बहुजनहितासाठी नवे राजकारण

[मायकेल सँडल यांचे चौथे व शेवटचे व्याख्यान ‘बहुजनहितासाठी नवे राजकारण’ ह्या विषयार होते. हे व्याख्यान अमेरिकेच्या राजधानीत, जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीत झाले. व्याख्यानाची पूर्वपीठिका अशी, की इंग्लंड व अमेरिका हे दोन्ही बलाढ्य देश लोकशाहीचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात. परंतु असे असले तरी ह्या दोन्ही देशांचे राजकारण सकृत्दर्शनी परस्परविरोधी दिसणाऱ्या टोकांमध्येच, म्हणजे प्रत्यक्षात एकाच रिंगणात अडकून पडले होते. कालांतराने आता ह्या दोन्ही देशांमधील लोकशाही व सांसदीय राजकारण यांच्या मर्यादा हळूहळू हग्गोचर होऊ लागल्या आहेत. गेल्या वर्षीपासून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी असलेले बराक ओबामा यांनी आता ह्या राजकीय तोचतोपणामधून उंच भरारी घेऊन एका नव्या जगाचे स्वप्न आपल्या सर्वांना दाखविले आहे. त्यालाच नवीन राजकारण (New Politics) असे म्हणतात. अमेरिका व ब्रिटनमध्ये हा शब्द आजकाल प्रत्येकाच्या तोंडी रुळला आहे. कसे असणार आहे हे नवे राजकारण? तर ते बहुजनहितासाठी असणार आहे. मायकेल सँडल यांचे, रीथ व्याख्यानमालेतील हे चौथे व शेवटचे व्याख्यान.]

या सर्व व्याख्यानांमध्ये मी हेच सांगत आलो आहे की आपल्याला राजकीय युक्तिवादांची दोन प्रकारे फेरमांडणी करावी लागणार आहे. पहिले असे की बाजारपेठांच्या नैतिक मर्यादांबाबत आपल्याला सार्वजनिक चर्चा घडवून आणली पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे ह्या प्रश्नाच्या नैतिक व आध्यात्मिक पैलूंना अधिक थेटपणे भिडणारी निकोप व सार्वजनिक चर्चाही आपण घडवून आणली पाहिजे. प्रस्तुत व्याख्यानात मी ह्या सर्व गोष्टींची सांगड घालून, त्यामधून बहुजनहिताच्या नवीन राजकारणाचा उगम कसा होतो, ते दाखविण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे बाजारपेठा. गेल्या तीन दशकांमध्ये अमेरिका व इंग्लंडचे शासन, ‘सार्वजनिक हित साध्य करण्याचे प्राथमिक साधन म्हणजे बाजारपेठा’ याच श्रद्धेवर विसंबून होते. मात्र अलिकडच्या आर्थिक अरिष्टाने या श्रद्धेवरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. बाजारपेठेचे विजयपर्व आता संपुष्टात आले आहे, परंतु त्याऐवजी अंगीकारावयाचे नवीन तत्त्वज्ञान अजून आपल्याला सापडलेले नाही. अध्यक्ष ओबामा यांनाही नाही. त्याचे एक कारण बाजारपेठेवर विश्वास ठेवण्याच्या युगातील एका गृहीतकामध्येच दडलेले आहे. मी त्याला ‘बाजारानुगामी शासन’ किंवा ‘बाजाराचे अनुकरण करणारे शासन’ असे म्हणतो. त्याची कल्पना अशी, की अर्थशास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने जेव्हा बाजारपेठेला अपयश येईल तेव्हा तिची गाडी रुळावर आणणे हे शासनाचे मूळ प्रयोजन असले पाहिजे. याचाच अर्थ असा, की सर्व वस्तू व संसाधने यांच्या किंमती योग्य असताना स्पर्धक बाजारपेठांमधून जे काही उत्पादन वा जो लाभ मिळाला असता, तो कोणत्याही परिस्थितीत मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनावर असणे.

आता यासंदर्भात पर्यावरण धोरणाचा विचार करू. हवा आणि पाणी हे जर मोफत म्हणजेच निःशुल्क असतील तर कंपन्या आणि ग्राहक ते मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित करण्याचा धोका आहे. मग अशा परिस्थितीत, बाजारपेठेतील ही समस्या दूर करण्याकरिता, येन- केन-प्रकारेण, उदा. कार्बन कर बसवून – निर्बंध घालणे हे शासनाचे काम ठरते. आता हे करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांना, मोठ्या प्रमाणावरील प्रदूषण म्हणजे नक्की किती, असा प्रश्न उपस्थित करावा लागेल, आणि ह्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी त्यांना स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी व त्यामधून मिळणारे आरोग्याचे फायदे यांचे मूल्य निश्चित करावे लागेल. नेमके याच ठिकाणी, शासनाचे बाजारानुगामी रूप प्रकट होते. ही गणिते करण्याकरिता शासन-नियंते नेहमी व्यय-लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis) ह्या संकल्पनेचा वापर करतात. ते शुद्ध हवा आणि पाणी यांच्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांना आर्थिक मूल्य देतात, त्याची व्ययाशी तुलना करतात आणि त्यानुसार निर्बंध घालतात. ऐकायला तर हे तसे ठीक वाटते. शासकीय निर्बंधाचे व्यय आणि लाभ ह्यांची तुलना करण्यात काय गैर आहे? जर अशी तुलना करून तुम्हाला एखाद्या धोरणाचे फायदे तोटेच तपासून पहायचे असतील, तर काहीच नाही. परंतु हे व्यय-लाभ विश्लेषण जेव्हा अती वैज्ञानिकतेचा आव आणून केले जाते, व्यय आणि लाभ यांना जेव्हा पैशाचे मूल्य चिकटवले जाते म्हणजेच बाजारपेठेची नक्कल केली जाते, तेव्हाच सर्व घोटाळा होतो. सार्वजनिक धोरणाच्या अनेक संकल्पनांचे मूल्य आर्थिक परिभाषेत व्यक्त करता येत नाही. त्यांतील सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे मानवी जीवनाचे मूल्य. यासाठी मी काही उदाहरणे देतो.

पहिले उदाहरण धूम्रपानाचे आहे. झेकोस्लोव्हाकियामध्ये अनेक लोक धूम्रपान करतात. फिलिप मॉरिस नावाची तंबाखूची कंपनी तेथे मोठ्या प्रमाणावर सिगारेट्सची विक्री करते. काही वर्षांपूर्वी झेक शासनाने सिगारेट्सवरील कर वाढवण्याचा विचार केला. ‘फिलिप मॉरिस’ यावरून नाराज झाली, आणि तिने ‘झेकोस्लोव्हाकियाच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पावर धूम्रपानाचे परिणाम’ ह्या विषयावरील व्यय-लाभ विश्लेषण तयार केले. ह्या पाहणीत असे आढळून आले की धूम्रपानामधून शासन जेवढे पैसे गमावते, त्यापेक्षा अधिक मिळवते. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती हयात असेपर्यंत त्यांच्यावर करावयाच्या बऱ्याच मोठ्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी लागते. हे जरी खरे असले, तरी ‘ते’ लवकरच मरतात आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे निवृत्तिवेतन, घरे व आरोग्य यांच्यावर शासनाने खर्च करावयाच्या बऱ्याच पैशांची त्यामुळे बचत होते. ह्या पाहणीनुसार, एकंदरीत धूम्रपानाचे सकारात्मक परिणाम लक्षात घेतले तर झेक राजकोषात त्यामुळे दरवर्षी 14.7 कोटी लक्ष डॉलर्सची भर पडते असा निष्कर्ष काढता येतो. फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचे हे आर्थिक सुपरिणामच म्हटले पाहिजेत!

आता तुम्ही म्हणाल, हे व्यय-लाभ विश्लेषण हे केवळ निर्घृण नसून मुदलात ते अपूर्णच आहे! कारण धूम्रपान करणाऱ्यांना आलेल्या अकाली व क्लेशकारक मृत्यूची किंमत त्यांनी कुठे मोजली आहे? पण ह्याची किंमत मोजावी तरी कशी?

काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील एका पर्यावरण संरक्षण संस्थेने हे काम करण्याचा प्रयत्न केला होता. वायु प्रदूषणाच्या नवीन मानकाचे व्यय-लाभ विश्लेषण सादर करताना त्या संस्थेने मानवी जीवनाचे मूल्य ड्ड प्रत्येक वाचलेल्या जिवासाठी 3,70,000 डॉलर्स व सत्तर वर्षांवरील व्यक्तींसाठी 2,30,000 डॉलर्स एवढे निश्चित केले होते. असे वेगवेगळे मूल्य निश्चित करण्यामागे एक बाजारानुगामी गृहीतक होते ते असे की ज्यांना अजून बरीच वर्षे जगायचे आहे असे तरुण लोक आपले आयुष्य वेचण्यासाठी, वयोवृद्धांपेक्षा अधिक पैसे खर्च करतील. मात्र वयोवृद्धांच्या कैवाऱ्यांनी त्याचा अर्थ असा लावला नाही. त्यांनी ह्या ‘ज्येष्ठ नागरिक सवलतीचा’ निषेध केला.

[ह्या पार्श्वभूमीवर युनियन कार्बाइड ह्या अमेरिकन कंपनीने, तिच्या गलथानपणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या, भोपाळ येथील वायुपीडितांच्या आयुष्याचे मोल अत्यल्प लावले होते व त्याला भारत सरकारने विरोध केला नाही याचे स्मरण होते. म्हणजेच बाजारानुगामी शासनात व्यक्तीच्या जीविताचे मोल वयासोबतच त्याच्या नागरिकत्वावरूनही ठरते हे दिसते. ]

मानवी जीवन व अन्य बाजारेतर माल ह्यांना आर्थिक मूल्य देण्यामध्ये येणारी अडचण ही व्यय-लाभ विश्लेषणामधील एक समस्या आहे. दुसरी समस्या अशी आहे की सर्व व्यय-लाभांना आर्थिक मूल्य देण्याने, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कृत्रिम वैज्ञानिक बनते आणि ती लोकशाही राजकारणापासून दूर तंत्रज्ञानाच्या कक्षेत जाऊन पडते.

पुढचे उदाहरण मोबाइल फोनचे घेता येईल – वाहन चालवताना मोबाइल वापरणे बेकायदेशीर असावे का? काही वर्षांपूर्वी हार्वर्ड सेंटरने ह्यातील जोखीम शोधून काढण्यासाठी व्यय-लाभ विश्लेषण केले. त्याने असा निष्कर्ष काढला की, वाहन चालवताना मोबाइल वापरल्यामुळे झालेल्या अपघातांमुळे दरवर्षी, वैद्यकीय खर्च आणि जीवितहानी यांच्यापोटी 43 कोटी डॉलर्स भुर्दंड पडतो. ही बरीच मोठी रक्कम आहे यात शंका नाही, परंतु त्याच पाहणीमध्ये असाही एक मजेदार योगायोग आढळून आला की वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर करण्याने होणारी पैशाची बचतही 43 कोटी डॉलर्स एवढीच आहे. त्यामुळे त्यांचा समतोल साधलेला आहे.

इथपर्यंत ठीक आहे. परंतु ह्या आकड्यांच्या मागचे गृहीतक जर आपण तपासून पाहिले, तर ते अजिबातच वैज्ञानिक नसल्याचे आढळून येईल. ह्या पाहणीमध्ये, मोबाइल फोनमुळे वर्षात 2006 मृत्यू होतात असे गृहीत धरण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात वर्षाकाठी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या 800 ते 8000 असल्याचेही त्यामध्ये कबूल करण्यात आले आहे. यांपैकी कोणता आकडा तुम्ही निवडता यावर, मोबाइल फोनवरील बंदीचा फायदा वर्षाला 9 कोटी डॉलर्स होईल की 193 कोटी डॉलर्स होईल, हे अवलंबून आहे. किंवा त्याच्या अध्यात-मध्यात कुठेतरी तो असेल. तात्पर्य असे की वाहन चालवताना मोबाइल्सचा वापर करण्याचा व्यय आणि त्याचे लाभ समान आहेत ह्या निष्कर्षाला काहीच शास्त्रीय आधार नाही. बाजारानुगामी गणित हा निव्वळ अंदाज आहे. (अनुमानधपका)

व्यय-लाभ विश्लेषणाच्या नकली विज्ञानाचे एक आणखी चांगले उदाहरण रिचर्ड पोसनर यांनी दिले आहे. पोसनर हे अमेरिकेतील महत्त्वाचे विधिज्ञ, न्यायाधीश आणि विधि-अर्थशास्त्र चळवळीचे प्रणेते आहेत. पोसनर यांना लॉंग आयलंडवरील ब्रूक हेवन येथील एका शक्तिमान पार्टिकल अॅक्सिलरेटरचे व्यय-लाभ विश्लेषण करावयाचे होते. अॅक्सिलरेटरचे लाभ, विरुद्ध ते पृथ्वीचा नाश करू शकण्याची अत्यंत क्षीण परंतु तेवढीच गंभीर शक्यता या दोहोंचा ताळेबंद त्यांना मांडायचा होता. पोसनर यांनी आपल्या संशोधनाची किंमत दरवर्षी 250 दशलक्ष डॉलर्स आणि एखाद्या वस्तूमुळे पृथ्वीचा नाश होण्याची जोखीम (शक्यता) एक एक कोट्यंश (एक कोटीमध्ये एक हिस्सा) इतकी मांडली. अॅक्सिलरेटर तयार करण्यात मतलब आहे की नाही ह्याचा निर्णय घेणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांनी मानवी वंश नष्ट होण्याच्या संभाव्यतेलाही मूल्य दिले – 6000 कोटी डॉलर्स. याचे गणित करता करता ते अशा निष्कर्षाला येऊन पोहोचले की ह्या प्रकल्पाचाच खर्च अॅक्सिलरेटरने होणाऱ्या लाभापेक्षा 10 कोटी डॉलर्सने अधिक आहे आणि यावरून त्यांनी ते न करण्याचे ठरविले.

व्यय-लाभ विश्लेषण हे, मी ज्याला बाजारानुकरणी शासन म्हणतो, त्याचे एक उदाहरण आहे. हे विश्लेषण दोन कारणांसाठी आक्षेपार्ह आहे : पहिले म्हणजे ते सर्व मालाला – मानवी जीवनासह किंमतीचे लेबल लावते. वस्तुतः मानवी जीवन ही पैशांत किंमत करण्याची गोष्टच नव्हे. दुसरे म्हणजे ते एक शास्त्र आहे आणि लोकांनी लोकशाही पद्धतीने विचार-विमर्श करण्याऐवजी स्वतःहून हे शास्त्र अंगीकारले आहे असा एक भ्रम या साऱ्यामधून निर्माण केला जातो.

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये जेव्हा आर्थिक व्यवहारांचे परिणाम तिसऱ्या पक्षावर होतात (उदा. प्रदूषण), बाजारपेठेमधून जोरदार उत्पन्न निघत नाही, किंवा एखाद्या खाजगी कंपनीला तिच्याकडून सेवा घेणाऱ्या सर्वांकडून पैशाची वसुली करता येत नाही, म्हणजेच ज्याला आपण खुद्द बाजारपेठेचे अपयश म्हणू, तेव्हा शासकीय हस्तक्षेप आवश्यक असतो ही बाब अर्थशास्त्रज्ञांना खूप पूर्वीपासून मान्य आहे.

परंतु, बाजारपेठेचे अपयश दूर करणे हे शासनाचे आद्य प्रयोजन आहे ही मात्र नव्यानेच पुढे आलेली कल्पना आहे. रेगन थॅचर युगानंतर बचावात्मक पवित्रा घेऊन असलेल्या डाव्या पक्षांनी शासनाला पुनःस्थापित करण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केला होता. इंग्लंडमध्ये नवीन लेबर पार्टी आणि अमेरिकेत बिल क्लिंटनच्या नेतृत्वाखाली नवीन डेमॉक्रॅटिक पक्ष आल्यामुळे काही काळ त्याला यशही आले होते.

तथापि, शासन ही एक व्यापक कल्पना आहे. तिला फक्त बाजारपेठेचे अपयश दूर करणारी संस्था म्हणणे म्हणजे तिला नाहक प्रभावहीन व संकुचित करण्यासारखे आहे. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेची बटीक बनविल्याने लोकशाही शासनाचे दारुण अवमूल्यन होते. लोकशाही ही, मारून मुटकून वा प्रलोभने दाखवून बाजारपेठेकडून चांगले काम करवून घेण्यापेक्षा अधिक व्यापक संकल्पना आहे.

बाजारपेठेचे प्रयोजन ग्राहकहिताची कमाल पातळी गाठण्यासाठी उत्पादनव्यवहार सुरळीत करणे एवढेच आहे, परंतु लोकशाही शासनाचे कार्य मात्र केवळ स्थूल अंतर्देशीय उत्पादनाचा (GDP) उच्चांक गाठणे किंवा ग्राहकांच्या गरजा भागविणे एवढेच नसून लाभांचे न्याय्य वितरण करणे, लोकशाही संस्था सुदृढ करणे तसेच लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली एकजूट करणे आणि त्यासाठी निकोप समष्टिमन तयार करणे ह्या साऱ्या बाबी त्यामध्ये अंतर्भूत आहेत.

बाजारानुकरणी शासन जास्तीत जास्त, ग्राहक म्हणून आपले समाधान करू शकते, परंतु आपल्याला लोकशाही नागरिक मात्र बनवू शकत नाही. तरीदेखील, युरोप व अमेरिका ह्या दोन्ही खंडांतील लोकशाहीवादी लोक, बाजारपेठेचा अनुनय करीत, लोकशाहीस प्राणभूत अलेल्या ऐक्यभाव (बंधुभाव) व नागरिकत्व ह्या मूल्यांपासून का दूर गेले असतील बरे?

याचे उत्तर निव्वळ रेगन-थॅचर काळातील बाजारपेठांच्या पुनरुज्जीवनवादात किंवा 1990 च्या त्या ‘मंतरलेल्या’ दिवसांत किंवा आर्थिक अरिष्टापूर्वीच्या काळात दडलेले नाही.

बाजारानुगामी शासन हे वादग्रस्त आणि नैतिक मूल्यांची कठोर निवड करण्याऐवजी सोपी राजकीय निवड करण्याचा मार्ग दाखवते म्हणून लोकांना त्याची भुरळ पडते. ह्या सोप्या मार्गात ज्यायनिवाडा करण्यासाठी मेंदू शिणवावा लागत नाही. त्याचा परिणाम असा होतो की, उदाहरणार्थ- पर्यावरणाची किंमत ठरवण्याचे योग्य मार्ग शोधण्यासाठी किंवा निसर्गाच्या प्रति आपली भूमिका निश्चित करण्यासाठी नैतिक मुद्द्यांची उठाठेव करीत बसण्यापेक्षा आपण सरळ एक पर्यावरण धोरणच तयार करतो आणि ते धोरणही बाजारपेठेला आणि तिला मानणाऱ्या लोकांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तयार करतो. म्हणजे असे की सध्या नष्टप्राय होत असलेल्या ठिपकेदार घुबडाची प्रजाती वाचविण्यासाठी लोक किती पैसे मोजायला तयार आहेत हे आपण सरळ त्यांनाच विचारतो, किंवा लोक जेव्हा जोखमीची कामे घेतात तेव्हा ते स्वतःच्या जिवाची गर्भित किंमत काय करतात ते चाचपून पाहतो. मानवी जिवाची किंवा ठिपकेदार घुबडाची अशी ही अंधुकपणे चाचपलेली किंमत ‘व्यय-लाभ विश्लेषण’ ह्या नावाने खुशाल ठोकून देतो. आणि ह्याच्याच आधारावर आपण पुढचे गणित करतो.

खरे तर, प्रत्यक्षात ‘आपण’ गणित करीतच नाही. तंत्र आणि तंत्रज्ञ लोक आपल्यासाठी गणित करतात. नैतिक न्यायनिवाडा टाळण्याची ही प्रवृत्तीच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे. यावरून मी आता माझ्या सर्व व्याख्यानांमधील समान सूत्राकडे वळतो. ते असे की राजकारणामधून नैतिक वादविवाद बाद करण्याचा प्रयत्न हा मतभेदांची बूज राखण्याचा प्रयत्न असल्याचा भास निर्माण करता येतो, पण प्रत्यक्षात तो लोकशाही मूल्याचा ह्रास करण्याचा प्रयत्न आहे.

नैतिक न्यायनिवाडा आणि नैतिक युक्तिवाद हे, बाजारपेठेचा विजय होण्यापूर्वीच्या काळातच बाद झाले आहेत. वर्ष 50 ते 60 च्या दशकात ही बाब, युरोप व अमेरिकेत अभिव्यक्त झाली ती दोन प्रकारे – अंशतः फॅसिझम व साम्यवादाच्या विचारधारांना प्रतिक्रिया म्हणून आणि अंशतः धार्मिक विवादांपासून राजकारणाला दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांत. तसेच, अर्थशास्त्राची एक मूल्यनिरपेक्ष शास्त्र म्हणून वाढ करण्यामध्येही ती बाब प्रतिबिंबित झाली आहे.

हॅरोल्ड मॅकमिलन यांनी 1963 मध्ये ही भावना अशा शब्दांत मांडली होती : ‘लोकांना जर प्रयोजन म्हणून काही हवे असेल, तर त्यांनी ते आर्चबिशपकडून घ्यावे – राजकारण्यांकडून कदापिही नाही.” जॉन एफ. केनेडी हे एक वेगळ्या प्रकारचे राजकारणी होते. तरीदेखील 1962 मध्ये या विषयावर बोलताना त्यांनी असे म्हटले की “पूर्वी अनेकदा ज्या भावोत्कट चळवळींनी या देशाला हलवून सोडले होते त्यापासून आपण खूप दूर आलो आहोत. आजचे आपले प्रश्न हे मुख्यतः तांत्रिक व प्राशासनिक प्रश्न आहेत.” बरे तर बरे की केनेडी बोलत होते ते अर्थव्यवस्थेबद्दल – नागरी हक्क चळवळीबद्दल नव्हे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दशकात राजकारणामधून नैतिक आणि धार्मिक युक्तिवाद बाद केल्यामुळे, गेल्या तीन दशकांमधील बाजारपेठेच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.

परंतु आता काळ बदलला आहे. आर्थिक अरिष्टामुळे निरंकुश आणि नवउदारमतवादी अशा दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये आतापर्यंत डौलाने फडकणारा बाजारपठेचा विजयध्वज खाली आला आहे, तर बराक ओबामांच्या निवडणुकीने, नैतिक व आध्यात्मिक पैलूंना थेटपणे भिडणाऱ्या सार्वजनिक जीवनाची लोकांना कशी आस लागून राहिली आहे हे वास्तव प्रखरपणे उजेडात आले आहे. ह्या सगळ्यामधून असा अर्थ निघतो की, हा काळ एका नवीन प्रकारच्या राजकारणाचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहे – ते म्हणजे बहुजनहिताचे राजकारण.

हे राजकारण कसे असेल? बाजाराभिमुख राजकारणापेक्षा वेगळे असे हे बहुजनहिताचे राजकारण, आपल्याला स्वतःचा ग्राहक म्हणून कमी आणि नागरिक म्हणून अधिक विचार करायला लावते. हेच सगळ्यांत महत्त्वाचे आहे. कारण, बाजारानुगामी शासन, लोकांचा पसंतीक्रम स्थिर व अपरिवर्तनीय आहे असे मानते. परंतु जेव्हा आपण नागरिक म्हणून विचार विमर्श करतो किंवा खुल्या चर्चेत सहभागी होतो तेव्हा आपला पसंतीक्रम स्थिर व अचल राहत नाही. लोकशाही नागरिक म्हणून आपण आपल्या पसंतीक्रमाचा विचार करतो, त्यांच्यावर शंका उपस्थित करतो, त्यांना आह्वान देतो, त्यांचे गोडवे गातो व त्यांच्यात सुधारणाही करतो.

सामाजिक व राजकीय सुधारणेच्या प्रत्येक यशस्वी मोहिमेने कायदा बदलण्यापेक्षा बरेच जास्त काही केले आहे. त्याने आपल्या वृत्ती प्रवृत्तींमध्ये (टॉकविलच्या शब्दांत हृदयाच्या सवयींमध्ये) परिवर्तन घडवून आणले आहे.

परिवर्तनाची बाजू मांडताना राजकीय व्यक्तींनी ही गोष्ट मनी बाळगावी. “आरोग्याची काळजी घेणारी व्यवस्था सगळ्यांसाठी उपलब्ध असावी – ती त्या व्यक्तीच्या आर्थिक कुवतीवर अवलंबून असू नये’ असे म्हणणारा जो सामाजिक ऐक्यभाव ब्रिटनमध्ये पसरला होता त्यामुळे त्या देशाला करदात्यांच्या आधारावर राष्ट्रीय आरोग्यव्यवस्था उभी करता आली. अमेरिकेला अद्याप तसा ऐक्यभाव निर्माण करता आलेला नाही. अध्यक्ष बराक ओबामा हे जर जागतिक आरोग्य व्यवस्था उभी करू शकले, तर ती, लोकांना आजची व्यवस्था खूपच खर्चिक आणि अकार्यक्षम वाटते, या कारणामुळे नक्कीच नसेल, तर प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य प्रदान करणे हे नागरिकत्वाच्या परस्पर जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे अशी खात्री पटल्यानेच ते साध्य होईल.

पर्यावरणाचीच गोष्ट घ्या. जगातील देश ऊर्जा वापराच्या पद्धतीत बदल करून हरितगृह वायू उत्सर्जनात जर म्हणण्यासारखी कपात करू शकले, तर ते या कारणाने नक्कीच नसेल की वायू उत्सर्जनाच्या व्यापारी योजना, विभिन्न देशांना, प्रदूषणहक्काची खरेदी-विक्री करण्याची मुभा देतात.

बाजारपेठेची तंत्रे ही उपयुक्त साधने बनू शकतात फक्त. परंतु खरे परिवर्तन हे निसर्गाप्रति असलेली लोकांची भूमिका बदलून आणि आपण राहत असलेल्या पृथ्वीप्रति आपल्या काय जबाबदाऱ्या आहेत यांचा पुनर्विचार केल्यानेच साध्य करता येईल. हा एक नैतिक व आध्यात्मिक प्रकल्प आहे – आर्थिक नव्हे.

शेवटी, आजच्या राजकारणात ज्याला जास्त वाव नाही असा विषय घेऊ या, विषमता. इतर अनेक देशांप्रमाणेच अमेरिकेमध्येही गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी बाजारपेठेच्या विजयाच्या काळात रुंदावली (खोलावली?) आहे. उत्पन्न आणि संपत्तीच्या पातळ्यांमधील एवढी विषमता 1930 पासून आपण पाहिलीच नव्हती.

राजकारणी लोक विषमतेबद्दल बोलू इच्छित नाहीत. बराक ओबामा यांनी आयकर 1990 ला होता त्या पातळीवर आणून ठेवण्याची साधी सूचना केली तर त्यावरून त्यांना ते लबाड समाजवादी असून त्यांचा उद्देश संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करणे हा असल्याच्या टीकेला तोंड द्यावे लागले होते. मला वाटते, की विषमता हा प्रश्न आपण खाजगी उपभोगाचे, पुनर्वाटप कसे करायचे याच दृष्टीने पाहतो. परंतु खरा मुद्दा ह्या विषमतेमुळे नागरी प्रकल्पाचे किंवा बहुजहिताचे होणारे नुकसान हा आहे.

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी खूपच रुंदावली तर लोकशाही नागरिकत्वाला आवश्यक असलेला ऐक्यभावच धोक्यात येतो. विषमता जसजशी वाढत जाते, तसतसे, श्रीमंत व गरीब एकमेकांपासून पूर्णतः भिन्न आयुष्ये जगू लागतात. उच्चभ्रू लोक आपला मुलांना समृद्ध उपनगरांमधील खाजगी शाळांमध्ये (अमेरिकेत ज्याला ‘पब्लिक स्कूल’ असे म्हटले जाते) पाठवतात. गरिबांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये जाण्यावाचून गत्यंतरच नसते.

अशाच प्रकारच्या इतर काही गोष्टींमुळे सधन लोक सार्वजनिक संस्था व सुविधांपासून दूर राहतात. संपन्न लोकांच्या निवासी वस्त्यांमध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षक नियुक्त केलेले असतात आणि अशा रीतीने ते सार्वजनिक पोलिसांवर कमी अवलंबून असतात. महानगरपालिकेची मनोरंजन उद्याने आणि जलतरण तलाव याची जागा खाजगी क्लब घेतात. घरात येणारी दुसरी किंवा तिसरी मोटार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज नष्ट करते… याप्रमाणे.

ह्या प्रवाहाचे दुष्परिणाम दोन प्रकारे होतात. एक आर्थिक, दुसरा नागरी आर्थिक प्रकार असा, की सार्वजनिक सेवांचा जे लाभ घेत नाहीत असे लोक त्यासाठी कर भरण्यास नाराज असतात. सामाजिक वा नागरी दुष्परिणाम असा, की वेगवेगळ्या वर्गांतील लोकांना एकत्र येण्यासाठी निर्माण केलेल्या शाळा, उद्याने, मैदाने आणि समाजमंदिरे इत्यादी स्थळांचा उपयोग त्या कामासाठी होईनासा होतो. लोकांना नागरी सभ्यतेचे अनौपचारिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था लोप पावू लागतात. सार्वजनिकतेच्या प्रांतात अशी पोकळी निर्माण होऊ लागल्यावर लोकशाही नागरिकत्वाला आवश्यक असणारे समष्टिमन कसे तयार होणार?

म्हणून, खाजगी चंगळवादाची धन करण्यापेक्षा, बहुजनहिताचे राजकारण, नागरी जीवनाचा पाया भक्कम करणे, गरिबांप्रमाणेच श्रीमंतांनाही आपली मुले जेथे पाठवावीशी वाटतील अशा सार्वजनिक शाळा उघडणे, सर्व क्षेत्रांतील लोकांना प्रवास करण्याची इच्छा होईल अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणे, लोकांना त्यांच्या बंदिस्त समूहांमधून बाहेर ओढून एका खुल्या, सामाईक जागी आणून, लोकशाही नागरिकत्वाच्या व्यापक कल्पनेत त्यांना सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक आरोग्यासाठी दवाखाने, मैदाने, उद्याने, मनोरंजन केंद्रे, ग्रंथालये, वस्तुसंग्रहालये निर्माण करणे अशा कामांवर भर देईल.

ह्या व्याख्यानांमध्ये सार्वजनिक जीवनात नैतिक युक्तिवादाला अधिक वाव मिळावा आणि बाजारपेठांना त्यांची ‘जागा दाखवून द्यावी’ अशी मांडणी मी केली आहे. माझ्या म्हणण्यावरील एक संभाव्य आक्षेप विचारात घेऊन मी आटोपते घेतो. थोर अर्थशास्त्रज्ञ केनेथ ॲरो ह्यांनी एकदा असे म्हटले होते की “अनेक अर्थशास्त्रज्ञांकडून नैतिकतेच्या ऐवजी स्वार्थावर भर दिला जातो. मी मात्र अशा मताचा आहे की नैतिक पैलूचा उपयोग हा बाजारव्यवस्था कोलमडून पडण्याच्या काळापुरताच केला गेला पाहिजे. परार्थवादी प्रेरणांचा गरजेपुरताच वापर केला पाहिजे.

‘ मला मात्र यावर असे म्हणायचे आहे की नैतिकता, परार्थवाद या गोष्टींचा पुरवठा मर्यादित आहे आणि त्यांचा वापर केल्याने तो संपुष्टात येतो ही कल्पनाच मला फार विचित्र वाटते. परंतु दुर्दैवाने ह्या कल्पनेचा प्रभाव अनेक ठिकाणी पडल्याचे मला आढळून येते. ह्या व्याख्यानांचा माझा उद्देश ह्या संकल्पनेला प्रश्नास्पद ठरविणे हाच आहे. मला असे सुचवायचे आहे की सामूहिकता, ऐक्यभाव, विश्वास, नागरी मैत्रीभाव ही सर्व लोकशाही मूल्ये म्हणजे वापरल्याने खर्च होणाऱ्या मालाप्रमाणे नाहीत. उलट ती व्यायामाने अधिकाधिक मजबूत होत जाणाऱ्या स्नायूंप्रमाणे आहेत.

नैतिक आणि नागरी नवीकरणाचे राजकारण हे, माझ्या मते, ह्या नागरी मूल्यांचा अधिक जोरकस प्रयोग करण्यावर अवलंबून आहे. धन्यवाद. द्वारा रवीन्द्र रु.पं., NMIMS – SHPTM, मुंबई-आग्रा महामार्ग, तापी काठ, बाबुळदे, ता. शिरपूर, जि. धुळे ४२५ ४०५.