सुरक्षित शेतीतच भारताची प्रगती

भारताचे पहिले पंतप्रधान कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाण्याची धरणे ही आधुनिक मंदिरे आहेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी करण्यास वेळ लागला तरी चालेल पण शेतीविषयी कोणतीही कृती करण्यास वेळ लागता कामा नये असे विधान केले होते. आता आयटीबीटीच्या युगात शेतीला सर्वांत कमी प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जागतिक व्यापार परिषदेमुळे जग ही एकच व्यापारपेठ आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्र रिकार्डो यांच्या तुलनात्मक फायदा या तत्त्वावर अवलबून आहे. याचा अर्थ कोकणामध्ये पोषक वातावरणामुळे आंबा अधिक किफायतशीर येत असेल, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील जिरायत भागात जर बाजरी/ज्वारी फायदेशीर येत असेल तर त्या भागात तीच पिके करावीत. त्यामुळे खर्चात बचत होऊन उत्पादकता वाढते. याप्रमाणे जगभर निरनिराळ्या देशांमध्ये जी उत्पादने चांगली येतील ती त्यांनी करावीत आणि समान पातळीवर जगभर त्याचा व्यापार करावा. हे रिकार्डोचे जागतिकीकरणाचे तत्त्व अंमलात आणावयाचे झाल्यास भारताला शेतीखेरीज पर्याय नाही.
भारतीय शेतीचा इतिहास हा साडेचार हजार वर्षांचा असल्याचे संदर्भ मिळतात. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ५५% लागवडीयोग्य क्षेत्र भारतात आहे. सर्वांत जास्त सिंचनक्षेत्राखाली जमीन भारतात आहे. जगातील सर्वांत जास्त धरणे भारतात आणि भारतातील सर्वांत जास्त धरणे महाराष्ट्रात आहेत. भारतातील माती जमीन व हवामान यांची विविधता पाहता, जगातील कोणत्याही भागात येणारे पीक भारतातील कोणत्यातरी भागात निश्चित येते. भारतीय शेतकरी हा पारंपरिक आहे. त्यामुळे जन्मजात त्याला शेतीचे मूलभूत ज्ञान असते. जगाच्या नकाशावर भारताचे स्थान हे व्यापाराच्या दृष्टीनेही मोक्याच्या ठिकाणी आहे. आज भारतात जगाच्या एकूण शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५% शेतकरी आहेत. देशातील काम करणाऱ्या ६०% लोकांना शेतीतून प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. उद्योगातील एकूण कामगारांच्या सुमारे १८% कामगार शेतीवर आधारित असलेल्या प्रक्रियाउद्योगाने सामावून घेतले आहे.

हे सर्व सविस्तर सांगायचे प्रयोजन म्हणजे शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षितता यांचा मूलभूत आधार आहे. शेतीला प्राधान्य दिल्यास जगाची बाजारपेठ निश्चितपणे काबीज करता येतील. पण दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेती व संलग्न व्यवसायावर योजनेमध्ये असणारी तरतूद ही २५% पासून ३% पर्यंत खाली आली. १९५१ साली शेतकरी व बिगरशेतकरी यांच्या उत्पन्नाचे प्रमाण हे १ : २.४ होते. आज ते १:६.५ असे झाले आहे. याचा अर्थ शेतकरी बिगरशेतकऱ्यापेक्षा गेल्या ५० वर्षांत तुलनात्मक सुमारे पावणेचारपटीने गरीब झाला. याच काळात देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन ५.५ कोटी टनापासून २१ कोटी टनापर्यंत वाढले. दुधाचे उत्पादन १.७५ कोटी टनापासून ९.५ कोटी टनापर्यंत वाढले. आज जगामध्ये भारत एकूण दूध उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे. ढोबळ मानाने याच काळात शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय आदींचे उत्पादन, विशेषतः शेतीतील काही उत्पादन चार पटीने वाढले व उत्पादकता तीन पटीने वाढली. याचा अर्थ अधिक उत्पादन केल्याबद्दल शेतकऱ्यांना शिक्षा मिळाली.

जगातील अमेरिका, कॅनडा, पश्चिम युरोप, ब्राझील, इस्राईल आदि प्रगत देशांनी त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीच्या उत्पन्नाला व उत्पादनाला संरक्षण मिळावे म्हणून निरनिराळ्या कारणांसाठी विमा, पुनर्विमा आणि शेवटी सरकारची हमी यांद्वारे अनेक योजना केलेल्या आहे. जपानने १९२० सालापासून, अमेरिकेने १९३८ सालापासून व ब्राझीलने १९५७ सालापासून या योजनांची सुरुवात केली. कालपरत्वे त्यांमध्ये बदल केले. मोरोक्को, ट्युनिशिआ, इथियोपिया आदि अविकसित व विकसनशील देशही बॉण्डद्वारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारपेठेत निधी उभा करून पावसाच्या अनियमित/अवेळी कमीजास्त पडण्यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा योजना सुरू करीत आहेत. जागतिक बँक अशा प्रकारच्या योजनेला प्रायोगिक तत्त्वावर अर्थसाहाय्य करीत असते. जागतिकीकरणामध्ये एकीकडे सर्व प्रगत देश व काही प्रगतिशील देश आपापल्या देशातील शेतकऱ्यांना शेतीउत्पन्नाच्या सर्व धोक्यांपासून सुरक्षित करून त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली कुटुंबीयांसह नोकरदारांप्रमाणे निवृत्तिवेतन व आरोग्याचे सुरक्षाकवच देत आहे.

अमेरिकेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकरी उत्पन्न, एकूण उत्पादन, बाजारभाव, आदींपासून संरक्षण देण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारच्या ११ योजना आहेत. यामुळे बँका इतक्या निश्चिंत आहेत की त्या शेतीला पतपुरवठा करण्यासाठी सर्वांत अगोदर प्राधान्य देतात. तेथील लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा कमीतकमी त्रास होतो. किंबहुना शेतकऱ्यांना निश्चिंती म्हणजे देशाला मनःशांती, असे समीकरण तेथे दिसून येते. अशा प्रकारच्या विमा योजना याच बँकांना घेतलेल्या कर्जासाठी हमी म्हणून देता येतात. त्यामुळे अमेरिकेतील एकूण शेतीचे उत्पन्न हे जर १२ कोटी ५० लाख रुपये असले तर कर्जही तेवढेच असते. आपल्याकडे एकूण शेती व संलग्न व्यवसायाच्या ३०% चे आत पतपुरवठा असतो. शेतकरी सावकाराकडे जाण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

हे सर्व परदेशात ते देश श्रीमंत आहेत म्हणून करीत नाहीत किंवा शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे म्हणून त्यांना करणे शक्य आहे असेही नाही, तर शेतकरी जगला तरच देश जगेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीवर देशाची आर्थिक समृद्धी अवलंबून आहे, अशी त्यांची म्हणजे सगळ्या देशवासीयांची ठाम श्रद्धा आहे. अमेरिकेत प्रत्येक तीन शेतकऱ्यांमागे एक शेतकरी हा निर्यातदार असतो. कोणत्याही नैसर्गिक वा मानवी कारणामुळे जर आपत्ती आली तर शेतीसाठी त्याला आपत्कालीन मदत द्यावी लागत नाही. एकीकडे सर्व आयुधांनी व सुरक्षा-कवचांनी स्पर्धक म्हणून हे शेतकरी व्यापाराच्या युद्धभूमीवर जगात उभे असताना १८ विश्वे दारिद्र्यात असणारा, कायम निसर्ग, बाजारपेठ, सरकारी धोरण, दलाल, बँका व अकार्यक्षम शासकीय खाती यांच्यापासून पीडित असलेला भारतातील कष्टाळू शेतकरी स्पर्धा कशी करणार ? त्यासाठी आपणास शेतीकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. आज काचेच्या कपाटात पायातले जोडे विक्रीसाठी ठेवले जातात, तर फळे व भाजीपाला उघड्यावर, रस्त्यावर व काही ठिकाणी तर गटाराकडेला विकायला ठेवला जातो.

वरील सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून भारतातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या शेती-उत्पन्नातील जोखिमीच्या व्यवस्थापनासाठी इर्मा (Income Risk Management in Agriculture) ही योजना पुस्तकरूपाने त्यावेळचे भारताचे अर्थमंत्री मा. ——————
च्या हस्ते प्रकाशित केली. या योजनेचे सादरीकरणही दिल्ली येथे अर्थ व शेतीक्षेत्रातील तज्ज्ञांसमोर करण्यात आले होते. त्यानंतर कृषिमंत्री मा. शरदरावजी पवार यांनीही दिल्ली येथे संबंधित तज्ज्ञ व सचिवांच्या उपस्थितीत या योजनेचे सादरीकरण त्यांच्या निमंत्रणावरून केले होते. सध्याच्या पीक-विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हमी देत नाही. ही योजना देशाच्या काही भागांतील काही पिकांच्या काही मर्यादेपर्यंत उत्पन्नाला सुरक्षित करते. त्यामुळेच ती शेतकऱ्यांच्यात मान्यताप्राप्त झालेली नाही. किंबहुना बँकाही ही विमा योजना कर्ज देतेवेळी हमी धरत नाहीत. सद्यःस्थितीत शेतीविम्यातून संबंधित अधिकारी मन बाहेर काढत नाही आणि पटली तरी ईर्मा सारखी संकल्पना स्वीकारीत नाहीत. असेही असू शकेल की, इर्माद्वारे जर भारतातील सुमारे १३ कोटी शेतकरी कुटुंबे सुरक्षित झाली तर सुमारे ७५ कोटींचा ग्रामीण भाग हाही समृद्ध होतो. सरकारला भविष्यात कोणत्याही प्रकारची अनुदाने जी आज शेतीच्या नावावर द्यावी लागतात ती द्यावी लागणार नाहीत. सरकारचा सर्व आपत्कालीन व तात्पुरत्या मदतीवरचा खर्च शून्य झाल्यामुळे त्यासंबंधित खात्यातील कर्मचाऱ्यांना व काही उद्योगांना असुरक्षितता वाटत असेल. याचबरोबर शेतकरी व ग्रामीण भाग समृद्ध झाल्यामुळे देशात सुबत्ता येईल. शहरी सामान्य ग्राहकाला त्याच्या खिशाला परवडेल अशा खाण्यापिण्याच्या वस्तू मिळतील. या सर्व गोष्टींमुळे छोट्या छोट्या कारणांसाठी राजकीय नेत्याकडे सामान्य जनतेला जावे लागणार नाही. त्यामुळे त्यांना असुरक्षितता वाटत असेल का, अशी मला दाट शंका वाटते. भूमाते ने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. विलासराव देशमुख यांनाही इर्मा योजना सादर केलेली होती आणि राज्य सरकारने कायदा करून पाच वर्षांत ती पूर्णत्वाने राबवावी असे सुचविले होते. पण अजूनही ती समिती मीटिंगच्या जंजाळातून बाहेर येत नाही. भूमाते ने भारत व महाराष्ट्र सरकारला सादर केलेली इस योजना कायदा करून राबविल्यास भारत एका दशकात जगातील एक अग्रगण्य आर्थिक महासत्ता असेल, एवढेच नव्हे तर भूकबळी, कुपोषण, बेकारी, प्रदूषण, आर्थिक मंदी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, यांचे प्रमाण नगण्य होईल.

आता थोडे महाराष्ट्र सरकारला सादर केलेल्या इर्मा योजनेविषयी.
शेतकऱ्यांसाठी निश्चित उत्पन्नाची हमी-इर्माः
१) इर्मा योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शेती-उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन राबवण्यासाठी स्वतंत्र निधी आणि उत्तरदायित्व उभारण्याचे धोरण हवे. इर्मा या नावाने कायदा करून पाच वर्षे कालावधीचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा.
२) ह्या कालावधीत महाराष्ट्रातील २५% शेतकऱ्यांना आयकरपात्र होण्याइतपत उत्पन्न मिळण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात यावे. त्यामुळे इर्मा पाच वर्षानंतर शासनासाठी बोजा न ठरता स्वतंत्ररीत्या स्वावलंबी वैधानिक मंडळ म्हणून कार्यरत राहील. ही योजना राबविताना शेती-व-शेतकरीसंबंधित सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांना त्यांच्या अकार्यक्षमतेबाबत उत्तरदायित्व स्वीकारून झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करून द्यावी लागेल. इर्मा सारख्या योजना, विमा-पुनर्विमा पद्धतीने स्थळरूप बदल करून जगातील अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील, जपान, पश्चिम युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदि देश राबवितात. याशिवाय इथिओपिया, मोरोक्को व ट्युनिशिया हे देश पावसाच्या अनियमितपणामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा योजना लागू करण्याच्या मार्गावर आहेत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कॅट बॉन्डस उभे करून नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जागतिक बँकेकडून या प्रकारच्या पथदर्शक प्रकल्पासाठी मदत मिळण्याची शक्यता आहे. पुनर्विमा करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जगातील काही प्रमुख कंपन्या भारताने अशी योजना केल्यास धोका स्वीकारून भाग घ्यावयास तयार आहेत. याचे एक कारण असे असू शकते, की भारतातील ग्रामीण भागातील त्यांच्या उत्पादित मालाला निश्चित उत्पन्नामुळे मोठी बाजारपेठ भविष्यात मिळेल.
इर्मामध्ये खालील जोखमींचा समावेश आहे:
१) वेळेवर पाऊस नसणे वा ओला दुष्काळ. २) रोग पडणे. ३) किडींचा प्रादुर्भाव. ४) काढणीचे वेळी पाऊस पडणे. ५) वाईट हवामान – हवामानातील बदल. ६) पक्षी – प्राणी यांचा त्रास. ७) बाजारपेठेतील चढउतार. ८) खत, बी-बियाणे यांची अकार्यक्षमता ९) वेळेवर व पुरेसे पाणी नसणे. १०) वेळेवर व पुरेशी वीज नसणे. ११) वेळेवर पतपुरवठा नसणे. १२) किफायतशीर व्याजदराने पतपुरवठा नसणे. १३) शेतात साठवणूक-सुविधांचा अभाव. १४) उत्पादनाच्या ठिकाणी प्रक्रिया-सुविधा नसणे. १५) शेतापर्यंत दळणवळण-सुविधा नसणे. १५) बाजारपेठेची माहिती नसणे. १७) कर्जबाजारीपणामुळे पीक येण्यापूर्वीच सौदा. १८) कर्ज कसे घ्यावे माहीत नसणे. १९) नुकसान भरपाईत प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाचा विचार नसणे. २०) धूप झाल्याने मातीचे होणारे नुकसान, २१) उष्मा. २२) ज्वालामुखी. २३) उद्रेक. २४) स्फोट. २५) नैसर्गिक आपत्ती. २६) मानवनिर्मित आपत्ती युद्ध, दंगल, फसवणूक. २७) सरकारी धोरणातील अनिश्चितता. २८) प्रति एकरी अपेक्षेपेक्षा कमी होणारे उत्पादन.

इर्मा मध्ये खालील टप्प्यांचा समावेश आहे.:
१) सरकारचे शेती खाते, कृषि-विद्यापीठ व पणन-खात्यांच्या सहभागाने पीक नियोजनाचा आराखडा, जमिनीचा प्रकार, हवामान, देशांतर्गत व परदेशी बाजारपेठेतील मागणी याप्रमाणे जाहीर करेल. २) सरकार हंगामाअगोदरच शेतमालाची किंमत ठरवते. ३) शेतकरी मागील ३-५-१० वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे अपेक्षित प्रतिएकरी उत्पन्न जाहीर करतो. ४) किंमत व अपेक्षित उत्पादनाचा अंदाज अगोदर असल्याने निश्चित उत्पन्नाची पीकविमा योजना स्वीकारता येते. ५) सरकारच्या अपेक्षित उत्पादनापेक्षा शेतकऱ्याचा अंदाज अधिक असेल तर तो अधिक विमा संरक्षण घेऊ शकतो. ६) विमा संरक्षणाचा हप्ता सरकार, शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतीला पुरवठा करणारे उद्योग विभागून घेऊ शकतात. ७) अपेक्षेपेक्षा काढणीचे वेळीही अधिक दर वा अधिक उत्पादन येण्याची शक्यता असल्यास शेतकरी विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतो. यामुळे विमासंरक्षणामुळे मिळणारी रक्कम आणि अधिक फायद्यांमुळे मिळणारी रक्कम यांमधील ठराविक रक्कम शेतकरी व त्याच्या पत्नीसाठी साठाव्या वर्षानंतरचे निवृत्तिवेतन आणि कुटुंबीयांच्या आरोग्यसुविधांसाठी राखून ठेवता येते. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुरुवातीच्या काही वर्षांत सरकार जी पीकपद्धती ठरवेल त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी पीक घेतल्यासच त्यांना इर्मा चा फायदा मिळेल असे बंधन घालता येईल.

राज्य सरकारने जर सुरवातीला अवर्षणप्रवणक्षेत्रातील तसेच जिरायत भागातील अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विधिमंडळात कायदा करून सुरू केली तर ५ वर्षांत सर्व शेतकऱ्यांसाठी ती राबवता येईल. याचबरोबर शेतीच्या नावावर दिली जाणारी सर्व अनुदाने टप्प्याटप्प्याने बंद करता येतील. त्यामुळे आर्थिक उधळपट्टीही थांबेल व सरकारवर कमीत कमी भार पडेल. उत्पादनाच्या खर्चापर्यंत विम्याच्या हप्त्याची रक्कम पूर्णवेळ शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून भरावी. ५ वर्षांनंतर शेतकरी सबल होऊन ती भरतील. याचबरोबर शेतीसंबंधित सर्व खाती ही कार्यक्षमतेला जबाबदार धरली जातील. पटते पण वळत नाही. सर्व संबंधित सत्तेतील सांगतात, ‘जनमताचा रेटा लावा’. म्हणजे २१ व्या शतकात सतीला व सत्यालाही अग्निपरीक्षेला सामोरे जायला लावण्याचा हा प्रकार आहे.

[ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ, संस्थापक, भूमाता]
६/११, प्रीतमनगर, कोथरूड, पुणे ४११ ०३८
दूरध्वनी: (कार्यालय : ०२०-२५४२३७५५, मोबाईल : ९८२२६-०१५२७)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *