अल्पभूधारक, महिला, वंचित गट यांच्यासाठी दहा गुंठ्यांचा पथदर्शक प्रयोग

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दोन दशकांपर्यंत भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत होती. शेतीव्यवस्था, गावगाडा बऱ्यापैकी चालला होता. मोठी शहरेसुद्धा शांत आणि लोकसंख्या मर्यादित असल्याने राहायला सुखाची होती. सोईसुविधा होत्या तेवढ्या पुरेशा होत्या. बरीचशी अर्थव्यवस्था भोवतालच्या परिसरावर अवलंबून होती. लोकांच्या गरजा मर्यादित होत्या, धनलालसा आजच्याएवढी वाढली नव्हती तेव्हा ग्रामीण भागातली कुटुंबव्यवस्था स्थिर होती, कुटुंबातला एखादा मुलगा फारच हुशार असला तर शिकायला शहरापर्यंत पोचत होता. अन्यथा गावातले शिक्षण दैनंदिन व्यवहार पार पाडायला पुरेसे होते.
७० च्या दशकानंतर कारखानदारी वाढू लागली. त्यांना कुशल कामगारांची गरज भासू लागली. शहरात नोकरी केली तर महिन्याच्या महिन्याला ठराविक पगार हातात येतो. कामाचे ठराविक तास पूर्ण केल्यावर बाकी काही जबाबदारी राहत नाही. शहरातल्या इतर सुखसुविधापण आकर्षक होत्या. माफक किंमतीत घरे मिळत होती. त्यामानाने ग्रामीण भागातले जीवन कष्टाचे होते, शेती पावसावर अवलंबून होती, १२ महिने काही ना काही काम असायचेच. जनावरांचा बारदाना सांभाळावा लागत असे, गरजा भागत असल्या तरी हातात पैसा खेळत नव्हता. शेतीच्या मर्यादा लक्षात येऊ लागल्या होत्या आणि जास्त पैसा मिळवण्याचा मार्ग गावातल्या अर्थव्यवस्थेत नव्हता. वेळेवर पगार, ठराविक काम, शहरी सुविधा, सुटसुटीत कुटुंब व त्यामानाने शारीरिक कष्ट व चिंता कमी यांमुळे ग्रामीण भागातले लोक शहराकडे ओढीने येऊ लागले. शेतीत सुधारणा झाल्या म्हणजे उत्तम प्रतीचे वाण आले, रासायनिक खते आणि जंतुनाशके आली, धरण, कालवे, सिंचनयोजना, विजेवर चालणारे पाणी खेचणारे पंप आले आणि काही काळ शेती फायद्याची वाटू लागली. ज्यांच्या शेकडो एकर जमिनी होत्या असे शेतकरी, सावकार, जमीनदार यांनी जमिनीच्या मालकीहक्कावर मर्यादा येण्याची कुणकुण लागताच खटपटी लटपटी करून सीलिंगच्या कायद्यातून पळवाटा काढून आपली मालकी कायम ठेवली. ऊस, संत्रा यांची लागवड करून सहकारी साखर कारखाने काढून आपली सत्ता आणि मत्ता सांभाळली व वाढवलीसुद्धा. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस जो संपूर्णपणे अनुदानांवर अवलंबून होता, खाजगी भांडवलवाल्यांनी भांडवल घालून संत्रा व केळीच्या बागा लावल्या, पण या सर्व पिकांसाठी केलेल्या पाण्याच्या भरमसाठ वापरामुळे, मन मानेल तसा रासायनिक खतांचा वापर यामुळे जमिनीला खारफुटी झाली, भूगर्भाच्या पाण्याची पातळी खाली खाली जाऊ लागली. कापसाच्या बाबतीत पिकाची अनिश्चितता व रोग यामुळे बहुतांश बागाईतदार कर्जबाजारी झाले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जे मध्यम शेतकरी होते त्यांचीही कुटुंबात वाटणी होऊन जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले होते. पाण्याची सोय नव्हती, रासायनिक खतांच्या खरेदीसाठी पैसा नव्हता, शेतीतून फारसे काही मिळत नाही याची जाणीव होऊ लागली होती. तेव्हा मग नोकरीसाठी शहराकडे स्थलांतर होऊ लागले. नोकरी मिळाली तर नोकरी नाहीतर मजुरी. जे मिळेल ते काम करून राहण्याची तयारी होती. पण गावाकडे परत जाण्याची इच्छा नव्हती. या सगळ्यांमुळे गावात शेवटी बायकामुले व आईवडील राहिले व जमेल तशी शेती करू लागले (यालाच ऋशाळपळूरींळेप ष असीळीीीश म्हणतात). शेती करणारे कष्टकरीच बाहेर जाऊ लागल्याने ग्रामीण भागातली परस्परावलंबी जीवनपद्धतीच मोडीत निघाल्यासारखी झाली. आपल्या एकूणच सामाजिक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांचे स्थान नगण्यच आहे. तिला कुटुंबासंबंधी, दैनंदिन व्यवहारातले किंवा स्वतःच्या जीवनाविषयीसुद्धा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कधीच नव्हते. ग्रामीण भागातले दलित, भटक्ये, विधवा, परित्यक्ता यांची स्थिती तर अतिशय दयनीय होती व आहे. त्यांना मिळेल त्या मजुरीवर, मिळेल ते काम करून आयुष्य कसेबसे ढकलायचे एवढेच माहीत होते. शिक्षण नाही. कोणतेही अंगभूत कौशल्य नाही अश्या परिस्थितीत आयुष्य म्हणजे जीवनमरणाची लढाईच होती. समाजात स्थान नाही, हातात साधन किंवा पैसा नाही. आपली स्थिती सुधारली पाहिजे याची जाणीव असली तरी मार्ग माहीत नाही. सगळीकडून कोंडीत सापडल्यासारखी स्थिती झाली होती. केवळ या महिला व इतर वंचित घटकच नव्हे तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थितीसुद्धा काही चांगली होती असे नाही कारण जमीन आहे पण त्यातून उत्पादन घेण्यासाठी भांडवलच नाही.
या सगळ्या अडचणींमधून काही मार्ग काढला येईल का याबद्दल समाजातल्या अनेक विचारवंतांच्या मनात विचार चालला होता. या सर्व साधनहीन, समाजातील अगदी खालच्या स्तरातील वंचित घटक, महिला, अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी यांच्यासाठी कायमस्वरूपी उत्पादनाचे काही साधन निर्माण करता येईल काय, जीवनाधार मिळेल का ? कसपोतविहीन झालेल्या जमिनी, उजाड माळ, कमी कमी होत चाललेली वनसंपदा, नेमेचि येणारा दुष्काळ, भूगर्भातील खालीखाली जाणारा पाण्याचा साठा या सगळ्यावर हे रिकामे हात काही उपाय शोधू शकतील काय ? रोजगार हमी योजना, सामाजिक वनीकरण, संजय निराधार योजना, कुक्कुटपालन, शेळीपालन ह्यांसारख्या अनेक योजना शासनांकडून येत होत्या पण त्यांतूनही कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाले आहे असे चित्र दिसत नव्हते. या योजनांचा उपयोग नक्की कोणाला झाला हे कळलेच नाही कारण यातून कायमस्वरूपी उत्पन्न देणारी कोणतीच साधने निर्माण होऊ शकली नाहीत. काही ठिकाणी अपवादात्मक स्वरूपात जेथे कुशल योग्य नेतृत्व मिळाले तेथे. राळेगणसिद्धीचे श्री. अण्णा हजारे, हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार, श्री अशोक बंग, आडगावची पाणलोट संस्था यांनी स्थानिक स्वरूपात शेतीचे व पाणलोट प्रयोग केले पण त्याचे सार्वत्रिकीकरण होऊ शकले नाही.
