भारतीय राज्यघटना व प्रचलित समाजव्यवस्था

भारताला स्वतःची राज्यघटना हवी अशी मागणी प्रथमतः १९२२ साली म. गांधी यांनी केली. त्यावेळी आणि त्यानंतरसुद्धा अनेकवेळा ब्रिटिश सरकारने ती फेटाळली. पेब्रुवारी १९४६ मध्ये ज्यावेळी नाविकांनी बंड केले. त्यावेळी सैन्य आता आपल्या ताब्यात राहणार नाही याची ब्रिटिशांना खात्री पटली आणि मे १९४६ पासून भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या. त्यानंतर डिसें. ४६ मध्ये भारताची घटना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र घटनासमिती निर्माण करण्याचे ठरले.
या घटनासमितीमध्ये प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेने लोकसंख्येच्या प्रमाणात असे २९२ सभासद पाठविले होते आणि ९३ सभासद संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते. साहजिकच या प्रतिनिधींना गरिबांबद्दल किंवा दलितांबद्दल कळवळा असण्याचे कारणच नव्हते. आज आपण जे म्हणतो की, घटनेला गेल्या ५० वर्षांत ५० हून अधिक दुरुस्त्या झाल्या त्याचे कारण हे आहे. प्रौढ मतदानावर आधारित सभासद निवडून त्यांनी घटना मंजूर केली असती तर ती जास्त चांगली झाली असती. या घटनासमितीने आपल्यातील काही जणांना घटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवडले परंतु त्यांतील अनेकजण ह्या ना त्या कारणाने गैरहजर राहिले आणि म्हणून एकट्या डॉ. बाबासाहेबांवर हा भार पडला.
स्वा. सावरकरांनी १९४५ मध्ये व्हाईसरॉयला तार करून बॅ. आंबेडकरांना कौन्सिलवर घेण्यात यावे असे सांगितले. आज महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय नेते बॅ. आंबेडकरांचे चलनी नाणे वापरताना दिसले तरी घटनासमितीवर मात्र डॉ. आंबेडकरांना महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून पाठविले गेले नाही. त्यांना बंगालप्रांताच्या विधानसभेने घटनासमितीवर पाठविले.
सत्य सांगावयाचे झाले तर म. गांधीनी कोणत्याही विषयाचा अभ्यास असा केलेला नव्हता, त्यांनी जनतेची नाडी मात्र बरोबर ओळखली होती. पं. नेहरूंनी समाजशास्त्राचा अभ्यास केला होता. बॅ. सावरकरांनी इतिहासाचा अभ्यास केला होता आणि सर्व राजकीय पुढाऱ्यांत अर्थशास्त्राचा अभ्यास केलेले व डॉक्टरेट मिळवणारे डॉ. आंबेडकर हे एकमेव विद्वान होते. त्यांना लंडन विद्यापीठाची अर्थशास्त्रविषयाची डीलिट् पदवी मिळाली होती. १९४३ मध्ये श्रमिकांना त्यांनी ‘मार्क्सवादाचा’ अभ्यास करावयास सांगितले होते. (श्रमिक आणि लोकशाही सप्टें.१९४३)
डॉ. आंबेडकरांना घटनेमध्ये हिंदूधर्मातील जातिव्यवस्थेबद्दल आणि समान नागरी कायद्याबद्दल अनेक चांगले बदल करावयाचे होते. परंतु त्यांना प्रखर विरोध झाला तो डॉ. राजेंद्रप्रसाद ह्यांच्याकडूनच. त्यामुळे त्यांचा नाइलाज झाला. तशीच गोष्ट समाजवादासंबंधी आहे. आर्थिक बाबींसंबंधी त्यांना अनेक सुधारणा करावयाच्या होत्या, परंतु मिनू मसानी आणि इतरांनी केलेल्या विरोधामुळे त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करता आली नही. म्हणून शेवटी त्यांना घटना जाळण्याची भाषा करावी लागली.
राज्यघटनेमध्ये ५० वर्षांपूर्वी सांगितले गेले की, “सर्वांना मोफत शिक्षण द्या.” परंतु ती गोष्ट अजूनही झाली नाही. केवळ फी नसणे व पुस्तके फुकट देणे म्हणजे फुकट शिक्षण देणे नव्हे. गरिबांच्या मुलांना मोफत जेवण मिळाले पाहिजे तरच ती शिक्षणासाठी कायम शाळेत येतील. आज प्राथमिक शिक्षण सुरू करणाऱ्यांपैकी फक्त १० टक्के विद्यार्थीच दहावीच्या पुढे जाऊ शकतात. नव्वद टक्क्यांना पोटासाठी शिक्षण मध्येच सोडावे लागते.
गरीब विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची काळजी न करता काही बुजुर्गांना गोमातेच्या जेवण्याची काळजी असते. आणि त्यासाठी ते म्हणतात, की, डॉ. आंबेडकरांनी घटनेमध्ये ‘गाईचे रक्षण’ करावयास सांगितले आहे. या लोकांनी घटनासुद्धा नीट वाचलेली नसते. आपल्या घटनेमध्ये क्र. ४८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये एवढेच सांगितले आहे की, इरपीश्रर्रासहींशी षणीशर्षीश्र लगीश्रश. डॉ. वि.म. दांडेकरांच्या उरीींश्रश एलेपाष खपवळर. या ग्रंथात सुद्धा असाच उल्लेख आहे. (पाने १४ ते १७)
‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ याचा अर्थ असा की, विशिष्ट विचारसरणीला अनुसरून कायदे करावेत. असे कायदे न केल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येत नाही. तरी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध वागल्यास कोर्टात जाता येते. मार्गदर्शक तत्त्व ४७ मध्ये दारूबंदीचा पुरस्कार केलेला आहे. तरी शासनकर्ते दारूच्या दुकानांचे लिलाव करतात. त्याविरुद्ध निश्चितच कोर्टात जाता येईल. कारण मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जी दिशा दाखविली आहे तिच्याविरुद्ध जाणे बेकायदेशीर आहे. घटनेच्या ५१ ए/एच मध्ये असे म्हटले आहे की, प्रत्येक नागरिकाने मानवतावाद, सुधारणावाद, चौकसबुद्धी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ठेवला पाहिजे. परंतु ह्याबाबतीत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पुढारी काहीही करताना दिसत नाही. उलटपक्षी पं. नेहरूंच्यानंतरचे राज्यकर्ते धर्मसत्तेपुढे विनम्र होताना दिसतात. धर्मगुरूंचे आशीर्वाद घेणे, धर्म-संस्थाचे दर्शन घेणे, तीर्थप्रसाद घेणे, पूजापाठ करणे, चादर चढविणे इत्यादींसाठी गरीब जनतेकडून मिळवलेल्या करांतून स्वतःच्या मनाच्या शांतीसाठी पैसा बिनदिक्कतपणे खर्च करतात. वास्तविकरीत्या ही गोष्ट घटनेतील तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, एखाद्या व्यक्तीला काही पैशांची मदत हवी असेल तर ती व्यक्ती स्वतःपेक्षा धनवान असणाऱ्या व्यक्तीकडे मदत मागण्यास जाते. परंतु ईश्वराचा कृपालाभ मिळवण्यासाठी मात्र स्वतःपेक्षा कमी शिकलेल्या गुरुदेव, भटजी, मुल्ला, पादरी यांची मदत ती व्यक्ती घेते. लोक वर्षानुवर्षे त्याच त्याच कथा, त्याच कहाण्या, त्याच प्रार्थना, आणि त्याच पोथ्या वाचतात किंवा ऐकतात. वास्तविकरीत्या या सर्वांनी विद्यापीठांचे विद्वान कुलगुरू किंवा मोठमोठ्या संस्थांचे ज्ञानी आचार्य यांच्याकडून काही उपदेश ऐकला तर त्यांच्या ज्ञानात भर पडण्याचा संभव आहे. परंतु तसे केले जात नाही. त्यामुळे संपूर्ण समाज वैचारिकदृष्ट्या मागासलेला राहतो.
आपल्या घटनेत स्पष्टपणे ‘धर्मनिरपेक्षता’ सांगितलेली आहे. याचा अर्थ राज्यकर्त्यांनी कोणताही धर्म शासनातर्फे पाळावयाचा नाही. धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. आणि तिला सार्वजनिक स्वरूप देणे हे घटनेतील तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. लो. टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू केला त्यावेळी त्यांचे वय ३५ होते. त्यांनी वयाच्या ५५ व्या वर्षी गीतारहस्य लिहून धर्मापेक्षा कर्मयोग सांगितला. ही गोष्ट समाजापासून लपवून ठेवली जात आहे. ‘गीतारहस्य जयंती’ साजरी होत नाही. घटनेप्रमाणे आपला देश ‘सोशालिस्ट’ करावयाचा आहे. हे करण्यासाठी किमान व कमाल उत्पन्न यांमधील तफावत कमी करण्याचे आपल्या अर्थमंत्र्यांचे धोरण हवे. परंतु तसे ते होत नाही. मुंबईसारख्या शहरातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून उड्डाणपुलावरून श्रीमंतांच्या मोटारी सुळकन जाव्यात अशी व्यवस्था करण्यात येते. परंतु खेडेगावातील रस्त्यांचे डांबरीकरण तर सोडाच पण रुंदीकरणसुद्धा करण्यात येत नाही. रात्रीच्या वेळी क्रिकेटसारखा परदेशी खेळ खेळून १२,००० किलोवॅटस वीज जाळली जाते परंतु खेडेगावातून मुलांच्या अभ्यासाच्या मोसमातसुद्धा अंधार असतो. शहरांतील औषधोपचारासाठी प्रत्येक माणसी फक्त ६०रु. खर्च केला जातो. आणि खेडेगावातील जनतेसाठी प्रत्येक माणसी फक्त ८० पैसे खर्च होतात. अनेकदा सरकारी दवाखान्यांत औषधेच नसतात. तत्त्वबोध, कल्याण-कर्जत हायवे, नेरळ (रायगड) ४०१. दूरभाष : ९५२१४८२३८६५२

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *