संयुक्त प्रागतिक आघाडीचे युपीए सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यावर समान किमान कार्यक्रम जाहीर झाला. हा कार्यक्रम आघाडीच्या सर्व घटकांनी मंजूर केला व त्याप्रमाणे जमेल तशी अंमलबजावणी चालू आहे.
या कार्यक्रमांत सहकार या विषयावर दोन मुद्दे अंतर्भूत केले आहेत. आज ग्रामीण सहकारी पतव्यवस्था दयनीय अवस्थेत आहे. थकबाकी, भ्रष्ट व्यवहार, अकार्यक्षम नोकरशाही, बेताल नेतृत्व यामुळे काही राज्यांत ही चळवळ कोमामध्ये आहे, काही ठिकाणी लुळी पडली आहे तर काही जागी ती निर्जीव झाली आहे. या व्यवस्थेला संजीवनी देऊन ती ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे आश्वासन या कार्यक्रमांत दिले आहे.
दुसऱ्या मुद्द्यान्वये सर्व सहकारी संस्थांचे ग्रामीण, नागरी, वित्तीय, बिनवित्तीय-संचालन पारदर्शी, सदस्यकेंद्रित, लोकशाही मूल्ये वर्धित करणारे व व्यावसायिक धोरणाने चालणारे असण्याकरिता कारवाई केली जाईल. त्याकरिता घटनेत दुरुस्ती करण्यात येईल. या मुद्दयाची प्रथम चर्चा करू या. मा. शरद पवार हे केंद्रातील सहकार खाते पाहत असल्यामुळे, त्यांनी या संदर्भात राज्य सरकारे आणि विचारवंतांना पत्रे पाठवली. त्यावर काही राज्यांत चर्चाही झाल्या. पण घटनात्मक दुरुस्ती करून सहकाराचा विषय केंद्राकडे देण्यास सर्वांचाच विरोध होता. आज राज्य सरकारांना जे अधिकार आहेत त्यांवर मर्यादा येणार असल्यामुळे राज्य सरकारांचा मग ती कुठल्याही पक्षांची असोत, विरोध असणे स्वाभाविक आहे. थोडक्यात हा समान किमान कार्यक्रमातला भाग बासनात बांधला गेला.
पहिल्या मुद्द्यावर थोडीफार प्रगती झाली. ऑगस्ट २००४ मध्ये वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यगट नेमण्यात आला. गटाची कार्यकक्षा ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांपुरती मर्यादित होती. सहकारी चळवळ पुनर्जीवित करण्यासाठी उपाययोजना कार्यगटाने सुचवावयाची होती. या गटाने फेब्रुवारी २००५ मध्ये अहवाल सादर केला. अहवाल देण्याअगोदर एक नवीन पारदर्शक उपक्रम सुरू केला. अहवालाचा मसुदा इंटरनेटवर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या सर्व प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन अंतिम अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारने अहवाल मान्य केला. पुढे सप्टेंबर २००५ मध्ये पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांची या संदर्भात बैठक बोलावली. गटाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अहवालाचा सारांश आणि शिफारशी व त्यावर साधकबाधक विचार या लेखात मांडले आहेत.
आज ग्रामीण भागात १,१२,००० प्राथमिक पतसंस्था, ३६७ जिल्हा सहकारी बँका व ३० राज्य शिखर सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या १२ कोटींच्या जवळपास असली तरी फक्त ६ कोटी सदस्य या संस्थांशी व्यवहार करतात. फक्त ६२ टक्के पतसंस्था वर्धनक्षम (व्हायेबल) आहेत. जिल्हा बँकांची परिस्थिती, काही अपवाद वगळता, ठीक नाही. शिखर बँकांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. ग्रामीण भागात जी काही कर्ज/पत यांची उलाढाल होते त्यांतील फक्त ३४ टक्के भाग सहकार संस्थांकडे असून बाकीचा व्यापारी बँक व विभागीय ग्रामीण बँकांकडे आहे. सहकारी व्यवस्थापनांत लोकशाही व निवडणुका यांना महत्त्व जरी असले, तरी देशभर या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात वा होतच नाहीत. काही शिखर बँकांचे व १३४ जिल्हा बँकांचे व्यवस्थापन निलंबित केले आहे. सरकार व निबंधक यांच्या हातांत सत्ता एकवटली असून सभासदांना किंमतच नाही. या बँकांच्या व्यवहारांत शासन बरीच ढवळाढवळ करते. त्यामुळे शासन हे एकाच वेळी बडा भागधारक, नियंत्रक, रेग्युलेटर, सुपरव्हाइझर व ऑडिटर अशा भूमिका आज बजावत आहे. या चळवळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकारण्यांचे वर्चस्व आहे व स्वहितासाठी संस्थेच्या हिताला बळी दिले जात आहे. ३५ टक्के जिल्हा बँका व अर्ध्याहून जास्त पतसंस्था तोट्यात आहेत. काहींचे मूळ भांडवलच शून्यावर आले आहे, तर काहींच्या बाबतीत ते उणे झाले आहे. थकबाकीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. भ्रष्टाचार केला व तसा कोर्टात सिद्ध झाला तरी कुणालाही कसलीच शिक्षा झाली नाही.
उपाय
ही दुःस्थिती बदलण्यासाठी कार्यगटाने एक मोठे पॅकेज सादर केले आहे. त्यातील महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे : १. संचित तोटा दूर करण्याकरिता आर्थिक मदत (सदस्यांनी परतफेड न केल्यामुळे झालेले नुकसान, सार्वजनिक वितरणप्रणाली राबवल्यामुळे झालेला तोटा, शासनाने गॅरंटी देऊनही नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे झालेली हानी, फ्रॉड, भरमसाठ प्रशासकीय खर्च, यांतून झालेला तोटा-हा सर्व भरून देण्याची शिफारस.) २. हिशेब, लेखापरीक्षण याबाबतीत शिस्त नाही. आर्थिक संकल्पांचा जमाखर्च ठेवण्यासाठी सर्वांना सारखी (युनिफॉर्म) पद्धत घालून, सर्व संस्थांचे हिशेब तपासावेत. यासाठी ४६ कोटी रुपये लागतील. त्याची पॅकेजमध्ये तरतूद आहे. ३. राज्यसरकारांनी शिखर बँका व जिल्हा बँका यांना कर्जदारांच्या वतीने हमी (गॅरंटी) दिल्या होत्या. कर्जदारांनी पैसे न दिल्यामुळे हमी अंतर्गत राज्य सरकाराकडे धावा (invoke) गेला. पण राज्य सरकारे गप्प आहेत. ह्यासाठी पॅकेजमध्ये रु. ४४९५ कोटी राखून ठेवले आहेत. ४. या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारने जे भागभांडवल घातले आहे ते काढून घ्यावे, म्हणजे सरकारला परत करावे अशी सूचना केली आहे. (भागधारक सरकार नसल्यामुळे चळवळीत सरकारी ढवळाढवळ होणार नाही, ही अपेक्षा). ही रक्कम १२४३ कोटी रुपये आहे. या करता पॅकेजमध्ये तरतूद आहे. ह्या सर्व गोष्टींसाठी केंद्र सरकारने १५,००० कोटी रुपये द्यावेत असा प्रस्ताव कार्यगटाने मांडला. तो गेल्या सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या एका बैठकीत मान्य होऊन ते पॅकेज आता १७,००० कोटी रुपयांवर आले आहे. गेल्या मे महिन्यात पुण्यात आमच्या संस्थेतर्फे (सोपेकॉम) एका निरनिराळ्या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्याला डॉ. वैद्यनाथन, श्री युगंधर, योजना आयोगाचे सदस्य, व इतर मान्यवर उपस्थित होते. तेव्हा मी हा विषय काढला व आजच्या राजकीय परिस्थितीत एवढे पैसे ओतून काहीच होणार नाही असे म्हटले. त्याला दुजोरा देत युगंधर वैद्यनाथनना म्हणाले की तुमच्या कार्यगटाच्या शिफारशी स्वीकारल्या तर रु. १५,००० कोटी गटारांत ओतल्यासारखे होईल. यावर वैद्यनाथन म्हणाले की हे पॅकेज देण्यापूर्वी आम्ही काही अटी (कंडिशनॅलिटीज्) घातल्या आहे. आता पाचव्या वेतन आयोगाने वेतनवाढ देताना अशाच अटी घातल्या होत्या. पण अटी पूर्ण न करता भरमसाट वेतनवाढ केली, हेही एक सत्य आहे. आता या अटी काय आहेत ते पाहू या. १. पॅकेज राज्य सरकारे, संदर्भित बँका व पतसंस्था यांनी संपूर्णच स्वीकारावयास हवे. २. पुनरुज्जीवन पॅकेज अंमलात येण्यापूर्वी खालील गोष्टी झाल्या पाहिजेत.
*राज्य सरकारने आपले भागभांडवल काढून घ्यावे.
*व्यवस्थापन समितीची निवड करावी. सरकारचा एकही प्रतिनिधी समितीवर असू नये.
*बँकांच्या व्यवस्थापन समितीवर त्या-त्या विषयांची तज्ज्ञ मंडळी बाहेरची घ्यावी. याकरता रिझर्व बँकेने घालून दिलेले नियम पाळावेत.
*सेक्रेटरींची काडर व्यवस्था पूर्णपणे बंद करावी.
* बँकेचे प्रमुख आणि कर्मचारी फक्त समितीलाच जबाबदार राहतील. सरकारी अधिकाऱ्यांना नाही.
* ऑडिटचे काम चार्टर्ड अकौंटंटकडेच सोपवावे. * सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणाकडूनही ठेवी स्वीकारू नयेत.
या सुधारणा अंमलात येण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता आहे. काही गोष्टी राज्य सरकारे ऑर्डर काढून करू शकतात तर काहींच्या बाबतीत विधानमंडळात अधिनियम मंजूर करण्याची गरज आहे. जी.आर. (गव्हर्मेट रेझोल्यूशन) काढून खालील गोष्टी त्वरित करता येतील.
* ज्या ज्या व्यक्ती सहकार पतसंस्थांशी व्यवहार करतात, (ठेवी धरून), त्यांना पूर्ण सदस्यत्व देणे.
* प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहारांत सरकारची लुडबूड बंद करणे.
* पतसंस्थांना इतर आर्थिक संस्थांशी व्यवहार करण्याची मोकळीक (आज सहकारी संस्थांना कर्जासाठी जिल्हा बँकांकडेच जावे लागते) देणे.
* व्यवस्थापन समित्यांचे निलंबन करण्याच्या अधिकाराला पायबंद.
* निवडणूक व लेखापरीक्षण वेळेवरच करणे.
* सहकारी बँकांवर रिजर्व बँकेचे नियंत्रण सोपवणे.
* सहकारी पतसंस्थांतून सरकारी भागभांडवल काढून घेणे.
मात्र काही गोष्टी होण्याकरिता कायद्यांत बदल करणे भाग आहे. ब्रह्मप्रकाश समितीने अशा एका कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यानुसार आंध्र प्रदेशाने म्युच्युअल सोसायटी हा अॅक्ट मंजूर केला. मात्र महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांनी या बाबतीत आस्था दाखवली नाही. तीनचार वर्षांपूर्वी गोवा राज्याने असा कायदा पास केला खरा, अजून अंमलबजावणी नाही. ह्याचे कारण म्हणजे गोवा राज्याची अनास्था. पास झालेला कायदा म्हणतो की हा कायदा शासन ठरवील त्या तारखेपासन अमलात येईल म्हणजे साधे चार ओळीचे नोटिफिकेशन काढायला गोवा सरकारला वेळ नाही. कसा असणार ? सर्व वेळ डळमळीत खुर्ची सांभाळण्यात जात असल्यामुळे येथे लक्ष कोण घालील ? हल्लीच गोव्यात गेलो असता असे कळले की हा कायदा अमलात आणण्यास गोव्याच्या अर्थखात्याने आडकाठी आणली आहे. त्यांच्या मते अधिकारी वर्ग वाढवावा लागेल व त्याकरता कॅबिनेटची मंजुरी लागेल. अर्थखात्याचे हे म्हणणे चूकच आहे. कारण कायदा अंमलात आल्यावर आजच्या बऱ्याच जागा रिकाम्या होतील. सरकारी अधिकाऱ्यांना चळवळीत लुडबूड करता येणार नाही म्हणजे नवीन कायद्याने खर्चात बचतच होईल, वाढ नव्हे.
आंध्र प्रदेशाचा अनुभव असाः नवीन कायद्याखाली झालेल्या पतसंस्थांना नाबार्डकडूनही फायनान्स मिळत नाही. त्याकरता नाबार्डच्या कायद्यातही संशोधन करावयास पाहिजे. हा अहवाल अॅकेडमिक पद्धतीने विचार केल्यास ठीक आहे पण त्यातून चळवळीला मोठा आधार मिळून चळवळ उभारी धरील असे वाटत नाही. कार्यगटाने राजकारण्यांच्या करणीकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. पैसे खर्च होतील पण त्यातून पतसंस्था सुधारतील अशी चिह्न नाहीत.
या अहवालात गोव्याचा फक्त दोन-तीन ठिकाणीच उल्लेख आहे. गोव्यात प्राथमिक संस्था ८७ असून त्यांपैकी ७२ वर्धनक्षम आहेत, ११ सुप्तावस्थेत व उरलेल्या चार ‘कोमा’मध्ये आहेत. ग्रामीण भागात २००२-०३ साली रु. १७ कोटींचे कर्जवाटप झाले होते. कार्यगटाने सांगितलेल्या पॅकेजमधून गोव्याला किती मिळणार याची माहिती राज्यसरकारकडे असेलच, तेव्हा हे पॅकेज रिकामे होण्याअगोदर गोवा सरकारने आपला भाग वर्ग करून घ्यावा. १२, अबोली, १०२ लॉ कॉलेज रोड, पुणे ४११ ००४.