अस्थिर, अस्वस्थ पाकिस्तान

प्रपाठक, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. (सध्या व्हिजिटिंग फेलो, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज, जकार्ता, इंडोनेशिया.)
बेनझीर भुत्तो यांची हत्या ही राजकीय हत्यांमध्ये निश्चितच सर्वाधिक सनसनाटी गणली जाईल. पाकिस्तान, आणि दक्षिण आशियाच नव्हे तर सगळ्या जगात या घटनेचे पडसाद उमटले. पाकिस्तानातील सध्याच्या नाट्यपूर्ण घटनांना त्यामुळे एक वेगळेच वळण लागले आहे. सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवाया, जनतेत पसरत चाललेला असंतोष, मुशर्रफ आणि न्यायसंस्था यांच्यातील संघर्ष, या पार्श्वभूमीवर जानेवारीत होऊ घातलेल्या निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. नवाझ शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) (पीएमएल-एन) या निवडणुकीविषयी द्विधा मनःस्थितीत असताना, बेनझीर यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) मात्र निवडणुका लढवण्याचे ठरवले होते. या परिस्थितीत बेनझीर यांची हत्या झाल्यामुळे पाकिस्तानात नवीनच प्रश्न उभे राहिले आहेत.
सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी नवाझ शरीफ यांचे लोकनिर्वाचित सरकार उलथवून मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानात सत्ता हस्तगत केली. सुरुवातीच्या काळात जरी अमेरिकेने मुशर्रफ यांच्या राजवटीला काळ्या यादीत टाकले, तरी ११ सप्टेंबरनंतरच्या बदललेल्या परिस्थतीत त्यांच्याशी जमवून घेतले. बुश प्रशासनाने दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानची मदत मिळवण्याच्या बदल्यात त्या देशाला भरघोस मदत देऊ केली. सत्तेत स्थिरस्थावर झाल्यावर मुशर्रफ यांनी भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा आणि लोकशाही पुनःस्थापित करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी २००२ मध्ये देशव्यापी निवडणुका घेतल्या. संसद आणि प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकांनंतर लोकनियुक्त सरकारे स्थापन झाली. निर्वाचित संसदेकडून त्यांनी स्वतःची राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणूक करवून घेतली आणि स्वतःच्या सत्तेला काही प्रमाणात अधिमान्यता मिळवली. अर्थात, राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख ही दोन्ही पदे त्यांच्याचकडे असल्यामुळे, निवडणुकांनंतरही सत्तेवरील त्यांचे वर्चस्व कायम होते. गेल्या वर्षभरात मात्र मुशर्रफ यांना वेगवेगळ्या स्तरांतून आह्वाने मिळू लागली. अफगाण सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या कारवाया आणि हिंसाचार वाढला. त्यांत अनेक पाकिस्तानी सैनिकांचा बळी गेला. न्यायसंस्थेने, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने मुशर्रफ यांच्या अनेक निर्णयांना अवैध ठरवले आणि त्यांतून न्यायालय आणि मुशर्रफ यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. या दरम्यान अशा बातम्या येत होत्या की बेनझीर आणि मुशर्रफ यांच्यात सत्तावाटपाबाबत समझोता झाला असून, बहुधा निवडणुकीनंतर मुशर्रफ लष्करप्रमुखपद सोडतील. अमेरिकेने या दोघांदरम्यान मध्यस्थी करून मुशर्रफ यांना बेनझीर यांच्याबरोबर सत्तेत भागीदारी करण्यास भाग पाडले, अशाही वावड्या उठल्या. बेनझीर यांनी मात्र असा समझोता झाल्याचा इन्कार केला. लष्करप्रमुखपद न सोडताच, तसेच नवी संसद आणि प्रांतिक विधिमंडळे निवडून येण्याची वाट न बघता, मुशर्रफ यांनी जुन्याच संसद आणि प्रांतिक विधिमंडळांकरवी स्वतःची पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणूक करवून घेतली. नवीन प्रतिनिधिमंडळे आपल्याला अनुकूल नसतील या शंकेने, सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी खटले प्रलंबित असतानाच त्यांनी घाईघाईने हे पाऊल उचलले. न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच आणीबाणी जाहीर केली आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांना बडतर्फ केले. परंतु या सर्व घटनांमुळे पाकिस्तानी जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी असंतोष वाढतच गेला. निवडणुकंच्या तोंडावरील या अस्थिर परिस्थितीमध्ये बेनझीर भुत्तो या पाकिरतानगध्ये ‘बदलाचे प्रतीक’ बनल्या होत्या. इरलागी अतिरेक्यांनी आणि दहशतवाद्यांनी पोखरलेल्या आजच्या पाकिरतानात बेनझीर हा उदारगतवादाचा चेहरा आणि गवाळपंथीयांचे आशारथान होत्या. त्यांच्या हत्येनंतरची जनतेची प्रतिक्रिया हेच सांगते. त्यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचारामुळे पाकिस्तानातील निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलणे भाग पडले आहे.
परंतु, बेनझीर यांची हत्या झाली नसती आणि निवडणुकीत बहुमत मिळवून त्या सत्तेवर आल्या असत्या, तर खरोखरच पाकिस्तानात बदल झाला असता का? झाला असता तर काय आणि किती? त्यांनी मुशर्रफ यांच्याबरोबर जुळवून घेतले असते का? त्या दोघांमध्ये खरोखरच तसा काही समझोता झाला होता का? बेनझीर जर पंतप्रधान झाल्या असत्या तर लष्कराची पाकिस्तानच्या राजकारणावरील आणि निर्णयप्रक्रियेवरील पकड ढिली झाली असती का ? पाकिस्तानातील इस्लामवाद्यांचे वर्चस्व कमी झाले असते का? पाकिस्तानच्या पररराष्ट्रधोरणात काय बदल झाला असता? अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धातील पाकिस्तानची भूमिका, भारताबरोबरील संबंध, ह्यांत काय फरक पडला असता? हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आणि, बदलाचे प्रतीक बनलेल्या बेनझीरनी केवळ प्रतीकात्मक बदलच घडवला असता का, या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये त्यांचेही उत्तर दडलेले आहे. पाकिस्तानातील भुत्तो घराण्याचे भारतातील नेहरू-गांधी घराण्याशी आश्चर्यकारक आणि घराण्यातील अनेक व्यक्तींच्या राजकीय हत्यापलिकडे जाणारे साम्य आहे. आपापल्या राजकीय पक्षावर आपल्या घराण्याची सरंजामी पकड घट्ट ठेवण्याचे राजकारण हा त्यांच्यामधील एक दुवा आहे. बेनझीर यांच्या मृत्यूनंतर पीपीपीने आपला नेता म्हणून बिलावल भुत्तो-झरदारीची नेमणूक करणे, हे या घराणेशाहीचेच प्रतीक आहे. अर्थात, घराणेशाही ही भारत-पाकिस्तान-बांगलादेशातील बहुसंख्य राजकीय पक्षांची संस्कृती आहे, हे खरेच. तरीही त्यामुळे, ही घराणी खरोखरच उदारमतवादी, पुरोगामी, लोकशाहीवादी आहेत असे मानायचे का, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळेच, बेनझीर सत्तारूढ झाल्या असत्या तर पाकिस्तानच्या परिस्थितीत काही मूलगामी बदल झाला असता, याविषयी शंकाच आहे. यापूर्वीही, बेनझीर तसेच नवाझ शरीफ पंतप्रधान असण्याच्या काळात, लष्कराचा राजकारणावरील प्रभाव कमी झाला नव्हताच. तसेच, शरीफ अथवा बेनझीर यांपैकी कोणीही पाकिस्तानातील नवमध्यमवर्गीय किंवा गरीब वर्गाच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यामुळे सत्ताबदलामुळे पाकिस्तानातील सरंजामी वर्गाचे वर्चस्व कमी झाले असते, असे मानण्याचेही कारण नाही.
पाकिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीविषयी काही भाष्य करताना, गेल्या तीन-चार दशकांतील तेथील राजकीय पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागते. १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशाचे स्वातंत्र्य, या घटनांमध्ये तेथील आजच्या अनेक प्रश्नांची मळे आहेत. बांगलादेशाच्या भाषिक राष्ट्रवादाने आणि स्वातंत्र्ययुद्धाने पाकिस्तानची नसती भौगोलिक फाळणी नाही केली, तर त्या राष्ट्राच्या अस्तित्वाच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वज्ञानालाच हादरा दिला. भाषिक-वांशिक भेदांच्या आणि भौगोलिक विलगतेच्या पलिकडे जाऊन इस्लामच्या पायावर राष्ट्रउभारणी करता येईल, या तत्त्वाला बांगलादेशाच्या निर्मितीने जबरदस्त आह्वान दिले. इस्लाम हा एकात्मीकरणाचा (integration) ठिसूळ पाया असल्यामुळे नव्हे, तर इस्लामचा पुरस्कार करण्यात आपण कमी पडल्यामुळे देशाची फाळणी झाली; असा या घटनेचा पाकिस्तानात सोयिस्कर अन्वयार्थ लावण्यात आला. त्यामुळे युद्धानंतर पाकिस्तानचे जोमाने इस्लामीकरण सुरू झाले. बेनझीर यांचे वडील आणि तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्याच कारकीर्दीत पाकिस्तानच्या इस्लामीकरणाला आणि अरबीकरणाला चालना मिळाली. या कामी सौदी अरेबिया तसेच पश्चिम आशियातील इतरही देशांनी पाकिस्तानला भरघोस आर्थिक मदत दिली. झुल्फिकार भुत्तोंची सत्ता उलथवून लष्करी हुकूमशाही प्रस्थापित करणाऱ्या झिया-उल हक यांच्या कारकीर्दीत या प्रक्रियेला अधिकच वेग आणि जोम आला. झिया यांनी पाकिस्तानला अधिकृतपणे इस्लामी राष्ट्र घोषित केले. त्यांच्या काळात पाकिस्तानातील मदरशांच्या संख्येतही प्रचंड वाढ झाली. झिया यांनी पाकिस्तानात लष्करी क्रांती केली त्याच्याच आगेमागे, जागतिक राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या दोन घटना पश्चिम आशियात घडून आल्या. एक म्हणजे, इराणमध्ये क्रांती होऊन इराणच्या मवाळपंथी व काहीशा उदारमतवादी शहांची राजवट कोसळून तेथे इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांची सत्ता आली. आणि दुसरे, सोविएत संघाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. अफगाणिस्तान आणि इराण या दोन्ही देशांशी सीमा असणाऱ्या पाकिस्तानच्या परराष्ट्रकारणात तसेच अंतर्गत राजकारणातही या दोन घटनांमुळे उलथापालथ घडून आली. अफगाणिस्तानवरील कम्युनिस्ट आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तानची असलेली गरज ओळखून अमेरिकेने झिया यांच्याशी जुळवून घेतले. अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानात आश्रयाला आलेल्या लोकांमधून सोविएत संघाशी लढण्यासाठी मुजाहिदीनांची सेना उभी राहिली, आणि त्यामध्ये मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी जिहादी स्वयंसेवकही सामील झाले. पाकिस्तानला या कामी विविध अरब देशांनी भरघोस आर्थिक मदत दिली. तसेच अमेरिकेने अद्ययावत शस्त्रास्त्रांचा अविरत पुरवठा केला. सोविएत संघाच्या आततायी आणि आत्मघातकी आक्रमणामुळे, तसेच त्यामुळे सुरू झालेल्या महासत्तांच्या संघर्षामुळे पुढील दशकभर जागतिक राजकारण तर ढवळून निघालेच; पण पाकिस्तान आणि एकूणच दक्षिण आशिया इस्लामी अतिरेकी, मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवाद्यांच्या विळख्यात सापडला.
पाकिस्तानच्या इस्लामीकरणाला शिया-सुन्नी विद्वेषाचीही एक किनार आहे. पाकिस्तानातील बहुसंख्य, म्हणजे ७७ टक्के जनता सुन्नीपंथीय आहे. शिया पंथीयांची संख्या २० टक्के आहे, तर तीन टक्के लोक बिगर-मुस्लिम आहेत. झियांच्या कारकीर्दीत सौदी अरेबियाने सुन्नीपंथीय संघटनांना आणि मदरशांना आर्थिक पाठबळ दिले, त्याचप्रमाणे शियापंथीय संघटना आणि मदरशांना इराणने मदत केली. आफगाणिस्तानातील युद्धाला जरी दोन्ही गटांच्या संघटनांचा पाठिंबा होता, तरी अंतर्गत राजकारणात त्यांच्यात संघर्ष होताच. शिया पंथीयांच्या संघटनांचा झिया राजवटीला विरोध होता. आणि झियांनी नेहेमीच सुन्नी संघटनांना पाठबळ दिले होते. या धर्मपंथांच्या संघर्षाची दुसरीही एक बाजू आहे. शिया हे मुख्यतः जमीनदार वर्गातील आहेत, तर पाकिस्तानातील मजूर तसेच नवमध्यमवर्ग सुन्नी आहेत. शिया-सुन्नी संघर्षाशिवाय धार्मिक संघर्षाचे इतरही प्रकार आहेत. उदा., अहमदिया हे जरी स्वतःला मुस्लिमच समजत असले तरी पाकिस्तानात त्यांना अधिकृतपणे बिगर-मुस्लिम ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्याशी तसेच पाकिस्तानात नगण्य संख्येने असलेल्या ख्रिश्चन आणि हिंदू समाजाशी बहुसंख्यक समाजाचे खटके उडण्याच्या घटनाही अनेकदा घडतात. त्यातून हिंसाचारही घडतो. मुशर्रफ यांच्या राजकारणामुळे २००२ च्या निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पंथांच्या धार्मिक
संघटनांनी निवडणुकीसाठी एकच आघाडी बांधण्याचा चमत्कार घडला. सत्तेवर आल्यानंतर मुशर्रफ यांनी पीपीपी आणि पीएमएल-एन या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचा पाया खच्ची करण्याच्या कारवाया केल्या. शरीफ आणि भुत्तो या दोन प्रमुख नेत्यांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. राजकीय सभा, चर्चांवर बंधने आली. या वातावरणात धार्मिक संघटनांना फायदाच झाला. या संघटनांनी २००२ च्या निवडणुका लढवण्यासाठी मुत्तहिदा मजलिस-इ-अमल (एमएमए) ही आघाडी बांधली. आणि या आघाडीला निवडणुकीमध्ये आश्चर्यकारक यश मिळाले. वायव्य सरहद्द प्रांतात ही आघाडी स्वबळावर सत्तेत आली, तर बलुचिस्तानात तिने पीएमएल-क्यू बरोबर संयुक्तपणे सरकार स्थापन केले. २००४ मध्ये रँड कॉर्पोरेशन – – प्रॉजेक्ट एअर फोर्स ने मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर ९/११ या नावाचा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यात एमएमएच्या यशाची कारणमीमांसा केली आहे. या रिपोर्टनुसार, मुशर्रफ यांच्या अनेक निर्णयांचा एमएमएला थेट फायदा झाला. त्यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी पदवी आवश्यक केली. पाकिस्तानात विद्यापीठांच्या पदवीधरांची संख्या लक्षणीय नसली तरी मदरशांच्या पदवीला विद्यापीठांसारखीच मान्यता आहे. मतदानाचे वय कमी झाल्यामुळे एमएमएला मदरशातील विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळवणे सोपे गेले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मुशर्रफ यांनी अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानला बांधून घेतल्यामुळे पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाशीच तडजोड केली, असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग पाकिस्तानात होता आणि आहे. त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यात एमएमए यशस्वी झाली. म्हणजेच एमएमएचा विजय हा पाकिस्तानातील अमेरिकाविरोधाचाही विजय होता. २००२ मध्ये बेनझीर आणि शरीफ हे दोघेही देशाबाहेर होते आणि त्यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई होती. २००७ मधील परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी होती. त्यामुळे बेनझीर असत्या तर एमएमएच्या यशाची पुनरावृत्ती झाली असती का हे सांगणे कठीण आहे. बेनझीर नसण्याने मात्र त्यात नक्कीच फरक पडेल.
धार्मिक, वांशिक, भाषिक संघर्ष; मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद; सीमेवरील तसेच देशांतर्गत हिंसाचार; लष्कराची राजकारणावरील पकड; या सगळ्यामुळे खुरटलेला विकास यांच्या विळख्यात सापडलेल्या पाकिस्तानला या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे कर्तृत्व एकट्या बेनझीर यांच्याकडे होते की नाही याची शंकाच आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय जगू न शकणाऱ्या, तरीही अमेरिकाविरोधाने ग्रासलेल्या; अंतर्गत संघर्षाने वेढले असतानाच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावरील प्यादे बनलेल्या पाकिस्तानला आज एकटीदुकटी व्यक्ती नव्हे तर सशक्त लोकशाही आणि सजग नागरी समाजाची नितांत आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने आज तेथे दोन्हीची वानवा आहे.
बी ४/११०१, विकास कॉम्प्लेक्स, कॅसल मिल कंपाऊंड, ठाणे (प.) ४००६०१.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *