[अमृता वाळिंबे यांनी मालतीबाई बेडेकर अभ्यासवृत्ती २००५-२००६ वापरून केलेले संशोधन आम्हाला प्राप्त झाले. त्याचा जुजबी संक्षेप करून आम्ही काही भागांमध्ये ते संशोधन प्रकाशित करीत आहोत. या प्रकारचे संशोधन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांकरिता व्हायला हवे. सं.]
पूर्वी म्हणजे ५-७ वर्षांआधी कोल्हापुराजवळच्या निमशहरी भागातले वा खेड्यापाड्यातले पेशन्ट सोनोग्राफी वा गर्भलिंगनिदानासाठी कोल्हापूर शहरात यायचे. पण आता तशी गरज पडत नाही. अनेक डॉक्टरांनी आता ‘मोबाईल युनिट्स’ सुरू केली आहेत. विशिष्ट दिवशी ही युनिट्स गावोगावी पोहोचतात. सोनोग्राफी होते. काहीवेळा तर दुसऱ्या किंवा अडीच महिन्यांतच गर्भ ‘मुलीचा’ आहे असे निदान केले जाते. (खरेतर, तीन-साडेतीन महिन्यापर्यंत गर्भाचे लिंग समजणे शक्य नसते.) ‘सी-यु-टी’वाल्या म्हणजे कटपॅक्टिस करणाऱ्या एखाद्या स्थानिक डॉक्टरशी पेशन्टला जोडून दिले जाते. हा डॉक्टर मग तो निदानानुसार सांगितला गेलेला ‘मुलाचा गर्भ’ पाडून टाकतो. अशा मोबाईल युनिट्सबाबत, त्यांच्या नोंदणीबाबत व बेकायदेशीर व्यवहारांबाबत डॉक्टर कम्युनिटीमध्येही कुजबुज जाणवते. पण त्याबाबत कुणी बोलत नाही, खुलेपणाने. “पाण्यात राहून माशाशी वैर परवडत नाही’, अशी सर्वसाधारण मनोधारणा इथे जाणवते. पण ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले तर काही व्यवहार निश्चित जगासमोर येतील, गैरव्यवहार करणाऱ्या डॉक्टरची छी, थू, होईल, असेही काहींचे मत दिसते. पण खरेतर, स्टिंग ऑपरेशन’ मधून प्रश्न तडीस जात नाही, असे कोल्हापुरात घडलेल्या एका उदाहरणावरून दिसले आहे. कोल्हापुरातल्या एका प्रथितयश डॉक्टरला व त्याच्या सुनेला ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करून स्त्रीभ्रूणहत्येबाबत रंगेहाथ पकडण्यात आले. पण ती केस अजूनही पेन्डिंग आहे. आता हे प्रकरण विविध पद्धतींनी मिटवण्यात आल्याचे एकीकडे बोलले जाते आहे. दुसरीकडे या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मुळे त्या डॉक्टरची ‘पब्लिसिटी’ झाली, त्याची पॅक्टिस वाढली आणि त्याने फीदेखील वाढवली अशी चर्चा आहे.
खरेतर, इतर ठिकाणांप्रमाणेच कोल्हापुरातलेही अनेक डॉक्टर चांगले आहेत. पण डॉ. पुनीत बेदी म्हणतात त्याप्रमाणे नैतिकता पाळून व्यवसाय करणारी माणसे अनैतिकतेने व्यवसाय करणाऱ्यांबद्दल बोलत नाहीत, ही गोष्ट या व्यवहारात पोषक ठरते आहे. असे म्हणण्यास वाव आहे.
गर्भलिंगनिदानः वैद्यकीय पद्धती
आपल्याकडे गर्भलिंगनिदानाच्या काही वैद्यकीय पद्धती प्रचलित दिसतात. या पद्धतींद्वारे महिलेच्या पोटातील गर्भ मुलगी आहे की मुलगा; याचा शोध घेता येतो, असे मानतात. मुलगा असेल तर गर्भ राखला जातो. मुलीचा गर्भ असेल तर तो पाडला जातो. विशिष्ट पद्धतीत विशिष्ट महिन्यांच्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात असते. स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी वापरले जाणारे “निदान तंत्र’ नेमके काय आहे, याची ओळख. गर्भलिंगपरीक्षा बंदी कायदा होण्यापूर्वी आपल्याकडे अॅम्निओसेंटेसिस आणि कोरियानिक व्हिलाय बायोप्सी म्हणजे सीव्हीबी ही दोन तंत्र गर्भलिंगनिदानासाठी सरेआम वापरली जात होती. गर्भाच्या शरीरातील पेशी वेगळ्या काढून त्यांचे पृथक्करण करून गर्भाचे लिंग निश्चित केले जात होते. सीव्हीबी तंत्रात गर्भाशयाच्या तोंडापाशी असलेल्या लांबुळक्या स्तंभाकार पेशी खरवडून काढल्या जातात व जेनेटिक लॅबोरेटरीमध्ये पृथक्करणासाठी दिल्या जातात. गरोदरपणाच्या आठ ते बारा आठवडे या कालावधीत (साधारणपणे तिसऱ्या महिन्यात) सीव्हीबीद्वारे गर्भलिंगनिदान करण्याची रीत आहे. अॅम्निओसेंटेसिस म्हणजे गर्भजलपरीक्षा. गर्भाच्या पेशी काढण्याची ही सर्वांत जुनी पद्धत आहे. या तंत्रात, गरोदर बाईला भूल देण्याचीही आवश्यकता नसते. गरोदर स्त्रीच्या ओटीपोटातून गर्भाशयात एक निर्जंतुक सुई खुपसण्यात येते. इंजेक्शनच्या सिरिंजद्वारे एकाचवेळी दोन-तीन चमचे गर्भजल बाहेर काढले जाते. ते ‘सेंट्रिफ्यूज’ नावाच्या यंत्राच्या सहाय्याने जोराने ढवळले की त्यातल्या गर्भाच्या शरीराच्या पेशी बुडाशी बसतात. त्या वेगळ्या काढून त्यांचे गुणसूत्र-पृथक्करण केले की गर्भाचे लिंग समजू शकते. जन्मण्यापूर्वी नऊ महिने बाळ आईच्या पोटातल्या पाण्याच्या पिशवीत गर्भाशयात वाढत असते. गर्भाशयातल्या गर्भजलात माशाप्रमाणे पोहत असते. गरोदरपणाचे महिने उलटतात. तसतसा गर्भ मोठा होतो. त्याचबरोबर त्याच्या भोवतालचे गर्भजल कमीकमी होत जाते. गर्भाच्या शरीरातून झडलेल्या पेशीही या गर्भजलात असतात त्यांमुळे गर्भजल काढल्यास त्यासोबत ह्या पेशीही काढता येऊ शकतात. अशा आधारावर गर्भजलपरीक्षा-तंत्र विकसित झाले आहे. साधारणतः गरोदरपणाच्या १६ ते २० आठवड्यांच्या (चौथ्या-पाचव्या महिन्यात) कालावधीत या परीक्षेद्वारे गर्भलिंगनिदान केले जाते. गर्भलिगपरीक्षा-बंदी महाराष्ट्रात झाली, त्यानंतर गर्भलिंगनिदानासाठी अॅम्निओसेंटेसिस व सीव्हीबी तंत्र वापरण्यावर अंकुश बसला. पण मग सोनोग्राफी तंत्राने त्याची जागा घेतली.
सोनोग्राफीच्या तंत्रज्ञानात ‘ऐकू न येणाऱ्या ध्वनीलहरींचा वापर केला जातो. त्यामुळे शरीराच्या आतल्या अवयवांची रचना आणि तेथे होत असलेली हालचाल टीव्हीच्या पडद्यावर चित्ररूपात पाहाता येणे शक्य होते. विशेषतः गर्भारपणात गर्भात वाढ व्यवस्थित होत आहे ना, हे पाहण्यासाठी सोनोग्राफीचा वापर चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. सोनोग्राफीच्या पडद्यावर गर्भाचे पुसट चित्र दिसते त्यात लिंग ‘दिसल्यास’ गर्भ मुलाचा आहे असे मानले जाते. जर लिंग ‘दिसले नाही’ तर गर्भ मुलीचा आहे असा निष्कर्ष काढला जातो. परंतु, तज्ज्ञ सांगतात की, साधारणतः वीस आठवड्यापर्यंत मुलाचा आणि मुलीचा गर्भ एकसारखेच दिसतात. लिंगनिश्चिती जरी पुंबीज व स्त्रीबीजाच्या संयोगाच्या वेळीच ठरत असली तरी पहिले साडेचार ते पाच महिने त्याची कुठलीही बाह्यखूण गर्भाच्या शरीरात दिसत नाही. पाच महिन्यांच्या सुमारास मुलाचा गर्भ असल्यास त्याचे शिश्न बाहेर दिसू लागते. म्हणजे किमान २० आठवड्यापर्यंत खरीखुरी गर्भलिंगपरीक्षा करता येत नाही आणि २० आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यास कायद्याने मनाई आहे (संदर्भः लेकीच्या जन्माभोवती, रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ, स्त्रीमुक्ती संघटनेचे प्रकाशन) असे असले तरी, आपल्याकडे सोनोग्राफीद्वारे गर्भलिंगनिदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या होण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. मुलगा हवा की मुलगी नको ?
दोन-तीन बहिणींच्या पाठीवर भाऊ असे चित्र आपल्याकडे सर्रास पाहायला मिळते. अनेकदा तर मुलगा झाल्याशिवाय या प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळता मिळत नाही. पण दोन-तीन भावांच्या पाठीवर धाकटी बहीण आणि मग फुल्ल-स्टॉप असे चित्र आपल्याकडे बहुधा कधीच दिसत नाही. ‘मुलगाच हवा’चा हट्ट हा वैश्विक हट्ट आहे. इंग्रजीतल्या “SON PREFERENCE’चे तंतोतंत मराठी भाषांतर करायचे झाले तर ‘मुलग्याला प्राधान्य’ असे करता येईल पण हे भाषांतर वास्तवात लागू पडत नाही. प्रश्न ‘प्राध्यान्या’चा नाही तर ‘हट्टाचा’ आहे. ‘स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाचा या हट्टाशी अगदी जवळचा संबंध आहे. म्हणूनच स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न समजून घेताना ‘मुलग्याला प्राधान्य’ देण्यामागचे तर्क, त्यामागची मानसिकता समजून घेणे आवश्यक ठरते.
‘हवा’चा हट्ट काही ‘नको’च्या विचाराकडे घेऊन जातो आण मुलगा न होता मुलीच होत राहिल्या तर आणखी मुली ‘नकोश्या’ वाटतात. त्यांची अर्भकावस्थेतच हत्या करण्यापर्यंत मजल जाते. ‘मुलगाच हवा’ हा हट्ट मुलीपेक्षा मुलाची चढी किंमतच दाखवतो. उपयुक्ततावादी अर्थशास्त्रामध्ये ‘ज्या वस्तूचा उपयोग जास्त, त्या वस्तूला मागणी जास्त आणि म्हणून तिची किंमतही जास्त’ असे साधे समीकरण मांडलेले आहे. आजच्या जगात ‘मुलगाच हवा’ चा हट्ट या उपयुक्ततावादी सिद्धान्तातून पुढे येताना दिसतो. हा उपयुक्ततावाद धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किंवा अगदी मानसिक गरजांमधूनही डोकावतो. जात धर्म, वंश, देश ही बंधने झुगारून देत ‘मुलगाच हवा’ चा हट्ट सार्वत्रिक बनताना दिसतो. विकसित पाश्चात्त्य देशांमध्ये त्याची तीव्रता थोडी कमी आहे, इतकेच. पण तिथेही एकच मूल हवे असेल तर तो ‘मुलगा झालेला बरा’ अशी मानसिकता दिसते. भारतासारख्या विकसनशील आणि पौर्वात्य देशांमध्ये तर हा हट्ट फारच प्रकर्षाने दिसतो. या हट्टाची पाळेमळे पौर्वात्य संस्कृतीत खोलवर रुजलेली आहेत. (संदर्भः सन प्रेफरन्स इन महाराष्ट्र-परसिस्टन्ट फेनोमेनन, पीएचडी. प्रबंध, अंजली राडकर, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस,१९९९)
भारताचा विचार करायचा झाला तर, कुटुंबात आणि समाजात मुलाचे महत्त्व वेगवेगळ्या कारणांसाठी आहे. वंशाचा दिवा, म्हातारपणीची काठी, घराण्याचा आणि संपत्तीचा वारस, या साऱ्या कारणांच्या एकत्रित परिणामी ‘मुलग्याचा हट्ट धरला जातो, तो ‘मुलगा’ नामक अपत्याला चिकटलेल्या या गुणधर्मांमुळे! स्पष्टच सांगायचे तर मुलीपेक्षा मुलाकडून मिळणारे ‘फायदे’ जास्त असतात. आपल्याकडची कुटुंबव्यवस्था ‘पितृसत्ताक’ आणि ‘पुरुषप्रधान’. लग्न झाल्यानंतर मुलगा बापाच्याच घरी राहतो आणि कुटुंबाची सर्वार्थाने जबाबदारी घेतो. घर चालवणे, व्यवसाय सांभाळणे, इत्यादी ! मुलगी मात्र लग्न होऊन सासरी जाते, गुंतवणुकीचा विचार केला तर, मुलीमधली गुंतवणूक निरर्थक ठरते. आपल्याकडे एक समीकरण अगदी पक्के झालेले आहे. ते समीकरण पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. मुलगी म्हणजे हुंडा म्हणजे खर्च म्हणजे कमीपणा म्हणजे दारिद्र्य म्हणजे अवलंबत्व, इत्यादी ! अभ्यासक म्हणतात की, आपल्याकडे विशेषतः शेतीसंबंधी विकासाच्या ज्या प्रक्रिया अस्तित्वात आल्या, त्यातून समाजातले मूळचे ‘सत्तासंबंध’ बदलल्याचे दिसत नाही. १९६० च्या दशकानंतर सुरू झालेल्या विकासप्रक्रियांनी शेतीप्रधान समाजात ते बदल घडवून आणले त्याची फळे ‘दुय्यम’ ठरलेल्या गटांना किती मिळाली ? शिक्षण व रोजगाराचे प्रमाण वाढले हे खरे, पण त्यातून दुय्यमता बदलली नाही उलट असे दिसून आले की, भांडवली विकासप्रक्रियांनी जे बदल घडवले, त्यातून समृद्धि-सुविधा-उत्पादन वाढताना दिसले. पण त्याचसोबत स्त्रियांचा दुय्यमपणाही वाढला हे लक्षात घ्यायला हवे. कुटंबातल्या स्त्रीच्या स्थानाविषयी बोलायचे तर, टाटा इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करायला हवा. या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की घरातील सुबत्ता जेवढी अधिक तेवढी स्त्रियांची स्थिती अधिक बिकट असते व स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचारांचेही प्रमाण अधिक असते. समृद्धी येते तरी परंपरागत सामाजिक मूल्यांची पकड कमी होत नाही, हेच यातून दिसते. दूरचे कशाला, अगदी नेहमीचेच उदाहरण घेऊ या. धार्मिक कार्य पार पाडण्यासाठी मुलगाच उपयोगी पडतो. मुलीचा उपयोग फक्त मदत करण्यासाठी, मायेची ऊब देण्यासाठी, भावनिक आधार देण्यासाठी! ही मानसिकता पक्की असल्यामुळेच परिघावरच घुटमळत राहणारी मुलगी भारतीय कुटुंबाचा केंद्रबिंदू कधीच नव्हती. अजूनही झालेली नाही.
समाज जसा आधुनिकतेची एकेक पायरी चढू शकतो, तसा ‘मुलगाच हवा’चा हट्ट कमी होतो, असे म्हटले जाते. पण परंपरेमध्ये रुतलेल्या पुराणमतवादी विचारांना बेगडी उपयुक्ततावादाचे खतपाणी मिळाले तर ‘वंशवेलीवर मुलग्यांचीच गोमटी फळे’ येत राहतात. कुटुंबाचा विचार करायचा झाला तर, नवरा-बायको या दोघांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, व्यवसाय, एकंदरीने त्यांचे राहणीमान हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सामाजिक पातळीवर रूढ असलेल्या मुलामुलींच्या भिन्न भूमिका कुटुंबाच्या मानसिकतेला आकार देतात. भिन्न भूमिका आणि तथाकथित मूल्य ‘मुलगाच हवा’ हा आग्रह पक्का करत नेतात. हे चित्र समाजातल्या सर्व स्तरांमध्ये दिसून येते ज्या बायकांना भाऊ नाही त्यांना तर आपल्याला मुलगा ‘व्हावा’ असे फार वाटत असते. (संदर्भः अंजली राडकर उपरोक्त) बाईची अशी मानसिकता तयार होण्यामागे पुरुषाला दिलेले ‘रक्षणकर्त्यांचे स्थान हे महत्त्वाचे कारण आहे. ज्या बाईला मुलीच होतात, तिचा पदोपदी पाणउतारा करण्याची आणि तिला असुरक्षित करण्याची सोय सामाजिक संवादाच्या आकृतिबंधाने करून ठेवली आहे. ‘मुलगा-मुलगी’ मधला फरक सांगताना कोल्हापुरातल्या सर्वसामान्य महिला म्हणतात
* पोरगा म्हणजे वंशाचा दिवा, पोरगा म्हणजे म्हातारपणीची काठी,मुलगा म्हणजे घराण्याचा नि संपत्तीचा वारस ! * पोरगी होणे म्हणजे ‘नशीब फुटके’ असण्याचे लक्षणच की!
* पोरीला स्वतःच्या घरी नीट वाढवत नाहीत. लग्न झाल्यावर सासूपण नीट खायला- प्यायला घालत नाहीत. पोरीच्या जातीला सुखच नाही. मग ती हवी कशाला ?
* सासू म्हणते-सगळ्यांना मुलगे आहेत. तुला नसून कसे चालेल ?
* आपण सोसले तेच पोरीच्या वाट्याला यायला नको असे वाटते.
* अहो, बहिणीला राखी बांधायला भाऊ पाहिजेच की!
* पोटाला पोरगी असेल तर टोमणे ऐकून घ्यायला लागतात. घरातल्या-नात्यातल्या, आसपासच्या बायका कुचके बोलायला कमी करत नाहीत.
* पोरगी होते तेव्हा खरेतर बाईकडे दोष नसतो, पण नवरा भांडणे काढतो, बोलणे टाकतो, शिव्या हासडतो, मारपीट करतो, माहेरी पाठवून देतो, दुसरी बायको करण्याची धमकी देतो….
* पोरगी झाली की बायका रडतात. पोरगा झाला की नवरा फटाके वाजवतो… यातच काय ते आले !
* पोरगा झाला की कष्टाला ‘हात’ मिळतात.
* बाकी काही नाही तरी, पहिला मुलगा झाल्यावर ‘मान’ मिळतो.
* पोरगा तर हवाच कारण प्रॉपर्टी सांभाळणार कोण?
* शिक्षण-पालनपोषण-सगळा खर्च आपण करायचा नि लग्न झाल्यावर दुसऱ्या घरात देऊन टाकायचे, शिवाय हुंडापाण्याचा खर्च करायचा… कसे परवडणार? शिवाय आता हुंड्याचा, लग्नाचा खर्च किती वाढलाय… याचा अर्थ टोमण्यांपासून टाकून देण्यापर्यंतचा कुठलाही ‘भोग’ ‘मुलीच होण्यापायी’ वा ‘मुलगा नसण्यापायी’ बाईच्या वाट्याला येण्याची शक्यता आपल्याकडे मोठी आहे.
‘गर्भ मुलीचा असेल तर तो पाडून कोण घेते?’ या प्रश्नाचे उत्तर जरी ‘स्त्री’ असे दिले जात असेल तरी तो गर्भपाताचा निर्णय ती आनंदाने नाही तर कुटुंबीयांच्या (आणि अर्थातच समाजव्यवस्थेच्या) दडपणातून घेत असते. पीएनडीटी कायद्यानेही ते गृहीत धरले आहे. हे विशेष ! ‘एकुलता एक’ असलेल्या मुलावरही वंश पुढे चालू ठेवण्याची मूलभूत जबाबदारी येऊन पडते त्यामुळे पुरुषाला वंश खंडित होऊ नये म्हणून मुलगाच होण्याचा आग्रह धरावा लागतो. कुटुंबाच्या दोन्ही घटकांवर सामाजिक मूल्यांचा प्रभाव थेटपणे पडत असतो. त्यांच्या इच्छा-आकांक्षांना आकार देत असतो. आपल्याकडे स्त्रीभ्रूणहत्येबाबत काही गैरसमज आहेत. उदाहरणार्थ, ‘मुलीचा गर्भ पाडून घेण्यात गरीबच पुढे असतात!’ किंवा ‘खालच्या जातीतले लोकच असले काहीतरी करत असतात!’ वगैरे. परंतु अभ्यास असे सांगतो की समाजातल्या सर्व स्तरांमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्याचा प्रश्न दिसून येतो. नाव-पैसे-सत्ता या तीनही गोष्टी सांभाळण्यासाठी श्रीमंत ‘मुलगाच हवा’ आग्रह धरतात. ‘मुलगी नको’ म्हणत स्त्रीभ्रूणहत्येचा आधार घेतात. गरिबांसाठी मुलगी ‘ओझे’ असते. हुंडा व पालनपोषणाचा खर्च त्यांना परवडणारा नसतो.
कोल्हापुरातल्या काही गरीब महिला सांगतात की, काही वर्षांपूर्वी रुखवत, दीड-दोन तोळे सोने, पाच-दहा हजार हुंडा नि नवऱ्या मुलाला सूट-बूट,अंगठी- घड्याळ दिले की मुलीचे लग्न होऊन जायचे. आता मागण्या वाढत्या आहेत. रुखवत, पाच तोळे सोने, हुंडा, किमान चार ड्रेस, संसाराचा संपूर्ण सेट (चमच्यांपासून कपाट नि सोफ्यापर्यंत), गाडी-मोबाईल असे सगळे मुलीच्या लग्नात करावे लागते, कारण मुलगी नांदवण्याचा प्रश्न असतो. थोडक्यात, काय; तर कारणे वेगळी आहेत पण कुटुंब श्रीमंत असो की गरीब, मुलगी नको हे म्हणणे मात्र दोन्हीकडे दिसते.
शिक्षणामुळे दृष्टिकोण व्यापक होतो. अनुभवातून ज्ञान वेचून विचार आणि निर्णयक्षमता प्रगल्भ होण्याची शक्यता वाढते. इतरांनी जे भोगले ते समजून घेण्याची कुवतही वाढते. स्त्री-पुरुषाच्या भिन्न व साचेबद्ध भूमिकांबरोबरच स्त्री-पुरुष असण्याचे फायदे आणि स्त्री-पुरूष असल्यामुळे करावा लागणारा खर्च याचा वास्तववादी विचार करण्याची क्षमताही अंगी बाणते. ज्या समाजामध्ये स्त्री आणि पुरुषांच्या भिन्न भूमिका स्पष्ट दिसतात, त्या समाजामध्ये ‘मुलगाच हवा’ हा आग्रह स्पष्ट दिसतो. आपल्याकडे बाहेर जाऊन केलेल्या कामाचे मोल गणले जाते. घरासाठी घरामध्ये केलेल्या कामाला काही किंमत नसते. ज्या कामाला मोल आहे ते काम करणाराच उपयोगी! ते अधिक चांगल्याप्रकारे करता यावे, म्हणून त्यावर खर्च करण्याचीही तयारी अधिक! आपल्याकडे बायकांचे स्थान आणि भूमिका घरगुती कामापुरती मर्यादित ठेवली गेली आहे. पुरुषांचे कार्यक्षेत्र घराबाहेरचे, व्यापक व ‘उपयुक्त ठरणारे आहे. अर्थातच बाईवर खर्च करण्याची तयारी आपल्याकडे दिसत नाही. पुरुषावर खर्च करणे गृहीत व उपयुक्त मानले जाते. आपल्या समाजाच्या आणि कुटुंबाच्या दृष्टीने मुलगा हा ‘अर्थ’पूर्ण प्राणी आहे, तर मुलगी तशी निरर्थक. कुटुंबामध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार निर्विवादपणे पुरुषांचा आहे. चांगल्या शिकलेल्या कुटुंबातही महत्त्वाचे निर्णय घेणारा एकटा पुरुष सापडतो पण एकटी स्त्री सापडणे विरळाच! त्यामुळे बहुतांश निर्णय ‘पुरुषसत्ताक’तेला धक्का न लावणारे असतात. ‘मुलगा हवा’ किंवा ‘मुलगी नको’ म्हणणेही याच्याशी जोडलेले दिसते. (अंजली राडकर, उपर्युक्त.) ।
‘मुलगा हवा’ याचा अर्थ ‘मुलगी नको’ असा होत नाही. टिपिकल मध्यमवर्गीय मानसिकता असणाऱ्या कुटुंबामध्ये ‘मुलगा हवाच’ पण मुलगीही हवी अशी मानसिकता दिसून येते. अनेक मातृसत्ताक- आदिवासी समाजामध्ये ‘मुलगाच हवा’ असा हट्टही दिसत नाही. मुलगा आणि मुलगी यांच्या स्थानावर, भूमिकांवर आणि आर्थिक मूल्यावर हा हट्ट प्रबळ बनत जातो. निवडीला वाव असतो तेव्हा काही स्वीकारण्याची आणि त्याच्या बरोबरीने काही नाकारण्याची परिस्थिती तयार होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने निवडीची ही संधी निर्माण करून दिली आहे. ‘मुलगाच हवा’ हा हट्ट आता ‘मुलगी नको’ या विचाराकडे ढकलू लागला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत अत्यंत प्रगत भागांमध्ये दरहजारी पुरुषांमागे कमी-कमी होत चाललेले स्त्रियांचे प्रमाण पाहिले की याचा पडताळा येतो.
स्त्रीभ्रूणहत्याः परंपरागत विचारांना जोड आधुनिक तंत्रज्ञानाची
पुरुषप्रधान भारतीय समाजातल्या सर्वच व्यवस्थांमध्ये स्त्रीचे स्थान दुय्यम राहिलेले आहे. लग्नसंस्था आणि त्यातली हुंडापद्धती ही याची ठळक उदाहरणे. हुंड्यात आयुष्यभराची सारी मिळकत गमवावी लागणाऱ्या आई-बापांना मुलगी नकोशी वाटते भारतात. गळा दाबणे, गूळ किंवा तांदूळ भरवून, दुधाच्या भांड्यात तोंड दाबून मुलीला गुदमरून टाकणे, विषारी फळे किंवा त्यांचा रस भरवणे किंवा खाटेच्या जाड पायाखाली चिरडून मारणे असे अमानवी प्रकार त्यासाठी वापरले जात. बिहार-तामिळनाडू-राजस्थानमधील राजपूत, गुजराथमधील पटेल, उत्तर भारतातील जाट व यादवांमध्ये ही चाल होती. (संदर्भः रवींद्र रु. पं., उपरोक्त) मुलींच्या बालहत्यांचे प्रमाणही मोठे होते. या हत्यांची जागा आता स्त्रीभ्रूणहत्येने घेतली आहे. ज्या भागात किंवा समाजगटात पूर्वी मुलींच्या बालहत्या होत नव्हत्या, तिथेही स्त्रीभ्रूणहत्या आता घडू लागल्या आहेत. लिंगाधारित गर्भपातासाठी मुळात गर्भाचे लिंग निश्चित करणे आवश्यकच आहे. गर्भजलपरीक्षा आणि सीव्हीबीसारखी तंत्रे त्यासाठी प्रामुख्याने वापरली जात. आता अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ही कमी खर्चिक चाचणी लिंगनिदानासाठी सोयीची ठरू लागली आहे. गर्भधारणेनंतर साधारणपणे बाराव्या आठवड्यात या चाचणीद्वारे लिंगनिदान करता येऊ शकते. सोनोग्राफी तंत्रज्ञान हे इतर अनेक चिकित्सा व निदानांसाठी उपयुक्त ठरू शकते; पण त्याचा विवेकाने वापर झाला तरच ! आज मात्र या सोनोग्राफीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कायदा मोडून व गर्भलिंगनिदानासाठी सर्रास होतो आहे. त्यातून स्त्रीभ्रूणहत्येच्या पद्धतीचे मोठ्या प्रमाणावर पोषण होत आहेत.