धर्माधिष्ठित राज्याची स्थापना करू पाहणारे, पारंपरिक लोकशाही चाहणारे व आधुनिक पाकिस्तान निर्माण करू पाहणारे राजकीय नेते यांच्यातील संघर्ष हे गेल्या पाच दशकांतील पाकिस्तानातील राजकारणाचे प्रधानवैशिष्ट्य राहिले आहे. धर्माच्या आधारे देशाची निर्मिती केल्यावर धर्माच्या आधारे देश चालविणे योग्य नसते किंवा चालविता येणे शक्यही नसते हे तेथील सत्ताधाऱ्यांना ठाऊक होते. अगदी पाकिस्तानचे राष्ट्रनिर्माते जीनाही एक आधुनिक पाकिस्तान निर्माण व्हावा याच मताचे होते. म्हणजे धर्माधिष्ठित राज्याला त्यांचाही विरोध होता. अर्थात जाहीरपणे असा विरोध व्यक्त करण्याची त्यांची तयारी नव्हती व तेवढे धाडसही नव्हते. स्वतः धार्मिक नसूनही धार्मिकांचे नेतृत्व करून पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आणल्यावरही आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती करणे, आधुनिक लोकशाहीवादी राज्यव्यवस्था व तिची आधारभूत मूल्ये स्वीकारायला हवी याची जाणीव त्यांना झालेलीच होती. मात्र ज्यांच्या मदतीने स्वातंत्र्यचळवळ चालविलेली होती त्या धार्मिक नेत्यांना पाकिस्तानची निर्मिती ही एका धर्माधिष्ठित राज्यनिर्मितीची सुरुवात आहे असे वाटत होते. त्यांना पाकिस्तानमध्ये धार्मिक कायदा मुख्य कायदा असावा, त्यानुसार राज्यव्यवस्था चालावी असेच वाटत होते. वाढती लोकसंख्या व त्यामुळे निर्माण झालेले अनेक प्रश्न राज्यकर्त्यांना अल्प साधनसंपत्तीमुळे सोडविणे शक्य झाले नाही व तेथील अर्थव्यवस्था ही परावलंबीच राहिली. आधुनिक लोकशाहीचा स्वीकार करूनही प्रत्यक्षात त्या राजकीय व्यवस्थेसाठी आवश्यक राजकीय संस्कृति मात्र विकसित करण्यात राजकीय नेतृत्व अपयशी ठरले. यातूनच वेळोवेळी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पराभव करीत लष्करी अधिकाऱ्यांनी सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळविले. त्यातूनच लोकशाहीच्या नावावर हुकुमशाहीची सुरुवात झाली. आर्थिक मागासलेपणामुळे आर्थिक विकास करण्यात आलेले अपयशह्नविषमता, मागासलेपणा, या प्रश्नांमुळे निर्माण झालेलेह्रयांनी पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी धार्मिकतेचा बुरखा पांघरायला नवे राज्यकर्ते तो द्यायला तयार नव्हते. मात्र आपले राज्य हे इस्लामअनुसारच आहे हे वारंवार पटवून देणे सर्वच राज्यकर्त्यांना महत्त्वाचे वाटले. मोठ्या प्रमाणात निरक्षर असलेल्या व धर्मावर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या नागरिकांकडून अधिमान्यता मिळविण्यासाठी पुरताच धर्माचा वापर करणे राज्यकर्त्यांनी योग्य मानले. प्रत्यक्षात मात्र धर्माने प्रतिपादन केलेल्या राज्यव्यवस्थेपेक्षा आधुनिक मूल्यांवर आधारित राज्यव्यवस्थाच अवलंबिली. यामुळेच लिखित संविधान, न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ, निवडणुका, अशा आधुनिक राजकीय व्यवस्थेस पूरक अशा गोष्टींचा स्वीकार केला. व्यक्तिगत कायद्यांच्या बाबतीत धार्मिक कायदा पाळण्याचा व त्यामुळे धार्मिक नेत्यांना खूष करण्याचा मार्ग स्वीकारला. थोडक्यात एका बाजूला आधुनिक लोकशाहीवादी मूल्यांचा स्वीकार करण्याचा प्रयत्न तर दुसऱ्या बाजूने धर्मांधानाही न दुखावता राज्य करीत राहणे ही पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांची पद्धत राहिली. यामुळेच जसा वेळोवेळी लष्करशाहीचा पगडा राज्यव्यवस्थेवर राहिला तसाच आधुनिक राजकीय मूल्यांचा स्वीकार करण्याची परंपराही विकसित होत गेली. गेल्या दोन दशकांत पाकिस्तानात उदयास आलेल्या मध्यमवर्गाने ही आधुनिक मूल्ये जोपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यात वेळोवेळी जाहीर झालेल्या आणीबाणीमुळे अपयश आले. तुरुंगवास, किंवा देश सोडून जाणे ह्यांसारख्या परिणामांना सामोरे जावे लागले. भुट्रोसारख्यांना तर फाशीवर लटकावे लागले.
