‘बेजवाडी’ शेती

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बऱ्याच प्रमाणात होत आहेत. एक आकडेवारी सांगते की दर बारा तासाला एक, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्या होतात. त्याची दखल त्या मानाने फार कमी ठिकाणी घेतली जाते. सरकारपक्षाला अजून तरी ती त्यांची जबाबदारी वाटते हे नशीबच! सरकारपक्षाचे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीने झालेले प्राणहानी व वित्तहानी याबाबतचे आकडे नेहमी वृत्तसंस्थांच्या त्याच आकड्यांपेक्षा खूपच कमी असतात. याचे कारण आपल्याला समजू शकत नाही. आता सुनामीसारख्या आपत्तीने जर काही प्राण आणि अथवा वित्तहानी झाली तर त्याची जबाबदारी केवळ प्राणहानी कमी झाली असे दाखवून कशी कमी होणार ? याचा संबंध कदाचित नंतर काही वेळा सरकार जी मदत देते त्याच्या वाटपाशी असावा! त्यामुळे आपल्याला जर एखाद्या आपत्तीबद्दल बोलायचे असेल तर सरकारी आकडा गृहीत धरल्यास ते सुरक्षित ठरते, हे निश्चितच!
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल जे स्वतःला जबाबदार धरतात, त्यांचे एक म्हणणे असते की खेड्यात झालेल्या सगळ्या आत्महत्या या शेतीच्या कारणावरूनच झालेल्या नसतात. त्या विवक्षित शेतकऱ्याला त्यांच्या काम न करण्यामुळे किंवा व्यसनाधीनतेमुळे किंवा अगदी काहीच नाही तर त्यांच्या ‘मानसिकतेमुळे’ (हाही जास्त प्रचलित असलेला शब्द) आत्महत्या करावीशी वाटते. आपले मुख्यमंत्री वगैरे नेते नेहमी शेतकऱ्यांनी मानसिकता बदलली पाहिजे वगैरे भाषणांत सांगतात. शेतकऱ्यांचे प्रपंचाचे नियोजन चांगले नसते, तो आळशी असतो, आपले काम सोडून इतर पंचायती फार करतो, इत्यादि. पण जी मंडळी याच वर्गातली (शासनकर्ते वगैरे) पण सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध पक्षातली आहेत त्यांचे म्हणणे असते की या सर्व कारणांना मूळ जबाबदार असते ती त्याची आर्थिक परिस्थिती व त्यासाठी जबाबदार असते ते सरकारचे धोरण. अर्थात या कोणत्याच चर्चेचा आत्महत्या करण्यापर्यंत आलेल्या शेतकऱ्याला उपयोग नसतो हे निराळे!
ही चर्चा अशी असते की एखाद्या निराधार तरुण स्त्रीचा कोणी गावगुंड विनयभंग करतात, व जर या प्रकारात धाडसाने ती महिला कोर्टापर्यंत पोहोचली व एखाद्या वकिलाने तिला मदत करायचे ठरविले तर आरोपीच्या वकिलाचा प्रयत्न असतो की कोणी काहीच केले नाही, ही महिलाच वाईट चालीची आहे, वगैरे. त्यासाठी तो त्या महिलेच्या अब्रूचे धिंडवडे काढतो. कोर्टात जी महिला आधीच अर्धमेली झाली असते, तिचे पूर्णतः पतन होते. अशा प्रकारच्या घटना आपण नेहमी सिनेमात वगैरे पाहतो; त्याप्रमाणे आत्महत्या केलेला शेतकरी सरकारी चुकीच्या धोरणामुळे मेला नसून त्याच्याच चुकीमुळे मेला असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न असतो, सरकारी पक्षाचा. अशा त-हेने मृताच्या नातेवाईकांना आपला नातेवाईक तर गेलाच वर त्याची बेअब्रू झालेली पहावी लागते. असो.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक अनेक बाजू असलेला प्रश्न आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार करूनच त्याबाबतीत काही तोडगा निघू शकतो का ते पाहिले पाहिजे. पण सध्या त्याच्या ज्या एक-दोन बाजू राज्यकर्त्यांच्या आवाक्यात आहेत असे वाटते, त्यावरची चर्चा चालू आहे. ते साहजिकच आहे. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करा. एखादी व्यापारी संस्था ज्याप्रमाणे दिवाळे काढते व पाटी निराळी लावून पुन्हा तेच लोक तोच व्यवसाय नव्याने चालू करतात, तसेच काहीसे. तसे खरोखरीच झाले तर या सगाजात जे संवेदनशील शेतकरी आहेत त्यांचा खरोखरीच पुनर्जन्ग होईल! ते बिचारे कायगच आपल्या आयुष्याचे मूल्यमापन करताना आपल्याला समाजाचे एवढे देणे आहे की ते आपण गेली कित्येक वर्षे फेडू शकलो नाही, असे वाटून कायम विवंचनेत असतात. दुसऱ्या प्रकारचे असे लोक आहेत की या देण्याची चिंताच करीत नाहीत. मुख्य कारण म्हणजे त्यांना ते फेडणे शक्यच नसते व गेली कित्येक वर्षे ते त्यांचे देणे तसेच असूनही त्यांच्या प्रपंचाच्या विवंचना काही कमी होत नाहीत. त्यामुळे अशा मंडळींचे कर्ज फिटले जाऊनही फार फरक पडणार नाही. कदाचित नवीन कर्ज काढण्यासाठीचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे कर्जमाफीवर न थांबता या प्रश्नाचा सर्व बाजूने साकल्याने विचार केला तरच या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे.
मला तर अशी काळजी वाटते की याचा फार खोलात जाऊन जेव्हा तज्ज्ञ मंडळी विचार करतील तेव्हा ते अशा निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचतील ज्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. उदाहरणार्थ व्यवस्था. शेतकऱ्यांना कर्जे माफ करून व पुन्हा देऊन नक्की भागणार आहे का ? याचा अर्थ असा नाही की कर्जे माफ करू नका. कर्जे जरूर माफ करा. ते एक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असेल. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या असतात. सध्याच्या सुगीच्या दिवसांत त्याची समस्या कामाला योग्य मजूर मिळण्याची आहे. सध्या काही भागांत किमान वेतनाच्या जवळजवळ दुप्पट मजुरी शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. बी-बियाण्यांत भेसळ असते, खतांत भेसळ असते, वीज नसते. जेव्हा वीज असते तेव्हा त्याच्यावर काम करणारे नसतात. कोणत्याही ऑफिसमध्ये त्याचे काम असल्यास त्याला खूप हेलपाटे मारावे लागतात व खर्चही खूप होतो. अशा अनेक समस्या असतात. या सर्वांचे निराकरण करण्यासाठी अगदी एकच उपाय असेल असे नाही पण शेतकऱ्यांना भरीव मदतीबरोबरच त्यांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे व त्यात सरकार भरीव काम करू शकते. जसे आपल्याकडे सरकारने लक्ष घालून स्वच्छ गाव ‘निर्मल ग्राम योजना’ राबविली किंवा हागणदारीमुक्त गाव योजना राबविली तशाच आणखीही कित्येक योजना राबविता येतील.
पूर्वी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी चार ढशलहपेश्रेस ळीीळेपी योजल्या होत्या व त्यात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या सॅम पित्रोदासारख्या बुद्धिमान पण लोाळींशव लोकांना गुंतवले होते. तशा प्रकारची Tळीीळेपी सरकारी अधिकारी व राजकारणात नसलेले लोक यांची मिळून सरकारच्या पूर्ण पाठिंब्याने बनवावीत. त्यांना एक कालबद्ध कार्यक्रम द्यावा. शेतकऱ्यांच्या निरनिराळ्या भागांतल्या समस्या तळापर्यंत जाऊन समजून घ्याव्या व त्यासंबंधीच्या सोडवणुकीसाठी वेळप्रसंगी कठोर निर्णयाची शिफारस करावी आणि अगदी अग्रक्रमाने हे काम करावे. तसे झाल्यास देशापुढचे, संवेदनशील राजकारणापुढचे(?) व जनतेपुढचे कित्येक प्रश्न सुटतील व देशाची खऱ्या अर्थाने प्रगती होईल. नुसता शिपीश वाढून सर्वसामान्यांच्या पदरात काय पडले, अशा प्रकारच्या चर्चेला आळा बसेल. आता झिरपण्याच्या ढहशी वर लोकांचा फारसा विश्वास नाही. याच संदर्भात मी परवा नांदेड जिल्ह्यात गेलो असताना एक प्रयोग पाहिला. त्यासंबंधी थोडेसे
आंध्र प्रदेशाच्या सीमेवरील महाराष्ट्रातल्या काही खेड्यांमध्ये आंध्रातले शेतकरी जमिनी खंडाने घेऊन शेती करतात व येथल्या शेतकऱ्यांना जिरायत शेतीत जेवढे सरासरी उत्पन्न येते त्यापेक्षा थोडे अधिक पैसे रोखीने देतात. सर्व खर्च करतात व शेतकऱ्याला एकरी दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे मिळवून परत जातात आणि एकीकडे आमच्या येथे दररोज पेपरमध्ये आत्महत्यांच्या बातम्या! “स्वतःची शेती, स्वतः राबणारे तरीही का?’ असा प्रश्न साहजिकच पडतो. या दृष्टिकोनातून या प्रयोगाकडे पहायचे ठरविले.
हे आंध्रवासीय गटाने एका गावात येतात. प्रत्येकजण किमान दोनशे एकर जमीन करायला घेतो. साधारण २-३ हजार एकर जमीन एका गावात करतात. एकही मजूर स्त्री वा पुरुष त्या गावातला अथवा दुसऱ्या गावातला कामाला लावत नाहीत. सर्व कामे यंत्राद्वारे करतात. आम्ही ज्या आंध्रवाल्याशी बोललो त्याच्याकडे एक ३५ अश्वशक्तीचा मॅसी फर्ग्युसन ट्रॅक्टर आहे.
त्यानेच तो शेत फणणे, खत पेरणे, पेरणी, फवारणी वगैरे कामे करतो व इतर कामांना मोठे ट्रॅक्टर, हारवेस्टर वगैरे भाड्याने आणतो. मौसमाच्या सुरुवातीला मोठ्या नांगराने शेत चांगले नांगरून घेतो. त्यानंतर उभे आडवे चांगले फणून घेतो. अशा पाळ्या ४-५ जेवढ्या शक्य आहेत. तेवढ्या घालतो. यामुळे जमीन चांगली खोलवर भुसभुशीत होते. नंतर पाऊस पडल्यानंतर जमिनीची मशागत चांगली झाल्याने ओल खोलवर होते व जमिनीत, पिकांत तण थोडेदेखील रहात नाही. शेत अगदी स्वच्छ असते. आम्ही जो प्लॉट पाहिला तो पेरून सुमारे ५०-६० दिवस झाले होते. पण जमीन कोठेही घट्ट झालेली नव्हती व तणाची एक काडीही नव्हती. या पिकावर ते ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने चार फवारण्या करतात. त्या मुख्यत्वेकरून कीटकनाशकाच्या असतात. पेरणीपूर्वी शंभर किलो रासायनिक मिश्रखत वापरतात. अशा प्रकारच्या शेतीत त्यांना जमिनीच्या मगदराप्रमाणे ८-१० क्विंटल पीक येते. पीक फक्त हरबरा घेतात. जे पीक घेतात त्याच्या विक्रीचा व भावाचा आधीच करार केलेला असतो. व्यापारी शेतावर येऊन माल घेऊन जातात. ही मंडळी यासाठी जमिनीची निवड काळजीपूर्वक करतात. त्या जमिनीतील माती तोंडाला लावून बघतात. पावसाचे पाणी साठणार का, जमिनीच्या बांधावर झाडे आहेत का वगैरे गोष्टी काळजीपूर्वक बघतात. आपले शेतकरी हरबऱ्यासाठी जी इतर तंत्रे वापरतात ती ते वापरत नाहीत. उदा. फांद्या जास्त फुटण्यासाठी शेंडा खुडणे वगैरे. आम्ही ज्या दोघांना भेटलो ते एकटेच या गावात, त्यांच्या गावापासून सुमारे ८०० किमी अंतरावर राहतात. स्वयंपाकपाणी स्वतःचे स्वतः करतात. दाळ, तांदूळ मिसळून केलेली खिचडी हा मुख्य पदार्थ खाण्यातला. एकदा आले की कापणीनंतरच गावी परत जायचे. सध्या तरी हे लोक फक्त एकच पीक व तेही हरबऱ्याचे घेतात. कोणत्याही जमिनीत ओलिताखालचे पीक घेत नाहीत.
त्यांच्या या अनुभवावरून आपल्याला ते करत असलेल्या शेतीच्या यशस्वितेचे खालीलप्रमाणे काही निष्कर्ष काढता येऊ शकतात. (१) शेतीमध्ये मजुरांचा थोडाही सहभाग नाही. (२) शेती यांत्रिक पद्धतीनेच करतात, त्यामुळे अर्थातच शेतीतील अवघड भाग, मजांचे व्यवस्थापन, त्रास देत नाही. (३) त्यासाठी त्यांना मोठे क्षेत्र लागते. (४) माल तयार झाल्यावर त्याच्या विक्रीची, भावाची त्यांना खात्री असते. (५) काही लोकांना हा निष्कर्ष अधिक महत्त्वाचा वाटण्याची शक्यता आहे. तो असा की घरखर्च अतिशय कमी असतो, नाहीच, म्हणण्यासारखा.
या पद्धतीच्या शेतीला आपल्याकडे बेजवाडी शेती म्हणतात. ज्या प्रकारची शेती बेजवाडी लोक करतात तो बेजवाडी हा शब्द विजयवाडा या आंध्रातल्या शहराच्या नावावरून आला असावा. ही मंडळी विजयवाड्याच्या आसपासची आहेत!
आणि एक नमूद केले पाहिजे की हे निष्कर्ष सगळीकडे लागू होतीलच असे नाही. अशा प्रकारची शेती सोलापूर, उस्मानाबाद, गुलबर्गा, विजापूर इत्यादि ठिकाणी होईलच असे नाही, याचे मुख्य कारण हवामान व पाऊसमान. नांदेड जिल्ह्यात या जिल्ह्यांपेक्षा जास्त पाऊस चांगला व टप्प्याटप्प्याने पडतो. जमिनी खोल म्हणजे ज्याला खोल काळी कापसाची अशा प्रकारच्या आहेत. या गोष्टींचाही या प्रकारच्या शेतीच्या यशस्वितेत निश्चितच वाटा आहे.
मला वाटते विदर्भात हा प्रयोग कदाचित जमू शकेल, कारण जेथे कापूस चांगला येतो तेथे हे जमावे! पण बेजवाडी हरभरा करतात म्हणून सर्वांनी हरभरा करायला नको. निरनिराळी, आपल्या जमिनीला, हवामानाला, पाऊसमानाला योग्य अशी पिके करून पाहिले पाहिजे. यातले काही निष्कर्ष सगळीकडे लागू पडण्यासारखे आहेत. उदा. यांत्रिकीकरण, पिकाचे शरीरक्रियाविज्ञान व शेतीतंत्रे यासंबंधी उत्तम माहिती असणे, इत्यादि.
वरील माहितीचा उपयोग करून महाराष्ट्र किंवा विदर्भातही प्रयोग करता येईल पण असा प्रयोग करणाऱ्यांना शासनाचा पाठिंबा पाहिजे. जे असे बेजवाडी पद्धतीचे शेती उद्योजक असतील त्यांची नीट परीक्षा करून त्यांना कमी व्याजाने रकमा मिळाल्या पाहिजेत. त्या त्यांच्या पिकांद्वारे वसूल करता येतील व छोटे शेतकरी मिळून या उद्योजकाला जमिनी देतील. त्यांना या मिळालेल्या खंडावर इतर व्यवसाय करता येईल, त्यासाठी त्यांना खूप वेळ मिळेल. हे करताना उद्योजकांना ज्या कायदेशीर अडचणी येतील त्या दूर कराव्या लागतील. अशाप्रकारे एखादा उद्योजक आपल्याच जमिनीवर चांगले पीक काढतो आहे हे पाहिल्यावर इतर शेतकऱ्यांना पण आत्मविश्वास येईल. त्या उद्योजकापासून शिकता येईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारखा जटिल विषय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहून त्याच्यापासून लगेच रिझल्ट मिळणे अवघड आहे. त्याऐवजी या आत्गहत्यांचे प्रगुख कारण आर्थिक आहे हे लक्षात घेऊन त्याच्या निराकरणासाठी असे प्रयोग करत गेले पाहिजे. यातून अनुदान वगैरे वादग्रस्त गोष्टी कगी करता येतील व थेट शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. आता यातून सरकारी पातळीवर नेहमीप्रमाणे काही गैर गोष्टीही घडू शकतात. त्या सहन करून अशा प्रयोगांना उत्तेजन दिले पाहिजे.
एखादी सरकारी कंपनी काढून तालुक्याच्या ठिकाणी यासाठी लागणारी सर्व यंत्रे उपलब्ध करून देता येतील. अशा अनेक चांगल्या कल्पना व एखादा चांगला सरकारी अधिकारी, (ज्याला आपल्या जनतेच्या बऱ्यावाईट सर्व गोष्टींची माहिती आहे व जो कामाला बांधील आहे) यांना या प्रकारचे काम करण्यासाठी उद्युक्त करता येईल. त्यांना चांगले पगार वगैरे देता येतील. अर्थात हा उपाय काटेकोरपणे पाहिले गेल्यास शेती करण्याचा उपाय म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही कंत्राटी शेतीच्या प्रकाराची सुरुवात म्हणता येईल पण सध्या आपल्याला शेतीचे प्रकार वगैरेच्या बौद्धिक किंवा तार्किक चर्चेपेक्षा शेतीवर पूर्णतः अवलंबून असलेल्यांचे जीवनमान अधिक सुसह्य कसे करता येईल हे पहायला पाहिजे व त्या दृष्टीने हा एक छोटासा प्रयत्न म्हणून याच्याकडे पाहता येईल. अगदी असेच नाही तरी असेही करता येऊ शकते असे मांडण्याचा प्रयत्न!
सुंदरबन, सुर्डीकर बंगला, अध्यापक कॉलनी, कुडुवाडी रोड, बार्शी ४१३ ४११.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *