शेतीकडून माणसे उद्योगांकडे वळली, की बहुतांश लोकांचे आणि सर्वच श्रमिकांचे आयुष्य अनिश्चित होते. कधी जिथे काम करायचे तिथली परिस्थिती धोके उत्पन्न करते, अपंगत्व उत्पन्न करते, तर वयोमानाने किंवा इतर स्वस्त कामगार उपलब्ध झाल्याने नोकरी जाऊन उत्पन्नच थांबते. कधी याहीपुढचा प्रकार होऊन कारखाने बंद पडतात म्हणून श्रमिक बेकार होतात. या सर्व बेकारीच्या कारणांमध्ये कामगाराचा दोष नगण्य असतो. सध्या आपण अशा बेकारांना समाजाने आर्थिक मदतीच्या रूपात सुरक्षा पुरवावी हे टाळत आहोत. अशा सामाजिक मदतीच्या दोन प्रमुख पद्धती दिसतात. एक म्हणजे सामाजिक व धार्मिक संस्था धनवानांकडून काही पैसे गोळा करून त्यांतून गरजू लोकांना मदत देतात. इथे गरज किती, गरजवंताचा पूर्वेतिहास काय, काय असल्याने तो मदतीचा लाभार्थी ठरेल, हे सारे निर्णय धनवानांच्या संस्था घेतात. चर्चेस, मठ, मशिदी, गुरुद्वारे, सारे अशा मदती देत असतात व देतात. आपण या प्रकाराला ‘दान’ म्हणू. इथे गरजवंताची गरज अगदी जेमतेम पुरी केली जाते, आणि तीही गरजवंताचे इतर सारे आधार तुटल्यानंतरच. निवृत्त, अपंग लोक, यांच्याइतकेच महत्त्व बेकारांना द्यायला हवे. बरेचदा निवृत्त-अपंगापाशी पूर्वी काम केल्याचे ‘पुण्य’, तरी असते. तरुण बेकारांना हा आधार नसतो. त्यांना दिली जाणारी दाने अर्थातच पूर्ण तपासणीनंतरच दिली जातात. बेकारी-भत्ता, बेकार-भत्ता हे अशा दानाचे रूप आहे. धार्मिक संस्था याच्या मोबदल्यात धर्मप्रसार करत/करतात; तर सेक्युलर संस्था लाभार्थीकडून कामाची, श्रमांची अपेक्षा ठेवतात. ‘रोजगार हमी’, (वेश्रश) वगैरे नावांखालीही अखेर ‘दानधर्म’च होत असतो. साधा बेकारी भत्ता माणसांना आळशी बनवतो, तर श्रमांवरचा आग्रह त्यांना कामसू ठेवतो, असे एक मत आहे.
समाजाने गरजूंना मदत देण्याची दुसरी पद्धत आहे ती धनवानांवर अवलंबून नाही. गरजूंचा समाज हा आपल्या एकूण उत्पन्नातून गरज पूर्ण करतो. युरोपात अशा समाजगटांचे रूप पेशेवार घडले ; सळश्रव, गिल्ड या नावाने. भारतात हे काम जातीनिहाय घडलेल्या संस्था करत. एका उदाहरणातन हा प्रकार पाह. अनेक धार्मिक प्रेक्षणीय स्थळांमध्ये भाविक पर्यटकांना माहिती देणारे वाटाड्ये, सळवशी असतात. काही ठिकाणी प्रत्येक वाटाड्या आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग एका सामाईक निधीत जमा करतो. हा निधी सर्व वाटाड्यांमध्ये समप्रमाणात वाटला जातो. गर्दी कमी झाली, वाटाड्ये ज्यादा झाले, तरी कोणताही वाटाड्या असुरक्षित होत नाही. गिल्डस, जाती, याप्रकारची सामाजिक सुरक्षा देतात. ‘गरज’ तपासली जात नाही, तर केवळ ‘तू आमच्यातला आहेस, म्हणून तुझा आमच्या उत्पन्नावर हक्क आहे’ अशी वृत्ती असते. इथे कामसूपणा हवाच असतो, कारण नाहीतर गटाचे इतर सदस्य वाळीत टाकण्याची शक्यता असते.
अमेरिकेत गेल्या शतकात प्रचंड बेकारी उद्भवली ती १९२९-१९३९ या काळात. १९३३ च्या सुरुवातीस अमेरिकेत दीड कोटी बेकार होते, एकूण श्रमिकांच्या ४०%. इतर कोट्यवधी लोकांना महिन्याकाठी सरासरी आठवडाभरच काम मिळे. ‘मिडवेस्ट’ क्षेत्रातले लाखो लोक पोटासाठी पश्चिमेकडे जात असल्याने तिथे दर संधीसाठी दहा इच्छुक, अशी स्थिती उद्भवली. याची दखल अप्टन सिंक्लेअर, सिंक्लेअर लुईस, जॉन स्टाईनबेक, जॉन ओहॅरा, फार कशाला त्याआधीच शेर्लोक होम्सच्या कादंबऱ्यांपर्यंत घेतली गेली. दानावर बेतलेल्या संस्था गरजूंपैकी अर्थ्यांनाही मदत देऊ शकत नव्हत्या.
रूजव्हेल्ट राष्ट्राध्यक्ष होताच एक सर्वस्पर्शी कायदा करून बेकार, निवृत्त, अपंगासाठी सामाजिक सुरक्षा पुरवायच्या मागे लागला. अर्धीकच्ची विधेयके येऊन स्थिती बिघडू न देणे, हा या प्रयत्नांतला मोठा भाग होता. दानधर्म-मदतीला बेकार-भत्त्याचा वास असल्याने रूजव्हेल्ट त्या यंत्रणास सक्षम करायला विरोध करत होता, पण ‘आर्थिक सुरक्षा समितीत अनेक प्रबळ मंत्र्यांना नेमून, वेगाने कायदा केला गेला. विधेयक पारित होण्यात अनेक अडचणी आल्या. संभाव्य कायद्याचे ‘दात पाडायला’ पन्नासेक ‘दुरुस्त्या’ सुचवल्या गेल्या, व जबर फरकांनी हरवल्या गेल्या. प्रत्यक्ष विधेयक पारित झाले, ते ३७१ : ३३ या फरकाने हे झाले. काँग्रेसमध्ये (= लोकसभा) सीनेटमध्ये (= राज्यसभा) मतदान ७७ : ६ असे झाले आणि मसुदाही काँग्रेसमधल्यापेक्षा जरा वेगळा होता, एक समिती नेमून, फरक शमवून, अखेर ९ ऑगस्ट १९३५ ला कायदा घडला, आणि आजवर जवळपास त्याच रूपात अस्तित्वात आहे.
मुख्य म्हणजे हा कायदा देशभरातल्या सर्व श्रमिकांना सक्तीने लागू पडतो. इथे विम्याचे तत्त्व वापरले जाते, की विमा उतरवणाऱ्यांची संख्या जितकी जास्त, तितकी सर्वांना एकाचवेळी मदत लागण्याची संभाव्यता कमी. आजवर कधीच जमा पैशांपेक्षा जास्त खर्च या निधीतून झालेला नाही. श्रमिकांना कायद्यामुळे सुरक्षा मिळवायला, त्याचे लाभार्थी (Insured Status) स्थान प्रस्थापित व्हायला त्याला काही वर्षे काम करावेच लागते. १९३५ साली वार्धक्य आणि निवृत्ती या दोन बाबी कायद्याने निवडलेले लाभार्थी ठरवत असत, आज मृत्यू (अवलंबून असलेल्यांना मदत) आणि अपंगत्वही कायद्यात बसण्याची तरतूद झालेली आहे. हा विमा आहे, दान नव्हे. एखादी निवृत्त व्यक्ती श्रीमंत असली तरीही लाभार्थी ठरू शकते. तिच्या गरजेला वजन नाही. लाभार्थीची काम करत असतानाची वेतने लाभाच्या रकमेशी एका किचकट गणिती यंत्रणेने जोडलेली असत. पासष्ट वर्षे वयाचे तीन लाभार्थी आहेत, असे समजू या. ज्याने हप्ते म्हणून तीन हजार डॉलर्स भरले असतील, त्याला दरमहा पंधरा डॉलर्स दिले जात. ज्याने ४५,००० डॉलर्सचे हप्ते दिले असतील, त्याला ५० डॉलर्स दरमहा मिळत. ज्याने ११५,००० डॉलर्स इतके हप्ते दिले असतील, त्याला दरमहा २५ डॉलर्स मिळत. हप्त्यांची एकूणच रक्कम वाढली की लाभ वाढतो, पण कमी हप्ते भरलेल्यांना, म्हणजेच गरीब लोकांना, दरमहा लाभ जास्त होतो. आज सरासरी उत्पन्नाला एकूण हप्त्यांपेक्षा महत्त्वाचे मानले जाते, पण ढांचा तोच आहे.
जरी वरील वर्णनात श्रमिकांकडून हप्ते भरले जाण्याची भाषा वापरली आहे तरी कायद्याच्या दृष्टीने लाभेच्छुक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कर भरत असतात. यामुळे अमेरिकन संविधानाच्या तरतुदींचे अर्थ लावण्यातून सर्वोच्च न्यायालय कायदाच असंवैधानिक असल्याचे सांगतील. असा धोका होता. कायदा पास झाला तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष. काँग्रेस व सीनेट डेमोक्रेटिक पक्षाचे होते. तर सर्वोच्च न्यायालय रिपब्लिकन पक्षाने नेमलेले! रूजव्हेल्ट आणि सामाजिक सुरक्षतेच्या समर्थकांना जर १९३६ च्या निवडणुकीत हरवता आले असते, तरच कायदा रद्द झाला असता. त्यावेळी डब्लु. आर. हर्स्ट (W. R. Hearst) हा वृत्तपत्रक्षेत्राचा राजा होता, आणि रूजव्हेल्टचा विरोधक! रिपब्लिकन आल्फ लँडन निवडून यावा, यासाठी हार्टने आपली सर्व ताकद पणाला लावली. लँडन सामाजिक सुरक्षेचा विरोधक होता, पण तसे कबूल करणे निवडणुकीत महाग पडले असते. तुम्हाला जन्मभर कराच्या ओझ्याखाली ठेवून प्रत्यक्षात निवृत्तिवेतनही मिळणार नाही, असा श्रमिकांमध्ये प्रचार केला गेला. अनेक उद्योगांनी पगाराच्या लिफाफ्यांमध्ये तशा अर्थाची पत्रके वाटली. रूजव्हेल्टचा प्रतिसाद होता, “पगाराच्या लिफाफ्यांमधले संदेश तुम्हाला मालकाच्या मर्जीनुसार मते द्यायला सांगत आहेत.” १९३६ च्या निवडणुकीत रूजव्हेल्ट ६१% मते (इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीत ९०% मते) मिळवून निवडून आला.
आता प्रश्न होता कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा, व न्यायालयांनी अडथळे आणल्यास ते ओलांडण्याचा. कायद्याने तीन प्रकारच्या लाभार्थांना संरक्षण द्यायचे होते बेकार, निवृत्त आणि तिसरा भाग सरळ आरोग्यविम्याचा. दोन कोटी साठ लाख कामगार, त्यांना नोकरीवर ठेवणारे सतरा लाख मालक, या साऱ्यांचे हिशोब ठेवायला कोणतीही यंत्रणा नव्हती. १९३५-३६ मध्ये संगणक तर नव्हतेच, पण सामाजिक सुरक्षा मंडळापाशी खुा, टेबले, कपाटे, कर्मचारी, हेही नव्हते. कर वसूल ताबडतोब होणार, पण निवृत्तीवेतन, बेकारी-मदत हे १९४२ नंतर द्यावे लागणार होते. मधल्या काळात ६५ वर्षे पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्यांना काही एकरकमी मदत देणे कायद्याने बंधनकारक होते. आणि याला मंडळापाशी भरपूर कर्मचारी असणे आवश्यक होते. आणि जगभरातल्या पद्धतींनुसार चिठ्याचपाट्या घेऊन मंडळापुढे माणसांची रांग लागत होती! दोन कोटी साठ लाख माणसे, त्यांच्यात दरवर्षी पंचवीस लाखांची वाढ अपेक्षित असणे, ही माणसे सरासरीने सोळा माणसांना नोकरीला ठेवणाऱ्या मालकांमध्ये विभागलेली असणे ; या साऱ्यांचा हिशोब ठेवणे महान काम होते. प्रत्येक व्यक्तीला एक कार्ड देण्याचे ठरले. त्यावर नऊ अंक असणार होते. पहिले तीन राज्यांची व त्यातल्या कार्यांची ओळख पटवणार, नंतरचे सहा आकडे फाईली व व्यक्तींची ओळख पटवणार, आणि कार्ड-वाटप पोस्टाद्वारे केले गेले. तुलनेने भारतातील मतदान-कार्डाचा आजही न सुटलेला गोंधळ पाहावा! आणि ‘३५-‘३६ मधील सतरा महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नवा राज’ योजनेतील अकरा कायदे असंवैधानिक ठरवून रद्द करवले! एक सीनेटर म्हणाला, बारा कोटी माणसांवर पाच माणसे राज्य करत आहेत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीश होते, सहा वयस्क आणि स्थितिप्रिय तर तीन तरुण (म्हणजे सत्तरीच्या आतबाहेरचे!) आणि उदारमतवादी. रूजव्हेल्टने काही जुने नियम वापरून ही संख्या जवळपास दुप्पट करण्याचा विचार असल्याचे जाहीर केले. ह्याची तुलना ‘पत्ते लावून घेण्याशी’ केली गेली ! पण गोळी लागू पडली, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अडथळे उत्पन्न करणे थांबवले. याला एक कारण होते जनमतचाचण्यांचे. या चाचण्या लोक ‘नवा राज’ च्या पक्षाचे असल्याचे दाखवत होत्या! मधल्या काळात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या मुद्द्यावर रूजव्हेल्टचे विधेयक नापास झाले. कर-हप्ते मात्र जमा होऊ लागले होते. शासकीय खर्च वाढवा म्हणजे अर्थव्यवस्था मंदीकडून तेजीकडे सरकेल; हे सूत्र जॉन मेनार्ड केन्सने (अर्थशास्त्री) युरोपात प्रसृत केले होतेच. आता कररूपाने गोळा होणारा निधी लाभार्थीचे लाभ वाढवून खर्चावा, हे अमेरिकेत मान्य झाले. लाभार्थीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या बायकांना पाऊण, आणि मुलांना अर्धा भाग देण्याचे सुचवले गेले. आज विधवांना पूर्ण लाभ देण्याची तरतूद आहे. मूळ कायद्याप्रमाणे १९४२ पर्यंत न थांबता १९४० च्या सुरुवातीला पहिला सामाजिक सुरक्षा धनादेश एका स्त्रीला दिला गेला. वर्षाअखेर २,२२,००० माणसांना पैसे दिले जाऊ लागले होते.
७ डिसेंबर १९४१ ला जपानने पर्ल हार्बरवर हल्ला केला, आणि अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धात उतरली. रूजव्हेल्टने १९४१ चे अंदाजपत्रक १९४२ मध्ये तिप्पट केले, व १९४३ मध्ये पुन्हा दुप्पट मूळच्या सहापट. यासाठी अमेरिकेत प्रथमच आयकर (इन्कम टॅक्स) लावला गेला. तेव्हाच्या किमान वेतन कमावणाऱ्यांना (वर्षाला ६२४ डॉलर्स) ५% कर लावला गेला. जास्त उत्पन्नांना दर वाढत जाण्याची सोय होती. ७५% पर्यंत! याआधी अमेरिकन यादवी युद्धाच्या खर्चासाठी १८६१ साली आयकर लावला गेला होता, पण १८७२ मध्ये तो बंदही झाला. १९०४ साली नव्याने आयकराचा विचार झाला, आणि १९१३ साली तो लागूही झाला, पण फक्त १% जनतेवरच कर आकारला जात असे. १९३५ साली हे प्रमाण ५% झाले. १९४२ पर्यंत युद्धामुळे कराला विरोध मावळला होता. युद्ध संपतेवेळी सव्वाचार कोटी लोक आयकर भरत होते. रूजव्हेल्टने सामाजिक सुरक्षेचा परिघ वाढवायची सूचना करत म्हटले, “वृद्ध व लाभार्थीवर अवलंबून असणारे यांसाठी विमा, तात्पुरत्या वा कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी नुकसानभरपाई, इस्पितळात भरती झाल्यास मदत, हे सारे वाढवायची सूचना मी करतो. बेकारीसाठीची भरपाईही जास्त उदारतेने, जास्त विस्तृत प्रमाणात दिली जावी.” पण ही सूचना पाळली जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच रूजव्हेल्ट वारला. आणि पुढे १९४६ साली सुमारे चौदा वर्षानंतर काँग्रेसचा ताबा रूजव्हेल्टच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून रिपब्लिकन पक्षाकडे गेला.
रूजव्हेल्टनंतर राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या हॅरी ट्रमनने पुन्हा सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात मात्र निवृत्ती, अवलंबून असणे यासाठीचा दानधर्माचा प्रकार वाढला, आणि बेकारीसाठीची सुरक्षा मात्र मागे पडली. १९४७ साली ट्रमनने सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यविमा वाढवायचा प्रयत्न सुरू केला, आणि सोबतच नागरी हक्कांमध्ये वाढ करण्याचे सूतोवाच केले, याने दक्षिणेकडे ट्रमनला विरोध सुरू झाला. पण १९४८ च्या निवडणुकीत ट्रमनच पुनर्निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष झाला. त्याचे आरोग्यविम्याचे,
अपंगत्वानंतरच्या मदतीसाठीचे प्रयत्न वाढले. सोबतच अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचा विरोध उत्पन्न होऊन तीव्र झाला.
१९५२ साली निवृत्त जनरल आयसेनहॉवर रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष झाला. त्याने याआधी निवडणूकच लढवलेली नसल्याने त्याचे सामाजिक सुरक्षेबद्दलचे मत कोणालाच तपशिलात माहीत नव्हते. इकडे दीर्घायुषी होणारी प्रजा वेगळेच प्रश्न उभे करत होती. १९५० साली चार निवृत्तांपैकी एकालाच लाभ मिळत होता, आणि जर साऱ्यांना लाभ द्यायचा तर दर निवृत्ताला चार कामांत असलेल्या श्रमिकांचा आधार द्यावा लागला असता. दोनेक दशकांत तीन काम करणाऱ्यांमागे एक निवृत्त, असे प्रमाण घडले असते. पण १९५० मध्येही चारातल्या तीन निवृत्तांना सामाजिक सुरक्षा नव्हती, पण मतदानाचा हक्क मात्र होता! रूजव्हेल्ट निवडून येण्याच्या आधीपासून एक डॉक्टर टाऊन्सेंड नावाचा गृहस्थ सर्व निवृत्तांना, सर्व अपंगांना, सर्व बेकारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचे आवाहन करत होता, आणि त्याच्या मागणीला अनेकांचा आधार होता. टाऊन्सेंड सर्वांना एकाच दराने मदत मिळावी, या मताचा होता, आणि दोन्ही राजकीय पक्षांमध्ये त्याचे चाहते होते. आयसेनहॉवरला याची जाणीव होती, पण रूजव्हेल्टच्या काळापासून दोनेक दशके सामाजिक सुरक्षा हाताळणारी माणसे मात्र नको होती! त्याने खात्याचे नाव बदलून ‘आरोग्य-शिक्षण-वेल्फेअर’ (Health Education-Welfare) असे नाव दिले. शेतकरी, शेतमजुरांपैकी काही वर्ग, घरकामे करणारे, अशी एक कोटी ज्यादा माणसे सामाजिक सुरक्षा योजनेत सामील करून घेतली गेली. ‘आईक’ सामाजिक सुरक्षा योजनेचा डेमोक्रॅट्सपेक्षाही कट्टर समर्थक ठरला! आता सामाजिक सुरक्षा, तिची सर्व उपांगे, ही भांडवलशाहीला आणि मुक्त बाजारपेठेला मारक आहेत असे म्हणणे कोणत्याच राजकारणाला जमणार नव्हते.
नॅन्सी ऑल्टमनच्या द बॅटल फॉर सोशल सिक्यूरिटी (वायली, होबोकेन,२००५) या ग्रंथावर आधारित हा दुसरा लेख सं.]