इस्लाममधील विविध पंथांमधील संघर्षही सुरूच राहिले व धार्मिक नेत्यांनी राज्यकर्त्यांना मदत करावी अशी अपेक्षाही केली गेली. तालिबानच्या उदयानंतर अफगाणिस्तानबद्दल काय भूमिका घ्यावी हा पेच राज्यकर्त्यांसमोर निर्माण झालेला दिसला. म्हणजे कट्टर धार्मिक असल्याचा दावा करणाऱ्या तालिबान्यांना समर्थन दिले तर अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळविता येणार नाही व तालिबान्यांना विरोध केला तर धार्मिक नेत्यांचा विरोध स्वीकारावा लागणार असा हा पेच होता. अफगाणिस्तानात अमेरिकेने हस्तक्षेप करून तिथे आपल्या पसंतीचे सरकार स्थापन केल्यावर व तालिबान्यांच्या विरोधात सशस्त्र लढा सुरू केल्यावर आश्रय मिळावा म्हणून तालिबान्यांनी पाकिस्तानच्या सरकारवर दबाव आणणे सुरू केले. पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला अमेरिकेचा विरोध परवडणारा नसल्याने उघडपणे तालिबान्यांना मदत करणे टाळले पण छुपेपणाने मदत मिळेल अशी व्यवस्थाही केली. तालिबान्यांना समर्थन देणारे धार्मिक गट त्यामुळेच पाकिस्तानात सक्रिय झाले व राज्यकर्त्यांकडून मदतीची अपेक्षा करू लागले. राज्यकर्त्यांकडून पुरेशी मदत मिळेनाशी झाल्यावर मुशर्रफ यांच्यावर दडपण आणण्यासाठी धार्मिक गट प्रयत्न करू लागले. याचा प्रत्यय लाल मशिदीतील लष्करी कारवाईच्या निमित्ताने झाला. दहशतवादी गटांनी उघडपणे लालमशिदीत शस्त्रास्त्रे गोळा केली, लष्कराला पोलिसांना विरोध करण्याची व वेळप्रसंगी सशस्त्र लढा देण्याची तयारी केली. सरकारने हे दृष्टिआड केले. पाकिस्तानच्या इतिहासात ही घटना अभूतपूर्व होती. यानिमित्ताने कदाचित पहिल्यांदाच उघडपणे धार्मिक गटांनी शासनाच्या विरोधी भूमिका घेतली. हे गट सशस्त्र संघर्षास तयार झाले. आणि एका अर्थाने पाकिस्तानातील आधुनिक मूल्यांवर स्थिर होऊ पाहणाऱ्या राज्यव्यवस्थेलाच आह्वान दिले. मुशर्रफ यांनी इतक्या वर्षांत धार्मिक समूहांशी संघर्ष होऊ दिला नाही. होता होईतो नरमाईची भूमिका स्वीकारली, या गटांच्या कट्टरतेकडे डोळेझाक केली व हे गट विरोधात जाऊ नयेत म्हणून त्यांना मदतही केली. लालमशीद प्रकरणात मात्र मुशर्रफ यांना उघडपणे धार्मिक गटांच्या विरोधी भूमिका घ्यावीच लागली. ज्या धार्मिक गटांना जोपासले, पोसले, ते गटच भस्मासुरासारखे जेव्हा मुशर्रफ यांच्याच सत्तेला व पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला आह्वान देऊ लागले, तेव्हा मुशर्रफ यांना कृती करणे भाग पडले. हे फार महत्त्वाचे आहे. धार्मिक कट्टरतेला, हिंसेला, दहशतीला, विरोध करण्याची भूमिका पाकिस्तानच्या सरकारला अधिकृतपणे घ्यावी लागली ही एक चांगली गोष्ट घडली. मुशर्रफ यांना सर्व धार्मिक गटांचे समर्थन नाही, काही गट त्यांचे विरोधक आहेत, वेळप्रसंगी त्यांना आह्वान द्यायला हे गट कमी करणार नाहीत हे यानिमित्ताने लक्षात आले. आज या धार्मिक गटांविरोधी मुशर्रफ यांनी लष्करी कारवाई केली उद्या अन्य गटांविरोधी करतील असा संदेश धार्मिक नेत्यांना मिळालेला दिसतो. धार्मिक गटांना हे मान्य होण्यासारखे नाही. राज्यकर्त्यांनी आपल्या म्हणण्यानुसार वागावे अशी धार्मिक नेत्यांची मागणी वेळप्रसंगी धुडकावून लावण्याची हिंमत पाकिस्तानचे सरकार दाखवू लागले आहे ही चांगली बाब आहे असे म्हणतानाच हाच भविष्यातील संघर्षासाठी कळीचा मुद्दा ठरणार आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.
मुशर्रफ यांनी सत्तेवर आल्यापासून निवडणुका घेऊन आपल्याला लोकांची अधिमान्यता आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला, पंतप्रधानपदही त्यांनी राजकीय नेत्यांना दिले मात्र सर्वोच्च सत्ता व अंतिम निर्णयाचे अधिकार आपल्याकडेच ठेवले. त्यांच्या सत्तेला ज्या ज्या गटांकडून आह्वान देण्यात आले त्यांना संपुष्टात आणण्याचा, नामोहरम करण्याचा मुशर्रफ यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला व ते या प्रयत्नात यशस्वीही झाल्याने संसदीय शासनव्यवस्था, राजकीय पक्ष, मंत्रिमंडळ, राजकीय नेते हे कोणत्याही प्रकारे मुशर्रफ यांना आह्वान देण्याच्या परिस्थितीत राहिलेले नाहीत. दोन माजी पंतप्रधानांना देश सोडून जाण्यास मुशर्रफ यांनी भाग पाडले तर मुख्य राजकीय पक्षांचे अस्तित्वही नगण्य राहील असा प्रयत्न केला. मुशर्रफ यांना राजकीय नेतृत्वाकडून आह्वान न राहिल्याने तर मुशर्रफ यांची मग्रुरी इतकी वाढली की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाच बरखास्त केले. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानातील वकील-संघटनेने आंदोलन छेडले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे बरखास्तीचे प्रकरण आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बरखास्ती अवैध व चूक ठरविली आणि बरखास्त न्यायमूर्तीची अखेर मुशर्रफ यांना पुन्हा मुख्य न्यायमूर्तिपदी नेमणूक करावी लागली. ही अभूतपूर्व घटना आहे. न्यायालयाने केलेले हे धाडस, वकिलांनी देशभर संघटितरीत्या केलेले आंदोलन व आंदोलनास मिळालेले यश हे मुशर्रफ यांच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे. कायद्याचे राज्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य व सर्वोच्च पदावरील नेतृत्वालाही कायद्याची व संविधानाची बूज राखण्यास बाध्य केले जाणे ही एक चांगली बाब होय. वेळोवेळी वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी आणीबाणी लावून, नवे संविधान तयार करून, संवैधानिक यंत्रणांना बटीक बनवून, कायद्यांचा दुरुपयोग करून किंवा अन्यायकारक कायदे करून लोकशाहीच्या नावावर ठोकशाहीला पूरक अशा सर्व गोष्टी केल्या. यामुळेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान झाले.
आधुनिक लोकशाही प्रजासत्ताक राज्यव्यवस्थेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संवैधानिक संरचना, नागरिकांना मूलभूत मानवाधिकारांची हमी असलेले कायद्याचे राज्य पाकिस्तानात विकसितच होऊ शकले नाही. यामुळेच लोकशाही राज्यव्यवस्था आकारास न येता धर्माचा बुरखा पांघरलेल्या राजकारणी लष्करशहांच्या आश्रयाला गेलेली, हुकुमशाहीच्या विरोधात आणि लोकशाहीला अभिप्रेत मूल्य-प्रस्थापनेच्या दिशेने पाकिस्तानची वाटचाल सुरू झाली आहे ही चांगली बाब आहे.
ह्या घटना जरी आशेचा किरण दाखवीत असल्या तरीही पाकिस्तानातील राजकारणाचे स्वरूप बघता आणीबाणी जाहीर झाल्यास जे काही साध्य झाले आहे तेही गमावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे असे की धर्मांध दहशतवादी गटांना विरोध करणे मुशर्रफ यांना सोपे नाही कारण भारताविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांना याच दहशतवादी गटांचा उपयोग होतो. जर या गटांना खूष करण्याचा प्रयत्न मुशर्रफ करू लागले तर मात्र पुनश्च एकदा धार्मिक कट्टरवादाला खतपाणी घातले जाईल. कोणताही धार्मिक कट्टरवाद हा आधुनिक लोकशाही मूल्यांच्या विरोधीच असल्याने त्यालाही विरोध करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर येऊन पडणार आहे. त्यावेळेसही असाच संघर्ष नागरिकांना करावा लागेल.
वकील, मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी विविध राज्यकर्त्यांच्या विरोधात संघटित झालेले अनेक गट सध्या सक्रिय झालेले दिसतात. हे गट वेळप्रसंगी शासनाच्या विरोधी भूमिका घ्यायला तयार होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तिविरोधी कारवाईचा निषेध करायला वकीलवर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात शहराशहरात सक्रिय झाला होता हे वृत्तपत्रांनी नमूद केले आहे. तशीच जागरूकता व कृतिशीलता टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. मुशर्रफ यांच्या चुकीच्या निर्णयांना अशा रीतीने नागरिक, वकील, लेखक व बुद्धिजीवी वर्गाने जर यापुढेही विरोध केला तर मात्र पाकिस्तानातील परिस्थिती बदलू शकेल व खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी राज्यव्यवस्था स्थिरस्थावर होण्यास मदत होईल. तसे होईल अशी आशा करूया.
[लेखक रा.तु.म.नागपूर विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्रविभागात प्रपाठक आहेत.]
निर्मल अपार्टमेंटस, हितवाद प्रेसमागे, दुसरी गल्ली, धंतोली, नागपूर. (मो.) ९८२२७०३०१९