आपुलकीने वागणाऱ्या माणसांची अखेर

विसाव्या शतकाची ती सुरुवात होती. लाल-बाल-पाल व नंतर गांधी-नेहरू इत्यादींनी राष्ट्रीय चळवळीत दिलेल्या योगदानामुळे जनसामान्यांना स्वातंत्र्याची चाहूल लागली होती. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांना हुसकावून लावणे नव्हे तर त्याचे उद्दिष्ट होते स्वयंशासनाचे, सुशासनाचे, राष्ट्रीय पुनर्बाधणीचे, विकासाचे, प्रगतीचे. यासाठी केवळ राजकीय स्वातंत्र्य पुरेसे नव्हते तर समाजजीवनाच्या प्रत्येक दालनात स्वदेशीचा पुरस्कार आवश्यक ठरवला जात होता. आर्थिक जगतात हॉटेल ‘ताज’ घ्या की जमशेदपूर येथील टाटांचा पोलादाचा कारखाना घ्या, अनेक आर्थिक उपक्रम हाती घेतले जात होते. ज्यांमध्ये स्रोत एकच होता तो म्हणजे ‘स्वदेशीचा’. हेच ध्येय उराशी बाळगून पश्चिम भारतातील सातारा जिल्ह्यातील विमा महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे अण्णासाहेब चिरमुले यांनी १९३६ साली युनायटेड वेस्टर्न बँकेची स्थापना केली. २ सप्टेंबर २००६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा या बँकेविरुद्ध मोरेटोरियम जाहीर केला तेव्हा या बँकेच्या ९ राज्यांत ४१ जिल्ह्यांतून २३० शाखा, १२ विस्तारित कक्ष, एकमेकांशी जोडण्यात आलेले ७५ एटीएमचे नेटवर्क उभे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निकषावर ही बँक उभी होती. ठेवी आणि कर्जे मिळून या बँकेने दहा हजार कोटींचा पल्ला गाठला होता. जुन्या खाजगी बँकांच्या वर्गवारीत सगळ्यांत मोठी आधुनिक गणली जाणारी ही बँक होती. स्वदेशीच्या ध्येयाने प्रेरित झालेली ही बँक काळाच्या कसोटीवर का टिकली नाही याचे उत्तर जरूर शोधायला हवे.
२ सप्टेंबर २००६, शनिवार, दुपारी दोन ते अडीचच्या दरम्यान बँकांचे आठवड्याचे व्यवहार संपत असतानाच अचानकपणे दूरसंचावर बातमी झळकते, रिझर्व्ह बँकेने मोरेटोरियम लागू केला आहे. आर्थिक जगतासाठी, त्यातही विशेष करून वित्तीय क्षेत्रासाठी, जणू हा धरणीकंपच होता. सणांच्या दिवसांमध्ये बँकेचे दरवाजे बंद होऊ पाहात होते. स्वाभाविकच सामान्य माणूस, पगारदार, छोटा विक्रेता हवालदिल झाला होता आणि तेथूनच बँकिंग उद्योगातील एका मोठ्या नाट्याला सुरुवात झाली. युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या संचालक-मंडळाची प्रतिक्रिया होती, की ही रिझर्व्ह बँकेची ‘ज्यादती’ आहे, तर रिझर्व्ह बँकेचे एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर आनंद सिन्हा यांच्या मते जून २००१ पासून रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला मासिक नियंत्रणाखाली ठेवले होते. रिझर्व्ह बँकेतर्फे युनायटेड वेस्टर्नला २७ जानेवारी २००३ रोजी एकूण १३ निर्देश देण्यात आले होते, ज्यांची पूर्तता करणे अपेक्षित होते. यातील प्रमुख निर्देश होता, भांडवल-पर्याप्तता-निधीचा, म्हणजे किमान ३०० कोटी रु. या बँकेने आपली पत निर्माण करावी असा. याउलट या बँकेचा भांडवल पर्याप्तता-निधी ३१ मार्च २००६ रोजी होता, वजा ०.३ एवढा !
१९९१ साली भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरणांचा मार्ग अवलंबला. त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन वित्तविषयक धोरण स्वीकारले. वैश्विकीकरणाच्या या युगात जागतिक बँकेशी नाते जोडण्याचा एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय संस्था बेसलच्या शिफारशी स्वीकारल्या. या शिफारशीतील एक प्रमुख शिफारस आहे भांडवल-पर्याप्तता-निधीची, ज्याच्या अनुपस्थितीमुळे युनायटेड वेस्टर्न बँकेला आपले अस्तित्व गमवावे लागले. वैश्विकीकरणाच्या झंझावातात १९३६-३७ साली लावलेले युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे इवलेसे रोपटे जे २००६ साली वृक्षात रूपांतरित झाले होते ते अखेर काळाच्या ओघात वाहून गेले. हे असे का झाले ? खरोखरच हे अटळ होते काय?
यासाठी सन २००० सालापासूनचा या बँकेतील घडामोडींचा इतिहास तपासून पाहायला हवा. ७ ऑगस्ट २००० रोजी सातारा येथील कनिष्क हॉलमध्ये घेण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे प्रस्ताव होता, बँकेचे भाग भांडवल ५० कोटीवरून १०० कोटींवर नेण्याचा व १ : ५ बोनस इश्यू जारी करण्याचा, तसेच गंगाजळीचे भांडवलात रूपांतर करण्याचा, ज्याला या सभेने मंजुरी दिली होती. पण एकास दोन या प्रमाणात राईट इश्यू जारी करण्याचा प्रस्ताव मात्र संचालक मंडळाला मंजूर करून घेणे शक्य झाले नाही. कारण अंदाजे २.४ टक्के भागभांडवल स्वतःकडे ठेवणाऱ्या सिकॉम आणि एम्टेक्स समूहाच्या मखरिया यांनी संयुक्तपणे याला विरोध केला होता. मतदान झाले तर आपल्याला पराभव पत्करावा लागेल या भीतीने संचालक-मंडळाने यातून पळ काढला होता. इनिशियल पब्लिक ऑफरद्वारे भागभांडवल उभारले होते, ज्या प्रक्रियेत या एम्टेक्सच्या मखरियांनी आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सिकॉमनी भागभांडवलात २५ टक्के एवढा लक्षणीय वाटा मिळवला होता, तेथेच त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले होते. बँकेतील भागधारकांच्या या टकरावात नंतर व्यवस्थापनाने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही सामील करून घेतले होते. बँकव्यवस्थापनाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी जाणतेपणी या कर्मचारी-अधिकारी संघटनांतून शेअर्स खरेदीसाठी बिनव्याजी कर्जासारख्या योजना राबवल्या होत्या.
भागधारकांच्या या सुंदोपसुंदीत अखेर या बँकेला आपले अस्तित्वच गमवावे लागले. या आपसी लढाईपूर्वी ऑगस्ट १९९७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक यांनी एक बैठक घेतली होती, यात युनायटेड वेस्टर्न, सांगली बँक, कोल्हापूरची रत्नाकर बँक, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता व त्यात सिकॉमला सहभागी करून घेऊन युनायटेड वेस्टर्न बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या स्थापनेचे सूतोवाच करण्यात आले होते. पण यावेळी संबंधितांना आपले अस्तित्व प्यारे होते. कोणालाही आपला अंत दृष्टिपथात नव्हता. सन २००२ च्या सुमारास सिकॉम-मखरिया-कर्मचारी यांनी आपसी समझोता केला, पण एव्हाना वेळ हाताबाहेर गेली होती. बँकेचे कामकाज ठप्प झाले होते. सगळ्यांचे लक्ष बँकेवर नियंत्रण कोणाचे, याकडेच अधिक होते. बँकेच्या प्रत्यक्ष कामकाजाकडे बघायला कोणाजवळ मुळी वेळच नव्हता. बँकेच्या संचालकमंडळाने अखेरचा प्रस्ताव म्हणून मुंबई येथील लिझार्ड कंपनीचे संचालक उदयन बोस व पुण्यातील दोन नामांकित उद्योगपती मिळून आवश्यक तो निधी उभारण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर केला होता पण अखेरच्या क्षणी पुण्यातील या दोन उद्योगपतींनी काढता पाय घेतल्यानंतर या बँकेच्या अस्तित्वाची शक्यताच जणू संपली. म्हणूनच की काय त्यानंतर बँकेचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सहकारी महाव्यवस्थापक यांनी एकेक करून बँकेतून पळ काढला आणि मग बँक नेतृत्वहीन बनली. इथेच जणू संबंधितांनी आस्तित्वाच्या लढाईत आपली हार मानली होती. या सर्व प्रक्रियेत ग्राहक असहाय्य, हताशपणे बँकेच्या किलकिलणाऱ्या दरवाजाकडे पाहात असतात. ए.टी.एम.चे दरवाजे बंद झालेले असतात. शनिवारी क्लिअरिंग हाऊसमध्ये बातमी येऊन धडकलेली असते की उद्यापासून युनायटेड वेस्टर्न बँकेला क्लिअरिंगमधून वगळण्यात यावे.
२ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर या दहा दिवसांत आयसीआयसीआय, फेडरल या खाजगी बँका, सिकॉममार्फत राज्य सरकार, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, महाराष्ट्र बँक यांसारख्या राष्ट्रीयीकृत बँका असे एकूण १७ प्रस्ताव युनायटेड वेस्टर्न बँकेला सामावून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे दाखल झाले. यात आयडीबीआय या नवीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचादेखील समावेश होता. इतिहासात कधी नव्हे ते अघटित घडत होते. बुडणाऱ्या बँकेच्या मागे देशीविदेशी खाजगी-सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका धावत होत्या पळा पळा कोण पुढे पळे तो या आविर्भावात. कारण त्यांच्यापुढे आमिष होते ते सत्तर वर्षांच्या प्रवासात मिळवलेले १५ लाख छोटे छोटे खातेदार, शाखा आणि ए.टी.एम.चे जाळे, शंभरावर स्वतःच्या इमारती, अद्ययावत तंत्रज्ञान. ज्या बँकेकडे पुरेसे शाखांचे जाळे नव्हते त्यांच्यासाठी या बँकेचे तयार जाळे ही चालून आलेली संधी होती. बदललेल्या बँकिगच्या वातावरणात मोठ्या खातेदारांपेक्षा छोटे खातेदार अधिक लाभदायी ठरू पाहत आहेत हे लक्षात घेता छोट्या खातेदारांची संख्या हीसुद्धा एक संधी होती. अखेर मोरेटोरियम जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावांवर विचार करून आयडीबीआयच्या प्रस्तावाला स्वीकारले व दोन्ही बँकांना मान्यतेसाठी देकार दिला. युनायटेड वेस्टर्न बँकेने प्रारंभी यासाठी लटका विरोध केला पण बुडणाऱ्या बँकेच्या भागधारकांना आयडीबीआय बँकांनी देऊ केलेली एकूण रक्कम बाजारभावापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे अखेर या दोन्ही संस्थांनी एकत्रीकरणाच्या योजनेला स्वीकृती दिली. रिझर्व्ह बँकेने ३ ऑक्टोबरला युनायटेड बँकेच्या शाखा या आयडीबीआयच्या शाखा म्हणून सेवा सुरू करतील असे जाहीर करून या प्रक्रियेस पूर्णविराम दिला. आपुलकीने वागणाऱ्यांची ती अखेर होती. स्वदेशीचा जागतिकीकरणाने केलेला तो पराभव होता. परिवार, राज्य सरकारची अस्मिता, स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रेम करणारे संचालक-मंडळ, संचालक मंडळाच्या आश्रित कर्मचारी संघटना आणि त्यांचे मालक बनण्याचे स्वप्न, कोणी कोणीच बँकेचा नामफलक वाचवू शकले नाही. पण प्रश्न इथेच संपत नाही. आता सांगली बँकेचे काय ? [ तीही आज मोठ्या बँकेत विलीन झाली आहे. सं.] अशा आणखी आठ खाजगी बँका आहेत. त्यांचेही भवितव्य काय? बँकांमधून घडून येणारी ही सम्मीलीकरण-एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेतून सन २००९ पर्यंत भारतीय खासगी बँकिंगचा जणू नकाशाच बदलतो. नंतर हे धोरण असेच पुढे चालू राहिले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनादेखील या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. हे सर्व कशासाठी, तर बेसल-२ ची पूर्तता म्हणून. आजही अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रगत राष्ट्रांतून छोट्या छोट्या शेकडो बँका आहेत ज्यांना त्यात्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकांनी बेसलच्या परिघाबाहेर ठेवले आहे. मग हीच बाब भारतामध्ये का शक्य नाही ? बरे भारतातील सर्वच्या सर्व बँका एकत्रित केल्या तरी निर्माण होणाऱ्या संस्थेचा जगातील मानांकनात क्रमांक लागेल तो दहावा. भारतातील सगळ्यात मोठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया हिचे भांडवल जगातील सगळ्यांत मोठी बँक सिटी बँक हिच्या केवळ १० टक्के एवढेच आहे. जागतिक मानांकनात स्टेट बँकेचा क्रमांक आहे ७२ वा आणि ज्या देशाचा विश्वव्यापारात वाटा आहे अवघा अर्धा टक्के, त्या देशाला युनिव्हर्सल बँका हव्यात किती? आणि कशाला ?
आज बँकांच्या सम्मीलीकरण-प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर शाखा बंद केल्या जात आहेत, त्यातही ग्रामीण भागातून अधिक. आज अजूनही देशात ३९१ जिल्हे असे आहेत जेथे १६००० च्या सरासरीपेक्षा अधिक लोकसंख्येला एक, असे बँकांचे प्रमाण आहे. जागतिक मानांकनाच्या स्पर्धेत उतरणाऱ्या बँकांना या बँकिंगसाठी भुकेलेल्या जनतेचे काय ? ग्लोबल-युनिव्हर्सल-मेगाच्या परिभाषेत बोलणाऱ्या बँकिंगसाठी सामान्य छोटा माणूस, मागास भाग हे दुर्लक्षित राहणार, त्याचे काय ? प्रत्येक बँकेला स्वतःचा इतिहास आहे, भूगोल आहे, स्वतःची अशी संस्कृती आहे, त्याचे काय ? सम्मीलीकरण काही संस्थांच्या बाबतीत फायद्याचे आहे तसे ते अनेकांसाठी तोट्याचेदेखील सिद्ध झाले आहे, त्याचे काय ? या सगळ्या प्रक्रियेत खातेदारांमध्ये निर्माण होत असलेली असुरक्षितता, अस्थैर्य आणि यातून वित्तीय संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच उभे राहात असलेले प्रश्नचिह्न, त्याचे काय ?
भारतीय बँकिंगची दिशा काय असावी ? या देशाची आर्थिक परिस्थिती, राष्ट्रीय प्राथमिकता की जागतिकीकरणाचा झंझावात ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न, वाढता नक्षलवाद, हिंसाचार हे प्रश्न एकेकटे नाहीत तर त्यांचा संबंध आर्थिक परिस्थितीशी; ज्यात वित्तीय क्षेत्रात विशेष करून बँकिंग क्षेत्राशी जरूर आहे. मोठ्या बँका हव्यात तशा छोट्या बँकादेखील असायला हव्यात. काही बँकांबाबत त्यांची वित्तीय परिस्थिती लक्षात घेतली तर सम्मीलीकरण अटळ असेल, म्हणून काही बँकिंगचा नकाशा-इतिहास-भूगोल संस्कृती बदलणे हे उद्दिष्ट असू शकत नाही. राष्ट्रीय गरज हीच सर्वोच्च प्राथमिकता समजून हे प्रश्न हाताळायला हवेत.
युनायटेड बँकेच्या वेबसाइटला जरूर भेट द्या. या बँकेच्या होम पेजवरील फंडामेंटल्सवर जाऊन क्लिक केले असता उत्तर येईल ‘साइट अंडर कन्स्ट्रक्शन.’ खरे तर, तिथे लिहायला हवे ‘साईट अंडर डिस्ट्रक्शन’, कारण येत्या काही दिवसांत ही वेबसाईटदेखील आयडीबीआय बँकेत मर्ज झालेली असेल.
[प्रस्तुत लेखक हे ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशनचे संघटक सचिव असून सध्या ते बँकेच्या संचालक मंडळावर कर्मचारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. २७ नोव्हेंबर २००६ च्या लोकसत्ता च्या अर्थवृत्तांत या पुरवणीवरून, साभार.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *