‘अमेरिकन शेती’ अंकाविषयी

[कोल्हापूरच्या सुभाष आठल्यांनी अमेरिकन शेतीच्या इतिहासाबाबतचा लेख केंद्रस्थानी ठेवून रचलेल्या जाने, २०१० (अंक XX-१०) या अंकाविषयी एक लेख व पत्र पाठविले आहे. पत्रातील काही भाग असा —
अंक Evidence Based असण्याऐवजी अभिनिवेशजन्य वाटला. न घडलेल्या घटना घडल्या म्हणून रिपोर्ट करणे असे या क्षेत्रांत, विशेषतः जागतिकीकरणाचे परिणाम, सेंद्रिय उत्पादने, जनुकबदल पिके, यांच्या संदर्भात हे घडत आहे. आसुचा दर्जा उच्च राहण्यासाठी संपादकांनी ऋश्रीश ठर्शीींळपस, आधारविरहित दोषारोप यांपासून आसु मधील लेखन शक्य तितके मुक्त राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. पुढे आठले म्हणतात — सर्व लेखक समाजकार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार असे आहेत, स्वतः शेती करणारे कोणीच नाहीत, शेतीशास्त्रज्ञ किंवा तंत्रज्ञानी कोणीच नाहीत.
हा आक्षेप मला मान्य नाही, तोही विविध पातळ्यांवर. एक म्हणजे शेती करणाऱ्यानेच शेतीवर लिहावे असे नाही. सामाजिक कार्य करणारे, विचारवंत व पत्रकार यांनाही शेतीवर लिहायचा अधिकार आहे. बुद्धिबळे खेळणाऱ्यांपेक्षा कधीकधी बघ्यांना चांगल्या चाली सुचतात. हे नाकारले तर क्रीडावार्ताहर आजीमाजी खेळाडूच असला पाहिजे, राजकारणावर लिहिणारा राजकारणीच असायला हवा, असे निकष लावावे लागतील.
दुसरे म्हणजे, अंकासाठी लिहिणाऱ्या साऱ्यांना शेतीचा विस्तृत आणि सखोल अनुभव आहे. अश्विन परांजपे शेतकी-फलोद्यानशास्त्र शिकून शेती करतच इतरही प्रयोग करतो. पन्नालाल सुराणाही आज शेतीच करतात. चिं.मो.पंडितांनी १५-२० वर्षे शेती केलीही आहे. आणि आज ते शेतीतील प्रयोगांचे एक अग्रगण्य निरीक्षक-समीक्षकही आहेत. तारक काटे शेती करतात, शिकवतात व विविध प्रयोगांतून चारेकशे शेतकऱ्यांच्या खर्च-उत्पन्नाच्या कैक वर्षाचा अभ्यास करणाऱ्या धरामित्र या संस्थेचे ते संचालक आहेत. केंद्रस्थानीच्या क्रिस्टफर कुकचा लेखही पूर्णत: पुराव्यांवर बेतलेला आहे.
सेंद्रिय शेतीविरुद्ध ‘उच्च’ तंत्रज्ञानाची (रसायने, यंत्रे, जनुकबदल बियाणे) शेती, हा तीव्र मतमतांतरांचा विषय तर खराच. काही दिवसांपूर्वी या वादाच्या विविध पैलूंवर लोकसत्ता ने एक तटस्थ अग्रलेखही लिहिला आहे. आठले एका पक्षाचे आहेत, तर अंक दद-१० चे लेखक दुसऱ्या पक्षाचे. पण आठल्यांचे विरोधकच अभिनिवेशजन्य, खोटे अहवाल देणारे, निराधार दोषारोप करणारे, असे मात्र मुळीच नाही. — सं.]
अंकातील गृहीत कृत्ये पुढीलप्रमाणे दिसतात. १) लहान शेतकरी जगला पाहिजे, लहान शेतकरी नष्ट होणे ही वाईट गोष्ट आहे.
२) सेंद्रिय शेती चांगली, यांत्रिकीकरण, रासायनिक खते, जनुकबदल पिके, जंतुनाशके, तणनाशके, कीटकनाशके वाईट. आजच्या परिस्थितीत सेंद्रीय शेतीच्या जिवावर जगातील लोकसंख्येचे पोट भरणे शक्य आहे. ३) बहूद्देशीय कॉर्पोरेशन्स बियाणे, खते, जंतुनाशके, अन्न प्रक्रिया उद्योग, अन्नसाठवण , पॅकिंग, विक्री व्यवस्था, आयात-निर्यात यांमध्ये असू नयेत. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे व भारताचे नुकसान होते. तसेच खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचे व भारताचे नुकसान होते. जागतिक व्यापारी संघटनेचे नियमदेखील भारताच्या तोट्याचेच असतात.
या तीनही गृहीत कृत्यांबद्दल किंवा निष्कर्षांबद्दल थोडा विचार करू. १) लहान शेतकरी जगला पाहिजे :
लहान शेतकरी याची व्याख्या काय ?
किती एकर शेती असली तर त्याला मोठा शेतकरी म्हणावयाचे? १०० एकर कोरडवाहू जमीन असलेले शेतकरीदेखील रोजगार हमीच्या कामावर येतात, किंवा ऊस तोडायला येतात. बहुतेकांच्या मनात गरीब शेतकरी, म्हणजे लहान शेतकरी असेच समीकरण असते. अशी लहान शेती चालू रहावी असे म्हणणे निर्दयपणाचे नाही का?
शेतीकडून आपल्या तीन अपेक्षा आहेत. एक म्हणजे शेतीपासून शेतकऱ्याला इतका फायदा मिळायला हवा की त्याच्या सर्व किमान गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, वृद्धापकाळाची सोय) भागाव्या, व नैसर्गिक आपत्तींनी कोलमडून जाऊ नये इतका धनसंचय/विमा हप्ता शक्य व्हावा. दुसरी अपेक्षा म्हणजे जगातील (निदान देशातील) लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र (काही प्रमाणात), ऊर्जा, या गरजा परवडणाऱ्या किमतीत पूर्ण व्हाव्या. तिसरी अपेक्षा म्हणजे शेतीने पर्यावरणाचे, जंगलांचे नुकसान करू नये, व पुरेशा लोकांना रोजगार पुरवावा.
या अपेक्षा परस्पर विरोधी आहेत हे लगेच लक्षात येईल. लहान शेतकऱ्याला पुरेसा फायदा व्हायला हवा असल्यास धान्य महाग करावे लागेल, नाहीतर त्याला “मोठा शेतकरी’ बनावे लागेल. लहान शेतकऱ्यांचा मोठा शेतकरी त्याला शेतीसाठी जास्त जमीन मिळूनच होऊ शकेल, म्हणजे एक शेतकरी मोठा होताना ४-५ लहान शेतकऱ्यांना विस्थापित व्हावे लागेल. त्यांना सामावून घेण्यासाठी सेवाक्षेत्र, उद्योगधंदे वाढवायला लागतील. त्या सेवांना, उद्योगांना पुन्हा जागा लागेल, पाणी लागेल, शहरीकरण होईल. सर्व लोकसंख्येला परवडणाऱ्या किमतीत अन्न पुरवण्यासाठी कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. त्यासाठी सिंचन, खते, रसायने, जंतुनाशके, तणनाशके, उंदीर नाशके वापरावी लागतील. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल. नाहीतर जैविक उपाय वापरावे लागतील. त्यांतील एक म्हणजे जनुकबदल पिके. त्यांनाही विरोध होईल. धान्य साठविण्यासाठी मोठी सुरक्षित गोदामे, थंड-साठे लागतील, वाहतुकीची साधने लागतील. त्यांसाठी सहकारी संस्था तरी लागतील नाहीतर शासकीय अथवा खाजगी कॉर्पोरेशन्स लागतील, सहकारी संस्था किंवा शासकीय कॉर्पोरेशन्स आपल्याकडे कशा चालतात हे आपल्याला चांगलेच माहीत आहे. तेव्हा खाजगी कॉर्पोरेशनवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यालाही विरोध होईल. शेतीतील काबाडकष्ट, ढोरमेहनत कमी व्हायला हवी. त्यासाठी यंत्रे वापरली पाहिजेत. शेतीतील कामे वेळेवरच, व जलद व्हायला हवीत. वेळेवर व स्वस्तात शेतमजूर मिळायला हवेत. बेकारी कमी झाल्यास, शेतमजुरांना रोजगार हमीवर, किंवा अन्य सेवा, उद्योगक्षेत्रात चांगली मजुरी मिळाल्यास, शेतकऱ्याला वेळेवर, भरवशाने व परवडणाऱ्या पगारावर मजूर मिळत नाहीत. म्हणजे पुन्हा यंत्रांवर अवलंबून राहणे आले. पण यंत्रे वापरली तर डिझेल-वीज वापरणे आले, त्यामुळे हवेचे प्रदूषण होणार. शिवाय यंत्रांमुळे शेतीची रोजगारक्षमता कमी होणार म्हणून देखील बोंब मारण्यास लोक तयारच असणार.
लहान शेतकरी कमी निविष्टांमध्ये जमिनीच्या लहान तुकड्यांमधून अधिक कार्यक्षमतेने जास्त उत्पादन घेऊ शकतो, हे विधान कदाचित खरेही असेल. पण त्याची किती किंमत द्यावी लागते त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना? त्याने व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या कष्टांबद्दल त्याला पुरेशी मजुरी, पुरेशी सुरक्षितता, रजा, आरोग्य सेवा वगैरे मिळतात का? त्याची कार्यक्षमता समाजातील इतरांना स्वस्त धान्य वगैरे मिळवून देते, पण त्याचा बळी देऊनच ना? म्हणूनच ८०% शेतकरी म्हणत आहेत, “मला शेतीतून बाहेर काढा.”
लहान शेतकरी शेती सोडून नोकरीत शिरल्यावर नवराबायको दोघांना नोकरी करावी लागते, घरात अन्न शिजवणे बंद होते अशी एक टीका आहे. बरेच झाले की! स्त्रियांची रांधा व वाढा यातून सुटका झाली!
शेतकरी शेजारच्या गावबाजारात पैसे ओततो, ही एक कल्पना. शेतकयांजवळ ओतण्याइतका पैसा आहेच कोठे? तालुका-बाजार चालतात ते शेतीबाह्य उत्पन्नांवर, सरकारी नोकर, खाजगी उद्योग, खाजगी व्यावसायिक, दुकानदार, दलाली यांच्यामधून निर्माण होणाऱ्या क्रयशक्तीवर तालुका बाजार चालतात. शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर नाही. लहान शेतकरी आज जिवंत आहे याची दोन महत्त्वाची कारणे म्हणजे एक दूधधंदा व घरटी एक तरी माणूस सरकारी नोकरी किंवा खाजगी नोकरी, किंवा वाहतूक-ट्रॅक्टर चालवणे, अशा धंद्यात पैसा कमावत आहे. बहुतेक लहान शेतकरी थोडा वेळ शेतकरी व जास्त वेळ शेतमजूर किंवा अन्य कामगार म्हणून जगतात.
पूर्वीच्या काळी सुखी, समृद्ध सुसंवादी खेडेगावातील जीवन ही एक निव्वळ कविकल्पना होती, तशीच सध्याच्या शेतीपासून दूर असलेल्या पुरोगामी विचारवंतांच्या मनात लहान शेतकऱ्यांबद्दल मनोरम कल्पना आहेत. पण स्वतः लहान शेतकरी त्यांच्याशी सहमत नाही.
थोडक्यात लहान शेतकरी नष्ट व्हायला पाहिजे व त्याची जागा मोठ्या, सबळ, श्रीमंत शेतकऱ्याने घेतली पाहिजे. २) दुसरे गृहीत कृत्य आहे सेंद्रिय शेती चांगली व रासायनिक, यांत्रिक शेती वाईट असते. यातील गैरसमज प्रथम पाहू व व्यावहारिकता नंतर पाहू.
(अ) सेंद्रिय पिके, खाद्यपदार्थ अधिक पौष्टिक व आरोग्यास उपकारक असतात, हा एक गैरसमज आहे. हे कधीही शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाही. चव, वास, रंग या बाबतीत (कदाचित्) सेंद्रिय उत्पादने अधिक चांगली असतील, पण पौष्टिकतेच्या बाबतीत दोन्ही प्रकारची उत्पादने सारखीच असतात.
(ब) शेतीचे दर एकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी यंत्राचा वापर करण्यात येतो. (पन्नालाल सुराणा). हा गैरसमजच आहे. यंत्रांचा वापर काबाडकष्ट, ढोरमेहनत कमी करण्यासाठी केला जातो, दर एकरी उत्पादनवाढीसाठी नाही. यंत्रांमुळे कामे जलद व वेळच्या वेळी पार पडतात. मजूर इतक्या स्वस्तात किंवा इतक्या वेळच्या वेळी, इतक्या जलद काम करू शकत नाहीत. यंत्रांमुळे मजुरांनाही जास्त मिळकत होते. ट्रॅक्टरचा किंवा बुलडोझरचा, किंवा ट्रकचा चालक हा शेतमजुरापेक्षा किंवा बैलगाडीचालकापेक्षा अधिक पगार मिळवतो.
(क) लहान शेतकऱ्याला यांत्रिक शेती परवडत नाही. ट्रॅक्टर, मळणीयंत्रे भाड्याने मिळतात हे विसरू नये. आजच्या शेतकऱ्याला बैलजोडी बाळगणे परवडत नाही, पण तासावर पैसे देऊन ट्रॅक्टर/डोझर वापरणे परवडते. बैल, वैरण व बैलगाडी यांच्या किंमतीबद्दल आजचे ज्ञान सर्व लेखकांजवळ पाहिजे!
सागला.
(ड) बीटी बियाण्यांना खते, जंतुनाशके यांचा वापर भरीव प्रमाणात लागतो (पन्नालाल सुराणा) सत्य :- बी.टी. बियाण्यांना जंतुनाशके फार कमी लागतात. बी.टी. कापसाच्या सर्रास वापर सुरू झाल्यामुळे कापसावर लागणाऱ्या जंतुनाशकांचा खप २००२ साली २३००० टनांवरून २००९ साली १०,००० टनांपर्यंत कमी झाला, तर उत्पादन किमान अडीचपटीने वाढले. म्हणजे कापसाला प्रतिटन पूर्वीच्या मानाने फक्त एक पंचमांश जंतुनाशके वापरावी लागली. बीटी वांग्याच्या बाबतीतही असेच होईल. साधे वांग्याचे रोप तीन महिने उत्पन्न देईल, तर कीड न पडल्याने बीटी रोप साडेचार महिने उत्पन्न देईल व त्यामुळे उत्पन्न किमान दुप्पट होईल. दुप्पट उत्पन्नासाठी दीडपट खते द्यावी लागली तर कोणाचीच तक्रार असण्याचे कारण नाही. कारण किडलेल्या वांग्यांसाठी वाया जाणारी खते आता चांगल्या वांग्यांसाठी वापरली जातील. प्रति किलो वांग्यांसाठी खतांचा वापर कमीच होईल.
(ई) या प्रकाराने तयार होणाऱ्या वस्तू आरोग्याला अपायकारक असतात, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हे फारच मोघम विधान आहे. या प्रकाराने तयार होणाऱ्या वस्तू म्हणजे आपण संदर्भावरून समजू की, रासायनिक खते/जंतुनाशके व यांत्रिक अवजारे वापरून, किंवा जनुकबदल बियाणे वापरून तयार केलेले शेतीउत्पादन, थोडक्यात कापूस व खाद्य पिके. अशा वस्तू आरोग्याला अपायकारक असतात असे म्हणणे हा फार गंभीर स्वरूपाचा आरोप आहे. असा आरोप करताना ‘काही तज्ज्ञांचे मत आहे – अशा मोघम विधानामागे दडण्याचे काय कारण! तज्ज्ञांची नावे, ते कोणत्या विषयात तज्ज्ञ आहेत, त्यांनी किती माणसांवर असे प्रयोग केले, प्रयोग करण्यापूर्वी त्या माणसांनी असे प्रयोग करण्यास परवानगी दिली होती का, किती दिवस, महिने, वर्षे हा प्रयोग चालू राहिला ? प्रयोग ‘सेंद्रिय धान्य’ विरुद्ध ‘असेंद्रिय धान्य’, ‘साधा कापूस’ विरुद्ध ‘बी.टी.कापूस’, ‘बीटी खाद्य’ विरुद्ध ‘साधे खाद्य’ असा होता की कसे, त्यामधून मानवी आरोग्याला कोणते अपाय झाले, हे निष्कर्ष स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट होते का? हे प्रयोग कोणत्या मान्यवर शास्त्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले. इ. सर्व माहिती जरी प्रत्यक्ष लेखात दिली नाही, तरी लेखकाजवळ (पन्नालाल सुराणा) उपलब्ध असली पाहिजे, व कोणी तशी मागणी केल्यास त्यांनी ती पुरवली पाहिजे. ते शक्य नसल्यास त्यांनी हे विधान मागे घ्यावे.
मी अशी मागणी करत आहे कारण पद्धतशीरपणे गैरमाहिती पसरवण्याचे काम चालू असून, त्यामध्ये अनेक मान्यवर व्यक्ती आहेत. त्यांच्या लेखांना सर्व वृत्तपत्रांत व नियतकालिकांत ठळक प्रसिद्धी मिळते. पण गैरसमज दूर करणारे लेख लिहिणारे मात्र सामान्य असल्याने त्यांच्या लेखांना एकतर प्रसिद्धीच मिळत नाही किंवा काटछाट होऊन लोकांच्या नजरेस येणार नाहीत अशी जागा मिळते. हे मान्यवर लोक त्यांच्या विधानांना घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांना कधीच उत्तर देत नाहीत. कुत्री भुंकू देत, हत्ती चालतच राहणार असा प्रकार चालू आहे.
अशीच बेजबाबदार विधाने इतरही लेखांत आहेत. उदा. ‘प्रश्नातील गुंता वाढतो’ हा रेनिता रवीन्द्रन यांचा लेख. त्यात पान नं. ४०७ “डॉ. के.पी. प्रभाकरन नायर हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे मृदातज्ज्ञ ‘मानतात’ की बीटी चाऱ्याने पोटात अल्सर्स तयार होऊ शकतात’. व रवंथ करणारी गरे याने मरू शकतात.”
यावर आक्षेप — १) व्हेटरनरी सर्जनने किंवा संशोधकांचे मत याबाबत मानता येईल. मृदातज्ज्ञांना यात अधिकारी व्यक्ती मानता येत नाही. तरीही त्यांनी योग्य प्रयोग केले असतील योग्य प्रकारे मेलेल्या जनावरांचे शवविच्छेदन केले असेल, तर त्याचे निष्कर्ष मानायला हरकत नाही, तरी त्यासाठी पुढील माहिती आवश्यकच आहे. किती जनावरांना किती दिवस व किती प्रमाणात त्यांनी बी.टी. चारा दिला ? बी.टी. चारा म्हणजे फक्त बी.टी.कापूसच उपलब्ध आहे, तेव्हा त्यांनी बी.टी.कापसाचीच झाडे किंवा सरकी किंवा पेंड जनावरांना घातली असली पाहिजे. नैसर्गिक साध्या कापसातच गाँसेरेलिन नावाचे विषारी द्रव्य असते व त्यामुळे माणूस सरकीची पेंड हायप्रोटीन अन्न म्हणून भुईमुगाच्या पेंडीप्रमाणे वापरू शकत नाही. रवंथ करणारी जनावरे फक्त हे विष पचवू शकतात म्हणून आपण गाई-म्हशींना सरकी किंवा सरकीची पेंड पौष्टिक म्हणून दूध वाढवण्यासाठी घालू शकतो. रवंथ न करणाऱ्या जनावरांना सरकी पेंड, किंवा कापसाची पाने दिल्यास त्यांच्यावर विषारी परिणाम होणार – मग तो बीटी कापूस असो वा साधा. रवीन्द्रन यांच्या लेखात बरोबर उलटे विधान आहे, रवंथ करणारी जनावरे मरू शकतात. साध्या किंवा बीटी कपाशीमध्ये आढळणाऱ्या विषाचा उपयोग ‘बीटी’ बियाण्यांना विषारी ठरवण्यासाठी केला आहे – हाच का पत्रकारांचा / तज्ज्ञांचा प्रामाणिकपणा?
अमरावती जिल्ह्यातील एक पुढारी श्री बटे यांनी कोल्हापूर येथे बीटी मक्याविरुद्ध निदर्शनामध्ये पुढाकार घेतला होता. आता त्यांच्याच शेतात बीटी कापूस त्यांनी पेरला आहे. कातपूर गावातील पाचेक हजार शेतकऱ्यांनी बीटी कापूस न घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे लिहिले आहे. (रवींद्रन) पाच हजार शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कोणताही निर्णय एकमताने घेतला असला तर ती अभिनंदनीय गोष्ट आहे. याचा अर्थ शेतकरी जागा होत आहे. पण शंका वाटते हे खरे रिपोर्टिंग आहे ? कातपूरची एकूण लोकसंख्या किती, त्यामध्ये कापूस पिकवणारी कुटुंबे किती? घरटी पाच अशी संख्या धरली तरी पाच हजार शेतकऱ्यांची एकूण पंचवीस हजार तरी लोकसंख्या – (बायका, मुले, आई-वडील धरून) हवी. आजचा सुधारक च्या पुढील अंकांत कातपूर गावची लोकसंख्या दिली जाईल अशी आशा आहे.
अर्थात्, एक आहे, की खोटे रिपोर्टिंग करून शेतीपासून लांब असलेल्या वाचकांची दिशाभूल करता येईल. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव असल्याने, त्यांची दिशाभूल फार काळ करता येत नाही. बी.टी.कापसाचे क्षेत्र वाढत गेले, तर बी.टी.कापूस खरेच उपयुक्त असे ठरेल, व खोटा प्रचार बंद पडेल. आता काही व्यावहारिक गरजा, अडचणी यांच्याकडे लक्ष देऊ.
सेंद्रिय शेती: शेणखत, कंपोस्टखत आकाराने खूप जास्त असते, त्यामानाने त्यात खत-द्रव्ये कमी असतात. एकरी वीस गाड्या शेणखत घालावे अशी शिफारस असते. समजा एका गावात दोन हजार एकर शेतजमीन आहे, तर त्यासाठी चाळीस हजार गाड्या शेणखत/कंपोस्ट खत लागेल. एवढे तेथे गावात निर्माणच होऊ शकत नाही. चांगले कुजलेले खत मिळणे अवघड असते. कमी कुजलेले खत वापरले तर ते वजनाने जास्त, पण पोषकतेने कमी असते. शिवाय त्यामुळे हुमणी व इतर उपद्रवी किडे शेतात वाढतात. जवळच्या शहरातून खत आणायचे ठरवले तर वाहतूक खर्च वाढतो, व त्यात प्लॅस्टिक पिशव्या वगैरे टाकाऊ नुकसानकारक पदार्थांचे प्रमाण खूप जास्त असते. शेतीचे लहान लहान तुकडे पडल्याने बऱ्याच वेळा शेतापर्यंत गाडी जात नाही, डोक्यावरून खत न्यावे लागते. रासायनिक खत एक पोते नेले की जे काम होते, त्यासाठी सेंद्रिय खत गाडीभर न्यावे लागते. ती डोक्यावरून वाहतूक अवघड व महाग असते. अशा अनेक अडचणीमुळे सेंद्रिय शेती मर्यादित क्षेत्रावरच होऊ शकते.
रासायनिक कीटकनाशके न वापरल्याने किडींमुळे होणारे नुकसान वाढण्याची शक्यता असतेच. तणनाशके न वापरण्याने निंदणी-खुरपणीचा खर्च वाढतो. सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे उत्पादन कमी येते व किंमत किमान दुपटीने वाढते. विक्रीची खास व्यवस्था नसल्यास व खास मागणी नसल्यास ही दुप्पट किंमत मिळणे अवघड जाते. त्यामुळे सेंद्रिय अन्न ही श्रीमंतांची चैन झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेती झाल्यास सर्वसाधारण जनतेला विशेषतः गरिबांना ही किंमत परवडणार नाही.
किमान बाह्य निविष्टा, मध्यम उत्पादन, किमान धोका ही नीती शेतकऱ्याला परवडणारी असू शकते, किंवा काही परिस्थितीत अपरिहार्य व शहाणपणाची पण असते. पण देशाला ही नीती परवडेल का? वाढत्या लोकसंख्येला खायला घालण्यासाठी अधिक निविष्टा – जास्त उत्पादन – जास्त धोका हेच सूत्र अवलंबिल्याशिवाय भारताला तरणोपाय नाही. फक्त त्यातील धोका सध्या फक्त शेतकऱ्याला सोसावा लागतो, त्याऐवजी तो सर्व जनतेला वाटला जाईल, व शेतकऱ्याला सुरक्षितता मिळेल याची व्यवस्था करणे हे राजकीय व्यवस्थेचे काम आहे, व त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. इकडे आड, तिकडे विहीर, असा तिढा येथे व इतर बऱ्याच क्षेत्रांत आढळतो. अधिक उत्पादन पाहिजे असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान सोसले पाहिजे असा तिढा आहे. अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, पण लोकसंख्या वाढू न देणे, किंवा कमी करणे हे आवश्यक असले तरी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत शक्य नाही. तेव्हा तडजोड आवश्यक आहे, निमसेंद्रिय, निमरासायनिक अशी शेती सध्या योग्य ठरेल.
पिकांची विविधता देखील उत्पादनखर्च, मागणी आणि बाजारभाव यांच्यावर ठरते. मागणी वाढली, बाजारभाव वाढला तर आजऱ्याच्या जिरगा तांदळाचे उत्पादन वाढू शकते. मागणी वाढली तर ज्वारीचे भाव व उत्पादन वाढू शकतात. पण भाव कमी ठेवून उत्पादन वाढते ठेवण्याच्या राज्यशास्त्रामुळे (मुखपृष्ठ) शेतकरी गरीब होत आहे – आत्महत्या करत आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू नये यासाठी अनेक कायदेशीर व्यवस्था उभारल्या गेल्या आहेत. बाजार समित्या, शेतमाल वाहतूक व विक्रीवरील बंधने, फॉरवर्ड मार्केटवरील बंधने, शेतजमीन विक्रीवरील बंधने, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला विरोध, लेव्ही, एकाधिकार खरेदी — या सर्वांनी शेतकऱ्याला अनेक बंधनांत टाकले आहे व त्यामुळे त्याला वाढत्या बाजारभावांचा फायदा घेता येत नाही. ग्राहकाने दिलेल्या भावामधील दलालांचा वाटा कसा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा वाटा कसा वाढेल हे न पाहता राज्यशासन त्याच्या उलटच प्रयत्न करत आहे असे चित्र आज दिसते. यावर उपाय काय ?
३) बहुदेशीय कंपन्या, जागतिकीकरण आणि जागतिक व्यापार संघटना
शेतीविषयक सर्व बाबींमध्ये संशोधन करणे, त्या संशोधनापासून उपयोगप्रवण तंत्रज्ञान व प्रॉडक्ट बनवणे व ते तंत्रज्ञान व प्रॉडक्ट यांची खेड्यापाड्यांपर्यंत विक्री, प्रचार व प्रसारयंत्रणा उभारणे, ही कामे आज मोठ्या कंपन्या सोडून दुसरे कोणीही करू शकत नाही. भारतीय संशोधन संस्था व विद्यापीठे यांमध्ये सध्या दर्जेदार संशोधन फारसे होत नाही, जे थोडेसे होते त्यापासून उपयोजित तंत्रज्ञान व प्रॉडक्ट्स बनत नाहीत, व बनले तरी ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी जी प्रचार, जाहिरात, वितरण व विक्री यांचीसाखळी लागते ती निर्माण होत नाही. त्यामुळे संशोधन तसेच पुस्तकांत – जर्नल मध्ये पडून राहते. म्हणून या क्षेत्रात सध्या बहुदेशीय कंपन्यांना पर्याय नाही, व त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन बरेच सुसह्य झाले आहे.
सध्या एका वर्षी अत्यंत कमी उत्पादन व प्रचंड भाववाढ तर दुसऱ्या वर्षी प्रचंड उत्पादन व भाव रसातळाला जाणे असे आवर्तन चालू आहे. ते शेतकऱ्याला अस्थिर करणारे आहे. यावर उपाय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. यामध्ये भाव व मागणी दोन्ही स्थिर झाल्याने शेतकऱ्याला स्थिरता येते. प्रचंड फायदा नाही झाला तरी प्रचंड तोटाही होत नाही. तेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला विरोध करण्याचे कारण नाही.
जागतिकीकरण नाकारता येतच नाही, व ते फायद्याचेच आहे. अमेरिकेने, जपानने आपल्या शेतकऱ्यांना प्रचंड सब्सिडी देणे ही जागतिक बाजारात विकृती आहे, पण त्यांना आळा घालण्याचे काम जागतिक व्यापार संघटना करत आहे, व त्याला यश येत आहे. या विकृती नष्ट किंवा कमी करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचा उपयोग करून घेणे मात्र आपल्या हातात आहे.
माणूस व त्याच्या सर्व संघटना ‘आदर्श’ नाहीत, पण सुधारणेच्या दिशेने वाटचाल करता येते.
२५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर – ४१६ ००३.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *