शेतीची सद्यःस्थिती व पर्यायी दिशा

शेती व शेतकरी यांची सद्यःस्थिती सामान्य नागरिकांनीदेखील समजून घेणे, या प्रश्नाविषयी संवेदनशील होणे व यावर स्थायी उपाय सुचविण्यासाठी आपलाही वाटा उचलणे गरजेचे आहे.

१.०. शेतीची सद्यःस्थितीः १.१. शेतजमीनधारणाः
आपल्या देशातील लागवडीखाली असलेल्या जमीनधारणेचा विचार करता खाली चित्र दिसते.

जमीनधारणा प्रकार  जमीनधारक कुटुंबांची संख्या %  त्यांच्याकडील जमिनीचे क्षेत्रफळ %
अत्यल्प (१ हेक्टर खालील)  ५९.४ १५.
अल्प (१-२ हेक्टर)  १८.८ १७.४
अर्ध-मध्यम (२-४ हेक्टर)  १३.१ २३.३
मध्यम (४-१० हेक्टर)  ७.१ २७.१
मोठे (१० हेक्टरच्या वर)  १७.३  

यावरून असे लक्षात येते की आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी (७२.२%) ‘अत्यल्प व अल्प’ या गटातील आहेत व त्यांच्या हातात कसण्यासाठी देशातील लागवडीखाली असलेल्या शेतजमिनीपैकी केवळ (३२.४%) जमीन आहे. यात पावसाच्या पाण्यावर शेती करणाऱ्या अर्ध-मध्यम गटाच्या शेतकऱ्यांचा समावेश केल्यास ही शेतकरी संख्या एकूण ९१.३% भरते तर त्यांच्या हातातील शेतजमिनीचे प्रमाण ५५.६% भरते. सिंचित शेतीची उत्पादकता जिरायती शेतीपेक्षा निश्चितच जास्त असते (पश्चिम महाराष्ट्रातील २ हेक्टर शेतमालकाच्या तुलनेत विदर्भातील १० हेक्टर शेतमालकाची अवस्थादेखील यामुळेच बिकट आहे). आपल्या देशात जिरायती शेतीचे प्रमाण एकूण लागवडीखाली असलेल्या शेतजमिनीच्या तुलनेत ६३% आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्य गरीब आदिवासी व गैरआदिवासी अल्पभूधारकांना जिरायती पद्धतीनेच शेती करावी लागत असल्यामुळे या शेतीची उत्पादकता नेहमीच कमी राहिलेली आहे. त्यांच्या जमिनी हलक्या व उताराच्या असल्यामुळे, शेताचे बांध अरुंद होत चालल्यामुळे, त्यावरील वृक्षाच्छादन हटल्यामुळे शेतातून माती वाहून जाण्याचे प्रमाण खूप आहे. अशा जमिनीतून जैवभार मुळातच कमी निर्माण होत असल्यामुळे अथवा त्याचा खत म्हणून योग्य उपयोग होत नसल्यामुळे जमिनीचे पोषणही नीट होत नाही व त्यांत ओलावाही आवश्यक त्या पातळीवर टिकून राहत नाही. निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या या शेतीची गुणवत्ता वाढविण्याचे, त्यासाठी सिंचनसोयी करण्याचे प्रयत्न मुळातच कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा वंचितवर्ग हरितक्रांतीच्या तथाकथित लाभांपासूनही दूरच राहिलेला आहे. आचार्य विनोबांच्या प्रेरणेने उभ्या राहिलेल्या ‘भूदान’ या क्रांतिकारी आंदोलनात वाटप झालेल्या लाखो एकर जमिनीचे गरीबधारक याच कारणाने आपल्या जमिनीतून आजतागायत जगण्याचा आधार मिळवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतीची मुख्य समस्या शेतकऱ्यांच्या या वर्गाची आहे.

१.२. पिकांच्या विविधतेत घट:
हरितक्रांतीच्या ४० वर्षांच्या काळात पारंपरिक पीकपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. बहुविध पीकपद्धतींकडून अल्पविध पीकपद्धतीकडे शेतीची वाटचाल झाली. मध्य व पश्चिम विदर्भात हरितक्रांतीपूर्वी ज्वारी, बाजरा, तूर, मूग, उडीद, बरबटी, जवस, तीळ, कापूस अशी जिरायती पिके तर रबीच्या काळात गहू, हरभरा, मोहरी, कोथिंबीर, वाटाणा अशी पिके घेतली जात. यांतही धान्यपिकांच्या तुलनेत कापसासारख्या नगदी पिकाचे प्रमाण तुलनेने कमी (एक चतुर्थांश ते एक तृतीयांश शेतजमिनीवर) होते. आजच्या काळात ही पीकविविधता घटून ज्वारी, कापूस व तूर या केवळ ३ पारंपरिक पिकांवरच स्थिरावली आहे. यात आता नव्यानेच सोयाबीन या पिकाची भर पडलेली आहे. यांतही कापूस व सोयाबीन या नगदी पिकांची लागवड इतर पिकांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात (अर्धा ते दोन तृतीयांश) होत आहे. पिकांची विविधता जेवढी जास्त असते तेवढी शेतीची सुरक्षितता वाढते. कारण निसर्गाचा कोप झाला तरी कोणते ना कोणते तरी पीक हाती येते. यासोबत पिकांचे पोषण व कीडनियंत्रणदेखील प्रभावीरीत्या होते. शेतीची शाश्वतता (उत्पादकता व उत्पन्न या दोन्ही अर्थाने) टिकवून ठेवण्यासाठी शेतातील जैवविविधता सहाय्यक होते. विविध अन्नप्रकारांची लागवड शेतात होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना सकस व संतुलित आहार मिळू शकतो. विदर्भात कापूस व सोयाबीनसारख्या नगदी पिकांखाली क्षेत्र वाढल्यामुळे जवस व तीळ यासारख्या पारंपरिक खाद्य-तेल पिकांची व विविध प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकांची लागवड खूपच कमी झाली आहे. हेच चित्र देशाच्या पातळीवरदेखील आहे. म्हणूनच देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. आपल्या देशात १९५१ मध्ये प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन डाळींची उपलब्धता ६७ ग्रॅम/दिन/व्यक्ती होती. ती (२००३ साली) केवळ २८ ग्रॅम/दिन/व्यक्ती झाली. त्यामुळे सामान्य भारतीय माणसाच्या आहारातील पोषणमूल्य निश्चितच कमी झाले आहे.

पिकांच्या बहुविधतेमुळे कर्जबाजारीपणादेखील कमी होतो. खरगोण जिल्ह्यातील पारंपरिक पीकपद्धतीचा अभ्यास करताना आदिवासींनी सांगितलेले अनुभव मला महत्त्वाचे वाटतात. तेथे खरीपात जिरायती शेतीत मूग, उडीद, तीळ, ज्वारी, कापूस, तूर अशी पिके घेतली जातात. मूग व उडीद यांसारखी २ महिन्यांनी, तर ज्वारी व मका यासारखी पिके साडेतीन-चार महिन्यांनी हाती आल्यामुळे त्यातील काही भाग विकून हंगामाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक स्रोत सुरू होतो. त्यातून घरातील व शेतातील गरजा भागविता येतात. विदर्भात अल्पायु पिकांची विविधता खूपच कमी झाल्यामुळे ऐन हंगामात शेतकऱ्यांचे खिसे शेतातील निंदण, कापसाची तोडणी यांसारख्या सततच्या खर्चापायी रिकामे झालेले असतात. त्यातच पोळ्यापासून सणवार सुरू होतात. मायबाप सरकारकडून एकाधिकार कापसाची खरेदी दिवाळीआधी क्वचितच सुरू होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी सावकाराचे अथवा दलालांचे पाय धरण्याशिवाय तरणोपाय राहत नाही. काही ठिकाणी तर शेतमजुरांकडूनच कर्ज घेण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येते.

१.३. हरितक्रांतीचे परिणामः
सुमारे ४० वर्षांपूर्वी आपल्या देशात अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हावी म्हणून ‘हरित क्रांतीच्या’ नावाखाली पिकांच्या उन्नत जाती, रासायनिक खते व रासायनिक कीटकनाशके या साधनांच्या आधारे आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार केला गेला. सुरुवातीच्या काळात अन्नधान्याची उत्पादनवाढ व शेतीतील लाभ खूप वाढला तरी काही काळानंतर या पद्धतीचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ते सर्वविदितच आहेत. मातीची धूप, जमिनीच्या नैसर्गिक सुपीकतेत घट, मातीतील सजीव सृष्टीचा नाश, माती व पाण्याचे प्रदूषण, अन्नाची विषाक्तता आणि अन्नसाखळीतील जिवांवर होणारे दुष्परिणाम, नवनव्या कीटकनाशकांचा वापर आणि पिकांचा नाश करणाऱ्या कीटकांनी त्यावर केलेली मात, पिकांच्या विविधतेत व आहार पोषणमूल्यात घट, शेती उत्पादनात घट व वाढता लागवडी खर्च, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा आणि यामुळे वैफल्यापोटी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. हरितक्रांतीच्या परिणामांचे हे दुष्टचक्र असे सुरूच आहे.

१.४. शेतीची लूटः
भारतीय शेतीचा अभ्यास केल्यानंतर तीन प्रकारे शेतकऱ्यांची लूट होते हे लक्षात येते.

आधुनिक शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांसारख्या बाह्य निविष्टांचे भाव ठरविणे शेतकऱ्यांच्या हाती नाही. या नाड्या बाजारव्यवस्थेच्या हाती आहेत. त्यामुळे म्हणेल त्या भावाने या वस्तू त्याला खरेदी कराव्या लागतात. हे भाव वस्तुनिष्ठ नसतात. व्यवहारात कारखाने व दुकानदार यांची मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी असते. शेतकऱ्यांच्या नावे सरकार देत असलेली ‘सबसिडीसुद्धा’ त्याच्या हाती पडत नाही तर ती सरळ कारखानदारांच्या हाती जाते. अशा प्रकारे बाह्य कृषिनिविष्टा खरेदीत शेतकऱ्यांची खूप लूट होते.

कुठल्याही उत्पादनव्यवस्थेत उत्पादित मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकाचा असतो. भांडवलीखर्च, घसारा, भांडवलीखर्चावरील व्याज व स्वतःचा नफा असा सर्व विचार करून उत्पादित मालाचे भाव ठरविले जातात. मात्र शेतीच असा एकमेव व्यवसाय आहे की ज्यात शेतकऱ्याला स्वतःच्या मालाचे भाव ठरविता येत नाहीत. स्वतःचा नफा तर सोडाच, उत्पादन-खर्चावर आधारित भावदेखील त्याला मिळत नाही. या विक्री व्यवहारावर पुन्हा संपूर्णपणे बाजारव्यवस्थेचे नियंत्रण असते व ती त्याला किमान भाव देऊन लुटण्याचाच प्रयत्न करते. दुष्काळ, अकाली पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तर त्याची अवस्था अधिकच बिकट होते व मातीमोल भावाने आपला माल विकण्याची पाळी त्याच्यावर येते.

शेतमालाचे भाव ठरविताना शेतीतील भांडवलीखर्चासोबतच त्याचे व त्याच्या कुटुंबीयांचे शेतात राबतानाचे श्रम, त्याच्या बैलजोडीचे भाडे, त्याने शेत दुसऱ्याला कसायला दिले असले तर येणारे भाडे, त्याने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज (बँकेचे १२ ते १४% तर सावकाराचे ६० ते १२०%) आपत्ती खर्च व या सर्व खर्चावर १५-२०% नफा असा हिशेब करावयास हवा. या हिशेबाने शेतमालाचे भाव किमान दुप्पट तरी व्हावयास हवेत. असा विचार केला असता ‘बाजार’ शेतकऱ्यांची किती लूट करतो हे लक्षात येते. या लुटीत दलाल, ज्यांच्या कारखान्यांना कच्चा माल स्वस्त हवा असे कारखानदार व आपल्यासारखे शहरी ग्राहक अशा सगळ्यांचा अंतर्भाव होतो.

शेतकऱ्यांची तिसरी लूट होते ती शेतीजन्य कच्च्या मालाचे पक्क्या रूपांतर होताना, कधीकाळी आपल्या देशात शेतीजन्य मालावरील प्रक्रियाउद्योग गावातच होते. खाद्यतेलबियांपासून तेल काढणाऱ्या घाण्या, कापसापासून धागा काढण्याचा व कापड विणण्याचा उद्योग, अन्नधान्य-प्रक्रिया उद्योग हे गावातच होते. हे उद्योग गावाच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे या उद्योगातील कच्च्या व पक्क्या मालाचे भाव गावच ठरवीत होता. या प्रकियाउद्योगातून निर्माण होणारा पैसाही गावातच राहात होता. आज हे सर्व उद्योग गावाबाहेर शहरात गेले आहेत. त्यामुळे या पक्क्या मालावर शहरी बाजारपेठेचे नियंत्रण आहे. यामुळे एका बाजूला त्याला खाद्यतेलबिया, कापूस, तुरी स्वस्त भावाने विकाव्या लागतात तर खाद्यतेल, कापड, तेल व डाळी यांसारख्या शेतीजन्य कच्च्या मालावर प्रक्रिया केलेल्या वस्तू शहरी बाजार म्हणेल त्या भावाने खरेदी कराव्या लागतात.

या तीन प्रकारच्या लुटींमुळे पैशाचा ओघ खेड्याकडून शहराकडे चालला आहे. याशिवाय व्यसनसवयी, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींद्वारे चैनीच्या वस्तूंची विक्री यांतूनही गावातील पैसा शहरांकडे ओढला जात आहे. त्यामुळे आपली खेडी दिवसेंदिवस दरिद्री होत आहेत, यात काही आश्चर्य नाही.

१.५. सामाजिक बदलः
रसायनांवर आधारित आधुनिक शेतीच्या तंत्रामुळे खेडेगावांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात निश्चितच वाढ झाली आहे. ४० वर्षांपूर्वी शेतीलागवडीसाठी कर्ज काढण्याचे प्रमाण खूपच कमी होते. आधुनिक शेतीत बाह्य शेतीनिविष्टांवरील खर्च अपरिहार्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे आवश्यकच होऊन बसले आहे. आजघडीला विदर्भातला किमान ९० ते ९५% शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. जिरायती भागात सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे दूधदुभते यासारख्या जोडधंद्यांनाही फारसा वाव नाही. कारण ग्रामीण भागात वैरणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सतावतो आहे. ४० वर्षांपूर्वी विदर्भातील जिरायती शेतीत कापूस व तूर यासारख्या नगदी पिकांच्या तुलनेत ज्वारीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर (जवळपास ४० ते ५०%) घेतले जात होते. ज्वारीच्या जुन्या पारंपरिक उंच वाणात कडब्याचे प्रमाण खप होते. परंत जन्या वाणाऐवजी जास्त उत्पादन देणाऱ्या ठेंगण्या हायब्रिड वाणाचा वापर सरू झाल्यानंतर या ज्वारीतन कडबा मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले. त्यातच ज्वारीची लागवड आताशा कमी होऊ लागल्यामुळे एकूणच गुरांसाठी आवश्यक त्या वैरणाची चणचण भासू लागली. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी शेतीला जोडधंद्याचा आधार घ्यावा हे सांगणे म्हणजे फुकटचाच सल्ला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऐन उन्हाळ्यात शेतमजूरदेखील उसाच्या शेतात दिवसभर काम केल्यानंतर घरी परतताना डोक्यावर उसाच्या पाचटाचा भारा डोक्यावर आणून घरी एक म्हैस पाळू शकतो. विदर्भात १० एकराचा मालक असलेला शेतकरीदेखील असा विचार करू शकत नाही.

शेतीच्या दैन्यावस्थेमुळे ग्रामीण भागात जिरायती शेती करणारा शेतकरी पूर्णपणे वैफल्यग्रस्त झाला आहे. सावकाराच्या वसुलीची दहशत त्याला नीट जगू देत नाही. निराशेपोटी ग्रामीण भागात दारू व इतर व्यसनांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. गावातील तरुणांना आपल्या पारंपरिक शेतीव्यवसायात शिरायला नको आहे. कारण शेतात आयुष्यभर घाम गाळलेल्या बापाची व घराची दुरावस्था त्याने पाहिली आहे. त्यातच शहरातील मोहमय जगाचे चित्र गावोगावी पोचलेल्या टी.व्ही.संचांमधून पाहावयास मिळत असल्यामुळे या तरुणांची धाव आता शहरांकडे वळलेली आहे.

१.६. ग्रामीण स्थलांतरः
जिरायती शेतीच्या वाईट अवस्थेमुळे नोकरीच्या शोधार्थ शहराकडे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांचा लोंढा वाढत आहे. या लोकांसाठी शहरात नोकऱ्या रस्त्यावर पडलेल्या नाहीत. त्यामुळे मिळेल ते काम स्वीकारून त्यांना रोजीरोटीचा प्रश्न कसाबसा सोडवावा लागणार आहे व झोपडपट्ट्यातील बकाल जीवन त्यांना स्वीकारावे लागणार. या स्थलांतराचा ताण अपरिहार्यपणे शहरी व्यवस्था, सोयी व सर्वसामान्यांचे जीवन यांवर येणार असल्यामुळे शहरी समाजजीवनही निश्चितच धोक्यात येईल. या कारणाने ग्रामीण भागातील लोक आपल्याच परिसरात सुखाने व सुरक्षितपणे कसे जगू शकतील हे पाहणे आतापर्यंत ग्रामीण समस्यांपासून स्वतःला अलिप्त ठेवलेल्या शहरी जनतेनेही समजून घेणे गरजेचे आहे.

२.०. धरामित्रचे कार्यः
२.१. पूर्वपीठिकाः
मी १९८४ पासून ‘पर्यावरणीय शेती’ या विषयाचा अभ्यास करीत आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील अशा काही प्रयोगशील व प्रज्ञावंत शेतकऱ्यांशी संपर्क झाला की, ज्यांनी स्वानुभवाने आपापल्या अरासायनिक शेतीपद्धती विकसित केल्या आहेत. एक शास्त्रज्ञ या नात्याने या शेतीपद्धतीमधील स्थानिक निविष्टांचा (Inputs) उपयोग व साधली जाणारी उत्पादकता हे समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. चार ते पाच वर्षांच्या प्रयोगांद्वारे या शेतकऱ्यांनी आपली संतुलित शेतीपद्धती विकसित केली होती. या शेतकऱ्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, आम्ही बाहेरून शेतीसाठी कुठलीच साधने विकत घेत नाही. त्यामुळे आम्ही कर्जबाजारी नाही. आमच्या शेतीची उत्पादकता आमच्या भोवतालच्या व रासायनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. किंबहुना ती जास्तच आहे. त्यांच्या तुलनेत शेतीवरील आमचा खर्च कमी असल्यामुळे आमचा शेतीतील नफा जास्त आहे. आम्ही कुठल्याच रसायनांचा शेतीत उपयोग करीत नसल्यामुळे आम्ही पिकवीत असलेले अन्नधान्य फळे, भाजीपाला विषमुक्त व निरामय आहे. या शेतकऱ्यांच्या शेतीचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या ध्यानात आले की हे म्हणतात त्यात निश्चितच तथ्य आहे.

मी कधीच शेतकरी नव्हतो म्हणून मी एक छोटे एक हेक्टर एवढ्या आकाराचे शेत विकत घेऊन या शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेती कसून स्वतः अनुभव घ्यायचा प्रयत्न केला. त्या अनुभवातून असे वाटले की हे ज्ञान आता सामान्य शेतकऱ्यांपर्यन्त जायला पाहिजे. म्हणून मी ‘सैदापूर’ नावाच्या एका छोट्या गावापासून सुरुवात केली.

२.२. ‘शेतकरी अभ्यास मंडळाद्वारा’ शेतकऱ्यांचे प्रबोधन:
आपल्या देशात शेतीविषयक संशोधन कृषिविद्यापीठांमधून चालते व त्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान राज्य शासनाच्या कृषिविभागाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. पुष्कळदा हे तंत्रज्ञान मोठ्या विस्तारलेल्या भूभागासाठी वापरले जाते. परंतु प्रत्येक गावसमूहाची भौगोलिक, आर्थिक व पीकनिहाय व्यवस्था वेगळी असते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाला मर्यादा येतात. तसेच या पद्धतीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याची व त्यावर तात्काळ उपाय सुचविण्याची काहीही व्यवस्थ सते. याउलट प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या गावपरिसराची जास्त चांगली जाणीव असते. त्याच्याजवळ मागील पिढ्यांपासन आलेल्या अनुभवाचा ज्ञानसंचयदेखील असतो. परंतु शेतीमध्ये काही समस्या आल्यास उपाय शोधताना एक-एकट्या शेतकऱ्याचा विचार करण्याला मर्यादा असते. याउलट शेतकऱ्यांचा समूह जेव्हा एकत्रितपणे विचार करतो तेव्हा बऱ्याच जणांची डोकी एकत्र काम करून समस्येची उकल होण्यास मदत होते; त्या गावातील किंवा शेजारच्या इतर गावातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या अनुभवांची मदतदेखील या प्रक्रियेत होऊ शकते. मात्र यासाठी गावातील काही शेतकऱ्यांनी महिन्यातून एकदोन वेळा तरी असा विचार करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. धरामित्रची शाश्वत शेतीविषयक कार्य करीत असलेल्या शेतकऱ्यांची अभ्यासमंडळे स्थापन करण्यामागे ही भूमिका आहे.

२.३. स्थानिक सेवाभावी संस्थांची मदतः
स्थानिक पातळीवर गावागावांमधून लहान-लहान सेवाभावी संस्था जनजागरणाचे कार्य करीत असतात. धरामित्रने शाश्वत शेतीविषयक कामासाठी अशा संस्थांची मदत घेतली. पहिल्या टप्प्यामध्ये मध्यम व पश्चिम विदर्भाच्या चार जिल्ह्यांमध्ये सात सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने २२ गावांमधून शाश्वत शेती चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला.

२.४. शेतकऱ्यांमध्ये जाणीव-जागृतीः
सामाजिक जाणिवेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पर्यावरणाच्या प्रश्नांविषयी जास्त आस्था असते. रासायनिक शेतीमुळे गंभीर झालेले प्रदूषणाचे, अन्नसाखळीतील विषाक्ततेचे, मातीच्या सतत होणाऱ्या धुपेचे, दिवसेंदिवस खालावत असलेल्या भूजल पातळीचे, कीटकनाशकांचे अंश असलेल्या अन्नाच्या सेवनामुळे जनसामान्यांच्या आरोग्याचे असे विविध प्रश्न त्यांना सतावीत असतात. परंतु शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना व त्यांच्या शेतीपद्धतीत बदल घडवून आणण्याची सूचना करताना या प्रश्नांचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही असे दिसले. त्यांना केवळ अर्थकारणाची भाषा समजते त्यामुळे शेतीपद्धतीत बदल सुचवितांना नव्या पद्धतीचे अर्थकारण मांडणे हाच एक योग्य उपाय आहे असे अनुभवातून जाणवले, म्हणून धरामित्रने सर्वप्रथम २२ गावांमधून शेतकऱ्यांच्या बैठकी आयोजित करून विदर्भाच्या जिराईती शेतीतील नगदी पीक असलेल्या कापसाचे अर्थकारण शेतकऱ्यांनाच जमाखर्चाचे हिशेब मांडायला लावून समजावून दिले. सामान्यपणे शेतकरी आपल्या शेतीव्यवस्थेचे हिशेब ठेवत नाही व ते ठेवले गेले तरी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी घ्यावयाच्या पैशाचा अंतर्भावही त्यात केला नसतो. त्यामळे या काढलेल्या व्यवहारातन नेमका किती नफा-तोटा त्याला सुटतो याचा काहीच अंदाज शेतकऱ्यांना नसतो. त्यासोबतच जास्त उत्पादन म्हणजे जास्त नफा, असे चुकीचे गणित त्याच्या डोक्यात पक्के बसलेले असते, त्यामुळे शेजारच्या शेतकऱ्यांशी जास्त उत्पादन घेण्याच्या संदर्भातच त्याची स्पर्धा चालते व ती करताना शेतीवरील खर्च वाढत गेला तरी त्याला त्याचे भान नसते. यामुळेच कर्जाच्या जाळ्यात तो गळ्यापर्यंत बुडत जातो. धरामित्रने हे सर्व हिशेब शेतकऱ्यांपर्यंत नीट मांडून शाश्वत शेतीपद्धतीत सुरवातीला उत्पादन जरी थोडे घटले तरी एकूणच भांडवली खर्चात मोठी कपात होत असल्यामुळे व त्यासाठी कर्ज काढण्याची गरज राहत नसल्यामुळे रासायनिक शेतीच्या तुलनेत या शेतीत नफ्याचे प्रमाण कसे जास्त राहते हे नीट समजावून दिले. हा विचार शेतकऱ्यांना अर्थकारणाच्या भाषेत समजावून दिल्यामुळे त्यांना तो नीट समजला व ते पर्यायी शेती स्वीकारण्यासाठी उद्युक्त झाले.

एखाद्या गोष्टीवर कितीही चर्चा केली तरी त्यापेक्षा ती गोष्ट प्रत्यक्ष पाहण्याचा परिणाम जास्त चिरस्थायी स्वरूपाचा असतो, यामुळे धरामित्रने शेतकऱ्यांचे अभ्यास-दौरे आखले व विदर्भामध्ये पर्यायी शेती करणाऱ्या यशस्वी शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेट देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला.

२.५. प्रेरकांची भूमिकाः
आपल्या समाजामध्ये लोकांना त्यांच्या भल्याच्या कितीही गोष्टी सांगितल्या तरी त्या चटकन स्वीकारल्या जात नाहीत. त्यासाठी त्यांच्या सतत मागे लागावे लागते. ती जणू काही सामाजिक कार्यकर्ता व त्याची संस्था यांचीच गरज आहे असे त्यांना वाटत असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कोणताही कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सतत पाठपुराव्याची आवश्यकता असते. धरामित्रने यासाठी गावातीलच शेती करणाऱ्या व लोकांशी चांगला संपर्क साधण्याची क्षमता असलेल्या तरुणांची प्रेरक म्हणून मदत घेतली. या तरुणांना लोकांशी संवाद कसा साधावा याविषयी मार्गदर्शन केले व जे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहचवायचे होते त्या संदर्भात त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले. एका ग्रामसमूहात ३ ते ४ गावांचा अंतर्भाव करून, या गावातील शेतकरी अभ्यासमंडळातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी प्रेरकांना देण्यात आली. त्याचप्रमाणे दर महिन्यातून दोनदा या प्रेरकांची बैठक समन्वयकाच्या मार्गदर्शनासाठी घेऊन प्रत्यक्ष क्षेत्रात चाललेल्या कामाचा आढावा घेण्याची व्यवस्था आखली. या आढावा बैठकीतून अशा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी व अडचणी जशा ध्यानात येत गेल्या, तशाच काही चांगल्या सूचना व शेतकऱ्यांनी स्वतःहून केलेले प्रयोगदेखील समोर आले. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यास या प्रेरकांच्या व समन्वयकाच्या सहभागाचा खूप मोठा वाटा होता.

२.६. तंत्रप्रसारः
अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये शाश्वत शेती प्रसारासाठी धरामित्रने पारंपरिक ज्ञान, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव व स्वतः विकसित केलेली काही तंत्रे या आधारावर जवळपास १३ तंत्रांचे एक पॅकेज तयार केले. यात माती व जलसंवर्धन, उताराला आडवी पेरणी, सरळ वाणांचा वापर, बीज-अंकुरण-परीक्षा, बीजप्रक्रिया, विविध मिश्रपिकांचे नियोजन, संजीवकाचा वापर, गोमूत्र व कडूनिंब ह्यांचा कीडनियंत्रक म्हणून वापर, सेंद्रिय खत निर्मितीची शास्त्रीय पद्धत अशा विविध तंत्राचा अंतर्भाव केला. प्रशिक्षण-प्रात्यक्षिकांद्वारे आणि प्रेरकांच्या मदतीने हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

शेतकऱ्यांकडे असलेल्या एकूण जमिनीपैकी सुरुवातीला केवळ एका एकर जमिनीवर या पॅकेजमधील तंत्रांचा वापर करण्यासंबंधी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात आले व वर्षभर शेतकऱ्यांच्या शेताला भेटी देऊन त्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यात आले. हंगामाच्या शेवटी कापणीनंतर या एक एकर शेतातील पिकांचे आलेले उत्पादन व जमाखर्च यांच्या नोंदी घेऊन या आकडेवारीची शेतकऱ्याकडीलच परंतु रासायनिक पद्धतीने कसलेल्या इतर जमिनीवरील पिकांच्या उत्पादनाशी व जमाखर्चाशी तुलना करण्यात आली. याप्रमाणे २२ गावांमधील ४०० शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सेंद्रिय व रासायनिक शेतीमधील उत्पादन व उत्पन्न यांची प्रतिएकर आधारावर तुलना करण्यात आली. या अभ्यासाचे निष्कर्ष शेतकऱ्यांसमोर मांडल्यानंतर व या पर्यायी पद्धतीचे आर्थिक लाभ समजून घेतल्यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांनी हळूहळू पर्यायी शेतीपद्धतीखालील क्षेत्र वाढवीत नेले. तीन वर्षांच्या शेवटी ४०० शेतकऱ्यांची जवळपास १२०० एकर जमीन या पर्यायी शाश्वत शेतीखाली कसण्यात येऊ लागली.

महाराष्ट्रातील हा एवढ्या मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शाश्वत शेतीखालील अभ्यासाचा असा पहिलाच प्रयत्न असावा.

३.०. अभ्यासाचे निष्कर्षः
१) पर्यायी शेतीपद्धती स्वीकारल्यानंतर प्रथम वर्षी ज्वारी व कापूस यांसारख्या पिकांचे उत्पादन, रासायनिक शेतीपद्धतीत या पिकांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत जरी थोडे घटलेले दिसले तरी बाह्य साधनांवरील खर्च कमी झाल्यामुळे पर्यायी पद्धतीत प्रती एकरी नफ्याचे प्रमाण वाढलेले दिसले. तिसऱ्या वर्षांच्या शेवटी या पिकाच्या बाबतीत दोन्ही पद्धतीत उत्पादनपातळी जवळपास समान स्तरावर आली.

२) तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन यांसारख्या कडधान्याचे उत्पादन दोन्ही पद्धतींत पहिल्याच वर्षापासून सारख्या पातळीवर आढळले.

३) विदर्भात ज्वारीचे पीक एकल पद्धतीने (monocrop) घेण्याची पद्धत आहे. आमच्या प्रयोगात ज्वारीच्या बियाण्याबरोबर मूग किंवा उडीद यांसारख्या कडधान्याचे बियाणे मिसळून एकत्र पेरणी केल्यामुळे ज्वारीशिवाय या कडधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन मिळाले त्याचा फायदा शेतकरी कुटुंबाचे पोषण सुधारण्यास झाला. प्रसंगी अतिरिक्त कडधान्य विकून पेरणीनंतर २.५ ते ३ महिन्याच्या कालावधीनंतर आर्थिक अडचणीच्या वेळी हाती पैसा आला.

४) कापसाची लागवड करताना २ ते २.५ फुटांच्या अंतरावर कापसाच्या फुल्या करून त्यात २ ते ३ बिया हाताने पेरल्या जातात.

आमच्या अभ्यासात कापसाच्या अशा पेरणीतील बियाण्यांची अंकुरण असफल होण्याचे प्रमाण ११ ते १७ टक्के एवढे आढळले. या असफल फुल्यांवर काही दिवसानंतर नव्याने पेरणी केली तरी या रोपट्यापासून येणारे उत्पादन खूप कमी असते. त्यामुळे या फुलीबाद झालेल्या जागी आम्ही विविध प्रकारची कडधान्ये, भाजीपाला व मका-बाजरीसारखी तृणधान्ये अशा २० ते २५ प्रकारच्या वाणांची बियाणे रुजविण्याचा सल्ला दिला. हा कार्यक्रम शेतकरी कुटुंबाच्या घरातील महिलांच्या मदतीने राबविण्यात आला.

या प्रयोगाचे खूपच चांगले परिणाम आढळले. पावसाळी पेरणी-नंतरच्या ४-५ महिन्यांच्या काळात या कुटुंबांना विपुल प्रमाणात भाज्या मिळाल्या. घरी खाऊन व शेजाऱ्यांना वाटूनदेखील शिल्लक राहिलेल्या भाज्या उन्हाळ्याची बेगमी म्हणून सुकवून ठेवण्यात आल्या.

५) ज्या शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त तंत्राचा वापर केला त्यांना कमी तंत्राचा वापर करणाऱ्याच्या तुलनेत उत्पादन व उत्पन्नाच्या संदर्भात जास्त लाभ झाला. या जिराइती शेतीमध्ये महत्तम निव्वळ नफ्याचे प्रमाण जवळपास रुपये ३०००/- प्रति एकरापर्यंत एवढे आढळले. इथे लक्षात ठेवले पाहिजे हे सर्व शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक होते व त्यांच्या जमिनीही हलक्या व उताराच्या होत्या. त्यामुळे मुळातच या जमिनीची उत्पादनपातळी कमी होती.

६) एकूण ४०० शेतकऱ्यांपैकी ८% शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय व रासायनिक पद्धतीखाली जमिनीतील मातीचे नमुने तपासल्यावर रासायनिक पद्धतीच्या तुलनेत सेंद्रिय पद्धतीखालील जमिनीत उपलब्ध नत्राचे व जीवाणूंचे व अँझोटोबॅक्टर, अॅक्टिनोमायटस यासारख्या जीवाणूंचे प्रमाण जास्त आढळले.

४.०. कामाची पुढील दिशाः
या अनुभवाच्या आधारे जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांपर्यंत शाश्वत शेतीचा विचार कसा पोचविता येईल, यादृष्टीने धरामित्र प्रयत्नशील आहे. तसेच शेतामध्ये बहुवार्षिक पिकांचा (फळझाडे, वनौषधी देणारी झाडे, इंधन देणारी झाडे) अंतर्भाव करून बहुस्तरीय पीकपद्धती विकसित करण्यावर व शेतीची उत्पादकता आणखी वाढवून विक्रीपेक्षा या छोट्या शेतकऱ्यांच्या गरजापूर्तीसाठी शेतीपद्धती कशी विकसित करता यील यावर धरामित्र चा भर राहणार आहे.

५.०. भारतीय शेतीतील आव्हानेः
भारतीय शेतीची सध्याची अवस्था बघता तिला भविष्यात खालील आह्वाने पेलावयाची आहेत. त्याशिवाय या शेतीला ग्रामीण भागातील सामान्यजनांच्या जगण्याचा आधार व एक व्यवसाय म्हणूनही स्थिरता येणार नाही. १) भविष्यातील शाश्वत शेती म्हणजे १५० वर्षांपूर्वीची परंपरागत सेंद्रिय शेती नव्हे. त्या काळातील लोकसंख्येच्या संदर्भात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे भरपूर जमीन होती. प्रत्येक गावासभोवतालचे जंगल टिकून असल्यामुळे परिसर हरित होता व त्याचा योग्य परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर होत होता. गुरांना मुबलक चारा गाव परिसरातूनच उपलब्ध होत होता. भूजलातील पातळीही खूप वर होती. आता मात्र या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. प्रत्येक पिढीगणिक होणाऱ्या शेतीच्या तुकडीकरणामुळे (षीरसाशपीरींळेप) पूर्वीच्या तुलनेत फार थोडी जमीन शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे कमी जमिनीत जास्त पीक घेणे हे एक मोठेच आह्वान आहे. यासाठी बहुविध पीकपद्धतीसोबत बहुस्तरीय (multitiered) पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. २) भारतातील लागवडीखाली असलेल्या शेतजमिनींपैकी फार मोठी जमीन जिरायती पद्धतीने कसली जाते. संपूर्णतः निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे ती बेभरवशाची झाली आहे व तिची उत्पादकताही खूप कमी आहे. यासाठी सिंचनाच्या सोयी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. यासाठी मोठ्या धरणांची किंवा नद्याजोड यांसारख्या महाकाय प्रकल्पांची गरज नाही तर गावपातळीवर किंवा गावसमहपातळीवर छोट्या सिंचनप्रकल्पांची गरज आहे. पाणलोटक्षेत्र हा समग्र विचार आहे. लोकांच्या सहभागाने गावोगावच्या पाणलोट क्षेत्रांचा विकास साधल्याशिवाय पिण्यासाठी व शेतीच्या सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. या उपायांद्वारे केवळ शेतीची उत्पादकता वाढणार नसून गुरांच्या वैरणाचीही सोय होऊन दुग्धव्यवसायासारखे पूरक व्यवसाही गावपातळीवर वाढू शकतील. मात्र बारमाही सिंचनाऐवजी आठमाही सिंचन, उसासारख्या पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या पिकाऐवजी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणाऱ्या पिकांची निवड करावी लागेल. ३) अल्प व अत्यल्प भूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे शेतीउत्पादन हे बहुधा त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठीच (self consumption) असते. केवळ थोडेफार जास्तीचे उत्पादन बाजाराकडे नगदी पैशासाठी जाते. खऱ्या अर्थाने मध्यम शेतकरीच शहरांना पोसत असतो. आज त्याचीच अवस्था बिकट झालेली आहे. त्याला पूर्णपणे शेतमजुरांवर अवलंबून राहावे लागते व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करावा लागतो. शेतीसाठीच्या वित्तसहाय्यापोटी कर्जाचा व त्यावरील व्याजाचा खूप मोठा भार त्याला उचलावा लागतो. याउलट शेतमालाचे भाव निम्न स्तरावर असल्यामुळे याचे खऱ्या अर्थाने कंबरडे मोडले आहे. एका अर्थी शहरवासीयांना हे मध्यम शेतकरीच पोसत असल्यामुळे शेतमालाचे भाव वास्तवाला धरून निश्चित करण्याची व शहरीवासीयांनी ते खळखळ न करता देण्याची तयारी ठेवण्याची गरज आहे.

आपल्याकडे शेतीउत्पादक व ग्राहक यांत संवाद नाही. शेतीमालाचा व्यवहार हा दलालांमार्फतच चालतो. त्यात शेतकरी व शहरी ग्राहक या दोघांचीही लूट होऊन खरा मलिदा व्यापारी व दलालच खातात. यासाठी रयत बाजारासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. त्याही पलीकडे जाऊन उत्पादक-ग्राहक संघ तयार होण्याची गरज आहे. विदेशात काही ठिकाणी अशा संघामध्ये शेतकऱ्यांना ग्राहकांकडून बिनव्याजी पतपुरवठादेखील केला जातो. त्यामुळे ग्राहक हा शेतकऱ्यांचा खूप मोठा आधार बनतो. ५) शेतीसाठी आवश्यक तो व योग्य वेळी पतपुरवठा ही मोठी समस्या आहे. शेती बेभरवशाची असल्यामुळे व कर्जवसुलीच्या साशंकतेमुळे बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नाखूष असतात. त्यामुळे शेवटी नाईलाजाने शेतकऱ्यांना सावकाराचे पाय धरावे लागतात. बँकांच्या व्याजाचे दरदेखील न परवडण्यासारखेच असतात. यावर उपाय म्हणन शेतकऱ्यांना अल्पव्याजी कर्जाची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. हा पतपुरवठा गावपातळीवर महिलांच्या बचतगटांमार्फत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास कर्जवसुलीही सुलभ रीतीने होऊ शकेल.
हंगामावर बाजारभाव पडलेले असतात. अशा वेळी गरजेपोटी शेतकऱ्यांना आपला माल मिळेल त्या भावाने विकावा लागतो. अशा वेळी गावपातळीवर गोदामे उभारून शेतकऱ्यांची काही माल तारण म्हणून ठेवण्याची व त्यापोटी त्याच्या त्यावेळच्या गरजेएवढी रक्कम अल्प मोबदला घेऊन त्याला देण्याची व्यवस्था झाल्यास शेतकऱ्यांची खूप मोठी सोय होऊ शकेल. या गोदामांची व त्यासाठीच्या आर्थिक उलाढालीची व्यवस्थादेखील महिलांच्या बचतगटाकडे सोपविता येऊ शकेल. ६) बेकारीची मोठी समस्या असली तरी खेड्यातील तरुण पिढी शेतातील शारीरिक श्रमासाठी तयार नाही. शहरात काही काम मिळण्याचेच स्वप्न ती पाहत असतात. गेल्या काही वर्षांत पीकपद्धतीत झालेल्या बदलामुळे एका विशिष्ट वेळी सर्वच शेतकऱ्यांना मजुरांची गरज भासून शेतमजुरांचा तुटवडा भासतो. जास्त मागणी व कमी पुरवठा या न्यायाने स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना मजुरीपोटी सामान्य परिस्थितीपेक्षा जास्त दाम मोजावे लागतात. काही कामे वेळेवर होत नाही ती वेगळीच. यासाठी पशुशक्तीवर चालणारी पर्यायी यंत्रे शोधावी लागतील किंवा ट्रॅक्टरसारख्या अवजड यंत्रांना छोटे पर्याय शोधावे लागतील. ७) शेतीची आजची अवस्था बघता ती शेतकऱ्यांचा जगण्याचा पूर्ण आधार होऊच शकत नाही. त्यासाठी शेतीव्यवस्थेत व बाजारव्यवस्थेत जसा आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे तसेच शेतीला गावपातळीवर पूरक व्यवसायांची जोड देणेही गरजेचे आहे. यासाठी शासनाला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे विविध प्रकारचे व गावपातळीवरील मनुष्यबळास सामावून घेणारे प्रक्रिया उद्योग उभे करावे लागतील. जपान दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराग झाल्यानंतरच्या पुनरुत्थानाच्या काळात तेथे शेतजमिनीचे फेरवाटप झाले. तेव्हा लहान शेतकऱ्यांना अर्थार्जनासाठी शेतीशिवाय छोट्या छोट्या उद्योगांचा आधार मिळवून देण्यात आला होता. तसेच प्रयत्न आपल्याला येथेही करावे लागतील. आपल्या देशातील खूप मोठी जनसंख्या शेतावर अवलंबून आहे. त्यांपैकी काही जनतेला शहरातील कामधंद्यात सामावून घेण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. त्यासोबतच ही ग्रामीण जनता स्वस्थ व कुशल होण्यासाठी योग्य शिक्षणाच्या व आरोग्याच्या सोयीही गावपातळीवर उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.

उपरोक्त आव्हाने सोपी नाहीत. ती पेलण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय इच्छा शक्तीचीच गरज आहे आणि सध्या त्याची वाण आहे. पण पर्यायांचा नीट विचार झाला नाही तर ग्रामीण परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होऊन हाताबाहेर जाईल हेही सत्य आहे.

धरामित्र, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी, नालवाडी, वर्धा – ४४२ ००१

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *