राज्यघटनेत सुधारणा

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानसभेत भारताची राज्यघटना मंजूर करून स्वीकारण्यात आली. राज्यघटना अनंत काळपर्यंत तशीच अचल रहावी अशी कल्पना कधीच नव्हती. अनेक वर्षांच्या वापरानंतर या घटनेमधील त्रुटी लक्षात येतील, तसेच काळाबरोबर मानवी जीवनात बदल होत जाऊन, घटनेतही त्यानुसार बदल करावे लागतील, हे अपेक्षितच होते.
आजतागायत घटनेत अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. पण त्यांचे स्वरूप बहुतेक वेळा कायदा करण्यातील घटनात्मक अडचणींमधून मार्ग काढण्याचे – पळवाट तयार करण्याचे होते. आज आपण प्रयत्न करणार आहोत तो अनुभवापासून शिकून, घटनेत सुधारणा करण्याचा आहे. कोणत्याही तात्कालिक अडचणीवर मात करण्यासाठी हा प्रयत्न नाही, तर भारतीय जनमानसाला, जनवर्तनाला अधिक चपखल बसणारी अधिक चांगली घटना निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणून आपण त्यांना घटना-दुरुस्त्या न म्हणता घटना-सुधारणा म्हणत आहो.
लोकसभेचे सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया
८१-१-क अनुसार लोकसभेचे ५३० सदस्य हे राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदार संघांमधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.
या प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचे तोटे असे आहेतःह्न
१) राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण:
प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये उमेदवाराला खूपच खर्च करावा लागतो, शिवाय पाठिंबा देणाऱ्यांची एक फौजच पदरी बाळगावी लागते. याला इंग्रजीत थोडक्यात “मनी अँड मसल पॉवर’ असे म्हणतात. म्हणजेच उमेदवाराचा मुख्य गुण म्हणजे श्रीमंती व फौजफाटा. इतर गुण गौण ठरतात. याशिवाय महत्त्वाचा गुण म्हणजे निवडणुकीनंतर आपल्या स्थानाचा उपयोग करून घालवलेला पैसा परत मिळवणे, फौजफाटा पदरी बाळगण्यासाठी पैसा मिळवणे, पक्षाच्या खजिन्यात भर घालण्यासाठी व पुढच्या निवडणुकांसाठी तरतूद करणेह्लह्नकदाचित पराभवासाठी देखील तरतूद करणेहह्नआणि एवढा सर्व त्रास सार्थ व्हावा म्हणून पुढील अनेक पिढ्यांची आर्थिक चैनीची तरतूद करणे. या सर्व गुणांमध्ये अर्थात् बडे गुन्हेगार अगदी फिट्ट बसतात. कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेतृत्व याबाबतीत हतबल असते, कारण पक्षाचे भवितव्य पूर्णपणे त्या पक्षांचे उमेदवार निवडून येण्यावरच अवलंबून असते. नैतिकदृष्ट्या चांगला उमेदवार उभा केला व तो पडलातर मग काय उपयोग ?
२) प्रत्यक्ष निवडणुकीमुळे अपक्ष उमेदवार किंवा अत्यंत लहान असे प्रादेशिक पक्षदेखील संसदेमध्ये दाखल होतात. बऱ्याच वेळा कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळत नाही. त्यामुळे तत्त्वशून्य आघाड्या निर्माण होतात. खासदारांची खरेदी केली जाते. चार-पाच खासदार असलेले लहान पक्ष देखील सरकार पाडण्याची धमकी देऊन आपली किंमत वसूल करतात.
३) अखिल भारतीय पातळीवर राजकीय पक्षाला निवडणुकीत मिळालेली एकूण मते, व त्या पक्षाला मिळालेल्या जागा यांचा संबंध राहात नाही. म्हणजेच मतदारांच्या पसंतीचे प्रतिबिंब पक्षाला मिळालेल्या जागांमध्ये पडत नाही.
४) प्रत्यक्ष निवडणुकांमुळे जातिभेद, प्रांतभेद, भाषाभेद यांना उत्तेजन मिळते. एकाच जागेसाठी अनेक उमेदवार उभे राहिल्यामुळे २५% मते मिळवणारा उमेदवार देखील निवडून येतो. तो बहुसंख्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. मतदारांना देखील आपण मतदान केल्यामुळे काही फरक पडतो असे वाटत नाही. सर्व उमेदवार सारखेच (गुन्हेगार) असल्याने कोणाला मत द्यावे, कोणालाही निवडून आणावेह्नअसे मतदाराला वाटत नाही. मतदार निरुत्साही होतात, मतदानाचे प्रमाणच कमी होते.
५) या सर्वांमुळे मतदारांना राजकारण्यांबद्दल विश्वास वाटेनासा होतो. त्यामानाने न्यायसंस्था, निवडणूक अधिकारी, मानवी हक्क मंडळ, वेगवेगळी रेग्युलेटरी मंडळे यांवर जनतेचा विश्वास जास्त टिकून आहे. त्याचे कारण असे दिसते या सर्व संस्थांचे पदाधिकारी निवडलेले असतातह्ननिवडून आलेले नसतात. प्रत्यक्ष निवडणुकांत असे काहीतरी आहे की ज्यामुळे कमी दर्जाची माणसेच निवडली जातात.
घटना-सुधारणा १.
अप्रत्यक्ष निवडणुका :
वरील सर्व तोटे आपण पाहिले त्यांवर मात करण्यासाठी अप्रत्यक्ष निवडणुका हा उपाय आहे. त्यासाठी, घटना-सुधारणा : संसद निवडणुकीसाठी फक्त राजकीय पक्षच उमेदवार असतील. मतदार आपले मत फक्त पक्षाला देईल. सर्व भारतभरात जेवढी मते राजकीय पक्षाला मिळतील, त्याच्या प्रमाणात संसदेत त्या पक्षाला जागा मिळतील. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करेल. संसदेत मिळालेल्या जागांवर पक्ष आपल्या यादीनुसार अनुक्रमाने आपल्या उमेदवारांची नेमणूक करेल. या संसद-सदस्यांपैकी कोणी राजीनामा दिल्यास, किंवा कोणाचा मृत्यू झाल्यास, किंवा कायदेशीर कारणांनी कोणाचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास, पक्ष त्या जागेवर यादीप्रमाणे अग्रक्रमानुसार नवीन उमेदवाराची नेमणूक करेल. त्यासाठी बाय-इलेक्शन होणार नाही.
अपक्ष सदस्य असणारच नाहीत. ज्या पक्षाला ६% पेक्षा कमी मते मिळतील, त्याची ५ वर्षांकरिता म्हणजे पुढील निवडणुकीपर्यंत, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढून घेतली जाईल, व त्या पक्षाला एकही जागा मिळणार नाही.
या सुधारणेमुळे राजकीय पक्ष आपल्या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना व उमेदवारांना निवडू शकतो. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत, मुरारजी देसाई, बाबासाहेब आंबेडकर, डांगे, अशोक मेहता, जे.बी.कृपलानी, नरेंद्रदेव यांच्या सारखे नामवंत उमेदवार पराभूत झाल्याने नामुष्कीचा प्रसंग सर्वांवर ओढवला. पैकी मुरारजी देसाईंची सोय घटना-दुरुस्ती करून करण्यात आली. या घटनादुरुस्ती अन्वये निवडून न आलेली व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकते हफक्त तिला पुढील सहा महिन्यांत निवडून यावे लागते. आत्तापर्यंतच्या घटना-दुरुस्त्यांना मी पळवाटा म्हणतो ते यासाठीच. प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या रणधुमाळीस सज्जन माणसे घाबरतात व न घाबरता उभी राहिली तर हमखास पडतात. पक्ष मात्र नक्कीच आपल्या यादीत अशा व्यक्तींची निवड करू शकतो. अशा यादीत पक्षाने निवडलेली माणसे ही सज्जन पणात, व अन्य सर्व चांगल्या गुणात, निवडून आलेल्या माणसांपेक्षा सरस ठरतील असे आपण विश्वासाने म्हणू शकतो.
नुकत्याच झालेल्या म्युनिसिपल निवडणुकांनंतर वृत्तपत्रांत अशी बातमी होती :- “काँग्रेस पार्टी स्कोअर्स बेस्ट, बट लूजेस दी मॅच.’ म्हणजेच काँग्रेस पार्टीला ज्या प्रमाणात मते मिळाली, त्या प्रमाणात जागा मिळाल्या नाहीत. असे वैगुण्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीतील प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वामुळे उद्भवणार नाही. जनमताचे योग्य प्रतिबिंब प्रतिनिधित्वात पडेल. त्यामुळे मतदारांचादेखील उत्साह वाढेल. कारण मग प्रत्येक मताला किंमत येईल. सध्या अयशस्वी उमेदवाराला दिलेली मते वायाच जातात त्यांचा परिणाम दिसतच नाही.
यादीप्रमाणे उमेदवार निवडला जाणार असल्याने जातीवरून, भाषेवरून, धर्मावरून प्रचारही होणार नाही, व मतेही त्याप्रमाणे दिली जाणार नाहीत. धर्म, जात, भाषाभेद यांना निवडणुकीमुळे खतपाणी घातले जाणार नाही.
गुन्हेगार उमेदवार निवडण्याचे कारण राहणार नाही. गुन्हेगार जगताची राजकारणावरील पकड ढिली होईल. निवडणुकीत होणारा खर्च कमी होईल, व शासनाकडून पक्षांना निवडणूक-निधी द्यावयाचे ठरल्यास त्याचे गणित करणे सोपे जाईल.
निवडणुका महत्त्वाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्द्यांवर लढवल्या जातील. स्थानिक, वाद, दुफळ्या, व घराणेशाही यांचे महत्त्व कमी होईल. कोणत्याही राजकीय पक्षाला अखिल भारतीय स्तरावर पाठिंबा असल्याशिवाय त्याला संसदेमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे निव्वळ प्रांतीय स्वरूप असलेल्या लहान पक्षांमुळे सध्या केंद्रीय राजकारणात जी ब्लॅकमेलिंग पद्धतीची किंमत-वसुली चालते, ती बंद होऊन केंद्रीय राजकारण अधिक निरोगी बनेल. अधिक जबाबदार व अभ्यासू सदस्य निवडले गेल्यामुळे संसदेतील व्यवहाराची पातळी
वर जाईल, कायदे करण्याचे व कार्यकारी विभागावर लक्ष ठेवण्याचे काम अधिक काळजीपूर्वक केले जाईल.
स्त्रियांसाठी संसदेत जागा राखीव ठेवण्यासाठी कायदा करावा लागणार नाही. राजकीय पक्ष आपल्या यादीमध्ये योग्य प्रमाणात स्त्रियांना जागा देतीलहकिंवा देऊ शकतील.
अशीच अप्रत्यक्ष निवडणूक राज्यस्तरावर जिल्हापरिषदांमध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये व पंचायत स्तरावर देखील घेतली जाईल. एकंदरीतच, सर्वच पातळ्यावरील राजकारणामध्ये व कार्यक्षमतेमध्ये लक्षणीय असा चांगला बदल, या निवडणूकविषयक घटना-सुधारणेमुळे होऊ शकेल.
घटना सुधारणा -२. मंत्रिमंडळविषयक सुधारणा :
२-अ) प्रधानमंत्र्यांची निवड :- प्रधानमंत्री निवडण्याबद्दल राष्ट्रपतींना काही विवेकपूर्ण अधिकार असणार नाहीत. निवडणुकांनंतर लगेचच संसदेची बैठक बोलावून त्यामध्ये सभापती व प्रधानमंत्री म्हणून संसदेतील सदस्यांची निवड गुप्त मतदानाने केली जाईल. या पहिल्या सभेत राष्ट्राध्यक्ष संसदेचा अध्यक्ष म्हणून (सभापती म्हणून) काम करतील. नंतरच्या सर्व सभांमध्ये सभापती हा संसदेने निवडलेला असेल. २. ब) मंत्र्यांची निवड : प्रधानमंत्री आपल्या मंत्रि-मंडळांत मंत्री म्हणून काम करण्यासाठी संसदेचा सदस्य नसणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करतील. या मंत्र्यांना कधीच निवडून यावे लागणार नाही. त्यांना स्वतःच्या मतदार संघ नसल्याने मतदार संघ सांभाळणे, दौरे काढणे, पक्षाचा प्रचार करणे वगैरे जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असणार नाहीत. ते आपापल्या खात्याच्या कामाच्या बाबतीत तज्ज्ञ असतील, व आपला पूर्ण वेळ व ताकद ते आपल्या खात्याच्या कामासाठी वापरू शकतील, व निःपक्षपातीपणाने कारभार करतील. २.क) अविश्वासाचा ठराव : संसदेला अविश्वासाच्या ठरावाने, बहुमताने प्रधानमंत्र्यांचा राजीनामा मागता येईल, पण त्याच सभेमध्ये अन्य कोणातरी सदस्यावर विश्वासाचा ठराव मंजूर करून त्याला प्रधानमंत्री बनवावे लागेल. तसे न केल्यास मूळ प्रधानमंत्र्यांवरचा अविश्वास ठराव अवैध ठरेल. या सुधारणेमुळे राष्ट्रपती राजवट आणण्याची किंवा काळजीवाहू सरकार नेमण्याची, आणि मध्यावधी निवडणुकांची गरज संपेल. सतत कोण ना कोण प्रधानमंत्री सत्तेत असेलच.
घटना सुधारणा ३: राष्ट्रीय पोलीस आयोग
सध्याच्या निवडणूक आयोगाप्रमाणे घटनात्मक स्वायत्त अधिकार असलेला राष्ट्रीय पोलीस आयोग असेल. त्याच्या अधिकाराखाली राज्यवार पोलीस आयोग असतील. पोलीसदलातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बढत्या, निलंबन, बडतर्फी, बदल्या याबद्दलचे निर्णय हे राज्य पोलीस आयोग करतील. त्यांच्यावर देखरेख राष्ट्रीय आयोग करेल. तसेच राज्य – आयोगाच्या निर्णयावर राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येईल. या आयोगामध्ये न्यायखाते, राज्य मंत्रिमंडळ, प्रॉझिक्युटरी आयोग, बार कौन्सिल, मानवी हक्क आयोग यांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतील. राष्ट्रीय व राज्य पोलीस आयोगामुळे गृहमंत्र्यांची पोलीस दलावरील पकड ढिली होईल व दिल्ली, मुंबई व गुजरात येथील हत्याकांडांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी रास्त अपेक्षा बाळगता येईल.
घटना-सुधारणा ४:
राष्ट्रीय प्रासिक्यूटर जनरल नावाचे घटनात्मक स्वायत्त दर्जा असलेले पद, व त्याच्या हाताखाली राज्यस्तरीय प्रॉसिक्युटर्स अशी पदे निर्माण करणे. न्यायालयात खटला भरण्यासाठी बळकट पुरावा आहे की नाही, त्यामुळे खटला भरावा की नाही, खटला मागे केव्हा घ्यावा, याचे निर्णय या पदावरील व्यक्ती घेतील. शिवाय कोणत्या खटल्यासाठी कोणता प्रॉसिक्युटर नेमावा, प्रॉसिक्युटर्सच्या नेमणुकी, बढत्या, बदल्या वगैरे निर्णय राज्यस्तरीय प्रॉसिक्युटर जनरल त्यांच्या सल्लागार समितीच्या मदतीने घेतील.
प्रॉसिक्युटर जनरल व त्याची सल्लागार समिती यांची निवड पोलीस आयोग करेल. शासनाच्या प्रतिनिधीला त्यात स्थान असेल, पण ते निर्णायक असणार नाही.
घटना-सुधारणा ५ : न्यायदान-विषयक
५-अ) बऱ्याच प्रकारचे खटले न्यायालयाबाहेर दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने नुकसानभरपाई देऊन मिटवण्याची सोय उपलब्ध करणे. (याला इंग्रजीत ‘कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स’ असे म्हणतात) त्यामुळे खटले लवकर निकालात निघतील, व प्रत्यक्ष न्यायालयावरचा कामाचा बोजा खूपच कमी होईल.
५-ब) पुरावा कायद्यात बदल करून गुन्हा घडल्यानंतर लवकरच साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसमोर शपथेवर घेऊन नोंदवून ठेवाव्या. प्रत्यक्ष खटला उभा राहण्यास उशीर झाला तरी साक्षीदारांची साक्ष विस्मृती, लाच, धाक यामुळे विचलित होणार नाही अशी खात्री त्यामुळे मिळेल, किंवा साक्षीदार नैसर्गिक अनैसर्गिक कारणांनी खटला सुरू होण्यापूर्वीच मरण्याची शक्यता कमी होईल.
घटना-सुधारणा ६:
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे, व प्रत्येक राजकीय पक्षास निवडणुकीस पात्र होण्यासाठी तशी शपथ घ्यावी लागते.
समाजवाद (सोशलिझम) याचा शब्दकोशात “वस्तु व सेवा यांचे उत्पादन, वितरण व विनिमय यांच्यावर समाजाची मालकी असणे’ असा दिला आहे. व्यक्तीच्या उपक्रमशीलतेवर समाजवादामध्ये बंधने येतात. आपापला उद्योग-व्यवसाय स्वतंत्रपणे करून आपले पोट भरण्याच्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर समाजवादामध्ये गदा येते. घटनेला जर हाच अर्थ अभिप्रेत असेल तर त्यामुळे एक मोठे, राष्ट्र-व्यवहार-व्यापी व मूलभूत असे ढोंग निर्माण होत आहे. घटनेला जर ‘समाजवाद’ याचा अन्य काही अर्थ अभिप्रेत असेल तर तसे घटनेत स्पष्ट करून समाजवादाची आपली नवीन व्याख्या घटनेत अंतर्भूत करावी. त्यापेक्षाही उत्तम म्हणजे आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या समाज-व्यवस्थेसाठी नवीनच संज्ञा वापरावी. म्हणजे गैरसमज व अर्थाचा घोटाळा होणार नाही.
त्यापेक्षा उत्तम म्हणजे उद्देशिकेतील ‘समाजवादी’ हा शब्द काढूनच टाकावा (म्हणजेच बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती तेवढ्यापुरती रद्द करावी.) ते अधिक प्रामाणिकपणाचे होईल.
खरे म्हणजे, ४२ व्या घटना दुरुस्तीचे घटनेचे मूलभूत स्वरूपच बदलून गेले. असा कायदा किंवा दुरुस्ती करण्याचा संसदेला हक्कच नसल्याने बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती रद्दच केली गेली पाहिजे. तसे केल्यास ‘समाजवादी’ हा नंतर घुसवलेला शब्द आपोआपच वगळला जाईल.
घटना-सुधारणा ७ : स्थायी घटना-सुधारणा-मंडळ
घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलता येणार नाही, पण काळाबरोबर व अनुभवाने घटनेत अनेक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आज भासत आहे, व पुढेही भासणार आहे. सध्या घटनेत सुधारणा करण्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत असावे लागते, व शिवाय राज्यांचीही सहमती लागते. अशा सुधारणा जरी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्या, तरी जर त्यामुळे जर संसद, विधानमंडळे व मंत्रिमंडळे यांचे हक्क व अधिकार कमी होत असले तर अशा घटना-सुधारणा संसदेमध्ये व राज्यांकडून मंजूर होणे अशक्य किंवा फार अवघड असते.
म्हणून स्वायत्त असे घटना-सुधारणा-मंडळ कायम स्वरूपात कार्यरत असावे ह्न समजा ३३ जणांचे. त्यांपैकी ११ जण दर तीन वर्षांनी निवृत्त होतील व नवीन ११ जणांची निवड होईल. निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त प्रॉसिक्यूटर्स, नामवंत घटनातज्ज्ञ वकील, तत्त्वज्ञानी विचारवंत. यांची या मंडळावर निवड व्हावी. या मंडळाची कामे अशी असतील ह्न (१) घटनेत सुधारणा सुचवणे ह्न या मंडळाने सुचवलेल्या सुधारणा संसदेने व राज्यांनी वारंवार अमान्य केल्यास, त्या सार्वमताने मंजूर-नामंजूर करण्याची सोय असावी. (२) संसदेने केलेल्या कायद्यांचे ठराविक कालावधीनंतर मूल्यमापन करणे. कायद्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली का? अंमलबजावणी झाली असल्यास त्यामुळे फायदे-तोटे काय झाले? ज्या कायद्यांची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही, व ज्यांच्यामुळे मूळ उद्दिष्ट साध्य होण्याऐवजी तोटेच जास्त झाले ,असे कायदे रद्द करण्याची शिफारस करणे. (३) न्यायपीठाचा अवमान, संसदेची बेअदबी, खासदारांनी फायद्याचे पद धारण करणे अशा चक्रावून टाकणाऱ्या प्रश्नांबद्दल त्रयस्थ म्हणून योग्य व निश्चित असे नियम तयार करणे. कारण अशा प्रकरणी निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती व निर्णयामुळे ज्यांना फायदा होतो, किंवा ज्यांचे हक्क वाढतात ह्र अशा व्यक्ती एकच असणे योग्य नाही. न्यायाधीश हा स्वतः वादी किंवा प्रतिवादी असणे योग्य नाही. संसद सदस्यांनी स्वतःच कायदा मंजूर करून आपला पगार व इतर लाभ (पस) वाढवणे, स्वतःच लाभाच्या पदाची नवीन व्याख्या करणे योग्य नाही. म्हणून अशी कामे ‘स्वायत्त घटना-सुधारणा मंडळाकडे सोपवावी.
वरील विवेचनाप्रमाणे
1) अप्रत्यक्ष प्रमाणशीर निवडणुका
2) प्रधानमंत्री निवडीचे काम नवीन निवडून आलेले सदस्य संसदेच्या पहिल्या सभेतच पार पाडतील.
3) प्रधान मंत्र्यांना संसदेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींना मंत्रिपद देण्याचा अधिकार असेल.
4) प्रधानमंत्र्यांवर संसदेने अविश्वास ठराव मंजूर केल्यास, संसदेला त्याच सभेत नवीन प्रधानमंत्री निवडावा लागेल.
राष्ट्रीय पोलीस आयोगाची स्थापना स्वायत्त प्रॉसिक्युटर जनरलची स्थापना. ‘नुकसान भरपाई किंवा दंड देऊन न्यायालयाबाहेरच खटले मिटवणे, पुरावा कायद्यातील बदल, अशा न्यायदानविषयक सुधारणा.
घटनेतील ‘समाजवादी’ हा शब्द गाळून टाकणे. स्वायत्त व स्थायी असे घटना-सुधारणा मंडळ निर्माण करणे.
अशा ९ घटनासुधारणा केल्यास राजकारण सुधारेल, ‘राजधर्म’ (Governance) देखील सुधारेल.
२५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१६००३. फोनः ०२३१-२६५६६४७

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.