शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याः ग्रामीण दुरवस्थेचे दार्शनिक रूप

शेवटी शेतकरी कशासाठी शेती करतात ? काय मिळवायचे असते त्यांना ? त्यांची सर्व शक्ती उत्पादनापेक्षा अनिश्चिततेच्या दडपणाखालीच खर्च होते. बऱ्याचवेळा त्याला माहीत असते की पेरण्या करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. पण तो तरी दुसरे काय करू शकतो? संपूर्ण दिवाळखोरीत जाइस्तोवर शेतकरी पेरीतच राहणार.
आजची अर्थव्यवस्था अगदी भिन्न-भिन्न नैसर्गिक परिस्थितीत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांत जीवघेणी चढाओढ लावते. आणि खरोखरच शेतकरी घायाळ होतात, मरतातही.
श्रीमंत आणि गरीब यांना आहार-उष्मांक (food calories) सारखेच लागतात. अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात म्हणून फारशी लवचीकता असत नाही. शेतकऱ्यांना सातत्याने उत्पादन वाढवायला म्हणून वावच नसतो, लिोकसंख्यावाढ सोडू५ पीक खलास होणे आणि अमाप येणे त्याच्यासाठी आपत्तीच ठरतात. So Shall He Reap Colin Tudge मधून. महाराष्ट्रातच नव्हे तर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र १९९७ सालापासून सुरू आहे, जुलै २००० मध्ये केंद्रीय कृषिखात्याने राष्ट्रीय कृषिधोरण जाहीर केले. ‘…ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाईल. शेतकरी-शेतमजूर आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा जीवनस्तर उंचावणे कृषिखात्याचे धोरण आहे. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून शहरी भागात होणारे स्थलांतर रोखले जाईल…’ असे त्यात म्हटले आहे. पण गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण विकासावरचा खर्च कमी होत गेला आहे. १९८५-९० मध्ये ग्रामीण विकासावरचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.५ टक्के होता तो २०००-०१ मध्ये ५.९ टक्के इतका खाली घसरला. त्यामुळे शेती, ग्रामीण रोजगार, सिंचनप्रकल्प, वीज आणि वाहतूक, ग्रामीण भागातल्या विशेष योजना या सगळ्याला कात्री लागली.
शेतीक्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचा आलेखही खालावत गेल्याचे दिसते. १९८०-८१ च्या किंमतीनुसार १९५०-५१ मध्ये ही गुंतवणूक १९ टक्के झाली ती १९९०-९१ मध्ये फक्त १० टक्के झाली. शेतीक्षेत्रातल्या गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक गुंतवणूक सिंचनप्रकल्पांवर खर्च होते. शेतीवरचा खर्च कमी झाल्याने सिंचनप्रकल्पांनाही फटका बसला. शेतीवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा फायदाही मोठ्या शेतकऱ्यांना झाला आहे. वीज, पाणी, खत या तीन घटकांवरील अनुदानावर १९८९-९० साली १३,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ज्या राज्यात शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक तुलनेत जास्त झालेली आहे अशा पंजाबसारख्या प्रदेशातील बड्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा फायदा झाला आहे. देशात दर हेक्टरी सरासरी ५११ रुपये अनुदान दिले जात असताना पंजाबमधील शेतकऱ्यांना ते १०२७ रुपये मिळाले. पतपुरवठ्याबाबतही हीच स्थिती पाहायला मिळते. कृषी सहकारी संस्थांद्वारे पिकासाठी कर्ज मिळते मात्र अशा संस्थांचे सदस्य असणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या फक्त ३० टक्के आहे. त्यामुळे कर्जाचा फायदाही मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळतो. असे स्पष्ट झाल्याचे ‘टाटा इन्स्ट्यूिट’च्या अहवालात नोंदवलेले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती उत्पन्नाचा वाटा जेमतेम २५ टक्के आहे आणि त्यावर अवलंबून असणारी देशातली जनता ७५ टक्के, हे व्यस्त गणित शेती क्षेत्रातली दुरवस्था स्पष्ट करते. जगाच्या व्यापारातही भारतीय शेतीचे स्थान नगण्य आहे. आयातीतील हिस्सेदारी ०.७ टक्के तर निर्यातीतील०.६ टक्के याचा अर्थ सरकारच्या संरक्षणाशिवाय शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेला जगणे अत्यंत कठीण आहे. जगात कुठल्याही देशात शेतीव्यवसाय फायद्यात नाही. विकसित देशांतही सरकारच्या मदतीवरच तेथले शेतकरी अवलंबून आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशातले शेतकरी सरकारी मदतीशिवाय जगले पाहिजेत असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. सरकारी मदत कमी होत गेली तश्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या आहेत.
ऊस आणि कापूस अशी दोन महत्त्वाची नगदी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. नगदी पिके घेणारे शेतकरी नाडले जाण्याची शक्यता अधिक असते. राज्यात कापूस-उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ऊसकरी शेतकऱ्यांची अशी दैनावस्था झालेली नाही. पश्चिम महाराष्टातली सहकारी कारखानदारी डबघाईला आलेली असली तरी हे क्षेत्र आपले अस्तित्व टिकवन आहे. त्यासाठी वेळोवेळी या भागातल्या राजकीय मंडळींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले आहेत. तोट्यातल्या सहकारी साखर-उद्योगाला तारण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी १३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊ केले आहे. कारखान्यांच्या थकीत कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्रचना करण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे बहुतांश सहकारी साखर कारखाने गळीत हंगाम घेऊ शकतात. आपल्या उसाचे गाळपच होणार नाही अशी भीती ऊसकरी शेतकऱ्याला नाही.
विदर्भात कापूस-उत्पादकांची स्थिती नेमकी उलटी आहे. कापसाचे पीक नाजूक. त्याच्या दर्जावर त्याचा भाव ठरत असल्याने चांगल्या प्रतीचा कापूस मिळणे महत्त्वाचे. उसाचे पीक तुलनेत कणखर. पुरेसे पाणी देणे अपेक्षित. गेल्या वर्षी ‘लोकरी मावा’ नावाची कीड पडल्याने पिकाचे नुकसान झाले मात्र त्याच्या नुकसानीच्या भरपाईची सोय सरकारने करण्याचे ठरवले. कपाशीला पाणी कमी पडून चालत नाही अन् जादाही चालत नाही. गेल्या वर्षी काही भागात अवेळी आणि मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने कापसाच्या पिकाचे नुकसान झाले. त्यापूर्वी सलग तीन वर्षे पुरेसा पाऊस न पडल्याने शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरण्या कराव्या लागल्या. रोगांपासूनही त्याची निगा राखावी लागते. कापूस-उत्पादनासाठी दर हेक्टरी कीटकनाशके वापराचे प्रमाण ऊस-पिकाच्या तुलनेत ४४२ पटीने जास्त आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही जास्त आहे.
ऊस-उत्पादकांना असलेला सहकारी साखर कारखान्यांचा आधार कापूस उत्पादकांना मिळालेला नाही. विदर्भात दरवर्षी दीड लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते पण, सहकारी सूत गिरण्यांचे जाळे इथे उभे राहू शकलेले नाही. काँग्रेस खासदार विजय दर्डा यांची यवतमाळमधील प्रियदर्शनी सूत गिरणी पंधरा वर्ष झाली तरी उभी राहू शकलेली नाही. सूत गिरण्यांच्या भांडवल गुंतवणुकीसाठी कापूस पणन महामंडळ शेतकऱ्यांचे तीन टक्के शेअर कापून कपाशीचे पैसे देते. प्रियदर्शिनी सूत गिरणीत शेतकऱ्यांचे १.४६ कोटी रुपये गुंतून पडले आहेत. या सूतगिरणीची मूळ किंमत २८.१६ कोटी रुपये होती ती आता दुप्पट झाली आहे. २००३ सालापर्यंत राज्य सरकारने आपला हिस्सा दिलेला नव्हता. अजूनही ६५ लाख रुपयांचा निधी सरकारने दिलेला नाही. याशिवाय आणखी ३ बंद सूतगिरण्यांमध्ये महामंडळाचे सुमारे ४ कोटी रुपये गुंतून पडलेले आहेत. सहकारी तत्त्वावर कृषी उद्योगाचा विकास विदर्भात झालेला नसल्याने कापूस एकाधिकार योजनेचाच पर्याय सुमारे ३० लाख कापूस-उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुला राहिला. कापूस पणन महामंडळामार्फत राज्यात उत्पादित होणारा सगळा कापूस खरेदी करण्याची हमी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्याने कापूसविक्रीसाठी पर्याय शोधण्याची आवश्यकता शेतकऱ्यांना वाटली नाही, हेही नमूद करायला हवे. कृषिउद्योग विकसित न होण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
एकाधिकार योजनेत होणारा अवाढव्य तोटा पेलण्याची क्षमताच सरकारमध्ये उरली नसल्याने अखेर तीन वर्षांपूर्वी खुल्या बाजारात कापूस विकण्याची परवानगी दिली. २००३-०४ मध्ये खुल्या बाजारात प्रति क्विंटल २५०० रुपये भावाने कापूस खरेदी केला गेला पण पुढच्या वर्षी दर १७००-१८०० रुपयांपर्यंत खाली आले. त्याच काळात आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून काँग्रेस आघाडीने जाहीरनाम्यात २७०० रुपयांचा भाव देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकाधिकार योजनेकडे धाव घेतली. २००३-०४ साली कापसाला चांगला भाव मिळाल्यामुळे २००४-०५ साली कापसाचे पीक अधिक प्रमाणात लावले. कापसाचे क्षेत्र २७.७ लाख हेक्टरवरून ३०.५ लाख हेक्टर झाले. अर्थातच उत्पादनही ३१ लाख गाठींवरून ५२ लाख गाठींवर गेले. प्रति हेक्टर उत्पादनाचे प्रमाणही ५२ टक्क्यांनी वाढले. एकूण उत्पादनही १८.५ टक्क्यांवरून २२.४ टक्क्यांवर गेले. याच काळात जगभरातही कापसाच्या उत्पादनात वाढ झाली. अमेरिकेने कापसाच्या निर्यात अनुदानात वाढ केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या किंमती उतरल्या. शिवाय भारताने कापसावरचे आयातशुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणले. या तीन घटकांमुळे भारतातही खुल्या बाजारातल्या किंमती घसरल्या. त्यापेक्षा कापूस एकाधिकार योजनेच्या अंतर्गत प्रति क्विंटल कापसाचा दर जास्त होता.
गेली काही वर्षे केंद्राच्या हमी भावापेक्षा ३००-४०० रुपये अधिक देऊन राज्य सरकार कापूस खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांचा नगदी पिकाकडे ओढा वाढला. पण एकाधिकार योजनेचा बोजवारा वाजला असल्याने आता राज्य सरकारने केंद्राच्या हमी भावानुसारच कापूस खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. पण सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणाचा परिणाम पीकपद्धतीवर झाला. ज्वारी-तूर-कापूस अशी तीन पिके घेणारा शेतकरी फक्त कापसावर अवलंबून राहायला लागला. पीक फसले की शेतकऱ्याला आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. हातात पैसे नसताना पूर्वी खायला ज्वारी तरी घरी होती. पण शेतात नुसती कापसाचीच पेरणी होऊ लागल्यामुळे भुकेलेपोटी राहण्याशिवाय शेतकऱ्याला पर्याय उरला नाही. एकाधिकारी योजनेचा तोटा झाला तो असा. सरकारच्या खिशाला न परवडणारा दर देऊन महामंडळ गाळात गेले तसेच भ्रष्टाचारानेही गेले. परराज्यातला कापूस विकत घेतला गेला. कापसाच्या ग्रेड ठरवताना गैरप्रकार झाले. कापूस साठवून ठेवण्याच्या योग्य सोयी नसल्याने वेगवेगळ्या ग्रेडचा कापूस एकमेकांत मिसळला गेला. याचा फटका शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागला. महामंडळाचा संचित तोटा ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. गेल्या वर्षी पावणेतीन कोटींचा तोटा झाला. महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले असल्याने कापसाचा चुकारा द्यायला ९ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागतो. वेळेवारी पैसे न मिळाल्यामुळे छोटा शेतकरी कमालीचा आर्थिक अडचणीत आला आहे. हे पैसे मिळाल्याशिवाय त्याला बँकेकडून घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड करता येत नाही. त्याशिवाय बँक नवे कर्ज देत नाही. छोटा शेतकरी दीर्घकाळ पैशाविना तग धरू शकत नाही. त्यामुळे २००-३०० रुपये पडेल भावाने त्याने व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्यास सुरुवात केली. परिणामी उत्पादनखर्चही निघेनासा झाला.
केंद्रसरकारने जाहीर केलेला हमी भाव आणि उत्पादनखर्च यांत तफावत होत गेल्यानेही शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली दिसते. १९९५-९६ मध्ये गव्हाच्या किंमती ६० टक्क्यांनी वाढल्या पण, त्याच काळात रासायनिक खतांची किंमत ११३ टक्के, सिंचनावरचा खर्च ६० टक्के आणि कीटकनाशकांवरचा खर्च १० टक्क्यांनी वाढला. ऊस वगळता २००१-०४ या कालावधीत सर्व पिकांबाबतीत राज्यसरकारने सुचवलेल्या हमीभावापेक्षा केंद्र सरकारने दिलेला हमीभाव ३०-४० टक्क्यांनी कमी असल्याचे दिसते. २००१-०२ साली कापसासाठी राज्यसरकारने सुचवलेला हमीभाव ३३०८ रुपये प्रतिक्विंटल होता. केंद्राचा १८७५ रुपये. तफावत ५७ टक्के. २००२-०३ साली या किंमती अनुक्रमे २७६० आणि १८७५ रुपये होत्या. तफावत ६८ टक्के. २००३-०४ साली अनुक्रमे २७७५ आणि १९२५. तफावत ६९ टक्के. केंद्र सरकारने शेतीतील गुंतवणूक कमी केल्याने शेतकऱ्याला उत्पादन-खर्च निघेल इतकाही परतावा मिळेनासा झाला. यात छोटा शेतकरी भरडला गेला. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये अल्पभूधारक
शेतकऱ्यांची संख्या १४ टक्के, छोटे शेतकरी ५८ टक्के, मध्यम शेतकरी २० टक्के आहेत. बड्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण ३ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्पादन-खर्चात वाढ झालेली आहे. खत, बियाणे, कीटकनाशके आणि श्रम यांचे गणित मांडले तर एकरी सुमारे ५ हजार रुपये खर्च होतात. एकरी उत्पादन सुमारे तीन क्विंटल होते. जेमतेम उत्पादन-खर्च निघू शकतो. यात शेतकऱ्याचा दैनंदिन खर्च आणि कर्जावरचे व्याज गृहीत धरलेले नाही. विदर्भातील एकूण कापूस-लागवडीपैकी फक्त ४ टक्के जमीन ओलिताखाली आलेली आहे. बाकी शेती पावसाच्या भरवशावर अवलंबून आहे. सलग तीन-चार वर्षे पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतकऱ्याला दुबार तिबार पेरणी करावी लागली. त्यामुळे उत्पादन खर्चही दुप्पट झाला. गेल्या वर्षी अवेळी झालेल्या पावसाने अपेक्षित पीक आले नसल्यामुळे खर्च काही भागात भागवण्याइतकेही उत्पन्न मिळाले नाही. ___ ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च’ या संस्थेच्या अहवालात खर्चाचा उत्पादनाशी मेळ न बसल्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितीतल्या विदर्भातल्या चार शेतकऱ्यांचे कसे आर्थिक नुकसान झाले आहे, याची उदाहरणे मांडली आहेत.
पहिल्या तीन शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची खात्रीशीर सोय असती तर त्यांना दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली नसती. खर्च कमी झाला असता. शिवाय एकरी उत्पादन वाढले असते. पेरणीपैकी ७० टक्के उत्पादन मिळाले तरी एकरी ४ क्विंटल कापसाचे पीक आले असते. पहिल्या उदाहरणातील शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढले असते आणि हे कुटुंब दारिद्र्यरेषेवर आले असते. २ आणि ३ क्रमांकाच्या उदाहरणातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन-खर्च निघाला असता. अन्य काही उत्पन्नाच्या माध्यमातून त्यांचे कुटुंब तरण्यास मदत झाली असती. उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्या तुलनेत एकरी उत्पादन मिळत नाही. पैसे तातडीने मिळत नाहीत. त्यामुळे व्यापाऱ्याकडून नाडला जाण्याचा धोका अधिक आहे. खर्च वाढतो तसे पीककर्जाच्या रकमेत वाढ होणे अपेक्षित आहे पण तसे झालेले नाही. त्यामुळे उर्वरित कर्ज खाजगी सावकाराकडून अव्वाच्यासव्वा व्याजदराने घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. शेतकऱ्याच्या दुष्टचक्राला इथे सुरुवात होते.
शेतकरी सावकारी पाशात अडकत आहेत त्याला कारण, योग्यवेळी किफायतशीर दरात न होणारा पतपुरवठा. कर्जबाजारीपणामुळेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याची कबुली केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी संसदेत दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागची कारणे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामिनाथन समिती नेमली आहे. तिने दोन अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. त्यांवर सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. या समितीचा अहवाल अजून प्रकाशित झालेला नाही. पतपुरवठा सुरळीत केल्याशिवाय शेतकरी आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ शकणार नाही. असे स्पष्ट मत स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतीसाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक-नाबार्डकडून सुमारे पाच टक्के व्याज-दराने कर्ज दिले जाते. पण ते थेट न मिळता त्यासाठी त्रिस्तरीय पद्धत अवलंबण्यात येते. नाबार्डचा निधी राज्य सहकारी बँकेकडे येतो. नंतर तो जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे दिला जातो. तेथून तो गावातल्या सहकारी सोसायटीकडे येतो आणि शेतकऱ्याच्या हाती कर्जाची रक्कम सोपवली जाते. या प्रत्येक टप्प्यावर व्याजाचा दर वाढत जातो. कारण प्रत्येक स्तरावर बँक आपापला खर्च काढून घेते. बँक जितकी तोट्यात तितका व्याजाचा दर वाढत जातो. त्यामुळे ५ टक्के दराने दिले जाणारे कर्ज शेतकऱ्याला १५-१८ टक्के व्याजदराने मिळते. पिकासाठी कर्ज घेणेदेखील शेतकऱ्याला परवडत नाही अशी परिस्थिती आहे. शहरी ग्राहकांना चारचाकी गाडी घेण्यासाठी बँका बिनव्याजी कर्ज द्यायला तयार आहेत. क्रेडिट कार्ड ऐपत नसलेल्यांच्यादेखील गळी मारत आहेत. पण शेतकऱ्यांना पिकाच्या कर्जासाठी सरकार १५ टक्के व्याज आकारत आहे. एकदा सरकारकडून कर्ज घेतले की, ते परत करेपर्यंत नवे कर्ज दिले जात नाही. कर्जासाठी जमीन तारण ठेवली असल्याने व्यापारी बँकांकडूनही कर्ज मिळणे कठीण. शिवाय कर्ज चक्रवाढपद्धतीने वाढत जाते. पिकाचे एखाद्या वर्षी जरी नुकसान झाले तरी शेतकऱ्याला कर्ज फेडणे कठीण होते आणि शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. खाजगी कर्ज घेण्याशिवाय त्याला तरणोपाय राहत नाही. त्यानंतर दोन्ही कर्जे बोकांडी बसतात आणि दोन्ही फिटत नाहीत. शेतकऱ्याच्या हातात सहा टक्के दराने कर्ज मिळायला हवे यावर केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे एकमत झालेले आहे. तसा कायदा राज्यात केला जाणार असल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले आहे. त्रिस्तरीयपेक्षा द्विस्तरीय पद्धत अवलंबावी. शिखर बँकेने आणि जिल्हा बँकेने कमीत कमी पैसे आकारावेत असे सुचवले जात आहे. याशिवाय नाबार्डने राष्ट्रीय बँकांना थेट निधी द्यावा आणि या बँकांनी तो शेतकऱ्यांना द्यावा अशीही मांडणी होत आहे. सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी या उद्देशाने सरकारने पतधोरण आखले पण या सहकारी सोसायट्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या आहेत. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात ६६८ सोसायट्या दिवाळखोरीत निघाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकेने शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देण्यास सुरुवात केली आहे. पिकांसाठी कर्ज दिले जाणारे हे कर्ज अल्प मुदतीचे असते. विदर्भातल्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी ३० हजारांपर्यंत कर्जे घेतली आहेत. आत्महत्यांची वाढती संख्या बघून राज्य सरकारने २५ हजारांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ केले आहे पण यामुळे ३० लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ६७ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्जाशिवाय अन्य स्वरूपाचे कर्ज घेण्याची गरज भासते. त्यासाठी नाबार्ड राज्य सहकारी कृषी विकास बँक आणि भूविकास बँक ह्यांना निधी देत असे. या बँका दीर्घ मुदतीची कर्जे शेतकऱ्यांना देत. १५ वर्षांसाठी ७-१३ टक्के व्याजदराने ही कर्जे पुरवली जात होती. अशा कर्जाना राज्यसरकार हमी देत असे. पण १९९६-९७ सालापासून सरकारने हमी देणे थांबवल्याने नाबार्डनेही निधी पुरवणे थांबवले. तोपर्यंत राज्य कृषी बँक २०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करत असे. त्यांपैकी १९० कोटी नाबार्डकडून येत होते. या कर्जाचा पुरवठा सुरळीत होता तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हता. हा मार्ग बंद होत गेला तसे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे पहिले प्रकरण १९९७ साली नोंदवले गेले. त्यानंतर आत्महत्या होत राहिल्या. एप्रिल २००४ मध्ये केंद्र सरकारने शेतीक्षेत्राकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आणि नाबार्डला कर्ज-वाटपासाठी ३९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. राज्य कृषी बँकेला त्याचा फायदा करून घेता आला असता मात्र राज्य सरकारने हमी न देण्याचे धोरण कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ उठवता आला नाही. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी इ.स. १९९६ मध्ये २० लाख शेतकरी सदस्य असलेल्या राज्य कृषी बँकेला हमी न देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे सहकार क्षेत्रातले प्राबल्य मोडून काढण्याचा भाग म्हणून हा निर्णय घेतला गेल्याचे मानले जाते. त्यानंतरच्या काळात ही बँक अवसायनात काढण्यात आली. अन्य सहकारी बँकांप्रमाणे या बँकेचीही कर्जे वसूल झाली नाहीत. पर्यायाने हमी दिलेल्या थकीत कर्जाची परतफेड करण्यापोटी राज्य सरकारने आतापर्यंत २३६.५२ कोटी रुपये नाबार्डला दिले आहेत. २०१६ सालापर्यंत १२३३ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. असे असले तरी कृषी बँक अवसायनात काढायला नाबार्ड तसेच सहकार-आयुक्तांचाही विरोध होता. ही बँक कार्यान्वित केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. पण राज्य सरकारची आर्थिक दुरवस्था पाहता सरकार धोरणात बदल करण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जाते. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात १०७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी त्यात दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
सरकारी माध्यमातून कर्जाचा योग्य पुरवठा होत नसल्यामुळे गावातल्या सावकाराकडून शेतकऱ्याला कर्ज घ्यावे लागते. बँकांची कर्जे थकल्याने पीककर्जापासून दैनंदिन बाबींसाठी शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. दरमहा ५ ते १५ टक्के दराने किंवा सहा महिन्यांसाठी २५ ते ५० टक्के दराने सावकार कर्ज देतात. जिल्हा-तालुका-गाव अशा तीनही स्तरावर सावकार कार्यरत आहेत. जिल्हास्तरावरच्या मोठ्या सावकाराकडून गावातला सावकार पैसे घेऊन कर्जपुरवठा करतो. हंगाम चांगला झाला नाही तर नवे कर्ज दिले जाते. हवे तेव्हा शेतकऱ्याला सावकार पैसा देत असल्याने तोच कर्ज-पुरवठ्याचा मुख्य स्रोत ठरला आहे. बँका कायद्याने बांधलेल्या असल्याने त्या शेतकऱ्यामागे वसुलीसाठी तगादा लावतात तसे सावकार करत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचाच आधार वाटतो ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात त्याची मोठी किंमत सावकार शेतकऱ्याकडून वसूल करतो हा भाग अलाहिदा. कायद्याने बंदी असूनही कर्जबाजारी शेतकऱ्याची जमीन सावकार ताब्यात घेतात. गावातले व्यापारीच सावकारी करत असल्याने सगळे पीक व्यापाऱ्याला अर्थातच सांगेल त्या भावाने देण्याची अट घातली जाते. खते, कीटकनाशकेही व्यापारी-सावकाराकडून घ्यावी लागतात. बनावट खत माथी मारले जाते. त्यातून खर्च वाढतो. एकरी उत्पादनही अपेक्षित मिळत नाही. पिकासाठीच नव्हे तर, विहीर खोदायला, अवजारांसाठी. लग्नकार्य. आजारपण अशा सगळ्यांसाठी शेतकरी सावकाराकडे धाव घेतात. शेतकऱ्यांनी १० हजारापासन १ लाखापर्यंतची कर्जे सावकाराकडून घेतलेली आहेत. आत्महत्या केलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर सावकारी कर्जाचे ओझे मोठे होते. १९४७ च्या कायद्यानुसार, सावकाराला सरकार दरबारी नोंद करावी लागते. दरवर्षी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करावे लागते. पण, राज्यात नोंदणीकृत सावकार फक्त ५ हजार आहेत. वास्तविक आकडा १ लाखापेक्षाही अधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्यात सावकारी कर्जाचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारात सावकारांची स्वतःची ‘स्पेस’ आहे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. सावकारांचा पैसा अधिक योग्य रीतीने शेतीत गुंतवला जाईल अशा पद्धतीने त्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणि सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका शेतकरी-संघटनेने घेतलेली आहे.
साधारणपणे २०-२५ वयोगटातील शेतकऱ्यांनी स्वतःला संपवले आहे. यांपैकी बहुतेक विवाहित आणि कुटुंबप्रमुख होते असे आढळून आले आहे. कर्जफेडीचा एकमेव मार्ग म्हणजे पुन्हा कापसाचे नगदी पीक घेणे. हंगाम चांगला होण्याची आशा बाळगणे. त्यामुळे आर्थिक तोटा होत असूनही शेतकरी पीकपद्धतीत बदल करण्यास उत्सुक नव्हते. शेतात कापसाशिवाय काहीही पिकत नसल्याने भूकबळी जाण्याची वेळ आली. पश्चिम विदर्भात आत्महत्या घडल्या आहेत. चंद्रपूर, भंडारा अशा पूर्व भागात तसे घडलेले नाही कारण इथे नगदी पीक घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. शेतात पिकलेल्या धान्याच्या आधारावर तो जगू शकला. पश्चिम विदर्भात परिस्थिती नेमकी उलटी झाली. आता सरकारने या भागातील शेतकऱ्यांना फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसायाकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा रीतीने पीक पद्धतीत बदल घडवून आणायचा असेल तर सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्याची गरज आहे. तसेच अन्य पायाभूत सुविधाही निर्माण व्हायला हव्यात. रस्ते-वाहतूक, साठवण्याच्या सोयी, बाजारातील अद्ययावत माहितीची देवाणघेवाण, एक्सटेंशन वर्क शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याची गरज आहे. खत आणि बियाणांच्या कंपन्यांकडूनच शेतकऱ्यांना शेतीविषयक माहिती मिळते. सरकारी यंत्रणेकडून अपेक्षित असलेली माहिती न मिळाल्यानेच नुकसान झालेले आहे. राज्य सरकारने कृषिउत्पन्न बाजारसमिती कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे शेतीक्षेत्रात बदल होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात माल विकता येणार आहे.
कंत्राटी शेतीलाही परवानगी मिळाली आहे. कमोडीटी सेंटर्स उभी राहात आहेत. यात खाजगी कंपन्या उतरल्या आहेत. फलोत्पादनात या सगळ्याचे भलेबुरे परिणाम दिसू शकतील. त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विम्यांचे सुरक्षाकवच. कापूस-उत्पादक शेतकऱ्याचे हे कवच कमी होत गेले आहे. राष्ट्रीय कृषिविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्याने घेतलेल्या प्रत्येक कर्जावर विमा काढणे बंधनकारक होते पण, २००३ साली उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. विमा काढणाऱ्या सात लाख शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाखापर्यंत खाली आली. कापूस विम्याचा प्रिमियम तब्बल ७.५ टक्के इतका असल्याने कर्ज २०-२१ टक्के व्याजदराने घ्यावे लागते. शेतकऱ्यांना ते परवडत नसल्याने विमा न उतरवण्याकडेच शेतकऱ्यांचा कल वाढला. विमापद्धतीत बदलाची गरज आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार. आयर्विमा मह कृषिविमा महामंडळ यांनी शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल अशी यंत्रणा उभारण्याची शिफारस ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे जेणेकरून पतपुरवठा पद्धतीत सुधारणा होईल. सहकारी पतसंस्थांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. शेतीव्यतिरिक्त कारणांसाठीदेखील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची सुविधा बँकांनी करायला हवी. उत्पादनखर्चात वाढ झाली असल्याने पीककर्जात वाढ केली पाहिजे. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज अन्य कारणांसाठी वापरले जाऊ नये याची खबरदारी बँकांनी घेतली पाहिजे. बचतगटाचे जाळे उभे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे शक्य आहे, त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी सरकारने प्रचार करणे आवश्यक आहे. अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च’ या संस्थेने अहवालात केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आर्थिक सामाजिक प्रश्न आहे. आर्थिक स्थिती सातत्याने खालावत गेल्यामुळे शेतकऱ्याचा समाजातला दर्जाही घसरत गेला. त्याची मोठी बोचणी त्याला लागलेली आहे. त्यातून हाय खाऊन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर्षी त्याच्या कुटुंबीयांनी आत्महत्या केल्याचे दिसते. ‘माझे लग्न करण्यासाठी माझ्या वडिलांकडे पैसे नाहीत. त्यांच्या डोक्यावर मोठे कर्ज आहे. आणखी भार लादण्याची इच्छा नाही’ अशी चिठ्ठी एका शेतकऱ्याच्या मुलीने आत्महत्या करताना लिहून ठेवलेली होती. आर्थिक दुरवस्था हे मुख्य कारण असले तरी तीमुळे येणारे नैराश्य, व्यसनाधीनता, सामाजिक दबाव, वसुलीसाठी बँका-सावकार यांचा ससेमिरा या सगळ्यांमुळे शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झालेला दिसतो. आर्थिक अडचणींमुळे गावातल्या शेतकऱ्यांचा आपापसातला संवाद संपुष्टात आल्याचे दिसते. मन मोकळे करण्याची वाट त्यामुळे बंद झाली. ती पुन्हा सुरू करायला हवी. त्यासाठी गावात शेतकऱ्यांचे गट तयार करून शेतीसंबंधी घडामोडींची चर्चा घडवून आणली पाहिजे. अशा शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्याच्या आत्महत्या हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेचे दार्शनिक रूप आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सकारात्मक निर्णयप्रक्रियेवरच त्याची गती आणि दिशा अवलंबून आहे.
संदर्भ :
१) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ या संस्थेने उच्च न्यायालयाला सादर
केलेला अहवाल. २) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च’ या संस्थेने राज्य
सरकारला सादर केलेला अहवाल. ३) इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्थान टाईम्स या इंग्रजी दैनिकांमध्ये वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि विशेष वृत्ते.
[तरुण अभ्यासू पत्रकार] ६०३, ए विंग, ‘भारत टॉवर’, माजिवाडा, ठाणे-पश्चिम, ठाणे-४०० ६०१.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *