न्याय्य समाजाची अजब संकल्पना

आर्थिक यश हे भाग्य व कर्तृत्व यावर अवलंबून असते या माझ्या मुद्द्यातील ‘भाग्य’ हे मोजता येत नसल्यामुळे ते विचारातच न घेता फक्त कर्तृत्वक्षेत्रातील अन्यायाबद्दलच बोलले पाहिजे असा सानेंचा मुख्य मुद्दा आहे. पण जे अचूकपणे मोजता येत नाही ते वास्तवात असत नाही, हे खरे नाही व भाग्याचा मोठा भाग निश्चितपणे मोजता येतो. भारतासारख्या कमालीच्या विषम समाजात तर ते अतिशय उघड आहे. भारतातील संपत्तीचे वाटप इतके कमालीचे विषम आहे की कोण कोणाच्या पोटी जन्मतो याने त्याच्या आर्थिक यशाची मर्यादा निश्चित होते, अपवाद असतातच; पण अपवादाने नियम सिद्ध होतो. बिहारमधील दुर्गम खेड्यातील दलित कुटुंबात जन्मलेल्या रामशरणच्या भाग्यात व पुण्यातील सान्यांच्या किंवा मुरुगकरांच्या घरात जन्म घेतलेल्या मुलाच्या भाग्यात कमालीचा फरक असतो. रामशरणला साने सांगणार की, ‘भाग्याच्या क्षेत्रातील अन्याय हा फारसा महत्त्वाचा नाही. तेव्हा तुझ्या गरिबीचा संबंध तुझ्या अकर्तृत्वाशी आहे. कुपोषणामुळे तुझ्या शारीरिक व विशेषतः बौद्धिक क्षमतेचा पूर्ण विकास जरी झालेला नसला तरी मुख्य मुद्दा तू तुझी बौद्धिक क्षमता पूर्णपणे वापरतोस की नाही हा आहे.’
सान्यांच्या मते धावण्याच्या शर्यतीत पळायला कोणी कुठून सुरुवात केली हे दुय्यम महत्त्वाचे. स्पर्धक एकाच वयोगटातील आहेत की नाही हेही दुय्यम. मुख्य प्रश्न धावायला सुरुवात केल्यावर जर त्यामध्ये कोणताही अडथळा आणला तरच स्पर्धेचे पंच हस्तक्षेप करतील. ही न्यायाची कल्पना अजबच दिसते आहे.
आदर्श न्याय्य समाजात स्पर्धक एकाच रेषेवरून धावायला सुरुवात करतात हे जसे पाहिले जाईल तसेच धावताना त्यांना अडथळे तर आणले नाहीत ना हेही पाहिले जाईल. म्हणून बाजारपेठेच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा मुद्दा मांडला. साने म्हणतात, समता म्हणजे न्याय हा माझा (मी न मांडलेला) मुद्दा विवाद्य आहे. मी तर समता म्हणजे न्याय हे विवाद्य नाही तर अगदी चुकीचेच आहे असे मानतो. संपत्तिनिर्मितीमध्ये कोण किती योगदान करतो यावरच संपत्तीचे वाटप झाले पाहिजे. भाग्याचे समान वाटप झाले असलेल्या आदर्श समाजातही विषमता असणारच; पण ती केवळ कर्तृत्वांमधील फरकामुळे असेल. प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या भाग्याचे अचूक मापन व विभागणी अशक्य आहे हेदेखील मी स्पष्ट मांडले आहे. तात्त्विक चर्चेमध्ये टोकाची तार्किक भूमिका घेणे ही वैचारिक शिस्तीची गरज असते. दोनेक वर्षांपूर्वी सानेंनीच लोकसत्तेमधील राखीव जागांच्या विषयावरील लेखात ‘जात’ या निकषाबरोबरच भाग्याच्या इतर निकषांचे मापन करून राखीव जागांचे धोरण कसे असावे हे मांडले होते. अर्थात भूमिका बदलू शकतात व सर्वच बदल स्वागतार्ह असत नाहीत.
शासनाने व्यापारबंदी केल्यामुळे जर भूकबळी झाले तर शासनाची ही कृती सान्यांच्या मते अन्याय्य ठरते. कारण सरकारचा तो हस्तक्षेप कर्तृत्वाच्या क्षेत्रातील अन्याय्य हस्तक्षेप असतो. पण व्यापार खुला असतानाही भूकबळी घडतात, तेव्हा शासनाने गरिबांना स्वस्तात धान्य पुरवले नाही हा सान्यांना अन्याय वाटत नाही. सान्यांच्या भूमिकेमधून निष्पन्न होणारी न्यायाची संकल्पना किती तोकडी आहे हे इथे स्पष्ट होते.
करदात्यांची ‘माझा पैसा’ ही भूमिका न्याय्य समाजनिर्मितीच्या आदर्शाला छेद देते असे मी मांडले. कारण त्या भूमिकेमुळे कर न भरू शकणारे लोक वगळले जातात असे मी म्हटले. त्याला उत्तर देताना साने म्हणतात : भारतातील सर्वच जण अप्रत्यक्ष कर भरत असतात. तेव्हा सर्वच जण करदाते असतात. पण जेव्हा करदात्यांचा पैसा असे म्हटले जाते तेव्हा ती भूमिका मांडणाऱ्यांना प्रत्यक्ष कर भरणारेच लोक अभिप्रेत असतात. सर्वचजण जर करदाते असणार असतील तर ‘करदाता’ ही राजकीय ओळख राजकीयदृष्ट्या अर्थशून्य ठरते. साने करदात्यांची जी राजकीय संघटना बांधू पाहताहेत त्यात डोमकावळे असणार आहेत. ते कोणते ? तर केवळ आपल्या संघटनशक्तीमुळे नवनवीन वेतन आयोग पदरात पाडून घेणारे, कामचुकार, अकार्यक्षम नोकरशाहीत असणारे असे लोक. सहाव्या वेतन आयोगामुळे त्यांचा कर वाढला असल्यामुळे त्यांचा सान्यांच्या संघटनेतील दर्जा मोठा असेल. पण उद्योजकतेला मारक अशा नोकरशाहीच्या अडथळ्याशी झुंज देऊन देशाच्या संपत्तिनिर्मितीत योगदान करणारे पण तुलनेने कमी कर भरणारे छोटे उद्योजक मात्र तुलनेने कमी राजकीय वजन असणारे ठरणार आहेत. ‘करदाता’ या तात्त्विक भूमिकेचा हा तार्किक विस्तार आहे. न्याय्य समाजनिर्मिती हे आपले ध्येय जर असेल तर ‘करदात्याचा पैसा’ या भूमिकेपेक्षा खूप व्यापक पातळीवर जावे लागेल. अगदी टोकाची खुल्या अर्थव्यवस्थेची भूमिका घेणाऱ्यांनादेखील शासनव्यवस्थेची गरज मान्य करावी लागते. आजची आपली शासनव्यवस्था नोकरशाहीच्या, अनुरंजनवादी राजकारण्यांच्या हातची बाहुले बनली आहे. ती जिथे असायला हवी तेथे परिणामकारक नाही व जिथे नको तेथे लुडबुड करते. उद्योजकतेला मारक अशी नियंत्रणे लादते. या साऱ्याला प्रतिक्रिया म्हणून येणारी टोकाची शासनविरोधाची भूमिका समजू शकते. पण ती समर्थनीय नाही. केवळ जन्माच्या अपघाताने निर्माण झालेली कमालीची विषमता दूर करण्यामध्ये शासनाची मोठी भूमिका असायला हवी. तसे झाले तरच बाजारपेठेमुळे निर्माण होणाऱ्या संधीचा फायदा घेऊन या देशातील गरीब जनतेला ‘कर्तृत्व’ सिद्ध करता येईल. न्याय्य समाजनिर्मितीचा डावा आदर्शवाद रुजवण्याची म्हणूनच मोठी गरज आहे.
[बाजारपेठ या यंत्रणेच्या अनेक क्षमता समाजोपयोगी आहेत, हे ‘डावे’ही मानू लागले आहेत; तर बाजारपेठेवर शासकीय (सामाजिक) नियंत्रणही लागतेच, हे ‘उजवे’ही मानू लागले आहेत. जेम्स मिलच्या ऑन गव्हर्नमेंट या निबंधातील हे मत पाहा. माणसांचा आपल्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी दुसऱ्याचे हिरावून घेण्याकडे कल असतो. यामुळे काही थोडे लोक व त्यांचे प्रतिनिधी वगळता सर्वांची लूट केली जाणे अपरिहार्य क्रमाने घडते. ज्यांचे हिरावून घेतले जाते त्यांना जेमतेम जगणे शक्य होईल अशा स्थितीत लोटले जाते, येवढेच नव्हे तर त्यांना तीव्रतम भीतीला सामोरे जावे लागेल असे क्रौर्य दाखवले जाते. हे माणसांच्या स्वभावातले तत्त्व हा राज्यशासनाच्या आवश्यकतेचा पाया आहे.
साने जे दुष्कर्तृत्व सांगतात, ते टाळणे, हेच राज्यशासनाचे प्रमुख काम आहे, असे जेम्स मिल् सांगतो. मिल्, त्याचा मुलगा जॉन स्टुअर्ट मिल्, ज्येष्ठ स्नेही जेरेमी बेंथम, हे सारे उपयोगितावादाचे पुरस्कर्ते, सर्वाधिकांचे सर्वाधिक भले, हे नीतितत्त्व मांडणारे. मूळची समाजवादाची, ‘डाव्यां’ची प्रेरणाही उपयोगितावादातूनच जन्मलेली; प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमतेप्रमाणे, प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार.
हे आदर्श आहेत, अव्यवहार्य आहेत, स्वप्नरंजनात्मक आहेत, हे सारे तर खरेच. पण मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून आदर्शवाद हवाच, हे मुरूगकरांचे म्हणणे ही सर्वथा खरे. – सं.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *