करदात्यांचा पैसा आणि भाग्यांचे फेरवाटप

युक्तिवादात, बेमालूमपणे ‘ट्रॅक’ बदलणे व अर्धे सत्य अधोरेखित करून अर्धे अनुल्लेखित ठेवणे हे लेखातील दोष आहेत. समता म्हणजेच न्याय हे गृहीतकही विवाद्य आहे. ‘माझा पैसा’ म्हणणारे नवश्रीमंत हे यशात भाग्याचाही वाटा असतो याकडे दुर्लक्ष करणारे असतीलही परंतु या योगायोगाचा फायदा घेत मुरुगकरांनी ‘करदात्यांचा पैसा’ हा कळीचा मुद्दा ‘माझा पैसा’ या संकुचित मुद्द्यात रूपांतरित केला. विशेषतः अनुरंजनवादी राजकारण्यांनी सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत आज जो टोकाचा बेजबाबदारपणा (व त्यातून अंतिमतः गरिबांचाच घात) चालविला आहे त्याला आवर घालण्यासाठी ‘करदाता’ या समूहाची (ज्यात भारतात गरीबही मोडतात) एक राजकीय ओळख उभी करण्याची गरज आहे. मुरुगकर तिला ‘अहंकेद्री नवश्रीमंता’त गणतात, हे धोक्याचे आहे.
ज्याला जास्त उत्पन्न त्याला जास्त दराने कर हे तत्त्व सर्वमान्य आहेच. अमेरिकेत २००२ साली सरकारचा ५० टक्के महसूल वरच्या ५ टक्के करदात्यांनी दिला, ८० टक्के महसूल वरच्या २५ टक्क्यांनी दिला व ९८ टक्के महसूल वरच्या ५० टक्क्यांनी दिला. (लुई कॅरॅबिनीः इनक्लाइण्ड टू लिबर्टी) परंतु हे तत्त्व प्रत्यक्ष करांना लागू असते. भारतात मुळात अप्रत्यक्ष कर, जो ग्राहक या नात्याने सर्वांना पडतो, हा प्रत्यक्ष करांपेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळे करदात्यांत गरीबही मोडतात. त्यात सरकार एकीकडे अपात्री अनुदानांची बेसुमार खैरात करते व करवसुलीत मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी ठरते. तुटीचा अर्थभरणा करून सार्वत्रिक भाववाढ लादते. महागाई पचविणे श्रीमंतांना परवडते; पण गरिबांना तिची झळ फारच सोसावी लागते. त्यामुळे गरीब हा करदाता या नात्यानेही नाडला जात असतो. त्यामुळे भारतात करदात्यांची बाजू घेणे हे तितकेसे समताविरोधी नसते. मुरुगकर दुसरेही एक महत्त्वाचे तथ्य आश्चर्यकारकरीत्या विसरले आहेत. कर हा वरवर पाहता ज्याच्याकडून वसूल केल्यासारखा दिसत असतो त्याची खरी संपत्ती काढून घेतली जातेच असे नाही. बलदंड करदाते (कार्पोरेट व वैयक्तिक) आपला करभार पुरवठादारांवर, कामगारांवर व ग्राहकांवरही लादतात. यातून कनिष्ठ स्तरांची संपत्तीच हिरावली जात असते. हे झाले ‘करदाता’ या प्राण्याचे ‘वर्गीय’ चरित्र.
मुरुगकर पुढे जाऊन आर्थिक यशाचे कर्तृत्वाधारित व भाग्याधारित असे भाग पाडतात. त्यातला भाग्याधारित घटक वेगळा मोजता येईल, अशी कविकल्पना करतात आणि भाग्याधारित घटकाचे समान वाटप केल्याने ‘न्याय्य’ व्यवस्था येईल, असा दावा करतात. मुळात मुख्य अन्याय हा कर्तृत्वाधारित क्षेत्रातच होतो आहे याकडे ते बघतच नाहीत. कर्तृत्व हे सुकर्तृत्व आणि दुष्कर्तृत्व असे दोन्ही प्रकारचे असते. आर्थिक यश हे कोणत्या मार्गाने मिळविले यावर त्याची श्रेयाश्रेयता अवलंबून असते. मोक्याची स्थाने बळकावून, अडवणूकक्षमता वापरून, इतरांना लुटूनही श्रीमंत होता येते; उत्पादकता व गुणवत्ता सिद्ध करीत, समोरच्याला संतुष्ट व समृद्ध करतदेखील श्रीमंत होता येते. न्यायाचा अर्थ दुष्कर्तृत्वाला पायबंद घालणे हा आहे. खुद्द कर्तृत्वप्रांतातले धडधडीत अन्याय (खंडणी, लाचखोरी) थांबविण्यात ज्या राज्यसंस्थेला रस नाही तिच्याकडून भाग्यांचे अचूक मापन व फेरवाटप करण्याचा तरलसूक्ष्म कार्यक्रम राबविण्याची कल्पना सरकारीकरणवाद्यांपेक्षाही जास्त स्वप्नरंजनात्मक. मुळात न्याय्य व अन्याय्य ही विशेषणे कृतींसाठी लागू असतात, स्थितींसाठी नाही हेच समतावाद्यांना कळत नाही. उपाशी असणे ही एक स्थिती आहे. उपाशी ठेवणे ही कृती आहे. उपाशी मरणे हा नैसर्गिकच मृत्यू आहे. मात्र धान्य उपलब्ध असूनही व्यापारबंदी घालणे व उपासमार होऊ देणे ही हत्या आहे, अन्याय्य कृती आहे. (ती माओने कोट्यवधी चिन्यांच्या बाबतीत केली होती.) दुरवस्था ही स्वतःच न्याय्यही नसते व अन्याय्यही. तो कोणाच्या कोणत्या कृतीमुळे आली ती कृती अन्याय्य असू शकेल. कर्मदरिद्री माणसाची कृती ही स्वतःवर अन्यायकारक असू शकते. परंतु दैन्य हेच एकमेव श्रेय असे समतावाद्यांना वाटते. न्याय्य व्यवस्थेचा प्रश्न हा अन्याय्य कृतींवर बंदी घालण्याचा आहे.
बुद्धी चालविण्याची क्षमता ही माणसाला फक्त भाग्यवशात् मिळते व शारीरिक श्रम करण्याची क्षमता स्वार्जित असते, अशी समजूत मुरुगकरांनी कशी करून घेतली? नैसर्गिक देणगी ही गोष्ट नसतेच, असे कोणीच म्हणणार नाही पण बुद्धीबाबत माणूस नैसर्गिक क्षमता किती टक्के वापरतो? गैरसोयीचे असेल तेथे विचार करणे माणूस प्रयत्नपूर्वक टाळून ‘मति-बंद’ बनतो. मुरुगकरांच्या स्वप्नातील व्यवस्थेत आळशी; पण प्रतिभावान माणूस खाली राहील व प्रतिभाहीन पण कष्टाळू माणूस वर चढेल. आता आळस ही क्षमता नसून वृत्ती आहे हे उघड आहे. वरवर पाहता जी प्रतिभा दिसते तिच्यामागेही बरीच प्रयोगशील खटपट असते. प्रयोगशाळेतील साहस हीसुद्धा क्षमता नसून वृत्ती आहे. खरे तर समुचित प्रेरणा व वृत्तींची साथ असल्याशिवाय कोणतीही क्षमता उभीच राहू शकत नाही.
मुख्य मुद्दा असा, की व्यक्तीच्या आंतरिक संपदेत वृत्ति-क्षमतांची अविभाज्य गुंफण असते आणि ही गुंफण व्यक्ती जे जे निर्णय घेत जाते त्यांतून घडत जात असते. भल्याबुऱ्या वृत्तीसुद्धा भाग्यवशातच मानल्या (दैवी संपत्ती, आसुरी संपत्ती हे भगवद्गीतेतले प्रकरण) तर न्याय सोडाच; पण कसल्याही नैतिकतेचा प्रश्नच उरत नाही. व्यक्ती स्वतःला घडवू शकते हे मानल्याखेरीज नीतिशास्त्राचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बिचाऱ्याला खुनी वृत्ती लाभलीय, बिचाऱ्याला बलात्कारी वृत्ती लाभलीय असे करत सर्वांच्या वृत्ति-भाग्यांची भरपाई सुवृत्ती, ज्यांना सुभाग्याने लाभलेली असेल त्यांनी दिलीच पाहिजे हे त्यांचे दुर्भाग्य! भाग्यसमतेच्या योजनेत सुभाग्य असणे हेच एक दुर्भाग्य व दुर्भाग्य असणे हेच एक सुभाग्य होऊन बसते. समता व्यवस्थेत ‘कोणाला मत्सर उरणार नाही’ असाही एक दावा आहे. अहो! पण दुसरा माझ्यापर्यंत पोहोचला याचाच माणसाला मत्सर वाटतो त्याचे काय ? ते काहीही असो अशा श्रेय-निरपेक्ष-समान वाटपवादी व्यवस्थेला ‘न्याय्य’ म्हणणे हे मला कदापिही मान्य होणार नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *