अवर्षणप्रवण भागासाठी मेंढपाळ (कुरणी) संस्कृतीला भविष्यात महत्त्व

१. लोकशाहीचे मूल्यमापन करताना कमी जास्त काळाचे तीन टप्पे आढळतात. पहिल्या टप्प्यात नेतृत्व तत्त्वांशी एकनिष्ठ आणि वाहून घेतलेले असते. दुसऱ्या टप्प्यात नेतृत्व संधीसाधू होते आणि त्याच प्रकारच्या नोकरशहांना हाती धरून समाजाची लूटमार चालू करते. अडाणी, अशिक्षित जनतेच्या हे काहीच लक्षात येत नाही. ती आपली मिळालेल्या चारदोन अनुदानाच्या (subsidies) तुकड्यांवरच संतुष्ट असते. हळूहळू समाज सुशिक्षित होतो. लोकशाहीची त्याची समज प्रगल्भ होत जाते आणि नेतृत्वाकडून तो देशहिताची मागणी करू लागतो. व्यापक देशहिताचा विचार करणारे सरकार त्याला हवे असते. सध्याचा काळ दुसऱ्या अवस्थेकडून तिसऱ्या अवस्थेकडे सरकतानाचा दिसतोय. दलित, स्त्रिया आणि वंचितांच्या बाजूने कायदेकानू होत आहेत. वरून नियोजन न लादता लोकांतून, लोकांच्या सहभागातून ते व्हावे अशी मागणी जोर धरत आहे. ग्रामसभा जागरूक होत आहेत. ‘माहितीचा हक्क’ प्रस्थापित होत आहे.
२. संक्रमणाचा काळ हा थोडा अस्थिरच असतो. त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाला दूरवरचा विचार करायची इच्छाच होत नाही. नजीकच्या निवडणुकीत निवडून कसे यायचे हाच त्यांचा ध्यास असतो.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या अवर्षणप्रवण भागात एकतर पाऊस कमी आणि अनियमित पडतो. शिवाय पडतो तेव्हा इतका मुसळधार (ताशी ८० ते १०० मिमि) पडतो की माती उखडली जाऊन वाहून जाते. प्रचंड धूप होते. मागे शिल्लक उरते ती बंजर जमीन आणि आच्छादनविरहित उजाड माळ. यावर उपाय म्हणून शासकीय पातळीवर सलग समतल चरांचा (C.C.T. Continuous contour trenching) धडक कार्यक्रम राबविला जात आहे. आकड्यात मांडता येणारी निश्चित उद्दिष्टे (Targets) असलेल्या या कार्यक्रमात मग लोकसहभागाचा, लाभधारकांना बरोबर घेऊन जाण्याचा प्रयत्नच होत नाही. त्यामुळे या चरांची देखभाल होत नाही. चर बुजतात, वरंबे फुटले तर धूप पहिल्यापेक्षाही जास्त होते. काही स्वयंसेवी संस्था ही कामे नेकीने करतातही. पण एकूणच स्वयंसेवी संस्थांचे नोकरशाहीला वावडे असते.
त्यातूनही जो काही पाण्याचा लाभ होतोच त्याचा वापर ऊस-उत्पादनासाठी केला जात आहे. माझे असे मत आहे की उसाचे पीक हा येथील शेतीला लागलेला कर्करोग आहे.
३. या भागातील शेतीला एकच आशादायक पर्याय आहे आणि तो म्हणजे रवंथ करणाऱ्या छोट्या जनावरांचा (मेंढ्या बकऱ्या). हलाखीला पोहोचलेल्या येथील गवताळ प्रदेशात आज फक्त आरिस्टिडा (Aristida) नावाचे गवत उरले आहे. उगवल्यानंतर जेमतेम सहा आठवडे हे गवत खाण्यालायक असते. त्यानंतर ते जून होते, पचायला जड जाते आणि त्याचा सत्त्वांशदेखील निघून जातो. इतकेच नव्हे तर त्याची कुसळे जनावरांना ओरखडतात, त्यांना जखमा करतात. एकेकाळी इथे उत्तम जातीची गवते व द्विदलीय शेंगवर्गीय चराऊ वनस्पती होत्या. त्यांची पुन्हा निपज करणे शक्य आहे आणि आर्थिकदृष्ट्याही ते परवडेल. मात्र त्यासाठी या गवताळ प्रदेशाचे नियोजनपूर्वक व्यवस्थापन करावे लागेल. साधारण जर कमीतकमी दहा सें.मीटर बुडखे ठेवून गवताची कापणी केली तर त्या धाटातून प्रकाशसंश्लेषणाच्या आधारे परत अल्पकाळात फुटवे येतात आणि निदान पन्नास टक्के तरी जास्तीचे गवत मिळते. एकदा गवत जुनाट झाले की त्याचा कस जातो. खास करून प्रथिने नष्ट होतात. नुसता सेल्युलोजचा चोथा शिल्लक राहतो. तरीदेखील जनावरांना सरकी किंवा सोयाबीनच्या पेंडीच्या माध्यमातून जर १०० ग्रॅम प्रथिनांचा पुरवठा दर दिवशी करता आला तर हेही गवत उपयोगात आणता येते.
भारताच्या वायव्येकडील रणात अनेक उपयुक्त झुडुपे-झाडझाडोरा आहेत. त्यांच्या वाळलेल्या पाल्यापाचोळ्यात बारा टक्के प्रथिने मिळतात. आपल्या छोट्या रवंथ करणाऱ्या जनावरांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. दुर्दैवाने पश्चिम महाराष्ट्राच्या या भागात ही झुडपे तोडून त्यांचा जळणासाठी वापर केला जातो. ज्वारीबाजरीऐवजी वरील प्रकारे या भूप्रदेशाची जडणघडण केली तर परिणामी ती जास्त किफायतशीर होईल.
४. जमिनीचा उपजाऊपणा तिची खोली आणि पाऊस-पाण्यावर अवलंबून असतो. साधारण एक मिमी. पावसामागे हेक्टरी ४० कि.ग्रॅ.पर्यंत सुका जैवभार मिळू शकतो. फलटण आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात हे प्रमाण १० कि.ग्रॅ. सुका जैवभार असे धरले तर ४०० मि.मी. पावसापासून ४००० कि. सुका जैवभार मिळेल. एक मेंढी सालीना ४०० कि.ग्रॅ. खाईल व हेक्टरी १० मेंढ्या आपण पाळ शक. अगदी ५ मेंढ्या जरी धरल्या तरी हेक्टरी रु.३०००/- ते रु.५०००/- नक्त फायदा मिळ शकतो. आज ज्वारीबाजरीसारखी धान्ये इतकेही उत्पन्न देत नाहीत. पशखाद्य वाढविण्याचा आणखी एक मार्ग दिसतो. तो म्हणजे मरघास (ळिथरसश) बनविण्याचा. कोकणात आणि घाटमाथ्यावर भरपूर पाऊस पडतो. तिथे गवताची कमतरता नाही. गवत फुलावर येता येता जर मुरघास बनविले तर त्यातील सत्त्वांश टिकून राहतो. (एकदा बीजधारणा सुरू झाली की वनस्पती पानांतून आणि काडीतून सत्त्व काढून घ्यायला सुरुवात करते.) मुरघासच्या खड्ड्यात प्लास्टिक फिल्मचा वापर केला तर भरपावसातदेखील मुरघास बनविता येईल. एरवीही भात काढून झाल्यावर भाताच्या खाचरात जे गवत उगवते ते शेळ्या मेंढ्या खातातच. बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी कोकण कृषि-विद्यापीठाला पावसाळ्यानंतर जमिनीत जी ओल राहते तिचा फायदा घेऊन लवकर वाढणाऱ्या अल्पमुदतीच्या गवताच्या जातींवर काम करण्याविषयी सुचविले होते. त्यावर शेळ्यामेंढ्या उत्तम पोसता येतील. त्यांच्याच लेंड्या खतासाठीही उपयोगी पडतील. त्यांचे मला सौजन्यपूर्वक उत्तर आले, “आमच्याकडे शेळ्या मेंढ्याच नाहीत!” देशावर हे शक्य होत नाही कारण पावसाळ्यानंतर तेथली हवा झपाट्याने कोरडी होते व गारवाही पडायला लागतो. शेतकरी तेव्हा रब्बी हंगामाचा गहू, ज्वारी, हरभरा (दवावर वाढणारी पिके) घेतात.
कुरणे जोपासायची तर मोठ्या प्रमाणावर विजेच्या तारांचे कुंपण करावे लागेल. जर बॅटरीमधून येणारी वीज खेळविली तर अशा कुंपणांना कायदेशीर बंधने नाहीत. विजेच्या तारांवरून बॅटरी चार्ज करता येते. आणि तेथे जरी दाब ३००० वोल्ट असला तरी प्रवाह फक्त ०.२५ amp असतो. त्यामुळे मोटारीच्या स्पार्क प्लगचा जसा झटका बसतो तितकाच झटका जनावरांना बसतो. एकदोनदा झटका बसला की जनावरे परत तिकडे फिरकत नाहीत. अगदी कोल्हे, लांडगे कुत्रेदेखील. यात एकच गोम आहे. जनावरांना शरीरातून विजेचा प्रवाह जायला खालची जमीन दमट असावी लागते, तरच झटका बसतो. दुसरे म्हणजे असे कुंपण खूप खर्चिकही असते. मला स्वतःला असे वाटते की भटक्या विमुक्त धनगरांनी अशा तहेची कुरणे उभी करावीत. त्यासाठी काही प्रात्यक्षिक कुरणे उभारावी लागतील, धनगरांची मानसिकता बदलणे व शिक्षण/प्रशिक्षण देणे ही दीर्घ मुदतीची योजना आहे. मी एक धनगरी गाव वसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण माझ्या हेतूंविषयी त्यांच्या मनात अविश्वास आढळला. मतलबी राजकारण्यांनी त्याला खतपाणी घातले. ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर आज पडीक जमिनी मिळणे फार दुरापास्त आहे आणि आता पंच्याहत्तरीत माझ्याकडे ती उमेदही नाही.
५. पडीक जंगल-जमिनींवरही गवते घेता येतील. जंगलखात्याकडे जमिनी पडीक आहेत. पण जंगल म्हटले की झाडे हाच विचार त्यांच्या मनात येतो. सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत या जमिनी ग्रामस्थांकडे गुरचरण म्हणून सुपूर्द करता येत नाहीत जरी त्या एकमेकाळी ग्रामस्थांच्याच अखत्यारीत होत्या तरी. या अवर्षणप्रवण भागात आज फारशी झाडे नाहीत. जी काही लावण्याचा प्रयत्न झाला तो अयशस्वी ठरला. कदाचित जंगलखात्यातच ‘कुरणांसाठी स्वतंत्र खाते’ निर्माण केले तर काही होण्याची शक्यता आहे. पण त्यात कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, सरकारी नोकरीची कायम शाश्वती, अर्हता ज्येष्ठताक्रम अशा अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
६. मेंढपाळाचा धंदा करणारी मुख्य जमात म्हणजे धनगर. मेंढपाळात ९४% धनगर आहेत. त्यांची गणना भटक्या जमातीत होते. त्याचे काही फायदे त्यांना मिळतात. धनगरांतही आता दोन भाग आहेत. एक गट आता मेंढपाळाचा धंदा करीत नाहीत, फक्त भटक्या जमातीत असण्याचा (Nomadic Tribes) फायदा घेतात. दुसरा गट अजूनही मेंढपाळाचा धंदा करतो. या दुसऱ्या गटाची आम्ही छोटीशी पाहणी केली आहे.
साधारण २००० कुटुंबांची पाहणी केली. फलटण तालुक्यातील १८ गावांत त्यांची वस्ती आहे. त्यांची कुटुंबे बेताची आहेत दर कुटुंबात ४.६ माणसे, त्यातील १७ मुले. दर हजारी पुरुषांमागे असलेले ८९० स्त्रियांचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. साक्षरतेचे प्रमाणही महाराष्ट्राच्या व देशाच्या सरासरीपेक्षा अर्धेच आहे. ७०% पेक्षा जास्त स्त्रिया निरक्षर आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ८ ते ९ महिने ही माणसे फिरत असतात. पावसाळ्यात जेव्हा ही गावी परत येतात त्यावेळी त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नसते. अलिकडे काही वडीलधारी मंडळी गावातच राहून मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
आमची पाहणी जरी दुष्काळाच्या दुसऱ्या वर्षी झाली तरी आम्हाला असे आढळून आले की ८०% लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आहेत. त्यांचे सरासरी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ३८,०००/- च्या घरात आहे. त्यांतील ९०% उत्पन्न मेंढ्यांपासून व १०% उत्पन्न रुटूखुटू शेतीतून मिळते. मेंढीपालनात सरकारी काहीही योजना नसल्या तरी लाभखर्च गुणोत्तर या भागातील कोरडवाहू शेतीपेक्षा, वृक्षशेतीपेक्षा किंवा पशुपालनापेक्षा सरस होते. हे गुणोत्तर ४.१० इतके म्हणजे खर्चाच्या चौपट नफ्याचे होते. जर कुरणांची परिस्थिती नियोजनपूर्वक सुधारली आणि प्रमुख रोगांविरुद्ध लसीकरणाची सोय झाली तर यात खूप सुधारणा होऊ शकते. सध्या मांसाचा धंदा कसायांच्या कब्जात आहे. त्याचाही आजच्यापेक्षा जास्त भाव मिळायला हवा. सध्या आम्ही दर जनावरामागे निपज सुधारणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यातून निदान ६०% निपज वाढेल. या प्रयोगाचे स्वतंत्र टिपण सोबत जोडले आहे.
७. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ ५% लोकसंख्याच कुरणी मेंढपाळ व्यवसायात गुंतलेली आहे. आपल्या कुरणांची अवस्था सुधारली आणि निपजही वाढली (दर वेताला एका जुळ्यांचा जन्म) तर या धंद्यात दसपट माणसे उतरतील याची मला खात्री आहे. बकऱ्यांपेक्षा शेळ्यामेंढ्या जलद वाढतात व म्हणून त्या जास्त उपयुक्त आहेत. त्याच चाऱ्यात त्या आपल्याला दुप्पट मांस पुरवू शकतात.
८. या अवर्षणप्रवण पट्ट्यातील सिंचनव्यवस्था लाभलेल्या २% लोकांची परिस्थिती पाहा. हे २% लोक सिंचनव्यवस्थेतील ७०% ते ८०% पाणी खेचून घेतात. त्यावर ऊस काढतात. अनुदानांमुळे हे पाणी खूप स्वस्त आहे. आज कालव्यांची अवस्था चांगल्या देखभालीअभावी फार वाईट आहे. धरणातून सोडलेल्या फक्त ३०% पाण्याचा हिशोब लागतो. बाकीचे पाणी झिरपून वाया तरी जाते किंवा बेकायदेशीरपणे लिलावात काढले जाते.
विहिरीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याचे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या गलथान कारभारामुळे भारी नुकसान होते. दुसरीकडे ५०% वीज चोरीला जाते. माझे वैयक्तिक मत असे बनले की एखादी व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याशिवाय तिकडे कोणी लक्ष देत नाही. आज सिंचनव्यवस्था आणि वीजपुरवठा-व्यवस्था या स्थितीपर्यंत आलेल्या आहेत.
फलटण तालुका, जि. सातारा येथील मेंढपाळ जमातींची आर्थिक-सामाजिक पाहणी: मार्च २००२ ते ऑक्टोबर २००३.
[ही पाहणी निंबकर अॅग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आली. त्यासाठी Maharashtra Goat & Sheep Research and Development Institute च्या श्रीमती सीमंतिनी खोत यानी पद्धत ठरवून आखणी करून दिली. पाहणीचे काही निष्कर्ष येथे दिले आहेत.]
मेंढीपालन हे सध्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचे उपजीविकेचे साधन ठरू शकते. किंबहुना म्हणूनच मेंढपाळांची प्राथमिक शिक्षण घेतलेली तरुण पिढी याच बापजाद्यांच्या व्यवसायात स्थिरावू इच्छिते. B.A.I.E. (Bharatiya Agroindustries Farm) ने ग्रामीण भागातील इतर निरनिराळ्या उपजीविकेच्या पर्यायांचे केलेले तुलनात्मक कोष्टक खाली देत आहोत.

उपजीविकेचे साधन कोरडवाहू शेती वनशेती स्थानिक गाय संकरित गाय म्हैस शेळी पालन मेंढी पालन
एकक २-३ एकर १ एकर २ ते ४ २-४ २ ५ ते ६ ८०-१०० चा कळप
परतावा ८ ३६ ९ १० ११ ७ ८
मिळण्याचा
काळ, महिन्यात
नफा/खर्च गुणोत्तर २.०० ३.२ २.८७ १.८३ २.१५ १.३२ ४.१०
सरासरी वार्षिक उत्पन्न १९००० आकडे नाही ८००० १८००० २०,००० ४८०० ३९०००
नक्त वार्षिक उत्पन्न आकडे नाही ७३१८ ३२७२ ४५४९ ६५६४ ८११ गणित मांडले नाही.

राष्ट्रीय आणि प्रांतीय दारिद्र्यरेषेचे आकडे पाहता मेंढीपालन आर्थिकदृष्ट्या सरस असल्याचे दिसते.
परंपरागत मेंढीपालन करणारांना अर्थातच चालत आलेल्या अनेक वर्षांच्या संक्रमित ज्ञानाचा फायदा होतो. याशिवाय त्यांचे मानसही भटक्या जीवनाला सरावलेले असते. तथापि यातही सुधारणा होणे आवश्यक आहे. केवळ नजरेचे, अंदाजाचे शास्त्र पुरत नाही. नवनवीन औषधे, खाद्ये येतात त्यामागची कार्यकारण प्रणाली माहीत हवी. तसेच परंपरागत ज्ञानाचेही काटेकोर परीक्षण करून आधुनिक ढाच्यात ते बसविले पाहिजे.
बाजारभाव सुधारले, पशुवैद्यकीय मोलाचा सल्ला व मदत सहजप्राप्त झाली, जनावरांचा विमा उतरविता आला ……. तर हा व्यवसाय नक्कीच आकर्षक होईल. मेंढपाळांची मानसिकता अजूनही वस्तुविनिमयाची (Barter) आहे. त्यातून त्यांना रोकड व्यवहारात आणले पाहिजे.
एक फार महत्त्वाची गोष्ट जाणवते. धनगरांचे समाजातील स्थान घसरत आहे. त्यांच्या स्त्रियांची तर परवडच होते. मुलांच्याही शिक्षणाचे प्रश्न आहेत. मेंढीपालनात महत्त्वाचा सहभाग असूनही, निर्णयप्रक्रियेत स्त्रिया कुठेच दिसत नाहीत. एकही महिला अल्पबचत गट, अथवा Self Help Group (SHG) मध्ये आढळली नाही. अशावेळी त्यांचे सक्षमीकरण कसे होणार, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग कसा मिळणार ?
दारिद्रयनिर्मूलन कार्यक्रमात मेंढीपालन हा महत्त्वाचा कार्यक्रम ठरू शकतो. मांसाहारालाही त्याचा उत्तम हातभार लागतो. लागोपाठच्या दुष्काळात तगून राहणारा हा व्यवसाय त्याची सुप्तशक्ती दणकट असल्याचेच दाखवतो.
महत्त्वाची निरीक्षणे व निष्कर्षः
फलटण तालुक्यातील मेंढपाळीचा धंदा ९४% धनगर जातीच्या हाती आहे. इतर जाती फिरस्तेपणाला नाखूष असतात. आणि कळप घेऊन चाऱ्यासाठी दुसरीकडे भटकणे ज्यावेळी अपरिहार्य होऊन बसते त्यावेळी ते आपले कळप धनगरांकडे सुपूर्त करतात.
एकूण दोन भागात समस्या मांडता येतील.
१) सामाजिकः
धनगरी समाज हा त्यांच्या भटक्या जीवनक्रमामुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेला आहे. त्यांच्यातील १००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण, बालमृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ऊसतोडणीच्या मुलांसाठी जशा ‘साखरशाळा’ चालविल्या जातात तशाच धर्तीवर याही मुलांसाठी शाळा चालविणे अगत्याचे आहे. त्यासाठी जुलै ते नोव्हेंबर हा काळ सुयोग्य आहे.
प्राथमिक शिक्षण एकदा नीट झाले तर माध्यमिक शिक्षणाचा ढाचा त्यांच्या व्यवसायाला धरून करणे योग्य ठरेल. ही मुले त्यांच्या उघड्यावरील आरोग्यदायक राहणीमुळे इतर मुलांपेक्षा सुदृढ असतात. तरीपण स्त्रिया व बालकांसाठी वैद्यकीय सल्ला केंद्रे, शिबिरे आयोजित करणे उचित आहे. २) आर्थिकः १. उत्तम जातीचे, जुळ्यांना जन्म देऊ शकणारे मेंढे पुरविणे अगत्याचे आहे, नव्हे निकडीचे आहे. २. जसे लहान दूध उत्पादकांचे दूध गोळा केले जाते. तशीच काहीतरी मांसासाठी बाजारपेठांची सोय होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तालुक्याचा ठिकाणी असे कत्तलखाने असावेत की जिथे मेंढीचे वजन व दर्जा ठरवून भाव मिळावा. सुरुवातीला Sheep & Goat Development Corporation यात पुढाकार घेईल व हळूहळू व्यवस्था मेंढपाळांकडेच हस्तांतरित होईल. ३. मेंढपाळांना कर्जे व पतपुरवठ्यासाठी आजच्या बँकिंग व्यवस्थेत बदल करावे लागतील. काही वेळा अवर्षण आणि साथीच्या रोगांमुळे कर्जदाराची परिस्थिती अवघड होते. याचाही विचार करावा लागेल. ४. जनावरांच्या विम्याचा विचार करावा लागेल. हे काम सोपे नाही. लांड्यालबाड्यांना वाव आहे. पण गरजेचे आहे. तेव्हा विचार पूर्वक पद्धती बसविल्या पाहिजेत. ५. पशुसंवर्धन, पशुआरोग्य, पशुखाद्य, रोग निश्चिती इ.साठी तज्ज्ञ सल्ल्याच्या व कार्यवाहीच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात. ६. गुरचरणांची, कुरणांची देखभाल, चांगल्या गवतांची पैदास यांची प्रात्यक्षिके दाखवायला हवीत. ७. नमुनेदार मेंढीपालनांच्या प्रकल्पातून घरोघरी शेळ्या पाळणाऱ्यांचेही आपसूकच प्रबोधन होईल. खेडेगावात अनेक घरी २-३ शेळ्या पाळल्या जातात.
ऋणनिर्देशः या अभ्यास पाहणीला
१. Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), Australia. 2. German-Israel Fund for Research and International Development (GIFRID) Project No. 196 / Israel. यांची मदत झाली.
प्रत्यक्ष पाहणीचे काम श्री.के.एम.चव्हाण यांच्या मदतीने श्रीमती ज्योती दातार, सामाजिक वैज्ञानिक यांनी केले.
[बी.व्ही. निंबकर यांच्या लेखांचा चिं.मो. पंडित यांनी केलेला भावानुवाद. निंबकर हे कृषिसंशोधन संस्था, फलटण, याचे संस्थापक आहेत.]
पोस्ट बॉक्स नं. २३, फलटण-लोणंद मार्ग, जिल्हा सातारा ४१५ ५२३.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *