शेतीचे जागतिकीकरण, दारिद्र्यनिर्मूलन व शासनाची भूमिका

१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन व कर्नाटकातील नंगँडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक राज्य रयत संघटना यांनी या कराराला पूर्ण विरोध दाखवला तर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटने ने कराराला संपूर्ण समर्थन देत आर्थर डंकेल यांना शेतकरी संघटना आपला बिल्ला लावण्यासदेखील तयार आहे अशी घोषणा केली. हा एक अपवाद वगळता देशातील राजकीय वातावरण कराराच्या विरोधीच राहिले आहे. अर्थात् १९९४ च्या नंतरच्या काळाच्या तुलनेने आजचे वातावरण खूप बदलले आहे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे २००३ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात मेक्सिको येथील कॅनकूनमध्ये झालेली डब्ल्यूटीओची ५ वी मंत्रिस्तरीय परिषद हे आहे. ही मंत्रिस्तरीय परिषद शेतीच्या जागतिकीकरणाच्या प्रश्नावरच कोसळली. प्रगत देशांच्या डब्ल्यूटीओवरील आजवरच्या प्रभावाला या परिषदेत पहिल्यांदा आह्वान देण्यात आले. या परिषदेची मोठी राजकीय कमाई म्हणजे जगातील ६३% शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारत, ब्राझील व चीन यांच्या नेतृत्वाखालील २० देशांचा ‘जी-२०’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय शक्तीचा उदय. या घटनेने डब्ल्यूटीओमधील शेतीच्या जागतिकीकरणाच्या प्रश्नाला एक महत्त्वाचे राजकीय परिमाण लाभले. शेतीचे जागतिकीकरण व दारिद्र्यनिर्मूलनः एक संकल्पनात्मक चौकट
आपण विविध विचारसरणी व आर्थिक संबंधांच्या अतिशय गुंतागुंतीच्या जगात राहत आहोत. अशा वेळेस देशाच्या दारिद्र्यनिर्मूलनाशी अंतर्निहितपणे जोडल्या गेलेल्या शेतीच्या जागतिकीकरणासारख्या संवेदनशील प्रश्नाकडे केवळ अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण बाळगून आपली भूमिका ठरवणे हे बाळबोधपणाचे ठरेल. आपले राजकीय भान जागृत असलेच पाहिजे. परंतु तरीदेखील आर्थिक विकासासंदर्भातील संकल्पनात्मक चौकटीची आपल्याला सत्याच्या जवळ जाण्यास मदत होऊ शकेल.
आज प्रगत असलेले सर्व देश हे कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या पलिकडे गेलेले आहेत. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील जवळ जवळ ४० टक्के लोक कृषिक्षेत्रात होते. आज ही लोकसंख्या ३ टक्क्यांहूनही कमी आहे. इतर प्रगत देशांची हीच अवस्था आहे. देशाचा विकास व कृषिक्षेत्रातून औद्योगिक क्षेत्रात जनसंख्येचे सामावले जाणे हे अंतर्निहितपणे एकमेकाशी जोडले गेलेले आहेत. आज जे देश श्रीमंत आहेत त्या देशांत कषिक्षेत्रावरील अवलंबन असणाऱ्या लोकांची संख्या कमी आहे व त्याचप्रमाणे ज्या देशांत कृषिक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे ते जगातील गरीब देश आहेत. भारतात शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनसंख्येचे प्रमाण ६० टक्क्याहूनही जास्त आहे व भारत हा आजही गरीब देश आहे. ही अंतर्निहितता समजून घेण्यासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून नसलेल्या देशाचे उदाहरण घेऊ. (तसे पाहता भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील हिस्सा आजही अत्यल्प आहे. तेव्हा हे उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्थेचेही असू शकेल.) क्ष देशातील बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. या जनसंख्येला मिळणारे उत्पन्न अंतिमतः शेतीमधून होणाऱ्या संपत्तीच्या निर्मितीवर अवलंबून आहे. व (अन्नधान्य, फळे, दूध, भाजीपाला इत्यादी) ही संपत्ती निर्माण करण्याची संधी जमिनीच्या व श्रमाच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असते.
भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २५,००० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. म्हणजे एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्न जर सर्वांना समान रीतीने वाटले तर प्रत्येकाला २५,००० रुपये वर्षाला मिळतील. प्रत्यक्षातील अफाट विषमता लक्षात घेतली तर देशातील तळातील जनता किती हलाखीचे जिणे जगते आहे याची कल्पना येऊ शकेल. पण ही कल्पनादेखील वास्तवदर्शी नाही. कारण देशाच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषिक्षेत्राचा वाटा केवळ २३ टक्के इतकाच आहे. म्हणजे या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या देशाच्या ६० टक्के जनसंख्येला एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २३ टक्के इतकाच लाभ होतो. म्हणजे शेतीक्षेत्रातील दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु.२५,००० ०.२३ = रु. ५,७५०/- इतकेच आहे. प्रत्यक्षातील विषमता लक्षात घेतली तर आता या देशातील शेतीवर अवलबून असलेल्या लोकसंख्येचे अफाट दारिद्र्य लक्षात येईल. हे दारिद्र्य दूर व्हायचे असेल तर दोन गोष्टी व्हाव्या लागतील. राष्ट्रीय संपत्तिनिर्मितीतील कृषिक्षेत्राचे प्रमाण वाढावे लागेल व शेतीवरील मोठी जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रात वेगाने सामावून घ्यावी लागेल. परंतु हे घडण्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे; उत्पादकता जमिनीची व श्रमाची. हा मुद्दा जास्त स्पष्ट करण्याची गरज आहे. जास्त लोकसंख्या ज्या क्षेत्रावर अवलबून आहे त्या क्षेत्रातील लोकांचे जीवनमान उंचावलेले असू शकेल, पण हे होण्यासाठी जमिनीची व श्रमांची उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे, हे उघड आहे. भारतातील दरडोई जमीनधारणा अत्यल्प म्हणजे दरडोई ०.१६ हेक्टर इतकीच आहे. दर एकक श्रमातून जास्त संपत्ती जर निर्माण व्हायची असेल तर दरडोई जमीनधारणा वाढली पाहिजे व त्यासाठी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक क्षेत्रात सामावली गेली पाहिजे. म्हणजेच औद्योगिक क्षेत्रातील मालाला मागणी वाढली पाहिजे जेणेकरून त्या क्षेत्रात श्रमाला मागणी वाढेल व लोकसंख्या कृषिक्षेत्रातून औद्योगिक क्षेत्रात सामाविली जाईल. पण औद्योगिक क्षेत्राचा विकास मोठ्या लोकसंख्येला झपाट्याने सामावून घेईल इतक्या वेगाने वाढण्याला मर्यादा आहे. आणि ती मर्यादा कृषिक्षेत्रावर अवलबून असलेल्या मोठ्या जनसमूहाच्या क्रयशक्तीची आहे. कृषिक्षेत्रावर अवंलबून असलेल्या मोठ्या जनसमूहाची क्रयशक्ती इतकी कमी आहे की त्या क्रयशक्तीचा मोठा भाग अन्नधान्याच्या खरेदीवरच खर्च होतो. मग औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला मागणी कशी वाढणार ? हे होण्यासाठी कृषिक्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या गरीब जनतेची क्रयशक्ती मोठ्या प्रमाणावर वेगात वाढणे आवश्यक आहे. आणि हे केवळ कृषिक्षेत्राची संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता वाढवूनच होऊ शकते. म्हणजे शेतीची उत्पादकता हा दारिद्रयनिर्मूलनाचा मूलभूत मुद्दा ठरतो. यासाठी शेतीतील गंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. आणि येथे शेतीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या खुलीकरणाचा मुद्दा येतो. शेतीमालाला जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा जास्त भाव मिळाले तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची क्रयशक्ती वाढू शकते. शेती किफायतशीर ठरू लागल्याने शेतीतील खासगी गुंतवणूकही वाढू शकते. जलद शेतीविकासाला व म्हणून दारिद्र्यनिर्मूलनाला शेतीचा खुला आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालना देऊ शकतो. हाँगकाँगमध्ये भरणाऱ्या जागतिक व्यापारसंघटनेच्या (थ.ढ.ज.) ६ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत शेतीच्या जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात प्रवेश करील. अशी अपेक्षा आहे. या मंत्रिस्तरीय परिषदेत शेतीमालाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणारा नवीन व अंतिम करार अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात खालील तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. १. शेतीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराचा भारतीय शेतीवर विपरीत परिणाम झाला काय ? २. आज थ.ढ.ज. मध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटीमध्ये कोणते विवाद्य, संवेदनशील मुद्दे आहेत ? ३. हाँगकाँगच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनमत कसे हवे? (१)W.T.O. चा भारतीय शेतीवर परिणामः
शेतीचे जागतिकीकरण व W.T.O. च्या शेतीकरारामुळे झालेले शेतीचे जागतिकीकरण यांत भेद करणे आवश्यक आहे. १९९१ ते २००२ पर्यंतच्या भारताच्या कृषिक्षेत्राच्या आयातनिर्यातीच्या आकडेवारीवरून खालील निष्कर्ष काढता येतील.
१९९१ ते २००२ या काळात तांदूळ, फळे व भाजीपाला यांच्या निर्यातीत भरीव वाढ झाली आहे. तांदळाच्या निर्यातीच्या वाढीचा दर १९९९-२००२ या काळात कमी झाला. तरीदेखील ही निर्यात आंतरराष्ट्रीय शेतीकराराच्या अंमलबजावणी आधीपेक्षा (म्हणजे १९९१ ते १९९४) या कालखंडापेक्षा निश्चितच खूप जास्त आहे. फळे, भाजीपाला व काजू यांच्या निर्यातीत मात्र सातत्याने वाढ होत आहे. खाद्यतेल, कापूस व डाळी यांच्या आयातीत १९९४-२००२ या कालखंडात मोठी वाढ झाल्याचे आढळते. हा जागतिक व्यापार संघटनेचा परिणाम म्हणता येईल का ? याचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. खाद्यतेल व कापूस यांच्या वाढत्या आयातीला थ.ढ.ज. ला जबाबदार धरता येणार नाही कारण आपल्याला आयातशुल्क वाढवण्याचा अवकाश असूनदेखील आपण हे आयातशुल्क लावलेले नाही. शेतीकराराच्या अंमलबजावणीनंतरदेखील भारताची आयातशुल्क लावण्याची सरासरी क्षमता खूप जास्त (११६%) इतकी आहे. दुधाच्या भुकटीचा अपवाद वगळता असा कोणताही शेतीमाल नाही ज्याची आयात W. T. O. च्या करारामुळे आपल्याला करावी लागली आहे. हीच गोष्ट निर्यातीच्या बाबतीतही खरी आहे. निर्यातीतील वाढ हीदेखील शेतीकराराच्या अंमलबजावणीमुळे झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. हा शेतीच्या जागतिकीकरणाचा झालेला फायदा मात्र निश्चितच आहे. तांदळाच्या निर्यातीत झालेली वाढ हीदेखील प्रामुख्याने बासमती व्यतिरिक्त तांदळाच्या निर्यातीतील अडथळे दूर केल्यामुळे झालेली वाढ आहे. म्हणजे हा जागतिकीकरणाचा शेतकऱ्यांना झालेला लाभ निश्चितच आहे. पण W.T.O. चा हा थेट परिणाम म्हणता येणार नाही. हीच गोष्ट फळे, भाजीपाला यांच्या निर्यातीबाबत खरी आहे. या क्षेत्रावर जागतिकीकरणाचा अनुकूल परिणाम दिसू लागला आहे. परंतु हादेखील शेतीकराराचा झालेला फायदा असे म्हणता येणार नाही. शेतीकराराचा फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना झाला आहे असे केव्हा म्हणता येईल ? जेव्हा या शेतीकरारामुळे प्रगत देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडीमध्ये भरघोस कपात होईल व काही शेतीमालावर प्रगत देशांनी लावलेल्या आयातशुल्काच्या उंच भिंती कमी होतील. तेव्हा सबसिडीमध्ये कपात झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील शेतीमालाच्या किंमतीमध्ये वाढ होऊन विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांची स्पर्धाशीलता वाढेल. या गोष्टी अजून व्हावयाच्या आहेत.
यावरून आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की शेतीच्या जागतिकीकरणाचा अनुकूल परिणाम काही शेतीमालांवर होत आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय शेतीकराराचा बरा अथवा वाईट असा ठळक परिणाम भारतीय शेतीवर झालेला नाही. (२) W.T.O. मध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटींमधील वादग्रस्त व संवेदनशील मुद्दे कोणते ?
१) प्रगत देशांच्या देशांतर्गत सबसिडीमध्ये कपात करण्याची पद्धत.
२) निर्यातीची सबसिडी शून्यावर आणण्यासाठीचा कालावधी.
३) आयातशुल्काचा व्यापारातील अडथळा दूर करण्याची पद्धत.
४) स्पेशल प्रॉडक्ट्स.
५) सेन्सेटिव्ह प्रॉडक्ट्स. १) देशांतर्गत सबसिडीः
आजवरच्या शेतीकरारानुसार प्रगत देशांनी त्यांच्या सबसिडीची विभागणी अँबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स व ब्ल्यू बॉक्स अशा तीन बॉक्सेसमध्ये केली आहे. ज्या सबसिडीचा खुल्या व्यापारावर थेट विपरीत परिणाम होतो त्या सर्व सबसिडी अँबर बॉक्समध्ये टाकलेल्या आहेत. या सबसिडींमध्ये कपात करणे गरजेचे आहे. या सबसिडींमध्ये खते, वीज, पाणी, कर्जावरील व्याज यावर दिलेल्या सबसिडींचा समावेश होतो. तसाच हमीभावाद्वारे सरकार बाजारपेठेच्या दरापेक्षा जास्त किंमत देते त्याचाही समावेश होतो.
ग्रीन बॉक्समधील सबसिडीः
उत्पादनाच्या पातळीच्या निरपेक्ष दिली गेलेली थेट मदत (डायरेक्ट पेमेंट) ही ग्रीन बॉक्समधील सबसिडी आहे. यांत पायाभूत सेवांसाठींची मदत, कीडनियंत्रणासाठीची मदत, पर्यावरण रक्षणासाठीची मदत, बाजारपेठेच्या अभ्यासासाठीची मदत अशा मदतीचा समावेश होतो.
ब्ल्यू बॉक्सः
शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवावे यासाठी दिली गेलेली मदत म्हणजे ब्ल्यू बॉक्समधील मदत.
वरील मुद्द्यांपैकी सर्वांत वादग्रस्त मुद्दा हा ग्रीन बॉक्सचा आहे. प्रगत देशांनी अँबर बॉक्समधील आपल्या सबसिडीमध्ये कपात केली. परंतु त्या सबसिडी त्यांनी ग्रीन बॉक्सकडे वळवल्या. परिणामी ग्रीन बॉक्सचा आकार उत्तरोत्तर वाढत गेला. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे उत्पादन कृत्रिमरीत्या किफायतशीर ठरले.
जी-२० देशांची मागणी या ग्रीन बॉक्सवर कमाल मर्यादा आणावी अशी आहे. परंतु या मागणीला युरोप अमेरिकेचा विरोध आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या सबसिडीद्वारे ते आपल्या देशातील सामाजिक व पर्यावरणीय प्रश्नांची दखल घेऊ शकतात.
