स्त्री-भ्रूणहत्याः कोल्हापुरातले वास्तव (भाग-३)

[अमृता वाळिंबे यांनी मालतीबाई बेडेकर अभ्यासवृत्ती २००५-२००६ वापरून केलेले संशोधन आम्हाला प्राप्त झाले. त्याचा जुजबी संक्षेप करून आम्ही काही भागांमध्ये ते संशोधन प्रकाशित करीत आहोत. या प्रकारचे संशोधन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांकरिता व्हायला हवे.]
सोनोग्राफी केंद्राची संख्या व स्त्री-पुरुष यांचे ‘अतूट’ नाते
जिल्हा सोनोग्राफी केंद्राची संख्या दरहजारी मुलग्यांमागे
तुलनेने जास्त मुलींचे प्रमाण (०-६ वयोगट)
कोल्हापूर २११ ८५९
अहमदनगर २११ ८९०
सातारा २०९ ८८४
सांगली १८३ ८५०

तुलनेने कमी

भंडारा १९ ९५८
नंदुरबार १५ ९६६
गोंदिया १० ९६४
गडचिरोली ५ ९७४

(संदर्भः ‘अ स्टडी ऑफ अल्ट्रा साऊंड सोनोग्राफी सेंटर्स इन महाराष्ट्र’, केंद्रशासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी पॉप्युलेशन रिसर्च सेंटर, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटक्स अँड इकॉनॉमिक्सने सादर केलेला अभ्यास. जानेवारी २००५)
या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की महाराष्ट्राच्या शहरी (९०८) भागातील स्त्री-पुरुष प्रमाण (शून्य ते सहा वयोगटातले) ग्रामीण (९२३) भागांपेक्षा पंधराने कमी आहे. राज्यातल्या पंधरा जिल्ह्यांमध्ये शहरी भागातले हे प्रमाण ग्रामीण भागांपेक्षा पंचवीसने कमी आहे. ग्रामीण भागातील पंधरा जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४३ पेक्षा जास्त आहे, तर शहरी भागात केवळ दोन जिल्ह्यांमध्ये ते ९४३ पेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, संपूर्ण राज्यभरात शहरी भागातील लोकसंख्येमध्ये मुलींचे प्रमाण सार्वत्रिक प्रमाणाच्या (९४३) खालीच आहे. (सार्वत्रिक = Universally accepted; universal sex ratio at birth is १००० : ९४३ ९५२) ग्रामीण भाग विचारात घेतला तर २५% जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ९०० च्याही खाली आहे आणि शहरी भागापुरते पाहिले तर ४०% जिल्ह्यांमध्ये ते ९०० च्याही खाली आहे. पंधरा महानगरपालिकांमध्ये हे प्रमाण ९१० आहे. १९९१ ते २००१ या काळातली आकडेवारी बघितली तर केवळ अकोला सोडून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुष प्रमाण घटत घेल्याचे दिसते. विकसित जिल्ह्यांमध्ये ही घट मोठी आहे. या घटीचा थेट संबंध अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या तंत्राच्या वाढत्या उपलब्धतेशी लावता येतो. एकूण घटीतील जवळजवळ निम्मी घट (४३%) केवळ या एका तंत्रामुळे झाल्याचे सांख्यिकी मांडणीतून पुढे आले आहे. मुलींचे प्रमाण जर दहाने कमी झाले असेल तर त्यांतील ४.३ मुली या सोनोग्राफीच्या तंत्राच्या मदतीने मारल्या गेल्या आहेत.
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी केंद्रांची उपलब्धता हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. तंत्र उपलब्ध असणे यापेक्षाही ते तंत्र वापरता येणारे केंद्र जवळ असणे, यामुळे फार मोठा फरक पडतो. असे दिसते की, जर दहा मुली कमी झाल्या तर त्यांतल्या ४.८ मुली हे सोनोग्राफी केंद्र उपलब्ध असल्याने मारल्या गेल्या आहेत. महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील दर हजार लोकसंख्येमागील केंद्रांची संख्या आणि स्त्री-पुरुष प्रमाण यांचा व्यस्त संबंध स्पष्ट दिसतो. केंद्रांची संख्या वाढते, तशी मुलींची संख्या कमी होते. सोनोग्राफी केंद्रांची संख्या आणखी वाढली तर मुलींची संख्या आणखी घटेल. सोनोग्राफी तंत्राचा योग्य वापर करणे शक्य आहे. गरोदरपणात मातेच्या पोटातल्या गर्भाची वाढ योग्य रीतीने होत आहे का, ते तपासण्यासाठी ते तंत्र वापरता येऊ शकते. गर्भाच्या शारीरिक व्यंगाची चाचपणीही त्या माध्यमातून करणे शक्य असते. पण अशी गरज विशेष भागात नाही. खाजगी डॉक्टर या तंत्राचा गैरवापर करून स्वतःचे उखळ पांढरे करतात. या पार्श्वभूमीवर, पीएनडीटी कायद्यासारख्या साधनांमधून खाजगी डॉक्टरांवर वचक बसवण्याची नितांत गरज आहे. या कायद्यासोबत आणखीही काही गोष्टी करायला हव्यात * सधन पश्चिम महाराष्ट्रात या केंद्रांच्या वाढीवर निर्बंध घालायला हवेत. कारण परंपरागत ‘मुलगाच हवा’चा हट्ट, त्यासाठी पैसे मोजायची क्षमता आणि सोनोग्राफी केंद्रांची उपलब्धता ही त्रिशक्ती इथे कार्यान्वित होत आहे. * फॉर्न्स सादर करणे आणि त्यात पूर्ण व खरी माहिती नोंदवणे ह्याची सक्ती करायला हवी. * खोट्या माहितीच्या आधारावर चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांवर नजर ठेवली जावी. त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर, लोकप्रतिनिधी, महिला दक्षता समितीचे प्रतिनिधी, महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींचे पथक त्यासाठी तयार करावे.
* सोनोग्राफी मशीन्सची नोंदणी होणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत वरचेवर तपासणी होणे गरजेचे आहे.
* कायद्याची परिपूर्ण माहिती डॉक्टरांना देणे आवश्यक आहे.
* सोनोग्राफी यंत्राचा पुरेसा (आणि योग्य) वापर होत नसल्याचे आढळल्यास वा तशी शंका आल्यास नवीन यंत्रखरेदीस व नोंदणीस मंजुरी मिळू नये.
* एखाद्या डॉक्टराच्या शिफारशीवरून केंद्राची नोंदणी करण्यात येऊ नये. सोनोग्राफी तंत्राबाबतचे योग्य व पुरेसे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
* नोंदणीसाठी मल्टीपल अॅटॅचमेंटस् दाखवल्या जातात. त्यांची शहानिशा करण्यात यावी.
* पीएनडीटी कायद्यातून हृदयरोग-तज्ज्ञांच्या सोनोग्राफी-केंद्रांना वगळण्यात आले आहे. याबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
* केंद्रांची पाहणी व तपासणी करण्याचे आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार एखाद्या डॉक्टरलाच देणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हावा. समाजातील इतर जबाबदार घटकांनाही याबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले जायला हवे.
स्त्रीभ्रूणहत्याः कायदा काय सांगतो ?
स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाशी गर्भलिंगनिदानाचा मुद्दा अतिशय घनिष्ठपणे जोडलेला आहे. प्रसूतिपूर्वी गर्भलिंगनिदान केले जाते. गर्भ मुलीचा असेल तर तो पाडून टाकण्याकडे कल दिसतो. स्त्री-पुरुषांच्या प्रमाणातला समतोल बिघडण्यात हे कारण मूलभूत मानले जाते. तसेच समाजातला स्त्रीचा दुय्यमपणा सिद्ध करण्यातही!
स्त्रीभ्रूणहत्येस पोषक ठरणाऱ्या या प्रसूतिपूर्व निदानतंत्रांबाबत कायदा व्हावा, म्हणून महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रसवपूर्व परीक्षातंत्राचे नियमन करणारा कायदा १९८८ मध्ये अधिकृतरीत्या अंमलात आला. गर्भलिंगनिदान-परीक्षणावर बंदी यावी यासाठी महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती चळवळीने पुढाकार घेतला होता. ऐंशीच्या दशकात या चळवळीत सामील असलेल्या रवींद्र रु. पं. यांनी या कायद्याबाबत विशेष अभ्यास केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार (संदर्भ : रवीन्द्र रु.पं., उपर्युक्त) या कायद्यात पुढीलप्रमाणे तरतुदी होत्या.
१) गर्भजलपरीक्षा, सीव्हीबी वा अशा कोणत्याही तंत्राचा वापर केवळ मुलगा की मुलगी ओळखण्यासाठी करणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे.
२) वरील तंत्राचा उपयोग केवळ गर्भातील आनुवंशिक विकृतीचा छडा लावण्यासाठी करण्यात येईल.
३) असा योग्य उपयोगही केवळ पात्र व अनुभवी तज्ज्ञ व्यक्ती विशिष्ट ठिकाणीच करू शकतील. त्यासाठी अशा व्यक्तींना व जिथे त्या
तंत्रांचा उपयोग करायचा अशा केंद्रांना/प्रयोगशाळांना लायसेन्स घ्यावे लागेल. लायसेन्स देण्यासाठी व या प्रश्नावरील धोरण ठरवण्यासाठी शासन खास समिती नियुक्त करेल. त्यात सरकारी अधिकारी, डॉक्टर व स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
४) सरकारी व खाजगी दोन्ही क्षेत्रातील व्यक्ती/संस्थांना लायसेन्स मिळू शकेल.
५) गर्भात आनुवंशिक विकृती असण्याची शक्यता कशी ओळखणार यासाठी काही निकष तयार केलेले आहेत.
त्यानुसार केवळ खालील परिस्थितीतच गरोदर बाईला या तंत्राचा उपयोग करण्यासाठी लायसेन्सधारी केंद्र/प्रयोगशाळांकडे जाता येईल.
अ) गरोदर बाईचे वय ३५ वर्षे वा त्याहून अधिक असल्यास.
आ) तिचा यापूर्वी दोन किंवा अधिक वेळेस नैसर्गिकरीत्या गर्भपात झाला असल्यास.
इ) गर्भावर विपरीत परिणाम करू शकेल असे औषध/किरण/रसायन/रोगजंतू शरीरात गेल्यास.
ई) कुटुंबात यापूर्वी कुणा व्यक्तीत आनुवंशिक विकृती असल्यास.
ए) या व्यतिरिक्त सरकारने नियुक्त केलेल्या मंडळाने सुचवल्यास.
६. लायसेन्स मिळालेल्या केंद्राला/प्रयोगशाळेला त्यांनी केलेल्या सर्व टेस्टची कागदपत्रे तीन वर्षांपर्यंत जपून ठेवावी लागतील.
७. सरकार राज्य व स्थानिक पातळीवर दक्षता-समित्या नेमेल. अनधिकृत केंद्र/प्रयोगशाळांना आळा घालणे व लायसन्स मिळालेल्या केंद्रात/प्रयोगशाळांमध्ये टेस्टस्चा गैरवापर होऊ नये यावर दक्षता-समित्या लक्ष ठेवतील. यासाठी दक्षता-समित्यांना आवश्यक अधिकारही देण्यात आले आहेत. उदा. झडती घेणे, कागदपत्र जप्त करणे, लायसन्स रद्द करणे इत्यादी. या देखरेख-समित्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी असतील.
८. शिक्षाः हा कायदा मोडणाऱ्या किंवा कायदा मोडण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींना खालीलप्रमाणे शिक्षा होऊ शकते.
अ) शास्त्रीय तंत्राचा दुरुपयोग गर्भलिंग परीक्षेसाठी करणाऱ्या डॉक्टरला तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. अशा डॉक्टरचे डॉक्टरकीचे लायसेन्सही स्थगित/रद्द होऊ शकते.
आ) एखाद्या स्त्रीने गर्भलिंगपरीक्षा करून घ्यावी ह्यासाठी तिच्यावर सक्ती करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षे सक्तमजुरी व तीन हजार
रुपये दंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
इ) गर्भलिंगपरीक्षा करून घेणारी स्त्री कुटुंबीयांच्या दबावाखालीच ही टेस्ट करीत आहे, असे गृहीत धरण्यात येईल. तिच्या कुटुंबीयांना वर दिल्याप्रमाणे तीन वर्षे सक्तमजुरी व ३००० रुपये दंडापर्यंत शिक्षा देण्यात येईल. अशा स्त्रीला पन्नास रुपये दंड केला जाईल. \
ई) या व्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांना तीन महिने कैद आणि किंवा एक हजार रुपये दंड होईल. ९. सरकार दर तीन महिन्यांनी अधिकृत पत्रकाद्वारे लायसेन्सधारी केंद्र/प्रयोगशाळांमधील टेस्टस् संबंधित समाजाला व संशोधकांना उपयुक्त असलेली माहिती जाहीर करेल.
१०. प्रस्तुत कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे कुणाही व्यक्ती/संघटनेच्या निदर्शनास आल्यास तिने विहित नमुन्यात स्थानिक/राज्य दक्षता समितीला आठ दिवसांची लेखी नोटिस द्यावी. त्या कालावधीत प्रस्तुत समितीने योग्य ती कृती न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येईल.
गर्भलिंगपरीक्षा बंदीबाबतचा हा कायदा महाराष्ट्रात २८ एप्रिल १९८८ रोजी संमत झाला. पुढे आठ वर्षांनी १९९६ मध्ये केंद्रानेही याबाबत कायदा केला. हा कायदा एक जानेवारी १९९६ रोजी जम्मू व काश्मीरखेरीज सर्व भारतात लागू झाला. या कायद्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
१. हा कायदा जम्मू व काश्मीरव्यतिरिक्त सर्व राज्यांत लागू आहे. हा कायदा अंमलात आला त्या दिवसापासून विविध राज्यांमधले गर्भलिंगनिदानाबाबतचे कायदे संपुष्टात आले. त्यांची जागा या नव्या कायद्याने घेतली आहे.
२. ‘सेंट्रल सुपरवायझरी बोर्ड’ ही या कायद्याच्या नीतिनिर्धारणाची व अंमलबजावणीची सर्वोच्च समिती आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखालील या समितीत महिला खासदार, अनुवंशशास्त्रज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, विविध राज्यांचे व स्त्रीसंघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला जातो. ही समिती सरकारला सल्ला देईल. कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल, कायद्यात व नियमात बदल सुचवेल व लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
३. प्रत्येक राज्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सारे हक्क केवळ ‘अप्रोप्रिएट अथॉरिटी’कडे असतील. केंद्रांना/प्रयोगशाळांना परवाने देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, नियमभंग केल्यास कारवाई करणे हे सारे अधिकार केवळ एकाच व्यक्तीच्या हातात केंद्रित करण्यात आले आहेत. ही व्यक्ती म्हणजे त्या राज्यातील आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्यातील संयुक्त संचालक वा समकक्ष अधिकारी असेल. महाराष्ट्राच्या कायद्यात स्त्रियांच्या संघटना व डॉक्टर्सनाही या समितीत स्थान होते. सारे अधिकार एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हातात केंद्रित करणे म्हणजे कायद्याच्या उद्दिष्टाचे उल्लंघन करणे आहे. संवेदनशीलता, उपक्रमशीलता व पुढाकार ह्यांचा अभाव, भ्रष्टाचार, दिरंगाई हे सारे दोष अपरिहार्य ठरतात.
४. महाराष्ट्राच्या कायद्यातली दक्षता समितीची तरतूद पूर्णपणे काढून या कायद्याने अंमलबजावणी न होण्याची पुरेपूर सोय करून ठेवली
आहे. या प्रश्नावर आज फक्त स्वयंसेवी संघटना सक्रिय आहेत. या कायद्यान्वये त्यांना (तसेच डॉक्टर्स व सरकारी अधिकाऱ्यांना) केवळ ‘सल्लागार समिती’त स्थान आहे. या समितीला कुठलेच अधिकार नाहीत. तिचा सल्ला सरकारवर बंधनकारक नाही.
५. टेस्ट करून घेणारी स्त्री निरपराध आहे, असे मानण्यात येईल. तिच्यावर टेस्ट करून घेण्याची नवरा/नातेवाईकांनी सक्ती केली असे गृहीत धरण्यात येईल. त्यांना आपण निरपराधी असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. स्त्रीने स्वतःच्या मर्जीने टेस्ट केली असे सिद्ध झाल्यास तिला तीन वर्षे सजा व दहा हजार रुपये दंड होईल.
६. टेस्ट करणारे डॉक्टर्स/त्यांचे मदतनीस /स्त्रीला टेस्ट करण्यासाठी भाग पाडणारे नातेवाईक इत्यादींना महाराष्ट्राच्या कायद्याप्रमाणे शिक्षेची तरतूद.
७. महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणेच कोणालाही न्यायालयाकडे थेट दाद मागता येणार नाही. त्यासाठी तीस दिवसांची नोटीस सरकारला __ द्यावी लागेल.
८. सरकारने संशोधक व जनतेच्या माहितीसाठी मान्यताप्राप्त केंद्र/प्रयोगशाळेमध्ये केल्या गेलेल्या टेस्टस्, त्यांचे प्रमाण, कारणे इत्यादींचा अहवाल वेळोवेळी जाहीर करावा. पण तसे करणे सरकारवर बंधनकारक नाही.
९. टेस्ट करताना स्त्रीला लेखी हमी द्यावी लागेल की मूल ‘अव्यंग’ असल्यास ती गर्भपात करणार नाही. ही कायद्यातली चांगली तरतूद मानायला हवी.
स्त्रीभ्रूणहत्याः कायद्यातील वाटा पळवाटा
स्त्रीचळवळीच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्रात गर्भलिंग-निदानाबाबतचा कायदा झाला. या निदानांनी स्त्रीच्या शरीरावर कुठलीही खूण राहत नाही. त्यामुळे एका ठिकाणी टेस्ट करून दुसरीकडे गर्भपातासाठी गेल्यास कुणाला पत्ताही लागत नाही. त्यामुळे मुलगा/मुलगी टेस्टनंतर गर्भपातावर नियंत्रण ठेवण्यास गर्भपाताचा कायदा (१९७१ साल) कुचकामी ठरतो. म्हणून गर्भलिंगनिदानाबाबत कायदा करण्याची गरज होती. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य ठरले. महाराष्ट्रातल्या कायद्यानंतर आठ वर्षांनी केंद्राने गर्भलिंगपरीक्षेविषयी कायदा केला. तो जम्मू-काश्मीरखेरीज सर्व राज्यांना लागू झाला. खरेतर, कायदा झाल्यावर स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाला खीळ बसेल असे वाटले होते. ‘मुलगा हवाच’ किंवा ‘मुलगी नकोच’ च्या हट्टावर थोडा वचक राहील, असा समज होता. पण तसे झाले नाही. परिणामकारक अंमलबजावणीच्या मूलभूत अभावामुळे हा कायदा स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नात विशेष हस्तक्षेप करू शकला नाही. उलट आजघडीला तर कायदा असूनही गर्भलिंगनिदानाचा, स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न वाढतच चालल्याचे दिसते. नाही म्हणायला, कायदा झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काही गर्भलिंग परीक्षाकेंद्रे बंद पडली. वृत्तपत्रे, होर्डिंग अशा प्रसारमाध्यमातून होणारी सरेआम जाहिरातबाजी बंद झाली. पण गर्भलिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या मात्र थांबली नाही. मागल्या मार्गाने चालू राहिली. लेखी पुरावे न ठेवता ‘व्यवहार’ चालू राहिला. कायद्यामुळे ‘रिस्क’ वाढले. त्यामुळे भरमसाठ फीवाढ झाली. पूर्वी शंभर रुपयांत गर्भलिंगनिदान करून मिळत होते. आता व्यवहार अडीच ते पाच हजारांपर्यंत जातो. गवतासारख्या फोफावलेल्या गर्भलिंगपरीक्षा केंद्रांवर अंकुश राहणे मुश्किल झाले आहे. अंकुश ठेवण्यासाठी काही व्यवस्था आहे. (उदा. लायसन्स व सोनोग्राफी केलेल्या सर्व केसेसची माहिती सादर करण्याची अट.) पण त्यातूनही पळवाटा काढल्या जात आहेत. सरकारकडे/अप्रोप्रिएट अथॉरिटीला सादर करायच्या कागदपत्रांत सोयीस्कर नोंदी केल्या जातात. विकृतिनिदानाच्या नावाखाली सर्रास लिंगपरीक्षा होते. लायसन्स न मिळालेल्या केंद्रांतही गर्भलिंगपरीक्षा होते. तरी कायद्याच्या आधारे कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. कायदा असूनही एखादे आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान चुकीच्या कारणासाठी ह्या गैरपद्धतीने कसे सर्रास वापरले जाऊ शकते, याचे उदाहरण स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाच्या रूपाने पुढे आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कायदा अधिक सक्षम व्हावा व परिणामकारक ठरावा म्हणून काही करता येऊ शकते का ? कायदेतज्ज्ञ, स्त्रीचळवळीतले कार्यकर्ते, अभ्यासक याबाबत पुढील काही मुद्दे सुचवतात. गर्भलिंगनिदान करून घेते कोण, असे विचारले तर सामान्यपणे चटकन उत्तर येते ते म्हणजे ‘बाई’ ! याचा अर्थ ‘बाई’ ही स्त्रीभ्रूणहत्येला कारणीभूत ठरते असे मानले जाते. पण खरेतर, कुठलीही बाई आपल्या मर्जीने, स्वयंस्फूर्तीने, आनंदाने स्त्रीभ्रूणहत्या करवून घेत नाही. तिच्यावर संस्कारांचा, कुटुंबाचा, सामाजिक मूल्यांचा-वातावरणाचा परिणाम होत असतो. त्या दडपणातून ती स्त्रीभ्रूणहत्येच्या टोकाच्या निर्णयावर पोहोचत असते. टोमणे मिळतील, छळ होईल, नवरा हाकलून देईल, माहेरी थारा मिळणार नाही, कुठलीही पत उरणार नाही, शिव्या-हाणामारी अशा गोष्टी सहन करत, अपमान गिळतच राहावे लागेल अशा भीतीपायी बाई टेस्ट करायला व गर्भ मुलीचा असल्यास गर्भपात करायला तयार होते. अर्थातच एका अर्थाने ती व्यवस्थेची बळी ठरते. तरी पीएनडीटी कायद्याने ‘बाई ला शिक्षेपासून मुक्त ठेवलेले नाही. कायद्यानुसार, नवरा व त्यांच्या नातेवाईकांनी गरोदर स्त्रीवर टेस्टसाठी दबाव आणला नाही, असे सिद्ध झाल्यास स्त्रीला शिक्षा होऊ शकते. या तरतुदीत बदल व्हायला हवा. स्त्रीला पूर्णतः निर्दोष मानायला हवे.
दुसरा मुद्दा ‘अॅप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी’बाबतचा, पीएनटीडी कायद्याने अंमलबजावणी-बाबतचे सारे हक्क केवळ ‘अॅप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी’ म्हणजे समुचित प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. या तरतुदीनुसार, कारवाईचे सारे अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रित होतात. खरेतर, महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणेच केंद्रसरकारने याबाबतची तरतूद करायला हवी होती. महाराष्ट्राच्या १९८८ च्या कायद्यानुसार कारवाई समितीत डॉक्टर व स्वयंसेवी संस्थांच्या, संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश बंधनकारक होता. पण आताच्या पीएनडीटी कायद्यात तशी तरतूद नाही. संवेदनशीलतेने, उपक्रमशीलतेने, पुढाकाराने, दिरंगाई टाळून जर स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न हाताळायचा असेल व त्यासाठी कायद्याचा प्रभावी वापर करायचा असेल तर ही तरतूद व्हायला हवी.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने विविध स्तरांवर सल्लागार समित्यांची नेमणूक केली आहे. परंतु, तालुका-जिल्हा पातळीवरच्या या समित्यांना निर्णयाचे-कारवाईचे कुठलेही अधिकार नाहीत. या समितीत डॉक्टर व सरकारी अधिकाऱ्यांना स्थान आहे. पण या समितीचा सल्ला सरकारवर बंधनकारक नाही. यात बदल व्हायला हवा. महाराष्ट्रातल्या कायद्याच्या धर्तीवर, या कायद्यातही राष्ट्रीय ते जिल्हा पातळीवरच्या समित्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्था व संघटनांच्या प्रतिनिधींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायला हवे.
आता मुद्दा न्यायाबाबत दाद मागण्याचा. पीएनडीटी कायद्यात असे म्हटले आहे की, ‘कुठल्याही व्यक्तीला वा संस्थेला न्यायालयात थेट दाद मागता येणार नाही. त्यासाठी तीस दिवसांची नोटीस सरकारला द्यावी लागेल.’ ही तरतूद बदलायला हवी. व्यक्ती/संघटनांना न्यायालयाकडे तडक दाद मागण्याचा मार्ग खुला असावा. गर्भलिंगनिदान केंद्र आणि मशीनच्या नोंदणीविषयीही कायद्यात कडक तरतूद हवी. विविध अभ्यासांमध्ये असे दिसून आले आहे की अल्ट्रासाउंडची नोंदणी व निगराणी याबाबत पुरेशी दक्षता घेतली जात नाही. या दोन्ही गोष्टी खरेतर अत्यावश्यक आहेत. २००२ साली दिल्लीत एक पाहणी झाली. त्यात असे आढळले की ७७७ चालू अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी केंद्रांपैकी केवळ ४१० म्हणजे जवळपास निम्म्याच केंद्रांची नोंदणी झाली होती. अर्थातच बिगर नोंदणीच्या केंद्रांतून गैरव्यवहार होण्याची शक्यता मोठी दिसली. म्हणून अशी मागणी आहे की, सोनोग्राफी व नव्या तंत्रांचा गर्भलिंगपरीक्षेसाठी करण्यात येणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात पुरेशी तरतूद हवी. खाजगी केंद्रांवर ‘लक्ष’ ठेवणे कितपत शक्य आहे, ते प्रत्यक्षात कसे येऊ शकते यावर विचार व्हावा. लायसन्स केवळ सरकारी केंद्र/प्रयोगशाळांनाच दिल्यास गर्भलिंगनिदानविषयक व्यवहारांना आळा बसेल का, याचाही पुनर्विचार व्हावा.
स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न आज कधी नव्हे एवढे भीषण रूप घेऊन आपल्या समाजापुढे उभा ठाकला आहे. म्हणूनच त्यासंदर्भात कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे, किती परिणामकारकतेने होते आहे, हेही पाहणे अत्यावश्यक आहे. समाजातल्या समस्या व गैरप्रकार थोपवण्यासाठी कायद्याचे हे हत्यार प्रभावी ठरू शकते. म्हणूनच कायद्याचा उपयोग परिणामकारकरीत्या होतो आहे का, हे तपासणे आवश्यक ठरते. अर्थातच कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयीची माहिती समाजासमोर नियमितपणे येणे आवश्यक आहे. ही माहिती प्रकाशित करण्याचे बंधन सरकारवर असायला हवे. मान्यताप्राप्त केंद्र/प्रयोगशाळांमध्ये केल्या गेलेल्या टेस्टस्, त्यांचे प्रमाण, कारणे इत्यादींचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सरकारने जाहीर करावा. कायदा प्रभावी असणे आणि त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. वरील बदल केल्यास त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडू शकेल.
कोल्हापुरातील स्त्रीभ्रूणहत्याः निरीक्षणे व निष्कर्ष
कोल्हापुरात स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस ज्वलंत बनत चालला आहे. कोल्हापुरातल्या गर्भलिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणहत्येच्या समस्येचे कंगोरे समजून घेण्यासाठी प्राधान्याने माहिती-संकलन, संदर्भसाहित्याचा अभ्यास व मुलाखती ही तीन माध्यमे वापरण्यात आली. जनगणनेतील आकडेवारी, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणे, सामाजिक संस्था-संघटनांनी मिळवलेली माहिती, राज्य व केंद्र शासनाच्या कायद्याची माहिती व चिकित्सा, यासंदर्भात वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले लेख व पुस्तिका यांचा माहिती संकलनासाठी संदर्भ म्हणून उपयोग करण्यात आला. त्या आधारावर काही मुलाखती घेण्यात आल्या. डॉक्टर, अभ्यासक, पत्रकार, कायद्यातले जाणकार व कार्यकर्ते यांच्या मुलाखती घेण्यावर भर देण्यात आला. कोल्हापुरातली स्त्रीभ्रूणहत्येमागची ‘मानसिकता’ लक्षात यावी म्हणून स्थानिक महिलांशी याविषयाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ‘मुलगाच हवा’ नि ‘मुलगी नकोच’ म्हणण्यामागची विविध कारणे मागे सांगितली गेली आहेतच. एकीकडे, कोल्हापुरामधल्या सर्वसामान्य महिलेच्या बोलण्यातून मुलीबाबतचा दृष्टिकोण व्यक्त होतो. सरंजामी मानसिकतेची पाळेमुळे किती खोल आहेत हे जाणवते. पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था व पुरुषप्रधान समाजातले मुलीचे ‘दुय्यमत्व’ कसे पक्के आहे याची प्रचिती येते. दुसरीकडे, मुलगी ‘परक्याचे धन’ मानली जाण्यामुळे मुलींमधली गुंतवणूक कशी ‘निरर्थक’ ठरते, हेदेखील समजते.
मुलीविषयीच्या या मानसिकतेला साहाय्यभूत ठरण्याचे काम कोल्हापुरातली अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी केंद्रे आणि डॉक्टर करताना दिसतात. इथल्या ‘मुलगी नको’च्या आग्रहाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देताना दिसतात. अर्थातच, पंजाब-हरियाणासारख्या समृद्ध पट्ट्यात दिसलेला ‘ट्रेण्ड’ कोल्हापुरातही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. कोल्हापुरात कायदा मोडून सोनोग्राफीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग गर्भलिंगनिदानासाठी सर्रास होताना दिसतो. त्यातून स्त्रीभ्रूणहत्येच्या पद्धतीचे मोठ्या प्रमाणावर पोषण होते आहे. नुकत्याच झालेल्या संशोधनात असे आढळले आहे की, ज्या भागात सोनोग्राफीच्या केंद्रांची संख्या व सोनोग्राफी तंत्राची उपलब्धता वाढत आहे, त्या भागात स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण वाढत आहे. गडचिरोलीमध्ये ५ सोनोग्राफी केंद्रे आहेत. तिथे स्त्री-पुरुषप्रमाण दरहजारी ९७४ आहे तर, कोल्हापुरात स्त्री-पुरुष प्रमाण दरहजारी ८५९ आहे आणि कोल्हापुरात सोनोग्राफी केंद्रे आहेत २११. कोल्हापुरात उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान परंपरागत पुराणमतवादी विचारांना कसे खतपाणी घालते आहे ते यावरून सिद्ध होते.
या अनुषंगाने कोल्हापुरातला स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न डॉक्टरी व्यवसायाशी, त्यातल्या अनैतिक व्यवहारांशी कसा जोडलेला आहे, हेही दिसते. ‘इथे गर्भलिंगनिदान, चाचणी केली जात नाही’ असा बोर्ड लावूनही काही डॉक्टर सरेआम सोनोग्राफीतंत्राचा दुरुपयोग करतात. काही त्यासाठीच ‘पॉप्युलर’ होतानाही दिसतात. स्टिंग ऑपरेशननंतर अशा डॉक्टरांची फी वाढते व क्लिनिकमधल्या पेशन्टच्या रांगाही वाढतात, असे कोल्हापुरातले निरीक्षण आहे.
सांकेतिक भाषेत कोल्हापुरात डॉक्टर व पेशन्टमधले व्यवहार चालतात. सोनोग्राफीच्या मोबाईल युनिटस्नाही भरपूर ‘रिस्पॉन्स’ मिळतो. बिगरनोंदणीची केंद्रेही आपल्या व्यवसायाचा व्याप वाढवताना दिसतात. पेशन्ट मागतो नि डॉक्टर देतो, असा हा व्यवहार आहे. त्यामुळे पेशन्ट व डॉक्टर यांच्यातला ‘फायद्याचा’ व्यवहार सामंजस्यपूर्ण रीतीने कोल्हापुरात घडताना दिसतो आहे. पण मेडिकल असोसिएशन, दक्षता समित्या, स्टिंग ऑपरेशनचा प्रभाव इथे जाणवत नाही. या पार्श्वभूमीवर, स्त्रीभ्रूणहत्येच्या समस्येला छेद देण्यासाठी सूचना पुढे येतात. त्यातील काही मागे तपशिलात नोंदल्या आहेत.
स्त्रीभ्रणहत्येच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी पीएनडीटी कायदाही साधन म्हणून प्रभावी ठरू शकतो. परंतु १९९६ पासन अंमलात आलेल्या या कायद्याची ‘प्रभावी अंमलबजावणी’ होताना दिसत नाही. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काय करावे, हेही वर आले आहे.
परंतु, या साऱ्याच्या जोडीनेच मानसिकता बदलण्याचा मुद्दाही अजेंड्यावर घ्यायला हवा. पंजाबात गव्हाच्या तर कोल्हापुरात उसाच्या पावलांनी समृद्धी आली. पण या समृद्धीतून इथली मानसिकता बदलली नाही. आर्थिक श्रीमंती आली पण विचार समृद्ध झाले नाहीत. उलट परंपरेमध्ये रुतलेल्या पुराणमतवादी विचारांना बेगडी उपयुक्ततावादाचे खतपाणी मिळाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेची जोड मिळाली आणि वंशवेलींवर मुलग्यांचीच गोमटी फळे येताना दिसू लागली. त्यामुळे स्त्री-पुरुष प्रमाणातला समतोल ढासळला. म्हणूनच विकासाने नेमके साधले काय, असा प्रश्न विचारतानाच प्रबोधनाचे काम नेटाने करण्याची गरज जाणवते. आपल्याकडे आणि एकंदरीने जगभरातच संशोधन मोठ्या प्रमाणावर चालते. शेकडो प्रयोग-शाळांत हजारो तज्ज्ञ काम करत असतात. त्यातून सोनोग्राफीसारखे तंत्रज्ञान विकसित होते. पण ७०% लोकांना सतावणाऱ्या अॅनिमिया, हगवण याबाबतचे संशोधन का होत नाही, त्यामागचे हितसंबंध कोणते असतात, याबाबतही प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. हा मुद्दा चर्चा व कार्यशाळांपुरता मर्यादित न ठेवता लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे.
स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाबाबत जाणीव-जागृती करायची असेल तर कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यांमधले बचतगटाचे जाळे हे एक माध्यम ठरू शकते. प्रबोधन, स्टिंग ऑपरेशन, माध्यमांतून प्रश्न ऐरणीवर आणणे, लोकप्रतिनिधींना हा प्रश्न अजेंड्यावर घेण्यासाठी भाग पाडणे आणि कायद्याची पायमल्ली होऊ नये म्हणून डोळस राहणे अशा वैविध्यपूर्ण प्रयत्नांतून स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नाला भिडता येऊ शकते.
त्यांचा जगण्याचा अधिकार
पंजाबमधील नवनशहर जिल्ह्यात राहणारी रूपिंदरकौर गर्भवती आहे पण ‘मुलगी झाली तर ?’ ह्या चिंतेचे सावट तिच्या मनावर नाही. असे चिंतारहित गर्भारपण ही नवनशहरात नवलाचीच गोष्ट आहे. पंजाबमधील ह्या जिल्ह्यातील आई-बाप आपल्या नवजात मुलींची हत्या करायला कचरत नसत. २००५ च्या मे महिन्यात जेव्हा कृष्ण कुमारनी डेप्युटि कमिश्नरची सूत्रे हातात घेतली तेव्हा जिल्ह्यातील बालकांमधील लिंगप्रमाण धक्कादायक होते. दर १००० मुलांमागे फक्त ७७५ मुली होत्या. काही खेड्यांत तर हे प्रमाण ५०० पर्यंत खाली गेलेले होते. पण दोन वर्षांच्या आतच हे प्रमाण १००० मुलांमागे ९२५ मुली इतके वर गेले आहे.
श्री. कृष्णकुमार म्हणतात, ‘जे होत होते ते पाशवीच होते, पण आहेत त्या कायद्यांच्या योग्य वापराने, ही भ्रूणहत्या थांबवता येईल हे मला जाणवले.’ त्यांनी आज्ञा दिली की दोन वर्षांखालील मुलीचा मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद केली गेलीच पाहिजे आणि मुलींवर अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी तिच्या मृत्यूची चिकित्सा सिव्हिल सर्जनने केलीच पाहिजे.
ही एक आश्चर्यकारक मोहीम आहे. ज्यामध्ये अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने प्रत्येक गर्भवती स्त्रीची नोंद केली जाते. तिच्या तब्येतीची आणि प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेची माहिती कंप्यूटरमध्ये साठवली जाते. गर्भपाताचे सर्व चोरटे मार्ग निष्फळ ठरवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. गर्भपात घडवून आणण्यासाठी जी पाच औषधे सुईणी चोरून वापरतात त्या औषधांच्या विक्रीवरही श्री. कुमार ह्यांच्या सांगण्यावरून कडक नियंत्रण घालण्यात आले आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञाच्या चिठ्ठीशिवाय ती औषधे विकता येत नाहीत तसेच ती विकण्याआधी सिव्हिल सर्जनला फोन करून त्याबद्दल माहिती द्यावी लागते. नवनशहराच्या औषधविक्रेत्यांना सिव्हिलसर्जनचे नंबर पाठ झाले आहेत. ६५५५१ आणि ९८१४७६३२ ह्या फोनमुळे शेकडो मुलींचे जीव वाचले आहेत. नियंत्रित औषधांच्या विक्रीच्या नोंदी जिल्हा आरोग्य खात्याला सादर कराव्या लागतात.
ह्या चमत्काराचे खरे दर्शन खेड्याच्या आकडेवारीत घडते. ० १ ह्या वयोमर्यादेत दर १००० मुलांमागे तिथे १३३३ मुली आहेत. ० ६ वयोगटामध्ये लिंगप्रमाण सुधारल्यावर जुला माजरा ह्या खेड्याला मागच्या वर्षी ३ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. प्रत्येक हजार मुलांमागे तिथे ११०० मुली आहेत. २००१ च्या जनगणनेनुसार पंजाबात दरहजारी ८७६ मुली होत्या. लिंगप्रमाण ही चिंतेची बाब असलेल्या ह्या राज्यात नवनशहर जिल्हा हा अनुकरणीय आदर्श ठरला आहे.
[आम्ही स्त्रीभ्रूणहत्येवरील लेखमाला संपवत असतानाच वृत्तपत्रात (इंडियन एक्स्प्रेस, २६ जानेवारी २००७, रिपोर्टर अंजु अग्निहोत्री छाब्रा) त्या समस्येवरील एका उपाययोजनेबाबत बातमी आली. ती वर देत आहोत.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *