डिसेंबर 2010 च्या उत्तरार्धात उत्तर आफ्रिकेच्या टोकावर वसलेल्या लहानशा ट्यूनिशिया देशातल्या जनतेने त्या देशावर 23 वर्षे सत्ता गाजविणारे अध्यक्ष झिने अल अबिदिन बिन अली यांच्याविरुद्ध उठाव केला, तेव्हा पुढे घडणाऱ्या महाभारताची ती नांदी आहे असे फारच कमी लोकांना वाटले असेल. पण ट्युनिशियापाठोपाठ शेजारच्या लिबिया आणि इजिप्तमध्येही या उठावाची लागण झाली. 17 जानेवारी 2011 रोजी ट्युनिशियाचे अध्यक्ष बिन अली पायउतार झाले. महिन्याभराच्या आतच, 11 फेब्रुवारीला, इजिप्तच्या जनतेने सुमारे 32 वर्षे सत्तेवर असलेल्या अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. लिबियामध्ये राजधानी त्रिपोलीपाठोपाठ पूर्वेकडील बेनगाजी शहरातही अध्यक्ष मुअम्मर गडाफी यांच्याविरोधात प्रचंड मोठे आंदोलन सुरू झाले. यानंतर ‘डोमिनो इफेक्ट’ प्रमाणे अरब जगातल्या एकाधिकारशाह्या पाठोपाठ कोसळतात की काय असे वातावरण निर्माण झाले. पॅलेस्टिनमध्ये पदाची मुदत संपल्यावरही सत्तेवर असलेल्या आणि पुढच्या निवडणुकांचे नावही न काढणाऱ्या अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याविरुद्ध तेथील जनतेने आंदोलन सुरू केले. येमेनमध्येही अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांच्याविरुद्ध जनता संघटित झाली. तर सौदी अरेबियाच्या कुशीतल्या बहरीन या टीचभर आखाती अमिरातीतही उठावाचे लोण पोचले. बहुसंख्येने शिया प्रजा आणि सुन्नी राजघराणे असलेल्या या समृद्ध अमिरातीत राजवटीविरुद्ध संघर्ष सुरू झाला. याशिवाय जॉर्डन आणि सौदी अरेबियातही सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध असंतोष संघटित होऊ लागला, तर अरब प्रदेशाला लागूनच असलेल्या इराणमध्ये, अहमदिनेजाद हे निवडणूक घोटाळा करून अध्यक्षपदी निवडून आल्याचा आरोप करून तेहरानमध्ये मागच्या वर्षीच आंदोलन करणाऱ्या विरोधकांनी पुन्हा एकदा निदर्शने करण्यास सुरुवात केली. अशा त-हेने भूमध्य समुद्रात उठलेल्या क्रांतीच्या लाटा लाल समुद्रात आणि इराणच्या आखातातही जाऊन पोचल्या. यातील बहुतेक राजवटींनी सुरुवातीला तरी आंदोलने आणि निदर्शने करणाऱ्या जनतेविरुद्ध दडपशाही व दमनतंत्राचाच वापर केला. पॅलेस्टिन, जॉर्डन आणि सौदी अरेबियात सत्ताधाऱ्यांनी काहीसे नमते घेतले तर बहरीनमध्ये आंदोलकांनी बोलणी करण्याची तयारी दाखवली. लिबियात मात्र अध्यक्ष गडाफी यांनी सर्व शक्ती पणाला लावून आंदोलन मोडून काढण्याची हालचाल केली. पूर्वेकडील बऱ्याच प्रदेशाचा ताबा घेणारे विरोधक आणि त्रिपोलीसह पश्चिमेकडच्या प्रदेशाचा ताबा असलेले गडाफी सरकार यांच्यात आजही तुंबळ यादवी सुरू आहे.
अरब जगातील या घटनांची तुलना आज 1848 मधील युरोपातील क्रांत्या तसेच 1989 मधील पूर्व युरोपातील साम्यवादाचे पतन यांच्याशी केली जात आहे. आधुनिक युरोपच्या इतिहासातील या घटना म्हणजे दीर्घकाळ सत्ता गाजवणाऱ्या एकाधिकारशाही राजवटींविरुद्ध आणि लोकशाही प्रस्थापनासाठी लोकांनी उत्स्फूर्तपणे केलेल्या संघर्षाची उदाहरणे आहेत. त्या अर्थाने ही तुलना सयुक्तिक आहे. महायुद्धोत्तर काळातल्या अरब जगाला हुकुमशाह्या आणि एकाधिकारशाह्यांचा शाप होता. सुमारे पन्नास वर्षे या राज्यकर्त्यांनी अनिबंध सत्ता गाजवून जनतेच्या नागरी स्वातंत्र्याची आणि राजकीय हक्कांची राजरोसपणे पायमल्ली केली. त्याशिवाय यातील बहुतेकांनी लोकांचे आर्थिक शोषणही केले. त्यामुळे या सर्व राजवटींविरुद्ध असंतोष खदखदत होताच. ट्युनिशियात रस्त्यावरच्या एका सामान्य विक्रेत्याने एका स्त्री-पोलिसाने केलेला अन्याय सहन न होऊन आत्मदहन करण्याची घटना या असंतोषाला ठिणगी झाली आणि बघता बघता साऱ्या अरब प्रदेशात हा वणवा पसरला. वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठोपाठ झालेल्या या उठावांमध्ये काही बाबतीत फारच साम्य आहे. हे सर्व उठाव उत्स्फूर्त आणि म्हणून सुरुवातीला तरी असंघटित होते. बहुतेक ठिकाणी देशाची राजधानी आणि इतर काही महत्त्वाच्या शहरांत, शहराच्या मध्यभागी किंवा प्रमुख चौकात निदर्शने होऊन आंदोलनाची सुरुवात झाली. ही निदर्शने बहुतांशी अहिंसक होती. लोकांना एकत्र आणण्यात इंटरनेटचा आणि म्हणून अर्थात तरुण वर्गाचा फार मोठा सहभाग होता. आंदोलकांमध्ये उच्चशिक्षित मध्यमवर्गाचा सहभागही मोठा होता. वाहतूक, व्यवहार बंद करून, निग्रहाने रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या प्रचंड जमावाने त्या-त्या देशातल्या सत्ताधाऱ्यांनाच नव्हे तर साऱ्या जगाला लोकशक्तीचा साक्षात्कार घडवला.
या घटनांममुळे, विशेषतः मुबारक राजवटीच्या पाडावामुळे, अरब राष्ट्रांनी वेढला गेलेला इस्राएल कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे. मुबारक यांच्या इजिप्तने इस्राएलशी शांतता करार केला होता. आता नवीन येणाऱ्या राजवटींचा इस्राएलविषयी दृष्टिकोण काय असेल याचा काहीही अंदाज बांधणे आज कठिण आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची भूमिका सुरुवातीला काहीशी संभ्रमित आणि संदिग्ध होती. (फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तर जनतेचे बंड मोडून काढण्यासाठी मदतही देऊ केली होती! अर्थात या आगाऊपणासाठी अध्यक्ष सार्कोझी यांनी त्या बाईंना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला!) आता मात्र सर्व पाश्चिमात्त्य देशांनी उठावांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. लिबियामध्ये बंड पुकारणाऱ्या जनतेविरुद्ध आणि त्यांच्या सैन्याविरुद्ध विमानदालाचा वापर गडाफी यांना करता येऊ नये म्हणून लिबियामध्ये ‘नो-फ्लाय झोन’ लागू करण्याचा विचार सध्या अमेरिका आणि पाश्चिमात्त्य राष्ट्रे गांभीर्याने करत आहेत. आज ज्यांच्या सत्तेला आह्वान मिळाले आहे किंवा मिळू पाहाते आहे अशा अरब एकाधिकारशाह्यांना पाश्चिमात्त्य देशांचा, विशेषतः अमेरिकेचा, सुप्त पाठिंबाच होता. त्याचे एक कारण म्हणजे यातील बरेचसे हुकुमशहा कम्युनिस्टविरोधी होते. दुसरे म्हणजे त्यांनी या न त्या प्रकारे अतिरेकी इस्लामवाद्यांवर आणि त्यांच्या कारवायांवर निबंध लादून त्यांना काबूत ठेवले होते. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे या देशांमधून तेलाचा पुरवठा विनासायास होत होता आणि तो तसाच चालू राहाण्यासाठी या हकमशहांच्या बाबतीत गप्प बसणे ही किंमत होती. त्यातून अलिकडच्या काळात इस्लाम आणि लोकशाही हे एकमेकांच्या बरोबर नांदू शकत नाहीत असाही एक समज पुढे आला होता. अर्थात लिबियासारखे काही अपवादही होतेच, ज्यांचे पाश्चिमात्त्य देशांशी संबंध काही चांगले नव्हते.
या देशांतील स्थानिक इस्लामवाद्यांचे सध्याच्या उठावासंदर्भात काय स्थान आहे यावर बरीच चर्चा होते आहे. उठावांना इस्लामवादी संघटनांतील सभासदांचा आणि कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आहे हे उघड आहे. पण त्याचे नेतृत्व या संघटनांकडे नाही हेही उघड आहे. प्रामुख्याने सेक्युलर मनोवृत्तीचे नवशिक्षित तरुण या उठावाच्या अग्रभागी असल्याचे सर्वसाधारण चित्र आहे. वानगीदाखल इजिप्तकडे पाहिल्यास मुस्लिम ब्रदरहूड या इस्लामवादी संघटनेचा उठावाला पाठिंबा आहे, त्यांचे अनेक नेते, सभासद मुबारकविरोधी बंडात सामील झाले आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये ब्रदरहूड पुरस्कृत उमेदवारांना सुमारे 20% मते मिळाली होती. (या निवडणुकांमध्ये घोटाळे झाल्याचा आरोप ब्रदरहूडने केला होता. त्यांचा समाजातील प्रत्यक्ष पाठिंबा कदाचित त्याहून जास्त असू शकेल.) मात्र उठावाच्या दरम्यान ब्रदरहूडच्या प्रमुख नेत्यांनी आपली भूमिका मांडताना इस्लामी राज्याची आपली मागणी नसल्याचे तसेच आपण लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुबारक राजवट पडल्यानंतरच्या अंतरिम सरकारवर ब्रदरहूडचे वर्चस्व असल्याचे जाणवत नाही. तरीही एकाधिकारशाह्यांनंतरचे अरब जग सेक्युलर लोकशाहीचेच असेल असा निष्कर्ष काढण्याची घाई करता कामा नये. इस्लामवाद्यांबद्दलची पाश्चिमात्त्य देशांची भीती जितकी भाबडी आहे, तसाच अरब जगाच्या सेक्युलर लोकशाही भवितव्याबद्दलचा आशावादही तितकाच भाबडा म्हटला पाहिजे.
याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे लोकशाही व्यवस्था सर्वच राजकीय घटकांना एक ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ उपलब्ध करून देते. अरब जगात लोकशाही आली तर इस्लामवादी आणि सेक्यलर शक्तींना समान संधी प्राप्त होईल. लोकशाही मार्गाने इस्लामवादी विचार पुढे रेटण्याचे स्वातंत्र्यही त्यांना मिळेल. याचे एक उदाहरण आज इंडोनेशियात पाहायला मिळते
सुहोतोर्च्या हुकुमशाहीने धर्मवादी विचार दडपले होते. लोकशाही प्रस्थापित झाल्यावर त्यांना मोकळीक मिळाली. इंडोनेशियातील गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये इस्लामवादी पक्षांनी भाग घेतला आणि त्यांना सरासरी 10% च्या आसपास मतेही मिळाली. प्रत्यक्षपणे सरकार बनविण्यासाठी किंवा अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी ही मते पुरेशी नाहीत. पण इंडोनेशियातील बहुपक्षीय राजकारणात या लहान पक्षांच्या कित्येक मागण्या मान्य होत आहेत. यात सरकारी कार्यालयांमध्ये स्त्रियांना हिजाब घालण्याची सक्ती करणे अशा तुलनेने कमी उपद्रवी गोष्टी आल्या; (गेल्या वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत दोन्ही बाजूच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या उमेदवारांच्या पत्नींनी प्रचाराचा एक भाग म्हणून हिजाब घातलेली पोस्टर बनवून घेतली होती!) त्याचप्रमाणे अहमदिया पंथीयांवर बंदी घालण्याची मागणीही आली. नुकतीच दोन प्रांत सरकारांनी ही बंदी प्रत्यक्षातही आणली आहे. अशाच घटना तुर्कस्थानमध्येही घडत आहेत. पूर्वी लष्कर प्रबळ असताना तेथेही धर्मवादी विचारांवर बंदी होती. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांनी हिजाब वापरण्यावर बंदी होती. सध्याच्या ‘मवाळ इस्लामी’ (moderate islamic) समजल्या जाणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने ही बंदी उठवली आहे. मुद्दा असा की लोकशाहीच्या माध्यमातून अरब जगातही धर्मवादी शक्ती प्रबळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकशाहीला पोषक अशा संस्थांचा किंवा नागरी समाजाचा विकास या प्रदेशात जवळपास झालेलाच नाही. अशा परिस्थितीत संघटन करणारे घटक म्हणून धार्मिक घटकांचे महत्त्व वाढते. त्यामुळेही धर्मवादाचा पगडा वाढण्याची शक्यता राहातेच. हे सगळे सांगण्याचा हेतू ‘नजिकच्या भविष्यात अरब देशांमध्ये इस्लामवाद बोकाळेल’ असे भाकित करण्याचा नाही, ‘इस्लामवाद बोकाळणारच नाही’ असा आशावाद बाळगण्याविषयी सावध करण्याचा आहे.
जगाच्या एका महत्त्वाच्या भागात एवढी उलथापालथ होत असताना आपले भारत सरकार काय करते आहे? पाश्चिमात्त्य जगाच्या संभ्रमित आणि संदिग्ध भूमिकेबद्दल त्यांना दोष देणारे आपल्या देशातले अनेक स्वयंघोषित ‘विश्लेषक’ सोयिस्करपणे विसरून गेले आहेत की आपल्या देशाची भूमिकाही संदिग्ध होती, अजूनही आहे. दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ न करण्याच्या सोयिस्कर तत्त्वाच्या आडून आपण काठावर बसून आहोत. इजिप्तमध्ये सत्ताबदल होत असताना अमेरिका आणि इजिप्तमधूनही अशी मागणी झाली की भारताने इजिप्तला खुल्या आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी साहाय्य करावे. या ऐतिहासिक क्षणीही आपल्या देशाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केले गेले नाही! शक्य आहे की ‘पडद्याआडून’ काही हालचाली चालू आहेत. पण त्याविषयी गुप्तता बाळगण्याचे कारण समजू शकत नाही. अर्थात आपल्या देशात आपल्या सुदैवाने लोकशाही आहे. त्यामुळे आपण आपल्या सरकारच्या वर्तनाविषयी नाराजीही दाखवू शकतो. तसेच अरब देशात होऊ घातलेले परिवर्तन सुफळ संपूर्ण व्हावे आणि तिथल्या जनतेला मोकळा श्वास घेण्याचा हक्क मिळावा अशी सदिच्छाही व्यक्त करू शकतो.
बी 4/1101 विकास कॉम्प्लेक्स, कॅसल मिल कम्पाउंड, ठाणे (पश्चिम) 400 601 suttara@yahoo.com