ब्ल्यू बॉक्समधील सबसिडी या शून्यावर आणाव्यात म्हणजेच ब्ल्यू बॉक्स ही सवलतच रद्द करावी अशी जी-२० देशांची मागणी आहे. युरोप व अमेरिका ब्ल्यू बॉक्सचा आकार कमी करावा ह्या मताचे आहेत. या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. ती अशी की जी-२०, युरोप व अमेरिका यांच्याबरोबरच प्रभावशाली असलेला आणखी एक गट आहे तो म्हणजे केस गट. हा गट कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदि प्रगत देशांचा गट आहे. परंतु या देशांतील शेतकऱ्यांच्या सबसिडी अतिशय कमी आहेत. व त्या गटाचा सर्वसाधारणपणे जी-२० च्या मागण्यांना पाठिंबा आहे. हा गट शेतीच्या खुल्या व्यापाराबद्दल अतिशय आग्रही आहे. आयातशुल्क : आयातशुल्काचा व्यापारातील अडथळा कसा दूर करायचा हा आजच्या वाटाघाटींतील सर्वांत वादग्रस्त व संवेदनशील मुद्दा आहे. यांतील नेमका तणाव समजून घेण्यासाठी आपण आजवरच्या शेतीकरारामध्ये हा मुद्दा कसा हाताळला गेला आहे हे पाहू. या पद्धतीत प्रत्येक देशाने आपल्या आयातशुल्काच्या सरासरी पातळीमध्ये कपात करणे अभिप्रेत आहे. एका उदाहरणाने हा मुद्दा आपण समजून घेऊ. (आणि या उदाहरणात आपण सोयीसाठी दोनच पदार्थ घेऊ) समजा एखाद्या देशाचे गहू व तांदूळ या शेतीमालावरील कमाल आयातशुल्क अनुक्रमे १०० व ५० टक्के इतके आहे. व हा देश तांदळाच्या व्यापारात स्पर्धाशील आहे. परंतु गव्हाच्या व्यापारात स्पर्धाशील नसतानादेखील १०० टक्के इतके जास्त आयातशुल्क लावून आपल्या गहूउत्पादक शेतकऱ्यांचे या देशाने संरक्षण केले आहे. खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वानुसार या देशाने गव्हाची आयात होऊ द्यायला हवी व तांदळाची निर्यात. तसे होण्यासाठी गव्हाच्या आयातशुल्कामध्ये कपात करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक पदार्थांच्या आयात-शुल्कात कपात बंधनकारक नाही. वरील उदाहरणातील देशाचे सरासरी आयातशुल्क (१००+५०)२ म्हणजे ७५ टक्के इतके आहे. हा देश ७५ टक्क्याच्या सरासरी पातळीमध्ये कपात करण्यासाठी तांदळावरील आयातशुल्क शून्यावर आणतो व आपले गव्हावरील आयातशुल्क तसेच कायम ठेवतो. आता आयातशुल्काची सरासरी ही (१००+०)२ म्हणजेच ५० टक्क्यावर आली. परंतु गव्हावरील आयातशुल्कामध्ये कोणतीही कपात झाली नाही. आजच्या पद्धतीतील या दोषामुळे अनेक पदार्थांचे आयातशुल्क खूप जास्त राहिले आहे व परिणामतः या पदार्थांचा व्यापार खुला झालेला नाही. किफायतशीर नसतानादेखील आयातशुल्काच्या उंच पातळीमुळे या शेतीमालाच्या उत्पादकांना मोठेच संरक्षण लाभले आहे. आजच्या शेतीकरारातील हा दोष दूर करण्यासाठी एक तत्त्व आता थ.ढ.ज. मध्ये मान्य झाले आहे. ते असे की केवळ सरासरी पातळीमधील कपात हा निकष पुरेसा नाही. त्याबरोबरच सर्वांत जास्त आयातशुल्क ज्या पदार्थावर असेल त्या पदार्थाच्या आयातशुल्कामध्ये सर्वांत जास्त कपात करणेदेखील बंधनकारक राहील. यामुळे आजच्या पद्धतीतील दोष दूर होईल. या तत्त्वाला अनुसरून आयातशुल्काच्या पातळीमध्ये कपात करण्यासाठी नवीन पद्धत तयार करण्याचे काम आज थ.ढ.ज. मध्ये चालू आहे. हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे.
याआधी म्हटल्याप्रमाणे भारत हा जगात सर्वांत जास्त आयातशुल्क लावण्याची क्षमता असलेला देश आहे. परंतु जी-२० गटातील ब्राझील, अर्जेंटिना यासारख्या देशांची आयातशुल्काची पातळी भारतापेक्षा खूप कमी आहे व हे देश आपले आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यास तयार आहेत. जी-२० देशाच्या गटांमधील हा एक महत्त्वाचा तणावाचा मुद्दा आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेऊया की ब्राझील, अर्जेंटिना हे देश मूळचे केर्नस् गटातील आहेत. कॅनकूनच्या ५ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या सुरुवातीला हे देश भारत, चीन, पाकिस्तान आदि देशांसोबत आले व जी-२० ची निर्मिती झाली. परंतु या देशांची भूमिका भारतासारखी बचावात्मक नाही. ह्या देशातील शेतकरी खुल्या व्यापाराचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे यापुढील काळात जी-२०च्या गटातील ताणतणाव जास्त तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा गट वाटाघाटींच्या शेवटापर्यंत आपले ऐक्य टिकवू शकला तर ही गोष्ट शेतीच्या न्याय्य जागतिकीकरणासाठी अतिशय मोलाची ठरेल.
स्पेशल प्रॉडक्ट्सः
गरीब, विकसनशील देशांमध्ये काही शेतीमालाच्या उत्पादनावर अतिशय गरीब व छोटे शेतकरी अवलंबून आहेत. व त्यामुळे या शेतीमालाला आयातशुल्काच्या कपातीमधून वगळावे अशी मागणी जी-२० देशांनी केली आहे. ब्राझील अर्जेंटिनापेक्षा भारताचा या मागणीसाठी मोठा आग्रह आहे. परंतु हे स्पेशल प्रॉडक्ट्स ठरवण्याचे निकष कोणते ? त्यांची संख्या किती असेल ? अशा प्रश्नांवर अद्याप नेमकी भूमिका ठरलेली नाही. सेन्सेटिव्ह प्रॉडक्ट्सः
प्रगत देशांनीही (विशेषतः युरोपने) त्यांच्या काही शेतीमालाला संवेदनशील पदार्थ ठरवून त्यांवर जास्त आयातशुल्क लावण्याची मुभा असावी असे म्हटले आहे. ही मागणी स्पेशल प्रॉडक्टसना उत्तर म्हणून आली आहे. ही विकसनशील देशांसाठी चिंतेची गोष्ट आहे. अर्थात् स्पेशल प्रॉडक्टस व सेन्सेटिव्ह प्रॉडक्सट हे दोन्ही मुद्दे अजून बाल्यावस्थेत आहेत. त्यांचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट नाही. ३) भारतीय जनमानस कसे असावे?
W.T.O. चा भारतीय शेतीवर अनिष्ट परिणाम झाला अशी निराधार मांडणी प्रामुख्याने करण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाची आयात भारताला करावी लागली अशीदेखील निखालस चुकीची माहिती मांडली जात आहे. W.T.O.बद्दल अशी भयप्रद भूमिका तयार करणे हे भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अहितकारक आहे. बऱ्याचदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील शेतीमालाचे भाव पडले व त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांची स्पर्धाशीलता कमी झाली हादेखील W.T.O.च्या कराराचा परिणाम आहे असे मांडले जाते. हेदेखील पूर्ण चुकीचे आहे. प्रगत देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी करण्यात W.T.O.ला आजवर अपयश आले आहे हे कबूल करावेच लागेल. पण प्रगत देशातील सबसिडी व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतीमालाचे पडलेले भाव हा W.T.O.चा अनिष्ट परिणाम नसून ते W.T.O.चे अपयश आले आहे हे कबूल करावेच लागेल. आपली भूमिका W.T.O. ला यामध्ये यश मिळावे अशी असली पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बहुतेक शेतीमालाच्या किंमतीमध्ये १९९६-९७ पासून घसरण सुरू झाली. त्यामुळे भारत-सरकारला आयातशुल्क लावून आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे लागले. यामध्ये W.T.O. च्या कराराची कोणतीही आडकाठी आली नाही हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे..
त्यापलीकडे जाऊन जर आपण १९९६-९७ पूर्वीच्या एका मोठ्या कालखंडाकडे नजर टाकली तर आपल्याला भारतीय शेतीची स्पर्धाशीलता लक्षात येऊ शकते. स्पर्धाशीलता ही दोन प्रकारची असते. आयात-स्पर्धाशीलता व निर्यात-स्पर्धाशीलता. आयात-स्पर्धाशीलता म्हणजे आपला शेतीमाल देशांतर्गत इतक्या कमी किंमतीला इतर देशांतून इथे आणून विकणे त्या देशातील निर्यातदारांना हे परवडणार नाही. अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटींचा अभ्यास अनेक शेतीमालासंदर्भात आयात स्पर्धाशीलता सिद्ध करतो. कापूस व साखर यांचे अभ्यास आपल्याला असे दाखवतात की प्रगत देशांतील शेतकऱ्यांच्या सबसिडीमध्ये भरीव कपात करण्यात W.T.O. ला जर यश आले तर पदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीत मोठी वाढ होईल व ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी मोलाची गोष्ट ठरेल, ते निर्यात-स्पर्धाशील होतील.
भारत सरकारची शेतकऱ्यांसाठी आयातीपासून संरक्षण करण्याची मोठी क्षमता लक्षात घेता W.T.O.बद्दल आशादायी वातावरण तयार करणे हीच भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. याबरोबरच हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की मोठे आयातशुल्क लावण्याची क्षमता ही भारताची मोठी सौदाशक्ती आहे. त्यामुळे या क्षमतेत काही प्रमाणात कपात करण्यासाठीही जनमत तयार असणे आवश्यक आहे. आज आपण आपल्या कमाल मर्यादेपेक्षा कितीतरी कमी आयातशुल्क लावून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करत आहोत, हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
शेतीच्या न्याय्य जागतिकीकरणाद्वारे दारिद्र्यनिर्मूलनात शासनाची मोठी भूमिका आहे. शासन व बाजारपेठ यांच्या परस्परसंबंधांबद्दल प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ जाँ ड्रेझ व अमर्त्य सेन यांनी केलेली मांडणी अर्थपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार शासनाची भूमिका ही बाजारपेठेस पूरक असावी (Market Complimentary). ती बाजारपेठेस मज्जाव करणारी (Market Excluding) नसावी. एकीकडे देशांतर्गत व देशांदेशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर होणे जसे गरजेचे आहे तसेच शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढणे गरजेचे आहे.
सबसिडी की पायाभूत सुविधाः
उदालीकरणाच्या काळात भारतीय शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी झाल्या असाही अपप्रचार आहे. सबसिडीचे आकडे पाहता आपल्या लक्षात येईल की खते, पाणी, वीज यांवरील सबसिडीचा आकडा उदारीकरणाच्या काळात उत्तरोत्तर कुजत गेला आहे. या सबसिडी केवळ मर्यादित भागात केंद्रित होतात एवढेच नाही तर त्या शेतीविकासाच्या दृष्टीने अकार्यक्षमदेखील आहेत. भारतीय शेतीची खरी समस्या त्यांमध्ये होणारी सार्वजनिक गुंतवणूक ही आहे. ही गुंतवणूक उत्तरोत्तर कमी होत गेली आहे. कृषिक्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढली असली तरी तिचा वेग सार्वजनिक गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. अनेक अभ्यास असे दाखवून देतात की कृषिसंशोधनामधील सार्वजनिक गुंतवणूक ही शेतीविकास व दारिद्रयनिर्मूलन साधण्याचा सर्वांत कार्यक्षम मार्ग आहे. पण भारताचा कृषिसंशोधनावरील खर्च एकंदर कृषि-उत्पादनाच्या केवळ अर्धा टक्के आहे. हा खर्च विकसित देशाच्या प्रमाणाच्या एक पंचमांश पेक्षा कमी आहे. काही विशिष्ट पिकांवर व क्षेत्रात केंद्रित असलेल्या हमीभावाच्या व इतर निविष्टा (इनपुट) सबसिडीमध्ये कपात करून शेतीतील विशेषतः कोरडवाहू शेतीतील गुंतवणूक वाढवणे यासाठी आवश्यक असे राजकीय वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
देशांतर्गत व्यापारातील अडथळे दूर करणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्याय्य शेतीकरारासाठी लढा देणे व शेतीच्या उत्पादकतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून शेतीतील सार्वजनिक गुंतवणूक अनेक पटीने वेगाने वाढवणे हीच या देशातील दारिद्र्यनिर्मूलनाची त्रिसूत्री आहे.
[समाज प्रबोधन पत्रिका, जुलै-डिसें.२००५ मधून साभार.]
[मुरुगकर हे जागतिकीकरणाचे अभ्यासक व आसु चे जुने वाचक-लेखक व स्नेही आहेत.] milind.murugkar@gmail.com
अल्पभूधारकांचे प्रश्न
प्रश्न केवळ उत्पादन वाढविण्याचा नाही. गरिबी, भुकेकंगाली हटविण्याचा आहे. उपजीविकेचा आहे.
हरितक्रांतीचा उद्देश अन्नधान्याचा एकूण पुरवठा वाढविण्याचा, असलेल्या लोकसंख्येला किती धान्य लागेल असा होता. गरिबी हटविण्याचा, ग्रामीण भागातील लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्याचा नव्हता. आजही निर्यात वाढवून परदेशी बाजारपेठा वाढविणे हाच उद्देश आहे.
गेली १५ वर्षे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला आहे. धान्याची गोदामे भरलेली आहेत आणि तरीदेखील जवळजवळ २० कोटी लोक कुपोषित आहेत. कारण पुरेसे धान्य घेणे परवडत नाही. “Grain Mountains and Hungry Millions’ असे स्वामिनाथन या परिस्थितीला म्हणतात. कुपोषणाचे दोन प्रकार आहेत १) पुरेसे उष्मांक न मिळणे. २) छुपे कुपोषण यात सूक्ष्म पोषक द्रव्यांचा जीवनसत्त्वे लोह, जस्त, कॅल्शियम आणि आयोडिन यांचा पुरवठा फार कमी पडतो.
जसजशी ग्रामीण भागातील तरुण, कर्ती माणसे स्थलांतर करतात तसतसे शेतीत स्त्रियाच फक्त उरतात. याला Feminisation of Agriculture असे म्हणतात. त्यांच्या घरकामात आणिक एक बोजा निर्माण होतो. शिवाय स्त्रियांकडे स्वतःची शेती नसते, साधने नसतात. ज्ञानही नसते. त्या फक्त आपले कष्ट देऊ शकतात wage earners. इतर दलित वंचितांची हीच अवस्था आहे. या ग्रामीण भागाचे proletarisation हळूहळू होते. आजचे मालक उद्या मजूर होतात.
अल्पभूधारकांचे प्रमाण भारतातील ग्रामीण भागात असे आहे.
जमिनीचे क्षेत्रफळ कुटुंबांची टक्केवारी
भूमिहीन १०.२
१० ते ४० गुंठे ४८.७
४१ ते १०० गुंठे (१ हेक्टर) १८.८ } ६७.५ अल्पभूधारक
१.०१ ते २ हेक्टर ११.२
२.०१ ते ४ हेक्टर ७.१
४.०१ आणि जास्त हेक्टर ३.९
४० गुंठे १ एकर, २.५ एकर हेक्टर, १ गुंठा १०० चौ. मीटर (Economic Survey 2005)
अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांकडे (६७.५%) एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी २९% जमीन आहे. १८.३ टक्के शेतकऱ्यांकडे अजून १५ टक्के जमीन असण्याची शक्यता आहे. आणि ३.८ टक्के शेतकऱ्यांकडे उरलेली साधारण ५०-५५ टक्के जमीन आहे. ‘कमाल जमीन धारणा’ कायदा कंपन्यांना लागू पडत नाही.
शेतकरी एकाच वेळी उत्पादक आणि उपभोक्ता असतो. भारतात दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीव्यवसायात आहे. ती उरलेल्या एक तृतीयांशांनाही खायला घालते. विकसित देशांत ५% लोकसंख्या शेतकरी आहे व ९५ टक्के इतर देशबांधवांना खाऊ घालून शिवाय निर्यातही करते.
या अल्पभूधारकांचे प्रश्न अनेक आहेत. त्यांच्या जमिनीचा कस आणि पोत, दोन्ही फार वाईट अवस्थेत आहेत. त्यांच्याकडे साधने जुनाट आणि वाईट स्थितीत आहेत. रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीडनाशके यांच्या किमती परवडत नाहीत व ह्या योग्यवेळी मिळतीलच याची शाश्वती नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यांची शेती कोरडवाहू आहे. जेथे सिंचनव्यवस्था आली आहे (फक्त १५% लागवडक्षेत्रावर) तेथेही ती यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. भूजलपातळी झपाट्याने खाली जाते आहे आणि पाणी उचलण्याचा खर्च (पंप, वीज) परवडत नाही. या लहान शेतकऱ्यांना कमीत कमी पाण्याची हक्काची सोय व्हायला हवी.
हे प्रश्न केवळ भारतातच नाहीत. जगभर असेच आहे. अल्पभूधारकांची चालू पिढी व पुढच्या पिढीचे शिक्षण इतकी तरी सोय व्हावी या दृष्टीने अनेकांगी प्रयत्न चालू आहेत. त्यातील काहींची माहिती येथे देत आहोत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *