इंटरनॅशनल हेरल्ड ट्रिब्यून च्या एका वार्ताहराने मला अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात वापरत असलेल्या ‘आधुनिक लॉबीइंगच्या प्रकारां’वर माझे मत विचारले. [लॉबीइंग, lobbying म्हणजे कोणत्याही दबावगटाने राष्ट्रीय धोरण आपल्या गरजांनुसार व्हावे, यासाठी केलेले प्रयत्न आपल्याकडे आज या अर्थी ‘फील्डिंग लावणे’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. अमेरिकेत लॉबीइंग ‘ऑफिशियल’ व कायदेशीर आहे. सं.] माध्यमांमध्ये ‘स्टोऱ्या’ पेरणे, वैज्ञानिक व विचारवंतांशी ‘संवाद’ साधणे, आमदार-खासदारांचे थेट लॉबीइंग, अशी जी तंत्रे आज अमेरिकन कंपन्या भारतात वापरत आहेत, त्यांवर तो वार्ताहर अहवाल तयार करत होता.
माझे उत्तर होते की थेट लाच देणे आजही आहेच, पण जरा ‘दडवून’ ; आणि माझे मत विचारलेच तर मला जुना भारतीय नमुन्याचा भ्रष्टाचार नव्यापेक्षा बरा वाटतो. कारण असे, की थेट नगद व्यवहार घृणास्पद वाटले तरी ते फार काळ लपून राहत नाहीत. पण अमेरिकाप्रणीत सुधारित दबावतंत्र भारतातल्या सार्वजनिक संस्थांनाच क्षीण करतील, निर्णयप्रक्रियांना विकृत करतील आणि लोकशाहीला मारक ठरतील.
अमेरिकेत लोकशाही कशी ‘चालवली’ जाते ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. रॉबर्ट एफ. केनेडी, ज्यूनियर [जॉन एफ. केनेडीचा पुतण्या, माजी अमेरिकन अॅटर्नी-जनरल रॉबर्ट एफ. केनेडीचा मुलगा. सं.] हा राजकारणी व वकील आहे. तो बुश प्रशासनावर लिहीत असतो. अमेरिकेत निवडणुकीच्या काळात औद्योगिक कंपन्या व इतर दबावगट उमेदवारांना उघडपणे आर्थिक मदत करतात. भारतातल्याप्रमाणे हे ‘टेबलाखालील’ व्यवहार नसल्याने ते भ्रष्ट वाटत नाहीत. पण सत्य वेगळेच आहे. आज अमेरिकन औद्योगिकगृहे सार्वजनिक आरोग्य आणि शासकीय धोरणे कशी बळकावत आहेत, हे केनेडी लिहितो. सारे विचारपूर्वक केले जाते.
औद्योगिकगृहांना धोरणे विशिष्ट माणसे च घडवतात व राबवतात, हे नीट समजले आहे. त्यामुळे आपली धोरणे वापरून सार्वजनिक धोरणांची घडण-प्रक्रिया मोडायला ‘आपली’ माणसे योग्य जागी येतील, हे पाहावे लागते. हे एकामागून एक, असे अनेक संस्थांमध्ये केले जाते. खाणउद्योगातला माणूस सार्वजनिक जमिनींबाबतची धोरणे ठरवणाऱ्या संस्थेत, किंवा कोळसा उद्योगातला माणूस ऊर्जाधोरण ठरवणाऱ्या संस्थेवर नेमला, की तटस्थ निर्णय अशक्यच होतात.
आणखी एक तंत्र केनेडी नोंदतो वैज्ञानिकांना ‘भरती’ करून घेण्याचे. केनेडी अशांना biostutes म्हणतो उद्योगांना हवे ते सांगणाऱ्या जित्याजागत्या वेश्या. आरोग्यसेवेबद्दल हे वारंवार कसे केले गेले याचा तपशील देताना केनेडी नोंदतो की पिण्याच्या पाण्यात किती आर्सेनिक असलेले चालेल, माशांद्वारे किती पारा शरीरात गेलेला चालेल, डुकरांच्या (उद्योगवजा) पालनकेंद्राचे सांडपाणी (ज्यात अनेक रसायने असतात) कसे नियंत्रित करावे, हे सर्व निर्णय बायोस्ट्यूट वैज्ञानिकांच्या तोंडून वदवले गेले. एका शासकीय सेवेतल्या वैज्ञानिकाला डुक्करपालनकेंद्राजवळ एक प्रतिजैविकांना (antibiotics) न जुमानणारा बॅक्टीरियाचा प्रकार आढळला, ज्याने माणसे आजारी पडत होती. त्याची मुस्कटदाबी करून त्याची भाषणे रद्द केली गेली. केनेडी सांगतो की हे राष्ट्रीय सूकरमांस (pork, डुकराचे मांस) उत्पादक संघाच्या दबावाखाली केले गेले.
‘आवाज कोणाचा’, कोणाची मते जाहीर व्हावीत, या बाबतीत वाटेल त्या युक्त्याप्रयुक्त्या योजल्या जातात. २००१ अखेरीस सीनेटमध्ये रसायन उद्योगांच्या अत्यंत विषारी पदार्थांच्या साठ्यांवर निर्बंध घालणारे एक विधेयक चर्चेसाठी पुढे आले. आधी पैशांचा महापूर आला रसायन उद्योगांनी ३.८ कोटी डॉलर्स रिपब्लिकनांना दिले आणि आणखी ३ कोटी डॉलर्स लॉबीइंगसाठी दिले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘नरम’ करायला त्यांच्या संघटनांना देणग्या दिल्या गेल्या. नवा कायदा कसा शेवटी घातक ठरेल ते सांगणाऱ्या लेखांचा आणि संपादकीयांचा मारा सुरू झाला. हेरिटेज फाऊंडेशन आणि काँपिटिटिव्ह एंटरप्राईज इन्स्टिट्यूट सारख्या ‘उजव्या’ विचारवंत संस्था (हिळपज्ञ रिपज्ञी) कायद्याला विरोध का करावा ते सांगणारे दस्तऐवज प्रकाशित करू लागल्या. कायदा पारित झाला नाही. हे उद्योगगृहांचे दोस्त-यार प्रकार (corporate cronyism) मूळ धरू शकतात, कारण लोकशाही संस्था आतपासून पोखरल्या गेल्या आहेत. केनेडीच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातले सहकारीही या खेळांत सहभागी होतात, कारण त्यांनाही निवडणुकांच्या काळात औद्योगिकगृहांचे पैसे हवेच असतात. केनेडीला आढळले की माध्यमेही पद्धतशीरपणे विकत घेतली गेली आहेत. जनतेला माहिती-वार्ता पुरवण्यातली माध्यमांची भूमिका आता नाममात्रच आहे. हे दुहेरी हल्ल्याने माध्यमांना कचाट्यात पकडून केले जाते. माध्यमांना ‘सार्वजनिक न्यास’ (Public Trusts) मानून त्यांच्यावर विभिन्न मते मांडणे बंधनकारक करणारा कायदा रद्द केला गेला. १९६० पर्यंत मोटारकार उद्योगाला आपल्या जाहिरातींसोबत पेट्रोलची उधळणही होते आहे असे म्हणणाऱ्या टीकाकारांना प्रत्युत्तरांसाठी वेळ देणे ‘फेअरनेस डॉक्ट्रिन’खाली, न्याय्यतेच्या सूत्राखाली, बंधनकारक होते. १९८० साली रोनल्ड रेगनने माध्यमांच्याच सहाय्याने हे बंद पाडले. आणि माध्यमांचेही ‘एकत्रीकरण’ झाले आज बऱ्याच माध्यमांची मालकी औद्योगिकगृहांकडे आहे. महागडा उद्योग आहे तो, तिथे दाम करी काम होणारच. त्यामुळे उद्योगगृहांचे ‘धंदे’ लपवले जातात, आणि चौकस वार्ताहरांची हकालपट्टी होते.
भारताचे म्हणाल तर आज आपण कड्याच्या टोकावर उभे आहोत. आपल्या शासनसंस्था, विशेषतः राजकीय संस्था इतक्या दुबळ्या झाल्या आहेत की त्यांना उद्योगगृहे सहज काबीज करू शकतील. जर तुम्हाला माझ्या म्हणण्यात अतिशयोक्ती वाटत असेल, तर भारतीय योजना आयोगाचे (Indian Planning Commission) ऑफिशियल ‘होमपेज’ पाहा. [इंटरनेटवरील संकेत स्थळ.] त्यात ‘इंडो-यूएस फोरम’ [भारतीय-अमेरिकन व्यासपीठ] या अक्षरांवर माऊस क्लिक करा. सदस्यांमध्ये रतन टाटांपासून नंदन निलेकणींपर्यंत भारतातली प्रतिष्ठित नावे भेटतील. अहवालात शेती, अन्नप्रक्रिया, जमीन, शिक्षण, बौद्धिक मालमत्तेचे हक्क, साऱ्यांबद्दल भारत सरकारला सुचवलेला ‘अजेंडा’ आहे. तुम्ही म्हणाल की उद्योजकांच्या ‘इच्छा’ असणारच.
पण सरकारांऐवजी लॉबीज, दबावगट राज्य करू लागतात तेव्हा ‘इच्छा’चे ‘आदेश’ होतात. जसे ‘इच्छा’ व्यक्त केली गेली की कार्बोनेटेड शीतपेयांवरचा विशेष अबकारी कर रद्द व्हावा. पेप्सिकोचे प्रमुख फोरमचे सदस्य होते. पुढच्याच अर्थसंकल्पात कर रद्द झाला. आश्चर्य वाटायला नकोच.
केनेडी वाचा. चिडा. भारत बळकावू देऊ नका. भारताला अमेरिकन रूपात ढाळणे आपल्याला परवडणारे नाही.
[पद्मश्री सुनीता नारायण सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट च्या प्रमुख आणि सेंटरच्या डाऊन टु अर्थ या पाक्षिक मुखपत्राच्या संपादक आहेत. पाक्षिकाच्या १५ मे २००६ चे संपादकीय वर दिले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट या नोम चोम्स्कीच्या ग्रंथाचा संक्षेप मागे (जुलै ०५, ऑगस्ट ०५, अंक १६.४, १६.५) जयदेव डोळे यांच्या संमतीचे उत्पादन या लेखांतून प्रकाशित केला. आता रॉबर्ट एफ. केनेडी चोम्स्कीचेच म्हणणे मांडताना दिसतो.
एका स्नेह्याचा अनुभव असा एका बैठकीत श्री. ‘अ’ आरोग्यखात्याचे सचिव, श्रीमती ‘ब’ जागतिक बँकेच्या सल्लागार असे भेटतात. वर्षादीडवर्षांत श्रीमती ‘ब’ आरोग्यखात्याच्या सचिव, तर श्री ‘अ’ जागतिक बँकेचे सल्लागार म्हणून भेटतात! एखादेवेळी सुनीती नारायणांची ‘सावर रे’ ची हाक उशीराने प्रकाशित होते आहे, असेही असेल. सं.]