राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे कवित्व

भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभा पाटील यांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या सर्व स्तरांतील निवडणुकींमध्ये जे होते ते म्हणजे व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या आयुष्यातील घटना व सत्तेच्या किंवा संपत्तीच्या दुरुपयोगासंबंधी टीकाटिप्पणी, उमेदवाराच्या निवडीबाबत ऐनवेळेस केलेली घाई व शेवटी निवडणुका हे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या स्तरावर पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे स्वरूप कसे असावे याची चर्चा म्हणूनच नव्याने करायला हवी व शक्य झाल्यास काही उचित परंपरा व पायंडे पाडायला हवेत असे वाटू लागले आहे.
या निवडणुकीच्या समग्र प्रक्रियेत राष्ट्रपतिपदासारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणाला उमेदवार करायचे याचा पुरेसा विचार राष्ट्रीय पक्षांनी बरेच दिवस केलाच नव्हता. संविधानानुसार राष्ट्रपतीचे पद नामधारी प्रमुखाचे असले तरीही आघाड्यांच्या शासनकाळात राष्ट्रपतीला मंत्रिमंडळ तयार करण्यास कोणाला आमंत्रित करायचे, सत्तारूढ पक्षाने निवडणुका घ्या असा सल्ला दिला असला तरीही तो लगेच स्वीकारायचा की नाही, अन्य पर्याय कसे शोधायचे, शासनाला अनिर्बंधपणे निर्णय घेऊ द्यायचे की काही ठिकाणी जाहीरपणे मतभिन्नता व्यक्त करायची, जाहीरपणे मतप्रदर्शन करताना कोणती काळजी घ्यायची, आपले वर्तन व विचार हे संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वज्ञानानुसारच असतील याची कशी काळजी घ्यायची, संसदेने पारित केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला लगेच संमती द्यायची की नाही, ह्यांसारख्या काही नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. या जबाबदाऱ्या पार पाडताना संविधानाचा, संवैधानिक परंपरांचा, व देशासमोरील प्रश्नांचा चांगला अभ्यास असणे गरजेचे आहे. याशिवाय या पदावरील व्यक्तीजवळ निष्कलंक चारित्र्य, सचोटीचे वर्तन, व्यक्तिगत जीवनात साधनशुचितेचा अवलंब, उत्तम बौद्धिक तयारी, वैचारिक बैठक, संवैधानिक मूल्यांचे व्यक्तिगत जीवनात पालन केलेले असणे, वैधानिक मार्गानेच मिळविलेली संपत्ती, व जवळच्या कुटुंबीयांजवळही वैधानिक मार्गाने मिळविलेलीच संपत्ती असेल याबाबत बाळगलेला आग्रह, अश्या काही गोष्टींही अपेक्षिणे रास्त ठरेल. ही गुणवत्ता असलेल्या व्यक्ती उमेदवार म्हणून निवडणे सोपे नव्हे. कम्युनिस्ट पक्षांनी उमेदवार हा राजकीय पार्श्वभूमी असलेलाच असावा असा आग्रह धरला होता. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत राजकीय क्षेत्रात असा उमेदवार निवडणे अतिशय कठीण काम आहे. कोणत्याही स्तरावरील निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला ज्या तडजोडी कराव्या लागतात त्या लक्षात घेता उपर्युक्त गुणवत्ता असलेला राजकीय नेत मिळविणे व त्याची उमेदवारी सर्वसंमत होणे जिकिरीचेच होते. अर्थात याची जाणीव देशातील राष्ट्रीय पक्षांना होती असे काही जाणवले नाही. काँग्रेस पक्षाने उमेदवार निवडण्यासाठी जेमतेम दोन आठवडे वेळ दिला असे दिसते. सत्तारूढ आघाडीतील अन्य पक्षांच्या विरोधांमुळे काँग्रेसने सुचविलेले उमेदवार या स्पर्धेत एकामागून एक बाद ठरू लागले. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा दिवस जवळ येऊ लागताच अचानक प्रतिभा पाटील यांना उमेदवार करण्याचे ठरले! विरोधी पक्षांची परिस्थिती तर अधिकच गोंधळाची होती. भाजपाला आपला उमेदवार निवडून आणायचा होता पण आपल्याच आघाडीतील पक्ष त्याला समर्थन देणार नाहीत हे पूर्णतः लक्षात आल्यावर मग आपल्याच अधिकृत उमेदवाराला अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्यास सांगणे त्यांना योग्य वाटू लागले!
खरेतर सत्तारूढ पक्षाने काही उमेदवारांची नावे विरोधी पक्षांना सुचवून त्या उमेदवाराच्या गुणवत्तेबद्दल, साधक-बाधक चर्चा करून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सहा महिने आधीच सुरू करायला काहीच हरकत नव्हती. या काळात उमेदवारांच्या गुणवत्तेबद्दल, क्षमतांबद्दल बौद्धिक पात्रतेबद्दल भरपूर विचारमंथन होऊ शकले असते. एवढेच नव्हे तर उमेदवारालाही आपल्यावरील आक्षेपांना उत्तर द्यायला पुरेसा वेळ मिळू शकला असता. एखाद्या उमेदवाराबद्दल भरपूर तक्रारी आल्यास वेळप्रसंगी नवा उमेदवार ठरविण्यासाठीही पुरेसा वेळ मिळाला असता. उमेदवार निवडताना त्याची बौद्धिक क्षमता, वय, अनुभव, पात्रता, भूतकाळ, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, कुटुंबीयांचे चारित्र्य, आर्थिक स्थिती, उत्पन्नाचे ज्ञात व अज्ञात स्रोत, या सर्व बाबींची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून गोळा करून मग उमेदवारांची नावे निश्चित करण्याची पद्धत अवलंबिणे सत्तारूढ पक्षाला सहज शक्य असते. शिवाय सहा महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू केल्यास संभाव्य उमेदवारालाही हे पद स्वीकारण्यासाठी आवश्यक अशी बौद्धिक, मानसिक तयारी करता येऊ शकते. जे पद आपण स्वीकारणार आहोत त्या पदासाठी स्वतःची अशी तयारी ठेदवाराने केली पाहिजे हा एक संदेशही या निमित्ताने उमेदवारांना मिळाला असता.या निवडणुकीतील मुख्य उमेदवार प्रतिभा पाटील यांना तर त्यांच्या उमेदवारीचीच बातमी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या थोडे दिवस आधी कळली. तो त्यांनाही सुखद धक्का होता. म्हणजे त्यांनाही विश्वासात घेऊन आधीच त्या उमेदवार असतील अशी सूचना दिलेली नव्हती! एवढे महत्त्वाचे पद घेण्याची मानसिक तयारी त्यानंतर करू लागल्या असाव्यात! भाजपाने शेखावत यांना उमेदवारी देण्याचे बहुधा बरेच आधी सांगितले असावे पण कलामांचे नाव पुढे येताच त्यांनाही समर्थन करणाऱ्या पक्षांनीही कलामांना सहा महिने आधी भेटून त्यांची संमती मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता. तात्पर्य कोणत्याच पक्षाने या निवडणुकीची काहीच तयारी केलेली नव्हती.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की या पक्षांतील केंद्रीय नेतृत्वानेच उमेदवार ठरविण्यात पुढाकार घेतलेला दिसला. आपल्या पक्षाच्या राज्यशाखांतील पदाधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेण्याचा कोणताच प्रयत्न कोणत्याच राष्ट्रीय राजकीय पक्षाने केलेला दिसत नाही. राष्ट्रपतीला संसदेतील सदस्यांबरोबरच राज्यविधानसभेतील लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. त्यामुळे खरेतर राज्यस्तरावरील आपल्या प्रमुख पक्षकार्यकर्त्यांना तरी विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. तेही झाले नाही. त्यामुळे प्रतिभा पाटलांचे नाव पुढे आल्यावर अगदी महाराष्ट्रातील त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनाही धक्का बसला!
निवडणूक असली की आरोप-प्रत्यारोप होणारच. त्यातही भ्रष्टाचाराचे आरोप होणेही नेहमीचेच आहे. अशा आरोपांची चर्चा होणे काही नेत्यांना आक्षेपार्ह वाटले. खरेतर अशा चर्चेचे स्वागत व्हायला हवे. सर्वोच्च पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीची गुणवत्ता तपासली जाणे गरजेचे आहे. आरोप चुकीचे असतील, प्रतिमा मलिन करणारे असतील तर अब्रुनुकसानीचा दावा करण्याचा पर्याय कायद्याने उमेदवाराला दिलेलाच आहे. पण जर असे नसेल तर सर्व उमेदवारांच्या भूतकाळातील ‘उद्योगांची’ चिकित्सा होण्यात काय वाईट आहे ? उमेदवार ठरविण्याच्या प्रक्रियेला खूप उशीर झाल्याने उमेदवारांच्या पात्रतेची चर्चा ही जवळपास सुरुवातीच्या सर्व प्रक्रिया पार पडल्यावरच सुरू झाली. या निमित्ताने एका शक्यतेचा विचार करू. समजा पुढील निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी असेच घाईघाईने उमेदवार ठरविले. समजा दोनच मुख्य उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार योग्य ठरविले. त्यानंतरच्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात उभय उमेदवारांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले व ते सकृद्दर्शनी खरे आहेत असे लक्षात आले तर ? अशा प्रसंगी कोणाचीही उमेदवारी मागे घेणे शक्य होणार नाही व या सर्वोच्च पदावर अयोग्य भ्रष्ट व्यक्ती निवडून येण्याची शक्यता असेल. तिला त्या पदावरून काढणे हे इतर पदावरील व्यक्तींना पदच्युत करण्याएवढे सोपेही नाही. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत तरी हे टाळता येऊ शकत नाही का? प्रतिभा पाटील यांच्यावर जेव्हा विविध आरोप होऊ लागले तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला आरोप खोडणे सोपे गेले नाही. असेच सत्तारूढ पक्षाने सुचवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर श्रीमती पाटील यांचा संबंध असलेल्या बँकेच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेनेच आक्षेप घेतलेले आहेत असे लक्षात आले! ज्या संस्थांशी आपेल नाव कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जुळलेले आहे. ज्या संस्था आपले नातेवाईक चालवितात, व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे ती संस्था आपली म्हणजे राजकीय नेत्याची आहे असेच लोकही मानतात ते ज्या राजकीय नेत्याला माहीत असते त्या नेत्याने आपल्या संस्थांतील कामकाजाकडे निश्चितपणे लक्ष ठेवले पाहिजे. नाहीतर आपला त्या संस्थांशी काहीही संबंध नाही असे जाहीर केले पाहिजे. हे सारे श्रीमती पाटील यांनी फारच टीका होऊ लागल्यावर केले! तोपर्यंत त्यांना हे सगळे आक्षेपार्ह वाटत नव्हते असे दिसते! उमेदवारी देतानाच सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्षाने ही मूलभूत स्वरूपाची माहिती गोळा करून निर्णय घेणे अभिप्रेत होते. ते झाले नाही. यापुढे तरी हे टाळता येऊ शकते काय ?
या सर्वोच्च पदावर निवड करताना उमेदवाराची वैचारिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमता राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतली नाही असेही जाणवले. या निवडणुकीतील दोन्ही उमेदवार विचारवंत, बुद्धिमान म्हणून कधीच प्रसिद्ध नव्हते. या दोघांनी देशातील कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे, काही भूमिका घेतली आहे, असेही नाही. संविधानाचे विशेषज्ञ म्हणूनही ते प्रसिद्ध नाहीत. खरेतर कोणत्याच विषयाचे विशेष अभ्यासक म्हणून त्यांची ख्याती नाही. देशात विविध क्षेत्रांत उत्तम बौद्धिक क्षमता, समृद्ध जीवनानुभव, असलेल्या अनेक गुणवान व्यक्ती, असताना त्यांचा राष्ट्रपतिपदासाठी विचार करावा असे राजकीय पक्षांना का वाटत नाही? या उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमतेबद्दल काय बोलायचे ? दोघेही उमेदवार तर ज्येष्ठ नागरिक ! सरासरी वय ७५ ! राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्तीचा अत्यंत व्यस्त दिनक्रम असतो. विविध परिषदा, शासकीय कामकाज, शासकीय कार्यक्रम, विदेशी पाहुण्यांशी चर्चा, विदेश दौरे, देशातील विविध राज्यांत दौरे यासारखी अनेक महत्त्वाची कार्ये पार पाडणे विशिष्ट वयानंतर कितीही वैद्यकीय सोयी असल्या तरीही दगदगीचीच ठरतात. जागतिकीकरणाच्या काळात राष्ट्रपतींची ही कामे आता वाढू लागली आहेत. याशिवाय काही महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी, स्वतःचे भाषण स्वतःच तयार करायचे असे ठरविल्यास अभ्यास व विचार करण्यासाठी वेळ काढावा लागतो. हे सारे करण्याची बौद्धिक क्षमता या उमेदवारांची आहे असे गृहीत धरले तरीही शारीरिक क्षमता आहे असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. उमेदवारांचा विचार करताना या सर्व गोष्टींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. उमेदवार निरोगी असावा, त्याला कोणतेही गंभीर स्वरूपाचे आजार असू नयेत, सातत्याने कार्यरत राहण्याची त्याची क्षमता असावी, वेळप्रसंगी सतत अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ कार्यरत राहण्याएवढी शारीरिक क्षमता असावी असा विचार साधी नोकरी देताना केला जातो, मग हे पद स्वीकारतानाच अत्यंत व्यस्त जीवनक्रम स्वीकारायला लागणार असताना त्यासाठीच्या उमेदवाराची अशी क्षमता लक्षात घ्यायला नको का ? या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी विचार केला असे दिसले नाही. शेखावतांना तर, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा हिंदी अनुवाद वाचताना संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात भोवळ आली होती. श्रीमती पाटील यांनाही त्यांचे वय बघता हा व्यस्त दिनक्रम कसा झेपेल कोणास ठाऊक ?
या निवडणुकीतील प्रचारात उभय उमेदवारांनी काय म्हटले, कोणती भूमिका मांडली, याचा शोध घेतला तर त्यातही निराश करणारेच वातावरण होते. कलामांच्या मनात काही एक निश्चित उद्दिष्ट होते. राष्ट्रपती झाल्यावर त्यांनी त्यांच्या बोलण्यातून वागण्यातून ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. सध्याच्या उमेदवारांनी तर असे काही उद्दिष्ट ठेवले आहे असे वाटले नाही. राष्ट्रपतीचे पद हे एका अर्थाने नामधारी असले तरीही त्या पदावर आल्यावर, मनावर घेतले तर काय करता येऊ शकते हे कलामांनी दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीतील उमेदवारांनी त्यांना नेमके काय करायचे आहे याबद्दल बोलणे टाळले. कदाचित त्यांनी निवडून आल्यावर बघू असा विचार केला असावा! उमेदवारांची विचारधारा, व्यक्तिमत्त्व, चिंतनशीलता, वैचारिक बैठक या सर्व बाबतींत काहीच विशेष जाणवले नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात संविधानातील मूलभूत तत्त्वज्ञानाला मूठमाती देण्याची धोरणे राबविण्याचे सूतोवाच सत्तारूढ पक्षाने केले आहे. सेझच्या निमित्ताने देशाचे सार्वभौमत्व, सामान्य नागरिकांचे जीवन व संपत्ती भांडवलदारांच्याकडे सुपूर्द करण्याची सुरुवात झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष थोड्याफार फरकाने सेझच्या बाजूची भूमिका घेऊ लागले आहे. अशा वेळी राष्ट्रपती म्हणून आपली भूमिका काय असेल हे सांगणे उमेदवारांनी टाळले. कोणतीही निश्चित वैचारिक भूमिका नसलेले उमेदवार निवडण्यात शासनकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. अखेर शांतपणे मम म्हणणारा उमेदवारच सत्ताधाऱ्यांना हवा होता. आम्ही एका महिला उमेदवाराची निवड केली असे सत्तारूढ पक्ष वारंवार सांगत होता. महिला म्हणून श्रीमती पाटील यांनी प्रचारात काहीच भूमिका मांडली नाही. स्त्रियांच्या प्रश्नाबद्दल त्यांची भूमिका काय आहे, यांसारख्या प्रश्नांबद्दल त्यांनी बोलणे टाळले. तात्पर्य कोणत्याही प्रश्नाबद्दल कोणतीही लक्षणीय भूमिका नसलेले, कोणतेही योगदान नसलेले उमेदवार असलेली ही निवडणूक ठरली!
कलामांनी आपल्या कार्यकाळात अक्षरशः हजारो तरुणांशी लहान मुलांशी संवाद साधला. आपल्या देशाला आधुनिक, संपन्न, विकसित करायचे आहे हा संदेश तरुण पिढीपर्यंत पोचविला. युवकांमध्ये उत्साह, आशावाद, कृतिशीलता, व मूल्याधिष्ठित जीवन जगण्याची प्रेरणा निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्न केला. सर्वांत मोठ्या संख्येत ज्या देशात तरुण आहेत अशा भारतासारख्या देशात सध्याच्या नकारात्मक वातावरणात कलामांसारखे कार्य करणे गरजेचे होते. ते हे कार्य करू शकले कारण एका विशिष्ट भूमिकेतून त्यांनी हे पद स्वीकारले होते. त्यांच्या म्हणण्याला युवक मोठ्या संख्येत प्रतिसाद देत होते कारण कलामांनी विज्ञानाच्या क्षेत्रातच निष्ठापूर्वक, ध्येयवादाने सकारात्मक दृष्टिकोणातून वर्षानुवर्षे कार्य केलेले होते. आजच्या उमेदवारांबद्दल असे काय सांगण्यासारखे आहे ? त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळावी असे काय आहे ? राजकीय पक्ष आपले उमेदवार ठरविताना किती बेजबाबदार असतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भाजपाप्रणीत आघाडीने इतर पक्षांतील मतदारांची मते मिळवू शकण्याची म्हणजे सत्तेच्या घोडेबाजारात यश मिळवू शकणाऱ्या उमेदवाराचीच निवड केली तर सत्तारूढ आघाडीने घाईघाईने काही विशेष न करता उमेदवार ठरविला. राजकीय पक्षांनी प्रयत्न केला असता, विचार केला असता तर या उमेदवारांपेक्षा कितीतरी गुणी महिला त्यांना आढळल्या असत्या.
अपेक्षा
श्रीमती प्रतिभा पाटील या निवडून येणार हे गृहीत धरून काही अपेक्षा करणे उचित ठरेल. या निवडणुकीत जे झाले ते झाले. कलामांनी जसे युवकांमध्ये कार्य केले तसे करण्याचा प्रयत्न श्रीमती पाटील करतील अशी आपण अपेक्षा करूया. काही अपवाद वगळता भारतीय महिलांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांच्या भौतिक गरजाही पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. सर्व प्रकारच्या अन्याय-अत्याचाराला त्या बळी पडत आहेत. ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील महिलांचे प्रश्न तर अधिकच गंभीर आहेत. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनावर नैतिक दबाव आणण्याचे, शासनाला या दृष्टीने कृतिशील करण्यासाठी श्रीमती पाटील यांनी प्रयत्न करावेत. स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांबद्दल समस्यांबद्दल वारंवार बोलावे. त्या प्रश्नांकडे जनतेचे लक्ष वेधण्याचे कार्य करावे, इतकी वर्षे त्यांनी महिलांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. केले असल्यास त्या कार्याची चर्चा झालेली नाही. तसे कार्य केले असल्यास ते अधिक जोमाने पुढे न्यावे पण केले नसल्यास यापुढे तरी करावे असे त्यांना सुचवे असे वाटते.
[लेखक नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर शिक्षण विभागात राज्यशास्त्राचे प्रपाठक आहेत.] निर्मल अपार्टमेंट्स, हितवाद प्रेसमागे, दुसरी गल्ली, धंतोली, नागपूर ४४००१२. फोन : ०७१२-२४५३४८९

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *