शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याः डुर्खाइमच्या तत्त्वांनुसार विश्लेषण

जमिनीवरील वास्तवः
मराठेशाहीच्या व नंतरच्या (१८०३-१८५३) निजामशाही काळात अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये श्रमविभाजनाची आणि श्रममूल्याची बलुतेदारी पद्धत होती. ब्रिटिश राजवटीत जमिनींचे मालकी हक्क शेतकऱ्यांना देण्याची रयतवारी पद्धत अंमलात आली. सुरुवातीला करभार कमी होता, पण नंतर तो मोठ्या प्रमाणात वाढवला गेला. वसुलीसाठी मोठी नोकरशाही उभारली गेली. या पद्धतीत उच्चवर्णीय (ब्राह्मण, राजपूत) जातींनी मालकी हक्क प्रस्थापित केले. यात कुणब्यांचा वाटा सर्वाधिक होता. ‘खालच्या’ जाती कुळे बनून राहिल्या, तर अस्पृश्य (१५ ते २० टक्के लोक) भूमिहीन झाले. काही अस्पृश्यांना वतनी जमिनी होत्या, पण त्या भरड आणि हलक्या होत्या.
ब्रिटिश काळात शेतीखालील क्षेत्र वाढले, आणि कापूस या पिकाचे महत्त्वही वाढले. अमरावती जिल्ह्यातील कापसाचे क्षेत्र १८९१-९२ मध्ये ३५% होते, ते १९२५-२६ मध्ये ५७% झाले. यवतमाळमध्ये याच काळात कापसाखालील जमिनीचे प्रमाण २९% वरून ४५% वर गेले. वारंवारच्या अवर्षणाने (१८९६ ते १९२६ या काळात सहा वर्षे पूर्ण नापिकी होती.) निम्नजातीय व अस्पृश्य कर्जबाजारी झाले. ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी व कुणबी सावकार प्रचंड व्याजदर लावीत. अनेक निम्नजातीय व अस्पृश्य रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेले.
साधारण याच काळात अमरावतीतील ख्रिस्तीधर्मीयांची संख्या तिप्पट झाली, तर यवतमाळमध्ये ती आठपट झाली. म. फुल्यांच्या सत्यशोधक समाजालाही या क्षेत्रांत मोठा प्रतिसाद मिळाला. जमिनीचे विषम वाटप व महागडी सावकारी यांच्यावर हल्ला करण्याची सत्यशोधक वृत्तीच पुढे आंबेडकरी व दलित पँथर चळवळींनाही बळ पुरवत होती. धर्मांतरे व या चळवळी, ही गरीब भूमिहीनांची उच्चवर्णीयांविरुद्ध, आपल्याला कमी लेखण्याविरुद्ध आणि अपरिवर्तनीय जातिव्यवस्थेविरुद्धची बंडेच होती. स्वातंत्र्याने ग्रामीण गरिबांच्या आकांक्षा पल्लवित केल्या. ‘आपले’ राज्य आता आपली स्थिती सुधारेल, असे ग्रामीण गरिबांना वाटू लागले. जमिनीचे फेरवाटप, आर्थिक तरतुदी, रोजगार धोरणे, नवे तंत्रज्ञान, पायाभूत सोई, अशा क्षेत्रांमध्ये नेहेरू-समाजवादाने शासकीय हस्तक्षेप सुरू केले. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व पूर्वीच्या जमीन मालकांवर धरबंद घालेल, ही शक्यता १९५०-६० च्या काळातील अनेक कायद्यांमधून उत्पन्न झाली. हे महाराष्ट्रात सुपरिणाम घडवत होते. अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये गावे सोडून शहरांत गेलेल्यांनी पुन्हा जमिनी घेऊन गावांतील दलितांचे भूक्षेत्र वाढवले, व भूधारकांची संख्याही वाढवली. पिकेही बदलली. रासायनिक खते, सुधारित बियाणे, कीटकनाशके, यांमुळे तेलबियांचे उत्पादन वाढले. १९७० ते २००० या काळात अमरावतीतील तेलबियांखालील क्षेत्र ७% वरून २०% झाले. यवतमाळमध्ये ते ६% वरून ९% वर गेले. पतपुरवठ्यासाठी सहकारी यंत्रणा, कपाशीबाबतची धोरणे, अशा साऱ्यांमुळे शेतमाल (विशेषतः कापूस) उत्पादनात व किंमतीत गेली पन्नासेक वर्षे सतत वाढ झाली आहे. खते-औषधे-बियाणे यांमुळे उत्पादनखर्चही वाढला आहे.
पण अजूनही शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे, व नापिकीचा धोका नेहेमीच असतो. १९६७-१९९७ या तीस वर्षांत एकोणीसवेळा या जिल्ह्यांतील अल्पभूधारकांना नापिकी भोगावी लागलेली आहे. नापिकीच्या वर्षांची व त्यामुळे आर्थिक नुकसानीची ग्रामीण भागांना सवय असते, त्यामुळे नापिकी आणि आत्महत्या यांचा थेट संबंध दिसत नाही. परंतु आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे, आणि ते नापिकीशी संबंधित दिसत नाही. यातून सुचते की आर्थिक कारणांसोबत सामाजिक कारणेही महत्त्वाची आहेत. १९८१ ते १९९९ या काळात अमरावतीतील आत्महत्यांचे प्रमाण (लक्ष लोकसंख्येत) १.७७ वरून ६.३१ ला गेले. १९९५ व १९९८ मध्ये ते ७.०६ पर्यंत गेले होते, पण १९९० नंतर ते कधीही पाचाखाली उतरलेले नाही. यवतमाळसाठी याच काळात प्रमाण १.६० वरून ७.६३ वर गेले. १९९९ हे सर्वांत जास्त आत्महत्यांचे वर्ष होते. १९९३ नंतर एकदाच प्रमाण थोडेसे पाचाखाली गेले.
या काळातील एकूण पीक-परिस्थिती आणि आत्महत्येचे प्रमाण यांच्यातील संबंध तपासला गेला. तसा संबंध दिसत नाही. जसे अमरावतीत १९८६-८७ मध्ये पीक वाईट असूनही आत्महत्या ‘मध्यम’ होत्या, तर १९९२ ते थेट १९९७ मध्ये पीक बरे असूनही आत्महत्या जास्त होत्या. यवतमाळमध्येही १९८८-८९ मध्ये वाईट पीक मध्यम आत्महत्या तर १९९५-९७ काळात चांगले पीक जास्त आत्महत्या, असे घडताना दिसते. शेतांच्या आकारानुसार परिणामही तपासले गेले. आत्महत्यांपैकी ६४% अल्पभूधारकांपैकी होते, तर मध्यम व मोठे शेतकरी २३% व १४% होते.
बहुतांश शेतकरी कापूस पिकवीत, आणि त्यांचे सुमारे ६०% क्षेत्र या एका पिकाखाली होते अल्पभूधारकांमध्ये हे प्रमाण ६५% होते. १९९८ च्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अकाली पावसाने अनेक पिकांचे नुकसान केले, पण त्यातही कपाशीचे सर्वाधिक. अर्थातच कापसावर जास्त प्रमाणात अवलंबून असलेल्यांना जास्त नुकसान भोगावे लागले. ९३% अल्पभूधारकांना खर्चही वसूल करता आला नाही, तर बहुतांश मध्यम व मोठे शेतकरी एकूणात नफा कमावू शकले. नुसत्या शेतीचा विचार करता एकरी नुकसानाचे अंदाज असे
लहान शेतकरी रु. ५,६९०/- मध्यम शेतकरी रु. ४,१७३/- मोठे शेतकरी रु. ३,९४८/- आणि लहान शेतकऱ्यांचे शेतीवर पोट असते, तर मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना गैरकृषी उत्पन्नेही असतात. गैरकृषी उत्पन्ने असणाऱ्यांची प्रमाणे अशी लहान १४%, मध्यम ६०%, मोठे ७८%. कोणत्याही वर्गात अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, परंतु वेगवेगळ्या वर्गांमधील आर्थिक आपत्तींबाबतचे हळवेपण मात्र वेगवेगळे आहे. मोठे शेतकरी झटके सहन करतात, कारण त्यांना इतर उत्पन्ने आहेत. लहान शेतकऱ्यांपाशी अशी ‘माया’ नाही.
हा ‘माये’चा, आचक्यांपासून रक्षण करणाऱ्या संसाधनांचा प्रश्न ‘पत’ या घटकाशी निगडित आहे. मोठे शेतकरी औपचारिक सहकारी व सरकारी कर्जापर्यंत पोचतात, तर लहान शेतकरी सावकार, दुकानदार, इतर मोठे सुस्थित शेतकरी, असल्या अनौपचारिक देणेकऱ्यांकडेच जाऊ शकतात. हीच प्रमाणे भारतात इतरत्रही दिसतात. याबाबतची परिस्थिती खालील कोष्टकात दिली आहे.
१ शेतकऱ्याचा वर्ग लहान मध्यम मोठे एकूण
२ (संख्या) (४२) (१५) (९) (६६)
३ औपचारिक कर्जे घेणाऱ्यांची टक्केवारी ५७ ८७ ८९ ६८
४ सरासरी औपचारिक कर्ज(रु.) १२,९४० ३१,५०० २५,३०५ २०,२११
५ एकरी औपचारिक कर्ज(रु.) २,८५७ २,८४८ १,२८९ २,२४६
६ अनौपचारिक कर्जे घेणाऱ्यांची टक्केवारी ८३ ६७ ६७ ७७
७ सरासरी अनौपचारिक कर्ज (रु.) १४,२७९ २७,३५० २६,००० १८,२२१
८ एकरी अनौपचारिक कर्ज (रु.) ३,२३३ २,३४६ १,३९३ २,४२५
९ शेतीसाठी औपचारिक कर्जे घेणाऱ्यांची टक्केवारी ९७ १०० १०० १००
१० शेतीसाठी अनौपचारिक कर्जे घेणाऱ्यांची टक्केवारी ५५
११ कर्ज, मालमत्तेच्या किमतीच्या टक्क्यांत ६९ ११
१२ मालमत्ता विकणाऱ्यांची टक्केवारी ७४ ४० ४४
१३ विकलेल्या मालमत्तेची सरासरी किंमत (रु.) २०,५४७ ४७,७५० ३६,३४३ २६,००१
१४ विकलेल्या मालमत्तेची एकूण मालमत्तेतील टक्केवारी ३१

कर्जासाठी मालमत्ता विकण्याचा अर्थ भविष्यातील तारणाचा हास. हा घटक किती महत्त्वाचा आहे यावर वेगळ्या भाष्याची गरज नसावी. लहान शेतकऱ्यांच्या जवळपास सर्व आत्महत्या (९३%) शेतीच्या काळात आहेत, याचा अर्थ पिके घेतानाचा आर्थिक ताण वर्षाभरातल्या दुःस्थितीपेक्षा बऱ्याच तीव्रतेने जाणवतो. मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र मार्च व जून, म्हणजे पिकांसाठीच्या तयारीच्या काळातील असतात. म्हणजे मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे गैर-शेती व गैर-आर्थिक कारणेही असणार. आत्महत्या करणाऱ्यांसारख्याच आर्थिक विपदा भोगणाऱ्यांचाही अभ्यास केला गेला. त्यावरून असे दिसते की आर्थिक विपन्नावस्था हे महत्त्वाचे पूरक कारण असूनही ते नेहेमीच आत्महत्येत परिणत होतेच असे नाही.
आत्महत्या करणाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांना त्या घटनेमागचा कार्यकारणभाव कसा जाणवला, याचीही तपासणी केली गेली. इथे आर्थिक विपदा आणि कर्जबाजारीपणा यांना मुख्य कारण मानले गेलेले दिसले. पण इथे जास्त सामान्य कारणे, आणि ज्या कारणांसाठी मृताला लांच्छन लावता येत नाही अशी कारणेच नातलगांनी ठसवली असण्याचीही शक्यता आहे. मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांच्या नातलगांनी नापिकी हे कारण जवळपास दिलेच नाही; तर वय होणे, आजारपण, कौटुंबिक व गैर-शेती समस्यांवर भर दिला. हा लक्षणीय तपशील खालील कोष्टकात नोंदला आहे.
१) शेतकऱ्याचा वर्ग लहान मध्यम मोठा एकूण
२) कारणे (टक्केवारीत)
क) नापिकी-कर्जबाजारीपणा ८८ ४० ११ ६ ७
ख) कौटुंबिक समस्या २ ३३ २२
ग) वय व आजार
घ) गैर-शेती आर्थिक कारणे
ङ) इतर
एकूण १०० १०० १०० १००
एकूण आत्महत्यांची कारणे किती व्यामिश्र आहेत, हे वारंवार जाणवते. नापिकी-कर्जे हे कारण असतेच, पण ते आत्महत्येत कसे परिणत होते ते मात्र थेटपणे सांगता येत नाही. कधीकधी तर एरवी सुसह्य ठरल्या असत्या अशा आपत्ती सरकारच्या धोरणांमुळे जास्त गंभीर होऊन बसतात. शेतीतील वेतने व मालाच्या किंमतींवरील नियंत्रण हटवणे अनेकदा या क्रियेच्या लाभार्थांनाच पेचात आणते. ही व्यवस्थेमधील कारणे (systemic element of causality) अनेकदा संशोधकांकडून दुर्लक्षित होतात.
लहान शेतकरी नापिकीच्या बाबतीत हळवे का? त्यांच्यावर याचा इतका तीव्र आघात का होतो, की ते आत्महत्यांपर्यंत जातात ? या प्रश्नांची उत्तरे आपले लक्ष तांत्रिक कौशल्ये आणि जातिव्यवस्थेचा टिकावू प्रभाव, या घटकांकडे वेधतात. बहुतेक लहान शेतकरी हे जातिव्यवस्थेतील मध्यम स्तरावरील (तेली, बेलदार, बंजारा) किंवा निम्न स्तरावरील (महार-नवबौद्ध, मातंग, चांभार, धनगर) जातींपैकी होते, तर उच्च व मध्यम (राजपूत, कुणबी, मराठा) जातींमधले शेतकरी मध्यम व मोठे शेतकरी होते. बरेच निम्न जातींमधील लोक सुरुवातीला शेतीच्या तांत्रिक ज्ञानात विशेषतः सुधारित पीक-प्रकारांसाठी आवश्यक असलेल्या आगाऊ तयारीत उणे असत. आत्महत्या करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांपैकी ८५% लोकांना शेती करण्याचा अनुभव दहा वर्षांपेक्षा कमी होता. ३६% लोक स्वतःची शेते फार लहान असल्याने खंडाने इतरही शेते करावयास घेत. एक तृतीयांश लहान शेतकरी कमाल जमीन धारणा कायद्याने अतिरिक्त ठरलेल्या (हलक्या) जमिनी कसत. शेती, कापसाची शेती, बऱ्याच ज्ञानावर आधारित असते, आणि निम्नजातीच्या लहान शेतकऱ्यांपाशी हे ज्ञान पुरेसे नव्हते. त्यांनी ज्ञान कमावायचा प्रयत्न केला, पण त्यात सामाजिक-आर्थिक अडथळे येत राहिले.
जसे सरकारी सल्ला-यंत्रणा श्रीमंत शेतकऱ्यांना, उच्चवर्णीय शेतकऱ्यांना मदत करताना लहान निम्नजातीयांकडे दुर्लक्ष करते. यामुळे लहान शेतकरी तंत्रज्ञानासाठी खते, औषधे, बियाणे, यांच्या दुकानदारांवर अवलंबून असतो. रेडिओ-दूरदर्शन संच नसल्याने तो तंत्रज्ञानातील सुधारांबद्दल अनभिज्ञ असतो. पण यांपेक्षाही महत्त्वाचा असतो तो उच्चवर्णीयांचा वैरभाव. पिढ्यानपिढ्या निम्नवर्णीयांना कस्पटासमान वागवायच्या परंपरेनंतर सरकारची धोरणे निम्नवर्णीयांचे आधीच फार ‘तुष्टीकरण’ करत आहेत, हा भावही असतो. केवळ जातीच्या बळावर ‘हे’ लोक आपले स्पर्धक होत आहेत, या धारणेतून उच्चवर्णीय निम्नवर्णीयाचा दुस्वास करतात. अमरावतीतील एका ब्राह्मण जमीनदाराचे हे मत पाहा
“आंबेडकरांनी (महारांना) लाडावून ठेवले. आधी आम्ही भावांसारखे राहत होतो. त्यांना लागेल ती सर्व प्रकारची मदत करत होतो. कित्येकदा आम्ही त्यांचा जीव वाचवला आहे. पण मग त्यातल्याच एकाने कुळकायद्याखाली आमची जमीन घेतली. अशा दगाबाजांना कोण मदत करेल ? शेवटी तर त्यांनी हिंदुधर्मालाही दगा दिला आणि ते बौद्ध झाले.’ भविष्यातही ‘त्यांच्या पासून धोका आहे, पूर्वीची ‘यजमानी’ मदत ‘ते’ विसरले, आणि शेवटी धर्माशीही ‘दगा’ केला ह्या सर्व विध्वंसाचे ‘लक्षण-वाक्य’ असावे, तसे हे मत आहे. आणि तज्ज्ञ सल्ल्याला मुकलेले, चुकीच्या तंत्रांनी तोट्यात गेलेले असे मध्यम-व-निम्नवर्णीय आत्महत्येपर्यंत गेले. दुय्यम प्रतीची जास्त आणि महागडी खते व कीटकनाशके वापरून कर्जेच वाढली, उत्पन्ने नाहीत. लहान शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारंवार हा घटनाक्रम दिसतो. सुधारित बियाणे, तंत्रे वापरून श्रीमंत होण्याची इच्छा शासकीय धोरणांनी अपेक्षांमध्ये परिवर्तित केली. याबाबतच्या आशावादाने नापिकीत व कर्जबाजारीपणात लोटले. नंतर नव-उदारमतवादी धोरणांनी त्रास वाढला. आणि उच्चवर्णीयांचा दुस्वास तर व्यक्त होत होताच. याने लहान शेतकऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती जास्तजास्त खडतर होत गेली.
आत्महत्यांबाबतचे दोन दृष्टिकोनः
“आत्महत्या करणाऱ्यांची कृती प्रथमदर्शनी त्याच्या स्वभावातून उपजलेली वाटली तरी ती त्याच्या सामाजिक स्थितीचे पूरक आणि विस्तारित बाह्य रूप असते.” (एमिल डुर्खाइम, Emile Durkheim, सुइसाइड : अ स्टडी इन सोशिऑलजी लंडन १९५२)डुर्खाइम आत्महत्यांबाबत उद्योगपूर्व समाजांचा दृष्टिकोन व औद्योगिक समाजांचा दृष्टिकोन यांच्यातील फरक स्पष्ट करतो.
जे समाज औद्योगिक झालेले नाहीत, त्यांमध्ये आत्महत्या वैफल्यातून येत नसत, तर त्यागाच्या भावनेतून येत असत. पती मेल्यावर स्त्रीने जगू नये (भारतातील सती), वयस्क आणि अनुत्पादक माणसाने समाजावर भार बनून राहू नये (प्राचीन डेन, केल्ट, थ्रेशियन प्रघात), टोळीतील सदस्यांनी नायकाच्या मृत्यूनंतर जगू नये (प्राचीन गॉलिश प्रघात); या समजुतींप्रमाणे स्वतःला मारणे या आत्महत्या नाहीत. सैनिकाने युद्धात किंवा वैद्याने रोग्याला वाचवताना जसे समाजासाठी स्वतःची पर्वा न करता वागणे अपेक्षित असते, तसेच या मृत्यूंकडे पाहिले जाते. त्यामुळे अशा कृती सांस्कृतिकदृष्ट्या पुण्यवान, नैतिक कृती मानल्या जातात. समाजाचे सामाजिक-आर्थिक एकसंधत्व टिकवून ठेवणे, हा त्यांमागील हेतू असतो. डुर्खाइमच्या मते उद्योगपूर्व समाजातील श्रमविभाजनातून एकूण समाजाला बळ मिळत असते. वेगवेगळी कामे करणारे हे समाजाचे अवयव मानले जातात. विशिष्ट स्थितींमध्ये आत्महत्या न करण्याकडे एक दुष्कृत्य म्हणून पाहणे, ही त्या समाजाच्या एकसंधतेची अभिव्यक्ती असते. आत्महत्या करणारा त्या कृतीतून “माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला महत्त्व नाही. समाज महत्त्वाचा, हेच खरे.” असे म्हणत असतो. पुरेशी सामाजिक सांधेजोड न उरल्याने अशा आत्महत्या केल्या जातात. (माझा) पती नाही, समाजाला (माझा) उत्पादक उपयोग नाही, (माझा) नेता उरलेला नाही, अशा सांधे दुबळे होण्यातून आत्महत्या घडतात. डुर्खाइम यांना ‘अहंभावी’ (egoistic) आत्महत्या म्हणतो. काही सामाजिक बंधने क्षीण होण्यामुळे व्यक्तीच्या अस्तित्वालाच अर्थ उरत नाही. बंधने क्षीण झाली की व्यक्तीचे व्यक्तीपण सबळ होऊ लागते. व्यक्तीकरण, individualization, ही अशी समाजबंधने विरण्याची प्रक्रिया आहे. आणि ती टप्प्याटप्प्यांनी घडते. मोठ्या कुटुंबांमध्ये व्यक्तीकरण होण्याची शक्यता कमी असते, आणि अहंभावी आत्महत्यांचीही. [लहान मुले असलेल्या किंवा गरोदर स्त्रियांसाठी सती जाणे अपेक्षित नसे, हे लक्षणीय आहे. सं.]. अविवाहित व लहान कुटुंबांमधील लोकांमध्ये आत्महत्येकडे कल जास्त दिसतो.
औद्योगिक समाजांत व्यक्तीला समाजाच्या ‘अवयवा’चे स्थान नसते. परंतु अशा व्यक्तींची राजकीय मते त्यांच्यासाठी काही ‘नैसर्गिक समाज’ (natural communities) घडवतात. हे नवे संदर्भ सदस्यांच्या आकांक्षांच्या सीमा ठरवत असतात. या सीमांमध्ये काही कारणांनी उलथापालथ होणे, याला अतिचाराची, अॅनोमी ची (anomic) स्थिती म्हणतात. यातून अपेक्षाभंग, पराभूततेची भावना, परात्मभाव उपजतात. डुर्खाइम असे मानतो की अशी अतिचाराची, नियमांमधल्या ह्रासाची स्थिती, आजच्या भांडवलशाही सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेचे दीर्घकालिक (chronic) दुखणे आहे, आणि त्यामुळे होणाऱ्या ‘अॅनोमिक’ आत्महत्या हे औद्योगिक समाजांचे अविभाज्य अंग आहे. हीच विचारधारा पुढे नेत डुर्खाइम मानतो की जास्त जास्त ‘विशेषीकरण’, श्रमाचे जास्त जास्त विभाजन, हे सुखसमाधानाला मारक आहे. औद्योगिक समाजांच्या तुलनेत अन्नसंकलक व शेतकरी समाज जास्त समाधानी असतात, ग्रामीण समाज शहरी (नागर) समाजांपेक्षा जास्त समाधानी असतात, असे डुर्खाइम मानतो. यामुळे (जास्त) औद्योगिक समाजांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाणही जास्त होत जाते.
हे डुर्खाइमचे विश्लेषण आणि ग्रामीण भारतातल्या वाढत्या आत्महत्या यांचा संबंध विशेषतः नव उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमधून दिसून येतो. ढोबळमानाने डुर्खाइमचा युक्तिवाद भारतातल्या परिस्थितीला लागू पडतो. पारंपारिक ग्रामीण भारतीय समाज जातिव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध होता. जाती श्रमाच्या प्रकारांमध्ये विशिष्ट होत्या. निम्न जाती जमिनीच्या मालक नसत. श्रम पुरवणे, खंडाने शेती करणे, येवढेच त्यांना शक्य असे. या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीने त्यांच्या आकांक्षा सीमित राहत असत. पण त्या निम्न जाती उच्चवर्णीयांची सुबत्ता पाहत होत्या. त्या लोकांकडे शेतजमीन व शेतीची मालकी आहे, आणि तो त्यांच्या समृद्धीचा स्रोत आहे, हे निम्न जातीयांना दिसत होतेच. उच्चवर्णीयांच्या प्रभुत्वाला आह्वान देणाऱ्या सामाजिक चळवळींनी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात निम्नवर्गीयांना संरक्षण देण्यास व त्यांचे दैन्य कमी करण्यास सुरुवात केली. जमिनीच्या फेरवाटपाने त्यांना सुबत्तेचा मार्ग खुला झाल्यासारखे वाटले. हरितक्रांतीच्या वार्तांनी या आशाआकांक्षाना अधिकच बळ दिले. तिकडे उच्चवर्णीयांना आपल्या जमिनी कमी होताना दिसत होत्या. त्यांनी आपला मोहरा शेतीकडून व्यापार, अर्थपुरवठा व राजकारणाकडे वळवला. हे विरोधी अपेक्षा-आकांक्षांचे गतिमान चित्र, ही आजच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नांभोवतीची चौकट आहे.
[बी. बी. मोहंती पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉनिमिक्समध्ये प्रपाठक आहेत. जर्नल ऑफ पेझंट स्टडीज, (एप्रिल २००५, खंड ३२, आगर) या नियकालिकासाठी त्यांनी लिहिलेल्या वुई आर द लिव्हिंग डेडः फार्मर सुइसाइड्स इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया या लेखाचा हा संक्षेप सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *