भारतीय सेक्युलॅरिझम – ३ उद्देशपत्रिकेतील एक अंश पश्चात्बुद्धी

युरोपातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संचित आणि ऐतिहासिक घडामोडी ह्यांच्यामधून सेक्युलॅरिझम ह्या संज्ञेने तेथे जसा आपला अर्थ उचलला तसाच भारतातही, त्याच कारणांनी ह्या संज्ञेला स्वतःचा एक खास स्वदेशी स्वाद लाभला आहे. असा की जो कोणत्याही व्याख्येत मावूच नये. घटनेच्या शब्दसंहितेच्या चौकटीत बंदिस्त होताना ती कल्पना आपले चापल्य गमावून बसली असती. कधी कधी शब्द असे नेमकेपणा नसलेले, निराकार असल्यागत मोकळे सोडणे बरे असते. त्यांच्यातला लवचीकपणा अनुभवांनी, स्थळा-काळाच्या संदर्भांनी आपोआप आकार घेऊ लागते. ‘सेक्युलर’ हा शब्द बेचाळिसाव्या दुरुस्तीद्वारा घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत प्रविष्ट होऊन ना तिची संकल्पनात्मक अस्मिता (Conceptual Concept) वाढली, की कमी झाली! इ.स.१९५० पासून १९६७ पर्यंत सेक्युलॅरिझम ही एक घटनाविषयक संकल्पना म्हणून तिच्या चढउतारांसह सर्वांना ओळखीची होती. उद्देशपत्रिकेत तिचा अंतर्भाव होऊन न झाल्यासारखाच होता. त्यामुळे जे उघड होते ते शब्दबद्ध झाले एवढेच. नाही म्हणायला तिचा प्रस्तुत निवेश कोर्टाचे लक्ष तिच्या अर्थबोधात्मक (connotation) आशयाकडे केंद्रित करण्याच्या कामी आला. कारण आगे मागे व्याप्ती सुचवणाऱ्या सूचक शब्दांचा उपयोग अर्थनिश्चयाची कळ म्हणून करण्याकडे न्यायालयांचा ओढा असतो.
आपल्या घटनेत समाविष्ट सेक्युलॅरिझमचे महत्त्वाचे घटक असे सांगता येतील : * कलम १४ मध्ये ग्रथित केलेली समता * कलमे १५ व १६ धर्मपंथ, जातीच्या आधारावर भेदाभेद करण्याला प्रतिबन्ध * स्वातंत्र्य वाणी, लेखणीचे आणि इतर प्रमुख स्वातंत्र्ये (कलम १९ व २१) * राज्याचा अधिकृत असा धर्म असणार नाही. राज्य आपला स्वतःचा धर्म प्रस्थापित करणार नाही. अथवा कोणत्याही धर्माला राजाश्रय बहाल करणार नाही. ह्यामधून निष्पन्न होते की
(क) एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या वृद्धीसाठी किंवा निर्वाहासाठी कोणत्याही नागरिकाला काही कर देण्यास शासन भाग पाडू शकणार नाही. (कलम २७)
(ख) पूर्णपणे सरकारी आर्थिक साहाय्यावर जी शिक्षणसंस्था चालत असेल तेथे धर्माचे कुठलेही पाठ दिले जाणार नाहीत.
