उत्तरप्रदेशातील 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती व त्यांच्या बहुजनसमाज पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळून त्यांच्या पक्षाच्या हाती सत्ता आली. निवडणूकपूर्व इतर कुठल्याही राजकीय पक्षांशी समझौता न करता स्वबळावर त्यांनी निवडणूक लढवली व सत्ता मिळवली. बहुजन समाज पक्ष (बसप) म्हणजे जातीचे विष बीज पेरणारा, तत्त्वशून्य, सत्तापिपासू, आंबेडकरांचे पुतळे व उद्याने यांतच गुरफटलेला, जन्मतिथी-पुण्यतिथींचे सोहळे करून राजकीय लाभ उठवून घेणारा म्हणून बदनाम झालेला पक्ष होता. यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हा पक्ष नामशेष होणार असे भाकित केले जात होते. परंतु तसे काही न होता आज हा पक्ष सत्तेवर आला आहे. मायावतीच्या व बसपच्या या यशाच्या मागील ताळेबंद तज्ज्ञ करत आहेत. त्यातील बहुतेकांना हे दलित जातीचेच यश आहे असे वाटते. त्याचबरोबर ब्राह्मणांशी केलेली आघाडी पण या श्रेयाची धनी आहे असे वाटते.
परंतु जात हा एकमेव मुद्दा या यशाला कारणीभूत नाही असे काही अभ्यासू विश्लेषकांना वाटते. याविषयी इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली या इंग्रजी साप्ताहिकात (18 ऑगस्ट 07) एक अभ्यासपूर्ण लेख आला आहे. या लेखाचा संक्षिप्त परिचय आ. सु.च्या वाचकांसाठी करून देत आहे.)
तळागाळातल्या जातींची आघाडी
मायावतीच्या बसपने जाती-उपजातीच्या बेरजेला जास्त महत्त्व न देता वेगवेगळ्या जाती-जमातींना पक्षात स्थान देऊन यशाची वाट चोखाळली, हे आता स्पष्ट होत आहे. एक मात्र खरे की पक्षातील सर्व गट जातीची कुबडी घेऊनच वाटचाल करणारे आहेत. परंतु त्यात जातीचा टोकाचा स्वार्थ नसेल. पक्षात सामील झालेला प्रत्येक गट स्वतःच्या जातीच्या फायद्याबरोबरच इतरांचे नुकसान होणार नाही याकडेही लक्ष देईल. यालाच तळागाळातील आघाडीचे राजकारण असे म्हणता येईल. यात केवळ निवडणुकीपुरतीच चूल मांडायची नसते वा ही आघाडी कुणाच्या तरी आदेशावरून मतलबी राजकारण्यांच्या पुढाकाराने झालेली नसते हे महत्त्वाचे आहे. पक्षात सामील झालेल्यांच्या आशा-आकांक्षांना उत्तेजन देत असतानाच पक्ष दीर्घकाळ टिकावा, जातिबाह्य मुद्द्यांना पण महत्त्व द्यावे, यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले जातात. वृत्तपत्रातील फोटो किंवा टीव्हीवर बळेबळे हसरा चेहरा ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्वार्थी राजकीय नेत्यांची आघाडी बसपला अपेक्षित नव्हती.
अशा प्रकारची रणनीती चीनमधील माओने क्रांतीच्या काळात वापरली होती. क्रांतीच्या यशस्वी वाटचालीसाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांना सामील करून घेण्यात माओला काही वावगे वाटले नाही. गरीब जमीनदारांनासुद्धा क्रांतीत सामील होण्यासाठी त्यानी आवाहन केले होते. मायावतीनेसुद्धा हीच रणनीती वापरली असेल. बसपमध्ये ब्राह्मणांना सामील करून घेत त्या उच्च जातीच्या समस्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करत असल्याचा संदेश त्यांनी पोचवला. हा चुकीचा संदेश नव्हता, पोकळ आश्वासन नव्हते. त्यामुळे दलित व दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांच्या हिताला धक्का पोचण्याची शक्यता नव्हती. निवडणूक जाहीरनामा व इतर घोषणाबाजींच्या फंदात न पडता जे वास्तव आहे त्यालाच प्रत्यक्ष भिडण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले.
2002 व 2007 सालच्या निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यास बसपने किती कमावले व किती गमावले याचा नीटसा अंदाज येईल.
उपच्या निवडणुकीतील पक्षनिहाय जागा (1989-2007)
पक्ष 1989 1991 1993 1996 2002 2007
बसप 13 12 69 97 98 206
(9.4) 9.4) 11.3) (11.2) 23.19) (30.46)
सप — — 109 109 143 97
17.9) (21.8) 25.43) (25.45)
भाजपा 97 221 178 174 88 50
11.6) (31.5) (33.3) (32.5) (20.12) (16.93)
काँग्रेस 94 46 28 33 25 22
(27.9) (17.4) (15.0) (8.4) (9.0) (8.56)
(कंसामधील आकडे मतदानांची टक्केवारी निर्देशित करतात.)
या निवडणुकीत बसपला 206 जागा जिंकता आल्या. त्याच्या आमदारामध्ये दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकूर व इतर मागासवर्गीय लक्षणीय प्रमाणात आहेत. राज्यातील 89 राखीव जागांपैकी 62 जागा बसपने जिंकल्या. अंतिम निकालाचे विश्लेषण केल्यास बसपमध्ये अनेक जाती-जमातींचा समावेश आहे, हे नाकारता येत नाही. परंतु यात विशेष काही नाही. एके काळी काँग्रेस पक्षसुद्धा विविध जाती उपजातींना सामावून घेणारा पक्ष होता. विविध जाती व वर्ग काँग्रेसच्या छत्राखाली गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या. (व नांदत आहेत!) कॉंग्रेस व बसपची अशी तुलना केल्यास वरून दोन्ही सारखेच वाटतील व बसपचे वेगळेपण चटकन लक्षात येणार नाही. काँग्रेसच्या छत्राखाली नांदणारे सर्व नेहमीच उच्च जाती/वर्ग यांतून आलेले असतात. तद्विरुद्ध बसपमध्ये दलित व गरिबांनाच स्थान आहे. यांतील प्रत्येकाला आपल्या जातीचे हितसंबंध जपण्यास प्राधान्य द्यावे लागत असल्यामुळे काँग्रेससारखी विळ्याभोपळ्याची मोट येथे बांधता येत नाही.
मायावतीची बदललेली मानसिकता
सवर्णांची सावलीसुद्धा जवळपास नको असे गेली दहा वर्षे आक्रोश करणारा बसप आज एकदम वेगळी भाषा कसे काय बोलत आहे, याचे आश्चर्य वाटेल. बसप दलितांबरोबरच इतर सवर्ण जातींच्या हितांचाही विशेषकरून ब्राह्मणांचाही विचार करणार आहे.
बसपच्या मतांची टक्केवारी
जात/ जमात 2002 2007
दलित 69 77
ओबीसी (यादव सोडून) 20 27
मुस्लिम 10 17
उच्च जाती 5 16
हे वाचून धक्काच बसेल. “सर्व ब्राह्मणांना नसले तरी काही ब्राह्मणांना बसप जवळचा का वाटतो?’ हा प्रश्न उपस्थित करावासा वाटेल. कारण बसप ची जडणघडण तळागाळातील दलितांचे हित जपण्यासाठीच आहे. व दलितवर्गाचे हित म्हणजे सवर्णाचे अहित असे समीकरण ठरलेले आहे. एक मात्र खरे की यच्चयावत सर्व सवर्णांनी बसपला मत दिले नसले तरी बहुतेक सर्व ब्राह्मण व बनिया मतदारांनी बसपला मत दिले असणार. कारण हा वर्ग मंडल आयोगाच्या शिफारशीविषयी फार नाराज होता. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात मुलायमसिंगचा सप आघाडीवर होता. आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मतपेटीशिवाय दुसरी जागा नाही म्हणूनच सप ऐवजी बसपला मते मिळाली असावीत. मंडल आयोगाचा बागुलबुवा नसता तर बसपला सवर्णांची मते मिळाली असती की नाही याबद्दल शंका आहे. गंमत म्हणजे 2007 च्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेत मायावतीने चुकूनसुद्धा मंडल आयोगाचे नाव घेतले नाही. यापूर्वी बसप मंडल आयोगाच्या शिफारशीविषयी अनुकूल मतप्रदर्शन करत असे. मात्र या निवडणुकीच्या काळात तिने यासंबंधी कुठलीही घोषणाबाजी केली नाही, हे विशेष. मायावतीस पुढारलेल्या जाती- प्रजातींना दुखवायचे नव्हते व त्या मुद्द्यावर गदारोळ उडवायचा नव्हता.
याच रणनीतीचा भाग म्हणून मायावतीने बसपच्या निवडणूक घोषणेत आमूलाग्र बदल केला. नव्वदीच्या दशकात ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार” अशी बसपची घोषणा होती. परंतु आज तिचा शत्रू बदलला आहे. सवर्णांना पक्षात सामील करून घेण्यासाठी वेगळ्या मंत्राची गरज तिला भासत आहे. म्हणूनच ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं” किंवा “हाथी बढता जायेगा; ब्राह्मण शंख बजायेगा” इ. लक्षवेधक घोषणांचा पाऊस पाडावा लागला. विशेषज्ञांनी जाती-जमातींच्या बेरीज वजाबाकीच्याऐवजी जाती-जातीतील रसायनांच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले असते तर त्यांना फार वेगळे चित्र दिसले असते. राजकीय प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी पारंपरिक समजुतींना बाजूला सारून सेक्युलॅरिझम केव्हा, कुठे व कसे काम करेल याचाही अंदाज घेणे गरजेचे असते.
निवडणुकीच्या यशात दलितांमधील वाढती साक्षरता व बसप यांच्यात संबंध असेल अशी टिप्पणी जोडली जात आहे. याविषयी जास्त खोलात जाऊन विचार केल्यास साक्षरतेचा परिणाम बसपमध्ये जाणवत आहे हे नक्की. कारण बसपचे बहुतेक कार्यकर्ते सुशिक्षित आहेत. परंतु दलित मतदार अजूनही मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आहे, त्याचे काय ? उत्तरप्रदेशच्या ज्या भागात साक्षरतेचे प्रमाण 31 टक्के व तेथील दलित 15 टक्के असे असूनसुद्धा तेथे दलित उमेदवार निवडून आले नाहीत. दलितामधील साक्षरता बसपला यश मिळवून देईल याची खात्री नाही. साक्षरतेचे कमीजास्त प्रमाण किंवा दलितांमधील साक्षरतेचे प्रमाण व या दोन्हींचे संयुक्त परिणाम बसपच्या यशाचे निकष होऊ शकत नाही. हेच चित्र कमीजास्त प्रमाणात मुस्लिम, यादव किंवा इतर जाती जमातींच्या बाबतीतसुद्धा खरे आहे.
ब्राह्मणांशी मैत्री
आणखी एका अभ्यासानुसार या निवडणुकीत ब्राह्मण / उच्च जाती बहुसंख्य असलेले प्रादेशिक विभाग व बसपची कामगिरी यांचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च जातींची संख्या (20 टक्क्यांपेक्षा जास्त) साधारणपणे शहरी भागात जास्त असते. काही अपवाद वगळता शहरी भागातून बसपचे उमेदवार निवडून आले नाहीत. काही मतदारसंघांत हे प्रमाण कमी असतानासुद्धा बसपला यश मिळाले आहे. यावरून उच्चजाती- बहुसंख्य असणे व बसपचा उमेदवार निवडून येणे यात काही संबंध नाही, असे म्हणता येईल. एक मात्र खरे की बसपसाठी यादवप्रभावित विभागाइतकी कठिण परिस्थिती नसली तरी ब्राह्मण बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघात स्थिती फार प्रतिकूलही नव्हती असे म्हणता येईल. याचा मागोवा घेतल्यास बसपने ठिकठिकाणी आयोजित केलेल्या ब्राह्मणसंमेलनांमुळे बसपविरोधी धार कमी झाली हे लक्षात येईल. बसप सपप्रमाणे एकाच जातीची तळी उचलणार नाही याची खात्री झाल्यामुळे ब्राह्मण मतदारांच्या मानसिकतेत थोडाफार बदल झाला व मायावतीचे पारडे किंचित जड झाले.
बसपच्या यशाविषयी आणखी काही गोष्टींचा विचार करता येईल. प्रथमतः बसपचे एकगठ्ठा मत मिळवून देणारे ठराविक बालेकिल्ले उत्तरप्रदेशात आहेत ही कल्पना डोक्यातून काढून टाकावी लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे इंदिरा लाटेसारखी मायावतीची लाट आली होती असे म्हणण्याससुद्धा वाव नाही. या निवडणुकीत अनेक मतदारसंघात विशिष्ट जातीचे वर्चस्व जाणवले नव्हते. याचा अर्थ सर्व जाती-उपजातीत मित्रत्वाचे वातावरण होते असे नाही. काही वेळा या उपजाती एकमेकांच्या जवळ येतात व नंतर वेगळ्या होतात. मुळात जात हे सख्य करण्यासाठी नसून विरोधाचेच हत्यार असते. त्यामुळे या जाती एकवटून मतदान करत होत्या हे मात्र खरे नाही. याच जोडीला राजकीय पक्षांचे बलाबलही प्रत्येक निवडणुकीत बदलत असते, ही बाब पण लक्षात ठेवावी लागेल. मागच्या निवडणुकीत झाल्याप्रमाणे यावेळीही मतदान होईल याची खात्री देता येत नाही. निवडणुकीच्या संदर्भात अनेक घटक एकाच वेळी काम करत असतात. या घटकामध्ये जातीचा वरचष्मा असला तरी ते एकमेव कारण होऊ शकत नाही.
बदललेला मतदार
आता उपलब्ध असलेले जातवार आकडे मुळातच सत्तर वर्षांपूर्वीचे असल्यामुळे त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवावा याचाही विचार करावा लागेल. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये जातवार भौगोलिक स्थिती बदलली आहे. जातींच्या नावांतही बदल झालेले आहेत. आर्थिक स्थिती बदलली आहे. तरीसुद्धा दरवेळी जातीचा मुद्दा उपस्थित का केला जातो? याचेही उत्तर शोधावे लागेल.
निवडणूकविषयक तज्ज्ञ किंवा प्रसारमाध्यमातील तज्ज्ञ यांचा बहुतेक वेळ वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यासाठी खर्ची पडतो. मतदारांचा कानोसा घेण्यास त्यांना वेळ नसतो. जुजबी चाचणीवरून त्या तज्ज्ञांची मते बनलेली असतात. राजकीय नेते जातजमातींची ढाल पुढे करून आपापल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याच्या प्रयत्नात असतात. हा प्रयत्न विशेषकरून तिकीटवाटपाच्या सुमारास तीव्र होतो. उच्च जातीतले हे नेते सारखेच विचार करत असतात. त्यांच्या मनात जातीचे गणित पक्के बसलेले असते. त्यातील ज्यांना जातीबद्दल शंका असते तेसुद्धा उघडपणे बोलून दाखवत नाहीत. कारण पटवून देण्यासारख्या इतर घटकांची यादी नसते किंवा त्याचा अभ्यास नसतो. त्यामुळे आपले सर्व नेते व तज्ज्ञ ‘प्रोफेशनल’ जातजमातवादी आहेत. परंतु मतदार फार वेगळ्या पातळीवर विचार करून मतदान करत असतात. ते कधीच ‘प्रोफेशनल’ दलित, कुर्मी वा यादव नसतात. त्यामुळे 2-3 टक्के मतांची अदलाबदल झाली तरी निकालावर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो. काही मतदारसंघात उच्चवर्णीय मतदारांचा कौल बसपच्या बाजूने गेल्यामुळे हा निर्णायक कौल बसपला आघाडीवर नेऊ शकला. पारंपरिक विचारपद्धत सोडून ‘आउट ऑफ बॉक्स’ जाऊन विचार केल्यामुळे यश हमखास मिळू शकते हे मायावतीने सिद्ध केले.
याचबरोबर इतर मागासवर्गातील जातींची मते खेचून घेण्यातही मायावती यशस्वी झाल्या असाव्यात. यादव, जाट, कुर्मी एवढेच इतर मागासवर्गीय नव्हेत, यात अजूनही 74 जाति-उपजाती आहेत व त्या पूर्ण राज्यभर पसरल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे इतर मागासवर्गीय गरीब व दलित यांच्यामध्ये जमीन-आस्मानाइतका फरक नाही. प्रत्यक्ष दैनंदिन व्यवहारात, जीवनसंघर्षांत त्या दोघांच्याही कष्ट, वेदना व समस्या सारख्याच आहेत. अनारोग्य, निरक्षरता व गरिबी सारख्याच प्रमाणात वाटल्या आहेत. त्यामुळे मायावतीला इतर मागासवर्गीयांची पण मते मिळाली असतील.
जात हा राजकारण्यांचा कळीचा मुद्दा असला तरी मतदारांना त्यांच्याशी देणे-घेणे नाही. मतदारापुढे या पक्षाला मत द्यावे की त्या पक्षाला, या उमेदवाराला की त्या उमेदवाराला एवढाच प्रश्न असतो. राजकीय रंगभूमीवरील या प्रदीर्घ नाट्यामध्ये मतदारांचा भालदार- चोपदारांच्या प्रवेशाइतकासुद्धा सहभाग नसतो. म्हणूनच मुलायमसिंगचा पक्ष जिंकल्यास सर्व श्रेय यादवांना व मायावती जिंकल्यास सर्व श्रेय दलितांना (व ब्राह्मणांना!) ही मल्लीनाथी अगदीच चुकीची वाटते.
[संदर्भ: When Caste Calculus Fails Analysing BSP’s Victory in UP”-Dipankar Gupta, Yogesh Kumar E.P. W. Aug. 18, 2007]
[लेखक – सातत्याने वैचारिक लेखन करणारे आ.सु.चे आरंभापासूनचे समर्थक, अभ्यासू आहेत.]
8, लिली अपाटमेंट्स, वरदायिनी सोसायटी, पाषाण-सूस रोड, पुणे 411021.