आरक्षणाचे तत्त्व संविधानात अन्तर्भूत झाले, त्याला पन्नास वर्षे होऊन गेली असावीत म्हणून त्याविषयीचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक वाटते. आरक्षणाच्या हेतूविषयी काहीच शंका नाही कारण आरक्षणामुळे एकूण समाजात आर्थिक समता आणि सामाजिक बंधुभाव निर्माण होईल अशी संविधानकारांची अपेक्षा होती. आरक्षणाचे तत्त्व संविधानात अन्तर्भूत करण्यामागे काही समाजघटकांच्या सामाजिक वागणुकीची पार्श्वभूमी कारणीभूत होती हे जितके खरे तितकेच आरक्षणाचा काळ मर्यादित असावा अशी तरतूदही घटनाकारांनी केली होती. पण एकूणच आरक्षणाच्या तत्त्वाकडे राखीव मतपेटीच्या दृष्टिकोणातून पाहिल्यामुळे आज कोणताही पक्ष या समस्येकडे स्वच्छ नजरेने पाहण्यास तयार नाही.
आज जगामध्ये जागतिकीकरणाचे वारे वाहत आहे. त्या जागतिकीकरणाचे लाभ काही ठराविक राष्ट्रांना न मिळता ते सगळ्या राष्ट्रांनाच कसे मिळतील ह्याकडे लक्ष पुरविण्यास हवे आहे. प्रत्येक ठिकाणी संघर्षाची भूमिका न घेता सहकार्याची आणि सामंजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे ; स्पर्धेचा विचार बाजूला ठेवून सहकार्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
आज आपल्या देशातील समाजघटकांमध्ये उच्चनीचभाव आणि बंधुभावाचा अभाव असल्याची उदाहरणे ठायीठायी दिसतात. अमक्या अमक्या समाजाच्या घटकांना पूर्वी जे लाभ मिळाले ते आता मागासवर्गीयांना मिळाले पाहिजेत आणि ते मिळण्यासाठी जाणून बुजून भेदभाव करण्याचे तत्त्व अंमलात आणले पाहिजे असे सर्वांना वाटते इतकेच नव्हे तर पूर्वी ज्यांना आरक्षणाचे लाभ नव्हते अशा समाजघटकांना (स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६० वर्षांनंतरही) ते नव्याने मिळाले पाहिजे. असा आग्रह धरण्यात येतो. आरक्षणाची कालमर्यादा सतत वाढवत नेऊन आणि त्याचे क्षेत्र विशाल करीत जाऊन, आपल्या समस्या सुटावयाच्या नाहीत असे मला वाटण्याचे कारण असे की त्यामुळे आपल्या देशातल्या समाजघटकांची आपसांतील स्पर्धा कमी होणार नसून ती वाढणार आहे. समाजघटकांमधील ही स्पर्धा भारतीय राष्ट्राच्या ऐक्याला हानिकारक ठरणार आहे हे मुद्दाम सांगण्याची गरज नाही. एका बाजूने जागतिकीकरणाचा आंतरराष्ट्रीय रेटा (त्यामागे त्या राष्ट्रांची एकजूट) आणि आपल्या देशांतर्गत भिन्न जातीची आपसांतील स्पर्धा हे जे चित्र दिसत आहे ते भारताच्या दृष्टीने मुळीच आशादायक नाही. म्हणून अशावेळी आपल्या समाजघटकांनी इतिहासांत एकमेकांशी वागताना केलेल्या चुकांकडे दुर्लक्ष केल्याशिवाय व भविष्याकडे लक्ष केंद्रित केल्याशिवाय तरणोपाय नाही असे मला वाटते.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आरक्षण वाढविल्यामुळे लाभ कोणाचा होणार हेही आम्ही तपासून बघायला हवे. आज इंजिनियर्स व डॉक्टर्स ह्यांच्या वाढत्या संख्येची खरोखरच आपल्याला गरज आहे काय ? अभियांत्रिकीतील उच्च शिक्षण घेतलेली मुले रिकामी बसली आहेत किंवा पुष्कळ ठिकाणी त्यांना सामान्य मजुराइतके वेतन घ्यावे लागत आहे आणि त्यामुळे त्यांना निराशेने पछाडले आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टर्सची संख्या वाढवूनही समाजातील समस्या कमी होतील अशी लक्षणे नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य वाढले आहे. औषधांची उपलब्धतासुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे काही सामान्य चिकित्सक शहरांतून रिकामे बसले आहेत. आरक्षण वाढल्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. पण महाविद्यालयाला जोडलेले दवाखाने रोग्यांना निरनिराळ्या सवलती देऊनही रिकामे आहेत, त्यामुळे ती विद्यालये विद्यार्थ्यांना पुरेसा अनुभव देऊ शकत नाहीत अश्या बातम्या ऐकावयाला येत आहेत. अशा स्थितीत आरक्षणांची संख्या वाढवून काय साध्य होणार? आपल्याला नेमके काय हवे आहे ? माझ्या अल्पमतीप्रमाणे देशातील जनतेने एकमेकांची काळजी घ्यायला हवी आहे. त्यासाठी प्रत्येकाला पुरेसे शिक्षण, पुरेसे आणि चांगल्या प्रतीचे अन्न, वस्त्र, सोयीस्कर घरे आणि आरोग्याच्या सोयी आम्ही भारताच्या नागरिकांनी एकमेकांना पुरवायच्या, की कोणत्या जातीमध्ये किती डॉक्टर्स आहेत ह्याची गणना करत बसायची? तंत्रज्ञान इतके वाढले आहे की आज अन्न, वस्त्र, निवारा वगैरे माणसाच्या प्राथमिक गरजा एकमेकांचे हिरावून किंवा एकमेकांशी झगडून मिळविण्याची गरज राहिलेली नाही. आपल्या सगळ्या समाजघटकांनी एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी परस्परांशी सहकार्य केले तर येत्या २-४ वर्षांत आपण त्या एकमेकांच्या गरजा सहज पुरवू शकू. त्याऐवजी आपण जर जातिनिहाय स्पर्धाच करीत बसलो तर आपण सतत नवनव्या समस्यांनाच जन्म देत बसू. आपले कोणतेही प्रश्न ह्या स्पर्धांमुळे सुटायचे नाहीत. पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा आरक्षणाची पाया घातला गेला तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. देशातील सर्व लोकांसाठी उपभोग्य वस्तूंचे पुरेसे उत्पादन आपण करू शकू असा विश्वास तेव्हा नव्हता. आज आपणाकडे तेवढे तंत्रज्ञान हस्तगत झाले आहे त्यामुळे तो विश्वास आपल्याला आता वाटायला हरकत नसावी.
भविष्याकडे नजर टाकली तर आपल्या असे लक्षात येईल की येत्या २०-२५ वर्षांनंतर जगात कुठेही दुष्काळ पडला तरी त्याचे दुष्परिणाम त्या प्रदेशातील लोकांना भोगावे लागणार नाहीत. दळणवळणाची साधने लवकरच आणखी वाढणार आहेत. आणि कोणत्याही ठिकाणी मदत पोचविणे आजच्यापेक्षा भविष्यात सोपे होणार आहे. कुणाला दुसऱ्यावर गुलामगिरी लादायची झाली तरी त्यासाठी त्याला उपाशी ठेवून त्याच्यावर काम लादायची गरज राहणार नाही. आज आमचा देश अत्यंत कर्जबाजारी आहे. इतर देशांचे हजारो कोटींचे देणे आपल्या देशावर आहे. एका परीने आम्ही संपन्न राष्ट्रांचे आर्थिक गुलामच आहोत. पण म्हणून आपल्या देशातील सर्व लोक उपाशीच आहेत अशातला भाग नाही. आपल्या धान्यांच्या एका बाजूला कोठारांतून धान्य कुजून चालले आहे तर दुसऱ्या बाजूला अन्नाच्या अभावी काही लोक तडफडत आहेत. हे खरे असले तरी त्याचे कारण आपण कर्जबाजारी आहोत हे नाही. आपापले शेतीचे तुकडे कसण्याऐवजी काही ठिकाणी तरी सहकारी शेती आणि ती यंत्रांच्या साह्याने करण्याची शक्यता वाढणार आहे. तेव्हा आता आपण रोजगारावर भर देण्यापेक्षा उपभोग्य वस्तूंचे वाटप नीट कसे होईल ह्यावर भर देणे आवश्यक आहे. जातिनिहाय आरक्षणाचा आग्रह मान्य करणे म्हणजे प्रत्येक जातीला रोजगारांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे असा आग्रह धरणे आहे. पण असे केल्याने आपले खरे प्रश्न सुटणार नाहीत.
तंत्रज्ञानामध्ये गेल्या २०-२५ वर्षांत घडून आलेला आणि येत्या २०-२५ वर्षांत होऊ घातलेला बदल यांची गती इतकी तीव्र आहे की, प्रत्येकाने आपापल्या कुवतीप्रमाणे, रोजगाराद्वारे राष्ट्रीय उत्पादनात भर घातलीच पाहिजे असा आग्रह यापुढे ठेवण्याची गरज नाही असेही मला जाणवते. बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करता सर्वांना कसेबसे रोजगारात गुंतविणे, त्यांना कमीजास्त वेतन देऊन त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण करणे, रोजगार देताना त्यांच्यावर मेहेरबानी करतो असे दाखविणे आणि त्यानंतरच त्यांना उजागरीने जेवणाचा हक्क आहे असे मानणे हे सारे आता कालबाह्य व्हायला हरकत नाही. एकीकडे उत्पादनाची विपुलता असताना रोजगार केल्याशिवाय उपभोगावरील उपभोग्यांचा हक्क अमान्य करणे हे आताच्या काळात विसंगत वाटते. तरी ह्या विचारसरणीच्या मागे असलेल्या जुन्या मानसिकतेतून आपण आता बाहेर पडले पाहिजे. ह्यात आणखी जातिनिहाय रोजगाराचा आग्रह ठेवल्यामुळे आपण समाजात समानता आणण्याच्या बाबतीत प्रगती करण्याऐवजी अधिकच मागे जात आहोत. म्हणून रोजगारा असो की नसो प्रत्येक माणसाला आपल्या प्राथमिक गरजा भागविण्याचा हक्क आहे हे आपण मान्य केले पाहिजे.
आज आम्हा भारतीयांकडे सर्वांना पुरेल इतका कपडा आहे. आमची कपड्यांची सगळी दुकाने ओसंडून वाहात आहेत. कापड दुकानदार गि-हाईकांची वाट पाहत माश्या मारत बसलेले आहेत. मालाला उठाव नसल्याकारणाने एकाचे पैसे दे आणि दोन घेऊन जा अशा जाहिराती ठिकठिकाणी झळकत आहेत. मोठमोठे मॉल्स गावोगाव सुरू होत आहेत आणि फेरीवाल्यांचा धंदा लवकरच बंद पडणार अशी लक्षणे दिसत आहेत. पूर्ण समाजाचा विचार करता प्रश्न असा पडतो की गि-हाईकांपर्यंत जो माल पोचवायचा तो फेरीवाल्यांच्यामार्फत पोचवायचा की मॉलच्या ? समाजाला ह्या दोन पर्यायांमध्ये निवड करता आली पाहिजे आणि त्याबाबतीतले आपले दीर्घकालीन धोरण निश्चित करता आलेच पाहिजे. फेरीवाल्यांना प्रोत्साहन द्यावयाचे असेल तर मॉल्स उघडण्यावर बंदी घातली पाहिजे आणि मॉल्सच्यामार्फत माल ग्राहकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर फेरीवाल्यांसाठी वेगळी कामे शोधली पाहिजेत किंवा फेरीवाल्यांना बेकारी भत्ता दिला पाहिजे. एका बाजूला प्रचंड मॉल्स आणि दुसऱ्या बाजूला असंघटित दुबळे फेरीवाले यांच्यामध्ये स्पर्धा लावणे हे आपल्या समाजाला शोभत नाही.
जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याला माझा आणखी एका कारणामुळे विरोध आहे, ते कारण असे की आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला आपली जात सिद्ध करावी लागते. आपली जात सिद्ध करणे म्हणजे आपण अमक्या अमक्याची औरस औलाद आहोत ह्याचे कागदोपत्री पुरावे देणे होय. एका बाजूला कोणावरही अनौरसपणाचा शिक्का बसू नये, त्याच्या जन्मामुळे कोणतेही लांच्छन येऊ नये असे तोंडाने म्हणायचे आणि दुसरीकडे लाभार्थीला आपली जात सिद्ध करायला लावायचे ह्यात अत्यंत विरोध आहे; विसंगती आहे. हा विरोध आपल्या वचनात आणि कृतीत आहे. म्हणून सगळ्यांच्या जन्माने सिद्ध होणाऱ्या जातींकडे दुर्लक्ष करून गरजूंना बेकारीभत्ता दिला गेला पाहिजे; आणि जातिनिहाय आरक्षणाच्या ऐवजी आम्ही सर्वांनी बेकारी भत्त्याचीच मागणी केली पाहिजे. त्यात कोणत्याही जातीचा वेगळा विचार असता कामा नये असे माझे मत आहे.
समाजात आर्थिक आणि सामाजिक समता लवकरात लवकर आणण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाच्या घटनादत्त अधिकाराचा आग्रह धरण्याऐवजी बेकारीभत्त्याचा आग्रह धरणे भाग आहे. इतकेच नव्हे तर ज्यांना रोजगार प्राप्त झाला आहे अशांच्या आणि ज्यांना निरनिराळ्या कारणांमुळे रोजगार मिळू शकला नाही अशांच्या उत्पन्नामधले अंतर कमीत कमी ठेवले गेले पाहिजे. हे कार्य रोजगार हमी योजनांनी होणार नाही. ज्यांना रोजगार नाही अशांनाही नुसता भाकरीवरचा नाही तर साधारण मध्यमवर्गाचे जीवनमान उपभोगण्याचा हक्क सन्मानपूर्वक आम्ही दिला पाहिजे.
या माझ्या सूचनांना दोन आक्षेप येतील. एक सरकारी खजिन्याला सगळ्यांना बेकार भत्ता देण्याची ऐपत नाही. दुसरा कष्टाची कामे करायला कोणीही तयार होणार नाही. पण ह्या समस्या आम्हा सर्वांना मिळून सोडविता येणे अशक्य नाही. इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल. प्रत्येकाला व्यक्तिशः पुरेसा बेकार भत्ता आम्हाला देता आला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बायकांचे पोटगीचे दावे अथवा त्यांना वेश्याव्यवसाय स्वीकारण्याची अगतिकता, रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांचे आणि त्यामुळे निर्माण होणारे वाहतुकीचे प्रश्न अश्या आपल्या समस्यांवरही उपाय सापडणार आहे.
मोहनी भवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर ४४० ०१०.