गेल्या काही वर्षांत १६० जिल्ह्यांत आपली मुळे रोवणारी आणि विस्तारत राहिलेली ही नक्षलवादी चळवळ म्हणजे प्रस्थापित संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला दिले गेलेले अह्वान आहे. कोणताही राजकीय पक्ष यापुढे नक्षलवादी चळवळीला नजरेआड करू शकणार नाही. नक्षलवादी चळवळ ही ‘देशद्रोहा’ची चळवळ नाही. तो गुन्हेगारीचा प्रश्न नाही आणि पोलीस वा सुरक्षा दलांच्या आवाक्यात येऊ शकणारा मुद्दा नाही. हे नव-नक्षलवादी आंदोलन हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे. राजकीय प्रश्न म्हणजेच विकासाचा, विषमता व दारिद्र्यनिर्मूलनाचा आणि प्रशासनाचा. हल्ली ज्याला ‘क्रायसिस ऑफ गव्हर्नन्स’ या प्रतिष्ठित संकल्पना-संज्ञेने ओळखले जाते तो आता कळीचा मुद्दा बनू लागला आहे. अर्थातच ‘गव्हर्नन्स’ ऊर्फ प्रशासन करणारे आणि ‘शासन’ करणारे हे दोघेही एकाच प्रस्थापित वर्गव्यवस्थेचे घटक असतील तर ‘गव्हर्नन्स’चा अर्थ प्रचलित हितसंबंध जपणे इतकाच होतो. ज्या भागात नक्षलवाद वाढतो आहे त्या ठिकाणी सरंजामी-जमीनदारी व्यवस्था अस्तित्वात आहे. आदिवासी विभागात कंत्राटदारांचे प्रभुत्व आहे. मँगेनीज खाणी आहेत, त्या खरे म्हणजे पैशाच्याच खाणी म्हणावयास हव्यात. उजाड जीवन जगणारे खाणकामगार आणि अक्षरशः खोऱ्याने पैसे ओढणारे मालक वा सरकारी नोकरशहा आणि त्यांच्याशी संगनमत असलेला माफिया असा तो माहोल आहे. अन्याय, अमानुषता, बकाली आणि दारिद्र्य यांच्या गर्तेत सापडलेल्या कामगारांना माओवादी संघटना जवळच्या वाटतात, कारण त्याच त्यांना आधार आणि आत्मविश्वास देतात. आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणून संबोधले म्हणजे त्यांचे जीवनमान सुधारत नाही की अन्याय निर्मूलन होत नाही. खुद्द चीनमध्ये माओवाद अस्तंगत झालेला असताना तो भारताच्या खेड्यांमध्ये फैलावतो आहे ही गोष्ट गंभीर आहे. माओ त्से तुंग यांनी एका कवितेत म्हटल्याप्रमाणे आता गवत पेटू लागले आहे. ही धग सत्ताधाऱ्यांच्या कदाचित आता लक्षातही येणार नाही. परंतु जेव्हा ती लक्षात येईल त्यावेळी राजवाडा जळून गेलेला असेल.
[लोकसत्ता (दि.१७ मार्च २००७) संपादकीयामधून साभार]