यासंबंधी पहिला बऱ्याच व्यापक प्रमाणांवरचा प्रयोग म्हणजे श्री. श्रीपाद दाभोळकर यांचा १० गुंठे प्रयोग. किमान १० गुंठे जमीन, आविश्यक असे रोज १५०० लि. पाणी व उपलब्ध सूर्यप्रकाश यांच्या मदतीने एका कुटुंबाला पुरेल एवढा भाजीपाला, फळे, जळण, एका शेळीची वैरण व पूरक धान्य या क्षेत्रातून मिळू शकते अशी त्यांची मांडणी होती. ‘केल्याने होत आहे रे’ आणि ‘आपला हात जगन्नाथ’ या पुस्तकातून त्यांनी या प्रयोगाची मांडणी केली आहे. या प्रयोगापासून स्फूर्ति घेऊन १० गुंठ्यांचा प्रयोग साधनहीन कुटुंबांबरोबर तीन ठिकाणी घेतला गेला. कुंजबिहारी यांनी वेल्हाळे ता.भुसावळ येथील प्रयोग, खुदावाडीतील (उस्मानाबाद) महिलांचे प्रयोग व माया वानखेडे यांच्या मेटीखेडा (यवतमाळ) इथे झालेला प्रयोग, हातात फारसे काही न आल्याने व गावातून पुरेसे सहकार्य नसल्याने हे प्रयोग बंद झाले.
या निराशाजनक परिस्थितीतून व प्रयोगपरिवारच्या भूमिकेतून काय घेता येण्यासारखे आहे याचा नेटाने अभ्यास करून व विचार करून श्री बाळकृष्ण रेणके यांनी भूगाव (उत्तर सोलापूर) इथे पडीक जमिनीवर १० गुंठे प्रयोग केला व काही गोष्टी सिद्ध केल्या.
श्री रेणके यांनी प्रयोगासाठी जी जागा निवडली होती ती अगदी पडीक होती. वंचित व गरीब कुटुंबातील घटकांच्या साहाय्याने हा प्रयोग सुरू झाला. अनेक त-हेचा बायोमास गोळा करून. शेणकाला, माती, राख, पाणी यांच्या साहाय्याने ढीग घातले. त्यानंतर हरितीकरण केले. त्याचे कंपोस्ट झाल्यावर त्याचे ढीग करून त्यांवर लागवड केली. अश्या रीतीने कंपोस्ट करून त्याचे ढीग घालायला साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागतो. या प्रयोगातून एखाद्या कुटुंबाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन व उपजीविकेची हमी द्यायची असेल तर किमान काही गोष्टींची आवश्यकता आहे.
किमान १० गुंठे जमीन, त्याला आवश्यक असे रोज २५०० लि. पाणी, किमान १० टन बायोमास, आवश्यक बी बियाणे, रोपे, अवजारे व श्रम करण्याची तयारी, नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची मानसिकता हवी व किमान १००० दिवसांची रोजगारहमीची रक्कम. या गोष्टी उपलब्ध झाल्या तर २ वर्षानंतर काही प्रमाणात व ३ वर्षानंतर कमाल उत्पादन (म्हणजे किती?) या क्षेत्रात घेता येऊ शकते हे श्री रेणके यांनी भूगाव इथे दाखवून दिले आहे. श्री. रेणके यांच्या पद्धतीने व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरवाडे (ता. भुसावळ) इथे श्रमसेवा केंद्राच्या महिला गटाने आपल्या १० गुंठ्यांत हा प्रयोग राबवून त्यातून वार्षिक १२,००० रुपये ते १५,००० रु. पर्यंतचे उत्पादन घेता येते हे स्पष्ट केले आहे.
आजचे शेतीच्या बाबतीत जे जटिल प्रश्न आहेत त्यांसाठी समाजातील तीन घटकांची-जीवनाधार नसलेली साधनहीन कुटुंबे, साधनहीनांपेक्षा ज्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही असे अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी व ज्यांची चिकाटी पण जाण कमी आहे पण महिलागटांच्या सहकार्याने जे काम करू इच्छितात असे शेतकरी यांच्या सहकार्याची गरज आहे. जिथे किमान क्षेत्र आणि आवश्यक तेवढे खात्रीशीर पाणी उपलब्ध आहे, विना औषधे व खतांचा वापर करून नैसर्गिक पद्धतीची लागवड व उत्पादन घेण्याची तयारी आहे तिथेच ही कार्यपद्धती यशस्वी होईल हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.
या प्रयोगासाठीच्या किमान गरजा व प्रयोग कोणाच्या साहाय्याने राबवला जाऊ शकतो या संबंधी अनुभवाने लक्षात आलेल्या काही किमान गोष्टी अश्या आहेत ज्या ज्या गावांत महिलांचे स्वयंसहायक गट आहेत अशा बचतगटातील महिला. स्वयंसहायक गट म्हणजेच बचतगट. जे बचतगट किमान २ वर्षे नियमित चालू आहेत, हिशोब स्पष्ट आहेत, कर्जफेड समाधानकारक आहे, नियमित बैठका होतात, अश्या महिलासदस्यांना आपली निसर्गशेतीची पद्धत समजावून सांगणे. त्याबाबत त्यांची सहमती झाल्यावर किमान ५ किंवा १० महिलांचा गट तयार करणे. ५ महिलांसाठी किमान २० गुंठे जमीन व त्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तिथेच काम सुरू होऊ शकते. आज पाणी उपलब्ध नसले तरी जवळच्या एखाद्या विहिरीतून कराराने पाणी घेता येईल. जमीन किमान ५ वर्षांच्या कराराने मिळावी. एखाद्या संस्थेची उदा, शाळा, ग्रामपंचायतीची, गायरान, कोणाची पडीक जमीन यांपैकी किमान २० गुंठे जमीन ५ महिलांनाच आवश्यक आहे. पाण्याची सोय होईपर्यंत जमीन तयार करण्यासाठी लागणारा बायोमास गोळा करण्याचे काम करता येईल. जमीन तयार करण्यासाठीही काही पर्याय आहेत.
१ – रेणके पद्धतीने बायोमासचे माती, राख, शेणकाला, पाणी यांच्या साहाय्याने ढीग घालून हरितीकरण करणे व कंपोस्ट तयार झाल्यावर त्याचे ढीग घालून त्यावर भाजीपाला, फळझाडे इतर झाडे लावणे.
२ – सुरवाडे (भुसावळ) इथे से तयार केलेले कंपोस्टखत व तळ्यातली माती एकत्र करून त्याचे ढीग घातले व त्यांवर भाजीपाला लावला.
३ – आणखी एक पद्धत म्हणजे मूग, चवळी, तूर, ताग, धेचा यांची लागवड करून ते सर्व जमिनीत पुरून टाकणे. द्विदल धान्याच्या पेरणीने जमिनीला नत्राचा पुरवठा होतो. यांपैकी कोणतीही पद्धत अमलात आणली तरी उत्पादनक्षम माती तयार होण्यासाठी साधारणपणे एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो.
श्रमसेवा केंद्राच्या पाच महिलांच्या गटाने दीड वर्षांत २० गुंठे जमीन उत्पादनक्षम बनवली व श्री रेणके यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या आता भाजीपाला, तूर, इतर धान्ये, केळी, कापूस, लसूण, कांदा, वाल, हळद, शेवगा याचे उत्पादन घेत आहेत. १६ गुण्यातून १०००० किलो मिश्र पिकाचे (विक्रीलायक ओला माल) उत्पादन घेऊन वार्षिक ४८००० रु.च आले, मिरची केळी, पपई त्यासारखी फळे व भाजीपाला हे उत्पादन रबी व उन्हाळी हंगामाचे आहे. पावसाळी हंगामात तिथे केळी व धान्य आहे. पिकांचा फेरपालट करून उत्पादन घेण्याची पद्धत बसवली आहे. भुसावळला एका गुंठ्यातून वर्षाला ६०० किलो. ओला माल मिळतो. दिवसाला सरासरी अडीच किलो विक्रीलायक ओलामाल व दिवसाला ३५० ग्रॅम सुका माल गुंठ्यामागे मिळतो. यात लावण्याची तारीख, पानांची संख्या, वाढीचे दिवस किती याचा हिशोब नाही पण तो असायला हवा. हे काम महिलांना जमत नाही. त्यासाठी किमान बी.एस्सी. झालेला, शेतीचा अनुभव असलेला एक साहाय्यक हवा. जो ह्या नोंदी ठेवू शकेल. ह्या साहाय्यकाने महिन्यातून ४-५ भेटी दिल्यास आवश्यक नोंदी होऊ शकतील. भुसावळच्या महिला दिवसाला गुंठ्यातून ५०० ग्रॅम उत्पादनांपर्यंत पोचल्या आहेत. साठवणूक, प्रक्रिया व वाहतुकीची व्यवस्था केल्यास या महिला यांच्या दीडपट उत्पादन घेऊ शकतील.
या सर्व प्रयोगांमागे श्री. बाळकृष्ण रेणके यांनी चिकाटीने केलेले कठोर परिश्रम आहेत. किमान जमिनीतून कमाल उत्पादन घेणे व त्यांतून जीवनाधार निर्माण करणे ही दृष्टी ठेवून त्यांनी यातून मार्ग काढला. जमिनीचे क्षेत्र १० किंवा २० गुंठे असावे व पाण्याच्या गरजेविषयी जे निकष आहेत ते फार काटेकोर नसावेत. २५०० ते ३००० लिटर १० गुंठ्यामागे हे प्रमाण त्यांनी ठरवले. या कक्षेत प्रयोगाला सुरुवात झाली. त्यांच्या प्रयोगाचा केंद्रबिंदू ‘उत्पादक रोजगाराची’ हमी हा होता. १० गुंठ्यांचे क्षेत्र हे कौशल्य संपादन करण्याची जागा होती. उत्पादनांवर हक्क नसल्यास वंचित घटकांना या प्रयोगाविषयी उत्साह वाटणार नाही, उत्पादनांवरील हक्क हा अंगभूत मानला गेला आहे व त्यांचा अंतिम व प्रमुख उद्देश्य श्रमाचे मूल्य वाढवणे आहे. निव्वळ श्रमशक्तीतून विकास एवढाच मर्यादित नाही तर श्रमाचे मूल्य वाढवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे हा आहे.
असे प्रयोग करायला जो वित्तपुरवठा पाहिजे तो कुठून करायचा किंवा तो कुठून उपलब्ध होईल ? आत्तापर्यंत खाजगी ट्रस्ट व सहानुभूतिदारांच्या मदतीने, रेणके यांनी स्वतःच आपले बरेचसे पैसे घालून हे प्रयोग झाले आहेत पण या प्रयोगाचे सार्वत्रिकीकरण करायचे असल्यास शासनाचे साहाय्य मिळालेच पाहिजे.
आज रोजागार हमी योजना व सुवर्णजयंती योजना याद्वारे जो निधी उपलब्ध आहे तो जर या महिलागटांना हक्काने मिळाला तर यातून खूप मोठे काम उभे राहू शकेल. यासाठी शासनांपुढे या वंचित घटकांच्या वतीने एक आराखडा मांडत आहोत.
प्रत्येक गावात १०० कुटुंबांची एक ग्रामसभा असावी. त्यांपैकी अंदाजे ४० कुटुंबांना कामाची गरज असते. अश्या कुटुंबांपैकी दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील महिलांची निवड करावी. अश्या ५ किंवा १० महिलांचे गट करावे व शासनाने जाहीर केलेली १०० दिवसांची वार्षिक रोजगार हमीची रक्कम गटाच्या नावे बँकेत ठेवावी. काम सुरू होऊन एका क्षमतेपर्यंत पोचल्यावर त्यांना सुवर्णजयंती योजनेचा निधीही उपलब्ध करून त्यांच्या नावे बँकेत ठेवावा.
साधारण आराखडा
१ ग्रामसभा १०० कुटुंबे ४० गरजू कुटुंबे
२० दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे यांतील ५ महिलांच्या प्रमाणे ४ गट होतील. १० महिलांचा गट केल्यास, ४० गुंठे जमीन आवश्यक १० ६० १०० = ६०,०००.०० एका वर्षाची मजुरी. ६०,००० ५ वर्षे = रु. ३/- लाख मजुरी ३ लाख मजुरी + ३ लाख सुवर्णजयंती योजना साहाय्य मिळून ६ लाख होतात. यांपैकी ३ लाख महिला गटाच्या नावे बँकेत ठेवावे.
या निधीचा विनियोग किमान ४० गुंठे जमीन १० महिलांच्या गटाला आवश्यक.
महिलांना जमीन फुकट नको. १०० गुंठ्याला वार्षिक भाडे देण्याची तयारी आहे. गावातील एखाद्या संस्थेने, शेतकऱ्याने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास भाडे दिले जाईल.
४० गुंठे – १०० रुपये प्रतिगुंठा = ४००० वार्षिक भाडे १ गुंठा जमीन तयार करायला १५०० रुपये गुंठ्याप्रमाणे खर्च ४०* १५०० = ६०,००० रुपये जमीन तयार करण्याचा खर्च ५०,०००० रुपये पाण्याची सोय यासाठी खर्च होतील. याप्रमाणे खर्च केल्यास २ वर्षांत किंवा २ वर्षाचे शेवटी दिवसाला २ किलो ओला माल गुंठ्यामागे तयार होतो. गटाची उत्पादनक्षमता या पातळीपर्यंत आल्यावरच S. G. S. Y. च्या निधीतून कर्ज घेऊन ते गटाच्या नांवे बँकेत ठेवावे म्हणजे भाजीपाला उत्पादनांबरोबर कुक्कुटपालन, शेळीपालन इत्यादी करून आणखी उत्पन्न वाढवता येईल.
आता या वंचित घटकांना अनुदान, दया, कोरडी सहानुभूती नको आहे, श्रम केल्यावर हक्काची मजुरी हवी आहे. रोजगार हमी योजनेतून गटांच्या नावे निधी उपलब्ध करून तो बँकेत ठेवला व त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे, जरूर पडेल तसा खर्च करण्याचे, खर्च करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर या महिला या निधीतून कायमस्वरूपी उत्पादनाची खात्रीलायक साधने निर्माण करतील. किमान जमीन, गरजेइतके पाणी व रोजगार हमीतून हक्काचा निधी उपलब्ध करून दिल्यास या महिला आत्मविश्वासाने आपल्या पायावर उभ्या राहतील. पर्यावरणाचा तोल सांभाळतील. पडीक, निःसत्त्व, कसहीन जमिनीचा कायापालट करून भूमीला सुजला सुफला करतील, आत्मनिर्भर होऊन कष्टाची भाकरी मिळवतील ही जिद्द व चिकाटी त्यांच्यात निश्चित आहेच. त्यांना हव्या आहेत किमान सुविधा व मदतीचा हात. मग त्या आपल्या कर्तृत्वाने काम करू शकतात ते आम्हाला दाखवून देतील. रोजगार हमी योजनेतून असे स्वावलंबी, कौशल्ये आत्मसात केलेले उत्पादनक्षम गट उभे राहायला हवेत.
[ दहा गुंठे प्रयोग व अल्पबचत गट या क्षेत्रांत सक्रिय कार्यकर्ती ] द्वारा के.आर. दात्ये, चैत्रबन, हनुमान क्रॉस रोड क्र.१, विलेपार्ले (पू.), मुंबई ५७.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *