बाजार हाच आजार?

सँडेल यांची व्याख्याने आणि आसु ने ती मराठीत उपलब्ध करणे या दोन्ही घटनांचे प्रथम स्वागत करतो कारण त्यामुळे सध्या ऐरणीवर असलेल्या विषयांवर होणारी राजकीय चर्चा ही तत्त्वज्ञानात्मक व नीतिशास्त्रीय पातळीवर नेता येईल. सँडेल यांनी चर्चा अशा पातळीवर नेऊन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. प्रथम सँडेल यांच्याशी सहमती असणारे मुद्दे सांगून नंतर सँडेल यांच्याच रोचक उदाहरणांच्या आधारे त्यांच्या भूमिकेबाबतचे आक्षेप, शंका व सँडेलने दुर्लक्षित ठेवलेले मुद्दे उपस्थित करणे असा क्रम घेत आहे. सहमतीचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) जीवनाच्या सर्व अंगांमधील सर्वच समस्या, बाजार व्यवस्था या एकाच संस्थेमार्फत सुटू शकतील असे मानणे हे व्यर्थच नव्हे तर घातक आणि निषेधार्हही आहे.

2) नीतिशास्त्रीय कूटप्रश्नांना न भिडता वा त्यांना बगल देऊन ‘शुद्ध’ अर्थशास्त्र वा ‘शुद्ध’ राज्यशास्त्र करता येत नाही व तसे करू गेल्यास नकळतपणे व चिकित्सेविना सध्याची प्रभावी मूल्यप्रणाली मान्य करून बसल्यासारखे होते व असे होणे घातक आहे.

3) आपले आस्थाविषय हे विशेषज्ञ-शाहीच्या हातात तांत्रिक मुद्दे म्हणून सोडून देणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे. उलट हे आस्थाविषय सार्वजनिक चर्चा विश्वात मानवी प्रश्न म्हणून घेतले गेले पाहिजेत. असे झाले तरच लोकशाही व्यवस्था भरीव अर्थाने चालविणे शक्य होईल.

4) (सतत सीमोल्लंघन करत अधिकाधिक गोष्टी मानवी नियंत्रणाखाली आणणे हा जरी मानवी स्वभाव असला तरी हे माझे मत) प्रत्येक टप्प्यावर असणाऱ्या मानवी मर्यादा कटुता न बाळगता स्वीकारता येणे आणि क्षमतांबाबत सावध आणि नम्र राहणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. आता माझ्या टीकेची/मतभेदाची मुख्य सूत्रे नोंदवून घेऊ म्हणजे उदाहरणांच्या आधारे येणारे विश्लेषण काय दिशेने चालले आहे याची वाचकांना काहीशी पूर्वकल्पना राहील. ही सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) बाजारव्यवस्थेला तिच्या अशा तत्त्व-निष्ठा असतात. त्यात तत्त्वत्च्युती होणे किंवा विकृती व ढळणुकी येणेही चालूच असते. अशा घटनांना बाजार-व्यवस्थेची स्वरूप-लक्षणे समजून बाजार व्यवस्थेवर ठपका ठेवण्याचा मोह सँडेलना होतो. 2) अनेक मानवी अपप्रवृत्ती, अपकृत्ये व अप-विचारही सर्वच व्यवस्थांमध्ये विभिन्न रूपात राहतात. तश्या या गोष्टी बाजार व्यवस्थेतही राहतात. जर बाजार व्यवस्था नसती तर त्या नसत्या असे मानण्याचा मोह सँडेलना होतो.

3) ताबडतोबीचे स्वार्थ किंवा सोयी पाहून निर्णय घ्यायच्या ऐवजी नीतितत्त्वांनी प्रमाण ठरणारे निर्णय घ्यावेत हा सँडेल यांचा आग्रह योग्य असला तरी ही नीतितत्त्वे कशी ठरवावीत याचे उत्तर विवेकाधिष्ठित पद्धतीने मिळविण्याऐवजी सामाजिक संकेताधिष्ठित पद्धतीने मिळविण्याकडे सँडेल यांचा कल दिसतो. समाजमान्यतेला ते ‘सारतत्त्वाचा’ दर्जा देताना दिसतात.

4) एखादी गोष्ट निर्दोष नसेल पण उपलब्ध पर्यायात त्यातल्या त्यात हितकर असेल, म्हणजे तिच्या अभावी जास्तच दूरवस्था येणार/टिकणार असेल, तरी सँडेल ती अमान्य करतात. एकाद्या प्रस्तावाने सर्व संबंधितांचे भलेच होत असले तरी, जर तो प्रस्ताव प्रतिष्ठेच्या विशिष्ट कल्पनांना सोडून असला तर तो सँडेलना घृणास्पद वाटतो.

5) एकूणात उदारमतवादी चौकट ते उघडपणे मोडत नसले तरी त्यांचे सूचन हे धर्मनिष्ठ परंपरावादाकडे नेणारे वाटते. या व्याख्यानांमध्ये बाजार-व्यवस्था, सामाजिक-संस्थांची सारभूत प्रयोजने आणि जनुकीय हस्तक्षेप हे तीन विषय येतात. मी या क्रमाने जात आहे व उदाहरणे ही माझ्या क्रमाने घेत आहे. कंसात (आ.सु.अंक क्रमांक/पान क्रमांक) असे संदर्भ येतील. आपण बाजारव्यवस्था हे प्रकरण अगोदर घेऊ.

एका सिगारेट कंपनीने लोक धूम्रपानाने लवकर मरतात म्हणून सरकारचा त्यांच्यावरील ‘कल्याणकारी खर्च वाचतो, असे खरोखरच घृणास्पद समर्थन केले आहे. (9/356). कॉस्ट/बेनेफिट गणित मांडण्याचे हे अत्यंत वाईट उदाहरण आहे. नागरिकांची लाभ/ हानी न पाहता सरकारचा जमाखर्च हा निकष वापरणे हे सरकारकेंद्री विचाराचे उदाहरण आहे, बाजार-केंद्री विचाराचे नव्हे. नागरिकांचे अनुलंघ्य असे अधिकार कोणते? की जे मोडण्याने ‘किती?’ नुकसान होते हा प्रश्नच वर्ज्य मानायला हवा. ही गोष्ट सँडेल मांडतच नाहीत. उदाहरणार्थ जर तुम्ही मोबाइलवर बोलण्याच्या नादात दुसऱ्याचा जीव घालवणार असाल (9/357) तर असे एकदाही करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. मग आकडेवारी व गणिते अप्रस्तुत ठरतात. मग गणित हे अनुमानधपक्याचे आहे (9/358) की अचूक हा मुद्दाच उरत नाही. फक्त एक नरबळी दिला तर आख्खी जनता साथीच्या रोगापासून वाचेल हेही ‘गणित’च असते, (तथ्य नसेल पण जो दृष्टिकोण व्यक्त होतो तो महत्त्वाचा) व ते ‘बाजारानुगामी’ नसते. समाजासाठी व्यक्ती या विचाराचे असते. (ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् इ.) व्यक्तींच्या अनुलंघ्य अधिकारांच्या/कर्तव्यांच्या मर्यादेत राहून, पण मग मात्र लाभ/ हानी हा विचार करावाच लागतो. आदिमानव वा इतर प्राणीसुद्धा, उदाहरणार्थ, “या शिकारीत होणारी दमणूक पाहता ही शिकार सोडून दिलेली बरी” असे भान ठेवतात. तेव्हा लाभ/हानी विचार हा अटळही आहे व तो बाजार-व्यवस्थेतच केला जातो असे नाही. तसेच धूम्रपान करणारा नागरिक हा स्वेच्छेने आत्मघातकी कृत्य करत आहे. त्याला अनुदानित आरोग्य सेवेतून बादच का करू नये? हाही प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे.

मुलींच्या वसतिगृहावरचा विनोद (6/335-6) हा बाजारवादाचे दुष्परिणाम सांगण्यासाठी वापरला आहे. पण खरेतर त्यातील घटनेचा बाजारव्यवस्थेशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. एका बाजूला मनातून सनातनी पण दाखवायला उदारमतवादी असे चालक, पुरुष-मुलांनी मुलींकडे राहायला येऊ नये असे वाटत असताना तसे बंधन तर घालू शकत नाहीत. त्याच वेळी स्वतःचा ‘चेहेरा’ वाचवायच्या भरात शुल्क आकारण्याचे मूर्ख पाऊल उचलतात. दुसरीकडे एक वाह्यात पत्रकार मुलींना वेश्या गणणारे शीर्षक छापून मोकळा होतो. या दोन्ही कृती कर्त्याच्या मानसिकतेतून, दुर्गुणांतून उद्भवलेल्या आहेत. यात बाजारव्यवस्थेचा काय संबंध? ढोंगीपणा करून फालतू उपाय केला की तो टिंगलीचा विषय होतो. हे कुठल्याही व्यवस्थेत घडू शकते. येथे तो फालतू उपाय ‘आर्थिक’ आहे. एवढ्या सुतावरून सँडेल त्यांचा ‘अर्थवाद’ विरोधाचा स्वर्ग गाठू पाहतात. गोमूत्र शिंपडून पवित्र करून घेणे, सोन्याचे मांजर काशीला जाऊन वाहणे असे नाममात्र (टोकन) उपाय हास्यास्पदच ठरतात व त्यात आधुनिक बाजारपेठेचा काहीही संबंध नसतो.

**************** Page(446) missing****************** कटकट नको म्हणून ही प्रथा पाडली गेली असणार. थोडक्यात काय तर खरी प्रेरणा आणि अधिकृत प्रेरणा यांच्यात अंतर पडायला दरवेळी बाजार व्यवस्थाच लागते असे नाही. सिंगापूरमध्ये रस्त्यात घाण करणाऱ्याला स्वतःच्या हाताने ती काढायला लावतात. खरेच आहे की शिक्षासुद्धा ‘अंगभूत’ असलेली चांगली. सँडेलना ही शिक्षा नक्कीच रास्त वाटेल. सिंगापूर हे एरवी तद्दन बाजारपेठीय आहे हे प्रसिद्धच आहे. तेव्हा बाजारपेठीय व्हायरस हा सगळ्याच फाईल्स करप्ट करतोच असे नाही आणि दुर्गुणांचा व्हायरस दर वेळी बाजारपेठीयच. असतो असेही नाही.

सँडेल यांनी स्थलांतरित (इमिग्रंट्स) आणि शरणार्थी (रेफ्युजीज) या दोन अगदी वेगळ्या प्रकारांची सरमिसळ व गल्लत केली आहे. (5/199). गरी बेकर यांचा प्रस्ताव अमेरिकन नागरिकत्व उदा. 1 लाख डॉलरला विकावे असा होता. यातून जी धनिकवणिक बाळे येतील ती अमेरिकेच्या दृष्टीने कुशल आणि कष्टाळू असतील कशावरून? हा सँडेल यांचा आक्षेप बरोबरच आहे. पण गंमत अशी की यात बेकर हे बाजारवादी असून किफायतशीर नसलेला प्रस्ताव मांडतायत व सँडेल हे बाजारवादविरोधी असूनही बेकर यांची चूक चक्क स्वतः बाजारपेठीय दृष्टिकोण घेऊन सिद्ध करत आहेत. असो. श्रम- बाजारपेठ आणि राष्ट्रीयत्व हा मुद्दा अगदी वेगळा आहे. शरणार्थीना आश्रय देण्याचा प्रश्नच मानवतावादी व लोकशाहीवादी प्रश्न आहे. जी जी राष्ट्रे जगातील अत्याचारी राजवटींना थेट वठणीवर आणू शकत नाहीत (सार्वभौमतेच्या मुद्द्यामुळे) त्यांना, तेथील छळाला कंटाळून परांगदा होणाऱ्यांना आश्रय द्यावासा वाटणे हे सँडेलमतानुसारही स्तुत्यच आहे. या प्रश्नावरील एका विधायक प्रस्तावाला (बेकर-प्रस्तावाशी चिकटवून, जक्स्टॅपोज करून) सँडेल त्या प्रस्तावावर बाजार-संज्ञांचा साज चढवून त्याला अकारण निषिद्ध ठरवताहेत.

कसे ते पाहण्याकरता आपण नागरिकांच्या पातळीवरचे उदाहरण घेऊ. आपण (जे कोणी दायित्व मानणारे नागरिक) पीडितांचे पुनर्वसन करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना देणग्या देतो पण पीडितांना स्वतःच्या घरी आणून दत्तक घेतो(च) असे नाही. इतकेच नव्हे तर सरकारही त्यावर कर सवलतही देते. हे अनैतिक आहे का? यावर बंदी घालून “घ्यायचे तर दत्तक घ्या नाहीतर सरकारवर सोडा’ असे आपण म्हणणार काय? असे करणेच अमानवी ठरेल. “देणगीदार आपली करुणा विकतो, सेवाभावी संस्था ती खरेदी करतात, सरकार त्याच्या कर्तव्याचे आउटसोर्सिंग करते आणि यात पीडित हे क्रयवस्तू बनतात’ असा वाक्यप्रयोग (फ्रेज) करून “केव्हढे हे नैतिक अधःपतन” असे म्हणण्यात जी चूक आहे तीच चूक सँडेल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करत आहेत. शरणार्थी या पीडितांबाबतचे दायित्व जर जगाने देणगीदार राष्ट्रे आणि सेवाभावी राष्ट्रे असे विभागून घेतले तर त्यात शरणार्थी हे “विकले जाणारे” (सँडेल त्याच पानावर) कसे काय बनतात? मुळात शरणार्थी हे ना काही विकतात ना काही विकत घेतात ना स्वतःला विकतात. ते एका जागतिक कल्याणकारी योजनेचे ‘आश्रय नावाची वस्तू’ (म्हणा हवे तर!) मोफत घेणारे लाभार्थी असतात. इतर राष्ट्रांकडून देणगी घेऊन (किंवा प्रस्तावाप्रमाणे सक्ती असल्याने ‘कर’ घेऊन) त्यातून सेवाभावी राष्ट्रे त्यांना ‘आश्रय’ पुरवतात. सँडेल “विकले जाणारे शरणार्थी’ असे म्हणून फारच ढोबळ चूक करीत आहेत. हीच चूक ते सरोगसीवरच्या चर्चेतही अशीच करतात. बीजमाता ही ग्राहक बनते व धारकमाता स्वतःची धारणशक्ती बीजमातेला विकते इथपर्यंत ठीक आहे. व्यापारी वस्तू या सदरात सँडेल ‘गर्भारपण’ याबरोबर ‘मूल’सुद्धा ढकलतात. (6/237). हे म्हणजे पालखी या सेवेचा भोई हा श्रमिक असतो यावरून “पालखीतून येणारा पाहुणा क्रयवस्तू बनतो” असे म्हणण्यासारखे आहे. सेवाभावी संस्थेतील कार्यकर्ता हा त्यात, (नैष्ठिक समाधानाखेरीज) रोजगारही मिळवत असतोच, पण याखातर तो निंद्य ठरत नाही. मग कार्यकर्त्या राष्ट्रांनीही श्रीमंत राष्ट्रांवर कर लावावा असा प्रस्ताव देणे हे अनैतिक कसे ठरते? शरणार्थीही ‘संकटात सापडलेली माणसे आहेत असा विचार कोणीच करताना दिसत नाही” असे सँडेल म्हणतात. (5/200) ज्या ‘एका कायद्याच्या प्राध्यापकाने’ सर्व राष्ट्रांवर, शरणार्थ्यांना आश्रय देण्याचे काही एक दायित्व सक्तीचे करावे अशी मागणी केली ती काय अशी सहवेदना न वाटताच की काय? एकदा का ‘शरणार्थीची बाजारपेठ’ असे नामकरण करून बसले की ‘जरी यात शरणार्थीचे भले असले तरी’ सँडेलना हे घृणास्पदच वाटते. (5/199) ‘कसेही करून बाजार-द्वेष’ हा एकदा मनात भिनला की तो करुणेवरही मात करून जातो, तो हा असा.

सरोगसीसुद्धा धारक मातेला क्लेशकारक असणारच पण तिच्या परिस्थितीतील एकूण क्लेश घटविणारी योजना म्हणूनच धारक माता ती स्वीकारते ना? सरोगसीवर बंदी घातल्याने गरीब देशांतील गरिबी घटणार आहे काय? आता आपण सामाजिक संकेत आणि सारतत्त्वे यात केली जाणारी गल्लत हा विषय गोल्फ कार्ट व समलिंगीय विवाह या उदाहरणांनिशी विचारात घेऊ. (भाग दोन पुढील अंकी)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.