सामाजिक सुरक्षा: अमेरिकन अनुभव (भाग-३)

“सव्वीस वर्षांपूर्वी या देशाने सर्व श्रमिक आणि त्यांची कुटुंबे यांना निवृत्ती, मृत्यू, बेरोजगारीमुळे बुडणाऱ्या निर्वाहवेतनाच्या भीतीपासून मुक्त करण्याचे तत्त्व मान्य केले. पण आजही वार्धक्यातल्या आजारपणाच्या खर्चापासूनचे संरक्षण फार थोड्या श्रीमंतांनाच उपलब्ध आहे. ही मोठीच त्रुटी आहे.” हा आहे जॉन केनेडी,१९६१ साली काँग्रेसपुढे अध्यक्षीय भाषण करताना. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन (अचअ), चेंबर ऑफ कॉमर्स, नॅशनल असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स, साऱ्यांनी केनेडीविरुद्ध दंड थोपटले. जनमतचाचण्या सांगत होत्या की दोन-तृतीयांश लोक वृद्धांच्या आरोग्यविम्यासाठी कर द्यायला तयार होते, पण हे लोकसभेतल्या विधेयकावरच्या मतदानात दिसायला हवे होते.
“नवरा आयुष्यभर कठोर मेहनत करून निवृत्त झाला आहे. नेहमी स्वतःचा खर्च स्वतः करून, मुलांना त्यांच्या पायावर उभे करून आज तो, त्याची बायको सामाजिक सुरक्षा अनुदान, त्याच्या मालकाने दिलेले पेन्शन, यांवर जगताहेत. बँकेत अडीच हजार डॉलर्स आहेत. बायको आजारी पडते. आधी बँकखाते संपते, मग घर गहाण पडते, मग मुलांपुढे हात पसरावे लागतात.” हा १९६२ साली न्यूयॉर्कमध्ये आणि दूरदर्शनवरून भाषण देणारा केनेडी आहे. आता अचअ ही काही गरिबांसाठी’ विमा मान्य करायच्या मनःस्थितीला पोचली. पण प्रथम फेरीत ४८-५२ च्या मतदानाने विधेयक नापास झाले. पण केनेडी म्हणाला, “अमेरिकन कुटुंबांसाठी हा पराजय आहे पण १९६३ साली विधेयक पारित होईल.” मेडिकेअर (चशवळलरीश) नावाने विधेयक पुन्हा सादर होणार होते, १९६४ साली. पण नोव्हेंबर १९६३ च्या अखेरीला केनेडीची हत्या झाली आणि लिंडन जॉन्सन राष्ट्राध्यक्ष झाला.
रिपब्लिकन पक्ष मात्र जास्त स्थितिवादी भूमिकेच्या लोकांकडे वळला. बॅरी गोल्डवॉटरचे मत असे होते की सामाजिक सुरक्षा योजना नको. ती असलीच तर मालक कंपन्यांची हवी, नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची, नाहीतर राज्य सरकारांची; पण केंद्र सरकारचा तिच्याशी मुळीच संबंध नको. त्याच्या मते डेमोक्रॅटिक पक्ष समाजवादी होता. राष्ट्रियीकरण वापरून त्या पक्षाने समाजवाद आणायचा प्रयत्न केला, आणि ते न जमल्याने आता सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्यावर जोर दिला जात होता. गोल्डवॉटरच्या या भूमिकेला विल्यम.एफ.बक्ली, मिल्टन फ्रीडमन, रॉनल्ड रीगन (अनुक्रमे पत्रकार, अर्थशास्त्रज्ञ, नट) अशा मान्यवरांचा पाठिंबा होता. गोल्डवॉटरच्या ‘कॉन्शन्स ऑफ अ कॉन्झर्वेटिव्ह’ (एका स्थितिवाद्याचा सदसद्विवेक) या पुस्तिकेच्या लाखो प्रती खपल्या. एक प्रत जॉर्ज डब्लू बुशनेही घेतली.
पण १९६४ च्या निवडणुकीत जॉन्सनने गोल्डवॉटरला ६१:३९ अशा फरकाच्या मताधिक्याने हरवले. एप्रिल १९६५ च्या अखेरीला दोन्ही सभागृहांनी मेडिकेअर-मेडिकेड (Medicaid) कायदा पारित केला. एकूणच लिंडन जॉन्सनने सामाजिक लाभाचे अनेकानेक कायदे घडवले, पण देशांतर्गत हिंसा आणि त्यामागील व्हिएतनाम युद्ध या गुंत्यातून सुटता न आल्याने जॉन्सन राजकारणातून निवृत्त झाला. १९६८ च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक हफ्रीच्या ४२% मतांविरुद्ध ४३.२% मते मिळवून रिपब्लिकन निक्सन निवडून आला. उरलेली मते जॉर्ज वॉलेसने खाल्ली.
आता वाढत्या महागाईसाठीच्या तरतुदी महत्त्वाच्या व्हायला लागल्या होत्या. पण यासाठी काही सर्वंकष कायदा करण्याऐवजी निक्सनच्या काळात दरवर्षी ‘तदर्थ’, (रव हेल) वाढ केली जाई. एवढेच नव्हे तर वाढीची सूचना साध्या भाषेत करण्याऐवजी लाल निळा-पांढरा हे अमेरिकन राष्ट्रध्वजाचे रंग वापरून, निक्सनचे छायाचित्र वापरून राजकारण करायचे सुचवले गेले ! अखेर ही योजना बारगळली. पण आज सामाजिक सुरक्षा कायद्यांचेच नव्हे तर त्यातल्या लहानसहान फेरफारांचेही श्रेय घेणे शासनांना महत्त्वाचे वाटू लागले होते, हे ठसत होते.
१९७३ मात्र अमेरिकेला फार वाईट जात होते. निक्सन प्रशासन वॉटरगेट प्रकरणाने गलितगात्र झाले होते. अर्थव्यवस्था भाववाढ आणि स्थिर पगार, अशा (Stagflation) मंदीतेजीच्या (Stagnancy-inflation) विक्षिप्त परिस्थितीत अडकली होती. तोपर्यंत जमा दाखवणारी सामाजिक सुरक्षा योजना तूट दाखवू लागली, आणि योजनेला विरोध वाढू लागला. निक्सननंतरची जेरल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर प्रशासने मुख्य आराखड्यात फारसे फेरफार न करता योजना चालवीत राहिली. १९७७ नंतर योजनेची टवाळी करणे ही अकादमीय अर्थशास्त्रज्ञांमधील फॅशन झाली. कार्टरनंतर रीगन राष्ट्राध्यक्ष झाला आणि योजनेचा ताळेबंद काट्याच्या अणीवर तोलला जाऊ लागला. दीर्घकालीन चित्र वाईट नव्हते, पण तात्कालिक तूट खरीच होती. आणि या वादवादंगातच सामाजिक सुरक्षा योजनेची पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. याच्या तीन वर्षे आधी एका द्विपक्षीय ‘नॅशनल कमिशन ऑन सोशल सिक्युरिटी रिफॉर्म’ गठित केले गेले होते. या आयोगाचे निर्णय राष्ट्राध्यक्षांवर बंधनकारक असणार होते; पण त्याआधी कमिशनमधील राजकारण्यांचे एकमत होणे आवश्यक होते. आणि अडचण होती ती याच टप्प्यावर.
अर्थव्यवस्थेतली मंदी हटेना, पण तरीही १९९२ निवडणुकांच्या आधी रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश (जॉर्ज डब्लूचे वडील) यांना म्हणावे लागले, “अर्थसंकल्पात (इतर) कार्यक्रमांवर अंकुश आणावा लागेल पण सामाजिक सुरक्षा यातून सुटी करा तो दानधर्म नाही ती पवित्र (Sacrosanct) योजना आहे.”
पण योजनेचे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न जोर धरू लागले. जॉर्ज डब्लूच्या पहिल्या चार वर्षांत (२०००-२००४) हे जमले नाही, पण दुसऱ्या कार्यकाळात जॉर्ज डब्लूने जोर मारला. “दिवाळखोरीकडे नेणारी” योजना, तरुणपणीच निवृत्त होण्याच्या इच्छा बळावणार, दोन श्रमिकांना एका लाभार्थीचे ओझे वाहावे लागणार, असे खोटे आणि विकृत मुद्दे दुसऱ्या बुशचे प्रशासन पुढे करू लागले. खरी स्थिती अशी आहे की १९३५ पासूनच्या साठांवर वर्षांत एकदाही नक्त (net) तूट येऊन देणी थांबलेली नाहीत. २०३७ पर्यंत असे होण्याची शक्यता नाही, १९३५ सालापासूनच्या योजना व फेरफार विमाविज्ञानावर (Actuarial Science) बेतलेले आहेत. पण दुसरा बुश योजनेची मालमत्ता केवळ कागदी परमेश्वरी चिठ्या (IOU’S, promissory notes) आहेत, असे सांगू लागला.
पण दुसरा बुशही सामाजिक सुरक्षा योजनेला तात्त्विक विरोध करत नसून आकड्यांचे खेळ करत आहे. आजवर योजनेची आय-व्ययाची स्थिती विमाविज्ञानानुसार जवळजवळ समतोल साधणे, (Close actuarial balance) या संकल्पनेच्या निकषावर तपासून आलबेल असल्याचे सांगितले जात असे. आता दुसरा बुश नेहमीच मालमत्ता टिकेल याची हमी आवश्यक असल्याचे सांगत खाजगीकरणावर आग्रह धरत आहे!
[ नॅन्सी ऑल्टमनच्या द बॅटल फॉर सोशल सिक्यूरिटी (वायली, होबोकेन,२००५) या ग्रंथावर आधारित हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. ऑल्टमन ह्या पेन्शन राईट्स सेंटर या सेवाभावी संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत. केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, हार्वर्ड लॉ स्कूल वगैरे संस्थांमध्ये त्या सामाजिक सुरक्षा या विषयाच्या अध्यापक राहिलेल्या आहेत. त्या नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सोशल इन्शुअरन्सच्या संस्थापक सदस्य आहेत. सीनेटर (रिप) जॉन डॅन्फर्थ आणि अर्थतज्ज्ञ अॅलन ग्रीन्स्पॅन यांच्या सहाय्यक या नात्याने १९७७-८२ या काळात सामाजिक सुरक्षा कायद्यातील सुधारणा ऑल्टमन यांनी घडवल्या आहेत. स.] मे २००५ मध्ये ब्रेमन व शहा यांच्या वर्किंग इन द मिल नो मोअर या ग्रंथावर आधारित विशेषांक आजचा सुधारक ने काढला (१६.२) अहमदाबादेतील वस्त्रोद्योग बंद पडण्याचे सामाजिक परिणाम तपासणे हा या अंकाचा हेत होता. त्यात ब्रेमन-शहा यांच्या मांडणीवर प्रतिक्रिया देताना स.ह. देशपांडे यांनी नेमका प्रश्न विचारला. “उदारीकरण, खाजगीकरण, विनियंत्रण आणि जागतिक स्पर्धा यांच्या युगात जुन्या धंद्याची उलथापालथ होणे अपरिहार्य आहे. एकूण रोजगारी वाढली तरी काही क्षेत्रांत बेरोजगारी माजेल. एकूण दारिद्र्य कमी झाले तरी काही क्षेत्रांत दारिद्र्य वाढेल. अशावेळी शासकीय धोरण काय असावे, हा प्रश्न आहे.”
पण एकूण रोजगारी वाढली, एकूण दारिद्र्य कमी झाले हे तरी खरे आहे का ? स्टॅटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया, २००५-०६ (यापुढे डज), हे टाटा सर्व्हिसेस लि.चे प्रकाशन बेरोजगारांची संख्या व एकूण कामगारांत बेरोजगारीचे प्रमाण यांची अशी आकडेवारी देते.
१९८३ १९९३ १९९९ २००१ २००६ २०११
ते ९४ ते २००० ते ०२ ते ०७ ते १२
संख्या (दशलक्ष) २१.८ २०.१ २६.६ ३४.९ ४०.५ ४८.०
प्रमाण (%) ८.३ ६.० ७.३ ९.८ १०.६
शेवटचे दोन स्तंभ अर्थातच अपेक्षित आकडे देतात. म्हणजे १९९०-९१ च्या आसपास जरा कमी असलेली बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने फुगत आहे, आणि बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढत आहे.
दारिद्र्याचे काय? डज दरडोई नफा राष्ट्रीय उत्पादनाचे आकडे देते, ते असे
१९५० १९६० १९७० १९८० १९९० २००० २००४
ते ५१ ते ६१ ते ७१ ते ८१ ते ९१ ते ०१ ते ०५
नक्त राष्ट्रीय ३,६८७ ४,४२९ ५,००२ ५,३५२ ७,३२१ १०,३०८ १२,४१६
उत्पादन (दरडोई)
सर्व आकडे १९९३-९४ च्या किंमतीमध्ये आहेत. दर दशकातल्या वाढीचा दर २०.०%, (१९५०-६०),१३% (१९६० – ७०), ७% (१९७०-८०) ३७% (१९८०-९०)४१% (१९९०-२०००) असा होता. शेवटच्या चार वर्षांवरून प्रक्षेप काढल्यास तो ५०% च्या वर जातो. याचा अर्थ उदारीकरणानंतर एकूण गरिबी घटत आहे.
एकूण गरिबीत घट, पण बेरोजगारीत वाढ याचा अर्थ विषमता वाढत आहे. याने अर्थातच सामाजिक ताणतणावही वाढत आहेत, आणि प्रत्यक्ष विषमतेपेक्षा वेगाने वाढते ती विषमतेची भावना! फर्नांडिस-भटकळ आपल्या द फंक्चर्ड सिव्हिलायझेशन या पुस्तकात नोंदतात की १९४० नंतरच्या (दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या) काळाचा इतिहास हा भांडवलशाहीमुळे ज्यांच्यावर आपत्ती कोसळल्या अशा समाजगटांना सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहास आहे. युरोप (विशेषतः स्कँडिनेव्हियन देश), जपान, अमेरिका, या साऱ्यांनी आपापल्या समाजांत भांडवलशाहीला मुक्त न ठेवता एक किमान सामाजिक सुरक्षेची पातळी सर्वांना बहाल केली आहे. विषमता त्या समाजांमध्येही कमी नाही, पण तिचे दुष्परिणाम ढोबळमानाने आटोक्यात ठेवले गेले आहेत. लोकसंख्येने सर्वांत मोठी दोन राष्ट्रे मात्र या अंगात कच्ची राहिलेली आहेत. चीनमधील कामगार लढे नव्याने हिंसक ठरत असल्याची वृत्ते वारंवार येतात. त्यांची एकाधिकारी राज्यव्यवस्था आजवर तरी या हिंसेला पचवते आहे. भारतात काय स्थिती आहे, हे आपण पाहतोच आहोत.
भारतातही सामाजिक सुरक्षा सार्वत्रिक करण्याचे प्रयत्न होत असतात. रोजगार हमी हा एक प्रकार भ्रष्टाचाराने, वाईट नियोजनाने मारलेला आहे. प्रॉव्हिडंट फंडात सरकारचे योगदान शून्य, पण नियंत्रण मात्र पूर्णपणे शासकीय, असे झाले आहे. असे म्हणूया की नोकरशाहीने प्रॉव्हिडंट फंडाकडे एक आणखी ‘कर्जरूपी भांडवल’ म्हणून पाहायचे ठरवले आहे. बरे या योजनेत आज तरी ४-५ टक्के कामगारच आहेत, आणि डावे पक्षही हे प्रमाण वाढवण्याऐवजी व्याजदरावरच हुज्जत घालत आहेत. इतर पक्षांना प्रॉव्हिडंट फंड हा सामाजिक सुरक्षेचा प्रकार जाणवल्याचेही दिसत नाही. मुळात ही कल्पना युरोपातून खाजगी कंपन्यांनी आणली, आणि फंड सुरू केले. शासकीय अ-योगदानित जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाआधी खाजगी ‘जेवढे पैसे कामगाराचे तेवढेच अनुदान मालकाचे’ असे काँट्रिब्यूटरी फंड घडले, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. भांडवलशाही कधीही मुक्त नसते. अमेरिकेतही ती तशी नाही, आणि कोणती बंधने घातल्यानंतर बाजारपेठ अमानुष होणार नाही, हे ठरवायला मोठे विचारमंथन आवश्यक असते. अमेरिकेत हे कसे घडले याचा इतिहास देण्यामागे इच्छा ही की अशा विचारमंथनासाठी आजचा सुधारकच्या वाचकांनी तयारी करावी. नोकरशहांना शासकीय म्हणजे काय, आणि सामाजिक म्हणजे काय, याची जाण करून देण्याइतपत तरी ठोस माहिती पुरवावी. नोकरशहा-राजकारण्यांच्या जबाबदार वागणुकीचा भारतातला अनुभव नगण्य आहे. इतरत्र, अगदी भांडवलशाहीच्या बालेकिल्ल्यातही समाजातले विचारवंत शासन-प्रशासनावर, आणि त्यांच्या माध्यमातून भांडवलशाहीवर, बाजारपेठांवर नियंत्रण ठेवतात, ही जाणीव व्हावी. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांमधला फरक जाणवावा.
संपादक, नंदा खरे