महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळःसहकारी साखर, सूतगिरण्या व दुग्धव्यवसाय

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.
स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने निर्णय घेतला की अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांनी अनुसरलेली मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्था किंवा सोविएट युनियन, पूर्व युरोपीय देश यांची साम्यवादी अर्थव्यवस्था या दोन्ही भारताला स्वीकार्य नाहीत. कारण भांडवली अर्थव्यवस्थेत विषमता वाढते तर साम्यवादी अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्याची गळचेपी होते. म्हणून मिश्र अर्थव्यवस्था व लोकशाही नियोजन यांचा मार्ग भारताने स्वीकारला. मिश्र अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक व खाजगी उद्योगाबरोबर सहकारी उद्योगालाही स्थान मिळाले. त्या वेळी असा विचार होता की सहकारात सार्वजनिक क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी व खाजगी क्षेत्राचे स्वातंत्र्य या दोघाचा उत्कृष्ट समन्वय आहे. त्यामुळे सहकार अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा देऊ शकेल. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकाराला अनन्यसाधारण स्थान आहे. म्हणूनच १९५१ पासून सुरू झालेल्या पंचवार्षिक योजनेत सहकारी क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. रिझर्व्ह बँक, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रिअल फायनान्स कॉर्पोरेशन इत्यादींच्या माध्यमातून सहकाराला भक्कम आर्थिक साहाय्य प्राप्त झाले. सरकारी धोरणानुसार शेती-प्रक्रिया उद्योग सहकारी क्षेत्रासाठी राखून ठेवले. त्यामुळे सहकारी उद्योगांचा जोमाने विकास झाला.
सहकारी उद्योगधंदे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतली परिवर्तनाचे फार मोठे साधन ठरले. शेतात पिके पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला मालाच्या विक्रीसाठी व प्रक्रियेसाठी खाजगी व्यापाऱ्याकडे व उद्योजकाकडे पाहावे लागत असे. तो देईल तो भाव स्वीकारावा लागे. परंतु आता प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्याच्या मालकीत तो सहभागी झाला. शेतकऱ्याला त्याच्या मालासाठी शक्य तेवढा चांगला भाव देणे हेच सहकारी कारखानदारीचे उद्दिष्ट होते. शेतीमालाची प्रक्रिया झाल्यानंतर जे अधिक मूल्य अस्तित्वात येते (व्हॅल्यू अँडेड) त्याचा तो वाटेकरी झाला. शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य व समृद्धी प्रदान करण्याची सहकारी कारखानदारीत फार मोठी शक्ती होती.
१९९१ सालापासून मात्र सरकारच्या अर्थनीतीत फार मोठे स्थित्यंतर घडायला सुरुवात झाली. अर्थनीतीत का बदल घडून आला हे विस्ताराने या लेखात सांगता येणार नाही परंतु त्या बदलाचा सहकारी अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला त्याची दखल येथे घ्यावी लागेल. स्पर्धात्मक मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करणे हा नवा आर्थिक धोरणाचा उद्देश होता. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण हे नव्या अर्थनीतीचे परवलीचे शब्द होते. त्यात सहकारीकरणाला विशेष स्थान नव्हते. उलट इथून पुढे सहकारी संस्थांनी सरकारी मदतीवर विसंबून न राहता स्वतःच्या पायावर उभे राहावे व अनुदानांशिवाय बाजारी स्पर्धेत टिकून राहण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण करावी अशी अपेक्षा होती. आर्थिक नीतीतील आमूलाग्र फेरबदलामुळे सहकारी उद्योगांपुढे फार मोठी आह्वाने उभी राहिली आहेत. त्या आह्वानांना सहकारी उद्योग यशस्वीपणे सामोरी जाऊ शकतील काय हा आजच्या घडीचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सहकारी साखर कारखाने १९५० साली विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने व अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे महाराष्ट्रातील पहिला साखर कारखाना सुरू झाला. ब्रिटिशांच्या काळात दुष्काळी भागात लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून पवना नदीपासून कालवे खोदण्यात आले. त्यामुळे ऊस शेती शक्य झाली. परंत तयार झालेल्या उसाचे काय करायचे? त्यातनच सहकारी तत्त्वावर शेतकऱ्यांच्या मालकीचा साखर कारखाना प्रस्थापित करण्याची कल्पना पुढे आली. त्या काळात या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देणे सोपे नव्हते. मोठ्या प्रयत्नाने शेतकऱ्यांच्या अनेक सभांतून शेतकऱ्यांना भागभांडवल देण्यासाठी उद्युक्त करण्यात विखे पाटलांना यश मिळाले. वैकुंठ मेहता त्यावेळी राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक होते. नंतर ते पहिल्या मुंबई प्रांताच्या लोकप्रतिनिधींच्या सरकारात अर्थमंत्री झाले. गाडगीळांच्या प्रस्तावावर विश्वास ठेवून कारखान्याला त्यांनी सरकारी भागभांडवल दिले व इंडस्ट्रिअल फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले. कारखाना उभा राहिला. त्यावेळी खाजगी क्षेत्राबाहेर, सहकारी क्षेत्रात शेतकरी अशा त-हेचा कारखाना उभारू शकतील व चालवू शकतील यावर कोणाचा विश्वास बसत नव्हता. परंतु अशक्य ते शक्य झाले. प्रवरेच्या यशानंतर एकामागून एक असे अनेक सहकारी कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषतः कोल्हापूर, सांगली परिसरात उभे राहिले. आज महाराष्ट्रात अहमदनगर, सांगली, कोलापूर, सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, धुळे, औरंगाबाद, जालना या जिल्ह्याचे सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. आज देशातील एकूण ५२७ साखर कारखान्यांपैकी, १५८ कारखाने एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. ह्याचे १६,००० सदस्य आहेत. त्यातले ९३% लहान शेतकरी आहेत. त्यातले १४४ सहकारी क्षेत्रात आहेत. एकूण देशात २९५ सहकारी साखर कारखाने आहे. भारतातील ३५% साखर उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशातील ५० लाख शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यात १,३५० कोटी भाग-भांडवल गुंतवले आहे. एकंदर २४,००० कोटीची गुंतवणूक आहे. १७,००० कोटीची उलाढाल आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी दहा कोटी लोक या ना त्या स्वरूपात साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहेत.
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांनी स्वतःच्या पैशातून कोट्यावधी रुपयांच्या उपसा जलसिंचन योजना राबविलेल्या आहेत. नद्यावरील बंधारे, पाझर तलाव, रस्ते यांवर खर्च केला आहे. त्यामुळे हजारो एकर शेती पाण्याखाली आली आहे. उत्कृष्ट बियाण्यासाठी प्लॉट तयार करणे, कंपोस्ट खत तयार करणे, गोबर गॅस प्लँट तयार करणे, माती प्रशिक्षण प्रयोगशाळा काढून मोफत माती परीक्षण करणे, खते, कीटकनाशके पुरविणे, शास्त्रीय शेतीसाठी व जमीन-सुधारणेसाठी साहाय्य करणे इत्यादी विविध योजना राबवून सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस-शेतीच्या प्रगतीला महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी टाकाऊपासून टिकाऊ पदार्थांची निर्मिती केली आहे जसे प्रेसमडपासून पॅक्स, मद्यार्क निर्मिती, स्पेंट वॉशपासून पोटॅश, स्पिरिट, ग्लिसरीन, अॅसिड, कागद, पार्टिकल बोर्ड, मिथेनॉल प्रकल्प, जनावरांचे खाद्य, वीजनिर्मिती इत्यादी. शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबर जोडव्यवसाय करावे म्हणून दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळीमेंढीपालन यासाठी जागा, कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. शिवाय, वाहतूक व्यवसाय, शेतीसाठी यंत्रसामग्री, रसायनउद्योग, सहकारी बँका इत्यादी अनेक व्यवसायांना सहकारी साखर कारखान्यांनी चालना दिली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्माण झाला आहे. वारणासारख्या साखर कारखान्यांनी उत्कृष्ट गृहवस्तू भांडार चालविलेले आहे. साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रात प्राथमिक व उच्चशिक्षण संस्था, महाविद्यालये, पॉलीटेक्निक, मेडिसिन, इंजिनियरिंग, फार्मसी इत्यादी शैक्षणिक संकुले निर्माण केली आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील नेतृत्वाने आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी केलेले हे कार्य स्पहणीय आहे.
तरीपण सहकार शताब्दीच्या वर्षात सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडल्याचे दिसत आहे. कित्येक सहकारी कारखाने आजारी पडले आहेत. या उद्योगांवर ९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. २००४-०५ या वर्षी अवर्षणामुळे पाण्याची कमतरता होती. उसाअभावी गळिताचा हंगाम जानेवारीतच आवरता घ्यावा लागला. या वर्षी हंगाम सुरू करण्यासाठी ८९० कोटी रुपयाचे भांडवल आवश्यक होते. पण त्यासाठी राज्य सरकारने हमी देणे आवश्यक आहे. ती मिळत नसल्याने आजारी कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होऊ शकत नाही. अनेक साखर कारखान्यांचे शेतकऱ्यांचे देणे आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. २००३-०४ या वर्षी ज्या साखर कारखान्यांना अवर्षणाचा फटका बसला अशांना या पॅकेजचा लाभ मिळेल. या पॅकेजअंतर्गत कर्ज व त्यावरील व्याज यासाठी दोन वर्षाची सूट मिळेल परंतु याचा लाभ मिळण्यासाठी कारखाना नीट चालेल याची खात्री नाबार्डला पटवून द्यावी लागेल. अशा कारखान्यांना एन.सी.डी.सी. माध्यमातून खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल.
परंतु या पॅकेजमुळे सहकारी साखर कारखानदारी आजारपणातून उठेल याची खात्री नाही. (गैरव्यवहारामुळे आजारी पडणाऱ्या कारखान्यांना पॅकेजच्या कुबड्या सक्षम करू शकणार नाहीत) कारण आजाराने दुर्धर स्वरूप प्राप्त केले आहे. अलीकडे प्रसिद्ध झालेले वृत्त बोलके आहे ‘सांगली जिल्ह्यातील तासगाव व नांदेड जिल्ह्यातील कळंबर सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत गेल्यानंतर राज्यातील दिवाळखोरीत गेलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या आता २३ वर पोचली आहे. कारखाना चालविण्यासाठी निधी नसल्याने गेली ४ वर्षे कारखाना गाळप हंगाम घेऊ शकलेला नाही. शेतकऱ्यांची देणी (३५ कोटी), कामगारांची देणी, विविध कर्जाचा डोंगर यामुळे कारखान्याचा संचित तोटा ७२ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. भागभांडवल शिल्लक राहिलेले नाही. (लोकसत्ता- ८ फेब्रुवारी २००६) २५ वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या एकेका कारखान्याच्या डोक्यावर आज २०० कोटी रुपये कर्ज आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राचे मानदंड असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची अशी दुरवस्था का झाली? केवळ २००३-०४ वर्षातील अवर्षणालाच सारा दोष देता येणार नाही. अधिक खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे.
सहकारी साखर कारखाना हा एक आर्थिक व्यवसाय आहे. तो त्या निकषावरच चालला पाहिजे. परंतु सहकारी साखर कारखान्याचे राजकीयीकरण झाले. सहकारी साखर कारखान्याकडे राजकीय प्रभुत्वाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागले. प्रवरा कारखाना सुरू झाला तो ऊस पिकविण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते म्हणून. परंतु नंतर राजकीय नेते आपला प्रभाव पाडण्यासाठी पाणी उपलब्ध असो वा नसो आपल्या प्रदेशात आपल्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना सुरू केलाच पाहिजे म्हणून प्रयत्नशील झाले. सरकारवर राजकीय दबाव आणून लायसेन्स व आर्थिक साहाय्य मिळविण्यात यशस्वी झाले. खरे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. तेथे पर्जन्याची व भूगर्भजल स्रोताची कमतरता आहे. ऊस हे फार पाणी खाणारे पीक आहे त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने साखर कारखाने सुरू करणे मुळातच चुकीचे होते. पण निसर्गापेक्षा व अर्थकारणापेक्षा राजकारण वरचढ ठरले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. पाणी अपुरे पडले; ऊस उत्पादन अपुरे पडले व ऊसासाठी पळवापळवी सुरू झाली. ती रोखण्यासाठी सरकारने प्रत्येक कारखान्यासाठी ‘झोन’ घालून दिले. त्या झोनच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी तेथील कारखान्यालाच ऊस पुरविला पाहिजे अशी सक्ती झाली. तसेच राज्य सरकारच उसाचे भाव ठरवू लागले. खरे तर अशा त-हेचा सरकारी हस्तक्षेप सहकारी स्वायत्ततेला मारक आहे. प्रत्येक सहकारी संस्थेने आपापले आर्थिक निर्णय घेतले पाहिजेत. संस्थेच्या सदस्य शेतकऱ्यांनाही निर्णय स्वातंत्र्य हवे. ते हिरावल्यामुळे सहकारी संस्थेचे सरकारीकरण झाले. सरकारही राजकीय कारणासाठी सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करू लागले. याच्या जोडीला सहकारी साखर कारखान्यात घराणेशाही माजली. एक एक घराणे आपापल्या साखर कारखान्याचे स्वतःला मालक समजू लागले. सहकारी सुभेदार (शुगर बॅरन्स्) म्हणून त्यांना ओळखले जाऊ लागले. वारसाहक्काने त्या घराण्यात मालकी टिकून राहू लागली. यामुळे जे खरे मालक लहान-लहान शेतकरी, त्यांना साखर कारखान्याबद्दल कोणतीच आपुलकी राहिली नाही. त्यामुळेच आपल्याच कारखान्याविरुद्ध आमदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली योग्य भाव मिळण्यासाठी व वेळेवर पेमेंट मिळविण्यासाठी शेतकरी सदस्य आंदोलन करू लागले. त्यांच्यावर लाठीमार झाला. सहकाराचे हे विडंबन होते.
राजकारण, सरकारी हस्तक्षेप आणि घराणेशाही याचा सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर अनिष्ट परिणाम झाला. कशीही नोकरभरती करणे, आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तींना व्यवस्थापनांसाठी निवडणे यामुळे व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला. खालील वृत्त बोलके आहे ‘अकुशल व्यवस्थापनामुळे सहकारी साखर कारखाने तोट्यात गेल्याचा अहवाल वेगवेगळ्या समित्यांनी दिला आहे. तरीही साखर आयुक्तांनी ‘आणंद मार्फत’ निवडलेल्या कार्यकारी संचालकांना नियुक्त्या देण्याचे पत्र देऊनही कारखान्यांनी डोळेझाक चालवली. राज्यशासनाकडूनही दुर्लक्ष केले. ७० कारखान्यांमधील कार्यकारी संचालक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर सगेसोयऱ्यांना प्रभारी पदे देऊन संचालकांनी एकहाती कारभार चालवला आहे. अकुशल व्यवस्थापनामुळे कारखाने डबघाईस आले आहेत.’ (लोकसत्ता . नोव्हेंबर १८. २००५). भ्रष्टाचार माजला आहे. अलीकडे दिलेल्या आपल्या मलाखतीत खासदार बाबासाहेब विखे पाटील यांनी हे स्पष्टपणे मांडले आहे “साखर कारखान्यांच्या निवडणुका धोरणाच्या प्रश्नावर होत नाहीत तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर होतात. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवून कारखाने कसे सुधारतील?’ “साखर कारखान्याचा परवाना म्हणजे जहागीर मिळाली अशा थाटात वागणाऱ्यांचे बहुमत सध्या साखर कारखानदारीत दिसत आहे.” (चंद्रहास मिरासदार साखरसम्राटांना कानपिचक्या लोकसत्ता, ३.१.२००६)
यापुढे परवानाधिष्ठित मक्तेदारी चालू राहणार नाही. भारत सरकारने ३१ ऑगस्ट १९९८ रोजी साखर-उद्योग परवानामुक्त केला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने २००५ पासून साखर-उद्योग पूर्णपणे मुक्त करण्याचा ठराव केला आहे. त्यामुळे यापुढे जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. साखरेवरील निर्बंध उठल्यामुळे प्रथमच साखरविक्रीची जबाबदारी कारखान्यावर येऊन पडली आहे. यापुढे परंपरागत पद्धतीने उत्पादन न करता दर्जा उंचावावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांनाही उसाचे एकरी उत्पादन व उसाचा साखर उतारा वाढवावा लागेल. कारखान्यांना उत्पादनखर्चात बचत करून उपवस्तूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावे लागेल.
या परिस्थितीत कार्यक्षम व्यवस्थापन असेल तरच सहकारी साखर कारखाने टिकून राहतील. अन्यथा सहकारी साखर कारखान्याचे खाजगीकरण होईल. आजारी सहकारी साखर कारखाने खाजगी साखर कारखानदार चालवायला घेत आहेत. तासगाव सहकारी साखर कारखाना यंदा उगार शुगर या खाजगी कंपनीला चालविण्यास देण्यात आला आहे. कर्नाटकातील रेणुका शुगर या खाजगी कंपनीनेही आजारी सहकारी साखर कारखाने चालविण्यास घेतले व त्रेपन्न कोटीपेक्षा जास्त निव्वळ नफा मिळविला. परंतु आजच्या उदारीकरणाच्या युगात केवळ खाजगीकरणाचे गुणगान गावे असे नाही. सहकारी साखर कारखानेसुद्धा व्यवस्थापन सुधारल्यास स्पर्धात्मक युगात तगू शकतील. ‘राजारामबापू’ कारखान्याची (खरेतर सहकारी साखर कारखाने एका व्यक्तीच्या नावाने ओळखले जाऊ नयेत) शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दर देण्याची ख्याती आहे. पंढरपूरच्या पांडुरंग सहकारी कारखान्याने पूर्वी तोट्यात चाललेल्या खाजगी कारखान्याची मशिनरी विकत घेऊन चांगला कारखाना चालवून दाखवला. हा कारखाना शेतकऱ्यांना रु. १४००/- दर टनामागे देतो. इचलकरंजीजवळचा जवाहर साखर कारखाना वीज विकून दरमहा २ कोटी उत्पन्न कमावतो. वारणा सहकारी साखर कारखान्याने ऊस-उत्पादकांना १३०० रुपयाचा पहिला हप्ता देण्याची घोषणा केली. या कारखान्याने कोरेगाव येथील जरंडेश्वर हा आजारी साखर कारखाना चालविण्यासाठी घेतला आहे. सहकारी साखर कारखाना सहकारी तत्त्वानुसार चालला तर तो यशस्वी होईल. ऊस उत्पादक हा दुसरा कोणी नसून कारखान्याचा मालक आहे हे संचालकांनी क्षणभरही विसरू नये. सदस्य शेतकऱ्यांना सर्वसाधारण सभेत आपले विचार मांडता आले पाहिजेत. संचालकांची त्यांच्याशी बांधिलकी असली पाहिजे. सर्व व्यवहार उघड केले तर भ्रष्टाचाराला व गैरव्यवहाराला जागा मिळणार नाही. हाच तर सहकाराचा आशय आहे.
सहकारी सूत गिरण्या
कापूस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सहकारी साखर कारखाने ऊस शेतकऱ्याचे हित साधू शकले त्याचप्रमाणे सहकारी सूत गिरण्या कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरू शकतात अशा कल्पनेतून महाराष्ट्रात सहकारी सूतगिरण्या सुरू झाल्या. त्यातल्या बहुसंख्य कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. काही थोड्या हातमाग विणकरांच्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात आयको, नवमहाराष्ट्र, डेक्कन अशा नामवंत सहकारी सूतगिरण्यांच्या पाठोपाठ गणेश, दत्त, गडहिंग्लज, इंदिरा महिला अशा अनेक सहकारी सूत गिरण्या अस्तित्वात आल्या. इचलकरंजीला महाराष्ट्रातले मँचेस्टर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या सूतगिरण्यांना मदत करावयाच्या सरकारी धोरणामुळे आणि एनसीडीसीच्या मदतीमुळे सहकारी सूत गिरण्यांच्या स्थापनेला उत्तेजन मिळाले.
सहकारी सूतगिरण्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. पहिली समस्या कापसाच्या उपलब्धीची. खरे तर सहकारी सूत गिरण्यांना लागणारा कापूस गरजेनुसार सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनी पिकवावा हे सहकारी व्यवस्थेनुसार योग्य व्यवस्थापन आहे परंतु सरकारच्या ‘मोनोपोली प्रोक्युरमेंट’ योजनेनुसार कापूस पणन महासंघाकडून कापूस खरेदी करावी असे बंधन घालण्यात आले. पणन संघाने बाजारभावापेक्षा अधिक दराने कापूस उपलब्ध केल्याने सूत गिरण्यांच्या अर्थशास्त्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला. कारण सूतउत्पादनाच्या खर्चात कापसाचे मूल्य ५०%-५५% असे. अन्य पुरवठाधारकापासून कापूस खरेदी करण्यास सरकारची परवानगी आवश्यक होती. सरकारचे विशिष्ट प्रकारचे लडीसूत सहकारी गिरण्यांनी तयार करावे हे बंधनही अडचणीचे ठरले. बाजारात होणारे सूतभावातील चढउतारही अस्थिरता निर्माण करत होते. सहकारी सूतगिरण्यांना खेळते भांडवल उभारण्यातही सरकारने मर्यादा घातल्या. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानानुसार कारखान्यांचे आधुनिकीकरण आवश्यक होते. तेही सहकारी सूत गिरण्यांना कठीण जात होते. विद्युत सेवेचा खर्च, विक्रीकर यांचाही बोजा पडत होता. या सर्व कारणामुळे नफ्यात चाललेल्या कारखान्यात घट झाली.
तरीसुद्धा सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणे सहकारी सूत गिरण्यांनीही ग्रामीण अर्थ व सामाजिक व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यात हातभार लावला. पण सहकाराच्या शताब्दी वर्षात आज सहकारी सूतगिरण्या रखडत चालल्यासारख्या दिसतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रभावी व्यवस्थापनाचा अभाव.
इचलकरंजीला ‘मँचेस्टर’चा दर्जा मिळवून देणारी, दोन हजार कामगारांना रोजीरोटी देणारी, ८५ हजार चात्यांची महाकाय डेक्कन सहकारी सूतगिरणी ही भारतातील सहकारी तत्त्वानुसार चालणारी पहिली सूतगिरणी. या गिरणीच्या गौरवशाली इतिहासाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. १७.१.२००६ ही या गिरणीच्या आयुष्यातील शेवटची तारीख ठरली कारण त्या दिवशी पुणे येथे ही सहकारी गिरणी लिलावात मुंबईच्या के.एस.एल. इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीला ३६ कोटी रुपयाला विकली गेली. काँग्रेसचे खासदार आबासाहेब खेबूडकर यांनी १९६४ मध्ये या गिरणीचा पाया घातला. देश, विदेशात दर्जेदार सूत निर्यात करणारी ती प्रमुख गिरणी होती. मग तिचा ह्रास का झाला ? ऋणवसूली प्राधिकरणापुढे या लिलावावर शिक्कामोर्तब झाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिली २५ वर्षे ग्रामीण भागात सहकारी चळवळीने नवचैतन्य निर्माण केले परंतु ८० च्या दशकात राजकारणाची दुसरी पिढी अवतरली आणि सहकाराचे स्वाहाकारात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव, नेत्यांची खाबूगिरी आणि लेखापरीक्षकांची उदासीनता, यामुळे ग्रामीण प्रदेशाचा कायापालट करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या सहकार चळवळीच्या शताब्दी वर्षात तिचे श्राद्ध करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इचलकरंजीच्या डेक्कनचा लिलाव हे त्याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणावे लागेल. (राजेंद्र जोशी सहकाराचे श्राद्ध लोकसत्ता २०.१.२००६)
विदर्भ हा महाराष्ट्रातील कापूस पैदाशीसाठी प्रमुख प्रदेश मानला जातो. आज येथील कापूस पिकविणारा शेतकरी आत्महत्या करत आहे. एका बाजूने उत्पादनावरचा वाढता खर्च आणि दुसऱ्या बाजूने कापसाला मिळणारे अपुरे भाव यामुळे कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाल्यामुळे निराशेच्या पोटी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सहकारी तत्त्वावर समर्थपणे चालणाऱ्या सूतगिरण्या चांगला भाव देऊन शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवू शकल्या असत्या. परंतु एका वृत्तांत सांगितल्याप्रमाणे गेली १५ वर्षे ज्या गिरणीवर अमरावती येथे काम चालू आहे ती पुरी होऊ शकली नाही. सहकारी चळवळीची ही शोकांतिका आहे.
सहकारी दुग्धव्यवसाय
दुग्धव्यवसाय हा शेतकरी कुटुंबाचा एक महत्त्वाचा जोडव्यवसाय आहे. विशेषतः त्यात स्त्रियांचा सहभाग विशेष आहे. भूमिहीनही हा व्यवसाय उपजिविकेचे साधन म्हणून करू शकतात.
सहकारी तत्त्वावर दुग्धव्यवसाय यशस्वीपणे करण्यात आणंदच्या अमुल या सहकारी संस्थेने उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखविली. खेडोपाड्यात दग्धपुरवठा सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण करणे, त्या यंत्रणेतन दध गोळा करणे. त्याचे पाश्चरायझेशन करून टेटापॅक पिशव्यातून दूध शहरात विकणे, दुधाचे लोणी, तूप, चीज, पावडर इत्यादीत रूपांतर करणे आणि या सर्वांचा लाभ दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना देणे असा अमूलचा व्यापक कार्यक्रम होता. अमुलचे हे उदाहरण पुढे ठेवून गुजरातेत अन्यत्र सुरत, मेहेसाणा इत्यादी ठिकाणी सहकारी दुग्धव्यवसाय यशस्वी रीतीने सुरू झाला. आणंदचे शिल्पकार वर्गीस कुरियन यांच्या निमंत्रणावरून तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी आणंद येथे मुक्काम केला. ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी श्री कुरियन यांना आणंदच्या धर्तीवर सर्व भारतात असा कार्यक्रम राबविण्याची विनंती केली. यातूनच ‘ऑपरेशन फ्लड’ – दुधाचा पूर हा कार्यक्रम उदयास आला. १९७० साली सुरू झालेल्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई या चार महानगरांच्या आसमंतातील दुग्धक्षेत्राचा समावेश होता. २७ जिल्ह्यांतील १४ लाख दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला. १९८७ साली सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यात १४७ महत्त्वाच्या शहराच्या आसमंतातील १६० जिल्ह्यातील १ कोटी दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश झाला. १९८९ साली दुग्धव्यवसायाच्या तांत्रिक विकासासाठी टेक्नॉलॉजी मिशनचा प्रारंभ झाला. आय.आर.डी.पी., एस.एफ.डी.ए., ट्रॉयसम इत्यादी कार्यक्रमांतर्गत दुग्ध व्यवसायाला ग्रामीण विकासात महत्त्वाचे स्थान मिळाले.
महाराष्ट्राने या सर्व कार्यक्रमाचा लाभ घेतला परंतु हे कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यात सारखेच यशस्वी झाले असे म्हणता येणार नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी दुग्धव्यवसाय यशस्वी झाला. परंतु जळगाव जिल्ह्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्या अशा (१) दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेळीच पेमेंट होत नाही. (२) सदस्य आपले दूध सहकारी संस्थेस न देता खाजगी व्यापाऱ्यांना विकतात. (३) सोसायटीचे सेवक गैरव्यवहार करतात. (४) सहकारी संस्था जनावरांसाठी वैद्यकीय सेवा पुरवीत नाहीत. (५) शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत नाहीत. (६) भ्रष्ट राजकारणामुळे सहकारी संस्थाच्या कारभारावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे.
सहकारी साखर कारखाने व सूत गिरण्या यांच्याप्रमाणे सहकारी दुग्ध संस्था सुद्धा शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारून ग्रामीण प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास घडवू शकतात. परंतु त्यासाठी गैरकारभार, अकुशल व्यवस्थापन व भ्रष्ट राजकारण यास वाव देता कामा नये.
सहकाराच्या शताब्दीवर्षात सहकारी उद्योग धोक्यात आले आहेत. नव्या खाजगीकरणाच्या लाटेत सहकारी उद्योग वाहून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी दोष व त्रुटी काढून टाकून सहकाराचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे.
[निवृत्त संचालक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेव्हलपमेंट व संस्थापक संचालक, वैकुंठलाल मेहता इन्स्टिट्यूट ऑफ को ऑप.मॅनेजमेंट ३४, सहवास सोसायटी, कर्वेनगर, पुणे ४११ ०५२.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *