गावगाडा २००६ (भाग-२)

[सध्याच्या खेडेगावांमधील सामाजिक स्थितीवर गांवगाडा-२००६ या नावाने काही लेख प्रकाशित करण्याची इच्छा आम्ही गेल्या अंकात नोंदली. अनिल पाटील (सुर्डीकर) यांच्या लेखाचा एक भागही गेल्या अंकात प्रकाशित झाला. हा लेखाचा पुढील भाग दिवाळीनंतर येते कार्तिकी एकादशी, पंढरपूरची वारी. एकूण चार मोठ्या एकादश्या आषाढी, कार्तिकी, माही व चैत्री. त्यांपैकी जास्त मोठ्या आषाढी व कार्तिकी. हा इकडचा भाग विदर्भ-मराठवाडा ते पंढरपूर अशा मार्गावर येत असल्याने बहुतेक प्रत्येक गावात पंढरपूरला जाणारी कोणत्यातरी भागातील पालखी जाताना अथवा येताना ठेपतच असते. त्या दिवशी गावात गडबड असते.
आपल्याला पंढरपूरला जाता येत नाही पण निदान पंढरपूरची वारी करणाऱ्यांचे सत्कार करून त्यांचे तरी दर्शन घ्यावे, अशी भावना असते. सर्व गावकरी मिळून दिंडीच्या लोकांची जेवणाची व्यवस्था करतात. रात्री भजन, कीर्तन असते त्याचा लाभ बहुतेक लोक घेतात. जर दिंडी मोठी असेल, म्हणजे ज्ञानोबा, तुकाराम, शेगावचे गजानन महाराज, तर आसपासच्या गावांतूनही भाविक येतात. त्यामुळे त्या दिवशी गावात यात्राच असते. पाळणे दुकाने वगैरे सर्व. त्या दृष्टीने एक-दोन गोष्टींचा उल्लेख केला तर फारसा अप्रस्तुत होणार नाही.
राजकारण्यांनी वापरून गुळगुळीत केलेले शब्द म्हणजे संस्कृती व संस्कार ! परवा एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दूरदर्शन वाहिनीवर मुलाखतीत सांगितलेले ऐकले की “आमचे संस्कार आम्हाला तशा अन्यायाने वागू देणार नाहीत.” म्हणजे ही गोष्ट आपल्याला ताणायची म्हटले तर परदेशातील एखाद्या ‘डॉन’ने खाजगी वाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत ‘आपल्यावर तसे संस्कार नाहीत. आपण एखाद्याला ज्ञळवपर िकरू पण जिवे मारणार नाही.’ असे म्हणण्यासारखे आहे!
याच्यानंतरचा सण म्हणजे सट (चम्पाषष्ठी). यात फारसा थाटमाट नसतो. याच्यानंतर संक्रांत. हा एक वायद्याचा दिवस असतो दिवाळीनंतर. संक्रांत-तिळगूळ वगैरे फारशा प्रथा नसतात. पण नवीन लग्न झालेल्या माहेरवाशिणी येत असतात. त्यांना बांगडी, लुगडे, चोळी वगैरे द्यायचे असते. संक्रांतीबरोबर थंडी संपते व नवीन लावणी वगैरे सुरू होतात. याच्यानंतरचा महत्त्वाचा सण म्हणजे शिमगा (होळी) आणि बऱ्याच लोकांच्या दृष्टीने त्याचा दुसरा दिवस धुळवड. बरेच लोक धुळवडीदिवशी दारू पितात, मटण खातात, शिव्या देतात, भांडणे करतात आणि शिमगा साजरा करतात. शिमगा झाला की गुडीपाडवा, संपले साल किंवा सुरू झाले!
घराण्यात असलेल्या परंपरांमुळे व सणांमुळे बरेच लोक धार्मिक असतात. प्रत्येक गावात एक किंवा अनेक भजनी मंडळे असतात. स्त्रियांची व पुरुषांची वेगळी वेगळी आणि हा भजनाचा नाद म्हणजे एक व्यसनच असते. मी एका बापाला “आपला पोरगा भजनाच्या नादाने बिघडला’ अशी तक्रार करताना ऐकले आहे. ही मंडळी रात्रभर भजन करतात टीकाकार म्हणतात टाळ कुटतात. इतर गावांना भजनासाठी जातात. त्यांना आपल्याकडे बोलावतात. मंडळ सुरू करण्यापूर्वी एखाद्या जाणकाराकडून भजन म्हणजे रागदारी. सरांचे ज्ञान वगैरे मिळवतात. त्यासाठी त्या शिक्षकाला (मास्तराला) चांगली बिदागी देतात. असे मोठ्या श्रद्धेने हे काम चालते. आणि एक कार्यक्रम म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी रात्री पोथीचे वाचन चालते. “काय लावलंय ?” अशी विचारणा. मग ‘‘रामायण लावलंय’” किंवा “हरिविजय लावलंय” असा जवाब. याचा नाद असलेले दोनचार लोक असतात. त्यांना पोथी ऐकण्यापेक्षा पोथी लावणे व त्याचा कारभार करणे यात जास्त रस असतो. म्हणजे शहरात जी अनेक सांस्कृतिक मंडळे असतात व त्याचे कार्यकर्ते जसे असतात त्यांचा आणि या पोथी लावणाऱ्यांचा एकच पक्ष अथवा तत्त्वज्ञान. ‘सकळ जनांना शहाणे करून सोडावें.’ म्हणजे भाषण सुरू झाले की हे लोक मध्यंतराच्या चहापाण्याच्या व्यवस्थेसाठी हॉलच्या बाहेर. श्रोत्यांनी ऐकावे भाषण, वाटले तर.
पोथी लावली म्हणजे कमीत कमी दोन शहाणी माणसे वाचायला लागतात. एकाने पोथीतील ओवी अथवा श्लोक एखाद्या अगम्य रागात गायचा किंवा वाचायचा व दुसऱ्याने त्याचा आपल्याला मराठीत अर्थ सांगायचा. रामायण पोथी असली तर मग लक्ष्मण मूर्च्छित पडतो वगैरे जो भाग ज्या कांडात येतो ते कांड एका रात्रीत मोठ्या धूमधामीत संपवायचे असते. त्याला “आज लक्ष्मणशक्ती आहे’ असे म्हणायचे. मारुतीरायाने पर्वत उचलून आणला वगैरे रोमहर्षक भाग या कांडात आहे. गावागावांतून लोक हे ऐकायला मिळेल त्या वाहनाने येतात. गावकरी त्यांची मोठी आपुलकीने व थाटात व्यवस्था ठेवतात. खूप गर्दी असल्याने सगळ्यांच्या बैठकांची, लाऊडस्पीकरची व्यवस्था असते. सगळ्या रस्त्यावर ट्यूबलाईट-माळा लावलेल्या असतात. तत्पूर्वी संध्याकाळी सडा टाकलेला असतो. मग सकाळी दिवस उजाडायच्या समारास लक्ष्मण शद्धीवर येतो व पोथी संपते. मग सगळ्या लोक पांगायला सुरुवात होते. लक्ष्मणशक्ती झाल्यावर पोथीतला बराच उत्साह कमी होतो. व एकदोन महिन्यांनी कधीतरी समाप्ती होते.
याशिवाय आणखी एक प्रथा म्हणजे रामफेरीची. पहाटे साडेचार-पाच वाजता तीनचार वयस्क भाविक लोक वीणा व घंटा वाजवीत सगळ्या गावातून रामनामाचा जप करीत फेरी मारतात. बहुतेक लोकांनी आता कामकाजाला लागावे याच्यासाठी ही व्यवस्था असावी. या रामफेरी करणाऱ्यांना गावकरी वर्षाला पोषाख वगैरे देतात व अडी-अडचणींना मदत करतात.
याशिवाय गोकुळाष्टमी, दहीहंडी वगैरे कार्यक्रम. हे हल्ली काही ठिकाणी करतात.
खेड्यातल्या सणवारांबाबत एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे येथे सण साजरे करताना कोणालाही धार्मिक अभिनिवेश नसतो. सर्व लोक त्याच उत्साहाने भाग घेतात. मग काही कमी संख्या असलेल्यांचा डोला असो वा नवरात्र. आमच्या गावात तर एक मुलाण्याचा तरुण मुलगा रामायणाच्या पोथीवाचनात, अर्थ सांगण्यात हिरिरीने भाग घ्यायचा. त्याची वाणी अगदी स्वच्छ होती व नुसते ऐकून कोणालाही शंका यायची नाही की हा मुसलमान आहे. ढोबळमानाने सण व धार्मिक कार्यक्रमाविषयी एवढे विवेचन पुरे आहे.
आता आपण शैक्षणिक बाबींकडे वळू या. हल्ली शिक्षणाचा प्रसार खूप झाला आहे. मला वाटते की फक्त पाचदहा टक्के मुलेच शिक्षणापासून वंचित असतील. म्हणजे अशी परिस्थिती नक्कीच आहे की ज्याला शिकायचे आहे व ज्याच्या पालकाची त्याला संमती आहे असे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहत नाही. गेल्या दहापंधरा वर्षांत खूप ठिकाणी अनेक प्रकारच्या शिक्षणाच्या सोयी झालेल्या आहेत. सरकारी धोरणच त्याला कारणीभूत आहे. या भागात तरी असे एकही गाव नसेल की ज्याच्यापासून पाच कि.मी.च्या आत हायस्कूल नसेल.
आता शहरातील लोक या संस्थाचालकांना शिक्षणमहर्षी वगैरे हिणवून त्यांची चेष्टा करतात. पण आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की यांच्यामुळेच शिक्षणाचा पाया इतक्या वेगाने विस्तारला आहे. आता त्यातही काही गैरप्रकार असतील किंवा कोणीतरी खूप पैसे मिळवीत असेल, पण आता तो आपला सामाजिक दोष आहे असे समजायचे. आता लहान लहान गावांत लाशी वगैरे असतात. खपींशीपशी, डीषळपस वगैरे शब्द वरच्या वर्गांच्या मुलांना माहिती असतात. अशा संधी तरुण मुलांना प्राप्त करून देणे हा खेड्यातील गरिबी हटविण्याचा प्राथमिक मार्ग आहे, कारण यातूनच जो महत्त्वाकांक्षी आहे, कष्टाळू आहे तो आपला मार्ग शोधेल व इतरांना दाखवेल. जे अशा संधीचा फायदा घ्यायला फारसे उत्सुक नाहीत त्यांचे काय करायचे हा क्लिष्ट, स्वतंत्र विषय आहे.
आता दळणवळणाची साधने कितीतरी वाढली आहेत. गावागावात टेलिफोन आहेत. मोबाईल आहेत. ढ.त. आहेत. उरलश्रश आहेत. आता ट्रान्झिस्टर ही फार जुनी गोष्ट झाली. तो दुरुस्त करायची दुकानेसुद्धा आता दिसत नाहीत. बहुतेक प्रत्येक ठिकाणी वीज आलेली आहे ती बऱ्याच वेळा चालू असते. खूप ठिकाणी नळाने पाणी येते त्यामुळे काही सामाजिक उपक्रम कालबाह्य झाले आहेत. गाव तेथे एस्टी योजनेमुळे प्रत्येक गावाला तालुक्याला जोडणारी बससेवा सुरू झाली आहे व आता स्वच्छ गाव ग्रामयोजना आहे, सर्व घरांना संडास बांधले जात आहे. या दृष्टीने लोकशिक्षण पण करायचा प्रयत्न आहे. बऱ्याच गावांना पक्क्या सडका झाल्या आहेत व त्यांपैकी बऱ्याच डांबरी पण आहेत. बांधीव गटारी गावात आहेत.
आता शिक्षणप्रसाराविषयी थोडेसे. याबाबतीत असे वाटते की जो आपला सामाजिक व नैतिक प्रश्न आहे, भ्रष्टाचाराचा, तो होतो आहे म्हणून गोष्टी करायच्याच नाहीत असे म्हणणे योग्य नाही. केवळ सरकारी धोरणामुळे इतक्या कमी अवधीत, इतका व्यापक हा प्रसार होऊ शकला आहे हे सत्य आहे. त्यात काही गैरप्रकार झाले असणार, होत असणार पण त्यामुळे मूळ उद्देशाला बाधा येता कामा नये. असो.
हे सर्व ज्या समाजासाठी चालले आहे त्याचा मूळ धंदा जो शेतीचा त्याची काय अवस्था आहे ? आपण प्रामुख्याने जेथे कालव्याचे पाणी नाही बहुतांशी, अशा भागाचा विचार करा. १९६०-७० च्या दशकात हरितक्रांती झाली. आपल्या देशात संकरित बियाणी, रासायनिक खते वगैरे आले. पण नंतर त्याचा बहर ओसरला. याचे नेमके कारण काय असावे याचे विश्लेषण झालेले नाही असे वाटते. संकरित बियाणे पूर्वीसारखे जास्त उत्पादन देत नाही का ? त्याच्यावर रोग जास्त येतो का ? रासायनिक खताने जमीन खराब होऊन उत्पादनावर परिणाम होत आहे का ? की शेतकरीच आपले नेहमीचे तंत्र म्हणजे जमिनींना वाफसा आल्यावर बियाणाची शोधाशोध हेच बरे आहे, असा विचार त्यांच्या इतर अनेक कारणामुळे झालेल्या परिस्थितीमुळे करतो आहे ? का जे खूप पिकते त्याला बाजार चांगला मिळत नाही असे आहे ? मला वाटते रासायनिक खताच्यामुळे जमीन बिघडण्याचा प्रश्न फक्त उसासारख्या खूप खत व पाणी खाणाऱ्या पिकाबाबत असू शकतो. इतर भुसार पिके व द्विदल धान्ये याबाबतीत तो फारसा उद्भवणार नाही. तरीही अशा प्रकारचे बियाणे शेतकरी पूर्वीपेक्षा कमी वापरतो. आणि त्यामुळे त्याचे एकरी उत्पादनही कमी येते.
पाणी हा दुसरा महत्त्वाचा आणि कळीचा, फारसे नियंत्रण नसलेला, विषय त्यात पाऊसमानही आले.
आम्ही आपापसांत चर्चा करताना असे नेहमी म्हणतो की पाणी नसणे (शेतीला) ही एक मोठी गोष्ट आहे पण शेतीचे खरे प्रश्न पाणी असल्यावरच उभे राहतात. पाणी नसल्यावर काय करावे ? पाणी नाही म्हणायचे व गप्प बसायचे. पाणी असल्यावर बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात. आता शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे. पण शिकलेला, शेतकी कॉलेजात शिकलेला मुलगाही त्यांची शेती करण्याच्याऐवजी नोकरी करणे जास्त पसंत करतो. याचे कारण काय ? आपले शिक्षण त्याला शेती व्यवसाय म्हणून करण्यासाठीचे नसते का ? का आपण पुन्हा शेतीखात्यात नोकरी करणाऱ्यांचीच फौज उभी करतो? का त्यामुळे शेतीशिक्षण घेतलेले असण्याच्या घटकापेक्षा त्याच्या इतर अडचणी जास्त मोठ्या असतात व त्याच्या शेती पदवीधर असण्याच्या फायद्यावर मात करतात ? याचा पण विचार करायला पाहिजे. कोणताही व्यवसाय करताना त्या व्यवसायातले पुस्तकी शिक्षण त्याला व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने किती मदत करते, याचा विचार व्हावा.
शिक्षणाचा प्रसार वाढल्याने वर्तमानपत्रांचा खप खेड्यात वाढला आहेही, पण त्याचा परिणाम होण्यासाठी वर्तमानपत्रे स्वतः विकत घेऊन वाचणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे हे खरे!
तरुण शेतकरी नवीन तंत्रांचा फारसा वापर करत नाहीत असे दिसते याचे मुख्य कारण आर्थिक असावे असे वाटते. ज्या शेतीसुधारणा सामुदायिक असतात, पाणलोट व्यवस्थापन, सामाजिक वनीकरण वगैरे त्या बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच अंशी पूर्ण झालेल्या आहेत व त्याचे फायदेपण शेतकऱ्यांना दिसतात.
आपण यापूर्वीच कर्जवितरण करणाऱ्या संस्थांची परिस्थिती पाहिली आहे, त्यामुळे आता नवीन कर्जपुरवठा नाही. शेतकऱ्याच्या अनेक प्रश्नांपैकी फक्त शेतीच्या खर्चाबाबतच तो चालढकल करू शकतो. पैसे नाही काय? हायब्रीड बी नको. व्याज नको, आपले पूर्वीचेच बी पेरू व बिनखताचे उत्पन्न काढू असा त्याचा विचार असतो. इतर बाबतीत त्याला असे करता येत नाही. डॉक्टरकडे जावेच लागते. लग्नकार्याला पैसे खर्च करावेच लागतात. मग खाजगी सावकार काढावे लागतात.
आमच्या गावात साधारणतः १०-१२ सावकार आहेत. ते समोरच्याच्या ऐपतीनुसार व त्याच्या त्यावेळेच्या गरजेनुसार रुपये २ ते १५ दर महिन्याला, दर १०० रुपयांना, या दराने पैसे देतात. सावकार १००-२०० रु. पासून दोनतीन लाखापर्यंत पैसे देऊ शकतात. पैसे व्याजाने देणे वा घेणे यात कोणालाही फारसे गैर वाटत नाही. उलट सावकारी नसलेल्यांना सावकारी धंद्याविषयी एक आकर्षण आहे, असे वाटते. त्यामुळे कोणालाही संधी मिळाल्यास व धोका नाही असे वाटल्यास तो किंवा ती पैसे व्याजाने देऊ शकतात. परवा आमच्या येथे एक उदाहरण घडले. एका शेतकऱ्याने एका इसमाला शेतात कामाला ठेवले. त्याच्या कराराप्रमाणे शेतकऱ्याने त्या इसमाला वर्षाचे रु. २०,००० दिले. वर्ष सुरू होतानाच. त्याने दुसऱ्याच दिवशी ती रक्कम व्याजाने लावली व तो कामावर हजर झाला.
शेवटी सध्याचा अतिशय प्रसिद्ध शब्द ‘शेतकऱ्यांची मानसिकता’. मला वाटते, मानसिकता म्हणजे ढोबळमानाने विचार करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. विचार करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे, म्हणजे नेमके काय केले पाहिजे ? काही विचारवंत त्याला सांगतात माणसाने, विशेषतः संकटकाळी, पॉझिटिव्ह विचार करणे जरूरी आहे. त्यामुळे नेमके काय होते हे त्याला कळत नाही पण तोपर्यंत दुसरे म्हणतात की काहीतरी व्यावहारिक विचार करायला पाहिजे, थोडेतरी वस्तुस्थितीला धरून चालावे माणसाने. मुळात शेतकऱ्याला फक्त विचार करण्याच्या पद्धतीने त्याच्या सध्या असलेल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असे वाटत नसावे असे दिसते.
शेतकऱ्याच्या सर्व अडचणींचे मूळ त्यांच्या आर्थिक ओढाताणीत आहे. ती जर कमी झाली तर तो सर्व काही शिकेल व दाखवून देईल की त्याचा बुध्यंक (I.Q.) किती चांगला आहे व तो कोणकोणत्या प्रकारचे योगदान समाजाला व राष्ट्राला देऊ शकतो. पूर्वी एक असा विषय चर्चेत होता, शेतकरी व बुद्धिमता, तेव्हा तज्ज्ञांनी कबूल केले की अनेक विपरीत परिस्थितींना तोंड देऊन शेती करणारा शेतकरी हा इतर कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा |.Q. मध्ये कमी नसतो. मग आता हा ‘मानसिकते’चा तिढा सुटणार कसा? असे म्हणतात की राज्यकर्ते बहुसंख्येने शेतकरीच असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांची जाण आहे. पण या प्रश्नांची उत्तरे देणे व सोडविणे हे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला शक्य नाही म्हणून ते त्याबाबतीत फारसे बोलत नाहीत. शेतकऱ्याच्या सर्व प्रश्नांचे जे मूळ आहे ते म्हणजे त्याने उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. ठीक आहे. त्याच्या सर्व मालाला योग्य भाव देता येईल. त्याचा एवढा खर्च होतो, त्याचे व्याज वगैरे. अमुक पिकाला एवढा भाव मिळाला पाहिजे. कसा देणार ? त्याच्या अमुक धान्याला एवढा भाव दिला तर शेवटी शहरातल्या माणसाला ते धान्य केवढ्याला पडणार ? भयंकर महागाई होणार. सरकार टिकणार नाही. त्यामुळे प्रश्नाचे उत्तर कोणा प्रामाणिक विचारवंतांकडे असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी अनुकूल वातावरण येत्या कित्येक वर्षांत तयार होणार नाही व हे असेच चालायचे!
अशा प्रकारच्या विचारांतून सरकारने Corporate Farming ला उत्तेजन द्यायचे ठरविलेले दिसते. त्यामुळे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीने पंजाबात हजारो एकर जमिनीवर शेती करण्याचे ठरविले आहे असे ऐकतो. ते त्याच्यासाठी ७५,००० कोटी रुपये गुंतवणार आहेत म्हणे. देव करो Relianceच्या इतर कंपन्या Petroleum वगैरे उत्तम चालोत आणि त्याचा हा शेतीचा Project यशस्वी होवो. असेच सामान्य शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
रिलायन्सने एवढी मोठी गुंतवणूक शेतीक्षेत्रात केली तरीही त्यांचे शेअर स्थिर राहिले. त्यावरून एक दोन गोष्टी सुचतात. शेअर बाजाराचा निर्देशांक ही एक मोठी ‘सेन्सिटिव्ह’, हळवी गोष्ट असते असे दिसते. इराक, इराण, कुरबूर झाली की इंडेक्स घसरला. अमेरिकेत अमुक तमुक राष्ट्रपती झाला, इंडेक्सवर परिणाम. भारताचा अर्थमंत्री अमुक झाला, इंडेक्सवर परिणाम. बॉम्बस्फोट झाला, इंडेक्स घसरला वगैरे. पण रिलायन्स शेतीमधल्या एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीचा शेअरवर काही परिणाम झाला नाही असे दिसते. तेव्हा एक तर रिलायनसच्या मॅनेजमेंटच्या कौशल्यावर गुंतवणूकदारांचा प्रचंड विश्वास असला पाहिजे किंवा गुंतवणूकदार शेती म्हणजे काय आहे याविषयी अनभिज्ञ असले पाहिजेत!
गेल्या ९०-१०० वर्षांचा आढावा घेतला तर आपल्याला दिसते की अनेक प्रकारच्या राजवटी या देशात आल्या. ब्रिटिश साम्राज्याचा सुवर्णकाळ आला. त्या साम्राज्याचा उतरता काळ आला. स्वातंत्र्याची पहाट झाली. स्वातंत्र्य मिळाले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून देशाचा गौरव झाला. याच्यावरून एक गोष्ट आठवते. यापूर्वी एकदा मुंबईत एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये रोटरी इंटरनॅशनलच्या जागतिक परिषदेला गेलो होतो. देशाच्या सर्व भागांतील, बार्शीसारख्या ठिकाणाहूनसुद्धा बरेच लोक आले होते. रोटरीचे प्रेसिडेंट वगैरे रोटरी क्षेत्रातील मोठे बड़े लोक आले होते. रोटरी प्रेसिडेंट अमेरिकन होते. साधारणतः सभेत वक्ता समोरच्या श्रोत्यांचा क्लास पाहून त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या दृष्टीने, पहिल्या ५-१० वाक्यांतच त्यांच्याशी जवळीक साधण्याच्या दृष्टीने श्रोत्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा उल्लेख करीत असतो. त्यामुळे हे वक्ते, रोटरी प्रेसिडेंट इंटरनॅशनल, भाषणाची सुरुवात कशी करतात हे जाणण्याची उत्सुकता होती. त्यांना भारताबद्दल स्तुतिपर बोलायला काय मुद्दा आहे ? आणि १९८०च्या सुमारची गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यावेळेस आणखी अवघड परिस्थिती भारत-चीनची होती. त्यातून परत बऱ्याचशा अमेरिकन लोकांना भारत म्हणजे हत्ती, महाराजे, जादुगार, नाग, साप यांचाच देश वाटत असे. तेव्हा त्या अमेरिकन हुशार गृहस्थाने पहिल्याप्रथमच सांगितले की, त्याला जगा असलेल्या देशाला प्रथमच भेट देत असल्याचा खप आनंद होत आहे. अरेच्या! याना पण आपल्या देशाबद्दल आकर्षण वाटणारी गोष्ट आहे तर!
पण ज्याच्यासाठी हे सर्व चालते त्या खेड्याच्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही असे वाटते. आपण १९१०-१५ सालची खेड्यांच्या हलाखीची खेडुतांना व्यापाऱ्यांनी फसवल्याची जी वर्णने वाचतो, जवळपास तशीच आत्ताही भेटतात. म्हणजे पूर्वी लोक म्हणायचे की “दातावर मारावं तर तांबडा पैसा नाही.”आता म्हणतात. “पोराबाळांना काही घ्यावं म्हटलं तर ५० रुपड्यांची नोटसुद्धा नाही.” फक्त सरकारी पाहण्यांमध्ये खेड्यात राहणाऱ्या लोकांची टक्केवारी कमी झाली. संख्या कदाचित तेवढीच असेल. ही शेती सर्वांना सुखावह होईल याच्यासाठी कोणते मॉडेल वापरावे, हे विचारवंतांना, भविष्याकडे पाहणाऱ्या द्रष्ट्यांना, मोठेच आह्वान आहे. एवढी मोठी लोकसंख्या वर्षानुवर्षे पिढीमागोमाग पिढी असमाधानी राहते, पुरेसे काम करू शकत नाही, यात देशाचे काही नुकसान नाही का ? त्यादृष्टीने एक दोन गोष्टींचा उल्लेख केला तर अप्रस्तुत होणार नाही.
आपण खाजगी चर्चेत जे बोलतो की हा देश एक सर्व स्तरावर मोठा भोंदू लोकांचा समूह आहे ते योग्य आहे की काय असे वाटायला लागते. मध्यंतरी ‘बारबालांचा प्रश्न’ असा एक विषय दूरदर्शन-वाहिन्यांना व वर्तमानपत्रांना खूप दिवस पुरला. काही कारणाने बहुतेक ‘लोककल्याणास्तव’ या व्यवसायावर सरकारने बंदी आणली तर त्या निर्णयाविरुद्ध एक लॉबी तयार झाली. या लॉबीने हा विषय कोर्टात नेला. कोर्टाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले म्हणजे काय तर बारबाला बेरोजगार होतील. त्या किती तर २५-३० हजार मुंबईत आहेत, याचे गौडबंगाल खेड्यातल्या लोकांना समजत नाही. इथे दररोज लोक खेड्यात आत्महत्या करताहेत त्यांच्याविषयी फारसे नाही आणि नाचणाऱ्या मुली बेरोजगार होणार म्हणून चर्चा!
खेड्यातील परिस्थितीबाबतचे विवेचन आत्तापर्यंत केले आहे त्यांचा मथितार्थ म्हणजे असे म्हणता येईल की खेड्यातील वातावरण अधिक विविध सोयी-सुविधांमुळे प्रचंड बदलले आहे. कित्येक अनिष्ट रूढी आणि प्रथा परिस्थितीच्या रेट्यामुळे अथवा कायद्यामुळे बदलल्या आहेत. लोकांच्या दळणवळणाची, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था बरीच चांगली आहे. शिक्षणाचा प्रसार खूप झाला आहे. त्याचे काही फायदे, काही तोटे झाले आहेत. जीवनमान लक्षात येण्याजोगे सुधारले आहे. पण या सर्व गोष्टींचा लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित होण्यासाठी किती उपयोग झाला आहे याबद्दल शंका आहे. लोकप्रतिनिधीची व त्यामुळे शासन-प्रशासनाची गुणवत्ता खूप खालावलेली आहे. आणि सर्वांत शेवटी शेती करणाऱ्या असहाय्य शेतकऱ्याच्या परिस्थितीत १०० वर्षांत फारसा बदल नाही. फक्त त्याच्या परिस्थितीच्या वर्णनासंबंधीचे स्केल बदलले असेल किंवा शब्द बदलले असतील, पण मूळ परिस्थिती बदललेली नाही.
हे लिखाण संपविण्याच्या सुमारासच आणखी एक बातमी आली. सहावा वेतन आयोग सरकारने स्थापन केला! एका वर्तमानपत्राने अगदी योग्य मथळा देऊन एक स्फुट छापले. “सरकारी तिजोरीवर दरोडा.” अगदी खरे आहे. संघटित व प्रचंड संख्येच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, फक्त मते मिळवण्याचा विचार करण्याच्या वृत्तीचा फायदा घेत हे लोाळीीळेप स्थापून घेतले. आता यथावकाश सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते वाढतील. त्यामुळे राज्यसरकारांना पण तेच लरश्रश द्यावे लागणार, त्यांपैकी काही राज्यांना त्याच्यासाठी कर्ज उभे करावे लागणार व सध्याच्या सरकारला पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग सुकर होणार ! केंद्र सरकारवर यामुळे एकूण किती बोजा पडणार? कोणी म्हणतात रु. ३२,००० कोटी, कोणी म्हणतात, रु. २०,००० कोटी! म्हणजे दरवर्षी महाराष्ट्रातील अपुरे राहिलेले सिंचन प्रकल्प पुरे करण्यासाठी जेवढे पैसे लागतील त्यापेक्षा जास्त ! अग्रक्रम कशाला द्यायचा याला काही धरबंदच नाही ! आणि काही दिवसांनी निवडणूक जवळ आल्यावर ही मंडळी ‘प्रत्येक कामाचे टेबलाखालून किती पैसे घ्यायचे याचे पण दरपत्रक’ सरकारकडून मंजूर करून घेतील.
या गोष्टी आता शेतकरी समाजाला कशा पटवून देणार ? कशासाठी या मंडळींनी दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यास वेळ घालवायचा. सरकारी पगार वाढले मग इतरांचे पण वाढणार. मग जगातला सर्वांत मोठा मध्यमवर्ग, जो नवनवीन गोष्टी खरेदी करण्यात आघाडीवर असतो त्याची संख्या वाढणार. मग सर्व युरोपात मिळून जेवढा हा लश्ररीी आहे, त्यापेक्षा येथे मोठा वर्ग तयार होणार. त्यामुळे येथे एक मोठी मध्यमवर्गी बाजारपेठ तयार होणार. मग चछउ चे (बहुराष्ट्रीय कंपन्या) लक्ष भारताकडेकडे जाणार व त्या अधिक प्रमाणात भारतात येणार. श्रीमंत, नवश्रीमंत, व सरकार म्हणणार की येथल्या उद्योजकांना संरक्षण देता येणार नाही. तुम्हाला स्पर्धेत टिकता आले पाहिजे. स्पर्धा कशी तर दोन विषम स्पर्धकांतली. मोठ्या उद्योगाबरोबर जुना चार पिढ्यांपासून वाण सामानाचा प्रपंच करणारा वाणी कशी स्पर्धा करणार ? तो त्याचा प्रश्न आहे! आता वस्तू चांगल्या दर्जेदार व पॅकिंग केलेल्या वगैरे मिळतील. पण एकदा सर्व बाजार ताब्यात आल्यावर त्याच्या किमती भरमसाट वाढल्या तर काय करणार ? तोपर्यंत छोटे, दुकानदार वगैरे जुनी साखळी नेस्तनाबूत झाली असणार!
आपल्याला जे सुचते ते राज्यकर्त्यांना सुचत नाही असे कसे म्हणणार ? सुचत असलेच पाहिजे! तरी ते या गोष्टींचा स्वीकार का करतात? की आपले तक्रार करणेच चुकत आहे ? जागतिकीकरण म्हणजे असे होणारच ! शंभर वर्षांपूर्वी अमेरिकेत असेच होते, पण त्यांनी ते प्रयत्नपूर्वक बदलले. आणि आता बघा जगावर राज्य करताहेत! वगैरे.
अशा प्रकारे एका सामान्य माणसाच्या या सर्व विषयाबद्दल काय भावना आहेत त्या खेड्यातील वातावरणासंबंधी लिहिताना अनायासे ओघात मांडावेसे वाटले. अर्थात लेखकही या समाजसमूहाचाच भाग असल्याने त्यापुढे फक्त प्रश्न उभे राहतात. त्यांची उत्तरे शोधण्याची त्याच्याजवळ कुवत नाही हे कबूल करायला पाहिजे. (अपूर्ण) सुंदरबन, सुर्डीकर बंगला, अध्यापक कॉलनी, कुडुवाडी रोड, बार्शी ४१३ ४११.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *