागद एकाच प्रतीचा. फक्त त्यावर छापण्यात आलेला आकडा वेगळा व शाई निराळी. एका देशातले चलन दुसऱ्या देशात चालत नाही. याचे कारण तिथल्या लोकांची त्या शाईला आणि आकड्याला मान्यता नाही. मान्यता असेल तर किंमत आणि मान्यता नसेल तर कागद. मान्यता असेल तर देव आणि मान्यता नसेल तर दगड.

एखाद्या नवीन कारखान्याची सुरुवात कशी होते चार लोक एकत्र येतात ते भाग-भांडवलाची रक्कम ठरवितात. त्यांच्या बँकेला एक पत्र देतात आणि एक नवीन खाते तेथे उघडतात. संचालक-मंडळातील व्यक्तींच्या खात्यावरील काही आकडे कमी होऊन नवीन खात्यामध्ये लिहिले जातात. फक्त आकड्यांची देवाण-घेवाण होते. प्रत्यक्षात दुसरा काही फरक पडत नाही. एक खात्यातून आकडा वजा होतो आणि दुसऱ्या खात्यात तो जमा होतो. तो आकडा जमा झाल्याबरोबर त्या कंपनीच्या ठिकाणी क्रयशक्ती येते. जमिनीच्या अभिलेखात एकाचे नाव बदलून नवीन नाव घालण्यात येते व यंत्रे एका ठिकाणाहून उचलून दुसऱ्या ठिकाणी बसविली जातात. हे सारे एखादे जुने मंदिर नव्या नावाने ओळखले जावे-बाकी कसलाच फरक पडू नये अशासारखे माझ्या नजरेला दिसते.

या आकड्याची इतकी प्रचंड ओढ आम्हाला वाटते की ते कमी जास्त झाल्यावर आमची झोप उडते. देव आपल्या पाठीशी आहे या केवळ भावनेमुळे ज्याप्रमाणे मनाला आश्वस्त वाटते त्याप्रमाणे बँकेतल्या खात्यातील आकडादेखील आमच्या मनाला आश्वस्त करीत असतो.

सरकारच्या दृष्टीने विचार केल्यास सरकारच्या खजिन्यात दरवर्षी आकड्यांची भर पडत जाते तशीच घटही होत जाते. दर वर्षाच्या प्रारंभी सरकारला लोकसभेत आणि विधानसभेत अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. त्या अंदाजपत्रकाला ‘अर्थसंकल्प’ म्हणण्याचा प्रघात आहे. अर्थसंकल्पाच्या योगाने त्या-त्या देशाचा कारभार चालतो. घरगुती अंदाजपत्रकात व्ययाप्रमाणे आय वाढविण्याची सोय नसते. क्वचित कर्ज घेऊन आयव्ययाची तोंडमिळवणी करता येते पण तो काही राजमार्ग नाही. देशाच्या अंदाजपत्रकात मात्र व्यय हा सतत वाढता ठेवावा लागतो आणि त्यासाठी वाढती आय निर्माण करावी लागते. देशाची आय वाढविण्याचे अनेक विविध प्रकार आहेत. त्यांमध्ये कर वाढवणे, स्वदेशा-विदेशांतून कर्ज काढणे हे सर्व असून त्याशिवाय छापील चलन वाढविणे हाही एक प्रतिष्ठित मार्ग आहे.

पूर्वी परकीयांच्या राज्यात कर वाढवून प्रजेवरचा बोझा जसा वाढत असे तसा स्वराज्यात वाढत नाही. परकीयांच्या राज्यात वाढविलेल्या कराची रक्कम फक्त राज्यकर्त्यांचेच राहणीमान उंचविण्यासाठी वापरली जात असे. स्वराज्यामध्ये कराच्या वाढविलेल्या विनियोगातून आपल्याच देशाच्या सर्व प्रजेचे राहणीमान वाढत असते. आपण आपल्या देशाचे प्रजाजन असल्यामुळे आपण कर दिल्याने आपलेच राहणीमान वाढते. परंतु ही गोष्ट सहसा राज्यकर्ते अथवा आपले अर्थशास्त्रज्ञ प्रजेपर्यंत पोचू देत नसावेत. त्यामुळे जी व्यक्ती करचुकवेपणा करते तिला आपले राहणीमान वाढविता येते असे सर्व समजतात. आपल्या देशात आलेली मंदी केवळ आपल्याच करचुकवे-पणामुळे निर्माण झालेली आहे.

याच प्रश्नाची आणखी वेगळी बाजू आहे ती अशी की सरकारी नोकरांना देण्यात येणारा पगार सरकारी खजिन्यातून निघतो. त्यांना योग्य प्रमाणात कर देता यावा म्हणून त्यांचा पगारही वाढवून देण्यात आलेला असतो. महागाई भत्त्याचेही असेच आहे. बाजारातले चलन वाढते (आणि त्यातले बरेचसे सरकारी नोकरांच्या पगाराच्या निमित्ताने बाहेर पडते.) अशा वेळी केवळ कागदावरचे आकडे (नोटांवरचे/बँकेतल्या कागदांवरचे किंवा आता तेथल्याच काँप्यूटरमधले) वाढवावे लागतात. हा सगळा प्रकार केवळ आकडेमोडीचा असल्यामुळे ज्यावेळी एखादा देश आमच्याजवळ पैसे नाहीत असे सांगत देशविदेशांत कटोरा घेऊन हिंडतो आणि तेथून ते न मिळाले म्हणजे ‘मंदी’ला आमंत्रण देतो तेव्हा अतिशय नवल वाटते आणि दुःखही होते. आमच्या विदर्भात जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन रस्तेबांधणी झाली आहे. या रस्तेबांधणीच्या कामात परदेशातून श्रमिक आलेले नाहीत. खडी किंवा गिट्टी अथवा डांबर आलेले नाही. या सगळ्या वस्तू आपल्या देशात आपल्याला बनवता येतात. त्यासाठी लागणारा वर उल्लेखिलेला कच्चा माल, यंत्रसामग्री व बुद्धिमता यांचीही आपल्याकडे वाण नाही. परंतु आमच्या देशातील लोकांच्या या गोष्टी लक्षातच येत नाहीत की काय अशी शंका येते. पैशाच्या अभावामुळे विजेच्या पुरवठ्यात काटछाट करण्यामागचे तर्कशास्त्रही मला कळलेले नाही. विद्युन्मंडळाच्या नोकरांना मंडळ पगार देते ते कशासाठी? त्यांना पुरेसे अन्न-धान्य विकत घेता यावे, पुरेसा कपडा वापरता यावा, सोयिस्कर घरांमध्ये राहता यावे, मुला-बाळांना शिकविता यावे आणि त्यांचे राहणीमान ज्यायोगे वाढते राहील अशी टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाहने ह्यांसारखी साधने उपलब्ध व्हावी यासाठी. कर देणे आणि घेणे ही नुसती आकडेमोड असते ह्याचे भान आपणास गमावता उपयोगी नाही. हे सगळे आपले आपणच, आपल्यासाठी, येथेच आणि आत्ताच उपलब्ध करायचे आहे व वापरायचे आहे.

रोजगार निर्माण करणे अशक्य!
ज्याला कोणताही रोजगार नाही त्याला आज अन्न गोड लागत नाही. आपण मिंधे आहोत, आश्रित आहोत असा भाव त्याच्या मनात आमचा समाज निर्माण करतो. पण कोणतीही एक व्यक्ती स्वतःकरता रोजगार निर्माण करू शकत नसते. आम्ही सारे एका समाजाचे घटक असतो आणि त्या समाजाच्या विचारांची झेप जेथवर पोचलेली असते तेथपर्यंतचे रोजगार तितक्या संख्येत निर्माण होत असतात. प्रत्येक समाजाच्या कल्पकतेच्या वाढीवर त्या प्रमाणावर तेथे रोजगार निर्मिती होत असते. त्यामध्ये एकट्या व्यक्तीचा सहभाग अजिबात नसतो. अशा व्यक्तीला तूच आपला रोजगार मिळविला पाहिजेस असे समाज बजावताना मी पाहतो तेव्हा मला अतिशय वाईट वाटते.
माझ्या डोळ्यांपुढे एक उदाहरण आहे. मराठी विषय घेऊन एम.ए. झालेला हा विद्यार्थी आता बी.एड.ची तयारी करीत आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षापासून त्याने कॉलेजातल्या प्राध्यापकाची नोकरी मिळविण्याची स्वप्ने पाहिली आहेत. आणि त्याप्रमाणे स्वतःला घडविले आहे. त्याच्या वडिलांनी त्या कामात त्याला मदत केली आहे. एम.ए.ची परीक्षा त्याने प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली आहे. त्याच्याइतके यश जरी सर्वांना मिळाले नसले आणि ते दुसऱ्या श्रेणीत उत्तीर्ण झाले असले, तरी त्यांनी एम.ए.ची पदवी प्राप्त केली आहे. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या नागपूर विद्यापीठातून सातशे आहे, अमरावती विद्यापीठात ती पाच-सहाशे आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातून पाच-सहा हजार असे विद्यार्थी आहेत आणि इतक्या मराठी प्राध्यापकांच्या जागा दर वर्षी महाराष्ट्रात निर्माण होणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी त्यांचा रोजगार शोधून घ्यावा अशी अपेक्षा करणे हा त्यांच्यावर घोर अन्याय आहे. जी कामे समाजाने संघटितपणे करावयाची ती न करता ती कोणाला व्यक्तिशः करायला लावणे चुकीचे आहे. पूर्ण समाजाच्या गरजा जाणून घेऊन त्याप्रमाणे रोजगार निर्माण करणे हे समाजाला परस्परावलंबनाचे भान आल्याशिवाय साधत नाही.

उत्पादन सोपे पण विक्री ती कोण करणार?
बाबा आमटे ह्यांचे सार्वजनिक संस्थाचे संचालन/ह्या नावाचे एक छोटे पुस्तक आहे. त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये सार्वजनिक संस्थांनी दानावर किंवा अनुदानावर अवलंबून राहू नये. प्रत्येक संस्थेने आपला प्रपंच उत्पादनाच्या योगे चालवावा, कोणत्या तरी मालाचे उत्पादन करणे व ते विकणे हे प्रत्येक संस्थेचे अपरिहार्य कार्य असले पाहिजे असा मुद्दा मांडला आहे. सार्वजनिक संस्था कितीही समाजोपयोगी कार्य करीत असल्या तरी त्यांचे कार्य समाजाच्या प्रत्येक थरामध्ये किंवा आर्थिक वा प्रादेशिक गटामध्ये स्वीकारले जात नाही (ते सर्वत्र स्वीकारले गेले असते तर त्या कार्याची गरजच राहिली नसती. चुकलो त्या कार्याची गरज राहिली असती पण ते सर्वांनीच केले असते आणि ते करण्यासाठी वेगळी संस्था सुरू करण्याची आवश्यकता राहिली नसती). त्यामुळे त्याला पैशांची वाण बहुधा पडतेच. येथे बाबांच्या दुसऱ्या एका वचनाची आठवण येते. ते आहे दान नादान करते. संस्था दानानुदानाश्रित राहू नयेत, त्यांच्या ठिकाणी कोणतीही लाचारी येऊ नये, त्यांनी स्वावलंबी व्हावे ह्यासाठी त्यांनी सुचविलेला उपाय योग्यच आहे. पण . . . आणि हा पण फार मोठा आहे. उद्योग सुरू करणे सोपे आहे. त्यामधून निर्माण झालेल्या मालाची विक्री करणे अत्यंत अवघड आहे. जवळपास अशक्यप्राय आहे. उत्पादन करण्याच्या आणि ते वाढवीत नेण्याच्या इतक्या पद्धती उपलब्ध आहेत की त्यायोगे होणारे किंवा होऊ शकणारे’ सर्व उत्पादन खपूच शकत नाही. वाढते उत्पादन खपत राहावे ह्यासाठी ग्राहकाची गरज नसतानाही वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. आपल्या गरजा वाढवीत न्याव्या लागतात.

कारखाने बंद
पुष्कळदा लहानमोठे कारखाने सुरू होतात तेथे नवीन लोकांना रोजगार मिळतो आणि थोड्याच दिवसांत कारखाना बंद पडतो. कामगार पुन्हा उघड्यावर. आमच्या विदर्भात तर चालू कारखान्यांपेक्षा बंद कारखान्यांचीच संख्या मोठी आहे असे ऐकतो. इतके कारखाने बंद पडले तरी आमच्या राहणीमानांत फरक पडत नाही हेही आम्ही अनुभवतो. निर्माता आणि उपभोक्ता दोघेही राहणीमानाच्या दृष्टीने जागच्या जागी असतात. नवीन माल निघणे सुरू झाले न झाले तोच कारखाना बंद. कारण नवीन माल विकला जात नाही. आमच्या देशामध्ये आम्ही दरिद्री आहोत ही एका बाजूला खंत आहे तर दुसऱ्या बाजूला आम्हाला श्रीमंत होण्याची लाज वाटते नाहीतर नवीन मालाची अथवा सगळ्याच मालाची किंमत आम्हाला पाडून हवी असते. एक साधेसे उदाहरण घेऊन हा मुद्दा आणखी स्पष्ट होईल.

आज समजा एका वस्तूचे १०० नग उपलब्ध आहेत आणि विकले जात आहेत. नवीन कारखाना उघडल्यामुळे उद्या जर ११० नग बाजारात आले तर ते जास्तीचे नग पूर्वी ज्यांना ते विकत घेण्याची ऐपत नव्हती त्यांच्यापर्यंत जात नाहीत. पूर्वीच्या शंभर नगांच्या उपभोक्त्यांकडेच ते जातात. आणि ते उपभोक्ते त्यांची किंमत पाडून मागतात. आमच्या प्रजाजनांपैकी प्रत्येकाच्या ठिकाणी अगदी समान नाही, तरी साधारणपणे सारखी ऐपत कशी निर्माण करावयाची हे आम्हास अवगत नसल्यामुळे वाढत्या उत्पादनाची मागणी फार मंद गतीने वाढते. नाना त-हेची आमिषे द्यावी लागतात. तीसुद्धा उपयोगी पडत नाहीत. कारण आम्ही भारतीय आपल्या-पुरते पाहणारे आहोत, एकमेकांविषयी मत्सरी आहोत. पण मत्सराचा मुद्दा आपण मागे ठेवू. सध्याचा मुद्दा नवीन (पूर्वीपेक्षा अधिक) निर्माण झालेला माल ज्यांना दारिद्र्याची, अभावाची सवय आहे, मने अभावाला सरावलेली आहेत, त्यांना विकत घेण्याची इच्छा नसते. नवीन जास्तीच्या वस्तूंचे भाव मुख्यतः शेतमालाचे एकदम पडतात. शेतमालासाठी हमीभाव द्यावे शेतमालाचे भाव उत्पादन-खर्चावर आधारित असावेत ही मागणी तेवढ्याचसाठी शेतकऱ्यांना करावी लागते. एकमेकांची ऐपत वाढवून देण्याचे तंत्र आम्हाला अवगत नसल्यामळे हे घडते.

निर्यात हा फसवा उपाय
पण त्याच वेळी एका वस्तूचे उत्पादन किती वाढवावयाचे ह्यालाही मर्यादा असणारच. सर्वांनीच साखरेचा उद्योग करून काही लाभ नसतो. अनेक व्यवसायांमध्ये सीरींळेप झालेले आहे. आपल्याकडच्या जास्तीच्या मालाची निर्यात केली पाहिजे असे सांगण्यात येते. पण हा उपाय अतिशय फसवा आहे. महाराष्ट्रात साखरेचे नवीन कारखाने निघणे सुरूच आहे. विदर्भातल्या लोकांना वाटते की साखरेमुळे पश्चिम महाराष्ट्र संपन्न झाला तेव्हा आम्हीही संपन्नता मिळविण्यासाठी साखरेचे कारखाने सुरू केले पाहिजेत. परिणामी साखर जास्त निर्माण होते. ती खपत नसल्यामुळे एक तर अत्यन्त कमी भावांत परदेशी पाठवली जाते किंवा साखर थोडी आणि दारू जास्त काढली जाते. परदेशी जाणारी साखर पुष्कळदा ती येथे ज्या भावाने खपते त्यापेक्षा स्वस्त भावाने विकावी लागते. दारूचे व्यसन लावणे सोपे असल्यामुळे ती खपविणे नेहमीच सोपे असते. प्रजेला दारूबाज करून कारखाना फायद्यात येतो. हे सारे सांगण्याचा उद्देश असा की मोठमोठ्या कारखान्यांना माल खपविणे सोपे नसते तेथे लहान संस्थांना तो खपविणे अशक्यप्राय असले तर त्यात नवल नाही.

नवा ग्राहक कसा निर्माण करावयाचा?
माल खपविणे अवघड का तर आमच्या देशातले लोक नवा ग्राहक निर्माण करीत नाहीत. एकमेकांची ऐपत वाढविणे आम्हाला माहीत नाही. अमेरिकेचे एक माजी अध्यक्ष रुझवेल्ट (ऋठ) ह्यांनी जागतिक मंदीतून आपल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी जे ‘न्यू डील’ दिले ते फाजील उत्पादन नवीन ग्राहकापर्यंत, उपभोक्त्या-पर्यंत, पोचविण्यासाठी. पण कितीही जरी नवीन ग्राहक मिळविले तरी एक दिवस असा उगवतो की उत्पादन वाढवून काही फायदा नसतो. ते कोणाच्याच उपयोगाचे नसते. अशा वेळी उत्पादनाला आळा घालावाच लागतो. शेतमालाच्या बाबतीत ही परिस्थिती फार लवकर निर्माण होते. शेतमाल पुष्कळदा अल्पायुषी असतो इतकेच नव्हे तर त्यापासून जो पक्का माल बनतो त्याची मागणी मर्यादित असू शकते. (आपल्या येथे कापसाचा वापर कागदनिर्मितीसाठी आणि उसाच्या मळीचा उपयोग इंधनासाठी केला नाही तर आपले पूर्ण अर्थकारण लवकरच डबघाईला येईल. ह्या दोनही वस्तूंना आपल्या देशात अजून काही दिवस मागणी राहील अशी आशा आहे.)

स्वीडनमध्ये काय आहे?
उत्पादन-वितरणाच्या क्षेत्रातला रोजगार उत्तरोत्तर कमी होत जातो. इतकेच नाही तर सेवेच्या क्षेत्रातसुद्धा अमर्याद प्रमाणात ‘रोजगार’ निर्माण होऊ शकत नाही. ज्या देशांत ९० टक्के रोजगार आहे अशांपैकी एका देशाचा स्वीडनचा विचार थोडा विस्ताराने करू. स्वीडन हा देश जगातल्या संपन्न देशांमध्ये मोजला जातो. तेथे बाळंतपणाची सुट्टी नवराबायकोला मिळून ७ महिने दिली जाते. कारखान्यांमध्ये साडेचार किंवा पाच दिवसांचा आठवडा आहे. म्हणजे आपल्या येथल्या ४८ तासांच्या आठवड्याऐवजी ते कामगार सरासरी ३६ ते ४० तास काम करतात. आपण कामगारांना वर्षाला पंधरा दिवस पगारी सुट्ट्या देतो, त्याऐवजी तेथे ६० दिवस पगारी सुट्ट्या असतात. शाळांमध्ये वीस ते पंचवीस विद्यार्थ्यांच्या वर्गांसाठी एक किंवा दोन शिक्षक असतात. मतिमंद किंवा अपंग-अंध मुलांसाठी दोन विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असे प्रमाण पडते. पुष्कळ कामगार एक वर्ष नोकरी करून पैसा शिल्लक टाकतात आणि पुढच्या वर्षाचे चार सहा महिने परदेशपर्यटन करून येतात. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की ज्या देशात पूर्ण रोजगार आहे असे म्हटले जाते त्या देशातले लोक वर्षातला अंदाजे अर्धा वेळ रिकामे असतात. कारखान्यांच्या बाहेरसुद्धा ज्यांना सेवा म्हणतात अशा कार्यांत पुष्कळ रोजगार असतो. दवाखाने-तुरुंगासारख्या संस्था पुष्कळ रोजगार पुरवितात. अशा संस्थांत आपल्याकडच्यापेक्षा पुष्कळ जास्त अधिकारी असतात. धर्मोपदेशक मोठ्या संख्येने असतात. त्यांपैकी काही परदेशांत काम करतात. पोलिसांचे काम मुख्यतः नागरिकांना मदत करण्याचे असते. व्यसनाधीनांची संख्या वाढती असते. त्यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी जनसंख्येच्या मानाने पोलीस जास्त असतात. त्यामुळे तेथे एकूण रोजगाराचे स्वरूप आपल्या येथल्यापेक्षा अगदी वेगळे असते. तेथे शेतावर अतिशय थोडे, कारखान्यांमध्ये त्याहून जास्त पण एकमेकांना लागणाऱ्या इतर सेवांमध्ये सर्वांत जास्त काम करणारे असे रोजगाराचे स्वरूप असते. येथे ढोबळमान वापरले आहे. कारण मुद्दा निराळा मांडावयाचा आहे.

सगळ्यांना बरोबरीने वागवा
प्रजाजनांपैकी प्रत्येकाला उत्पादक रोजगार देण्यापेक्षा त्याचा इतरांच्या बरोबरीने राहण्याचा हक्क मान्य करणे महत्त्वाचे आहे, हा तो मुद्दा आहे. बरोबरीने ह्या शब्दावर माझा जोर आहे. ज्या देशाचे उदाहरण वर दिलेले आहे तेथे दोनच वर्ग आहेत. एक मध्यमवर्ग आणि दुसरा संपन्न वर्ग. मध्यमवर्गात आणि संपन्न वर्गात फरक थोडा असतो. खाणे-पिणे, कपडेलत्ते ह्यांमध्ये जवळजवळ फरक नसतो. फक्त स्वतःच्या मालकीच्या घरांचा आकार, वाहनांची संख्या आणि बँकेमधील शिल्लक ह्यांमध्ये उठून पडणारा फरक असतो. पूर्ण समता नसली तरी आपल्या येथल्यासारखी, झोपडपट्ट्या आणि त्यांच्या शेजारी उत्तुंग वैभवसंपन्न इमारती, अशी दृश्ये तेथे दिसत नाहीत.
उत्पादक श्रम करू शकणारी प्रजा उत्तरोत्तर कमी होत जाणार आहे. शिकणाऱ्या मुलांची वये जशी वाढतील तशी वृद्धांची संख्याही वाढेल. पूर्वी मुले १६ व्या १८ व्या वर्षीच कामाला लागत. आता ते वय सरासरीने २१ पर्यंत गेले असावे. पुढे ते आणखी वाढण्याची शक्यता दिसते. सरासरी आयुर्मान वाढल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणालाही रोजगार नसल्यामुळे जगण्याचा हक्क नाकारणे गैर आहे.

प्रत्येक सक्षम व्यक्तीला रोजगार पुरविणे कोणत्याही चांगल्या शासनाचे कर्तव्य समजले जाते परंतु हा विचार अगदी चुकीचा आहे. कारण त्यामुळे प्रत्येकाला साधारणतया समान राहणीमान देणे ह्या खऱ्या उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष होते. जो काम करील त्यालाच जेवण्याचा हक्क हा विचार आम्ही आमच्या डोक्यामधून जितक्या लवकर काढून टाकू तितके बरे.

कृत्रिम रोजगार निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे आमच्या समस्या अतिशय वाढल्या आहेत. उदाहरणादाखल आम्ही रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांची संख्या भरमसाठ वाढविली आहे.

फेरीवाल्यांमुळे वाहनांची गती तर मंदावली आहेच पण काही ठिकाणी भरभर पायी चालणेसुद्धा दुरापास्त झाले आहे. त्या समस्येवर उपाय निघत नाही कारण त्या फेरीवाल्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहतो. आमची समाजरचना कशी पाहिजे ? कोणी काम करीत असो की नसो कोठल्याही लाचारीशिवाय प्रत्येकाला रोटी-कपडा-मकान इ. मिळावयाला पाहिजे. तेवढे आश्वासन दिल्यासच रस्त्यावरची फेरीवाल्यांची गर्दी कमी करता येईल आणि रस्त्यावरचे बरेचसे अपघात टळू शकतील.
रोजगार वाढणार नाही.

प्रत्येकाचे राहणीमान वाढवीत नेण्यासाठी आता औद्योगिक क्रान्तीनंतर, प्रत्येकाने तेच ते श्रम करीत राहण्याची गरज राहिलेली नाही. नव्हे प्रत्येकाने मोजके श्रम करणे आणि एकमेकांचा उपभोग्य वस्तूंचा वापर करण्याचा हक्क मान्य करणे आवश्यक आहे. आज अनेक घरांतून नवराबायको दोघेही कामावर जातात. मुलांकडे दुर्लक्ष करतात मुले नकला करून पास होतात व्यसनाधीन होतात. कौटुंबिक समस्यांमध्ये भर पडते किंवा बायकांचे चिपाड बनते. हे सारे आपणास टाळता येणार नाही काय?

थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतवर्षांत येत्या दहा वर्षांत कोणत्याही क्षेत्रामध्ये वाढता रोजगार उपलब्ध होईल अशी स्थिती नाही. शेतीत नाही, रेल्वेमध्ये नाही, शाळांमध्ये नाही कोणत्याही कारखान्यांमध्ये नाही, व्यापारामध्ये नाही. नवीन रोजगार जेथे मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध होईल असे कोणतेही क्षेत्र नाही. घर बांधण्यामध्ये अजून थोडा रोजगार मिळू शकतो पण तेही क्षेत्र लवकरच पूर्णपणे संपृक्त होईल.

जन्मतः बेरोजगारभत्ता
एका बाजूला वाढते आयुर्मान, दुसरीकडे वाढते शिक्षण, याबरोबर वाढता रोजगार निर्माण होणे आपल्या देशात तरी अशक्य आहे. कृत्रिम रोजगार आणि स्वाभाविक रोजगार ह्याचे विवेचन मागे आलेच आहे. म्हणून ह्या सर्व परिस्थितीवर मला एकच उपाय दिसतो तो म्हणजे बेरोजगारीला सुट्यांमध्ये परिवर्तित करायचे. (Turn unemployment into a holiday) हे करण्यासाठी प्रत्येक माणसाला बेरोजगार भत्ता देणे आवश्यक आहे. जन्मतःच प्रत्येकाच्या नावाने भत्ता सुरू केल्यास आपले प्रश्न सुटतील असा माझा विश्वास आहे.

रोजगार असलेला आणि रोजगार नसलेला माणूस यांच्या खाण्यापिण्याच्या, कपडे घालण्याच्या आणि राहण्याच्या गरजा ह्यांमध्ये फरक नसतो. बेरोजगार माणूस कमी जेवतो आणि रोजगार असलेला त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात जेवतो असे घडत नाही. आणि सर्वांना पुरेसे अन्नधान्य आपल्या देशात उपलब्ध आहे आणि पुढेही हे उपलब्ध राहील अशी खात्री वाटते. त्यामुळे बेरोजगारांना भत्ता दिल्यामुळे अन्नधान्याची, कपड्यालत्त्याची मागणी एकाएकी वाढेल अशी परिस्थिती नाही.

सरकारजवळचा पैसा संपतो कसा ?
सगळ्या बेरोजगारांना भत्ता देण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नाही हा समज आता पुन्हा तपासून पाहू. सरकारजवळ पैसा कोठून येतो तर लोकांकडून कराच्या द्वारे किंवा ठेवींच्याद्वारे येत असतो. जीवन विमा, बँका, पोस्ट ऑफिस, युनिट ट्रस्ट वगैरे संस्था प्रजेकडून पैसा गोळा करतात आणि सरकारला खर्चण्यासाठी देतात. सरकारने खर्च केलेला पैसा प्रजेमध्ये हिंडत राहतो तो सतत एकाच्या हातून दुसऱ्याच्या हातात जात राहतो. म्हणजेच आपल्या देशाचे नागरिक हे एकमेकांना वस्तू किंवा सेवा देत असतात आणि त्यांच्या मोबदल्यात नोटांची देवाणघेवाण करत असतात. हे पैशाचे चक्र एकदा नीट समजले की सरकारने अमक्या अमक्या कामासाठी इतका इतका पैसा खर्च केला असे म्हणण्यातले वैयर्थ्य लक्षात येते कारण पैसा खर्च होत नसतो तो फक्त एक खिश्यातून दुसऱ्या खिशात जातो. पूर्ण देशाचा विचार केल्यास पैसा नष्ट होत नाही. पैसा जर नष्ट होत नाही तर मग सरकार जवळ पैसा नाही. त्याच्याजवळचा पैसा संपला असे सरकार कोणत्या तोंडाने म्हणते ?
आणखी थोड्या खोलात जाऊन विचार केला तर असे लक्षात येते की पैसा म्हणून सरकार जी काय देवाणघेवाण करते ती केवळ आकड्यांचीच देवाणघेवाण असते. जोपर्यंन्त बँका नव्हत्या नोटा नव्हत्या आणि केवळ नाणीच चलनात होती. तोपर्यंन्त सरकारी खजिन्यात पैसा प्रत्यक्ष जाण्याची गरज होती. राजाला आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च करता यावा ह्यासाठी त्याच्या खजिन्यात तेवढे सोनेनाणे असणे आवश्यक होते. आज राजेशाहीपेक्षा परिस्थिती दोन्ही प्रकारे बदलली आहे. (१) खजिन्यावर राजाची म्हणजे कोणत्याही एका व्यक्तीची मालकी नाही तर प्रजेचीच मालकी आहे. (२) कशावर किती खर्च करावयाचा हे राजाने ठरवावयाचे नसून प्रजेने ठरवावयाचे आहे.

चलन नष्ट करणे हाच उपाय
सर्व बेरोजगारांना भत्ता देण्याचे जर प्रजेने ठरवले तर ते सहज शक्य आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे आणि सर्व लहान मोठ्या गावांत राष्ट्रीयीकृत अधिकोषांच्या शाखा असल्यामुळे आज नोटांचे व्यवहार पुष्कळ प्रमाणात कमी व्हायला हवे होते. आणि चेक आणि ड्राफ्ट यांचा उपयोग वाढावयाला हवा होता. इतर कुठल्याही देशात ते तसेच झाले असते पण आपल्या येथे काळा पैसा जमा करण्याची देशातल्या सगळ्याच व्यक्तींना हौस असल्याकारणाने बँकांचे व्यवहार पुरेशा प्रमाणात वाढले नाहीत. भ्रष्टाचाराची आपल्या इथली लाजच नाहीशी झाली आहे. आमच्या देशातल्या लोकांचे मन करबुडवेपणा, तस्करी याबाबतीत अतिशय निर्दावले आहेत आणि पैसा म्हणजे चलन जोवर वापरात राहील तोवर आहे त्या परिस्थितीत बदल घडेल अशी मला आशा नाही. सगळे रोखीचे व्यवहार नष्ट करून म्हणजेच नोटा आणि नाणीच नष्ट करून त्यांची जागा क्रेडिट कार्ड आणि चेक ह्यांना दिल्याशिवाय परिस्थितीत फरक पडावयाचा नाही. म्हणून बेरोजगारांना द्यावयाचा भत्ता त्यांच्या नावे क्रेडिट कार्ड जारी करून त्यांना देण्यात यावा. विवाहित स्त्रियांनादेखील त्या बेरोजगार आहेत असे समजून क्रेडिट कार्ड देण्यात यावे. ह्या क्रेडिट कार्डाच्या योगाने त्यांना अन्नधान्य, कपडेलत्ते, घरभाडे, घरातील दिवाबत्ती ह्याचा खर्च भागवता यावा. याविषयीचे तपशील मागाहून ठरविता येतील. परंतु रोजगाराचा हक्क सरकारशी भांडून मिळविण्याऐवजी प्रत्येकाला क्रेडिट कार्ड मिळण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे असे आंदोलन चालू केले पाहिजे.

देशाची जनताच सरकारी खजिन्याची मालक असल्यामुळे हे सहज शक्य आहे हे पुन्हा आपल्या लक्षात आणून देतो.

मोहनी भवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर ४४००१०