(ग) जरी (ख) चे अनुपालन न झाले तरी त्या संस्थांमधून शिक्षण घेणाऱ्या कोणालाही त्याच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या पालकाच्या संमतीविना (कलम २८) ते धर्मशिक्षण घेण्यास भाग पाडता येणार नाही. * कलम २५ मध्ये घालून दिलेल्या काही निबंधाचे पालन करून प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि आपल्या स्वतःच्या धर्माचा पुरस्कार, पालन आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य राहील. * कोणत्याही धार्मिक समुदायाला सेवाभावी संस्था उभारणे, तिचे पोषण करणे, तिच्या धार्मिक हितसंबंधांबाबत व्यवस्था पाहणे (कलम २६ मध्ये निर्देशित) हे अधिकार असतील. * जेथे एखादी धार्मिक जमात अल्पसंख्य असेल तेथे कलम २९ अन्वये अशा जमातीस आपली संस्कृती व धार्मिक हितसंबंध शाबूत राखण्याचे अधिकार असतील. * अशा जमातीला आपल्या इच्छेप्रमाणे शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व तिचे संचालन करण्याचा अधिकार असेल. * कलम ४४ चा असा आदेश आहे की, ज्यात सर्व नागरिकांना बरोबरीचे लेखले आहे अशा प्रकारचा समान नागरी कायदा करणे हे राज्याचे आद्य कर्तव्य असेल.
गोहत्या प्रतिबंधाविषयी बहुसंख्य प्रजेची भावना कलम ४८ मध्ये ग्रथित केली आहे. ‘राज्य कृषि व पशुसंवर्धन ह्यांची आधुनिक व शास्त्रीय तत्त्वांनुसार पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करील व गायी, वासरे आणि दुसरी दुभती तसेच भाकड जनावरे ह्यांची कत्तल होण्याला प्रतिबंध करील.’ * धर्माचा वापर राजकारणाकरिता होऊ दिला आणि राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या राजकीय हेतुपूर्तीकरिता त्याचा पुरस्कार केला तर राज्याची धार्मिक तटस्थता भंग पावेल. मतदारांना धर्माच्या आधारावर केलेले आवाहन सेक्युलर लोकशाहीचा अपमान होईल.
* डॉ. एम् इस्माईल फारुकी इ. विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर, ह्यांच्या अयोध्या येथे विशिष्ट भूमि अधिग्रहणविषयक कायदा (क्रमांक ३३ वर्ष १९९३) या प्रकरणात सेक्युलॅरिझमची संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने विस्ताराने चर्चिली आहे. तेथे उद्धरित जस्टिस अहमदींचे मत एस् आर. बोम्मई आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर (पहा पृ.६३०) मध्ये पुढीलप्रमाणे आले आहे.
घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने १९७६ मध्ये समाविष्ट केले गेले असले तरी ‘सेक्युलॅरिझम’ची संकल्पना आपल्या संविधानविषयक चिंतनात चांगलीच मुरलेली होती. ‘सेक्युलर’ ही संज्ञा बहुधा बुध्ध्याच अव्याख्यापित ठेवण्यात आली होती. कारण एकतर ती फार लवचीक, आणि काटेकोर व्याख्येच्या चौकटीत सामावणारी नाही तेव्हा ती अव्याख्यापित ठेवणे बरे असे समजले गेले. ह्या घटनादुरुस्तीने जे अध्याहृत होते ते अनावृत केले आहे.
चव्वेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने ‘सेक्युलॅरिझम’ हे पद व्याख्यापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण तो फसला कारण ही दुरुस्ती राज्यसभेत पारित होऊ शकली नाही. भारतीय राज्यघटना भारताच्या राष्ट्रजीवनात ठळकपणे आकाराला आलेल्या परस्पर-विरोधी ऊमींची संमिश्र जाणीव राखून आहे असे दर्शवते. त्या ऊर्मीचे कार्य ‘निर्मूलन’ असो की ‘संजीवन’, सर्वांचे समान मूळ एकच सामाजिक संस्था म्हणून असलेली, धर्माची दृढता आणि भारतीय जीवनपद्धतीत भिनलेला, त्याचाच सखोलपणा हे आहे. धर्माला भारतात जी घटनात्मक व्यवस्था देण्यात आली तिचे सार-स्वरूप दाखविण्याकरिता सुधारकी सेक्युलॅरिझम (ameliorative secularism) हा शब्दप्रयोग करण्यात येतो. त्याने दुसऱ्या राजव्यवस्थांमध्ये विद्यमान नमुन्यांपेक्षा आपल्या प्रदेशाने स्वीकारलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गाचा वेगळेपणा दिसतो. भारतीय राष्ट्रवादाचा बहुमुखी स्वभाव आणि त्याची बहुस्तरी रचना त्याचे सामाजिक सुधारणांबद्दल समर्पण आणि आग्रही धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांत दडलेले मूळ ह्यांचे संकल्पनात्मक प्रस्तुतीकरण ह्या शब्दप्रयोगात दडले आहे. चिरकाल धर्माच्या नावाखाली स्थिरावलेल्या उतरंडींनी आलेल्या सामाजिक विषमतेचे निराकरण ही घटना करू पाहते इतकेच नाही तर भिन्न वर्गांमध्ये जो आंतर्वर्गीय सुसंवाद ज्याच्या पूर्तीसाठी अमूर्त न्यायसंकल्पनेचा सुविचाराने पाठपुरावा करावा लागत असतो ती दृष्टीदेखील तिच्यात अवतरली आहे. ह्या कार्यक्रमामध्ये जे घटनात्मक आव्हान आहे त्यात परस्परांशी मूलतः संघर्षरत असलेल्या दोन जीवनप्रणालींचा समन्वय अभिप्रेत आहे. घटनेच्या लघुतम कलमात कलम १४ मध्ये जे आहे त्याने तेवढ्यानेसुद्धा सेक्युलॅरिझमचा उद्देश सफल झाला असता. कारण त्याने प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर इतर सर्वांशी समान आहे किंवा कोणाही इतके तिला कायद्याचे संरक्षण आहे हे नाकारण्याला राज्याला प्रतिबंध केला आहे. सेक्युलर होण्यासाठी ह्यापेक्षा तुम्हाला अधिक काय हवे असते? पण तरीही आपण कलम २५ ते ३० ह्यांच्यात हे धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराविषयी आहेत त्यांना मूलभूत अधिकार म्हणून जोडलेच.
सेक्युलर राज्यात कोणतीही श्रद्धा, अथवा धार्मिक किंवा आध्यात्मिक साधना ही नागरिकाची एक व्यक्तिगत ऐच्छिक बाब असते. ह्या उपासना आणि त्यांचे आनुषंगिक कर्मकांड कोणावर राज्य लादू शकत नाही की रोखू शकत नाही. एखाद्या रूढ प्रघाताशी कायद्याचा थेट विरोध येत असेल तर अडचणी आणि गोंधळ उत्पन्न होतो. ह्याच्या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या भागाला ‘व्यक्तिगत कायदा (झशीीपरश्र श्रुरु)’ म्हणतात, कारण त्याची मुळे व्यक्तीच्या श्रद्धेत असतात. नागरिकाच्या अशा व्यक्तिगत कायद्यात किंवा आचारधर्मात हस्तक्षेप करण्याचा राज्यशासनाला कसला आला अधिकार?
सेक्युलॅरिझमचे म्हणून जे मूलविधान आहे त्याचा ऊहापोह आहे एस्.आर्. बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात, ह्या प्रदीर्घ निकालात आपल्या घटनेच्या ज्या काही मूलभूत वैशिष्ट्यांचे सखोल विश्लेषण आहे त्यात आहे. न्या.मू. अहमदी म्हणतात :
“२९. बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे Socialist आणि Secular हे शब्दबंध जरी उद्देशपत्रिकेत इ.स.१९७६ मध्ये प्रविष्ट केले असले तरी सेक्युलॅरिझमची संकल्पना आपल्या संविधान-चिंतनात पक्केपणी रुजलेली आहेच. Secular हा शब्द मुद्दाम व्याख्यापित न करण्यामागचे कारण असे दिसते की ती संज्ञा खूपच लवचीक आहे. तिची तर्ककर्कश व्याख्या असंभव आहे. अतएव ती अव्याख्यात सोडलेलीच बरी प्रस्तुत दुरुस्तीने जे अनुक्त होते ते उक्त झाले. उद्देशपत्रिकाच स्वमुखाने, स्वातंत्र्य विचाराचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वासाचे, श्रद्धेचे व उपासनेचे यांची हमी देते. हे स्वातंत्र्य देताना उद्देशपत्रिकेने स्थान व संधीच्या समानतेचे आश्वासन दिले आहे. ती भ्रातृभाव वाढवण्याचे, तद्द्वारा व्यक्तीची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे व राष्ट्रीय एकता व अखंडता वाढवण्याची भाषा बोलते. आपल्या नागरिकांना विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य बहाल करत घटना धर्मसंप्रदायाच्या आधारावर भेदभाव करणे गर्हणीय समजते. पण अनुसूचित जाति-जमातींना कलम १५ व १६ अन्वये विशेष अधिकार समर्थनीय समजते. हेतु हा की समग्र भारतीयांमध्ये सुसंवाद आणि भ्रातृभाव धर्मसंप्रदाय, भाषा-भेद, प्रादेशिक व वर्गीय विविधता ह्यांच्या पलीकडे जाऊन आपल्या संमिश्र संस्कृतीचे व समृद्ध वारशाचे महत्त्व ओळखणे सहज शक्य व्हावे. ह्या आता उल्लेखिलेल्या तरतुदी, संक्षेपाने पण स्पष्टपणे, सेक्युलॅरिझम आणि आणि लोकशाही ही दुहेरी संकल्पना गांधीजींनी व इतर राष्ट्रीय नेत्यांनी पुरस्कारलेली सहजीवन आणि सहिष्णुतेची तत्त्वे जी अध्याहृत होती ती बेचाळिसाव्या घटना दुरुस्तीने आविष्कृत केली आहेत.
पीठावरील पाचही न्यायाधीशांनी आपापल्या स्वतंत्र निकालपत्रात उपरोक्त दृष्टिकोनाशी सहमती दर्शविली आहे. सोबत सविस्तर स्पष्टीकरणे जोडली आहेत. एका न्यायमूर्तीनी प्रोफेसर उपेन्द्र बक्षींचा सेक्युलॅरिझमबद्दलचा दृष्टिकोण पुढीलप्रमाणे उद्धृत केला आहे.
प्रोफेसर बक्षी म्हणतात की, भारतीय घटनेतील सेक्युलॅरिझम ह्या पदाचा अर्थ असा आहे : (i) राज्य स्वतःहून कोणत्याही धर्मसंप्रदायाचे अवलंबन, संस्थापन वा अनुपालन (espouse, establish or practice) करणार नाही. (ii) कोणत्याही धर्म-संप्रदायाच्या अभिवृद्धीसाठी सार्वजनिक राजस्व उपयोगात आणणार नाही. (iii) राज्याला असा अधिकार असेल जेणेकरून, कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय तसेच धार्मिक विधि-विधांशी संलग्न पण धार्मिकेतर चळवळी, (घटनेच्या कलम २५ (२) (र) मध्ये निर्दिष्ट) कायद्याच्या कक्षेत आणता याव्यात. (iv) राज्याला कायदा करून असे अधिकार संपादन करता येतील जेणेकरून सामाजिक कल्याण व सुधारणा व हिंदूंच्या सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्थामध्ये हिंदूंच्या सर्व गटांना व वर्गांना मुक्तद्वार (घटनेच्या कलम २५ (२)(ल) प्रमाणे) शक्य होईल. (v) अस्पृश्यता-पालन (हिंदूधर्मसंप्रदायात समर्थनीय समजल्या गेलेल्या बाबतीतही) घटनेच्या १७ व्या कलमाने अवैध ठरविण्यात आले आहे. (vi) प्रत्येक व्यक्तीला, सदसद्विवेकाचे आणि धर्माचे स्वातंत्र्य अनुक्रमानुरूप प्राधान्याने असेल. (vii) हे अधिकार अर्थात् राज्याचे, सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था, नैतिकता आणि स्वास्थ्यरक्षणासाठी कायद्याद्वारे जे अधिकार असतील, त्यांच्या कक्षेत येतील. (vili) शिवाय घटनेच्या Part Ill मधील इतर मूलाधिकारांच्या अधीन हे अधिकार असतील. ३०७. राज्यव्यवहाराच्या (जास्तीत जास्त व्यापक) अर्थाने धर्म अप्रस्तुत आहे; ती एक सर्वार्थाने निजी बाब आहे. ह्या अर्थाने, आणि त्या बाबतीत आपली राज्यघटना, अमेरिकेच्या घटनेशी ढोबळमानाने सदृश आहे. जिची पहिली दुरुस्ती म्हणते की, “धर्मप्रतिष्ठा किंवा त्याचे मुक्ताचरणप्रतिबंधन असा कायदा काँग्रेसला (लोकसभा) करता येणार नाही. (ही दुरुस्ती स्थापना कलम म्हणून ओळखली जाते.) चर्च (धर्मसंप्रदाय) व स्टेट (राज्य) यांच्या विभक्तपणाचा जो सिद्धान्त, त्याचा प्रतिध्वनी ह्या दुरुस्तीत उमटला असेल किंवा आधुनिक राजकीय सिद्धान्त धर्माला राज्यसंस्थेपासून विभक्त ठेवू पाहतात असे असेल, काहीही असले तरी बिघडत नाही. ३०८. ह्या भूमिकेप्रमाणे असे मानणे की ‘सेक्युलॅरिझम’ एक “अर्थहीन शब्द” किंवा “हाती न येणारी भ्रान्त संकल्पना” आहे, हे म्हणणे पूर्णपणे चूक आहे.
वलसम्मा पॉल विरुद्ध कोचीन युनिव्हर्सिटी आणि इतर, ए.एस्. नारायण दीक्षितुलु विरुद्ध स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश आणि इतर, श्रीमती अरुणा रॉय आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर आणि स्टेट ऑफ कर्नाटक आणि दुसरा एक विरुद्ध डॉ. प्रवीणभाई तोगडिया ह्या खटल्यांच्या निकालात ह्याच विचारांचे प्रतिध्वनी उमटले आहेत. भारतीय चिंतनाचा अहंविशेष (सशपळीी) हाच की त्यात, पाश्चात्त्य संकल्पना, ती जणू दूरदर्शक यंत्राने अवगत करून आपल्या धर्मग्रंथांत आणि शास्त्रात, तद्वत् आपल्या सांस्कृतिक संचितात प्रतिबिंबित झालेल्या कल्पना आणि आदर्श ह्यांच्यात अवतीर्ण झाली आहे.
मग तो श्रीकृष्णाने अर्जुनास उद्देशून केलेला, (धर्मबोध जो गीतेत आला आहे): यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ।। हा असो की, भीष्मांनी युधिष्ठिराला केलेला उपदेश असो, महाभारतात धर्मशास्त्रे यावर भर देतात की मानवतेचा आधार अनुकंपा (Compassion) आहे, समता व विश्वबंधुत्व आहे. ते सातत्याने आंतर्राष्ट्रीय होणे आणि तत्परतेने आचरणात आणणे ह्यातूनच ऋग्वेदात वर्णिलेली एकात्म स्थिती “यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्’ ही येते.
मुक्त, सेक्युलर आणि न्याय्य समाजाची निर्मिती हे घटनेचे जे उद्दिष्ट त्यातून अशी चौकट घडावी जिच्यात कोणीही आपल्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत पोचू शकावा आणि देश “स्वर्ग स्वातंत्र्याचा’ व्हावा. (समाप्त)
[भवन्स जर्नल, ३१ डिसेंबर ‘०७ मधून साभार ] भावानुवाद प्र.ब.कुळकर्णी

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *