‘फार्म बिल’ऐवजी अन्न कायदा

काही काळापूर्वी वॉशिंग्टन विद्यापीठातील एक संशोधक अॅडम टूनोस्की एका सुपरमार्केटात गेला. त्याचा विषय होता लठ्ठपणा ऊर्फ obesity. तो एक गूढ प्रश्न सोडवायच्या प्रयत्नात होता अमेरिकेत लठ्ठपणा हे दारिद्रयाचे भरवशाचे लक्षण का आहे ? इतिहासभर गरिबांना अन्नऊर्जा, उष्मांक calories नेहेमीच कमी पडल्या आहेत. मग आज अन्नावर सर्वांत कमी खर्च करू शकणाऱ्यांमध्ये लठ्ठपणा का आढळतो?
अॅडमने एका काल्पनिक डॉलरने जास्तीत जास्त कॅलरीज किती व कश्या विकत घेता येतात, हे तपासले. अमेरिकन सुपरमार्केटांमध्ये मध्यावरचे क्षेत्र शीतपेये आणि बऱ्याच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांसाठी राखले जाते, तर दूधदुभते, मांस-मासे व ताज्या भाज्या, हे कडेकडेच्या कपाटांमध्ये मांडलेले असते. मधला भाग टिकावू, तर कडेचा ‘नाशिवंत’, असे हे वितरण आहे. अँडमचा डॉलर कुकीज [ मराठीत ‘बिस्किटे’!] किंवा बटाट्याच्या काचऱ्या मिराठीत ‘चिप्स’!] या रूपांत १,२०० कॅलरीज विकत घेऊ शकत होता पण गाजरे मात्र डॉलरला केवळ २५० कॅलरीज देऊ शकत होती. खाताना सोबत काही प्यायची इच्छा झाली, तर एका डॉलरला ८७५ कॅलरीज शीतपेयांपासून घेता येत होत्या पण त्याच किंमतीचा संत्र्याचा रस केवळ १७० कॅलरीज देत होता.
एक ढोबळ सूत्र असे की प्रक्रिया केलेले अन्न ऊर्जा-सघन, energy-dense असते. त्याच्यात पाण्याचे व चोथ्याचे, षळलीश चे प्रमाण कमी असते; आणि ज्यादा साखर व स्निग्ध पदार्थ असतात. यामुळे असे अन्न एकाचवेळी पोट भरीत हलके पण लठ्ठपणाकडे नेणारे असते. आणि त्यांच्यातली ऊर्जा बाजारातील सर्वांत अनारोग्यकारक असते, म्हणूनच या अन्नाला ‘जंक फूड’, कचरा अन्न म्हटले जाते. अॅडमला आढळले की अमेरिकेतील अन्नकिंमतींचे नियम काटकसरीने खाणाऱ्याला आर्थिक दबावामुळे वाईट जेवून लठ्ठपणात लोटणारे आहेत.
तुम्हाला वाटेल की ही विकृत स्थिती मुक्त बाजारपेठेत घडली असेल, पण तसे नाही. “ष्टिंकीज’ (Twinkies) हा प्रक्रिया केलेला अन्नसदृश पदार्थ पाहावा. मलईने भरलेल्या केकसारखा हा पदार्थ अत्यंत क्लिष्ट, उच्चतंत्रज्ञानाच्या वापराने ३९ घटकांपासून बनतो, आणि यांपैकी काही घटकही प्रक्रिया केलेले असतात. वर वेष्टन आणि विक्रीखर्चही असतो. मग हा पदार्थ पसाभर कंदांपेक्षा, गाजरांपेक्षा स्वस्त कसा? याचे उत्तर ‘फार्म बिल्’ या शेतीधोरणात सापडते. हा धोरणात्मक कायदा दर पाच वर्षांनी अमेरिकेच्या अन्नव्यवस्थेचे नियम घालून देतो. तो डोके दुखवेल इतका क्लिष्ट आणि चमकदारपणापासून योजनभर दूर असतो. पण त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम जगाच्या अन्नव्यवस्थेवर होतात. त्याचा एक भाग म्हणजे कोणत्या पिकांना किती प्रमाणात अनुदानित करावे याबद्दलचा असतो आणि सध्या गाजराच्या तुलनेत फार्म बिलाचा टिंकीला जास्त पाठिंबा आहे. मका, सोयाबीन आणि गहू यांच्यापासून कर्बोदके व स्निग्ध पदार्थांच्या चातुर्याने केलेल्या रचना, हे प्रक्रियाकृत अन्नाचे मुख्य लक्षण आहे. आणि फार्म बिल् ज्या पाच मुख्य पिकांना दरवर्षी २५ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान देते, त्यात ही तीन पिके आहेत उरलेली दोन म्हणजे तांदूळ आणि कापूस. गेली अनेक दशके अमेरिकेचे शेतीधोरण या पाच पिकांचे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन करण्याला उत्तेजन देत आहे आणि सोबतच अमेरिकेच्या पोटाचा घेरही वाढतो आहे. विशेष भर आहे मका आणि सोयाबीनवर.
सध्याची अनुदानाची पद्धत उत्पादनावर आधारित आहे. एकेकाळी ती आधारकिंमती आणि मर्यादित उत्पादनावर बेतली जात असे. आज मक्यातली साखर, सोयातील स्निग्धता, आणि या दोन्हींच्यावर पोसलेले मांस आणि दूध यामुळे साखर-स्निग्धतेचा महापूर आला आहे. यामुळे १९८५ ते २००० वर्षांमध्ये फळे व भाज्या चाळीस टक्क्यांनी महागल्या, तर शीतपेये तेवीस टक्क्यांनी स्वस्त झाली. शेतकऱ्यांना अनारोग्यकारक कॅलरीज पिकवायलाच उत्तेजन दिले जात आहे. देशाचे सर्जन जनरल, प्रमुख वैद्य, लठ्ठपणाच्या प्रमाणाचा ‘साथ’, शळिवशाळल, असा उल्लेख करत असताना लीश या साखरेचे प्रमाण भरपूर असलेली मक्याची काकवी अनुदानित केली जात आहे, हे पाहून एखाद्या परग्रहावरचा पाहुणा आश्चर्यचकित होईल. पण फार्म बिल्ने देशाचे शेतीधोरण देशाच्या आरोग्यधोरणाशी विसंगत केले आहे.
आणि अनुदाने हा फार्म बिल्चा एक भाग झाला. त्या कायद्यानेच तुमची मुले शाळेत काय जेवतात हेही ठरते. मुलांना शाळेत दुपारचे जेवण देण्याचा कायदा झाला तेव्हा अल्पपोषणाचे प्रमाण फार होते. शेतीचे अतिरिक्त उत्पादन वापरून मुलांचे चांगले पोषण करणे, ही काट्याने काटा काढण्याची, दहेरी लाभ देणारी ‘विन-विन’ परिस्थिती होती. पण आज शाळेतले जेवण आरोग्यदायी करू इच्छिणाऱ्यांना शाळानिरीक्षक छळतील. टेटर टॉट्स (बटाट्याच्या काचऱ्या) आणि चिकन नगेट्स (कोंबडीच्या मांसाचे प्रक्रिया केलेले ‘टिकावू’ तुकडे) खायला घातल्यास मात्र शाळेच्या अनुदानाचा झरा वाहत राहील. अनुदानाने अतिरिक्त उत्पादन करून मिळालेल्या वाईट कॅलरीज खपवण्याचे आजचे शाळा-भोजन धोरण आहे. आणि अमेरिकन अन्नसवयींवरचा फार्म बिलाचा परिणाम ही नुसती सुरुवात आहे. पर्यावरण, जागतिक दारिद्रय, माणसांनी निर्वासित होणे, साऱ्यावर फार्म बिल् परिणाम करते. उत्पादनखर्चापेक्षा बऱ्याच कमी किंमतीत अमेरिकन शेतकरी आपला माल विकू शकतो, कारण अनुदानाची मदत असते. यामुळे मेक्सिकोतली मक्याची किंमत, नायजीरियातील कापसाची किंमत, या पडू लागतात. या देशांमधले शेतकरी शेतीवरच जगू शकतील, की देशोधडीला लागून शहरांमध्ये नोकऱ्या शोधत जातील, यावर अमेरिकेचे फार्म बिल् परिणाम करते. नाफ्टा करारानंतर (उत्तर अमेरिकेतील देशांचा व्यापारी करार) मेक्सिकोतून मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत येत असलेली माणसे अपरिहार्यपणे अमेरिकेतून मेक्सिकोत जाणाऱ्या मक्याशी जोडलेली असतात. या मक्याच्या महापुराने १९९०-२००० या दशकाच्या मध्यानंतर वीस लक्ष मेक्सिकन शेतकरी शेतमजुरांना बेकारीत ढकलले, असा मेक्सिकन सरकारचा अंदाज आहे.
त्यातच मक्यापासून बनणाऱ्या इथेनॉल या पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या रसायनाची मागणी वाढल्याने मेक्सिकोत अन्न एकाएकी महागले आहे. एकूणच मेक्सिकोसाठी त्यांची मक्याची अर्थव्यवस्था अमेरिकेशी जोडणे हा ‘असंगाशी संग’ आता ‘प्राणाशी गाठ’ पातळीवर पोचला आहे. मेक्सिकोच्या ग्रामीण शेतीव्यवस्थेवरचा अमेरिकन परिणाम नीट समजून घेतल्याशिवाय मेक्सिकन निर्वासितांचा अमेरिकेत घुसू पाहणारा लोंढा समजणे शक्य नाही. फार्म बिल्चा पर्यावरणावर परिणाम होतो, हेही आपल्याला सहज उमगत नाही. अमेरिकेचे काही एकत्रित भूवापर धोरण land-use policy नाही, असे आपण स्वतःला पटवून देऊही. खाजगी जमीनवापर बाजारपेठेने ठरतो, असेही आपण मानतो. या दोन्ही धारणा खऱ्या नाहीत. अनुदाने असणे-नसणे, याने अमेरिकेतली अर्धी तरी शेतजमीन प्रभावित होते आणि हेच कसल्या न जाणाऱ्या क्षेत्रालाही लागू पडते. जमीन ‘सघन शेती’च्या नावाखाली रसायनांनी भरली जाईल, की पर्यावरणीय व्यवस्थापनाखाली येईल, हे फार्म बिल् ठरवते. जमिनीचे आरोग्य, पाण्याची शुद्धता, जैवविविधता, फार कशाला, भूदृश्यांची रचना; साऱ्यावर फार्म बिल्चा परिणाम जाणवत असतो.
यावरून कोणाला वाटेल की दर पाच वर्षांनी नवे फार्म बिल घडताना देशाचे राजकारण त्या प्रक्रियेत हिरिरीने भाग घेत असेल; पण तसे नाही. मूठभर शेतीबहल क्षेत्रातले आमदार-खासदार बंद खोल्यांमध्ये बसून कंटाळवाणे तपशील ठरवतील, आणि इतर राजकारणी, माध्यमे वगैरे त्याची फारशी दखलही घेणार नाहीत. कारण उघड आहे फार्म बिल शेतीबद्दल आहे, आणि आज शेती हा आपल्या ओळखीतले कोणीही ज्यात गुंतलेले नाही असा प्राचीन, जुनाट, पेशा आहे आपल्याशी असंबद्ध. आपण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आपले, आपल्या आमदार-खासदारांचे, कोणतेही राजकीय नुकसान होत नाही. सामान्य विधानसभासदस्याला या कायद्याची जुनाट, १९३० पासून चालत आलेली भाषा व मुद्दे अनाकलनीय वाटतात नागरिकांची तर बातच नको. आणि हा योगायोग नाही, तर बहुधा हेतुपुरस्सर केला जाणारा प्रकार आहे.
पण हे वर्ष (२००७) एखादेवेळी वेगळे असेल. आरोग्यक्षेत्राला जाणवले आहे की लठ्ठपणा व मधुमेह यांच्याशी भिडायला फार्म बिल्शी भिडावे लागेल, पर्यावरणवाद्यांना जाणवले आहे की रासायनिक शेती, बंद कुंपणांमधले पशुपालन, यांना आधार पुरवणारे फार्म बिल् शुद्ध पाण्याची स्वप्ने भंग करते. जागतिक दारिद्रयनिर्मूलन आणि विकासाचा विचार करणाऱ्यांना जगाभरातल्या शेतमालाच्या किंमती फार्म बिलाने घटवल्या जातात, हे जाणवू लागले आहे. २००४ साली अमेरिकन कापूस अनुदाने बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा जागतिक व्यापार संघटनेने थढज ने, दिला. अनेक निरीक्षकांना आज वाटते की मका, सोयाबीन, गहू, तांदूळ यांच्या अनुदानांनाही अशी आह्वाने दिली जाऊ शकतात आणि ती यशस्वीही ठरू शकतात.
मग उरलो आपण, खाणारे लोक, जास्तजास्त काळजीत असलेले, अमेरिकन अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत. आज अन्नाबाबतच्या मुद्द्यांभोवती लोकचळवळ उभी राहते आहे, अमूर्त, पण अनेक जागी जाणवणारी. ती शाळांमधली शीतपेये देणारी यंत्रे बंद पाडते आहे, शाळांमधले जेवण सुधारू पाहते आहे, बंदिस्त पशुपालनाविरुद्ध आवाज उठवते आहे. याच चळवळीमुळे सेंद्रिय अन्न, स्थानिक अन्न यांच्याकडे लोक प्रेमाने पाहत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सेंद्रिय अन्न-उद्योग पंधरा अब्ज डॉलर्सला पोचला आहे, आणि स्थानिक शेतकऱ्यांची ‘फार्मर्स मार्केट्स’ दुणावली आहेत. पण आपली काटेचमच्यांमधून व्यक्त झालेली मते थोडासाच बदल करू शकतात. आपण अनारोग्यकारक कॅलरीजना बाजारपेठेत उतरण्यापासून थांबवू शकत नाही. ते घडायला ‘मतपेटीतील क्रांती’ लागेल आपल्याला शेती धोरणाच्या गढूळ राजकारणात उतरावे लागेल.
पहिला बदल लागेल तो हा, की फार्म बिल्ची जागा खाणाऱ्यांच्या हिताची राखण करणाऱ्या कायद्याने घ्यावी लागेल. हो, लोकांना स्वस्त अन्न हवे आहे. गुणवत्ता गेली खड्यात! पण त्याहन जास्त लोकांना अशा स्वस्त अन्नाची छुपी किंमत कळते. आपले आरोग्य, जमिनीचे आरोग्य, पाळीव पशुपक्ष्यांचे आरोग्य, सामाजिक स्रोतांमधून मिळालेली अनुदाने, यांची किंमत कळते आहे. कमीत कमी शेतीधोरणाने आरोग्यधोरणाशी, पर्यावरणधोरणाशी सुसंगत असावे, हे तरी त्यांना कळते आहे. स्वच्छ, सुरक्षित, पुरवठ्याची शाश्वती असलेले माणुसकीने उत्पादित केलेले अन्न त्यांना हवे आहे. त्यांना आरोग्यदायी कॅलरीज वाईट कॅलरीजशी स्पर्धा करू शकतील, अशी स्थिती हवी आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांचे शाळेतले जेवण शेजारच्या शेतकऱ्यांकडून येऊन हवे आहे दूरवरच्या अन्नप्रक्रिया-उद्योगांनी केलेले ज्यादा उत्पादन नको आहे. त्यांना अन्न शेतीतून येते हे जाणवते आहे, आणि म्हणून अनुदानांऐवजी रासा किंमत आकारणारे अन्नधोरण त्यांना हवे आहे. का? कारण आपण स्वतःचे अन्न उत्पादित करणारे, इतर जगावर अनुदानित किंमती न थोपवणारे लोक आहोत, असे वाटून हवे आहे.
अडचणी तपशिलांमध्ये दडलेल्या असतात, हे तर खरेच, पण सारा दोष कायद्यांचाही नाही. शेतीतून गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होणे, हे अनुदानांआधीही घडत असे. नुसती अनुदाने थांबवणे हा इलाज म्हणूनच निरुपयोगी ठरेल. गरज आहे ती शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनाची. निव्वळ उत्पादनवाढीऐवजी जमिनीची काळजी घेणे, अन्नप्रक्रिया-उद्योगासाठी कच्चा माल पिकवण्याऐवजी खरे अन्नच पिकवणे, स्थानिक अन्न अर्थव्यवस्थांना फार्म बिल्च्या लोढण्यापासून मोकळे करावे, हे सारे शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे वाटायला हवे. एकूणच अन्न व शेती धोरण गुणवत्ता, दर्जा, यांना केवळ क्विंटल-टनांपेक्षा महत्त्व देणारे हवे. आजवरची फार्म बिले अन्नप्रक्रियाउद्योगांनी रचलेली आहेत, म्हणून वरील सूचना मूलभूत वेगळ्या वाटतात. पण आता खाणाऱ्यांनी फार्म बिलांच्या रचनेत उतरणे निकडीचे झाले आहे. ते घडले तर फार्म बिलाची जागा खराखुरा अन्नकायदा घेईल.
[द न्यूयॉर्क टाइम्स (२२ एप्रिल २००७) मधील यू आर व्हॉट यू ग्रो या मायकेल पोलॅनच्या लेखावर आधारित. पोलॅन बर्कली विद्यापीठात वृत्तविद्येचा प्राध्यापक आणि द ऑम्निव्होअर्स डायलेमा व इतर पुस्तकांचा लेखक आहे.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *