ठिकऱ्याः बदलती जातिव्यवस्था

प्रस्तावना
एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर भारत अस्वस्थ आहे. राजकारण्यांचा वर्ग छिन्नभिन्न झालेला आहे. गेल्या तीन लोकसभांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहमत नव्हते, आणि तेरावी लोकसभाही तशीच असेल. पन्नास वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर जगातील सर्वांत जास्त गरीब लोक भारतात आहेत. मध्यमवर्ग अशाश्वतीने व इतर अडचणींनी ग्रस्त आहे. समाजवस्त्र फाटते आहे. कुटुंबसंस्था विरते आहे. गुंडगिरी, टोळीयुद्धे, देहविक्रय, एड्स, बकाली, सारे वाढते आहे. सर्व वैचारिका (ideologies) निस्तेज होऊन आपली सम्यकदृष्टी गमावत आहेत. प्रागतिक अवसरवाद; तात्कालिक, लहान गटांपुरत्याच कृती, या दूरदृष्टीवर मात करत आहेत. लोक तुच्छतावादाच्या (cynicism) आहारी जाऊन कोणताच पर्याय विश्वसनीय नाही, असे मानू लागले आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून ‘गरिबी हटाओ’पर्यंतची लोकांना पटलेली सम्यक्-स्वप्ने आता संपली आहेत. त्यानंतर लहानसहान गट आपापल्यापुरताच विचार करताना दिसतात. याची मुळे कोणी राजकीय अर्थव्यवस्थेत असल्याचे सागंतात तर कोणी राजकीय संरचनेत. हे घटक महत्त्वाचे आहेतच, पण ते घटकच आहेत. व्यामिश्र, परस्परविरोधी सामाजिक बदल समजून घेण्यास ते पुरेसे नाहीत. सध्याची परिस्थिती भारतीय सभ्यतेतील पेचप्रसंगामुळे, civilisational crisis मुळे उद्भवली आहे.
बेटीव्यवहाराने बांधलेल्या, एकमेकांपासून फटकून राहणाऱ्या जातींमध्ये आपला समाज विभागला गेला आहे. हे विभाजन आधुनिकीकरणाने सैलावलेले नाही. प्रत्येकजण आधी आपल्या कुटुंबाचा, आणि मग आपल्या जातीपुरताच विचार करतो. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा मार्ग त्याची जात ठरवून देते. व्यक्ती वर्गांमध्येही वाटल्या जातात, पण अखेर प्रत्येकाचा वर्गही त्याच्या जातीच्या माध्यमातूनच रेखला जातो. वर्ग बदलू शकतो, तर जात अपरिवर्तनीय असते. दीर्घ परंपरेतून घडलेल्या जातिव्यवस्थेवरच आजची भांडवलशाही वर्गव्यवस्था कलम केली जात आहे. आजची पेचप्रसंगाची (crisis ची) स्थिती, ही वर्ग आणि जात यांच्या ताणतणावांतून उपजलेली आहे. भांडवली व्यवस्था जातींचे रूप बदलते आहे, आणि जातिसंस्था भांडवलशाहीला बांडगूळशाहीत परिवर्तित करते आहे. दोन्ही प्रक्रिया तपासणे आज निकडीचे आहे.
लोकांच्या मनांत फारदा जातिव्यवस्थेकडे एक समस्या म्हणून पाहिले जाते. तिचे अन्याय, त्यातून उपजलेल्या क्रूर कृती, हे आज काहीसे सौम्य झाले आहे. ‘जात जाते आहे’ आणि वीसेक वर्षांत जाती खरेच नष्ट होतील, असे बोलले जाते. उलट दिशेला काही जातींना आरक्षणामुळे गुणवंत माणसे मिळणे दुरापास्त होण्याची भीती वाटत असते. जातिव्यवस्थेकडे एक समस्या म्हणून पाहण्यापेक्षा एक सामाजिक संरचना म्हणून पाहणे जास्त फलदायी ठरेल.
जातिव्यवस्था बदलली तर आहेच. तिच्यातून उद्भवणारे टोकाचे अन्याय आज ताज्या रूपात ढाळले गेले आहेत. पण पिढीजात पेशे नष्ट होऊनही आणि स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे होऊन गेल्यावरही आपण जातींनी श्रेणीबद्ध केलेल्या समाजातच जगत आहोत. याच्या काही दृश्य खुणा पाहा * (निवडणुकींचे) राजकारण जातींच्या गणितावरच बेतले जाते.
* याचे प्रतिबिंब नोकरशाही व प्रशासनातही दिसते.
* एका ठिकाणची जातीय दंगल वेगाने प्रांतभर व प्रांताबाहेरची पसरते. इतर सामाजिक बंधांपेक्षा जातिबंध प्रबळ असतात.
* इस्पितळे, शाळाकॉलेजे, वसतिगृहे, बँका, विमा कंपन्या अनेकदा जात्याधारित रूपांत असतात.
* लग्ने-विवाह प्रामुख्याने जातीतच होतात, आणि विजातीय विवाह सामाजिक रोष ओढवून घेतात. अनेकदा जातिनिष्ठा अपत्यप्रेमावरही मात करताना दिसते.
आज जातिसंस्थेची विशेषतः वाईट अंगे फारशी दृश्य नाहीत, पण यावरून ती संस्था आजच्या समाजजीवनाशी असंबद्ध आहे असे समजणे ठार चुकीचे ठरते. आजच्या जातिव्यवस्थेतून उभे राहणारे प्रश्न पूर्वीच्या नमुन्याच्या प्रश्नांपेक्षा वेगळे आहेत. समाजाच्या रोमरोमांत मुरलेला भ्रष्टाचार, साठेबाजीतून व शासकीय खर्चांमधून केली जाणारी प्रचंड लूट, धर्माच्या कोडग्या वापरातून समाजात पाडलेली फूट, राजकारण्यांच्या फुटीरतेने शासन-प्रशासनाला सत्त्वहीन करणे, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार, काही क्षेत्रांतील टिकाऊ जातियुद्धे, हे सारे आजच्या जातिव्यवस्थेचेच परिणाम आहेत.
हे सारे परिणाम भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत होत आहेत. जातिव्यवस्थेने भांडवली व्यवस्थेत आणलेल्या या विकृतींनी ना भांडवलाचे भले होत, ना श्रमिकांचे, पूर्वी काही दलित जातींना इतर जातींनी दाबण्यातून दुष्परिणाम होत. आज साराच समाज नव्या रूपातील जातिव्यवस्थेने ग्रस्त आहे. जातिव्यवस्थेवर भर देण्याने वर्गव्यवस्था नाकारली जात नाही, उलट वर्गव्यवस्था श्रेणीबद्ध जातिव्यवस्थेतूनच घडली आहे ; याविषयीचे आमचे विश्लेषण अगदी प्रास्ताविक स्वरूपाचे आहे. चर्चा, खंडनमंडन, उत्तरे सुचणे, नवे प्रश्न पडणे, सर्वांनी अंतर्मुख होऊन आपापल्या भूमिका नव्याने तपासणे, यांतूनच जास्त सखोल विश्लेषण होईल. पण यामुळेच ज्यांना सर्व उत्तरे सापडलेलीच आहेत अशांना व सारेच जुने ते नाकारणाऱ्यांना आमची मांडणी उपयोगी ठरणार नाही. जातींच्या उगमाबद्दल
जातिव्यवस्थेचा टिकाऊपणा समजून घेण्यासाठी ती संस्था कशी उद्भवली हे पाहणे आवश्यक आहे. काहीजण ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात वर्णन गेलेली जातींच्या उगमाची मांडणी ग्राह्य धरतात, कारण त्या सूक्तापेक्षा प्राचीन असा वर्णांबाबतचा संदर्भ नाही. या मांडणीनुसार पुरुषाच्या मुखापासून ब्राह्मण, हातांपासून राजन्य (क्षत्रिय), मांड्यांपासून वैश्य आणि पायांपासून (पावलांपासून) शूद्र घडले. या चार वर्णांतील संकरातून हजारो जाती उपजल्या, असे मनू सांगतो. मुळात थोड्याशा विभाजनांपासून पुढे अनेकानेक गट घडले, हे या मांडणीतले गृहीतक नंतरच्या, जातींचा उगम दैवी न मानणाऱ्या मांडण्यांनीही स्वीकारले आहे.
यांपैकी एक मांडणी पेशांना महत्त्व देते. वाढत्या श्रमविभाजनातून जाती घडल्या, असे हे मत. जर हे जातींचे मूळ असेल, तर पारंपरिक पेशे नष्ट झाल्यावर जातिव्यवस्थाही नष्ट व्हायला हवी. तसे झालेले नाही. बरे, एकाच पेशात उपजीविका शोधणाऱ्या अनेक जाती भारताच्या अनेक क्षेत्रांत आढळतात. इरावती कर्वे पुण्यात अहीर, लाड व दैवज्ञ सोनार या तीन जाती सुवर्णकार म्हणून काम करत असल्याचे नोंदतात. ब्रिटिशपूर्व काळात पेशेही मूठभरच होते. जातींच्या सहस्रावधीत पोचणाऱ्या संख्यांचे स्पष्टीकरणही पेशेवार जातिव्यवस्था देऊ शकत नाही.
वंशाधारित जातिव्यवस्था मानते की भारतीय आर्यांचे ब्राह्मण व क्षत्रिय झाले आणि स्थानिक अनार्यांपासून ‘खालच्या’ जाती घडल्या. यासाठी कोणताच पुरावा नाही. बरे, हे मुख्यतः उत्तर भारतात घडले असताना दक्षिण भारतात जातींचे, श्रेणींचे जास्त व्यामिश्र आणि तरल रूप का दिसते ? बाबासाहेब आंबेडकर विचारतात, ”पंजाबी ब्राह्मण व मद्रासी ब्राह्मण ह्यांत साधर्म्य कोणते ? बंगाली अस्पृश्य व मद्रासी अस्पृश्य यांत साधर्म्य कोणते ? पंजाबी ब्राह्मण तर वंशाने पंजाबी चांभारासारखाच आहे.”
एक लक्षात घ्यायला हवे की जातींच्या उगमाबद्दलची ही मते नेहमीच राजकीय हेतूंनी प्रेरित असतात. मनुवादी ‘दैवी’ जातिसंस्थेची कल्पना प्रतिगाम्यांना आवडते. पेशेवार रचना आणि तिचे नंतरचे विकृतीकरण, ही मांडणी हिंदुत्ववाद्यांना आवडते ते अंतर्गत विकृतीचा दोष मुस्लिम राजवटीवर टाकतात. आधुनिकतेचे पुरस्कर्ते हेच मत ‘आता जाती जातील’, असे सांगायला वापरतात. वंशवादी मांडणी दलितांना एकत्रित करू पाहणाऱ्या उच्चजातींच्या विरोधकांनी वापरली आहे. तीनही मतप्रवाह वास्तवाला धरून नाहीत. त्या मतांच्या आधाराने जातींचा टिकाऊपणा व विकृती यांचे स्पष्टीकरण देता येत नाही.
आमच्या मते जाती अशा घडल्या माणसे एकेकाळी टोळ्या (clans) बनवून, शिकार करत, अन्न गोळा करत जगत असत. प्रत्येक टोळी एका जमातीचा (tribeMm) भाग असे. टोळी हे विस्तारित कुटुंब असल्याने त्यात विवाह होत नसत. पण प्रत्येक टोळी आपल्या जमातीतील इतर टोळ्यांमधल्या व्यक्तींशीच विवाह करत असे. टोळीतल्या टोळीत विवाहांना मज्जाव, पण विवाह जमातीतच होणे, ही स्थिती जगभरात होती तशीच भारतातही होती. जेव्हा माणसे अन्न गोळा करण्याकडून शेतीद्वारे अन्नाचे उत्पादन करण्याकडे वळली तेव्हा भारताव्यतिरिक्त जगात जमात-जीवन नष्ट झाले. उत्पादनाची वाढती व्यामिश्रता, वाढते श्रमविभाजन, अतिरिक्त उत्पादनाने आलेली सुबत्ता, यांमुळे हे घडले. वेगवेगळ्या जमातींमधील श्रीमंत एक होऊ लागले व गरीब आपल्या पूर्वीच्या जमातबांधवांपासून विलग झाले. म्हणजे उत्पादनप्रक्रियेतल्या बदलाने जमातींमधील बेटीव्यवहाराचा बंदिस्तपणा मोडून टाकला.
भारतात मात्र जमाती मोडल्या नाहीत. आजही प्रत्येक जात-पोटजात आपापली विशिष्ट कर्मकांडे व संस्था टिकवून आहे, ते यामुळेच. यातली कळीची संस्था म्हणजे गोत्र (नातेगोते). सगोत्र विवाहांना बंदी, पण जातीतलेच विवाह मान्य असणे म्हणजे पूर्वीच्या टोळ्या ही गोत्रे, तर पूर्वीच्या जमाती या आजच्या जाती आहेत. जातींमधील सर्वांना समान महत्त्व असणे, ही तिसरी जातींच्या मुळाची निदर्शक अशी बाब आहे. भारतीय उपखंडात कैक शतके जमिनींची मालकी व्यक्तिगत नसून जातींकडे असे. जात बिरादरी, सर्वांत श्रीमंतानेही सर्वांत गरीब जातिबांधवांचे मानपान करणे, ह्या साऱ्या बाबी टोळीच्या अंतर्गत असलेली समता आता जातींमध्ये अवतरल्याच्या निदर्शक आहेत. जमातींच्या जाती होऊन एकमेकांसोबत काम करू लागल्याने उत्पादनप्रक्रियेचा नवा आणि वरचा टप्पा गाठला गेला. जात्यंतर्गत श्रमविभाजन उरले ते स्त्रीपुरुषांमध्येच. पण अनेक जातींच्या एकत्र समाजात मात्र जातिवार श्रमविभाजन घडले. म्हणजे भारतीय समाज जमातींच्या एकत्रीकरणाने, संमिलनाने घडला आहे. यामुळेच प्रत्येक जात आपल्या पेशाच्या तपशिलांवर हक्क सांगत असे व पेशात घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न मोडून काढत असे.
आमची ही मांडणी मुळात आमची नाही. दामोदर धर्मानंद कोसंबी हे इतिहासकार, इरावती कर्वे व मॉर्टन क्लास हे समाजशास्त्री-मानववंशशास्त्री, बाबासाहेब आंबेडकर, सारेच जाती कशा घडल्या याच्या विवेचनात हाच आराखडा वापरतात. डॉ. आंबेडकर लिहितात, “भारतातील लोक जमातींच्या आधारावर विरचित झाले होते, हे माहीत आहेच; आणि जरी जमातींच्या जाती झालेल्या असल्या तरी जमातीची संरचना शाबूतच राहिली आहे’. (डॉ. आंबेडकर, लेख व भाषणे, खंड ७, पृष्ठ ३०३-३०४) सोबतच जातींमध्ये विभाजने होऊन पोटजातीही घडल्या. यात पेशांमधील व उत्पन्नांमधील फरक महत्त्वाचे असत पण गोत्राबाहेर विवाह जमातीअंतर्गत विवाह, हे मात्र पोटजातींतही टिकून राहते.
जमाती अन्न गोळा करण्यापासून शेती व पशुपालन ह्यांकडे वळल्या. सोबतच भटक्येपणा जाऊन गावे घडली. या नव्या, उच्च उत्पादनशैलीने अनेक पेशांना जन्म दिला. जमातींनी जमात म्हणून पेशे निवडत एकूण समाजात आपापली स्थाने घडवली. इतरत्र व्यक्तिपातळीवरची प्रक्रिया भारतात जमातपातळीवर झाली. इतरत्र व्यक्तींमध्ये दिसणारे गुणदोष इथे जातींना लावता येतात, ते यामुळेच. मॉर्टन क्लास नोंदतात, “जात्याधारित गट सतत नवनव्या पेशांत शिरकाव करतात, आणि लवकरच त्या पेशांवर एकाधिकार कमावतात. मी असे सुचवतो की समताधिष्ठित गटांसाठी हा आवश्यक व फायदेशीर गुणधर्म आहे, आणि हे आज जितके खरे आहे तितकेच जातिव्यवस्था घडतानाही असणार”. (कास्ट : द इमर्जन्स ऑफ द साऊथ एशियन सोशल सिस्टिम १९७९).
भारतीय जातिव्यवस्था सुरुवातीला एकत्रीकरणातून समाज घडवती झाली, आणि सुट्या, झगडत्या जमातींपासून तिने एक उच्च, श्रमविभाजित उत्पादनशैली घडवली. इतरत्र हे एकत्रीकरण युद्धे व गुलामगिरीतून झाले, तर भारतात ते धार्मिक रूपातल्या वैचारिकेतून घडले. पण काळासोबत जातिव्यवस्थेतला संमिलनाचा, षींळेप चा गुण उलटून त्याने उत्पादनप्रक्रिया थिजली. व्यक्तिगत कौशल्यांना वाव उरला नाही. आणि जातीजातींमधले व्यवहार करारांऐवजी श्रेणींनी नियंत्रित होते, यामुळे नव्या तंत्रांच्या विकासाला चालना देणारा कोणता घटकच उरला नाही. श्रमांना प्रतिष्ठा नव्हती, आणि प्रजेचा मोठा भाग अशिक्षित होता. एकेकाळी इतर जगाच्या पुढे असलेला हा समाज झपाट्याने थिजून प्रगती कुंठित झाली. टोळ्या-जमातींचे संमिलन होऊन जातिसंस्थेवर आधारित समाज घडणे, हे सहकार्यातूनच झाले, असे मात्र नाही. श्रेणीबद्धता, विषमता, बळजोरी, पिळवणूक, ही सारी अंगेही होतीच. समाजात वर्गही घडत होते आणि राज्यशासनही. कधीकधी पूर्ण जमातीला भूधारक जाती गुलाम करून घेत. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जाती निश्चितच स्वेच्छेने, सौहार्दाने संमिलित झाल्या नाहीत. डॉ. आंबेडकर सुचवतात की युद्धांत हरलेले, आपल्या जमातीपासून तुटलेले लोक अस्पृश्य म्हणून समाजात घेतले जात. इतर जमातींच्या संमिलनापेक्षा ही वेगळी प्रक्रिया होती युद्धांतून अस्पृश्यता घडवणारी. वर्णाश्रमधर्माच्या उगमाबद्दल जमातींचे पेशेवार जातींमध्ये रूपांतर झाले, येवढ्यानेच समाजाच्या व्यामिश्रतेचे स्पष्टीकरण पुरेसे होत नाही. सर्वच जमाती एका यातुधार्मिक (magico-religious) विश्वाद्वारे अनाकलनीय आणि सर्वशक्तिमान नैसर्गिक शक्तींशी सांधेजोड करत असतात. या यातुधार्मिक विश्वामागची वैचारिकाच जमातीला बांधून ठेवून माणसाचे निसर्गातील स्थान ठरवून देते. ही वैचारिकाच विज्ञानाची जनक आहे. भारतातले जमातींचे संमिलन व जातींमध्ये रूपांतर होत असताना अशा वेगवेगळ्या यातुधार्मिक वैचारिकांचेही संमिलन आवश्यक होते. सुट्या जमातींची विश्वे सुटी राहूनही ती एका मोठ्या चौकटीत सामावली गेल्याशिवाय हे अशक्य होते.
सोवळ्याओवळ्याच्या, शुद्धाशुद्धाच्या संकल्पना जमातींमध्ये असतच. जातींच्या रूपात बदलताना यांना ताणून-दाबून एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागले. जातींची उतरंड ही काम व अन्न यांच्या सोवळ्याओवळ्याचीही उतरंड होती. पण यातही काही कामे उतरंड मोडून काही जातींकडे दिली जाताना दिसतात. उदाहरणार्थ, काही ठिकाणी मृत्यूनंतरच्या विधींमध्ये न्हावी जमातीतला पूजारी लागतो. पेशेच जन्मजात नसतात, तर कर्मकांडेही जन्मजात असतात. ही कर्मकांडांची उतरंड ब्राह्मण-पुरोहितांच्या कारस्थानातून उभी झालेली नसून प्रत्येक जमातीने आपले यातुधार्मिक विश्वास जातिव्यवस्थेत सामावून घेण्यातून आली आहे. धार्मिक विधींमधली श्रेणीबद्धता सर्वव्यापी झाली. कारण प्रत्येक जात, पूर्वाश्रमीची जमात, इतरांपासून फटकून असते. डॉ. आंबेडकरांनी हा प्रकार “जाती हे श्रमविभाजन नसून श्रमिकांचे विभाजन आहे” या शब्दांत व्यक्त केला. धर्म-जातिनिरपेक्ष अशा आर्थिक स्थितीतल्या चढउतारांनीही ही विधींमधली उतरंड मोडली जात नाही.
जमातींच्या यातुधार्मिक वैचारिकांना व्यापक चौकटीत बसवणे, त्यासाठी एक मोठे, तपशीलवार यातुधार्मिक विश्व उभारणे, हे महत्त्वाचे होते. अर्थातच ते करणाऱ्या ब्राह्मणांना राज्यकर्त्या क्षत्रियांपेक्षा वरचे स्थान प्राप्त झाले. मोठी चौकट सुट्या विश्वांना एकत्र बांधणारी हवी ती आहे वर्णाश्रमधर्माची.
ब्रह्मयाने समाजाला चार एकमेकांशी संकर न करणाऱ्या वर्णांत विभागले. पण ही आदर्श व्यवस्था वर्णसंकराने भ्रष्ट होऊन संकरातून जाती घडल्या. जातीमध्ये विभागलेला समाज हा अशा त-हेने वर्णांमध्ये विभागलेल्या समाजाचेच भ्रष्ट रूप आहे.
वास्तवात जातींनी वर्णांना जन्म दिला, पण चौकट अशी मांडली गेली की वर्णांनी जातींना जन्म दिला. आर्यांच्या वाययात वर्णांचा उल्लख आहे, पण जातींचा नाही जे वर्णाश्रमधर्माच्या कर्त्यांच्या पथ्यावर पडले. आम्ही असे सुचवतो की आर्यांनी मध्य आशियातून येताना वर्णांची संकल्पना आणली. मुळात त्यांचे वर्ण विवाहबंधनाने रेखलेले नव्हते पण त्यांना भारतात जन्मजात चालणारी जातिव्यवस्था भेटली, हे इरावती कर्त्यांसह अनेक अभ्यासकांनी नोंदले आहे. तर आर्यांनी आपली वर्णसंकल्पना जातींच्या वास्तवावर कलम केली. दक्षिणेत आर्यांचा प्रसार फारसा न होऊनही तिथली जातिव्यवस्था कठोर व व्यामिश्र का, याचे आमच्या सूचित मांडणीने स्पष्टीकरण मिळते. नुसत्या जातिव्यवस्थेत श्रेणी आवश्यक नाहीत. त्या वर्णसंकल्पनेतून येतात. सर्व जातींच्या वैचारिका, पुराणकथा व मिथके, यांना वर्णसंकल्पना एका सलग चित्रात सामावून घेते. सोबतच श्रमाकडे पाहण्याची एक दृष्टीही वर्णासोबत येते. वर्गांमध्ये विभाजित सर्वच समाज मानसिक-बौद्धिक कामे आणि शारीरिक कामे यांच्यात एक विरोधाभास उत्पन्न करतात – मानसिक कामांकडे सत्ता, आणि शारीरिक श्रमांना हलके मानणे, असा. जातिसंस्था या विरोधाभासाला एका अकल्पनीय पातळीवर नेऊन ठेवते. एका टोकाला कर्मकांडे व वैचारिक कोलांटउड्या मारणारे ब्राह्मण, तर दुसऱ्या टोकाला सफाई कामगार. आणि हे विभाजन उच्च जातींनाच मान्य असते असे नाही, तर पिळवणूक होणाऱ्या जातीही ते मुकाट्याने स्वीकारतात. वर्ण आणि जाती
जात तर बदलत नाही, पण व्यक्तींना समाजाच्या वरच्या भागाकडे जाण्याची इच्छा तर असतेच. वर्णांची संकल्पना या दोन कडक व लवचीक अंगांचा मेळ घालते. व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण जातीच वर्णपटात वरखाली होऊ शकतात. असे घडल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात आहेत. मौर्य राजवंश शूद्रतेतून क्षत्रिय झाला. शिवाजीच्या राज्याभिषेकाला स्थानिक ब्राह्मण तयार नव्हते, तेव्हा गागाभट्टाने आधी मुंज करून शिवाजीचे क्षत्रियत्व ठसवले, व नंतर राज्याभिषेक केला. [उलट दिशेने नारायणराव पेशव्याने प्रभू जातीला क्षत्रियांमधून शूद्रांत लोटण्याचा फतवा काढला, व स्वतःच्या खुनाला समर्थन मिळवून दिले! सं.]
जातींनी वर्णपटात चढण्याची पद्धतही ठरीव होती. प्रत्येक जात आपल्यापेक्षा ‘खाली’ कोणत्या जाती आहेत याचे दावे करत, आपण कसे आधीपासूनच ‘वर’ होतो हे ठसवत, वरच्या जातींच्या चालीरीती स्वीकारत चढायचा प्रयत्न करत असे. याला ‘संस्कृतीकरण’ (Sanskritisation) असे नाव दिले जाते. ही क्रिया सौहार्दपूर्ण नसे. बहुतेक वेळी स्थितिप्रिय बहुसंख्य लोक धडपडणाऱ्या अल्पसंख्यकांना जागा दाखवून देत. जातींच्या उतरंडीला असलेली ही समाजमान्यता आजही टिकून आहे.
जातींचे आधुनिक रूप
जातींचा उगम पेशांमध्ये नसून बेटीव्यवहाराने बांधलेल्या जमातींमध्ये आहे, यामुळेच पेशांच्या प्रकारांत प्रचंड उलथापालथ होऊनही जाती मोडलेल्या नाहीत. जातींचे बंधन धक्के पचवू देणाऱ्या ‘शॉक अॅब्सॉर्बर’चे काम करते, आणि संपूर्ण जातीला आर्थिक प्रगती करू देणाऱ्या ‘कन्व्हेयर बेल्ट’चेही काम करते. काही आधुनिकवाद्यांना वाटले होते की भांडवलशाही, पेशांच्या रूपांतले बदल, याने जाती मोडतील. तसे झाले नाही, कारण भारतीय लोक भांडवलशाहीत व्यक्ती म्हणून न शिरता जाती म्हणून शिरले. महानगर टेलेफोन निगम लि.चे अर्धे लाइन्समेन यादव आहेत, तर सिंडिकेट बँकेतले अर्धे पै, शेणॉय किंवा कामथ आडनावाचे आहेत. एक जातवाला एका पेशात-धंद्यात शिरला आणि स्थिरावला की तो इतर जातिबांधवांना त्या पेशा-धंद्यात रुजण्याची, बहरण्याची संधी मिळवून देतो. बहुतांश लोकांसाठी जात हे एकुलते एक सुरक्षा कवच असते.हे नोकऱ्यांमध्येच होत नाही, तर धंदे-उद्योगांमध्येही होते. जातीचे जाळे एखाद्या धंद्यात एखाद्या जातीला एकाधिकार देते. इतर जातीचे लोक त्या धंद्यात शिरकाव करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्यापुढे समव्यवसायी जातीची भिंत असते. आणि एखादा व्यापारउदीमात अडचणीत आलाच तर त्याचे जातिबांधव त्याला सांभाळून घेत पुन्हा उभारी देतात. आजकाल हे बंधन जाति-संघटनांच्या जास्त औपचारिक रूपांतही दिसते. या संघटना शिष्यवृत्त्या देणे, वसतिगृहे चालवणे येथपासून स्वस्त कर्जे देणे, विवाह-मेळावे भरवणे, वृद्धाश्रम चालवणे, मृतांची क्रियाकर्मे करवून घेणे, येथपर्यंत वेगवेगळी कामे करतात. जितकी जात जास्त संघटित, तितकी संघटनांनी पुरवलेली मदत बहुविध आणि जास्त रकमेची. आणि हे आजही, जागतिकीकरणाच्या रेट्यापुढेही टिकून आहे. प्रबळ अशा एस्सार ग्रूपने (Essar Group) नाडर-नियंत्रित तामिळनाडू मर्कंटाईल बँकेचे ६७% समभाग विकत घेतले. नाडर-संगम हे समभाग शंभर कोटी रुपये देऊन विकत घेऊ इच्छितो. यासाठीचा दबाव राजकारणातून उभारला जातो आहे. आजचा वाढता हिंसाचार आणि अशाश्वती पाहता, पोलिसांमधील गुन्हेगारी पाहता लोक जास्त जास्त प्रमाणात जातिसंस्थांकडे वळले आहेत, यात नवल नाही. एकूणच भांडवली व्यवस्थेने जातिबंधन सैलावण्याऐवजी ती मदत अनिवार्य केली आहे. एका अर्थी भांडवली व्यवस्थेने स्थानिक जातिबंधांना वैश्विक-जागतिक केले आहे. जरी जातींची नावे एकसारखी असल्याचे देशभर दिसते, तरी प्रत्यक्षात जाती स्थानिकच असत. हे विशेषतः दलित व मागास जातींसाठी खरे होते. दळणवळणाच्या सोई सुधारल्याने जातींचे बंध आडवे, विस्तृत भूभागांत पसरणे सोपे झाले. रमाबाई आंबेडकर नगरातील घटनेचे पडसाद सहजपणे लंडन, न्यूयॉर्क व टोकियोत उमटले. आडव्या पसरणीचा एक परिणाम म्हणजे विवाहयोग्य व्यक्तींची संख्या वाढली.
राजकीय पातळीवरही आडवी पसरण प्रभावी ठरली. गुजर हे जातिनाम लावणारे गट हिमालयाच्या पायथ्यापासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि मुस्लिम धर्मापासून जैनांपर्यंत पसरलेले आहेत. राजेश पायलटने या सर्वांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, अर्थातच स्वतःचा मतदार-पाया घडवण्याठी. म्हणजे भांडवशाहीने मोडला तो जातीजातींमधला उभा सांधा. काही काळ पूर्ण जातिव्यवस्थाच संपणार असे चित्र दिसू लागले. प्रत्यक्षात मात्र गावपातळीवरील श्रमविभाजनाची जागा क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरच्या जातीजातींमधील स्पर्धेने घेतली. बऱ्याच जणांना हा वाढता जातीयवाद वाटतो, पण त्यातून बरेच अन्याय संपले आहेत, हेही खरेच आहे. आडव्या पसरणीचे सर्वांत जास्त परिणाम दिसतात ते निवडणुकीच्या राजकारणातून. अमेरिकेतील काळ्यांना राजकीय हक्कांमध्ये गोऱ्यांच्या बरोबरीत येण्यासाठी जवळपास दोनशे वर्षे लागली, १७७६ ते १९६०-७० चे दशक भारतात मात्र सर्व जातींना, विशेषतः दलितांना राजकीय समता स्वातंत्र्यासोबतच मिळाली. आणि ही ना ब्रिटिशांनी दिलेली भेट होती, ना काँग्रेसची दिलदारी. डॉ. आंबेडकरांसारख्या उत्तुंग नेतृत्वातूनच सर्वांना संवैधानिक व शैक्षणिक क्षमता मिळणे शक्य झाले. देवळात प्रवेश मिळण्याआधी दलितांसाठी लोकसभेची दारे उघडली गेली.
एक समजूत अशी की मंडलवादाने जातींच्या राजकारणाला जन्म दिला. प्रत्यक्षात मात्र सर्व निवडणुका नेहमीच जातींच्या आधारे लढल्या जातात, आणि पक्षीय ओळख केवळ कुंकवाचा धनी अशी असते. काँग्रेस हे गुपचुप करत असे व तिचे उच्चवर्णी नेतृत्व आपण सर्वांचे प्रतिनिधी आहोत असा दावा करत असे. काळाबरोबर हा दुटप्पीपणा उघड झाला आणि काँग्रेसची सदस्यांची मिश्र फळी फुटून उघडपणे जातीय पक्षांचा उदय झाला. आडव्या पसरणीने आरक्षणाच्या धोरणावरही कब्जा केला. उदारमतवाद्यांना पूर्वीच्या अन्यायांवर आरक्षण हा चांगला उपाय वाटतो. तसा तो आहेच. पण त्या धोरणाआधी व आजही वरच्या जाती जो अघोषित व अशासकीय आरक्षणाचा लाभ घेतात, त्याला आडव्या पसरणीने धरबंद घातला जात आहे. वरच्या जातींनी आधुनिकीकरणात आघाडी घेत दलितांना, मागास जातींना मागेच ठेवले होते. आज दलित-मागास बरोबरी साधत आहेत.
राज्यशासनाने जातीजातींतील वादांमध्ये न्यायाधीशाची भूमिका बजावणे पूर्वापार घडत आले आहे. आजच्या शासनाला त्यासोबतच भांडवलशाहीतन उपजलेल्या गरजांचा विचार करून न्यायनिवाडा करावा लागतो. जर संविधान सर्व व्यक्तींना समता बहाल करते, तर आपोआपच सर्व जातींनाही समान हाताळणीचा हक्क प्राप्त होतो.
भांडवलशाही सर्वांना समान संधी असल्याचे मानते. भारतात सर्व जातींना समान संधी, असा याचा अवतार भेटतो. पण अशी जातीजातींमधील समता देण्याची क्षमता भांडवलशाहीपाशी नाही इतर जातीच ती बहाल करू शकतात. पण हे पिरॅमिडसारखे दहीहंडी कमावायला धडपडणे नेहमीच शेजारच्या इमारतींमधून ओतल्या जाणाऱ्या पाण्यासोबत घडावे लागते. जोवर प्रत्येक जात आपल्याखालील जातींना वर चढण्याची संधी नाकारते, तोपर्यंत जातीजातींमधली समता घडणे शक्य नाही.
भारतात भांडवलशाहीसोबत वर्गसंघर्ष आला. सामंती जमीनमालकी विरुद्ध कसेल त्याची जमीन, कामगारांचे सुधारित श्रम वातावरणासाठीचे लढे, यांतूनच काही सवलती कुळांना, कामगारांना मिळाल्या आहेत. वरकरणी या लढ्यांमध्ये जातिबंधने मोडल्यासारखी दिसतात, परंतु भारतात व्यक्ती हे मूळ सामाजिक एकक नसून जात हे एकक आहे. यामुळे या आर्थिक लढ्यांमधून वर्गांची अशी ओळख निर्माण झाली नाही. तशी ओळख घडून तिने जातवार पहेचान मोडली नाही. उलट काही जाती वर्णपट चढल्या किंवा खरे तर काही जातींनी खालच्या जातींना खाली ढकलले. यामुळेच समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष उत्तरप्रदेशात एकत्र येऊ शकत नाहीत ज्याने भारतीय जनता पक्षाचे फावते.
थोडक्यात म्हणजे समतेसाठीचा भांडवलशाही लढा जातींच्या वर्ण-शिडीत चढण्याउतरण्याशी जुळला आहे. काँग्रेस रोटी, कपडा, मकान देण्याची भाषा करते, तर भाजपाई तुम्हाला वर्णपटात वर नेतो असे म्हणतात.
जातिव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण
वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी व गटांनी सामाजिक व राजकीय चळवळी चालवल्या. या चळवळींमधूनच मूळची पारंपरिक जातिव्यवस्था आजच्या आधुनिक रूपात परिवर्तित झाली. या राजकीय विचारधारांच्या आढाव्यातूनच आपण परिवर्तनाचे स्वरूप समजावून घेऊ शकतो. आजचे अनेक विरोधाभास ओलांडून ही प्रक्रिया पुढे कशी न्यायची ते ठरवायलाही असा आढावा उपयोगी आहे. हा आढावा पूर्ण नाही. विचारधारांच्या जातिसंस्थेवर परिणामांपुरताच सीमित आहे. पण एक लक्षात ठेवायला हवे की सर्व विचारधारा मुळात जात्याधारित समाजाच्या भांडवलशाहीकडे जाण्याच्या वाटेवरच उद्भवलेल्या आहेत.
(१) आंबेडकरवाद
वर्णव्यवस्थेला मूलभूत आह्वान दिले ते आंबेडकरवादाने. एका समाजगटाचे नेते असल्यानेच डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पातळीवर काम करू शकले. तसे नसते तर राष्ट्रवाद-वसाहतवाद यांच्यात गुंतून जातिसंस्थेला दुय्यम महत्त्व देणारे आणखी एक काँग्रेसी नेते, एवढेच डॉ. आंबेडकरांचे स्थान राहिले असते. प्रत्यक्षात मात्र एका गटाचे नेतृत्व करूनच त्यांनी राष्ट्रांच्याही वरची पातळी गाठून स्वातंत्र्यवादाला व्यापक परिमाण दिले. जातींच्या पलिकडे न जाता त्यांनी समाजातील सर्वांत पीडित गटाच्या दृष्टीनेच राष्ट्राकडे, देशाकडे पाहिले. इतर कोणाही दलितांच्या नेत्यापेक्षा डॉ. आंबेडकरांना भांडवली व्यवस्थेतून स्वातंत्र्य-समतेच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील याची जाण होती. यामुळे त्यांनी दलितांना राष्ट्रीय चळवळीत नेऊन स्वातंत्र्यानंतर उघडणाऱ्या दरवाजांकडे वळवले. शारीरिक श्रमांत गुंतून दलितांनी विचार करण्याचे, शिक्षणाचे, स्वपके पाहण्याचे, शासनात भाग घेण्याचे हक्क गमावलेले नाहीत; हा आग्रह वर्णव्यवस्थेवर घालाच होता. दोनच पिढ्यांमध्ये ब्राह्मणांशी तुल्यबल विचारवंत घडले, ते यामुळेच. डॉ.आंबेडकरांचा आरक्षणावरचा आग्रह केवळ एका समाजगटाला विम्यासारखी सुरक्षायंत्रणा बहालीसाठी नव्हता, तर मागास समाजातून नेतृत्व घडावे यासाठी होता. डॉ. आंबेडकरांचे दुसरे महत्त्वाचे काम होते ते हिंदू धर्मग्रंथावर विवेकवादी, मानवतावादी दृष्टी रोखून त्या ग्रंथांमधील वर्णाश्रमधर्माचे आधार छाटून टाकण्याचे. आणि ही कामे करण्यासाठी त्यांनी दलितांना हक्कांची भीक न मागता दमनशहांच्या पवित्र मानल्या गेलेल्या विचारधारेलाच आह्वान द्यायला शिकवले.
(२) मार्क्सवाद
मार्क्सवाद्यांनी जातींना कालबाह्य ठरवून बाद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना वर्गसंघर्षाचाच विकास हवा होता. ग्रामीण भारतातील सामंतशाहीविरुद्धचे मार्क्सवादी लढे हे एका पातळीवर वर्गलढे होते. पण त्यासोबतच सामाजिक पातळीवर ते शूद्र-दलितांचे उच्चवर्णीयांविरुद्धचे लढेही होते. पारंपरिक हक्क व जबाबदाऱ्यांना ते आह्वान होते. हे कम्युनिस्टप्रणीत लढे देशभर घडले, आणि पारंपरिक बंध सैलावले. आंबेडकरवादाने जातिसंस्थेच्या मानसिकतेवर हल्ला केला, तर मार्क्सवादाने पोटावर. आज दलितही अमेरिकेची री ओढत कम्युनिस्टांनी जातीकडे दुर्लक्ष केल्याचा उद्घोष करतात. पण असे करण्यात ते जमीन, पाणी, शिक्षण, स्वाभिमान यांसाठी झालेले मार्क्सवादी लढे विसरतात. कम्युनिस्टांचा वसाहतवादाला आणि साम्राज्यवादाला विरोध हा काँग्रेसच्या दही खाऊ मही खाऊ धोरणापेक्षा नेहमीच जास्त सातत्याने आणि तीव्रतेने व्यक्त होत असे. वसाहतवादविरोधी लढ्यांनी देश पेटवला नसता तर कोणत्याच वंचित-पीडित गटाला पुढे सरकता आले नसते.
(३) गांधीवाद
गांधीवाद व नेहरूवादातील विरोधाभासांवर आंबेडकरी व मार्क्सवादी विचारांचे परिणाम महत्त्वाचे आहेत. आंबेडकरवादी संवैधानिक सुधारणेच्या हमीवरचा आग्रह खच्ची करायला काँग्रेसने शासनप्रणीत सामाजिक सुधारणेचे धोरण आखले. मार्क्सवाद्यांच्या सामंतशाहीविरोधी लढ्यांमधली हवा काढून घेण्यासाठी कूळकायद्यासारखे जमीनमालकीबाबतचे धोरण आले. या सर्वसमावेशकतेने काँग्रेसला स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून आजपर्यंत आधार दिला आहे.
गांधी व डॉ. आंबेडकर हे दोघेही अस्पृश्यतेने व्यथित असे वकिलीचे पंडित होते. पण डॉ. आंबेडकरांनी वर्णाश्रमधर्मावर हल्ला केला, तर गांधींनी त्याच्या पूरक अंगांवर हल्ला करून, श्रमदानावर आग्रह धरून कामांमध्ये डावेउजवे करण्यावर तोफ डागली. देशाचा सर्वांत मोठा नेता संडास साफ करू लागला, याचे प्रतीकात्मक महत्त्व प्रचंड आहे. चरखा, मूठभर मीठ, यांच्या प्रतीकात्मकतेची विवेकवादी भलेही टर उडवोत, पण त्या क्रियांची समाजाला चालना देण्याची शक्तीच समाजव्यापी आंदोलन उभारू शकली.
गांधींचे भंगीकाम, डॉ. आंबेडकरांचे थ्री-पीस सूट, यांच्यातला विरोधाभास आपल्याला जातिसंस्थेने केलेल्या समाजविभाजनाचे स्वरूप ठसठशीतपणे दाखवतो. दलितांना एक उच्चवर्णीयाने सूट त्यागून, आपल्यात येऊन राहून आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधण्याची गरज नव्हती. शहरे त्यांना मुक्त करत असताना गांधी खेड्यांचे गुणगान करत होते. त्यांना त्यांची रटाळ, घाणेरडी कामे सन्मानाने, शांतचित्ताने करावी, असे कोणी सांगून नको होते. दलितांच्या गांधीबद्दलच्या सावध भावाचे, वैरभावाचे मूळ यात आहे.
गांधींच्या हल्ल्यातली मोठी अस्त्रे मात्र उच्चवर्णीयांवर रोखलेली असत. गांधी जातिसंघर्षाच्या विरोधात होते, वर्गसंघर्षाच्या विरोधात होते. ते उच्चवर्णीयांची टिंगलटवाळी न करता स्वतःला बदला असे सांगत. आज हे घडत नाही. गांधीचा वारसा टिकून आहे तो श्रमांच्या विभाजित रूपाला केलेल्या विरोधाच्या रूपात.
(४) नेहरूवाद
इतर कोणत्याही विचारधारेपेक्षा भारतीय समाज व राजकारणावर नेहरूवादाची छाप जास्त उमटलेली आहे. पण काळासोबत तिच्यात इतक्या विकृती आल्या आहेत की सामाजिक चालीरीतींपलिकडेच तिचा वाद म्हणून विचार व्हावा. नेहरूंना वसाहतवादापासून मुक्त भांडवली व्यवस्था विकसित करायची होती. सोबतच पारंपरिक जातिव्यवस्था जाणेही आवश्यक होते. ब्रिटिशांनी ग्रामव्यवस्था मोडायला सुरुवात केली होती, पण जातिव्यवस्था तशीच होती. नेहरूंनी एकूण समाजातील जातिव्यवस्था न बदलता तिच्या पारंपरिक (विभागणाऱ्या) अंगांत बदल केला. हे करण्यासाठी राजकीय सत्तेसोबत आर्थिक सत्ताही राज्यशासनाकडे घेणे आवश्यक होते. नेहरूंचा समाजवाद हा खरे तर शासनाने भांडवली अर्थव्यवस्थेत उतरण्याचा प्रकार होता, पण त्यानेच सामाजिक परिणाम घडवणारी आर्थिक धोरणे घडवणे शक्य झाले. सोबतच भांडवलशाहीवर काहीसे नियंत्रण येऊन समाजात स्फोटक फुटीरता आली नाही.
शासकीय उद्योग आणि यंत्रणेतील आरक्षणाने तळातल्या जातींना नोकऱ्या दिल्या. पण उच्च जातींचे अघोषित आरक्षण कायमच राहिले. शेतकऱ्यांपैकी दलितांना कूळकायद्याने सक्षम केले, आणि बाजारपेठेने अस्थिर केले. हमीभाव, कर्जमाफी, सब्सिड्या, अशा मार्गाने वेळोवेळी सरकारने या परिस्थितीत हस्तक्षेप करणे आवश्यक झाले. या साऱ्याचा उपपरिणाम म्हणजे आंबेडकरी व कम्युनिस्ट चळवळींची धार बोथट झाली. इथे आमचा रोख आरक्षणाला वरच्या दऱ्यांच्या नोकऱ्यांपासून दूर ठेवण्यावर नाही; तो आहे आरक्षणाने केवळ शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये हमी देण्यावर. नेहरूवादाने आरक्षणातून दलितांना भांडवलशाहीत शिरण्याचा परवाना फक्त दिला.
नेहरूवाद्यांपैकी अनेकांना जातिसंस्था हा भूतकाळाचा लाजिरवाणा अवशेष वाटत असे, पण छिन्नमनस्क (schizophrenic) पद्धतीने नेरूवादीही सत्तेसाठी जातींचे राजकारण खेळतच राहिले. याचे सर्वांत जास्त परिणाम सुशिक्षित, आधुनिक उदारमतवाद्यांमध्ये दिसले. जाती संपल्या, अशी उथळ समजूत बळावली. हा वर्ग आधुनिकीकरणाची फळे ओरबाडून घेत, मागील प्रश्न अनुत्तरित ठेवत, आपली मुळे गमावून बसला. वरकरणी उदारमतवादी, आतून मात्र स्थितिवादी, समाजाच्या मोठ्या भागाबद्दल तुच्छतेचा भाव बाळगत, आरक्षण गुणवत्तेचा विचका करते असे म्हणत या वर्गाने भारताकडे पाठ फिरवली. हा दोष केवळ नेहरूवादाचा नाही, तर भारतीय मध्यमवर्गाचा आहे. कम्युनिस्टांप्रमाणेच यांनाही वर्ग या संकल्पनेचे महत्त्व जाणवते, भांडवलशाहीत जातींची बंधने तोडायची शक्ती आहे हे जाणवते पण घरातून मात्र ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ नाहीसे होत नाही.
(५) लोहियावाद
नेहरूवादाने उच्च जाती, दलित, अल्पसंख्य, यांना वेगवेगळ्या मार्गांनी खूष करून निवडणुकी मतपेट्या घडवल्या, यावर विरोधकांपाशी कोणते उत्तर होते? लोहियांनी मधल्या इतर मागास जाती, ओबीसी यांच्याकडे लक्ष वेधले. या जाती प्रामुख्याने शेती करत व करतात. त्यांना राजकीय रंगमंचावर केंद्रस्थान देण्याचा लोहियावाद्यांचा प्रयत्न आज लालूप्रसाद, मुलायमसिंह यांच्या रूपात फळाला आला आहे. ओबीसींचे शिक्षण घेण्यात, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संख्याबल नगण्य होते. त्यांनी आरक्षण मागितले. हे वस्तुनिष्ठ कसोटीवर न्याय्य असूनही मंडलवादी राजकीय तडजोड मात्र वेगळी आहे. आम्हाला आधुनिक भारतात स्थान मिळालेले नाही, हे ठसवणारे गट सक्रिय करणे, हे लोहियावादाचे योगदान आहे. कम्युनिस्टांनी वर्गांची क्षमता रोमँटिक रूपात मांडली, तर लोहियावाद जाती म्हणजेच वर्ग असे म्हणू लागला. याने वर्ग व जाती दोन्ही कल्पनांमध्ये बकाली आली. वर्गाच्या संकल्पनेच्या बकालीकरणाने जातींमधले बकाल अंग पुढे आणले. बरे, यातून मुळात आर्थिक ताकद असलेल्या आणि राजकीय सत्ता भोगलेल्या जातीच पुढे आल्या. जातिसंघर्षातला प्रगतिशील भाग संपून डावपेचांचे वाईट अंगच पुढे आले. वर चढा, खालच्यांना लाथा घाला, असे रूप या संघर्षाला आले. आणि हे घडतानाही राजकीय चालूगिरी ही बहुजन समाज पार्टीच्या अवसरवादी तोडजोडींच्या रूपात दलित चळवळीवरही प्रभाव करत आहे.
(५) हिंदुत्ववाद
स्वातंत्र्ययुद्धाच्या मोठ्या संघर्षात जातिसंघर्षही होत होताच. आंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, हिंदुधर्मातील लाजिरवाणे भाग बाद करण्याचा गांधींचा प्रयत्न, या साऱ्यांमधून भारतीय समाजाचे कुंठित रूप बदलून प्रवाह आधुनिकतेकडे वाहू लागला. नेहरूवाद्यांचा आधुनिक भारत मात्र जाती, वसाहतवाद, सामंतशाही वृत्ती, भांडवलशाही यांच्यासोबत जन्मजात दोष घेऊनच घडला. त्याने आधीच्या संघर्षांना खाऊन टाकले आणि लोहियावाद-कांशीरामवादांना जन्म दिला. आणि बरेच लोक हिंदुत्ववादाकडे वळले. आजचा हिंदुत्ववाद हा मनवाद नाही. ब्रिटिशांनी जायबंदी केलेला, आंबेडकरांनी अपमानित केलेला, मार्क्सवाद्यांनी दुर्लक्षित केलेला, गांधींनी लाजवलेला, जिन्नावादी मुस्लिमांनी धमकावलेला हिंदू स्वाभिमान पुनरुज्जीवित करायच्या हेतूने मूळचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हिंदुत्ववाद घडला. सुरुवातीला अनेक जणांना पुढची वाट दिसत होती ती जास्तजास्त आत वळून ज्योत तेवत ठेवण्याची. जातींच्या उगमाचा विचार करताना आपण पाहिले की प्रत्येक गट विवाहबंधनांबाबत बंदिस्त राहूनही बाहेरच्या गटांशी संबंध राखत असे. काही काळ रा.स्व.संघाने हे धोरण अवलंबले. त्या काळातला ब्राह्मणांची संघटना असल्याचा शिक्का आजही आहे.
जातिव्यवस्था ही आपली संस्कृती आहे, हे रा.स्व.संघाने उघडपणे मान्य केले. पण या मान्यतेत वर्णाश्रमधर्माचे अडीच हजार वर्षांपूर्वीचे पुराणमतवादी, प्रतिगामी रूपच होते. त्या व्यवस्थेची अन्याय्य अंगे दुर्लक्षित करूनच हिंदुसंघटनासाठी सुधारणेचा मंत्र जपला जाऊ लागला. यात इस्लामच्या, बाहेरूनच्या धोक्याचा उद्घोषही आलाच. वर्णाश्रमधर्माची उतरंड इस्लामच्या जाहीर समतावादाच्या थेट विरुद्ध होती. महंमद घोरीपासूनच्या इस्लामी आक्रमकांनी दलित आणि मागास जातींना आकर्षित करून घेतले. पुढे इस्लाममध्येही जाती दिसू लागल्या. पण धर्मांतरित दलित गावखेड्यांमध्ये राहताना जुन्याच जातिपरंपरा पाळत असत. त्यांची मुसलमान म्हणून वेगळी ओळख नसे. फक्त बेटीव्यवहारांतच एकाच जातीतले मुस्लिम व हिंदू सुटे पडले. इतर सर्व व्यवहारांत जातीने धर्म ओलांडले.
ब्रिटिशकाळात मुस्लिमांपैकी सामंती व व्यापारी वर्ग एकत्र झाले. त्यांची इस्लामी चळवळ इतर मुस्लिम जातीगटांना समता देण्यासाठी नव्हती, तर त्यांच्यातले हिंदुत्व काढून टाकण्यासाठी होती. ब्रिटिशांनी या प्रयत्नांना आधार दिला. जसे, पश्चिम महाराष्ट्रातले कच्छी मेमन वारसा-प्रकरणांत हिंदू अविभक्त कुटुंबाची पद्धत मानत असत. अशा अ-मुस्लिम चालीरीती मोडून काढण्यात मुस्लिम धनिक-वणिकांना ब्रिटिशांनी मदत केली.यामुळे एकेश्वरवादी, स्थानिक रूढी नाकारणारा इस्लाम खऱ्या अर्थाने ब्रिटिशांनी भारतात उत्पन्न केला. या इस्लामच्या पुरस्कर्त्यांनीच पाकिस्तानची मागणी केली. फाळणीने हिंदुत्ववाद्यांना इस्लामला झोडायची संधी उपलब्ध करून दिली, आणि मुसलमान देशाला नव्हे तर धर्माला निष्ठा वाहतात, हे सूत्र प्रसृत करू दिले.
पण यातून हिंदुत्ववाद्यांना जे साधायचे होते ते (जिन्नावादी) मुस्लिम धनिक-वणिकांच्या योजनेसारखेच होते वरकरणी हिंदुसंघटन, पण सामाजिक, आर्थिक, वैवाहिक बंधनांना धक्का न लावणारा समाजच त्यांना हवा होता. गांधीही वर्णाश्रमधर्म मानत, पण त्यातून त्यांनी काढलेला मार्ग हिंदुत्ववादी मार्गाच्या विरुद्ध होता. गांधींच्या मते धर्म आणि सद्वर्तनाची वाट चुकल्यानेच अस्पृश्यता आणि मुस्लिमांचे प्रश्न उभे राहिले होते, म्हणून त्यांनी आपल्याला मान्य वर्णाश्रमधर्मापासून चळण्यावर टीका केली. हिंदुत्ववाद्यांनी आपल्या संस्कृतीत दोष वा विकार असल्याचे नाकारून परक्या संस्कृतीवरच सारा दोष टाकला. अर्थातच त्यांच्या मते गांधी हिंदुसमाजाला कमकुवत करत होते, कारण गरज होती ती परधर्मीयांना ठोशाला ठोसा असे उत्तर देण्याची. सुरुवातीला हिंदुत्वनिष्ठेचे मुस्लिमद्वेष्टे, जातिव्यवस्था टिकवू पाहणारे रूपच प्रबळ होते. यामुळे ते भारतातील प्रमुख प्रवाहाच्या बाहेरच राहिले. नंतर मात्र जातींचे बदललेले रूप या पायावर, जुने रूप टाळून, आपल्या विचारधारेतली हे नको, ते नको अशी अंगे टाकून, हिंदुत्ववादाने कात टाकली.
यासाठी हिंदुसमाजाचे स्वपक उभारून, डॉ. आंबेडकर, गांधी यांना आपल्या देव्हाऱ्यात बसवून, वेद-उपनिषदे दलितांना खुली करून, ब्राह्मणांना पौरोहित्य करताना भेदभाव टाळायला लावून हिंदुत्ववादी पुढे गेले. रामशिलांपैकी पहिली वीट एका दलिताकरवी बसवली गेली, आणि विश्व हिंदु परिषदेने साधु-महंतांच्या संमेलनाकडून अस्पृश्यता गैर असल्याचे जाहीरपणे वदवून घेतले. मागास जातींच्या वर चढण्याच्या प्रयत्नांना सक्रिय मदत देणे सुरू झाले.
पण या साऱ्यामागे केवळ विधायक काम करण्याचा हेतू नव्हता. उलट हिंदू समाज उभारायला परधर्मद्वेषाचीच मदत घेतली गेली. सरस्वतीवंदना, गोमांसभक्षण असे मुस्लिमांना डिवचणारे कार्यक्रमच पुढे केले गेले. वर्णाची शिडी चढू इच्छिणाऱ्या जाती भांडवलशाहीमुळे आर्थिक शिडी चढत होत्याच. त्यांच्या जातिभावनिक गरजा नेमक्या हेरून हिंदुत्ववादाने १९८०-९० मध्ये जोम धरला. सोबतच जातिसंघटनांवर ताबा मिळवणे, वगैरे उदारमतवाद्यांनी टाळलेल्या गोष्टीही हिंदुत्ववादी करू लागले. अशा रीतीने हिंदुत्ववाद्यांनी आधुनिकीकृत जातिसंस्था उभारली. इतर पक्षांना आधुनिकता आणि जातिसंस्था एकत्र करणे वदतोव्याघातासारखे वाटत राहिले.
हिंदुत्ववादाच्या या नव्या रूपाने मंडलवादाला पचवून आपलेसे केले. आज डॉ. आंबेडकरांचे साहित्य वाचलेले काही दलितही हिंदुत्वाकडे आकर्षित झाले आहेत. पण हे सारे असूनही भांडवलशहांच्या मदतीशिवाय हिंदुत्ववाद्यांना सत्ता काबीज करणे शक्य नव्हते. भारतातले अनेक भांडवलशहा व्यवस्थापनात शून्य असूनही लायसेन्स-परमिट राजमध्ये चापलुसी करून बहरले. त्यांना स्पर्धा नको आहे. स्पर्धा पुढ्यात उभी ठाकली की त्यांना गांधींच्या स्वदेशीची आठवण होते. सोबतच परक्या भांडवलासाठीची, तंत्रज्ञानासाठीची आसही आहे. जागतिकीकरण्याने या भांडवलशहांना हिंदुत्ववादाशी सांधेजोड करू दिली आहे.
पण जागतिकीकरण, त्यातले आंतरराष्ट्रीय श्रमविभाजन हे राजकीय पातळीवर हाताळणे सोपे नाही. सत्ता हाती आल्यावर हिंदुत्ववाद्यांनाही ते अंग दुःस्वपकासारखे वाटू लागले. आज भांडवलशाही व जागतिकीकरणाने जातींचे पुनरुत्थान केले आहे.आता सर्व जातींच्या आकांक्षा उंचावल्या आहेत. प्रत्येक जातीतले काही भाग जातीच्या आधारे वर सरकले आहेत. या भागांचे शिक्षण नेहरूवाद्यांच्या डावपेचांमधून, लोहियावादाच्या जातीय भूमिकेतून आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या ढोंगीपणातून झालेले आहे. आज राजकारणात यशस्वी होऊ इच्छिणाऱ्यांना हे सारे जातींमधले भाग हाताळून, त्यांना सोबत घेऊन, जातिसंघर्ष आणि वर्गसंघर्ष यांना सौम्य ठेवतच पुढे जावे लागणार आहे. स्वातंत्र्य मिळतानाची स्थिती आठवा. फाळणी, पाचेकशे राजेरजवाडे यांनी घायाळ झालेल्या, वसाहतवादाने लुटलेल्या समाजासोबत पुढे जायचे होते. पण काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास होता. नेहरूंचे विकासाचे स्वपक होते आणि जातीजातींमध्ये स्पर्धा सुरू होण्याआधीच्या त्या काळात समाज जास्त एकसंध होता.
आज काय स्थिती आहे ? पारंपरिक जातिसंस्था राक्षसी होती. आधुनिक जातिव्यवस्था दुःस्वपकासारखी आहे. आजही जर वर्णाश्रमधर्माच्या चष्यातूनच आपल्या संस्कृतीकडे पाहायचे असेल तर फारतर बाबरी मशीद पाडतानाचे पुनरुज्जीवन साधता येईल. येऊ घातलेला पेचप्रसंग भांडवलशाही भारतात आणताना वेगवेगळ्या विचारधारांच्या लोकांनी केलेल्या कृतींमधून जातिव्यवस्थेचे आधुनिक रूप कसे घडत गेले ते आपण पाहिले. विचारवंत-कृतिशील नेत्यांचे आकलन खरे की चुकीचे, त्यांच्या कृती इष्ट की अनिष्ट, हे वाद टाळत शक्यतो वस्तुनिष्ठ वर्णन आम्ही केले. आता या जातिसंस्थेच्या बदलासोबत भांडवली अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम तपासायचे आहेत. भारतातली जातिसंस्था हे इतरत्र न आढळणारे स्तरीकरण असल्याने त्यातून भांडवलशाहीचेही एक चमत्कारिक विकृत रूप घडले आहे. मुळात भारतीय भांडवलशाही जुन्यानव्या जातिसंस्थेच्या दबावातूनच घडलेली असल्याने ती ना सामंतशाहीविरुद्ध क्रांतिकारक ठरू शकत, ना वसाहतवाद त्यागू शकत. या दोन रचनांशी सतत जुळते घेतच ती जगते. पण तरीही भांडवली व्यवस्थेने जातिसंस्थेत बदल घडवल्याने दलितांनाही ती व्यवस्था हवीशी वाटते.
भारतात भांडवली व्यवस्था रुजली ती राज्यशासनाने आर्थिक क्षेत्राच्या नाड्या स्वतःच्या हातात एकवटण्यातून. अनेक भांडवलशहांचा विरोध असतानाही नेहरूप्रणीत व नोकरशाहीने नियंत्रित अर्थव्यवस्था घडली ती दलितांना, पीडितांना सोबत घेऊनच. वर्णशिडीतील चढणे-उतरणे नेहमीच राज्यशासनाच्या मान्यतेने होत असे. स्वातंत्र्यानंतर वर्णाश्रम नाकारूनही हे चढउतार आर्थिक मार्गांनी होत राहिले. यात सर्व प्रकारच्या सत्तेच्या दलालांना महत्त्व आले. पण भारतीय समाज वर्गसंकल्पनेपेक्षा जातिसंस्थेवर आधारलेला असल्याने, मानसिक व शारीरिक श्रमांमध्ये तीव्र फरक मानत असल्याने, पुराणकथा हा विचारधारांचा भाग असल्याने, त्याने भांडवली व्यवस्थेलाही स्वतःचे एक चमत्कारिक परिमाण दिले. भांडवली व्यवस्थेआधी भारतात प्रामुख्याने बलुतेदारीचा, वस्तू व श्रमांच्या मोबदल्यात अन्नाचे देणेघेणे असलेला लसींशी व्यवहार होत असे. यामुळे भिन्न जाती सतत एकमेकांच्या संपर्कात येत असत. ही थेट सांधेजोड भांडवली व्यवस्थेने नष्ट केली. यामुळे जात गेल्यासारखी दिसते. प्रत्यक्षात मात्र भांडवलशहांची भांडवलासाठी, श्रमिकांसाठी, बाजारपेठांसाठी होणारी स्पर्धा सतत जातींना साकडे घालते. विशिष्ट धंदे विशिष्ट जातींनी व्यापले जातात. अमुक जातीचे असल्याने अमुक धंदा करता येईल किंवा अमुक नोकरी मिळेल याची खात्री देता येत नाही; पण तो नेहमीच एक महत्त्वाचा घटक असतो, आणि स्पर्धेला सौम्य किंवा तीव्र करतो. उच्चतंत्रज्ञानाच्या उद्योगांमध्ये जातिबंध महत्त्वाचे नसतात. पण हे क्षेत्र लहान आहे आणि उच्चजातींनी काबीज केलेले आहे.
पण जातींचा खरा परिणाम सरकारी उद्योगधंद्यांमध्ये दिसतो.सरकारकडून मिळण्याचे परवाने, देयके, सारे वरकरणी जातिनिरपेक्ष असते. प्रत्यक्षात मात्र कोणाचे काम लवकर होईल, कोणाचे उशिराने, कोणाचे होणारच नाही; हे जात ठरवत असते. यात जाति-मानसिकता महत्त्वाची आहे. जर प्रत्येकाची मूळ निष्ठा, मूळ जबाबदारी आपापल्या जातीशीच निगडित असेल, तर सरकारी मालमत्ता, सरकारी लाभ, ह्या कल्पना निरर्थक ठरतात, सरकारी खजिना हा डल्ला मारण्यासाठीच आहे, सरकारी काम गलथानपणे निकृष्ट दर्ध्याचे करण्यात काहीही अनिष्ट नाही, या भावना प्रबळ ठरतात. अंश एकुणापेक्षा महत्त्वाचा आहे, यावर सर्वांचे एकमत असते. भ्रष्टाचाराबद्दल प्रचंड आवाजी मतप्रदर्शन होत असते, पण सोबतच याला समाजमान्यताही असते, जिच्याशिवाय भ्रष्टाचार टिकून सर्वव्यापी झालाच नसता.
या वृत्तीमुळे सामाजिक भांडवलनिर्मिती, लरळिीरथ षीरींळेप अत्यंत सुस्त, उधळ्या, गलथान पद्धतीनेच होत असते. सरकारचे आर्थिक हस्तक्षेप निष्फळ ठरत असतात. बँका व तत्सम संस्थांमधील पैसे गळत असतात, आणि त्याचे कोणाला सुखदुःखही नसते. बँकांची बुडीत खाती किती रकमेची, याचे अंदाज २८,००० कोटी ते ४०,५०० कोटी रुपये आहेत. िहे १९९० चे. २००५ मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांची बुडीत कर्जे ४५,६१९ कोटी रुपये असल्याचे अंदाज स्टॅटिस्टिकल आऊटलाइन ऑफ इंडिया २००५-२००६, टाटा सर्व्हिसेस लि. देते. सं. हे हिमनगाचे टोक आहे, असे सांगितले जाते. या चोरीवर कायदेशीर कारवाईची शक्यता नाही, असे सर्वजण मानताना दिसतात. खाजगी क्षेत्रातले चित्र जास्त आशादायक नाही, कंपनीच्या नावावर कर्जे घेऊन ती व्यक्तिगत उधळपट्टीसाठी वापरणे, करांचा स्तर फार आहे असे सांगून काळ्या पैशाकडे वळणे, हे सर्रास सुरू असते. आज तर करांचा स्तरही जगातल्या सर्वांत कमी पातळीजवळ आहे, पण बेहिशोबी काळे पैसे वाढलेच आहेत. सरकारी तिजोरीत पैसाही न जाऊ देणारे जात-बिरादरीवर अफाट खर्च करताना दिसतात. भारतातली सोन्याची हावही या सरकार गया भाड में वृत्तीचीच द्योतक आहे.
भांडवल-संचय सुस्तपणे होतो याचा दोष नेहरूवादी धोरणांवर टाकला जात असे, पण उदारीकरणाची दहावर वर्षेही अर्थव्यवस्थेची बांडगुळी लूट थांबवू शकलेली नाहीत. सर्वच खर्च या गळतीने फुगतात व अपेक्षित परिणाम मात्र घडत नाहीत. न्यायव्यवस्था याला जराही धरबंद घालू शकलेली नाही. भांडवली व्यवस्थेला वाढती उत्पादकता महत्त्वाची, कळीची असते. शरीरश्रमाला हीन मानणारी वर्णाश्रमधर्मी व्यवस्था उत्पादकतेच्या पायात बेड्या ठोकते. मौर्यकाळात भारताने विज्ञान-तंत्रज्ञान व गणित यांत लक्षणीय प्रगती केली, त्यावेळी जातिसंस्था प्रागतिक शक्तींना चालना देत असे. नंतर ही ऊर्जा संपली; आणि इतर देश, क्षेत्रे पुढे जात असताना आपण होतो तिथेच राहिलो.
युरोपातील मोठाली चर्चेस व इतर इमारती बांधणाऱ्या श्रमिकांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाला चालना दिली. गॅलिलिओ दुर्बिणीसाठी भिंगे स्वतः घासत असे. भारतात मात्र विचारवंताने शारीरिक काम करणे हा जातिद्रोह मानला जाई. [ खरे तर दोन जातींशी द्रोह विचारवंताची जात, आणि तो ज्या जातीचे काम करील, ती जात! सं.]
आज टोयोटा कारखान्यात काम सुधारण्याबद्दल दरवर्षी लाखो सूचना कामगारांकडून येतात. भारतात मात्र आयआयटीचे स्नातक तंत्रज्ञ व्यवस्थापनाच्या पदव्या मिळवून वातानुकूलित कोशांत जाण्यात धन्यता मानतात. उत्पादकता अर्थातच सातत्याने खालच्या, गुणहीन दाची राहते.
पण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता केवळ श्रमिकांच्या उत्पादकतेवर अवलंबून नसते. एकूण जनतेचे शिक्षण, आरोग्य, निवासाची व जगण्याची सोय. मनोरंजनाच्या सोई. या सामाजिक घटकांनाही श्रम व तंत्रज्ञानाइतकेच महत्त्व असते.
या इतर घटका बाजारांनाही संकुचित बनवतो. जातींमध्ये विभागलेले समाज आपापल्या जातीबाहेरील लोकांना खरे तर माणसांतच धरत नाहीत. मानवी गरजा, मानवी हक्क, सारे आपापल्यापुरतेच महत्त्वाचे मानले जाते. गरीब लोकांची गरिबी इतरांना सहजपणे ठेविले अनंतें, तैसेंचि राहावे म्हणून मान्य होते. यातून उपजणारे टोकाचे दारिद्र्य इतर साऱ्या जगाला स्तंभित करते गोरे आणि युरोपीयच नव्हे, इंडोनेशियन आणि फिलिपीनो लोकही यात आले.
भारतीय जातिसंस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जातींचे वर्णशिडी-वरचे स्थान आणि तिचे सेक्युलर स्थान वेगवेगळे असू शकते. पारंपरिक जाति-संस्थेत वर्णस्थान आणि सेक्युलर स्थान यांच्यात फारसा फरक नसे. एकातली उंची दुसऱ्यातही उंची कमावून देत असे, तर एकातले न्यून दुसऱ्यातही खाली ओढत असे. आधुनिक जातिसंस्थेत हे खरे नाही. शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय प्रयत्नांनी सेक्युलर सत्ता वाढवायलाही जाती धडपडतात, आणि वर्णस्थान सुधारायलाही. पण हे चढउतार एकत्रपणे होत नाहीत. सेक्युलरस्थान प्रामुख्याने वर्गसंघर्षांमधून वाढवता येते, तर वर्णस्थान संस्कृतीकरणातून, डरपीज्ञीळींळूरींळेप मधून. आणि संस्कृतीकरण शुद्धाशुद्धतेच्या, सोवळ्याओवळ्याच्या, शारीरिक श्रम टाळण्याच्या, यातुधर्मांना शरण जाण्याच्या क्रियांमधूनच घडते. यामुळे एकीकडे भांडवली व्यवस्थेने जातीजातींमधला संवाद वाढवला असला तरी दुसरीकडे जातीजातींमधल्या अपकर्षणाला, श्रिीळेपलाही गती दिली आहे.
एखादी जात सेक्युलर प्रगतीसाठी स्वतःला मागास ठरवावे अशी मागणी करत असतानाच वर्णोत्कर्षासाठी इतर जातींना खाली लोटायला धडपडत असते, शेतकऱ्यांमधील गरीब जाती एकत्रित होत नाहीत, कारण वर्णाच्या सापशिडीच्या खेळांत त्या एकमेकांच्या स्पर्धक असतात. सुशिक्षित, वैज्ञानिक म्हणवणारेही कुंडली-मुहूर्त-वास्तुशास्त्र मानतात. प्रेमविवाहाचे गुणगान करत असतानाच बहुसंख्य विवाह जातीतल्या जातीतच होतात. पाऊसपाण्यासाठी यज्ञ केले जातात. साऱ्यांचे मूळ सेक्युलर स्थान व वर्णस्थान यांच्या विजोडात आहे. आणि यातून उभी राहिलेली भांडवलशाही आता जागतिक होत आहे. नेहरूवादी अर्थव्यवस्था लंगडत का होईना, चालत होती. आता आधुनिक जातिसंस्थेला जागतिक भांडवलशाहीशी असलेली विसंगती सांभाळत चालावे लागणार आहे.
संगणक आणि उपग्रह तंत्रज्ञानांनी उत्पादकतेत स्फोटक वाढ केली आहे. आता देशांतर्गत बाजारपेठा ही संकल्पनाच व्यर्थ ठरत आहे. आणि सोबतच भांडवलही जागतिक होत आहे. हे भांडवल केवळ आर्थिक व्यवहारांमधून [उत्पादन न करता कागदी घोडे नाचवण्यातून! सं.] उभे राहते. चलन-विनिमयाचे दर, शेअर बाजार, भांडवलाची स्थानांतरणे, यांनी एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था सहज कोलमडू शकते पण मोठ्या कंपन्यांना धक्का न लागता शेअर-मंदी लहान आणि मध्यमवर्गांच्या संचिताचा नायनाट करू शकते.
हा प्रकार जात्याधारित समाजांना झेपणे शक्य नाही. सामाजिक व राजकीय पेचप्रसंग आपल्यापुढे वाढून ठेवलेले आहेत. सामाजिक दृष्टीने पाहता जागतिकीकरणाने अतिश्रीमंती अतिदारिद्र्य हे भारतात दिसणारे दुभंगलेपण जास्त ठसणार आहे. या दुभंगाची रेषा ढोबळमानाने उच्च व खालच्या जातींमधून जाते. आर्थिक दुभंगलेपण भारतीय समाजात नेहमीच होते. पण आज चंगळवादी उपभोक्तावादी जीवनशैली गरिबांनाही दिसत असते. दुभंगलेपण वाढत आहे, तेही वेगाने. जागतिकीकरण एकीकडे काही लोकांना न भूतो श्रीमंतीच्या संधी उपलब्ध करून देतानाच दुसरीकडे अनेकानेक पारंपरिक पेशांना नष्ट करते. शेतकरी, मच्छीमार, विणकर, अगदी नेहरूवादी काळात पर्मनंट नोकऱ्या असणारेही अकल्पनीय वेगाने दारिद्र्यात ढकलले जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे श्रीमंत जीवनशैली सतत साऱ्यांपुढे मिरवत असतात. याने जातींच्या वर्णशिडी चढण्याला बकालीची जोड मिळते. रेल्वे प्रवाशांना लुटणाऱ्या बिहारी खेड्यांपासून मुंबईच्या गुन्हेगारी टोळ्यांपर्यंत बकाली व हव्यास एकत्रपणे दिसतात. आजचा जागतिकीकृत समाज सभोवतालच्या बकाल व शत्रुत्वाच्या भावनेने व्यापलेल्या बहुसंख्य लोकांच्या सागरातल्या बेटांसारखा जगू शकेल का ?
कुटुंबांमधली, गोत्रांमधली, जातींमधली भांडणे वाढत आहेत. एकमेकांना आपत्कालीन मदत देणे, वृद्धांची काळजी घेणे, ही सारी नात्यागोत्यांची पारंपरिक कामे आज नीटशी होत नाही आहेत. मुलींच्या शिक्षणातून पितृसत्तेला आह्वाने उभी राहत आहेत. पर्यायी सामाजिक संस्था-संरचना जातिबद्ध समाज घडवू शकणार नाही. पाश्चात्त्य प्रभाव व जागतिकीकरण ज्या भारतीय संस्कृतीच्या मुळावर उठत आहेत, असे सांगतात, ती जातिसंस्कृती आहे. जातींमध्ये अंतर्गत समता व बंधुभाव असे, आणि ती समता, तो बंधुभाव नष्ट होत आहे. प्रत्येक जातीची विशिष्ट अन्नशैली असे, वेष असे, विधी आणि चालीरीती असत. आता सरमिसळ होत आहे. विधी, चालीरीती पोकळ उपचारांमध्ये परिवर्तित होऊन गाभा हरवून बसल्या आहेत.
राजकीय क्षेत्रातली छिन्नभिन्नताही याच जागतिकीकरण-जातिसंस्था झगड्यातून घडली आहे. बहुतेक सरकारे आघाड्यांची आहेत. आघाडीतला प्रत्येक घटक पक्ष देश-प्रांताच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात, गटात, आपले बलस्थान घडवून, इतरांशी फटकून राहात असतो. वागणूक मात्र सर्वांची एकसारखी आहे. हा वर्गसंघर्ष नाही, जातिसंघर्ष आहे, हे यातून स्पष्ट आहे. सुरुवातीला काँग्रेससारखा संमिश्र पक्ष हे ताणतणाव आटोक्यात ठेवू शकत असे. मग भांडवलशाहीने प्रत्येक जातीत अभिजन घडवून आकांक्षा वाढवल्या. पण जागतिकीकृत जगात टिकायला समाजात घट्ट बंधने आवश्यक असतात. राजकारण, व्यवस्थापन, सांस्कृतिक बाबी, किमान जीवनमान, हे सर्व समाजात, समाजाच्या सर्व स्तरात असणे आवश्यक असते. आधुनिक जातिसंस्थेने हे सारे गमावले आहे, आणि त्याऐवजी टोकाची फुटीरता उत्पन्न झाली आहे. हे बाडबिस्तर घेऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेत कसे शिरता येणार?
वसाहतवाद, भांडवली अर्थव्यवस्था, या आयात प्रकारांनी पारंपरिक जातिसंस्थेला पायापासूनच हादरवले. त्यातूनच स्वातंत्र्यचळवळ उभी राहिली. जागतिकीकरण असेच आधुनिक जातिसंस्थेला हादरवत आहे. आपण मरू घातलेल्या विचारधारांचे गुलाम म्हणूनच या नव्या आह्वानांचा सामना करायचा, की इतर पर्याय शोधण्यासाठी मौलिक विचारपरिवर्तन करायचे ? सभ्यतेच्या दृष्टिकोणासाठीचा लढा जातिसंस्था केवळ वर्णाश्रमधर्माने रेखलेली एक संस्था आहे, की ती एक सभ्यता, civilisation आहे ? आम्हाला वाटते की हा प्रश्नच आमच्या दृष्टि-कोणाला आकार देतो. सामाजिक बदल, त्यातले विरोधी-विसंगत प्रकार, विरोधांचे शमन, सारे या प्रश्नाने ठरवले जात असते. पुढील वाटेबद्दलची धोरणे व कृती ठरवण्यात या प्रश्नाचे उत्तर कळीचे आहे. जातिसंस्था टिकावू असून उत्पादनशैलीतले बदल पचवताना दिसते. तिच्यामागे वस्तुनिष्ठ सामाजिक नियम कार्यरत असणार, ती नुसत्या वर्णाश्रमधर्माच्या उद्घोषित चौकटीने घडवलेली नसणार. भारतीय समाजाचे वास्तव रूप जाणण्यासाठी याला सामोरे जावेच लागते. त्याशिवाय जातिनिर्मूलन, वर्गसंघर्षावर बेतलेले कार्यक्रम आदर्शवादीच राहतील. आजची जातिव्यवस्था नक्कीच वर्णाश्रमधार्मिक रूपापेक्षा बदललेली, वेगळी आहे. ती एक सभ्यता आहे. तिचे गुणधर्म असे
(१) जमातींचे विघटन न होऊ देता, गुलामीचा टप्पा टाळून, संमिलनातून नव्या उत्पादनशैलीपर्यंत नेणारी ती एक सामाजिक उत्क्रातीची यत्रणा आहे.
(२) आपल्या समाजाचे मूळ घटक वर्ग नसून जाती आहेत. वर्ग नाकारता येत नाहीतच, पण त्यांना जातिव्यवस्थेच्या लोलकातूनच पाहावे लागते.
(३) प्रत्येक जात बेटीव्यवहाराने बद्ध असते. जातीमध्ये काहीशी समता आणि एकोपा, हे दिसतात. बाहेरच्या जातींबद्दल मात्र वैमनस्य आणि श्रेणींमध्ये लोटण्याचा भाग असतो. प्रत्येक जातीला एक सेक्युलरस्थान असते व एक वर्णस्थान किंवा विधींबद्दलचे स्थान असते. ही स्थाने विसंगत असू शकतात, आणि जातींच्या वर्णपटातील चढउताराची शक्यता उत्पन्न करतात.
(४) सर्वच जाती मानसिक श्रमांना उच्च मानतात, तर शारीरिक श्रमांना हीन मानतात. वर्णात चढणे-उतरणे या एका मानसिकतेशी निगडित असते.
(५) यातून अत्यंत विविध, कधीकधी एकमेकांविरुद्ध अशा मूल्यव्यवस्था, दर्शने, चालीरीती वगैरे घडतात.
जातींचे सेक्युलर स्थान आणि वर्णस्थान यांच्यातला विजोड भांडवली अर्थव्यवस्थेत दुष्ट प्रवृत्ती घडवत आहे. भ्रष्टाचार, जातियुद्धे, अंधश्रद्धा, सामाजिक सुधारणांना आणि वर्गसंघर्षांना परिवर्तित करून वर्णपटात चढणे-उतरणे, सारे या विजोडातून उपजते. शेवटी उरते ती बांडगुळी भांडवलशाही.
आंबेडकरी व डाव्या चळवळींनी हे सभ्यतेचे अंग नाकारले. त्यांना तसे करणे प्राप्तच होते. पण यामुळे जातिसंस्था केवळ वर्णाश्रमधर्मात परिवर्तित झाली. सर्वच आधुनिकतेच्या पुरस्कर्त्यांनी जातिसंस्था हा भांडवलशाहीच्या आधीच्या सामंतशाहीचा अवशेष मानला. असे असते तर भांडवलशाहीने जाती नष्ट झाल्या असत्या, बदलून जास्त विभाजित झाल्या नसत्या
पण जातिसंस्था ही आजची सभ्यता आहे, टिकावू, तिच्या बळींनाही मान्य असलेली. आपले राष्ट्रीय गुणधर्म, सामाजिक संरचना, मने, संस्कृती, दर्शने, सारे ती घडवते. हे मान्य करून, समजून घेऊनच सामाजिक क्रांतीचा विचार होऊ शकतो. हिंदुत्ववाद्यांनी हे जाणले, पण त्यांनी ही भारतीय सभ्यता न मानता तिला हिंदूंची सभ्यता मानले. जरा उफराट्या मार्गाने आंबेडकरवादीही हे मान्य करतात. पण ही नुसती हिंदूंची सभ्यता नाही.
हिंदूंची शास्त्रे आणि मिथ्यकथांबाबतच्या श्रद्धा जातिसंस्थेचा परिणाम आहेत, कारणे नव्हेत. केवळ हिंदूंना जातिसंस्था बहाल केली तर वर्णश्रमधर्माचे ते लक्षण ठरते. आणि शेवटी बौद्ध, जैन, शीख, मुस्लिम, ख्रिस्ती, सारे या सभ्यतेबाहेरचे ठरतात. हे खरे नाही. जरी आक्रमक हिंदुत्व याचाच पुरस्कार करण्यात काहीसे यशस्वी होताना दिसते, तरीही.
सभ्यतेबाबतच्या दृष्टिकोणाचे महत्त्व
काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यचळवळीपासून भारतीय सभ्यतेचे एक रूप ठसवले, आणि विभिन्न लोकांना आपल्या छत्राखाली स्थान दिले. हिंदुत्ववाद्यांनी वेगळा दृष्टिकोण मांडत काँग्रेसी मताला कृतक-सेक्युलर ठरवले आणि काँग्रेसी वृत्तीने हिंदुत्ववाद्यांना जातिवादी, कम्यूनल ठरवले. हा झगडा आवश्यक आहे. त्याशिवाय दोन्ही दृष्टिकोणांची दिवाळखोरी उघडी पडणार नाही.
पण या झगड्यातून पर्यायी दृष्टिकोण घडायला हवा. तो आधीच्या दोन्हींपेक्षा पूर्णतः वेगळा हवा. मृतप्राय, जुनाट दृष्टिकोणांमधली फरक-साम्ये समजूनच हे घडू शकेल.
वर्णाश्रमधर्म आणि विवेकवादी चळवळी
पारंपरिक सभ्यतेबाबतचा दृष्टिकोण म्हणजे वर्णाश्रमधर्म. अनेक शतके हा दृष्टिकोणच फक्त वापरात होता. ब्रिटिशांच्या आगमनाने ग्रामव्यवस्था हादरली. भांडवली व्यवस्थेने पारंपरिक जातिव्यवस्था हादरली. आंबेडकरी, पेरियारवादी चळवळींनी वर्णाश्रमधर्माची टर उडवत त्यांच्यावर हल्ला केला. ह्याने काही प्रगती साधली गेलीही, पण आंबेडकरवाद वर्णाश्रमधर्माऐवजी काही दृष्टिकोण देऊ शकेल का ? तसे वाटत नाही, कारण आंबेडकरवाद समाजाच्या दलित घटकांचीच तरफदारी करतो. त्यांचे हिंदू शास्त्रपुराणांवरचे हल्लेही अमुक नको एवढेच सांगतात पर्याय देत नाहीत. आज दलित व मागास जाती शास्त्राभ्यास करू शकतात. त्यांना संस्कृतीकरणात असा अभ्यास उपयोगी ठरतो. त्यांचा शास्त्रपुराणांवरचा राग आपोआप नरमला आहे.
सांस्कृतिक बहुविधता
सर्व जाती समान आहेत, हा काँग्रेस पक्षाचा मंत्र वर्णाश्रमधर्माशी फटकून आहे. त्याला सांस्कृतिक बहुविधता cultural pluralism असे नाव पडले. यात श्रेणी स्पष्टपणे नाकारल्या जातात, आणि समता ठसवली जाते. जातीजातींमधल्या वैरभावाऐवजी थे सहिष्णुता आहे. जातिसंस्थेविरोधी चळवळी, स्वातंत्र्याची चळवळ, यांमधून हा दृष्टिकोण घडला. वास्तवात स्वातंत्र्यानंतरच्या चाळीस वर्षांत याचा अर्थ असा झाला जातिसंस्कृतींनाही नव्या पाश्चात्त्य प्रभावाच्या संस्कृतीसोबतच बहरू दिले गेले. वर्णाश्रमधर्म मानणारे आणि त्याची टवाळी करणारे, दोघांनाही अवकाश पुरवला गेला. मुस्लिमांच्या सर्वांत प्रतिगामी घटकांशीही तुच्छतावादी तडजोडी केल्या गेल्या.
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
काँग्रेसची सर्वांत मोठा पक्ष ही जागा भाजपने घेतली, ती एक वेगळा सभ्यतेबाबतचा दृष्टिकोण मांडून. हा आहे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. हा दृष्टिकोण केवळ सुधारित वर्णाश्रमधर्म नाही. तो आजच्या जातिव्यवस्थेवर बेतलेला आहे. सांस्कृतिक बहुविधतेने सुपीक बनवलेल्या भूमीतच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रुजू शकला. सर्व वेगवेगळ्या जातींना हिंदु-माहात्म्य, हिंदु-पुनरुत्थान, हिंदु-वर्चस्व या संकल्पना पटवून देण्यासाठी काय केले? सर्व जातींच्या दैवतांना उच्चजातींच्या दैवतांचे अवतार मानले गेले. आता अ-साक्षेपीपणे, श्रद्धेतून हिंदूंचे एकीकरण हिंदु-संस्कृती मानणे सुसह्य झाले. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद धार्मिक नसून सांस्कृतिक आहे, असे म्हटल्याने तो मुस्लिम-ख्रिस्त्यांनाच नव्हे तर निरीश्वरवाद्यांनाही सामावून घेऊ शकला. पण हे एकत्रीकरण मुस्लिमद्वेषावर बेतले गेले.
या राष्ट्रवादाच्या आवृत्तीला विरोध करणारे कृतक-सेक्युलर, ते हिंदूंना क्षीण करत अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण करतात, इ.इ. संकल्पनांचा उद्घोष करून लोकांना कडवेपणाकडे ओढले-ढकलले गेले. या दृष्टिकोणात समता नसून श्रेणी आहेत. सहिष्णुतेच्या जागी कट्टरपणा आहे. बहुविधतेची जागा एकाधिकाराने (hegemony) घेतली आहे. जातींना वर्णशिडी चढू दिल्याबरोबर त्या वर्णाश्रमधर्माच्या नव्या रूपाकडे आकृष्ट झाल्या. ही आधुनिक जातिव्यवस्थेची विनाशाकडे जाणारी वाटचाल आहे.
हा नवा दृष्टिकोणा प्रस्थापित करण्याला सुरुवात रा.स्व.संघापासून झाली. विवेकवाद्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी देवादिकांची तरफदारी केली गेली. इतिहासाचा पुनर्विचार करून रा.स्व.संघीय आवृत्ती पुढे केली गेली. अनेकविध संघटना उभारून संघाचा संघ परिवार झाला. यात राजकारण आहेच. सभ्यतेच्या दृष्टिकोणात राजकारण असणारच पण ते केवळ राजकारण नसते. आणि परिवाराला एकछत्री करतो, तो सभ्यतेबाबतचा दृष्टिकोणच. पारंपरिक जातिसंस्थेवर उपाय म्हणून भांडवलशहांनी सांस्कृतिक बहुविधतेचा काँग्रेसी दृष्टिकोण मान्य केला. गेल्या दहाएक वर्षांत (१९९०-१९९९) जातींमधल्या वाढत्या दुफळ्यांमुळे जातींना हिंदुत्वात नव्याने सामावून घेण्याचा दावा करणारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भांडवलशहांना आकर्षित करतो आहे. या दोन दृष्टिकोणांमधला लढा हे आजचे वास्तव आहे.
अनेकानेक प्रादेशिक आणि जातीय पक्ष या दृष्टिकोणाकडे दोलायमान आकर्षण-अपकर्षणाच्या भूमिकेतून पाहतात. डाव्यांना भारताची सभ्यता जात्याधारित आहे हेच न कळल्यामुळे त्यांनी आपला असा सभ्यतेबद्दलचा दृष्टिकोणच घडवलेला नाही. ते वर्ग घडवण्याच्याच दिशेने जात आहेत. यामुळे लोक आर्थिक मुद्दयांवरील लढ्यांसाठी एकत्र येऊन लढतात, आणि नंतर पुन्हा आपल्या बंदिस्त बेटीव्यवहारी जातींमध्ये जाऊन विसावतात. आज अनेक डावे सांस्कृतिक बहुविधता मान्य करून, काँग्रेसबरोबर समझौता करून भाजपशी लढू इच्छितात.
मुत्युशय्येवरील दृष्टिकोण
आता हिंदुत्ववाद्यांनीही सत्ता भोगली आहे. त्यांनाही हिंदुएकतेची संकल्पना किती तकलादू, अस्थिर आणि धोकादायक आहे हे जाणवले आहे. हुकुमशाही आणि लष्करशाहीशिवाय अतिशयोक्त हिंदुराष्ट्रवाद (Hindu chauvinism) टिकू शकत नाही, कारण इथला समाज धर्म, जाती, वर्ग यांनी विभाजित आहे. वर्णशिडी चढण्यासाठीच्या जातींच्या स्पर्धेत परधर्मद्वेष मिसळणे, हे सुसंस्कृतीकरण नाही. ती जनसामान्यांना मागास ठेवण्याची पद्धत आहे. तिचे उलट-परिणाम होण्याचीच शक्यता जास्त, कारण ती प्रक्रिया सहज हाताबाहेर जाते.
जागतिकीकरण साधण्यासाठी, परकीय भांडवलाला आकर्षित करण्यासाठी, व्यापारी तूट घटवण्यासाठी, निर्यातस्पर्धेत टिकण्यासाठी उन्मत्त शिवसैनिक आणि बजरंगदली उपयोगी पडतील, हे मानणे वेडेपणाचे आहे. पण जर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची ही स्थिती असेल, तर सांस्कृतिक बहुविधता बरी मानायची का ?
एक म्हणजे बहुविधतेच्या दृष्टिकोणानेच राष्ट्रवाद जन्माला घातला. वर्णाश्रमधर्म नाकारणे प्रागतिक तर खरेच, पण तेवढ्यानेच जाति-प्रबोधन होत नाही. वर्णशिडी चढणे मागास जातींसाठी जास्त समन्यायी होईलही, पण मागास जातिनियम टिकवण्याचे स्वातंत्र्यही त्यात आहे. सत्तेचे दलाल बलिष्ठ होणे यात अनुस्यूतच आहे. आजही निरक्षरता, स्त्रीबालकांच्या श्रमांची कायद्याची चौकट, सारे सांस्कृतिक बहुविधतेतला मागासपणाच दाखवते. आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना जर काँग्रेस पक्ष सांस्कृतिक बहुविधतेतून प्रगती साधू शकला नाही, तर आज ते कसे जमेल ? प्रगती चाहणाऱ्यांना दोन्ही सभ्यतेसंदर्भातले दृष्टिकोण टाळावेच लागतील. जर पर्याय सापडला नाही, तर आपण या दोन असमाधानकारक ध्रुवांमध्ये हेलकावत राहू.
पर्यायी दृष्टिकोण
भांडवलशाहीने ग्रामव्यवस्था हादरवली. आज जागतिकीकरण शासनकेंद्री अर्थव्यवस्था हादरवते आहे. सत्तेचे दलाल, बांडगुळी अर्थव्यवस्था, अनुत्पादक सामाजिक मानसिकता, हे सारे जागतिक संस्कृतीच्या रेट्यापुढे टिकणार नाही. मुळात जागतिकीकरणावर जागतिक भांडवलाचे नियंत्रण असते. ते भांडवल अत्यंत चंचल असते आणि वारंवार पेचप्रसंग उभे करते. आग्नेय आशिया, रशिया, मेक्सिको, ब्राझील, या देशांनी हे भोगले आहे. आजच्या जातिबद्ध भारतात हे पेचप्रसंग जास्त त्रासदायक ठरतील.
बरे, जागतिकीकरण करावे न करावे, ही निवड कोणीच करू शकत नाही. ती प्रक्रिया आर्थिक अडचणींवरचा अकसीर इलाजही नाही. तंत्रज्ञानाने उत्पादकतेत केलेल्या अफाट वाढीतून घडलेली ती प्रक्रिया आहे. तिच्यात परिणामकारकतेने शिरायचे असेल तर नियोजन, लवचीकपणा, व्यापारी सौदे करण्याचे कौशल्य, असे सारे लागते. आजच्या रूपातल्या जातिव्यवस्थेत हे जमणे अवघड आहे, आणि याचा भार प्रामुख्याने श्रमिक आणि समाजाच्या कडेकिनाऱ्यावरील लोकांवर पडणार आहे.
१९४० च्या नंतरच्या भांडवलशाहीचा प्रवास वेगवेगळ्या समाजांनी आपल्या माणसांना भांडवलशाहीच्या थपडांपासून वाचवण्याचा आहे. हे काम समाज, नागर समाज, लळीळश्रीलळशीं करतो. आजची जातिव्यवस्था असा समाज घडूच देत नाही.
मूठभर कांदेव्यापारीही ना शासनाला आवरता आले, ना समाजाला..
जागतिक भांडवलशहांनी केलेल्या जागतिकीकरणाशी जुळते घ्यायचे तर जातिव्यवस्थेचा उत्पादनप्रक्रियेशी असलेल्या विसंवादाचा तिढा सोडवावा लागेल. मागे जशी पारंपरिक जातिसंस्था त्यागली, तशी आधुनिक जातिव्यवस्था त्यागावी लागेल. पर्याय काय, यावर आम्ही काही मुद्दे चर्चेसाठी मांडू इच्छितो.
पर्याय लोकशाहीवादी हवा आणि प्रागतिक हवा. सांस्कृतिक बहुविधता जातिसंस्कृतीत हे गुण आणू शकलेली नाही. तसे करण्यासाठी जातिसंस्थेला सामोरे जावे लागेल, भिडावे लागले. वर्णस्थानाचे प्रश्न आणि आधुनिकता, वर्णस्थान आणि सेक्युलरस्थान यांच्यातले दुभंगलेपण मिटवावे लागेल. आम्हाला यात सहा घटक दिसतात जास्तही असतील. (१) शारीरिक/मानसिक श्रमांमधली दुफळी मिटवणे
वर्णस्थान सुधारायची धडपड ही शरीरश्रमांना हलके मानण्यातूनच येते. जर सर्व प्रकारची कामे सारखीच सन्माननीय ठरली, तर त्या सापशिडीच्या खेळाला अर्थच उरत नाही. (२) जाति-मिथकांना नवे अर्थ देणे आपापल्या जातींच्या विधींबद्दल, रीतिरिवाजांबद्दल, वर्गस्थानाबद्दल सर्वच जाती आजही पूर्वीइतक्याच आग्रही आहेत. हे यातुधार्मिक विश्व हिंदुधर्माचे तत्त्वज्ञान आणि मानवी विचारांमधील सखोल विकासाशी असंबद्ध आहे. प्रत्येक जात आपली पुराणी मिथके जपत, पूर्वजांचे अतिशयोक्त इतिहास जपत सर्वच चालीरीतींना आधार देत राहते. आणि हे जावे अशी नुसती आशा बाळगणे निरर्थक आहे. आता हिंदुत्ववाद्यांनी याची अंगे राजकारणासाठी वापरायला सुरुवात केली आहे, आणि त्याला प्रतिसादही मिळतो. रोटी-कपडा-मकानपेक्षा राममंदिर निवडणुकीत उपयोगी ठरले.
या यातुधार्मिक विश्वाशी भिडायचे कसे ? विवेकवाद्यांनी, बुद्धिप्रामाण्यवाद्यांनी टिंगलटवाळीतून ब्राह्मणशाहीपुरते तरी हे विश्व शंकास्पद ठरवले. हे प्रगतीच्या वाटेवरचे पाऊल होतेच. पण गरीब जातिबद्धांमध्ये हा विवेकवाद फारसा रुजत नाही. पेरियार, डॉ. आंबेडकर, यांनी हाच मार्ग चोखाळला. डॉ. आंबेडकरांना यातधर्माला राष्ट्रवाद हा लोकप्रिय पर्याय ठरत नाही हे जाणवले. त्यांचा बौद्धधर्माचा स्वीकार हा हिंदू यातुधर्माचा पर्याय होता. पण त्याने यातुधर्माचा पगडा कमी झाला का, हे विवादास्पद आहे. आज डॉ. आंबेडकरच एक देव बनले आहेत. मार्क्सवाद्यांनी भारतीय परंपरेतल्या इहवादाला, त्याच्या ऐतिहासिक कार्याला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रश्न तत्त्वज्ञानाचा नसून पुराण-मिथकांचा होता. तो अनुत्तरितच राहिला. हे सर्व प्रतिसाद बदललेल्या जातिव्यवस्थेपुढे निष्प्रभ ठरले आहेत. आणि तिकडे हिंदुत्ववाद्यांनी यातुधार्मिक विश्व राजकारणाला जुंपले आहे. __याला स्त्रीवादी व दलित चळवळींनी आह्वाने दिली. यातुधर्म एकसंध नाही, सीता रामाविरुद्ध बंडही करत होती. यासारख्या पर्याय मिथकांचेही पुनरुत्थान केले गेले. पण याने मिथ्यकथांचे विश्व लोकांनी तपासून घ्यावे, हा हेतू साध्य होत नाही.
उदारमतवादी, सेक्युलर हिंदूंनी हिंदुधर्माचे तत्त्वज्ञान आणि त्याची पौराणिक-मिथकाधारित अंगे सुटी करण्याचे प्रगतिक पाऊल उचलले पण यानेही यातुधार्मिक विश्वांना धक्का लागत नाही फारतर त्याचे मिथ्यकथांचे रूप उघड होते.
हिंदूंची ओळख त्यांच्या पुराणकथांमधून करण्याने तत्त्वज्ञान आणि मिथ्यकथा यांमध्ये सरमिसळ होते. याने यातुधार्मिक विश्वेच सबळ होतात. वर्णशिडी चढू पाहणाऱ्या जातींना साकडे घालून हिंदुत्ववादी हे घडवून आणतात. बरे, यामुळे मिथ्यकथांमधून सांस्कृतिक विकासही घडत नाही, तर अंधश्रद्धाच बळावतात. जर तत्त्वज्ञान आणि पुराणकथांची सोडवणूक झाली, तर हिंदूंखेरीज इतर लोकही पुराणकथांचे कार्य तपासू शकतील – आज मात्र वर्णशिडी चढू पाहणाऱ्यांना मागास ठेवणेच फक्त तत्त्वज्ञान आणि मिथ्यकथांच्या सरमिसळीतून घडते. वर्णशिडी चढण्याच्या इच्छा, जातीजातींमधली तेढ, यांची टिंगल करून त्या बाबी नष्ट होणार नाहीत. त्यांच्यामागची मिथ्यकथांची गुंतागुंत लोकांच्या जाणिवांमध्ये खोलवर रुजली आहे. आपल्याच सभ्यतेने शिकविलेली नीरक्षीरविवेकाची हत्यारे वापरून जातिभेदाचे ऐतिहासिक रूप आज किती घातक ठरते आहे, ते लोकांपुढे मांडावे लागेल. इथे नवी वैचारिका नको आहे, तर जुन्या जाति-वैचारिकांकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी हवी आहे. जुनी बंधने नव्या सांस्कृतिक वारशाच्या रूपात नव्याने मान्यता प्राप्त होणे आवश्यक आहे. हे सध्याच्या प्रयत्नांमधून घडतही आहे पण त्याचे विरचित रूप घडायला हवे. (३) जातीला जात वैरी
जातिव्यवस्थेवरील पारंपरिक हल्ले श्रेणीबद्धतेवर केंद्रित होते. हे वर्णाश्रम-धर्माबाबतच्या बदलत्या सभ्यता-संदर्भात आवश्यकही होते. आधुनिक रूप स्वीकारताना जातिसंस्थेने श्रेणींना सौम्य केले. पण सोबतच जातीजातींमधले अपकर्षण जास्त ठसठशीत झाले. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांना जातींमधले विवाद मिटून हिंदू-मुस्लिम विवाद जास्त तीव्र आणि धोकादायक होऊन हवा आहे. तसे न होता जातीला जात वैरी हे सूत्रही जास्त खरे ठरून फुटीरतेचा धोका वाढवत आहे. कोणताच अन्याय बळीच्या जातीपलिकडे प्रतिसाद घडवत नाही. आणि सोबतच भ्रष्ट आणि बेजबाबदार जातिनेतृत्वाला आधार मिळत राहतो. [पुढचा श्री. सुराडकरांचा लेख पाहा. सं.]
हे मंदावल्याशिवाय जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्यास आवश्यक असलेली एकसंधता मिळू शकत नाही. समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांना आपापले हितसंबध उमजूनच नागरी समाज घडू शकतो. जातींच्या अपकर्षणाने भांडवलशाहीसोबत येणारी वर्ग-जाणीव खुरटवली आहे. जिथे वर्गभावना दिसते तिथे ती तात्कालिक आणि दूरदृष्टिहीन असते. हे जास्त प्रगल्भ होण्यासाठी जातींचे जातींशी वैर शमायला हवे. जागतिकीकरणाने जातिसंस्कृतींमधले फरक धूसर केले आहेत. प्रत्येक जातीत सुशिक्षित, आर्थिकददृष्ट्या सक्षम भाग आहेत. यांचे समपातळीवर एकत्रीकरण होणे निकडीचे आहे..
(४) सेक्युलॅरिझमची नवी व्याख्या
समता आणि लोकशाही या संकल्पना जातींच्या वर्णशिडी चढण्याउतरण्याच्या हव्यासाने विकृत झाल्या. सेक्युलरवादही जातिसंस्थेकडून तसाच विकृत होत आहे. धर्माधारित संघर्ष हे जातिसंघर्षाचेच दुष्ट रूप आहे. या दुष्टाव्यावर इलाज म्हणूनच सेक्युलरवाद वापरला जातो, पण ही तात्पुरती डागडुजीच असते. भारतात सेक्युलर असण्याचा अर्थ केवळ हिंदु-मुस्लिम संदर्भातच लावला जातो. दोन्हीकडच्या मूलतत्त्ववाद्यांना सोबत घेणाऱ्या क्रिया सेक्युलर मानल्या जातात. हे सांस्कृतिक बहुविधतेचे आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे, असे दोन्हींचे पुरस्कर्ते करत असतात.
सांस्कृतिक बहुविधतावाद्यांनी मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या मागण्याही मान्य करून फाळणीच्या जखमांवर मलमपट्टी केली. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ असा झाला की सर्व धर्मांना सारख्या सवलती देणे [व देत राहणे सं.]. हिंदूंना, त्यात जैन, बौद्धही आले, हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावाखाली करांमध्ये सवलती दिल्या गेल्या. दुसरीकडे मोठाल्या मंदिरांची विश्वस्तमंडळे सरकारी नियंत्रणाखाली आली, पण चर्च-मशिदी मुक्त राहिले. हिंदुत्ववाद्यांनी जनसमान्यांना या निवडक तुष्टीकरणाची जाणीव करून देतानाच ते सारे हिंदुविरोधी आहे, असेही पटवून दिले. त्याऐवजी ते हिंदुवर्चस्वाचा पुरस्कार करतात. यासाठी त्यांनी एकेश्वरवादाची एक आवृत्ती घडवायचा प्रयत्न केला. जातींच्या स्वरूपातच एकेश्वरवाद नसणे, अनेक दैवतांची पूजा करणे, हे सामावलेले आहे. हिंदुधर्मातला एकेश्वरवाद नेहमीच इतर दैवतांना सामावून घेत आलेला आहे. अशा परिस्थितीत सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध, राजकीयदृष्ट्या एकसंध समाज घडवण्याचा हिंदुत्ववाद्यांचा प्रयत्न आहे. आणि हे करण्यासाठी बाहेरच्यांशी, मुस्लिम-ख्रिस्त्यांशी असलेले फरक ठसवत ताण उत्पन्न केला जातो. श्रीराम हे एकच दैवत ठसवत बाबरी मशीद पाडणे,ही हिंदूंचे सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापन करणारी क्रिया होती.
प्रगतिवाद्यांनी दोन्ही प्रकारचे सेक्युलरवाद आह्वानित केले आहेत. राज्यशासन धर्मापासून विभक्त करण्यावरच त्यांचा भर असतो. पण यातही एक न्यून आहे. या वृत्तीत जातीयवादाची मुळे शासन-प्रशासनात आहेत असे मानले जाते जातिसंस्थेत नव्हे. शासनाला जातींमधल्या तणावांमध्ये भूमिका आहे, आणि ती कळीचीही आहे. पण प्रश्नाची मुळे सामाजिक आहेत, राजकीय नव्हे. जात-गटांना एकमेकांविरुद्ध भडकवणे इतके सोपे का नाही, याचा विचार करावा. आपल्या सभ्यतेत सेक्युलर आणि वर्णशिडी चढायची इच्छा सर्वच जातींमध्ये, सामाजिक एककांमध्ये असते, आणि आज ही इच्छा सेक्युलर प्रगतीशी निगडित आहे. आणि हे हिंदूमध्येच नव्हे, तर भारतीय मुस्लिम-ख्रिस्त्यांमध्येही दिसते. वर्णाच्या उत्थानाची संकल्पना नाहीशी झाल्यानेच भारत सेक्युलर होऊ शकेल.
गांधी मोठे सेक्युलरवादी होते कारण त्यांनी सोवळेओवळे, शुद्धाशुद्ध या संकल्पना आह्वानित केल्या. वर्णश्रेणी, वर्णस्थान, या कल्पना त्यांनी कृतीतून नाकारल्या. (५) बांडगुळी भांडवलशाहीचा निःपात सभ्यतेबाबतच्या पर्यायी दृष्टिकोणाला आजच्या भांडवलशाहीची दखल घ्यावी लागेल. सर्व शासकीय योजनांना लागणारी गळती, निकृष्ट दाची कामे, पट्टी व कर बुडवणे, उद्योगांना आजारी पाडणे, ही सारी बांडगूळशाहीची लक्षणे आहेत. आणि ही पद्धत जातिबंध सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्रांत घुसण्यातून घडली आहे. जातिबंध आपल्या सदस्यांचे सामाजिकीकरण करतानाच समाजाचे खाजगीकरण करून आपल्या हक्कांचे व जबाबदाऱ्यांचे पुनर्रेखन करते. यातून भांडवलशाहीच्या बांडगुळी रूपाकडून लक्ष हटून ते दुय्यम, जात्याधारित रूपात मांडलेल्या मुद्द्यांवर खिळून राहते. मूळ बांडगूळशाही हटवणे यामुळे निकडीचे ठरते. (६) बांडगुळी राजसत्तेला धरबंद।
भांडवलशाही राज्यशकटाला आपल्याच रूपात ढाळून घेते. मुळात भारतीय शासन-प्रशासन ब्रिटिशांकडून वारशाने मिळून उच्चजातींनी आपल्याला हवे तसे सुधारून घेतलेले आहे. ते लोकशाही क्रांतीतून भारतीय नागर-मध्यमवर्गाने कमावलेले नाही. आधुनिकतेच्या बुरख्याआड ही राजसत्ता जातीयवादी आहे. गरिबांबाबत तुच्छता व निर्लेपपणा (callousness) तिला निर्मम (ruthless) बनवतो. ती कोणाशीच जबाबदेहीच्या (accountability) नात्याने जोडलेली नाही. ती गुप्तता हा जन्मसिद्ध हक्क मानते. शरीरश्रमांबद्दल तिच्यात ब्राह्मणी तुच्छता आहे. ती भ्रष्ट आणि नातलगांना लाडावणारी घराणेशाही आहे. प्रत्येक जातीतील सत्तेच्या दलालांशी वागताना लोकशाहीवादी, पण जनसामान्यांशी वागताना लोकशाही विसरणारे तिचे रूप आहे.
पण आजच्या जातिसंस्थेने या सत्तेतही भेगा-फटी पाडल्या आहेत. यामुळे लोकांचे प्रबोधन करून त्यांना सत्तेविरुद्ध कृतिशील करणे शक्य आहे. पर्यायापर्यंत पोचायचे कसे?
जात्याधारित सभ्यतांमध्ये बदल काही विशिष्ट पद्धतीने होतात. हे जाणणे व्यावहारिकदृष्ट्या कळीचे आहे. इथे बदल क्रांतीतून नव्हे तर उत्क्रांतीतून होतात. भारतात बंडे-बंडाळ्या झाल्या आहेत, पण क्रांती झालेलीच नाही. जातींच्या विवाहबंधित स्वरूपामुळे उत्पादनप्रक्रियेतले नातेसंबंध थेट मानवी प्रजोत्पादनातल्या नातेसंबंधांशी जुळलेले असतात. याने वेगवान बदलांना बंधने पडून एक संथ, सरपटणारी गतीच शक्य होते. जुने त्यागले जात नाही, तर नव्यासोबत जगत राहून नव्यालाही बदलत राहते. नेहमीच बंडानंतर नव्या जुन्यांचा समझौता होतो स्वातंत्र्याचा लढाही असाच झाला.
दलित-पीडितांमधली अविकसित वर्ग-जाणीव हा आधुनिकीकरणातला मोठाच अडसर आहे. आमचे मत असे आहे की आपल्या समाजाला आर्थिक, राजकीय, नैतिक दृष्टीने पुढच्या टप्प्यांवर नेण्यासाठी सामाजिक क्रांती आवश्यक आहे. मग आम्ही जातिसंस्थेने रेखित सभ्यता क्रांतीतून नव्हे, तर उत्क्रांतीतून पुढे जाते हे का नोंदतो? आम्हाला उत्क्रांतीचा पुरस्कार करायचा नाही. सामाजिक क्रांतीला विवाहसंबंधांनी रेखित अशा जाती, त्यांतून उत्पन्न होणारे ठिकऱ्या उडलेले समाजजीवन, यांना सामोरे जायचे आहे, हेच आम्ही ठसवू इच्छितो. आणि हे सभ्यतेबाबतचे प्रश्न हाताळताना क्रांती-उत्क्रांतीच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये आणीक एक विभाजन घडते, हेही आम्ही नोंदतो. काँग्रेस, भाजपा यांच्या ढोबळ एकमताच्या तुलनेत प्रगतिवादी शक्ती विभाजित आहेत. काँग्रेस-भाजपामध्ये सभ्यतेच्या प्रश्नांवर तरी सर्व गट-उपगट एक आहेत. प्रगतिवाद्यांना पर्यायी दृष्टिकोण घडवूनच एक होता येईल.
असा पर्याय आणणाऱ्या शक्ती वेगवेगळ्या वर्गांमधून आणि वेगवेगळ्या जातींमधून येतील. नागर-मध्यमवर्गातील एक मोठा भाग भांडवली व राजसत्तेतील बांडगुळी वृत्तीचा विरोधक आहे. उच्च जातींपैकी अनेक प्रबोधित लोक आधुनिक जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आहेत. आणि सभ्यतेबाबत पर्यायी दृष्टिकोण घडण्याचा खरा फायदा श्रमिकांना होणार आहे. पर्यायी दृष्टिकोण रुजवायचा कसा ? सध्याच्या दृष्टिकोणांशी वाद घालून त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यापासूनच याची सुरुवात होऊ शकते. वादांशिवाय, विस्तृत चर्चेशिवाय पुढची वाट स्पष्ट होणार नाही.
पण ही केवळ सुरुवात आहे. विविध जातींमध्ये, गटांमध्ये सांस्कृतिक स्वयंसेवक काडर्सना (cadres) प्रबोधित करावे लागेल. सभ्यतेबाबतच्या दृष्टिकोणातील बदल ही मुळात एक सांस्कृतिक क्रिया आहे.आजच्या धारणांना आह्वानित करूनच ती घडू शकते. जातींमधील अपकर्षण आणि वर्गशिडी यांचा फोलपणा सांस्कृतिक प्रबोधनानंतरच पटवून देता येईल. मागेही बौद्ध, शीख धर्मांनी, संतपरंपरेने हे प्रयत्न केले. आधुनिक काळात म. फुले, पेरियार, डॉ. आंबेडकर, गांधी यांनीही हे कार्य केलेले आहे. आज गरज आहे ती आधुनिक जातिव्यवस्थेने घडवलेल्या विरोधाभासांच्या उकलीची. सांस्कृतिक कार्यात शिक्षण, चळवळी, राजकीय, अशी सारीच कामे येतात पण ती जातिमानसिकता, जातिजाणिवांच्या पलिकडे जाणारी, जाति-सभ्यतेचे जास्त सखोल आकलन करून देणारी हवी. आपल्या सभ्यतेची सामाजिक संरचना, वृत्ती, मूल्ये, मिथके, अन्याय्य अंगे, आधुनिक जीवनावरील परिणाम, हे सारे समजून घेऊन राजकीय-सामाजिक पेचप्रसंगांचे आकलन करून देणाऱ्या कृती हव्या आहेत. सांस्कृतिक काम आपल्या दैनंदिन आस्थांशी, धडपडींशी एकजीव होणे आवश्यक आहे.
यात स्त्रियांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भांडवलशाही व आधुनिक जातिव्यवस्थेने पारंपरिक अर्थव्यवस्था व कुटुंबासोबतच लिंगभेदही मोडला आहे. पण आजही घराबाहेर सर्व क्षेत्रे व्यापत असताना स्त्रिया कुटुंबांना मात्र जातिसंस्थेचे घटक बनवून राहतात. यामुळेच स्त्रियांना सभ्यतेत क्रांतिकारक बदल घडवता येत नाहीत. उलट जातिसंस्थेचा भार जास्तजास्त स्त्रियांवर पडत आहे. यामुळे स्त्रियांमधले काम प्रचंड परिवर्तने घडवू शकेल. आर्थिक-राजकीय कामांचा पाया सांस्कृतिक कामातूनच घडवता येईल आणि त्याला सभ्यतेबाबतचा पर्यायी दृष्टिकोणच आधार देऊ शकेल.
आम्ही या पुस्तकातून केवळ एक रूपरेषा मांडली आहे. तिच्यात तपशील भरणे चर्चा-विवादांतूनच होऊ शकते. पण आमच्या धारणांपैकी काही अंगे आम्ही निःसंदिग्ध रूपात मांडू इच्छितो.
१) राजकीय छिन्नभिन्नता सामाजिक पेचप्रसंगातून आली आहे, आणि याची मुळे आधुनिक जातिव्यवस्थेत आहेत. या पेचाचा गाभा सभ्यतेशी निगडित आहे, आणि केवळ पक्षबदलांमधून पेच सुटणार नाही.
२) पेच सुटेल तो सभ्यतेकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोण घडूनच. यासाठीचे सांस्कृतिक प्रबोधन राजकीय कृतींपेक्षा मूलभूत महत्त्वाचे आहे.
३) फुटीरता आणि अपकर्षणावरील हल्ला कळीचा आहे. श्रेणी, शरीश्रमाबद्दलचा तुच्छभाव, यांना मोडून काढूनच सेक्युलर वृत्तीचे सबलीकरण होईल.
४) आजच्या सभ्यतेने घडवलेली रचना व तिची अंगे-उपांगे समजून घेऊन, त्यांच्या साक्षेपी वापरातूनच हे काम होईल.
५) भांडवलशाहीचा बांडगुळी भाव, राज्यशासनावरचा जातिबंधाचा पगडा, यांना हटवण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करावे लागेल.
६) स्त्रियांची प्रचंड ऊर्जा बंधमुक्त करणे निकडीचे आहे.
७) एक सबल, विरचित संघटनाच सांस्कृतिक कार्यकर्ते घडवू शकेल.
८) सध्याच्या सभ्यतेबाबतच्या दृष्टिकोणांशी झगडतच पर्यायी दृष्टिकोण स्पष्ट करता येईल. त्यासाठी राष्ट्रवाद, बहुविधता, जातींना भग्नावषेष मानणारा वर्गवाद, या साऱ्यांशीच झगडावे लागेल.
आणि हे आपोआप होणार नाही. आज उघड्या माळांवर बोंबलणारे हजारो लोक एकत्र आले, त्यांनी प्रश्नांवर चर्चा घडवल्या, तरच पावले उचलता येतील.
भारत स्वतःत येवढी खोल बुडी मारून आवश्यक संसाधने एकत्रित करू शकेल, की ठिकऱ्या उडवणाऱ्या बलांमुळे हा उपखंड पक्षाघात होऊन भग्नपणाकडे नेणारी क्रिया पाहत बसेल?

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *